Budget 2022

तुमच्या तोंडात साखर पडो.

( राऊत सरकार इतके अधीर झालेय की कदाचित काही काळासाठी सबसिडी सुद्धा देईल )

असे झाले तर खुप मज्ज येईल. नुसती कल्पना करुन ब्रह्मांड समोर चमकले.

> नशा करणे, नशेचे साहित्य घरात ठेवणे,त्याची विक्री करणे,त्याचा वापर करणे हा गंभीर गुन्हा ठरवून कठोर शिक्षेची तरतूद असावी . लोक काय भारत सरकारची प्रॉपर्टी आहेत म्हणून लोकांनी काय खावे आणि प्यावे ह्यावर सरकार कायदे करणार ? (आणि लोक पाळणार ?) गुन्हे काय राजकारणाच्या आणि धर्माच्या धुंदी खाली सुद्धा होतात म्हणून त्यावर सुद्धा बंदी घालावी का ?

"आतापर्यंतचा सगळ्यात निराशाजनक अर्थसंकल्प" "सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसली" "महाराष्ट्राला काहीही मिळाले नाही" हे पण अ‍ॅडवा :-)

ते निवडणूका आहेत म्हणून - हे राहिले ना...

भारत को एक्किस्वी सदी में ले जाने वाला, रोजगार को बढावा देने वाला, मजबूत भारत की निंव और मजबूत करने वाला, ऐतिहासिक, सामाजिक सलोखा बढानेवाला राष्ट्र प्रेमाच्या ज्योती, त्यांना लागणारे तेल, धगधगते कुंड आणि त्यात पडणाऱ्या समिधा यांचे एकमेव विक्रेते. दुपारी एक ते चार बंद.

मग कोणत्या ही पक्षाची सरकार असो. बजेट कालबाह्य झाले आहे ते बंद करा अशी मागणी मीडिया,लोक,विरोधी पक्ष ह्यांनी केली तर सत्ताधारी पक्षाला आनंदाने वेड लागेल. जनतेला काहीच हिशोब द्यायचा नाही फक्त खर्च करायचे आणि वसूल करायचे. फक्त आनंदी आनंद.

या वाक्याबद्दल १००००% असहमत कोणताही डॉक्टर हा लेखी / प्रात्यक्षीक परीक्षा देऊनच पास होतो. इतकी वर्षे आरक्षण कोट्यामधून आलेले डॉक्टरमुळे आरोग्यसेवा खालावली आहे असे कधी तुमच्या निदर्शनास आले आहे का? मग जे लोक पैसे भरून शिकतात यांच्यामुळे तर आरोग्यसेवेचा दर्जा आणखीनच खालावला जाईल असे म्हणावे लागेल

एकूण डॉक्टरांची संख्या वाढायला हवी त्यासाठी खाजगी गुंतवणूक सुद्धा पाहिजे. मेडिकल कॉलेज चालवणे ह्यांत इतके कठीण काहीच नाही. १००+ वर्षांपासून लोक मेडिकल कॉलेज निर्माण करत आहेत. पण ह्या क्षेत्रांतील अवास्तव सरकारी नियंत्रण पाहून फक्त भ्रष्ट लोक ह्यांत घुसत आहेत. सध्या सरकार काही विशिष्ट जात आणि धर्माच्याच लोकांना मेडिकल किंवा नर्सिंग कॉलेजस ची परवानगी देत आहै किंवा भ्रष्ट राजकीय नेत्यांना हि परवानगी देत आहे. ह्यांत डॉक्टर मंडळी सुद्धा सामील आहे. केरळ मध्ये ८०% मेडिकल कपॅसिटी (डॉक्टर आणि नर्सेस) ची चर्च च्या कॉलेजस कडे आहे. ह्यांना आरक्षण लागू होत नाही. गोव्यांत आणखीन ४ मेडिकल कॉलेजेस सहज चालवली जाऊ शकतात. पण परवानगी मिळत नाही. मोठा विरोध सध्याच्या डॉक्टर मंडळींचाच असतो. कारण आणखीन डॉक्टर निर्माण झाल्यास आपल्या प्रॅक्टिस ला धोका उद्भवेल म्हणून. त्याशिवाय नीट ह्या परीक्षे मुळे सुद्धा गोंधळ निर्माण झाला आहे. कुठल्याही क्षेत्राप्रमाणे मेडिकल मध्ये सुद्धा काही डॉक्टर चांगले तर काही वाईट असतील. निःसंशय पणे पात्रता हा त्याचा एक घटक आहे त्यामुळे फक्त पैसे देऊन झालेले डॉक्टर किंवा अत्यंत कमी मार्क्स मिळवून आरक्षणावर झालेले डॉक्टर ह्यांचा दर्जा कमी असला तर त्यांत आश्चर्य नाही. जितकी जास्त मेडिकल कॉलेजस असतील तितकी आरक्षणाची गरज कमी आणि विविध दर्जाचें विविध डॉक्टर्स आम्हाला मिळतील. आजही अनेक गांवात डॉक्टर नाहीत. बहुतेक ठिकाणी कंपौंडर सदृश्य व्यक्ती डॉक्टर चे काम करते. ह्यांचं चुकीचे काहीही नाही. जिथे डॉक्टरच नाही तिथे कंपौंडर सुद्धा असल्यास चांगले. त्याशिवाय स्त्री रूग्णांसाठी किमान एखादी नर्स असली तरी गावाला खूप फरक पडू शकतो. लसीकरण, प्रसुतीपूर्व आणि प्रसूती नंतरची काळजी, इन्फेक्शन, प्रेव्हेंटिव्ह कॅर अश्या विविध गोष्टीसाठी MBBS नसलेली व्यक्ती सुद्धा खूप काही चांगल्या गोष्टी करू शकते. एके काळी महाराष्ट्र सरकारने मेडिकल डिप्लोमा नावाची आयडिया काढली होती. पण सध्याच्या कंपाउंडर मंडळींनी तसेच डॉक्टर मंडळींनी त्याला विविध कारणा साठी विरोध केला.

you can prove anything by statistics except the truth.

प्रामाणिक काम करणारे,नियमित टॅक्स भरणारे जी लोक आहेत त्यांच्यासाठी काही योजना असाव्यात हे योग्य च आहे. शेतकरी,फेरीवाले,गरीब ह्यांच्या नावावर त्यांचे कल्याण म्हणून सरकार जी रक्कम आरक्षित ठेवते . त्या खूप मोठ्या आकड्या मुळे ह्या संबंधित शेतकरी,फेरीवाले,गरीब हे लुटारू आहेत . कृपा करून असे समजु नका मी माझ्या पहिल्या पोस्ट मध्ये पण हेच लिहल आहे. परत लिहत आहे हा भंडारा बंद करा . ज्यांच्या नावावर आर्थिक तरतूद केली जाते त्यांना ती मिळत नाही राजकारणी आणि प्रशासन सर्व रक्कम हडप करतात. आणि बदनाम गरीब शेतकरी होतो.

अप्रत्यक्ष कर बघा की!!!

नोकरदार लोकांना इन्कम टॅक्स मधुन काहीही सवलत नाही. आपला बजेटशी संबंध संपला !

वी आर ऑल स्लेव्हज. नोकरदार गुलामांना कशाला हवीय सवलत ;)

एकूण इन्फ्लेशन वाढणार आहे त्यामुळे तो सुद्धा एक करच आहे.

आणि क्रीप्टो करन्सी आणि इतर व्हर्च्युअल डिजिटल असेट वरील कॅपिटल गेन वर ३०% कर, खरेदी किंमतीशिवाय कोणतीही वजावट मिळणार नाही. होणारा तोटा दुसऱ्या व्हर्च्युअल डिजिटल असेट वर झालेल्या नफ्यातूनच वजा होईल, इतर कोणत्याही उत्पन्नातून वजावट नाही.

अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी १.४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात जवळपास ६३ हजार कोटी शालेय शिक्षणासाठी, ४१ हजार कोटी उच्च शिक्षणासाठी आहेत. पंतप्रधान ई-विद्या योजनेंतर्गत (PM e-vidya scheme)स्वयंप्रभा टीव्ही योजना सध्या सुरू आहे. वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल या लॉकडाऊन काळानंतर सुरू झालेल्या योजनेंतर्गत सध्या केवळ १२ वाहिन्या उपलब्ध होत्या. त्या येत्या काळात २०० पर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली. प्रादेशिक भाषेत इयत्ता पहिली ते बारावीसाठी पुरवणी शिक्षण देण्यासाठी या वाहिन्यांचा उपयोग केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंटवर भर देणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी डिजीटल विद्यापीठ विकसित केले जाईल. या विद्यापीठाद्वारे ISTE दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या. कौशल्यविकासावर भर देणारे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकता यावेत. तरुणांचे स्किलींग, अपस्किलींग आणि रिस्किलींग व्हावे यासाठी डिजीटल देश (Digital DESH e-portal)लाँच केले जाणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. केंद्र सरकार यापुढच्या काळात कृषी शिक्षणावरदेखील भर देण्यात येणार आहे. नैसर्गिक, झिरो बजेट आणि सेंद्रीय शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.