Budget 2022

ह्या मध्ये आमच्यावर अन्याय होतो आम्हीच टॅक्स भरतो म्हणून खोटा रुसवा दाखवणारा वर्ग म्हणजे नोकरदार वर्ग. ह्या मध्ये जो सरकारी नोकरदार वर्ग आहे ह्यांचा पगार त्यांच्या लायकी पेक्षा किती तरी पटित जास्त आहे त्यांची गैर मार्गांनी कमावलेली संपत्ती अधिकार चा गैर वापर करून कष्टाने नाही ही जो आधीच लायकी पेक्षा जास्त अधिकृत पगार आहे त्या पेक्षा खूप जास्त आहे. त्यांना चांगले माहीत आहे आपण दीन रुपये पण कमवू शकत नाही ह्या नोकरी मुळे 1000 रुपये फुकट मिळत आहेत ते सरकार नी टॅक्स मध्ये काही बदल केला नाही तरी त्याचा विरोध कधीच करणार नाहीत त्या मध्ये त्यांचा स्वार्थ आहे. मध्यम वर्गात जे खासगी नोकरी करतात आणि त्यांचे कष्ट आणि मिळणारा पगार हे योग्य आहे. तोच प्रामाणिक नोकरदार वर अन्याय होत आहे. आयटी सारखी काही क्षेत्र आहेत त्या मध्ये कुवत आणि मिळणारा पगार ह्या मध्ये खूप अंतर आहे ते मुंगी होवून साखर खाण्यात च धन्यता मानतात ते विरोध करूच शकत नाहीत. वडापाव वाले,फेरीवाले ,लहान दुकानदार. ह्यांचे उत्पन्न किती आहे हे मोजण्याची सरकारी अधिकारी असलेल्या लोकांची कुवत नाही. त्या मुळे हे दुकानदार नेहमीच गरीब असतात.

काल अर्थसंकल्पावर अनेक राजकीय नेत्यांची चर्चा वाहिन्यांवर पाहिली. ती राजकीय बाजूनेच गेली. सत्ताधारी अर्थसंकल्पाबाबत कोणतेच न्यून मान्य करायला तयार नव्हते, तर विरोधी पक्ष (महाराष्ट्रातील सत्ताधारी) त्यातील कोणतीच गोष्ट पुरेशी मानायला तयार नव्हते. हे ध्रवीकरण नेहमीचेच. पण सुधीर मुनगुंटीवार यांची मुलाखत पाहिली. ते ऐकून हा अर्थसंकल्प हा ‘फक्त’ मोदींनीच केल्याप्रमाणे वाटले. अत्यंत रोचक म्हणजे मा. पंतप्रधानांचा उल्लेख वारंवार ‘विश्वगौरव’ मोदीजी असा करत होते. हे नवीनच ऐकले. तसेच या अर्थसंकल्पात सर्वसाधारणपणे जी आकडेवारी असते तशी नाही, आमच्या आधीचे लोक फक्त आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकत असत, असे काहीसे बोलले. आंम्ही आकड्यांचा नाही, तर व्हिजन असलेला अर्थसंकल्प मांडला असेही ते म्हणाले. आकडे नसणे ही गंभीर त्रुटी आहे, तुंम्ही काय पकडणार नंतर? पण तीच खूप चांगली गोष्ट असल्यासारखी मांडणी अत्यंत रोचक वाटली.

सावन के अंधे को हमेशा हरा ही नजर आता है। संकुचित आणी कवीळ झालेल्या दृष्टी दोषा बद्दल न बोललेले च बरे. सरकारी नोकर आणी आय टी वाल्यांची लायकी काढणार्‍यानी आगोदर आपली लायकी किती याची खातरजमा करावी. संपादक मंडळाला निवेदन की आसे उटपटांग प्रतीसादा वर उचित निर्णय घ्यावा. क्रिटीसीझम ओ के पण त्यात काही तथ्य असावे. साप साप म्हणून दोरी बडव्या नां वस्तुस्थिती ची जाणीव असावी एवढीच अपेक्षा

केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून किती लाख करोड रुपये कर्मचारी लोकांचे पगार आणि निवृत्त वेतन ह्या वर खर्च ह्याचे आकडे लोकांसाठी उपलब्ध आहेत. तो आकडा ऐकून चक्कर येवू शकते. इतका टॅक्स चा पैसा वेतन आणि निवृत्ती वेतन ह्या वर खर्च होतो.आणि त्या बदल्यात रिटर्न काय मिळते .ह्याचा विचार करावाच लागेल. लोकांच्या टॅक्स चा पैसा आहे लोक विचारू शकतात प्रश्न.

जेव्हा बजेट हा विषय चर्चिला जातो तेव्हा . सरकार कडे टॅक्स जमा करणाऱ्या लोकांच्या अधिकार विषयी चर्चा होणे अपेक्षित असते . त्याच नुसार सरकार हा टॅक्स चा पैसा कुठे खर्च करते ह्या वर चर्चा होणारच.. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात च भरमसाठ पैसा सरकार खर्च करत असतील तर विकास काम कशी होणार. विकास कामासाठी पैसे च शिल्लक राहणार नाहीत. मग सरकारी यंत्रणा फक्त टॅक्स वसूल करणे आणि तो स्वतः वरच खर्च करून ऐश करण्यासाठी आहेत का? सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात लाखो करोड खर्च होत असतील तर त्यांच्या सेवेची गुणवत्ता सर्वोत्तम असावी . पण सर्वोत्तम सेवा जनतेला किती मिळते ह्याचा अनुभव प्रत्येक व्यक्ती घेतोच त्या साठी वेगळे पुरावे नकोत. खासगी कंपन्या बँका,वित्तीय संस्था ह्या मधून कर्ज उचलतात आणि त्याची परतफेड वेळेत करत नाहीत किंवा बिलकुल करत च नाहीत. म्हणजे परत लोकांच्या पैशना च चुना लावतात. त्या पैशा मधील काही हिस्सा भरमसाठ पगार देण्यावर पण त्या खर्च करतात पैसा लोकांचा आणि ऐश तीसरेच करत असतात. हे मांडलेले मुद्धे रास्त च आहेत. त्यात मध्ये ऑब्जेक्शन घेण्या सारखे काय आहे.

कुठल्याही देशाच्या/राज्याच्या अर्थसंकल्पास (अंदाजपत्रकास)स्थूल अर्थशास्त्रीय धोरणांचा आधार असावयास हवा, जो निर्मला सीतारमण यांनी ठेवलेल्या अंदाजपत्रकास दिसत नाही. अर्थसंकल्पात वर्षभरातले संकल्प असावेत. वीस पंचवीस वर्षांचे स्वप्नाळु नसावेत. हा झाला एक भाग दुसरा असा की, परफॉर्मन्स बजेटवर (भक्तांनी गुग्लायचे कष्ट घ्यावेत) फार चर्चा होत नाही, ती व्हायला हवी. निष्कर्ष असा आहे की, देशाची ध्येय नेमकेपणाने कळायला हवी ती राजकीय अंधाधुंतीत लुप्त झाली आहेत. सीतारमण यांचे अंदाजपत्रक एकच वर्षाचं आहे. मात्र त्यातील फेकाफेकी पंचवीस वर्षासाठीची आहे. सांगण्यासारख काहीही नसले की, असल्या पुड्या सोडून द्यायच्या मग लोक आशाळभूत नजरेने बघत बसतात. जसे की २०२२ मध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. अशी पुडी यांच्याच सरकारातील एका अर्थसंकल्पात सोडण्यात आली होती....सहज आठवलं म्हणून पाठवलं. -दिलीप बिरुटे

मामु यांनी मागच्या वर्षी लयं इनोद केला व्हता... हसावं का रडावं ते बी समजेना. काय बोलतंय ते त्यांसनी बी समजतयं का नाय त्याचा बी पता काय लागेना ! :))) या वर्षी असं "हास्यास्पद" पहायला नाय मिळालं... असो... अजुन काय काय होईल आणि हे काय बोलतील ते येत्या काळात ऐकायला मिळेलच.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Raja Ko Rani Se Pyar Ho Gaya... :- Akele Hum Aklee Tum