काथ्याकूट

ताज्या घडामोडी- डिसेंबर २०२१ (भाग २)

च
चंद्रसूर्यकुमार
🗣 131 प्रतिसाद
नमस्कार मंडळी, मागच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. गोव्यात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना महत्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. कुठ्ठाळीच्या (Cortalim) आमदार अलिना सालढाना यांनी भाजप सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पक्ष सोडायचा निर्णय घेतला आहे. अलिनांचे पती मथानी सालढाना युनायटेड गोअन्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी या ख्रिश्चनांच्या पक्षाचे आमदार होते. २००५ मध्ये या पक्षाने मनोहर पर्रीकरांच्या सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्यावर मथानींनी पक्षातून बाहेर न पडता पर्रीकरांची साथ दिली होती. पुढे २०१२ मध्ये ते भाजप उमेदवार म्हणून कुठ्ठाळीतून निवडून आले. पर्रीकरांनी त्यांना मंत्रीही केले. पण त्यांचे मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर दोन आठवड्यातच हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्यानंतर अलिना सालढाना कुठ्ठाळीच्या जागेवरून निवडून येत होत्या. पक्षात गोंधळाचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण (बेडलॅम) निर्माण झाले आहे असे त्यांनी पक्ष सोडताना म्हटले आहे. मुरगावचे आमदार आणि प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री मिलिंद नाईक यांनी सेक्स स्कॅन्डलमध्ये नाव आल्यामुळे मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. पर्वरीचे अपक्ष आमदार रोहन खाऊंटे यांनी आमदारपदाचा राजीनामा दिला आहे. ते २०१७ मध्ये दुसर्‍यांदा गोवा विधानसभेवर अपक्ष आमदार म्हणून निवडून गेले होते. गोवा विधानसभेवर दुसर्‍यांदा निवडून गेलेले ते आतापर्यंतचे एकमेव अपक्ष आमदार आहेत. ते मनोहर पर्रीकरांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीही होते. ते भाजपमध्ये प्रवेश करतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बाणावलीचे आमदार आणि माजी हंगामी मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. लुईझिनो फालेरोंनंतर चर्चिल आलेमावांच्या रूपात तृणमूलला स्थानिक पातळीवर प्रभावी असा आणखी एक नेता मिळाला आहे. चर्चिल आलेमाव यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकाही दक्षिण गोव्यातून तृणमूलचे उमेदवार म्हणून लढवल्या होत्या. पणजीतून मनोहर पर्रीकरांचे चिरंजीव उत्पल पर्रीकर निवडणुक लढण्यासाठी उत्सुक आहेत. २०१७ मध्ये निवडणुक झाली तेव्हा मनोहर पर्रीकर केंद्रात संरक्षणमंत्री असल्याने त्यांनी विधानसभा निवडणुक लढवली नव्हती. त्या जागेवर भाजपचे सिध्दार्थ कुंकळ्ळीकर जिंकले होते. त्यांनी मनोहर पर्रीकरांसाठी आपली जागा मोकळी केली. ऑगस्ट २०१७ मध्ये त्या जागेवर मनोहर पर्रीकर पोटनिवडणुकीत जिंकले. पर्रीकरांच्या निधनानंतर त्या जागेवर २०१९ मध्ये काँग्रेसचे बाबुश मोन्सेराट यांनी भाजपच्या सिध्दार्थ कुंकळ्ळीकरांचा पराभव केला. मोन्सेराट जुलै २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या १० आमदारांसह भाजपमध्ये सामील झाले. पणजीमधून उत्पल पर्रीकरांसह आता सिध्दार्थ कुंकळ्ळीकर आणि बाबूश मोन्सेराट हे पण उमेदवारीसाठी उत्सुक आहेत. तिथून भाजपमध्ये बंडखोरी व्हायची शक्यता मोठी दिसत आहे. तेव्हा गोव्यात आता भाजप विरूध्द काँग्रेस-गोवा फॉरवर्ड युती विरूध्द मगोप-तृणमूल युती अशी तिरंगी लढत होईल असे दिसते. मागे म्हटल्याप्रमाणे भाजप अडचणीत सापडलेला दिसतो. विरोधी पक्ष पुरेसे प्रबळ नाहीत याच कारणाने झाला तर भाजपचा विजय होईल. अन्यथा पक्षाचे कठीण दिसते.
🗣 चर्चा (131)
म
मुक्त विहारि गुरुवार, 12/16/2021 - 14:01 नवीन
अनेक वर्षांची लढाई जिंकली, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला, अजित पवारांची प्रतिक्रिया -------- https://marathi.abplive.com/news/mumbai/ajit-pawar-comment-on-bullock-cart-race-1018807 -------- मोठ्या कौतुकाने बातमी वाचली आणि नेहमी प्रमाणे भ्रमनिरास झाला ... शेतकरी वर्गाला कुठल्याही प्रकारची मदत न देता, बैलगाडी शर्यत आयोजित केल्याची बातमी आहे... थोडक्यात सांगायचे तर, बैलगाडी शर्यत खेळा आणि विदेशी दारू प्या.... मजा करा....
प
प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 12/16/2021 - 20:40 नवीन
ही बातमी वाचुन आनंद झाला =)))) सीरीयसली "हे" लोकं जितके ह्या असल्या बाष्कळ गोष्टीत गुंतुन रहातील , तितकाच आपला फायदा आहे !
स
साहना गुरुवार, 12/16/2021 - 19:57 नवीन
बातमी प्रमाणे तृणमूल प्रत्येक उमेदवाराला खर्च करण्यासाठी १ कोटी रुपये देत आहे. गोव्यांत विजयी होण्यासाठी साधारण २.५ कोटी नवीन उमेदवाराला खर्च करावे लागतात तर चांगला आमदार काहीही विशेष खर्च न करता निवडून येऊ शकतो.
न
निनाद गुरुवार, 12/16/2021 - 23:11 नवीन
सरकारने पाच लाखांहून अधिक AK-203 असॉल्ट रायफल्सच्या निर्मितीच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. रायफल्स गेल्या तीन दशकांपासून सशस्त्र दल वापरत असलेल्या INSAS रायफल्सची जागा घेतील. AK-203 रायफल्स तुलनेने हलक्या आहेत, तंत्रज्ञान वापरण्यास सोपे आहे आणि भारतीय सशस्त्र दलांची लढाऊ क्षमता वाढवेल. याचा कारखाना कोरवा, अमेठी यूपी येथे असणार आहे. सुरुवात म्हणून ५ लाख रायफल्सच्या निर्मितीची योजना आहे.
न
निनाद गुरुवार, 12/16/2021 - 23:15 नवीन
सरकारचे उद्दिष्ट भारताला जागतिक पातळीवरील शस्त्रे निर्यातदार बनवणे हा आहे. “बर्‍याच वर्षांपासून, संरक्षण उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात आघाडीवर होता. पण स्वातंत्र्यानंतर ही ताकद वापरली गेली नाही. शस्त्रे आयात करण्यावर धोरणे आणि राजकारणाचा भर होता. याचा परिणाम असा झाला की भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्र आयात करणारा देश बनला,” पंतप्रधान म्हणाले आहेत.
च
चंद्रसूर्यकुमार Fri, 12/17/2021 - 06:52 नवीन
उत्तर कोरियाचा माजी सत्ताधीश किम जोंग इल (सध्याचा सत्ताधीश किम जोंग उनचा बाप) याचा दहावा स्मृतीदिन असल्याने देशात अकरा दिवस हसण्याला बंदी आणली गेली आहे. या दरम्यान बाजारात जाऊन सामान खरेदी करायला बंदी असेल. या काळात कोणाचेही वाढदिवस साजरे करायचे नाहीत असे आदेश जारी केले गेले आहेत. इतकेच नाही तर कुटुंबातील एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास मोठ्याने रडण्यासही बंदी असेल. म्हणजे हसण्यावर बंदी आणि मोठ्याने रडण्यावरही बंदी. मोठ्याने म्हणजे किती मोठ्याने रडण्यावर बंदी असेल? हे ठरविणार कोण? कोणत्या आधारावर? म्हणजे परत सरकारी यंत्रणांना एखादा माणूस मोठ्याने हसत किंवा रडत आहे हे ठरविण्याचे अनियंत्रित अधिकार असतील!! या नियमांचे उल्लंघन केल्यास तो गुन्हा समजला जाईल असे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. यापूर्वी असे सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणारे लोक गायब झाले आहेत आणि त्यानंतर ते कधीही दिसले नाहीत. https://www.news18.com/news/buzz/north-korea-bans-laughing-drinking-on-kim-jong-ils-10th-death-anniversary-4563767.html असले प्रकार बघितले की आपण आपल्या देशाला कितीही नावे ठेवत असलो तरी आपण कितीतरी जास्त सुदैवी आहोत हे लक्षात येते. जगभरात सर्वत्र अशाप्रकारे कम्युनिस्ट राजवटींमध्ये आपल्याच लोकांवर असे निर्बंध कमी-अधिक प्रमाणावर टाकण्यात आले आहेत. मूलभूत मानवी अभिव्यक्ती आणि स्वातंत्र्याचा कम्युनिझमइतका मोठा शत्रू नसेल. तरीही जगभरातील मोठ्या मोठ्या विद्यापीठांमधील प्रोफेसर लोकांना हीच कुजकी विचारसरणी आपलीशी वाटते हे दुर्दैव आहे. विशेषतः एखादा माणूस जितका जास्त शिकलेला आणि जितक्या जास्त नामांकित संस्थेतून शिकलेला असेल त्याला अशा विचारांविषयी ममत्व वाटायची शक्यता वाढत जाते. एकेकाळी मला स्वतःला अशा उच्चशिक्षित विचारवंतांविषयी आदर वगैरे वाटायचा पण असले प्रकार बघून तो आदर पूर्ण संपला.
च
चौकस२१२ Fri, 12/17/2021 - 15:31 नवीन
असले प्रकार बघितले की आपण आपल्या देशाला कितीही नावे ठेवत असलो तरी आपण कितीतरी जास्त सुदैवी आहोत हे लक्षात येते. हे सगळे राबिश कुमार, कुमार केतकर, वागले कि दुनिया , बुरखा दत्त, शेखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई ग्यांग ला सांगितले पाहिजे सात ओरडत असतात "लोकशाही संपली " पत्रकारितेचि गळचेपी वैगरे
म
मदनबाण Sat, 12/18/2021 - 12:49 नवीन
मूलभूत मानवी अभिव्यक्ती आणि स्वातंत्र्याचा कम्युनिझमइतका मोठा शत्रू नसेल. डावे आणि कम्युनिष्ट = सायकिक वायझेड लोक.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Saami Saami Lyrical... :- Pushpa
क
कॉमी Sat, 12/18/2021 - 13:19 नवीन
psychic /ˈsʌɪkɪk/ 1. relating to or denoting faculties or phenomena that are apparently inexplicable by natural laws, especially involving telepathy or clairvoyance. "psychic powers"
म
मदनबाण Sat, 12/18/2021 - 14:19 नवीन
"psychic powers" म्हणुन मी पुढे वायझेड लिहले आहे. psychopath त्यावेळी पटकन डोक्यात आला नाही.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Saami Saami Lyrical... :- Pushpa
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 12/20/2021 - 05:05 नवीन
लोकशाही आणि घटनेचा वचक नसता तर, विरोधी आणि मनाविरुद्ध जे जे असेल त्याचा बंदोबस्त आपल्या वर्तमान नेतृत्वाने केले असते. २०१४ नंतर व्यक्तिश: हुकुमशाही पद्धतीने वागणा-यांची वाटचाल याच दिशेने राहिली असती, असे वरची कथा वाचल्या नंतर वाटून गेले. -दिलीप बिरुटे
च
चंद्रसूर्यकुमार Fri, 12/17/2021 - 07:43 नवीन
राजस्थानमधील अशोक गेहलोत यांच्या काँग्रेस सरकारने सौर उर्जा प्रकल्पासाठी राज्यातील १६०० एकर जमिन अडानी ग्रुपमधील अडानी सोलर या कंपनीला दिली आहे. विशेष म्हणजे १२ डिसेंबरला जयपूरमध्ये काँग्रेसच्या मेळाव्यात मोदी सरकार सामान्य जनतेसाठी नाही तर अंबानी-अडानीसारख्या भांडवलदारांसाठी काम करत आहे हा नेहमीचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. त्यानंतर काही दिवसातच त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारने त्याच अडानीला जमिन दिली आहे. https://www.tv9hindi.com/state/rajasthan/gehlot-government-allocated-1600-hectares-of-land-to-adani-group-for-solar-park-project-961477.html
र
रात्रीचे चांदणे Fri, 12/17/2021 - 08:09 नवीन
महाराष्ट्र सरकारनेही बरीचशी कामे अदानी पॉवर ला दिलेली आहेत.
ज
जेम्स वांड Fri, 12/17/2021 - 08:36 नवीन
वरून कीर्तन (लोकांसाठी) आतून तमाशा (सिलेक्टेड लोकांसाठी) दुसरं काय !
म
मुक्त विहारि Fri, 12/17/2021 - 11:44 नवीन
https://www.loksatta.com/desh-videsh/bjp-pralhad-joshi-calls-congress-rahul-gandhi-immature-part-time-politician-bipin-rawat-cutout-row-sgy-87-2722990/lite/ . विशेष म्हणजे बिपिन रावत यांची सीडीएसपदी नियुक्ती करण्याला त्यांचा विरोध होता. त्यांनी त्यांच्यावर टीकाही केली होती. --------- कॉंग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांवर, माझा अजिबात विश्र्वास नाही.....
च
चंद्रसूर्यकुमार Fri, 12/17/2021 - 11:55 नवीन
उत्तर प्रदेशात फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुक होणे अपेक्षित आहे. या निवडणुकांसाठी समाजवादी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी आपले दुरावलेले काका शिवपालसिंग यादव यांच्याशी समेट केला आहे. २०१७ मध्ये भाजपबरोबर असलेला ओमप्रकाश राजभार यांचा सुहेलदेव बहुजन समाज पक्षही यावेळी समाजवादी पक्षाबरोबर असणार आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर मार्च २०१८ मध्ये गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक झाली होती. या निवडणुकांमध्ये राज्याच्या पूर्व भागातील निषाद पक्षाशी समाजवादी पक्षाने युती दिली आणि त्या पक्षाच्या प्रवीण निषाद यांना उमेदवारीसाठी पाठिंबा दिला. त्यांनाच मायावतींच्या बसपानेही पाठिंबा दिला. या पोटनिवडणुकीत प्रवीण निषाद यांनी भाजप उमेदवाराचा पराभव करून खळबळ उडवून दिली. या आणि फुलपूर (आणि नंतर कैराना) पोटनिवडणुकीनंतरच सगळ्या विरोधी पक्षांची आघाडी करून २०१९ मध्ये मोदींचा पराभव होणार का याविषयी वर्षभर चर्चा चालू होत्या. त्याच प्रवीण निषाद यांनी २०१९ मध्ये भाजपबरोबर युती केली आणि ते लोकसभेवर निवडूनही गेले. या निषाद पक्षाबरोबर अमित शहा लखनौमध्ये संयुक्त सभा घेणार आहेत.
म
मुक्त विहारि Fri, 12/17/2021 - 13:23 नवीन
https://www.esakal.com/amp/paschim-maharashtra/kolhapur/kolhapur-bank-election-2021-hasan-mushrif-sanjay-mandlik-nivedita-mane-political-news-akb84 आनंद आहे.... शिवसेनेला किती जागा द्यायच्या? हे आता सोनिया गांधी ठरवणार ...
म
मुक्त विहारि Fri, 12/17/2021 - 16:29 नवीन
https://www.esakal.com/kokan/anil-parab-chanllege-in-shivsena-konkan-nagar-panchayat-election-2021-dapoli-sbk97 हा असंतोष वाढतच जाणार ....
उ
उपेक्षित Fri, 12/17/2021 - 16:27 नवीन
बाकी सगळं ठिक आहे पण या मुवि काकांना आवरा आता, यांच्या होलसेल पिंकांचा आता कंटाळा येत चालला आहे.
म
मुक्त विहारि Fri, 12/17/2021 - 16:30 नवीन
त्याला आम्ही तरी काय करणार?
च
चंद्रसूर्यकुमार Sat, 12/18/2021 - 05:35 नवीन
आतापर्यंत लग्नाचे कमितकमी वय मुलांसाठी २१ तर मुलींसाठी १८ होते. मुलींसाठीही हे वय वाढवून २१ करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळाने संमत केला आहे. त्याविषयीचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
त
तुषार काळभोर Sat, 12/18/2021 - 06:44 नवीन
वैयक्तिक माझा या निर्णयाला विरोध नाही, कारण आपल्याकडे अगदी घरच्या श्रीमंतीवर बसून खाणार्‍या मुलांची लग्नेसुद्धा २३-२४ च्या नंतरच होतात. त्यामुळे मुलीसुद्धा बहुधा २०+ असतात. ते एकवीस केल्याने फारसा फरक पडणार नाही. या प्रस्तावाला भारतीय समाजातून विरोध होण्याची शक्यता आहे. आताही अठरा कायदेशीर वय असताना लाखो मुलींची लग्नं अठराच्या आधी होतात. कायदेशीर वय २१ केल्याने या परिस्थितीत फरक पडणार तर नाहीच, पण जी आता लाखो लग्नं १८-२१ दरम्यान होतात, तीही बेकायदेशीर होतील. (एकवीसच्या आत लग्न केल्याने शिकायला मिळत नाही, शिक्षण-नोकरी न करता मुलींना स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध संसार करावा लागतो), याचं प्रमाण (दहावी किंवा बारावी पर्यंत बळेबळे शिकलेल्या किंवा न शिकलेल्या, नोकरी/करियर करण्याची गरज/इच्छा नसलेल्या मुलींपेक्षा) खूप कमी आहे. ज्यांची लग्ने अठरा पूर्ण झाल्यावर लगेच उरकली जातात, त्यांचा अजून तीन वर्षे बळेच थांबवून काही विशेष फायदा होण्यासारखा नाही. * परत एकदा : मुलींची इच्छा नसताना, त्यांचं शिक्षण बंद करून, बळजबरीनं संसारात ढकललं जातं, याचं प्रमाण कमी आहे. जी लग्ने अठरा-वीस दरम्यान होतात, त्यामध्ये ज्या मुली शिकत नाहीत, ज्यांना शिकण्याची किंवा नोकरी-करियर करण्याची इच्छा/गरज्/हौस नाही अशा मुलींचं प्रमाण जास्त आहे. ** दुसरं: ही निरिक्षणं महाराष्ट्रातील ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागातील आहेत. देशाच्या इतर भागात कदाचित परिस्थिती वेगळी असेल आणि तिथे या कायद्याचा फायदा होऊ शकेल. (कसा ते माहिती नाही. पण फायदा होणार असेल तर चांगलेच आहे). *** तिसरं : १८+२१ असा कायदा ज्यावेळी आला, त्यावेळी त्यावरील तत्कालीन प्रतिक्रिया, विचार काय होते, ते जाणून घ्यायला आवडेल.
म
मुक्त विहारि Sat, 12/18/2021 - 06:51 नवीन
MIM चा ह्या कायद्याला विरोध आहे... त्यामुळे, हा कायदा, जनतेच्या भल्यासाठी असण्याची शक्यता जास्त आहे....
च
चंद्रसूर्यकुमार Sat, 12/18/2021 - 07:02 नवीन
जी आता लाखो लग्नं १८-२१ दरम्यान होतात, तीही बेकायदेशीर होतील.
नाही. तसे होणार नाही. असे कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात येऊ शकत नाहीत. म्हणजे सध्याच्या कायद्याप्रमाणे १८ ते २१ वयात असलेल्यांनी ज्यांनी आपल्या लग्नाचे रजिस्ट्रेशन आधीच केले असेल त्यांचे लग्न बेकायदेशीर ठरणार नाही. मला वाटते देशात द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा १९५०-५१ च्या सुमारास आला. त्यापूर्वी ज्यांना दोन-तीन पत्नी होत्या त्यांना या कायद्यामुळे काहीही अडचण आली नव्हती. राम जेठमलानींनाही दोन पत्नी होत्या कारण त्यांचे दुसरे लग्न १९४७ मध्ये झाले होते.
कायदेशीर वय २१ केल्याने या परिस्थितीत फरक पडणार तर नाहीच
अगदी १००% फरक पडेल असे नक्कीच नाही पण १००% फरक पडणारच नाही असेही नाही. अशा काही काही गोष्टी 'अँकर' चे काम करतात. म्हणजे सध्या वय १८ असताना लोक १६ वर्षांच्या मुलींची लग्ने ज्या सहजपणे करत असतील तितक्या सहजपणे वय २१ झाल्यावर करणार नाहीत हा माझा तर्क आहे. यासाठी कोणताही विदा माझ्याकडे नाही तर साधारण मानवी स्वभावाला अनुसरून ते वर्तन असेल. सध्या वय १८ असताना १६ म्हणजे दोनच वर्षे कमी तर वय २१ झाल्यावर हा फरक पाच वर्षांचा होईल. त्यामुळे सध्या ज्या सहजपणे १६ वयात लग्ने करून दिली जात असतील तीच १८-१९ वयात व्हायला लागतील असा अंदाज. त्यातही लग्नाचे रजिस्ट्रेशन वगैरे करायच्या भानगडीत न पडणार्‍यांना कशाचाच फरक पडणार नाही. पण असे वय वाढविल्याच्या नक्की काय परिणाम होतो याची आकडेवारी कोणी गोळा केली असेल तर बघायला आवडेल. आताचे १८-२१ वय १९८०-८१ मध्ये आणण्यात आले. पूर्वी ते १५ होते. तेव्हा १९८० पूर्वी आणि नंतर लग्नाच्या सरासरी वयात किती फरक पडला याची आकडेवारी कुठे असेल तर बघायला आवडेल. त्यातही हे सरासरी वय वाढले असेल तर सगळा परिणाम कायद्यामुळेच साध्य झाला असेल असे समजायचे काही कारण नाही. मधल्या काळात साक्षरता वाढली, शिक्षणाचे प्रमाण वाढले त्याचाही परिणाम झाला असेलच. तरीही कायद्यामुळे अगदी शून्य परिणाम झाला असेल असे नसावे.
त
तुषार काळभोर Sat, 12/18/2021 - 07:33 नवीन
जी आता लाखो लग्नं १८-२१ दरम्यान होतात, तीही बेकायदेशीर होतील.
हे मी चुकीच्या पद्धतीनं मांडलं. आता लाखो लग्नं १८-२१ दरम्यान होतात आणि ती कायदेशीर असतात. कायदा आल्यानंतर जी लग्ने १८ ते २१ दरम्यान होतील ती बेकायदेशीर होतील.
अशा काही काही गोष्टी 'अँकर' चे काम करतात. म्हणजे सध्या वय १८ असताना लोक १६ वर्षांच्या मुलींची लग्ने ज्या सहजपणे करत असतील तितक्या सहजपणे वय २१ झाल्यावर करणार नाहीत हा माझा तर्क आहे.
हे लॉजिकल आहे. लग्नाचं वय २१ केल्यावर बेकायदा लग्ने १८-१९ व्या वर्षी होतील. जे सोळापेक्षा चांगलंच आहे.
स
सुबोध खरे Sat, 12/18/2021 - 07:52 नवीन
लग्नाला जितका उशीर होतो तितकि मुले होण्याचे प्रमाण कमी होते. ज्या देशात लोकसंख्यावाढीचा प्रमाण जास्त आहे तेथे मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवल्यास लोकसंख्या नियंत्रित करणे जास्त सोपे होते याचे भरपूर पुरावे आहेत. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213398420300269#:~:text=The%20combined%20effect%20of%20Random,than%2018%20in%20developing%20countries. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/marrying-late-could-slow-down-population-growth-115050900777_1.html https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12276672/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12317274/ अर्थात भारतात कोणीही राजकीय पक्ष असे स्पष्टपणे मान्य करणार नाही.
स
सुबोध खरे Sat, 12/18/2021 - 07:54 नवीन
Marrying late could slow down population growth What is noteworthy is that the rise in the mean age of marriage has led to a decline in total fertility rate in the 2001-11 decade. Fertility rate declined from 2.5 to 2.2 over the decade. Total fertility rate (TFR) represents the average number of children born to a woman and a TFR of 2.1 indicates a population reaching the replacement level. the rise in mean age at marriage in Bihar between 2001 and 2011 was almost equal to the rise in the preceding 40 years. Uttar Pradesh has shown a similar improvement. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/marrying-late-could-slow-down-population-growth-115050900777_1.html
ज
जेम्स वांड Sat, 12/18/2021 - 08:01 नवीन
लिंक चिकटवून चिकटवून वाटेल तितका लाल केला तरी काय फरक पडतोय डॉक्टर साहेब ? कारण, टोटल फर्टिलिटी रेट ज्या विविक्षित समाजाचा आहे ते ह्या कायद्याच्या किंवा संमती वयाच्या चौकटीत बसतच नाहीत मुळात. त्यांच्यासाठी वेगळा पर्सनल लॉ बोर्ड आहे अन त्यांच्या पर्सनल लॉ नुसार मासिक पाळी सुरू झालेली मुलगी ही "स्त्री" असते आणि ज्या वयात पाळी सुरू झाली तेच तिचे संमतीवय असते.
T
Trump Sat, 12/18/2021 - 10:28 नवीन
बातम्यांप्रमाणे सगळ्यांसाठी वय बदलणार आहे. https://www.opindia.com/2021/12/govt-amend-marriage-act-of-muslim-christian-religions-too-new-marriage-age-women/ https://indianexpress.com/article/explained/raising-legal-age-for-marriage-for-women-law-reasons-criticism-7675447/ https://www.news18.com/news/india/uniform-minimum-marriageable-age-of-girls-proposed-to-be-21-years-regardless-of-religion-4562711.html जर भाजपाने फक्त हिंदूसाठी वय बदलले, तर त्यांचा अंतिम काळ निश्चित.
म
मुक्त विहारि Sat, 12/18/2021 - 17:51 नवीन
विरोध कोण करत आहे? कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, विरोध करत असतील तर, ते कायदे जनतेसाठी योग्यच असतात.... हे माझे वैयक्तिक मत आहे ..
अ
अथांग आकाश Sat, 12/18/2021 - 10:18 नवीन
फडतुस प्रस्ताव आहे! मुलींच्या लग्नाचे वय २१ असे वाढवताना मतदानाचा हक्क मिळण्याचे वयही २१ पर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावीत केले असते तर या प्रस्तावाला काही अर्थ राहीला असता!! मतदान १८ व्या वर्षी करा कारण तुम्ही सज्ञान आहात पण लग्न २१ नंतर करा!!! असे का?
म
मुक्त विहारि Sat, 12/18/2021 - 06:48 नवीन
धक्कादायक, वडील-आजोबांच्या अंत्यविधीसाठीही सुट्टी नाकारली; डॉक्टरचा महापालिकेच्या गेटवरच आत्महत्येचा प्रयत्न.... https://www.loksatta.com/pune/doctor-attempt-to-suicide-in-front-of-pmc-gate-for-not-granting-leave-in-pune-kjp-91-pbs-91-2723974/lite/?utm_source=Taboola_Recirculation&utm_medium=RC&utm_campaign=LS कठीण आहे ...शेतकरी आणि कामगार वर्ग आत्महत्या करत आहेतच आता डाॅक्टर देखील ....ह्या राजवटीत, आता अजून काय काय भोगावे लागेल, ते सांगता येत नाही .....
ज
जेम्स वांड Sat, 12/18/2021 - 08:28 नवीन
मुवि सर तुमचे अति अडाणी अशिक्षित तेजस्वी मत राखले तरीही, पुणे महानगरपालिका पूर्ण बहुमताने भारतीय जनता पक्ष ह्या पार्टीकडे आहे, त्यामुळे "ह्या राजवटीत" म्हणजे नेमक्या कुठल्या राजवटीत भोगावे लागते आहे ते नेमकं स्पष्ट होईना हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ, त्याशिवाय, महानगरपालिका कर्मचारी असणाऱ्या डॉक्टरला रजेसाठी कुठे अर्ज करावा लागतो हे तुमच्यासारख्या देशप्रेमी अडाणी माणसाला अशिक्षित असल्यामुळे तर अगदीच नेमके ठाऊक असणारच नाही का ? हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ Image removed.
म
मुक्त विहारि Sat, 12/18/2021 - 17:48 नवीन
धन्यवाद
ज
जेम्स वांड Sat, 12/18/2021 - 07:52 नवीन
२१ केल्याने मुलींची गर्भहत्या/ भ्रूणहत्या शकते का ह्यावर काही विचार झाला आहे की नाही ? खासकरून भारतात अजूनही हुंडापद्धत असताना ? ह्याच वर्षीच्या जुलै मधील ही wion ची बातमी ९५% लग्ने अजूनही हुंडा देवाणघेवाण होऊनच पूर्ण होतात. ३ वर्षे (१८ नंतर) पोरगी पोसणे (ते ही तिचे लग्नाळू वय ३ वर्षे बरबाद करून) किती आईबाप पोरगी होऊ देण्याच्या विरुद्ध मताने भ्रूणहत्या करतील ते पाहणे दुर्दैवी असेल. हल्लीच केंद्रसरकारने युजीसी थ्रू मातृत्व रजेचा हक्क हा फक्त एम.फील. आणि पी.एचडी. करणाऱ्या स्त्रियांना उपलब्ध असलेला हक्क पार पदवी शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रियांना पण लागू केला आहे, ह्या स्तुत्य निर्णयामुळे उच्चशिक्षणातून स्त्रियांच्या गळतीचे एक महत्वाचे कारण टॅप होऊन ती गळती निश्चित थांबू शकते, पण त्याचवेळी संमतीवय २१ वर नेण्याने जो ताण स्त्री पुरुष अनुपातावर येऊन स्त्री भ्रूण हत्या वाढू शकते त्याला रोखायला सरकारने पीएनडीटी कायद्याची कलमे कडक शिक्षेचा अंतर्भाव करून अजून पॉवरफुल करायला हवी असे मात्र वाटते.
र
रावसाहेब चिंगभूतकर Sat, 12/18/2021 - 16:16 नवीन
३ वर्षे (१८ नंतर) पोरगी पोसणे (ते ही तिचे लग्नाळू वय ३ वर्षे बरबाद करून) किती आईबाप पोरगी होऊ देण्याच्या विरुद्ध मताने भ्रूणहत्या करतील ते पाहणे दुर्दैवी असेल. माझ्या मते यावर फारसा फरक पडणार नाही. भ्रूणहत्या करतात ते फक्त या विचाराने त्यांच्या कारवाया वाढवतील आणि जर लग्नाचे वय समजा 16वर्षे केले तर भ्रूणहत्या कमी करतील असे मुळीच नाही. भ्रूणहत्या हा पैशाच्या दृष्टीने होणारा गुन्हा नव्हे. तर मुलगा हवाय या हव्यासापोटी होणारा गुन्हा आहे.
र
रावसाहेब चिंगभूतकर Sat, 12/18/2021 - 16:12 नवीन
माझ्या मते लग्नाचे वय 21 करणे हा निर्णय लव्ह जिहाद रोखण्याचा एक उपाय म्हणून लागू केला गेला असावा. अर्थात याबद्दल माझ्याकडे कुठलेही प्रूफ नाही. पण जितक्या सोपे पणाने 18 वर्षाच्या मुलीला फूस लावोन पळवून नेता येते, त्या पेक्षा 21 वर्षे वयाच्या मुलीला फूस लावणे अवघड असावे. तीन वर्षांत थोडी जास्त अक्कल येत असावी. शिवाय ज्या वयात प्रेम प्रकरणे सुरू होतात ते पाहता 5 वर्षे ती टिकणे अवघड असावे. पालकांच्या डोळ्यावर 5 वर्षे पडदा ओढणेही अवघड असावे. यह दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा कायदा सर्व धर्माच्या लोकांना लागू आहे. समान नागरी कायद्याचा वापर करण्याचा दृष्टीने हे टेस्टिंग वॉटर प्रकाराने आणलेले बिल असावे. बाकी 21 वर्षे सर्व दृष्टीने योग्य वाटतात. मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल. अगदी कमी वयात मुले होणे, जे शरीरासाठी योग्य नसते, ते ही थांबेल.
ध
धर्मराजमुटके Sat, 12/18/2021 - 16:17 नवीन
कायदा लाख चांगला असेल हो ! मुलींचे कल्याण देखील होईल पण केंद्र सरकारने शेती बिलांप्रमाणे यातही शेपूट घातले तर आमच्यासारख्या समर्थकांची गोची होते त्याचे काय ?
म
मुक्त विहारि Sat, 12/18/2021 - 17:48 नवीन
हिंदू तितका मेळवावा
ध
धर्मराजमुटके Sat, 12/18/2021 - 18:36 नवीन
प्रतिसाद असंबंध्द झालाय अशी शंका येते.
म
मुक्त विहारि Sat, 12/18/2021 - 17:47 नवीन
“मी तुम्हाला हिंदू म्हणजे काय सांगतो, याचा अर्थ…”, राहुल गांधींचं अमेठीमध्ये मोदींवर टीकास्त्र! https://www.loksatta.com/desh-videsh/rahul-gandhi-targets-pm-narendra-modi-on-hindu-hindutva-in-amethi-pmw-88-2724900/lite/ छान आहे ... गळ्यात क्राॅस आणि आम्हाला हिंदूत्व शिकवत आहेत .. आनंद आहे ....
म
मुक्त विहारि Sat, 12/18/2021 - 17:57 नवीन
“काका फक्त बसून प्रश्न विचारतात, आता काका म्हणतायत लग्न करू नका”; असदुद्दीन ओवैसींचा मोदींवर खोचक निशाणा! https://www.loksatta.com/desh-videsh/mim-chief-asaduddin-owaisi-mocks-pm-narendra-modi-marriage-age-for-women-pmw-88-2724934/lite/ “मी इथे तुम्हा सर्वांना आवाहन करतोय, की उत्तर प्रदेशच्या १९ टक्के मुस्लिमांना त्यांची स्वत:ची राजकीय शक्ती, नेतृत्व आणि सहभाग असायला हवा. आपल्याला मान मिळण्यासाठी, आपल्या तरुणांना शिक्षण मिळण्यासाठी, आपल्यावरील अत्याचार थांबण्यासाठी आणि भेदभाव संपण्यासाठी ते आवश्यक आहे. मुस्लीम जागे कधी होणार?”, असा सवाल त्यांनी उपस्थितांना केला. ------- उदारमतवादी हिंदूंना किती समजावून सांगणार? ----- मला तरी सध्या भाजप शिवाय पर्याय नाही .....
म
मदनबाण Sun, 12/19/2021 - 16:40 नवीन
या दोन्ही घटनां वरुन असा अंदाज येतो की देशात जाणिव पूर्वक दंगे घडवुन आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Я буду ебать
म
मदनबाण Tue, 12/21/2021 - 08:37 नवीन
या दोन्ही घटनां वरुन असा अंदाज येतो की देशात जाणिव पूर्वक दंगे घडवुन आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Ye Mulaqat Ek Bahana Hai... :- Khandaan
न
निनाद Mon, 12/20/2021 - 02:27 नवीन
आधार कार्ड हा भारतीयांच्या जीवनशैलीचा खूप खोलवर अंतर्भूत केलेला भाग बनला आहे. आर्थिक समावेशापासून ते सिमकार्डसाठी वन-स्टॉप ओळख पडताळणी, महाविद्यालयीन प्रवेश, प्रवास इत्यादीपर्यंत, मोदी सरकारच्या आधार कार्डाने भारतीयांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत. युनिक आयडेंटिटी हा प्रकल्प केवळ लोकांसाठीच उपयुक्त ठरला नाही, तर गेल्या काही वर्षांत सरकारने अब्जावधी डॉलर्सची बचतही केली आहे. लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे सरकारने रु. २.२५ लाख कोटी वाचवले आहेत. सरकारच्या ३०० योजना आणि राज्य सरकारच्या ४०० योजना आता आधारशी जोडल्या गेल्या आहेत. हा आकडा अजून वाढू शकेल. आधारने डुप्लिकेट आणि बनावट लाभार्थी काढून टाकून बचत निर्माण केली आहे कल्याणकारी योजनांमधून होणारी गळती आता थांबते आहे. मनरेगामध्ये जॉब कार्ड आणि मजुरांची खाती आधारशी जोडली गेल्याने, मोठ्या प्रमाणात बोगस लाभार्थी पकडले गेले. त्याचप्रमाणे, डीबीटी योजनेमुळे, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत योजनांमध्ये सुमारे ९९ लाख बोगस लाभार्थी पकडले गेले आहेत! आधारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) साठी युनिक आयडेंटिफिकेशन कार्ड (आधार कार्ड) तपशील वापरण्याची परवानगी दिली असल्याने, सरकार ते इतर अनेक योजनांसाठी वापरू शकते. त्यामुळे कल्याणकारी योजना देशातील लोकसंख्येच्या मोठ्या भागापर्यंत पोहोचल्या आहेत. डीबीटीच्या वापरामुळे अर्थव्यवस्थेतून होणारी गळती थांबण्यास मदत झाली आहे. महत्त्वाच्या शासकीय योजनांमधून अपात्र आणि भुताटक लाभार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी ते फायदेशीर ठरले. ज्या राज्य सरकारांचा कल्याणकारी खर्च केंद्र सरकारपेक्षा जास्त आहे त्यांनी गेल्या सहा वर्षांत लाखो कोटी रुपयांची बचत केली असावी. भविष्यात, आधारद्वारे प्रदान केलेल्या वापर प्रकरणे आणि सुविधांचा अधिक विस्तार होईल. जन्म नोंदणी आणि मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी याचा उपयोग केला जाणार आहे. भ्रष्टाचार कमी करणार्‍या या योजनेला काँग्रेस, समाजवादी आणि डावे यांनी खूप विरोध केला होता ही बाब लक्षात ठेवली पहिजे!
स
सुनील Mon, 12/20/2021 - 03:24 नवीन
आधार कार्ड योजना डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात नंदन निलेकणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करण्यात आली. त्यावेळी भाजपाने त्या योजनेला कडाडून विरोध केला होता. https://www.firstpost.com/politics/bjp-attacks-aadhaar-scheme-says-it-violates-right-to-privacy-1186861.html बाकी चालू द्या.....
न
निनाद Mon, 12/20/2021 - 03:34 नवीन
त्या योजनेला संसदेची मान्यता नव्हती. ती घ्यावी अशी त्यांची तेव्हा भूमिका होती/असावी. काहीही असले तरी ज्या पद्धतीने ही योजना राबवली गेली आहे त्याचा उपयोग जबरदस्त झाला आहे.
न
निनाद Mon, 12/20/2021 - 03:38 नवीन
ही योजना भाजपाची कल्पना आहे.
डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात नंदन निलेकणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करण्यात आली.
योजना अडवाणी यांनी वाजपेयी यांच्या काळात सुरू केली होती. पण तेव्हा काँग्रेसने विरोध केल्याने राबवता आली नव्हती.
ज
जेम्स वांड Mon, 12/20/2021 - 03:39 नवीन
हा आहे की, स्वर्गीय भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी असे युनिक नॅशनल आयडेंटिटी इन्स्ट्रुमेंट असावे असे सूचित केले होते, त्यावर काम सुरू झाले अन सरकार गेले. नंतर युपीए - १ मध्ये ही योजना थंड पडली म्हणा किंवा स्लो पडली म्हणा आणि युपीए - २ मध्ये "युनिक आयडेंटिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया" अर्थात UIDAI स्थापन झाली. तेव्हापासून एन्रॉलमेंट जोरात सुरू झाली होती आधारला, तत्कालीन सरकारने त्यांच्या समाजवादी आवडत्या नॅशनल फूड सेफ्टी प्रोग्रॅममध्ये लाभार्थी व्हायला आधार कंपल्सरी केले होते, अर्थात बॅक डोर एन्फोर्समेंट म्हणण्यालायक प्रकार. २०१३ मध्ये मोदी सरकार आले आणि त्यांनी वेळ न दवडता ह्या कार्यक्रमाचा "ऍप्लिकेशन फेज" सुरू केला, अर्थात डीबीटीएल आणि टार्गेटेड सबसिडी डिस्ट्रिब्युशन (सबसिडायजेशन हा समाजवादी अवगुण मानला तरीही) सक्सेस करण्यात मोदी सरकार जबर यशस्वी झाले आहे. वाचवलेला पैसा म्हणजे तो आकडा मुळीच छोटा नाही, अन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हे साध्य करायला राजकीय इच्छाशक्ती असावीच लागते नाहीतर ते शक्य होत नाही, अर्थात ती राजकीय इच्छाशक्ती मोदी सरकारमध्ये आहे आणि त्यामुळे जनतेने त्यांच्यावर विश्वास दर्शवला आहे हे सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ फॅक्ट आहे.

आधारचे प्रॉब्लेम

१. केंद्र सरकारने घटनेच्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टात "आधार कंपल्सरी नसेल व्हॉलेंट्री असेल" असे स्वतः स्पष्ट करून स्वतःच्याच इतक्या सुंदर कार्यक्रमाचे महत्व कमी केले आहे २. सहा महिन्यातून जास्त (१८२ दिवसांतून अधिक) भारतात वास्तव्य असणाऱ्या परदेशी/ एनआरआय नागरिकांना आधार द्यायची दळभद्री सोय करायचीच होती तर आधार कार्यक्रम काढला कश्याला हे कळेनासे होते ३. इतके सगळे करून वरतून आधार हे फक्त एक आयडेंटिटी डॉक्युमेंट असल्याचे मान्य करणे, आधार सारखी युनिक बायोमेट्रिक आयडेंटिटी जर आपण सिटीझनशिप प्रूफ म्हणून वापरू शकत नाही, तो फक्त फोटो आयडी प्रूफ आहे. ३. फेक आधार केसेस, ह्या केस मध्ये तर सचिन वाझेनं फेक आधार वापरून हॉटेल मध्ये राहण्यासाठी बुकिंग केले होते, गूगलवर फेक आधार केस मुंबई इतके टाकले तर कैक धागे सापडतात बांगलादेशी लोक नकली आधार घेऊन राहत असलेल्या केसेसचे, प्रॉब्लेम हा आहे की आधार ९९.७% जनतेकडे आहे पण त्यावरील क्यू.आर स्कॅन करून किंवा आधार नंबर वापरून ते आधार ओरिजिनल आहे का फेक ते सांगणारी पीओएस मशीन्स आणि इक्विपमेंट्स मात्र नाहीच्या जवळपास असतात, सिमकार्ड घ्यायला गेले तरी आधारची झेरॉक्स असली तरी पुरते, त्या झेरॉक्सवर असलेलं आधार ओरिजिनल का फेक कोण बघतोय, रिलायन्स जिओ सोडून कोणीच ई- केवायसी करत नसे अगदी मागच्या वर्षापर्यंत, त्यामुळे एकंदरीत प्रोग्रॅम सर्वोत्तम असला तरी सरकारने कृषी कायद्यांप्रमाणे इथं कच खाऊन आधार ऍक्ट २०१६ कोर्टापुढे मांडताना बॅकफूटवर खेळले आहे, जर असे केले नसते तर आधार राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सुद्धा एक महत्वाचे टूल सिद्ध झाले असते.
ज
जेम्स वांड Mon, 12/20/2021 - 03:56 नवीन
ह्या आर्टिकलनुसार भारताने नोव्हेंबर एन्ड - डिसेंबर फर्स्ट वीक, २०१३ मधेच जवळपास ५० कोटी लोकांचे आधार एनरोलमेंट पूर्ण केले होते. ते एक असो. त्याकाळी, आधारच्या डेटाबेस मॅनेजमेंटचे काम मोंगो डीबी नावाच्या एका कंपनीला दिले होते. मोंगो डीबी ही कंपनी फ्लोट केली होती इन क्यु टेल नावाच्या कंपनीने जी स्वतः सीआयएनं फंड केली होती.मला वाटतं इथं २+२ चा हिशोब बरोबर लक्षात यावा. शेवटी २०१४-१५ मध्ये बहुतेक मोदी सरकारने डेटाबेस मॅनेजमेंटचे कंत्राट मोंगोकडून काढून घेतले होते आणि इनहाऊस डेटाबेस मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस सुरू केली होती. त्यामुळे आधार अगदीच टाकाऊ आहे असे जरी म्हणले नाही तरी आधारमध्ये रेकटीफाय व्हायला स्कोप खूप आहे असे म्हणता येते, शिवाय, आत्ता टेक्निकली पाहता आधार हे बेस्ट अव्हेलेबल टेक्निकल, सेफ्टी, युटिलिटी आणि युजर एक्सपिरियन्स थ्रेशोल्डवर आहे, आत्ता जर त्या टेक्निकल कॅपसिटीला ह्युमन डिसीजन मेकिंगची जोड दिली नाही तर मात्र प्रॉब्लेम होईल, अर्थात, सरकारने बोटचेपी भूमिका सोडून आधार कार्यक्रमामागे पूर्ण ताकदीने उभे राहिले तरच येत्या काही वर्षात आधारचे रिलेव्हन्स शिल्लक असेल.