काथ्याकूट

एसटीचा संप : विलीनीकरण एकच मार्ग ?

प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
🗣 253 प्रतिसाद

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात आपली सर्वांची लालपरी, एसटी याची सेवा देणा-या कर्मचाऱ्यांचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण करावे या एकमेव मुद्द्यावर आंदोलन सुरू असून गेली काही दिवसांपासून ऐन दिवाळीत आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सुरू झालेले काम बंद आंदोलन आजही सुरू आहे.

maha-st
बोधचिन्ह

आघाडी सरकार असो की मागील सरकार असो दोन्हीही सरकारांनी विलीनीकरण शक्य नाही अशा भूमिका घेतलेल्या होत्या. आणि मा.न्यायालयानेही याबाबतीत समिती नेमून निर्णय घ्यावा असे म्हटलेले आहे. एसटी तुलनेने स्वस्त आणि सुरक्षित आहे, म्हणून एसटी सर्वांसाठीच वेगळा विषय आहे, म्हणून हा काथ्याकूट.

एक नजर टाकूया एसटीच्या इतिहास भूगोलोकडे- देशातील सर्वसामान्य जनतेला दळणवळणासाठी किफायतशीर दरात' ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर राष्ट्रीयकरणाच्या माध्यमातून वाहतूक व्यवस्थेसाठी केंद्रसरकारने मार्ग परिवहन अधिनियम-१९५० तयार केला आणि त्या अन्वये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्थापन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच MSRTC ही संस्था एष्टीचा कारभार चालवते. ही एक स्वतंत्र संस्था असून त्यास सरकार काही प्रमाणात अनुदान देतं आणि बाकी पैसा एसटी उभी करते. सरकारचे परिवहन मंत्री एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात. एसटीची तिकिटं, गाड्या भाड्यावर देणे यातून एसटीला उत्पन्न मिळतं. एसटी कर्मचारी हा सरकारी कर्मचारी आहे, परंतु तो निमसरकारी आहे. एसटी कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे, नसता एकदा की तिची चाके रुतून बसली की पुन्हा मग त्यातून बाहेर पडणे अशक्य आहे असे वाटते. एसटीचा प्रवास आणि सुविधा आपल्या सर्वांचाच हळवा विषय आहे, आपण सर्वच एसटीने प्रवास करून मोठे झालेलो आहोत आणि काही तर, एसटीची वाट पाहणारे कायम प्रवासी आहेत. आपल्या सर्वांचाच तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

ST-bus
आपली एसटी

एसटीचे शासनात विलीनीकरण झाले तर कर्मचा-यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का ? वेतन वाढणार आहेत का ? सध्याचे त्या कर्मचा-यांचे वेतन फारच तुटपुंजे आहे असे व्यक्तीगत मत आहे. दहा वर्षाच्या सेवेनंतर चालक वाहक यांचे वेतन सतरा हजाराच्या जवळपास जाते. मला वाटते प्रदीर्घ सेवेनंतरही मिळणारे वेतन आजच्या काळात कमी आहे.

एसटी गेली अनेक वर्ष कायम तोट्यात असल्याच्या बातम्या वाचनात येत असतात. लॉकडाऊन काळात तर एसटी जवळजवळ बंद अवस्थेत होती त्यामुळे तोट्यात असलेल्या एसटीच्या नुकसानीत अजूनच भर पडली. एसटीचे आर्थिक स्त्रोत वाढविण्यावरही भर दिला पाहिजे असे वाटते, एसटीच्या खूप जागा आहेत त्यात गाळे काढून ते भाड्याने देणे, निगा राखणे, व्यवसायीकरण वगैरे करून त्यावर भर दिला तर एसटीचा आर्थिक स्त्रोत वाढेल असे वाटते. प्रवाशांना वेगवेगळ्या दिल्या जाणा-या सवलती कमी केल्या पाहिजेत. तरच एसटीची अवस्था सुधारेल असे वाटते. आर्थिक चणचणीवरचा उपाय म्हणून नुकतेच तिकीट दरामधेही सतरा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. अपुरे आणि वेळेवर न होणारे पगार.आगारांमधील वाईट परिस्थिती, एसटीच्या अनेक कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या वाचनात येतात.

ऑक्टोबर अखेरीस कर्मचा-यांनी राज्यभर बेमुदत उपोषण सुरू केलेले आहे, राज्य सरकारने महागाई भत्ता बारा टक्क्यावरून अठ्ठावीस टक्के केला आहे, असे असले तरी एसटी कर्मचारी यावर नाखुष असून एसटी महामंडळाचं शासनात विलणीकरण करण्यात यावे हीच त्यांची मुख्य मागणी आहे. कोणत्याही संघटनेच्या नेतृत्वाशिवाय हे आंदोलन सुरू आहे.

एसटी शासनाच्या ताब्यात गेल्यावर सर्व प्रश्न सुटतील असे या एसटी कर्मचाऱ्यानं वाटते. एसटी विलीनीकरण कसे होऊ शकते ? एसटी महामंडळाची निर्मिती ही Road Transport corpaoration Act 1950 नुसार झालेली आहे. हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे त्यामुळे या कायद्याखालचं महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य शासनात विलीन करण्याची प्रक्रिया असेल. राज्य परिवहन महामंडळ कायदा १९५० अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अस्तित्वात आलेले आहे, त्यावेळी राज्य सरकारचे आणि केंद्र सरकारचे भाग भांडवल यात गुंतविण्यात आलेले होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्वायत्त राज्यसरकारची कंपनी किंवा राज्यसरकारचा विभाग म्हणून राहू शकतो. विलणीकरणासाठी केंद्रसरकारची परवानगी घेणे आणि त्यांचे भागभांडवल परत करणे आवश्यक असेल त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ठराव करुन आपला स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणून राज्याचा विभाग म्हणून राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला विनंती करणे गरजेचे आहे, अशावेळी महामंडळाची आताची रचना संपुष्टात येईल.

विलीनीकरणानंतर, एसटी कर्मचा-यांचे सर्व वेतन भत्ते सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे शासनावर आर्थिक भार पडेल. ( पडला तर पडू द्या) एसटीचे ९२ हजार कर्मचारी आहेत, त्यांची एकदा मागणी मंजूर झाली की इतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्याचीही मागणी पुढे येईल. देशात एकूण ५० पेक्षा अधिक परिवहन महामंडळे आहेत, केवळ आंध्रप्रदेश परिवहन महामंडळाचे राज्यशासनात विलणीकरण झालेले आहे, बाकी मंडळे अशी तशी आधारावर चालू आहेत.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली पाहिजे, एसटी कर्मचा-यांचे वेतन सुधारले पाहिजे. नव्या बसेस खरेदी केल्या पाहिजेत. भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे. प्रवाशांच्या मार्गावर नियमित वेळेवर बसेस आल्या गेल्या पाहिजेत. कर्मचाऱ्यांची अरेरावी कमी होऊन नम्रपणा आला पाहिजे वगैरे मतं मांडण्यासाठी हा धागा.

काथ्याकूट विस्कळीत असला तरी, मुख्य विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपल्या विचारांचे स्वागत आहे. वीस बावीस वर्ष नियमित एसटीने प्रवास करीत राहीलो आहे. प्रवाशी संघटनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या आंदोलनात प्रवाशांच्या बाजूने उभा राहीलो आहे. बाकी, काथ्याकूट माहिती संदर्भ आणि छायाचित्रे जालावरील चालूघडामोडी इतर संकलन यातून केलेले आहे, ते बरोबरच असू शकते असा दावा नाही. (चुभूदेघे)

🗣 चर्चा (253)
स
सुबोध खरे Sat, 11/27/2021 - 06:28 नवीन
आपल्याला शासकीय सेवेत सामावून घेतलेच पाहिजे असा कोणताही कायदेशीर हक्क एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा नाही. ते त्यांच्या सेवाशर्तीचा अजिबात भाग नाही. केवळ संख्याबळावर दंडेली करत असतील आणि त्याला सरकार झुकले तर एक अनिष्ट पायंडा पडेल आणि सगळ्याच महामंडळाचे कर्मचारी उद्या संपावर जाऊ लागतील. शेतकऱ्यांच्या संपामुळे श्री मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले म्हणून आम्ही पण आमच्या मागण्या मान्य होईस्तोवर संप मागे घेणार नाही हि दंडेली आहे. मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले त्याची पार्श्वभूमी साफ वेगळी आहे. एकतर त्या कायद्याना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे त्यामुळे ते मुळात कार्यवाहीत आलेलेच नाहीत. त्यामुळे मंदीत भाकड गाय ब्राम्हणाला दान करून गोदान केल्याचे पुण्य मिळवण्या सारखे श्री मोदी यांनी उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कायदे मागे घेऊन पुण्य मिळवले आहे. बाकी विरोधकांना भूभू:कार करून जे करायचे आहे ते करू द्या त्यातून त्याला पंजाबच्या अशांततेची आणि देशद्रोही लोकांच्या कारवायांची पार्श्वभूमी आहे.ज्यात श्री मोदी याना धोका घ्यायचा नाहीये. तो एक वेगळा विषय आहे.
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sat, 11/27/2021 - 07:01 नवीन
आपल्याला शासकीय सेवेत सामावून घेतलेच पाहिजे असा कोणताही कायदेशीर हक्क एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा नाही. ते त्यांच्या सेवाशर्तीचा अजिबात भाग नाही.
महामंडळ, त्यांच्या सेवाशर्ती याची काही लिंक आहे का हो डॉक्टरसाहेब. काही माहीती असेल तर इथे धाग्यात डकवावी. महामंडळे त्यांची धोरणे. वेतन. करार. इतर अशा सर्व गोष्टींची चर्चा या निमित्ताने करायला हरकत नाही त्यामुळे असे करता येते का आणि त्याच्यातल्या अडचणी कोणत्या किंवा करता येत असेल तर त्याची धोरणे पुढे कशी राहतील. एसटीचा दर्जा सुधारेल की अजून रसातळाला जाईल तेही या निमित्ताने पाहता येईल.
केवळ संख्याबळावर दंडेली करत असतील आणि त्याला सरकार झुकले तर एक अनिष्ट पायंडा पडेल आणि सगळ्याच महामंडळाचे कर्मचारी उद्या संपावर जाऊ लागतील.
या मताशी सहमती आहेच.
शेतकऱ्यांच्या संपामुळे श्री मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले म्हणून आम्ही पण आमच्या मागण्या मान्य होईस्तोवर संप मागे घेणार नाही हि दंडेली आहे.
अवांतर वाढेल, गदारोळ वाढेल म्हणून या विषयावर मौन बाळगतो.
मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले त्याची पार्श्वभूमी साफ वेगळी आहे.
मौन.
एकतर त्या कायद्याना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे त्यामुळे ते मुळात कार्यवाहीत आलेलेच नाहीत. त्यामुळे मंदीत भाकड गाय ब्राम्हणाला दान करून गोदान केल्याचे पुण्य मिळवण्या सारखे श्री मोदी यांनी उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कायदे मागे घेऊन पुण्य मिळवले आहे.
मौन.
बाकी विरोधकांना भूभू:कार करून जे करायचे आहे ते करू द्या
मौन.
त्यातून त्याला पंजाबच्या अशांततेची आणि देशद्रोही लोकांच्या कारवायांची पार्श्वभूमी आहे.ज्यात श्री मोदी याना धोका घ्यायचा नाहीये.
मौन.
तो एक वेगळा विषय आहे.
सहमत आहे. -दिलीप बिरुटे
ज
जेम्स वांड Sat, 11/27/2021 - 08:40 नवीन
&#129315 &#129315 &#129315 &#129315
च
चौकस२१२ Mon, 11/29/2021 - 01:11 नवीन
त्यातून त्याला पंजाबच्या अशांततेची आणि देशद्रोही लोकांच्या कारवायांची पार्श्वभूमी आहे.ज्यात श्री मोदी याना धोका घ्यायचा नाहीये. मौन. का हो बोला कि बिनधास्त ... या बाबतीत पक्ष प्रेम / विरोध बाजूल ठेऊन एक भारतीय म्हणून बोला.. आंदोलनाचे बीज अगदी शुद्ध होते असे समजले आणि त्यात " भाजपाला दणका " हा हेतू "नवहता " असे गृहीत धरले तरी या आंदोलनात भारतविरोधी खलिस्तानवादी घुसले नवहते असे जर म्हणणे असेल तर किती उद्धरणे देऊ? भारतातील आणि बाहेरील... जरा जिल्ह्याचं बाहेर बघा हे खलिस्तानवादी जगभरातील भारतीय हिंदूंच्या उत्सवाच्या इथे मोर्चे काढता आणि गोंडस नाव काय तर म्हणे फार्मर युनिटी ! आणि आपण मौन पाळणार ! बघुयात ना २६ जानेवारी ला काय वाढून ठेवलाय ते ... भारताचे "डेथ बाय थाऊसंड कट्स" हे ऐकलंय काय .. मौनाने त्या सुरीला धार लावल्यासारखे होईल
र
रावसाहेब चिंगभूतकर Mon, 11/29/2021 - 04:17 नवीन
नवरा मेला तरी चालेल, पण .... समजलं ना?
स
सर टोबी Sat, 11/27/2021 - 08:09 नवीन
फाट्यावर मारणारा महानायक वगैरे याच संस्थळावर लिहिले गेले होते. लिहिणारे तुम्ही नव्हता पण म्हणून पापक्षालन करण्यातून तुमची सुटका नाही. एवढं मधाळ मोदी देखील स्वतःबद्दल लिहू शकले नसते.
ज
जेम्स वांड Sat, 11/27/2021 - 07:21 नवीन
विषयात शेतकरी कायदे कुठून आले मधेच ते कळेना झालं आहे. &#128562
प
पाषाणभेद Sat, 11/27/2021 - 07:39 नवीन
१. एसटी च्या नावात महाराष्ट्र राज्य असे शब्द आहेत. वेबसाईटवरही msrtc.maharashtra.gov.in असे आहे. हे काय आहे? २. घरातल्या सदस्यांकडून आपण दररोजच्या जेवणाचे पैसे घेतो का? मग एसटी कडून टोल का घेतला जातो? ३. मग एसटी ने अपंग, शालेय विद्यार्थी, आमदार यांना सवलत का द्यावी? ४. एसटी ५० सिटांची असते. जेथे अगदी कमी प्रवासी असतात तेथे टेम्पो, लहान वाहन अशा सुविधी निर्माण करण्याची जबाबदारी अधीकार्यांची, मंत्र्यांची आहे का चालक वाहकाची? ५. शिवशाही खाजगी बसेस आहेत. आपल्याच घरात कुणी भाडेकरू ठेवतो का? ६. वर्षातून एखाद वेळी एसटीत बसणार्‍यांना एसटी कर्मचार्‍यांचे दुखणे काय आहे हे समजेल का?
क
कर्नलतपस्वी Sat, 11/27/2021 - 09:09 नवीन
व्यवस्थापनात development and diversification आसे काहीतऱी आसते आणी त्या करता महामंडळ जबाबदार आसते. यश्टी सुरू झाल्या पासुन कुणाची डेव्हलपमेंट झाली? आता आसे म्हणावे लागेल आत्याबाईला मिशा आसत्या तर!
ज
जेम्स वांड Sat, 11/27/2021 - 09:18 नवीन
महामंडळाचा अध्यक्ष हा डीफॅक्टो अन बाय डिफॉल्ट राज्य परिवहन मंत्री असतो, त्यामुळे महामंडळ म्हणजे ड्रायव्हर कंडक्टर डायव्हर्सिफाय अन डेव्हलपमेंट करतील हे शक्य नाही, कारण त्यांना मुळात तितकी डिसीजन मेकिंग पॉवरच दिली गेली नाहीए
क
कर्नलतपस्वी Sat, 11/27/2021 - 10:14 नवीन
निर्णय क्षमता आसणाराच डेव्हलपमेंट करू शकतो यात दुमत नाही. कधीकाळी आम्हीपण कण्डाक्टर बनण्याची स्वप्न बघत होतो पण तेव्हांसुद्धा दाम किवां नाम नसल्याने दिवसभर लाईनीत थांबून सध्याकाळी घरी परतलो.
च
चौथा कोनाडा Sat, 11/27/2021 - 09:48 नवीन
@पाभे, परफेक्टली सेड. ड. विलिनी करण करण्याची मागणी लाऊन धरण्याची का वेळ आली ? ढ. बाकीच्या काही राज्यात तिथली एस्टी महामंडळे राज्य सरकार च्या अखत्यारीत का असतात ? इतर मंडळे पण "विलीनीकरण करा" अशी मागणी करतील ही भीती त्यांना नसते का ? का नसते ?
अ
अनन्त अवधुत Sat, 11/27/2021 - 09:56 नवीन
१९५० च्या मार्ग परिवहन मंडळ कायद्याने झाली आहे. तो केंद्र सरकारचा कायदा आहे. त्या कायद्यानेच केवळ महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यातली मंडळे पण अस्त्वित्वात आली. तेलंगणा राज्य परिवहन मंडळाच्या साईट वरील त्या कायद्याचा दुवा आपल्या एस.टी. च्या साईट वर हा कायदा मिळाला नाही. असो. त्या कायद्यातच वेगळे परिवहन मंडळ स्थापन करण्यासाठी सांगितले आहे. हे मंडळ सुरु करताना केंद्राचे आर्थिक वा इतर काही स्टेक्स असतील तर माहित नाही, असतील त्यांना विलिनीकरणाच्या चर्चेसाठी बोलवावे लागेल. ह्याशिवाय विलिनीकरणासाठी केंद्राची मंजुरी लागेल, ही पहिली पायरी, अजुन काय करावे लागेल ते माहित नाही. 39. Liquidation of a Corporation.—(1) No provision of any law relating to the winding up of companies or corporations shall apply to a Corporation, and no Corporation shall be placed in liquidation save by order of the State Government concerned and save in such manner as may be directed by that Government: Provided that no such order shall be made by any State Government except with the previous approval of the Central Government. (2) In the event of a Corporation being placed in liquidation, the assets of the Corporation, after meeting the liabilities, if any, shall be divided among the 2 [State Government] and such other parties, if any, as may have subscribed to the capital in proportion to the contribution made by each of them to the total capital of the Corporation.
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sat, 11/27/2021 - 10:15 नवीन
उत्तम दुवे उत्तम माहिती आभार. विलीनीकरणाची प्रक्रिया फार सोपी नाही. मूळ प्रस्तावात त्याचा उल्लेख केलाच आहे, त्यास वेळ लागेल. मा. न्यायालयापुढे जेव्हा समितीचा अहवाल येईल तेव्हा विलीनीकरणाचा निर्णय मा. न्यायालय घेणार नाही असे वाटते. मा. न्यायालय सरकारला विलीनीकरणाचा आदेश देणार नाही. सरकार म्हणेल की त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडवला आहे विलनीकरणाची गरज नाही किंवा असे केल्यास इतर महामंडळे सुद्धा विलीनीकरणासाठी पुढे येतील आणि महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक स्थिती यंव आहे आणि त्यंव आहे, त्यामुळे आम्ही विलीनीकरण करु शकत नाही असे ते म्हणतील. पर्यायाने एसटी कर्मचा-यांना माघार घ्यावी लागेल. आणि ते जर तसे करणार नसतील तर एसटीचे हस्तांतरण होऊन कोणी खासगी उद्योगपती ती चालवायला घेईल आणि एसटी कर्मचा-यांचे अडचणी अधिक वाढतील असे वाटते. आणि कर्मचारी तर विलीनीकरणासाठी हट्टाला पेटून उठलेले आहेत त्यामुळे एसटीचा प्रश्न आता सुटण्याचे कोणतेही लक्षण दिसत नाही. -दिलीप बिरुटे
प
पाषाणभेद Sat, 11/27/2021 - 10:57 नवीन
कामगार व त्यांच्या नेतेमंडळींकडून पॉझीटीव्ह रिप्लाय जात नसल्याने त्यांच्या बाबत इतरांचे मत अयोग्य बनत आहे. त्यांनी गेल्या शतकातल्या कामगारांसारखा संप करू नये. अन्यथा त्यांचीच प्रतिमा मलीन ठरवून महामंडळाचे पदाधिकारी त्यांची पोळी भाजून घेतील हे नक्की. अर्थात माझे वैयक्तिक मत हे चालक, वाहक, कामगारांप्रती आहे. राज्य सरकारने/ महामंडळाने नवे नवे उत्पन्नाचे मार्ग शोधावेत. त्यात एसटी कामगारांना सहभागी करावेत. खंडीभर संघटना रद्द करून एकच एक संघटना करावी. अन ती देखील कोणत्याही राजकीय पक्षाची नको. जेथे पाच प्रवासी असतात तेथे पन्नास प्रवासी क्षमतेचे वाहन पाठवण्यात कुणाची गच्ची धरावी? अधीकारी, नेते की चालक वाहक? साधा कॉमनसेन्स आहे. मग हे अधीकारी गेले चाळीस पन्नास वर्षे काय करत होते? एकच पर्याय आहे, खाजगी प्रमाणे सरकारी एसटी चालवावी, पण एसटीचे खाजगीकरण कदापीही करू देवू नये. (एसटी कशी चालवावी याची पडताळणी केपीएमजी या खाजगी संस्थेकडून करवून घेत आहेत यावर हसावे की रडावे?) हे आंदोलन अतिशय बेजबादारपणे हाताळले गेले आहे. कामगारांचा हक्क आहेच आंदोलन करण्याचा. अन एसटी कामगारांचा तर अधीकच आहे. पण त्यांना योग्य वागणूक देण्याचे काम तेथील डायरेक्टर बोर्ड, पर्यायाने सरकारचे होते. ती जबाबदारी त्यांनी अयोग्य हाताळली आहे.
र
रावसाहेब चिंगभूतकर Sat, 11/27/2021 - 11:14 नवीन
१. एसटी च्या नावात महाराष्ट्र राज्य असे शब्द आहेत. वेबसाईटवरही msrtc.maharashtra.gov.in असे आहे. हे काय आहे?
महामंडळ ही शासनाच्या अखत्यारित असलेली एक संस्था आहे. A corporation is a legal business entity in which the owners are protected from liability for the actions and financial position of the company. Unlike owners or shareholders, a corporation can exercise most of the rights and obligations owned by an independent business owner, meaning that a corporation can enter into contracts, collect money, file fines and lawsuits, acquire property, and pay taxes. It can also hire contractual or permanent staff not on the payroll of the owners or the shareholders, but that of the corporation itself.
२. घरातल्या सदस्यांकडून आपण दररोजच्या जेवणाचे पैसे घेतो का? मग एसटी कडून टोल का घेतला जातो?
कारण ही एक वेगळी कंपनी आहे, जी फायद्यासाठी किंवा सेवेसाठी चालवायची असते. ही शासनाचा भाग नाही. शासनाच्या बॅलन्स शीट वर याचे खर्च, फायदे वगैरे दिसत नाहीत. जर टोल घेतला नाही तर तो खर्च शासन कोणत्या head खाली दाखवणार?
३. मग एसटी ने अपंग, शालेय विद्यार्थी, आमदार यांना सवलत का द्यावी?
कारण हे कॉर्पोरेशन सेवेसाठी तयार केलेले आहे, फायद्यासाठी नाही. त्यामुळे ते तयार करताना त्यात अंतर्भूत उद्दिष्टांमध्ये एक उद्दिष्ट हे समाजाच्या सर्व थराना परवडणारी आणि सर्व लोकांपर्यंत पोचणारी सेवा देणे हे आहे.
४. एसटी ५० सिटांची असते. जेथे अगदी कमी प्रवासी असतात तेथे टेम्पो, लहान वाहन अशा सुविधी निर्माण करण्याची जबाबदारी अधीकार्यांची, मंत्र्यांची आहे का चालक वाहकाची?
परिवहन मंत्र्यांची कारण ते याचे अध्यक्ष आहेत. पण हा त्यांचा रोल मंत्री या नात्याने नव्हे तर महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने आहे. मंत्री या रोल मध्ये असणे हा त्यांना सोयीचे आहे कारण त्यामुळे याबद्दल चच्या निर्णयांची अमलबजावणी ते तातडीने करू शकतात. पण मंत्री हाच अध्यक्ष असणे हे लिगली mandatory नाही (नसावे).
५. शिवशाही खाजगी बसेस आहेत. आपल्याच घरात कुणी भाडेकरू ठेवतो का?
यात चुकीचे काय आहे? माझ्या कंपनीत कायम कर्मचारी आहेत, काँट्रॅक्टर्स आहेत तसेच माझी कंपनी दुसऱ्या कंपनी ला काम ऑफलोड करू शकते.
६. वर्षातून एखाद वेळी एसटीत एसटी कर्मचार्‍यांचे दुखणे काय आहे हे समजेल का?
कृपया आपल्यासारख्या व्यक्तीने असला युक्तिवाद करू नये. हा असला युक्तिवाद शरद पवार करतो. "ज्याने कधी हातात नांगर धरला नाही त्याला शेरकर्यांचे प्रश्न काय कळणार". मी एकदाही रॉकेट ने space मध्ये गेलो नाही याचा अर्थ मी रॉकेट्स design करू शकत नाही का? सगळ्यांना नक्की प्रश्न काय आहे ते माहिती आहे. त्या साठी ST मध्ये दीर्घ काळ काम करणारे मॅनेजर्स असणार. मूळ प्रश्न ज्या प्रकारे हे महामंडळ चालवले जाते त्या mismanagement मुळे तयार झाला आहे.
र
रावसाहेब चिंगभूतकर Sat, 11/27/2021 - 11:30 नवीन
एसटी कशी चालवावी याची पडताळणी केपीएमजी या खाजगी संस्थेकडून करवून घेत आहेत यावर हसावे की रडावे? यात वाईट काय आहे? कुठले रुट्स फायद्याचे आहेत, रुट्स चे streamlining कसे करावे, कुठे कॉस्ट cutting करता येईल, revenue कसा वाढवावा, या कंपनी चे अधिक भाग करून फायदा होईल का? दुसऱ्या एखाद्या व्यावसायिक कंपनी बरोबर मर्जर करता येईल का? काही कंपन्यांचे acquisition करावे का ज्यामुळे आपल्याला फायदा होईल, इन्व्हेंटरी कंट्रोल कसा करावा, spare पार्टस च्या purchase मध्ये सुसूत्रता आणता येईल का, डिझेल चा वापर कशा प्रकारे कमी करता येईल, नवीन बसेस विकत घ्याव्यात की भाड्याने घ्याव्यात, तोट्यातल्या कुठल्या फेऱ्या बंद करता येतील, बजेट चे युटीलायझेशन आणि मॅक्सिमायझेशन कसे करता येईल, नवीन हायरींग करावे की काँट्रॅक्टर्स घ्यावेत, पुढील दोन, पाच, दहा वर्षांचा कार्गो आणि पॅसेंजर चा कॅरीइंग लोड चा आऊटलूक कुठल्या डिव्हिजन मध्ये, कुठल्या रूट वर कसा बदलेल, जास्तीच्या लोकांना रिटायर केलं तर किती खर्च येईल, त्याचे कॉस्ट-प्रॉफिट analysis अशा शेकडो गोष्टी तपासून त्याचे पृथक्करण करून सजेशन्स द्यायला अनुभवी consultant कंपनीच हवी नाही का? का केपीएमजी च्या consultants ना आधी पाच वर्षे ड्रायव्हर म्हणून नोकरीवर ठेवू या? (हलके घ्या)
प
प्रदीप Sun, 11/28/2021 - 06:12 नवीन
जोंवर खाजगी कंपन्या सर्वांची लूटमार करण्यासाठीच असतात, व सरकारी व निमसरकारी कंपन्या जनसेवेसाठी, सरकारने प्रचंड तोटा सोसून-- मग तो तसा कशामुळे होतो आहे, ह्याची अजिबात छाननी न करता-- सुरू ठेवल्या पाहिजेत, अशी मानसिकता (तथाकथित) सुशिक्षीत समाजातही आहे, तोंवर केपीएमजीला कंत्राट देणे म्हणजे काहीतरी घोर अपराध आहे, असले युक्तिवाद येत रहाणार! जाता जाता, दोन मुद्दे, वेळेच्या अभावी अगदी संदिग्ध मांडतो-- १. इतर राज्यांच्या-- विशेषतः गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ह्यांच्या एस टी. सेवा कशा सुरू आहेत- म्हणजे, तेथे नफा- तोटा कसा आहे, त्यांची सर्विस कशी आहे? २. (ह्याचा वर काही प्रतिसादकर्त्यांनी उल्लेख केला आहे). रेव्हेन्यू वाढवण्याचे इतरही मार्ग आहेत (असलेल्या जागांचा, इतरही कामांसाठी उपयोग), त्यांचा अवलंब केला पाहिजे ह्याचाही विचार करणे आवश्य्क आहे.
र
रावसाहेब चिंगभूतकर Sun, 11/28/2021 - 10:29 नवीन
रेव्हेन्यू वाढवण्याचे इतरही मार्ग आहेत
अगदी बरोबर. आणि त्यासाठीच या consultant कंपन्या सरकारला योग्य सल्ले देतील अशी आशा करूया. माझे काही सल्ले: 1. जर ST पूर्ण भरून आली आणि रुट्स च्या सगळ्या स्टेशन्स वर वेळेत पोचली तर ड्रायव्हर ला एका आणि कंडक्टर ला एका तिकिटाचे पैसे बक्षीस द्यावेत. 2. डेपो मॅनेजर्स च्या पगारातला 20% भाग बोनस म्हणून द्यावा आणि तो त्या डेपो च्या रेव्हेन्यू शी लिंक करावा. 3. याच पद्धतीने गाडीच्या ब्रेक डाउन च्या प्रमाणाशी शी त्या रूट साठी काम करणाऱ्या मेंटेनन्स टीम चा पगार inversely link करावा. अजिबात ब्रेक डाउन नसेल तर 110% पगार द्यावा. आणि मग टप्प्या टप्प्याने. 4. जितके डिझेल वाचेल त्यातला 5% ड्रायव्हर ला द्यावा. 5. सफाईच्या जितक्या तक्रारी एखाद्या स्टँड बद्दल येतील त्याबद्दल तिथल्या मनीजर ला फायनान्शियल दंड करावा. यासाठी तक्रार पेटी उभारून तक्रारींची संख्या मोजायला हवी. सगळी टॉयलेट्स चकाचक ठेवणे ही तिथल्या मॅनेजर ची ड्युटी हवी. नाहीतर जा घरी. इत्यादी.
ज
जेम्स वांड Sun, 11/28/2021 - 10:41 नवीन
ह्या चकचकीत सल्ल्यात १. फंडामेंटल राईट्स २. डायरेक्टीव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ३. कन्सेप्ट ऑफ वेल्फेअर स्टेट ४. सेंटर स्टेट रिलेशन्स ५. मनी बिल्स, फायनान्स बिल्स हे सरकारी बेंगरुळ वाटणारे नियम फिट करून दाखवा (ते तकलादू आहेत फोल आहेत वगैरे प्रतिवाद कृपया करू नका, आहे हे असे आहे अन सरकारने ते बदलले नाहीये मग ते हल्लीचे केंद्र असो वा राज्य सरकार, म्हणजेच ते नियम सरकारला हवेहवेसे आहेतच)
प
प्रदीप Sun, 11/28/2021 - 11:22 नवीन
वरील संकल्पना प्रत्यक्षांत आणता येईल की नाही, हे, जेम् वांड ह्यांच्या प्रतिसादाकडे पहाता, मला माहिती नाही. पण माझ्या अंदाजाप्रमाणे, जगात कुठेही पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट सर्विस स्वतःहून कधीच फायदेशीर होऊ शकल नाही. तेव्हा ऑपरेशन्स सुटसुटीत करणे, त्यांचा दर्जा वाढवणे व त्यांवरील खर्च आटोक्यात ठेवणे हे सर्व करण्याबरोबरच रेव्हेन्यू मिळवण्याचे इतर मार्गही नक्कीच तपासावेत. उपलब्ध असलेली जागा त्यावर दुकाने बांधून वापरता येणे, थोडे पुढे जाऊन, सर्विसेस खाजगी कामांसाठी उपलब्ध करणे इत्यादी बाबींचा विचार व्हावा.
आ
आग्या१९९० Sun, 11/28/2021 - 12:19 नवीन
1. जर ST पूर्ण भरून आली आणि रुट्स च्या सगळ्या स्टेशन्स वर वेळेत पोचली तर ड्रायव्हर ला एका आणि कंडक्टर ला एका तिकिटाचे पैसे बक्षीस द्यावेत. दहाएक वर्षापूर्वी असा प्रयोग झाला होता. बस पूर्ण भरल्यास ५ सिटच्या तिकिटाच्या पैशातील काही टक्के चालक आणि वाहकाला मिळत असे.
ध
धर्मराजमुटके Sun, 11/28/2021 - 11:23 नवीन
केपीएमजीला कंत्राट देणे म्हणजे काहीतरी घोर अपराध आहे, असले युक्तिवाद येत रहाणार!
कंत्राट देण्याबाबत हसावे की रडावे असे प्रतिसाद कर्त्याने म्हटले आहे. अपराध आहे असा युक्तिवाद केलेला नाही. कोणतीही गोष्ट अंगाशी आली की मग समिती नेमायची, अहवाल मागवायचे हा सर्व सरकारांचा आवडता खेळ आहे. मग ते अहवाल कोठेतरी वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून राहतात आणि मग कधी कधी कुठेतरी आग लागून , पाण्यात भिजून किंवा उंदरांनी खाऊन नष्ट होतात. त्या अहवालांची सॉफ्ट कॉपी तरी सरकारी बाबूंना वापरता येते की नाही देवच जाणे ! तात्पर्य शंका केपीएमजीबद्दल नसावी, सरकारी कामाबद्दल असावी. असो!
प
प्रदीप Sun, 11/28/2021 - 13:14 नवीन
केपीएमजीकडे पडताळणी सुपूर्द करण्याबाबतीतचा पाषाणभेद ह्यांचा रोख, एका खाजगी (कन्सल्टन्सी) कंपनीकडे, एक निमसरकारी कंपनी देत आहे, ह्याकडे आहे, असे मलातरी संदर्भावरून वाटले.
एकच पर्याय आहे, खाजगी प्रमाणे सरकारी एसटी चालवावी, पण एसटीचे खाजगीकरण कदापीही करू देवू नये. (एसटी कशी चालवावी याची पडताळणी केपीएमजी या खाजगी संस्थेकडून करवून घेत आहेत यावर हसावे की रडावे?)
असो. तुमच्या, सरकारी कामकाजाबद्दलच्या सर्व टिपण्णीशी मी १००% सहमत आहे.
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sun, 11/28/2021 - 05:55 नवीन
मंडळी, एसटी संपाच्या कालच्या घडामोडी पाहता नवीन काही नाही पण दिलेल्या मुदतीत कर्मचारी रुजू व्हावेत आणि संपक-यांचा आत्मविश्वास तुटावा यासाठी एसटी प्रशासनाकडून प्लॅन केले जात असल्याचे दिसत आहे. आत्तापर्यंत अठरा हजार कर्मचारी रुजू झाल्याचे एसटी प्रशासनाकडून म्हटल्या जात आहे. काही ठिकाणी एसटी फे-या सुरु झाल्या असल्याच्या बातम्या आहेत. तर कर्मचा-यांकडून हा दावा फेटाळल्या जात आहे. जळगाव नाशीक बीड येथे निघालेल्या बसवर काही अज्ञातांनी दगडफेक केल्याचे वृत्त येत आहेत. बसच्या काचा फोडल्या गेल्या प्रवासी कोणी जखमी झाले नाहीत पोलिसांनी गुन्हा नोंदविले आहेत, एकूणच संपकरी आंदोलकांचे नेतृत्व करणारे नेते आत बाहेर असे करीत नसल्यामुळे केवळ कर्मचा-यांच्या भरवशावर चाललेले आंदोलन भरकटत चालले आहे, असे वाटायला लागले आहे. प्रशासनाच्या वतीने सोमवारपासून एसटी सेवा सुरळीत सुरु होईल असे म्हटले जात आहे. प्रत्येक आगारातून बसेस सुरु व्हाव्यात असा आगारप्रमुखांना दम भरल्याचे बोलले जात आहेत. कर्मचा-यांना निलंबीत करण्याचाही सपाटा सुरुच आहे, एकूणच आज तरी कर्मचारी दबावाखाली दिसत आहे, वेतन वाढवून दिले आहे तर आता थोडसं आंदोलकांनी मागे यायला हवे असे वाटते. आणि पुढेही आंदोलन करता येईल, मागण्या करता येतील. एसटी वाचवायला हवी प्रवाशांची गैरसोय टाळायला हवी. -दिलीप बिरुटे
इ
इरसाल Mon, 11/29/2021 - 06:25 नवीन
पुर्ण क्षमतेने भरलेल्या एस्टीत लँड होस्टेस ट्रॉली ढकलत/किंवा हातातल्या ट्रे मधुन उसाचा रस, लिमलेटच्या गोळ्या, वेफर्स, खारे शेंगदाणे वाटतेय, मधेच बोला गाव.....करी करत पेपर पण देतेय तर कदाचित एस्टी नफ्यात चालु शकेल.
इ
इरसाल Mon, 11/29/2021 - 06:26 नवीन
ही सेवा बघुन खाजगीवाले प्रवासी "प्रचुर मात्रामें" एस्टीकडे वळतील.
र
रावसाहेब चिंगभूतकर Mon, 11/29/2021 - 06:53 नवीन
पाकिस्तान मध्ये ही सेवा उपलब्ध आहे. Image removed. Image removed.
म
मुक्त विहारि Mon, 11/29/2021 - 07:18 नवीन
आवडली
च
चौथा कोनाडा Mon, 11/29/2021 - 08:18 नवीन
दोन प्रचि का डकवलेत ? फरक ओळखा वै कोडे घातलेय का ?
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Tue, 12/21/2021 - 08:49 नवीन
मा.न्यायालयात सुरु असलेल्या बहुचर्चीत दिनांक २० तारखेची सुनावणी काल झाली. त्रिसदस्यीय समितीने काल असे म्हटले की, एसटी शासनात विलनीकरण करणे त्यासाठीचा कायदा, वित्तीय प्रशासकीय बाबी अभ्यासल्याशिवाय समितीला मत बनविणे शक्य नाही, असे मत काल न्यायालयात नोंदविले. दुसरीकडे समितीने, नियमित वेतन व्हावे, वगैरे सुधारणा सुचविल्या. मात्र, अहवाल येईपर्यन्त कर्मचारी कामावर परत जातील का अशी विचारणा मा.न्यायालयाने कर्मचा-यांचे वकील गुणरत्ने सदावर्ते यांना केली. शाळा महाविद्यालये सुरु झालेली आहेत, बसेस बंद असल्यामुळे प्रवाशांकडून अव्वाच्या सव्वा भाड़े वसूली होत आहे, तुम्ही जर काही करणार नसाल तर, त्याची काळजी आम्हाला करावी लागेल असे न्यायालयाने म्हटले असून पूढील सुनावणी कोर्ट तारीख दिनांक २२/ १२/ २०२१ दिली आहे, पुढे काय होईल त्याची वाट पाहू या... -दिलीप बिरुटे
च
चौथा कोनाडा Tue, 12/21/2021 - 13:18 नवीन

एस् टी कमगारांच्या महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर काही मागण्या मान्य केल्यामुळे संप मागे !

क
कंजूस Tue, 12/21/2021 - 17:26 नवीन
सरसकट तीसटक्के पगारवाढ मागायला हवी होती. आता सगळेच गोत्यात आलेत.
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Wed, 12/22/2021 - 11:20 नवीन
दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद सुरु असल्याच्या बातम्या येत आहेत. आज काहीतरी निर्णय होऊन बसेस सुरु होतील असे वाटत आहे. -दिलीप बिरुटे
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Wed, 12/22/2021 - 12:34 नवीन
आज दोन्ही बाजूने युक्तिवाद सुरुच असून. पुढील सुनावणी ५जानेवारी २०२२ ला ठेवलेली आहे, म्हणजेच संपाचा तिढा आजही सुटलेला नाही. अशी लटकलेली परिस्थिती तान वाढवते. -दिलीप बिरुटे
च
चौथा कोनाडा Wed, 12/22/2021 - 12:48 नवीन
लवकरात लवकर तिढा सुटावा असे सामन्य एसटीप्रेमी म्हणून वाटते. कामगारांचा विलीनीकरणाचा निर्णय ठाम दिसतो, इरेला पेटलेले दिसतात. हे कामगार कसे तगत असतील ही चिंता वाटते.
क
कंजूस Wed, 12/22/2021 - 14:43 नवीन
Dissolve करेल असे वाटते. बस भंगारात. जागा कुणाच्या घशात. खाजगीवाले कमावतील. कुणाला तरी टक्के मिळतील. सरकार आणखी महामार्ग बांधेल -फास्ट टुवीलर , कार्ससाठी. गरीब रस्त्याकडेला आ वासून बघत राहतील. लाल डबा म्हणा, परी म्हणा, कथा कादंबऱ्यांत वारसा स्थान मिळवेल. शहरांत एका तरी चौकात डब्याचं मढं ठेवतील. पुढच्या पिढिला पाहण्यासाठी, सेल्फी काढण्यासाठी." I Love Laal Daba". प्रियदर्शनी.
ज
जेम्स वांड Wed, 12/22/2021 - 15:15 नवीन
जरा दमानं घ्या काका, नका त्रास करून घेऊ जीवाला, निघेल काहीतरी तोडगा करतील काहीतरी कुठेतरी कोणीतरी.
क
कंजूस Wed, 12/22/2021 - 20:59 नवीन
ही फेकू वाक्ये असतात. कर्नाटक, गोवा, केरळमध्ये पन्नास टक्के खाजगी वाहतूक सुरू आहे. राजस्थान,मप्रमध्ये एसटी झोपली आहे. महाराष्ट्र मागे कसा राहील?
च
चौथा कोनाडा गुरुवार, 12/23/2021 - 10:21 नवीन
ते काय का असनां, सर्वसामान्यांना किफायतशीर दरात कार्यक्षम सेवा मिळायला हवी ...... पण आपले राज्य या बाबतीत पडले भुरटे लुटारू यांच्या तावडीत !
म
मुक्त विहारि गुरुवार, 12/23/2021 - 13:58 नवीन
जास्त अपेक्षा नाहीत ...
च
चौथा कोनाडा गुरुवार, 12/23/2021 - 18:06 नवीन
"आजारी" माणासकडून जास्त सोडूनच द्या पण काय अपेक्षा करणार ?
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 12/24/2021 - 05:23 नवीन
मा.न्यायालयाने जी समिती नियुक्त केली होती. आणि समितीने जो अहवाल मा.न्यायालयात सादर केला. त्यात एसटी विलिनीकरण याबद्दल एक शब्दही मला दिसला नाही. हा जर अहवाल वाचला तर लक्षात येते की संपकरी संघटना आंदोलनातून बाहेर का पडल्या आणि गुणरत्ने सदावर्ते यांना आता संप सुरु नसून दुखवटा सुरु आहे असे म्हणावे लागत आहे. (मला एसटी कर्मचा-यांच्या फेसबुक पानावर अहवालाची दोन पाने मिळाली त्याचं text रूपांतर करून इथे डकवतो आहे)
शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक, एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३०२/परि-१, दिनांक ८.११.२०२९ अन्वये गठीत केलेल्या समितीचा प्राथमिक अहवाल प्रस्तावना : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (यापुढे याचा उल्लेख महामंडळ असा करण्यात आला आहे) कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी स्थापन केलेल्या कृती समितीने " महामंडळाला" त्यांच्या प्रलंबित मागण्या जसे की, १. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याप्रमाणे महागाई भत्ता १२% वरुन २८ % इतका करण्यात यावा व महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी. २. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शहरांच्या वर्गीकरणाप्रमाणे लागू असलेला ८%. १६% किंवा २४ % इतका घरभाडे भत्ता लागू करण्यात यावा. ३. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या २% ऐवजी ३% इतका करण्यात यावा. यासाठी विविध कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीकडून दिनांक २७.१०.२०२१ पासून बेमुदत उपोषण करण्यात येईल अशा आशयाचे निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने सदर संघटनांच्या कृती समितीने दिनांक २७.१०.२०२१ पासून आमरण उपोषण आझाद मैदान, मुंबई येथे व राज्यात वेगवेगळ्या विभागीय कार्यालयात सुरु केले. सदर संघटनांच्या उपरोक्त मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा मा. परिवहन मंत्री, अॅड. श्री. अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली उपरोक्त कृती समितीसोबत दिनांक २८.१०.२०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीत महामंडळाच्या कर्मचान्यांचे महागाई भत्त्याचे दर १२% वरुन २८% इतके त्याचप्रमाणे घरभाडे भत्त्याचे दर राज्य शासकीय कर्मचान्यांप्रमाणे वाढविण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला. वार्षिक वेतनवाढीचा दर २% वरुन ३% करणेबाबतचा निर्णय हा दिवाळी नंतर घेण्यात येईल असे ठरविण्यात आले. याशिवाय दिवाळी सणाची भेट म्हणून दरवर्षीप्रमाणे प्रत्येक कर्मचाऱ्यास रु.२५००/- व अधिकान्यांना रु.५०००/- इतकी रक्कम देण्यात यावी असाही निर्णय घेण्यात आला. त्यासंबंधीचे आदेश महामंडळातर्फे निर्गमित करण्यात आले. आदेशात नमूद केलेला संपूर्ण कालावधी समितीस देण्यात यावा अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात येत आहे. मात्र महामंडळाची सध्याची प्रवासी वाहतूकीची स्थिती लक्षात घेता व कोविड-१ महामारीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती पाहता महामंडळाचे उत्पन्न त्यांचा सर्व खर्च भागविण्याइतप होण्याकरीता काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत महामंडळाच् कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहीत दिनांकास होण्याच्या दृष्टीने शासन सध्या देत असलेले आर्थिक अनुदा महामंडळाची आर्थिक स्थिती त्याचा स्वतःचा खर्च भागविण्याइतपत होईपर्यंत चालू ठेवण आवश्यक आहे असे समितीचे मत आहे.
पत्राखाली त्रीसदस्यीय समितीची नावे आणि स्वाक्ष-या आहेत. -दिलीप बिरुटे
च
चौथा कोनाडा Fri, 12/24/2021 - 06:30 नवीन
अरेरे ! एकंदरीत विलिनीकरण फाट्यावर मारणार हे स्पष्ट होत आहे. या साठीच प्रचंड विलंब सुरू आहे. काही लोक स्वत्:ची वाहने वापरत आहेत, जीप, बस याही सेवा देत आहेत. पण तळागाळातील जनतेचे हाल होत आहेत ! खुप दुर्दैवी आहे हे !
स
सौंदाळा Fri, 12/24/2021 - 08:16 नवीन
हेच वाटतय. सध्या (संप चालू झाल्यापासून) कर्मचार्‍यांना पगार मिळतोय का पुर्ण बंद आहे? निर्णय काहीही लागो पण लवकरात लवकर एस.टी कर्मचार्‍यांची रोजीरोटी आणि प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होवो.
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 12/24/2021 - 11:25 नवीन
समितीला कर्मचा-यांच्या मागण्यांवर समितीने अहवाल द्यावा असे होते. आणि समीतीने शासनाने काय काय केले आहे, दिले आहे असे अहवालात सांगितलेले दिसते. विलीनीकरणाच्या बाबतीत आम्हाला अभ्यास करावा लागेल, वेळ कमी पडतो, असे सर्व काही पाहिजे होते असे वाटते. अजून वेळ मागितली त्यात विलीनीकरणाचा विषय कदाचित येऊ शकेल पण आज तरी त्यात नवे काही दिसत नाही. सध्या कर्मचा-यांना काम नसल्यामुळे वेतन नाही. अधुन-मधून एखाद्या दोन बसेस डेपोतून सुटतात. शिवशाही अधुमधून दिसतात. तेवढीच एसटी आगारात हालचल. चहा टपरीवर काल एका कर्मचा-याची भेट झाली. घरी तरी काय करावे म्हणून डेपोत येऊन बसतो म्हणाला. आज खिशात काहीच पैसे नाही. शेती नाही, मुलाचे शिक्षण आणि मुलीचे लग्न करता येईल, असे थोडे फार तरी पगार वाढले पाहिजे असा म्हणाला. सगळ्याच गप्पांमधून त्याला गलबलून आले. भाऊक होऊ नका मार्ग निघेल असे म्हणालो. साहेब, आता एसटी सुरु झाली पाहिजे. ड्यूटीला जावे वाटते पण सगळेच संपात आहे तर आपण तरी कसे कामावर जायचं, अशी एक भावना त्यांच्या बोलण्यातून दिसली. आपल्या खासगी वाहनाने आपण जेव्हा प्रवास करतो, तेव्हा शाळा कॉलेजात पायी जाणारी मुले-मुली दिसतात. अनेकदा सायंकाळी उशीरा या त्या वाहनाला हात करणारे प्रवाशीही दिसतात. अधुन मधुन एसटी डेपोच्या कर्मचा-यांशी गप्पा मारायला जातो. सुनावणी असते त्या दिवशी सर्व मोबाईलवर अपडेत पाहतांना दिसतात. आशादायी काहीतरी होईल. पगारात काही सुधारणा होईल. विलीनीकरणाने वेतन वाढेल आणि समाधानाने जगता येईल अशा सर्व गोष्टी आतून गलबलून टाकणा-या आहेत. -दिलीप बिरुटे (इमोशनल)
स
सुबोध खरे Fri, 12/24/2021 - 13:59 नवीन
महामंडळाचे विलीनीकरण हे शक्य नाही याची कारणे दिलेली आहेतच. काही युनियन प्रकरण फारच ताणून धरत आहेत. उद्या यांची स्थिती गिरणी कामगारांसारखी झाली तर दोष त्यांचाचअसेल. उगाच उमाळे गहिवर काढून काहीही होणार नाही तरी बरं सध्या महाराष्ट्रात तिघाडी सरकार आहे अन्यथा श्री फडणवीस आणि श्री मोदींच्या नावाने ख्रिसमस ऐवजी शिमगा झाला असता. बाकी चालू द्या
च
चौथा कोनाडा Fri, 12/24/2021 - 14:10 नवीन
उद्या यांची स्थिती गिरणी कामगारांसारखी झाली तर दोष त्यांचाचअसेल.
वेळोवेळी त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच ते निष्कर्षाप्रत आलेत की विलिनीकरण झाले तरच आपल्याला न्याय मिळेल, त्यामुळे कामगार एकटेच दोषी नसतील. किंबहुना काही घटक टपूनच बसले असतील की एसटी कर्मचार्‍यांची अवस्था गरणी कामगारांसारखी कशी करता येईल, त्यात त्यांचे वेगवेगळे इन्टरेस्टस दडलेले असतील !
स
सुबोध खरे Fri, 12/24/2021 - 15:36 नवीन
काही घटक टपूनच बसले असतील एस टी आगारांच्या भूखंडाचे श्रीखंड खायला टपलेले राजकारणी आहेतच कि. पण एस टी कर्मचाऱ्यांच्या हातात काय आहे? एस टी आगार काही त्यांच्या मालकीचे नाहीत कि त्यांनी त्यावर आपला हक्क सांगावा. आहे त्या स्थितीत आपल्या जास्तीत जास्त मागण्या पदरात पडून घेऊन संप मागे घेणे हेच शहाणपणाचे ठरेल. अन्यथा गिरणी कामगारांसारखी अवस्था होईल.