इंधन - स्वस्त / महाग

तर ही गोष्ट त्या वेळची ज्या वेळी वेळी स्कूटर साठी दहा पंधरा वर्षे थांबावं लागायचं, गॅससाठी दहा पंधरा वर्षे थांबावं लागायचं फोन साठी पंधरा-वीस वर्षे थांबावं लागायचं, तरीपण आपण कसे महान याचा रशियन स्टाइल प्रपोगंडा चालायचा त्यावेळी वीज वाचवा पाणी वाचवा आणि इंधन वाचवा अशा आमच्यावर संस्कार केले जात होते. तसं त्यात काही चूक नाही आणि अजूनही आपल्याला हेच सांगितले जाते. इंधन वाचवा हे सांगण्याचे मुख्य कारण म्हणजे इंधन भारतात तयार होत नाही, भारत ते आयात करतो, आयात करण्यासाठी भारताला परकीय चलन द्यावे लागते आणि भारतामध्ये परकीय चलन त्या काळात नव्हते. त्यामुळे इंधन वाचणं म्हणजे देशभक्ती एक प्रकारे सांगितले जात होते. सध्या इंधनाचे भाव शंभर रुपयाच्या वरती गेल्यामुळे परत एकदा तो हॉट टॉपिक झालेला आहे. मिसळपाव वरती पण गेल्या दोन चार महिन्यात या विषयावर बरेच धागे येऊन गेले. यातील मुख्य रोख हा सरकार प्रचंड कर लावून इंधनाच्या किमती कशा वाढीव ठेवते याच्यावरती होता, जे काही प्रमाणात खरंही आहे. पण ते अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने बघावे म्हणून हा धागा. कृपया कोणत्याही प्रकारे राजकीय चर्चा न करता फक्त अर्थ आणि मानस शास्त्राच्या दृष्टीने आपण या कडे बघायचा प्रयत्न करूया. कारण सरकार कोणतंही असलं तरी फार काही वेगळं होणार नाही. तर प्रचंड करांचे फायदे

• सरकारला शाश्वत आणि भरपूर उत्पन्न मिळतं
• अधिकच्या किमती लोकांना कमी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहीत करतात (अतिश्रीमंत सोडले तर मध्यम वर्गावर नक्कीच थोडा परिणाम होतो. जिथे गरज असेल तिथेच वाहने वापरली जातात)
• परकीय चलन वाजते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम कमी होतो.
• प्रवासासाठी स्वस्त पर्याय शोधण्यासाठी चांगले कारण मिळते जसे सध्या इथेनॉल किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी संशोधन आणि प्रयत्न चालू आहेत.

प्रचंड करांचे तोटे

• एखाद्या प्रगत अर्थव्यवस्थेत वाहतूक खर्च जीडीपीच्या आठ टक्के हा उत्तम मानला जातो. भारतात तो सुमारे १४ % आहे. महाग इंधनामुळे वाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढतो त्यामुळे भारतीय उत्पादने ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महाग ठरतात.
• स्पर्धात्मकता कमी झाल्याने काही क्षेत्रांतून आपण कायमचे बाहेर फेकले जातो आणि मग इतरांकडून त्याच गोष्टी घेताना आपल्याला वाढीव किंमती वरती घ्याव्या लागतात

गेले काही महिने इंधन पण GST अंतर्गत आणावं अशी मागणी चालू आहे ज्याला अर्थातच राज्य सरकारांकडून विरोध आहे कारण केंद्र सरकारवर विसंबून न राहता उत्पन्न वाढवण्याची हि एक चांगली हमी आहे. परंतु उद्या जर इंधन स्वस्त झाले तर काय होऊ शकते? म्हणजे ज्याला What if Analysis म्हणतात ते करता येईल का? माझे काही मुद्दे कमी किमतीचे फायदे

• वाहतूक खर्च कमी झाल्याने किमती कमी होईल होतील त्यामुळे आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात योग्य पद्धतीने स्पर्धा करू शकतील. इंधन स्वस्त झाल्याने त्याचा वापरही वाढेल परंतु आपण अधिक निर्यात केल्याने मिळणाऱ्या परकीय चलनामुळे परकीय चलन गंगाजळीवरील दबाव बहुदा फार वाढणार नाही.
• महागाई वाढली नाही तर सरकारची लोकप्रियता वाढेल आणि सरकारी तिजोरीवर पगार किंवा इतर पद्धतीने येणारा बोजा ही कमी राहील.
• निर्यात वाढेल तशी अर्थव्यवस्था वाढीची गतीही वाढेल आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत मिळेल. परत याचा फायदा सरकारची लोकप्रियता वाढण्यास होईल.

कमी किमतीचे तोटे

• सरकारी उत्पन्न कमी होईल
• कमी किमतीमुळे इंधन वापर अति प्रचंड प्रमाणात वाढला तर त्याचा आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किमती वरती पण परिणाम होईल ज्यामुळे जागतिक मंदी सारख्या संकटांना सामोरे जावे लागू शकते
• इंधनाचे नवीन पर्याय शोधण्यास प्रोत्साहन मिळणार नाही
• मध्यपूर्वेतील देशावरील अवलंबित्व वाढेल

तर हे सगळे ढोबळ मुद्दे झाले परंतु यांचा निर्णय घेण्यास काहीच उपयोग नाही. नक्की किती उत्पन्न बुडेल? किती महागाई कमी होईल? किती निर्यात वाढेल? अर्थव्यवस्था किती प्रगती करेल? बेरोजगारी किती कमी होईल याचे जो पर्यंत गणित मांडता येत नाही तो पर्यंत निर्णय घेणे अशक्य आहे. तर कोणाला अशी प्रारूपे (Models) तयार करण्याचा अनुभव आहे का? त्यात तुम्ही कोणती variables घ्याल? विश्वासार्ह इनपुट डेटा कुठे मिळेल? अशा प्रकल्पात (project ) काम करायला आवडेल का? यावर आधी कोणी काम केले आहे का? टिप : परत एकदा : कृपया हा धागा राजकारणापासून दूर ठवूया.