Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव इरावती मराठी साहित्य

Main navigation

  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद
काथ्याकूट

इंधन - स्वस्त / महाग

ट
टीपीके
Sat, 10/02/2021 - 21:04
🗣 106 प्रतिसाद
तर ही गोष्ट त्या वेळची ज्या वेळी वेळी स्कूटर साठी दहा पंधरा वर्षे थांबावं लागायचं, गॅससाठी दहा पंधरा वर्षे थांबावं लागायचं फोन साठी पंधरा-वीस वर्षे थांबावं लागायचं, तरीपण आपण कसे महान याचा रशियन स्टाइल प्रपोगंडा चालायचा त्यावेळी वीज वाचवा पाणी वाचवा आणि इंधन वाचवा अशा आमच्यावर संस्कार केले जात होते. तसं त्यात काही चूक नाही आणि अजूनही आपल्याला हेच सांगितले जाते. इंधन वाचवा हे सांगण्याचे मुख्य कारण म्हणजे इंधन भारतात तयार होत नाही, भारत ते आयात करतो, आयात करण्यासाठी भारताला परकीय चलन द्यावे लागते आणि भारतामध्ये परकीय चलन त्या काळात नव्हते. त्यामुळे इंधन वाचणं म्हणजे देशभक्ती एक प्रकारे सांगितले जात होते. सध्या इंधनाचे भाव शंभर रुपयाच्या वरती गेल्यामुळे परत एकदा तो हॉट टॉपिक झालेला आहे. मिसळपाव वरती पण गेल्या दोन चार महिन्यात या विषयावर बरेच धागे येऊन गेले. यातील मुख्य रोख हा सरकार प्रचंड कर लावून इंधनाच्या किमती कशा वाढीव ठेवते याच्यावरती होता, जे काही प्रमाणात खरंही आहे. पण ते अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने बघावे म्हणून हा धागा. कृपया कोणत्याही प्रकारे राजकीय चर्चा न करता फक्त अर्थ आणि मानस शास्त्राच्या दृष्टीने आपण या कडे बघायचा प्रयत्न करूया. कारण सरकार कोणतंही असलं तरी फार काही वेगळं होणार नाही. तर प्रचंड करांचे फायदे
  • सरकारला शाश्वत आणि भरपूर उत्पन्न मिळतं
  • अधिकच्या किमती लोकांना कमी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहीत करतात (अतिश्रीमंत सोडले तर मध्यम वर्गावर नक्कीच थोडा परिणाम होतो. जिथे गरज असेल तिथेच वाहने वापरली जातात)
  • परकीय चलन वाजते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम कमी होतो.
  • प्रवासासाठी स्वस्त पर्याय शोधण्यासाठी चांगले कारण मिळते जसे सध्या इथेनॉल किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी संशोधन आणि प्रयत्न चालू आहेत.
प्रचंड करांचे तोटे
  • एखाद्या प्रगत अर्थव्यवस्थेत वाहतूक खर्च जीडीपीच्या आठ टक्के हा उत्तम मानला जातो. भारतात तो सुमारे १४ % आहे. महाग इंधनामुळे वाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढतो त्यामुळे भारतीय उत्पादने ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महाग ठरतात.
  • स्पर्धात्मकता कमी झाल्याने काही क्षेत्रांतून आपण कायमचे बाहेर फेकले जातो आणि मग इतरांकडून त्याच गोष्टी घेताना आपल्याला वाढीव किंमती वरती घ्याव्या लागतात
गेले काही महिने इंधन पण GST अंतर्गत आणावं अशी मागणी चालू आहे ज्याला अर्थातच राज्य सरकारांकडून विरोध आहे कारण केंद्र सरकारवर विसंबून न राहता उत्पन्न वाढवण्याची हि एक चांगली हमी आहे. परंतु उद्या जर इंधन स्वस्त झाले तर काय होऊ शकते? म्हणजे ज्याला What if Analysis म्हणतात ते करता येईल का? माझे काही मुद्दे कमी किमतीचे फायदे
  • वाहतूक खर्च कमी झाल्याने किमती कमी होईल होतील त्यामुळे आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात योग्य पद्धतीने स्पर्धा करू शकतील. इंधन स्वस्त झाल्याने त्याचा वापरही वाढेल परंतु आपण अधिक निर्यात केल्याने मिळणाऱ्या परकीय चलनामुळे परकीय चलन गंगाजळीवरील दबाव बहुदा फार वाढणार नाही.
  • महागाई वाढली नाही तर सरकारची लोकप्रियता वाढेल आणि सरकारी तिजोरीवर पगार किंवा इतर पद्धतीने येणारा बोजा ही कमी राहील.
  • निर्यात वाढेल तशी अर्थव्यवस्था वाढीची गतीही वाढेल आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत मिळेल. परत याचा फायदा सरकारची लोकप्रियता वाढण्यास होईल.
कमी किमतीचे तोटे
  • सरकारी उत्पन्न कमी होईल
  • कमी किमतीमुळे इंधन वापर अति प्रचंड प्रमाणात वाढला तर त्याचा आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किमती वरती पण परिणाम होईल ज्यामुळे जागतिक मंदी सारख्या संकटांना सामोरे जावे लागू शकते
  • इंधनाचे नवीन पर्याय शोधण्यास प्रोत्साहन मिळणार नाही
  • मध्यपूर्वेतील देशावरील अवलंबित्व वाढेल
तर हे सगळे ढोबळ मुद्दे झाले परंतु यांचा निर्णय घेण्यास काहीच उपयोग नाही. नक्की किती उत्पन्न बुडेल? किती महागाई कमी होईल? किती निर्यात वाढेल? अर्थव्यवस्था किती प्रगती करेल? बेरोजगारी किती कमी होईल याचे जो पर्यंत गणित मांडता येत नाही तो पर्यंत निर्णय घेणे अशक्य आहे. तर कोणाला अशी प्रारूपे (Models) तयार करण्याचा अनुभव आहे का? त्यात तुम्ही कोणती variables घ्याल? विश्वासार्ह इनपुट डेटा कुठे मिळेल? अशा प्रकल्पात (project ) काम करायला आवडेल का? यावर आधी कोणी काम केले आहे का? टिप : परत एकदा : कृपया हा धागा राजकारणापासून दूर ठवूया.

वाचनखूण लावा
प्रतिक्रिया देण्यासाठी लॉगिन करा

  • Log in or register to post comments
  • 28668 views

🗣 चर्चा (106)
R
Rajesh188 Sun, 10/03/2021 - 20:12 नवीन
११० रुपये लिटर नी पेट्रोल खरेदी करण्याची बहुसंख्य भारतीय लोकांची कुवत नाही म्हणून पेट्रोल महाग आहे हे सिद्ध होते..
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 10/04/2021 - 03:55 नवीन
गरीब लोकांना सबसिडी दिली जावी.गॅस पासून पेट्रोल पर्यंत गरीब लोकांना दरात सवलत अस्ली पाहिजे,विजेच्या दरात,पाणी बिलात सबसिडी हवी,स्वस्त धान्य त्यांना सरकार नी उपलब्ध करून दिले पाहिजे. स्वस्त आरोग्य सेवा त्यांच्या साठी असल्या पाहिजेत. शिक्षणात fees sarkar नीच भरावी. कारण लोकांची आर्थिक कुवत खूप कमी आहे.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Mon, 10/04/2021 - 09:13 नवीन
राजेश १८८ तुम्ही निवडणुकीला उभे राहणार आहात का? अन्यथा इतकी भंपक आणि सवंग विधाने केली नसतीत. बेफाट आणि बिनबुडाची विधाने करण्यात आपला हात धरणारे कुणीही नसेल असे मी नम्रतापूर्वक आपल्या निदर्शनास आणून देउ इच्छितो
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 10/04/2021 - 10:52 नवीन
ह्यांनी हे सांगावे एका शब्दात.. इंधनावर वर खूप कर लावल्या मुळे इंधन मूळ दरा पेक्षा दुपटी नी महाग झाले आहे ह्याला पाठिंबा आहे की नाही ह्याचे एक शब्दात उत्तर द्यावे.. . राज्यांना बिलकुल दोष देता येत नाही.. BJP सरकार असल्यापासून भारत हे संघराज्य आहे ह्याचा त्यांना विसर पडला आहे ती कृती तीव्र देशद्रोहा ची आहे . करांचे केंद्रीय करणं,अधिकाराचे केंद्रीय करण,शिक्षण व्यवस्थेचे केंद्रीय करण अगदी भाषेचे पण केंद्रीय करण करणे चालू आहे.. ही पूर्ण कृती देशाच्या राज्य घटनेच्या विरोधी आहे. राज्य नी केंद्रावर अवलंबून राहावे आणि मोदी,शाह चे पाय धरावे स्वतः अतिशय बलवान असून सुध्धा हा फालतू विचार ह्या पाठीमागे आहे.
  • Log in or register to post comments
र
रावसाहेब चिंगभूतकर Mon, 10/04/2021 - 12:14 नवीन
BJP सरकार असल्यापासून भारत हे संघराज्य आहे ह्याचा त्यांना विसर पडला आहे ती कृती तीव्र देशद्रोहा ची आहे .
अजिबात नाही. भारतात राज्ये ही फक्त कामकाजाच्या सोयी साठी आहेत. उद्या एखाद्या राज्याचे (उदाहरणार्थ महाराष्ट्र) 4 तुकडे केले तरी काहीही फरक पडणार नाही. एखादे राज्य दुसऱ्या राज्यात समिलीत केले किंवा एखाद्या राज्याचा केंद्रशासित प्रदेश केला किंवा एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाचे राज्य केले तरी काहीही फरक पडणार नाही. आम्हा भारतीयांची निष्ठा भारताशी आहे, महाराष्ट्राशी नाही. उगीच अक्कल नसताना फालतू चुकीच्या गोष्टी सांगू नयेत ही नम्र विनंती.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 10/04/2021 - 12:35 नवीन
वाटनी च्या वेळी. दुसऱ्या भावाला एक तांब्या जास्त गेला तरी. दुसऱ्या भावाला दोन फूट जास्त जागा जास्त गेली तरी. आई आणि बाप ह्यांचा कोणी सांभाळ करायचा म्हणून त्यांच्या वाटण्या करणारे. आणि त्या साठी एकमेकाचे जीव घेण्यास पण तयार असणारे . जेव्हा मी पाहिला भारतीय आहे नंतर मराठी आहे असे दावे करतात तेव्हा खूप हसू येते. आईवडील ची वाटणी करणारे अत्यंत स्वार्थी जमात फक्त राजकीय फायद्या साठीच असली सत्याच्या विपरीत विधान करत असतात. भांडी नाही घासली म्हणून बायको सोडुन जाणाऱ्या समाजात देश साठी किती प्रेम असेल ह्याचा फक्त विचार करा.
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास Mon, 10/04/2021 - 15:20 नवीन
असले फालतू प्रतिसाद देण्यापेक्षा वर विचारल्याप्रमाणे पेट्रोल च्या किमतीचा CPI वर काय परिणाम होतो त्याबद्दलचा डेटा द्या उगाच हवेत गोळीबार नको
  • Log in or register to post comments
र
राघव Mon, 10/04/2021 - 15:27 नवीन
हा विषय तुम्ही मांडलात तसा गहन आहे. अनेक पैलू निगडीत आहेत. तुम्ही किंमती कमी झाल्यात तर काय होईल असा प्रश्न मांडलाय. उत्तराचे औत्सुक्य मलाही आहेच. पण त्या अनुषंगानं मांडण्यासाठीचा विदा मिळवणे आणि मॉडेल तयार करणे बरेच जिकिरीचे आहे. सध्यातरी त्याबद्दल माझ्याकडे काहीही ठोस नाही हे खरे. पण साधारण होऊ शकणार्‍या ढोबळ गोष्टी - - पेट्रोल्/डीझेल आधारीत वाहन उद्योगाला खूपच बळ मिळेल. मागणी वाढेल. सध्या या वाहनांच्या किंमतीत जबरदस्त वाढ झालेली दिसते. जी बाईक पुर्वी ४०/४५ हजारापर्यंत मिळत असे तिची किंमत मागच्या २-३ वर्षांत वाढून आता ९० हजारापर्यंत गेलेली आहे. - यामुळे पूरक उद्योगांना देखील बळ मिळेल जसे - इलेक्ट्रॉनिक्स, अ‍ॅसेसरीज, स्टील/फायबर, सर्विसेस, वगैरे.. - प्रदूषणात वाढ होईल हा एक दूरचा कयास. किती टक्के वगैरे साठी खूप विदा लागेल. या विषयाच्या अनुषंगनं काही वेगळे पैलू मांडण्याचा प्रयत्न करावा म्हणतो. विषयांतराबद्दल क्षमस्व. पेट्रोल्/डीझेल च्या किंमती कमी न होण्याचे प्रमुख कारण कर आहेत हे सर्वमान्य आहे. पण तेच एकमेव कारण आहे असे नाही. यासाठी थोडं आणिक बघावं लागेल. केंद्र सरकारला काही गोष्टी करायच्या आहेत - - पेट्रोल / डिझेल ला जीएसटी च्या कक्षेत आणणे. राज्यसरकारांच्या विरोधामुळे हे होऊ शकत नाहीये. - पेट्रोल / डिझेल चा वापर कमी करणे. तेलासाठी भारत मोजत असलेली किंमत किती जास्त आहे हेही सर्वश्रुत आहेच. - इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देणे. पण त्यासाठीचे इंफ्रा तयार होणे गरजेचे आहे. जोवर बाजारातली मागणी वाढत नाही तोवर इंफ्रा तयार करण्यासाठी पैसा उभा होणार नाही. - या इलेक्ट्रीक वाहनांच्या किंमती त्यांच्या बॅटरीजमुळे जास्त आहेत. पेट्रोल / डिझेल वरील वाहनांच्या किंमती[+मेंटेनन्स] हे दोन्ही जोवर समतुल्य होत नाहीत तोवर इलेक्ट्रीक वाहनांच्या मागणीत मोठी वाढ होणे दुरापास्त. - प्रदूषण कमी करण्यासाठी अनेक जागतिक मंचांचा असणारा दबाव. यातही विदा खूपच लागेल जसे सध्याच्या प्रदूषणाची कारणे, कारखान्यांतून होणार्‍या प्रदूषणाचे आणि वाहनांमुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे एकूण प्रदूषणातील प्रमाण, या जागतिक मंचाला दबावाला किंमत न दिल्यास होऊ शकणारे परिणाम, वगैरे. ... ... ... या आणि अनेक गोष्टी मूळ प्रश्नाशी निगडीत आहेत असे माझे मत आहे. जाणकार आणिक प्रकाश टाकतीलच. फक्त एकाच दृष्टीकोनातून चर्चा होण्यापेक्षा आणिक मोठ्या आवाक्याने या मुद्द्याकडे बघायला हवे असे वाटते.
  • Log in or register to post comments
त
तर्कवादी Mon, 10/04/2021 - 17:22 नवीन
ट्रकचे छोटे व मोठे असे दोन लोकप्रिय मॉडेल्स घेवून एका किलो साठी १००० किमी प्रवासासाठी फक्त इंधनाचा खर्च किती येईल याचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ४०७ करता गुगलकडून कमीत कमी मायलेज ६.९ मिळाले मी त्याच्या आसपास ७ अहे गृहीत धरले. तर २५१६ करिता मायलेज थेट मिळाले नाही पण या दुव्यावर २५ टन ६ x ४ वाहनाकरिता लागणारे मायलेज वाहन पुर्ण भरले असता ४.५ चे आसपास आहे असे दिसते. मी त्याहूनही कमी म्हणजे ४ धरले. एखादे धान्य वा जीवनावश्यक वस्तूची १००० किमी वाहतुक होत असेल आणि त्याकरिता ४०७ हे वाहन वापरले (खरे तर इतके मोठे अंतर कापायला हे वाहन कोणी वापरणार नाही वा वापरुही नये पण तरी) व वाईटात वाईट परिस्थिती म्हणजे वाहन रिकामे परत येत असेल तर १००० किमी वाहतुकीला प्रति किलो १२ रुपयांपेक्षा अधिक इंधन खर्च येईल. तर चांगल्यात चांगली परिस्थिती म्हणजे २५१६ हे वाहन वापरले व ते परत येतानाही पुर्ण क्षमतेने भरले तर १००० किमी वाहतुकीस प्रति किलो खर्च हा दीड रुपयापेक्षा कमी येईल. पुन्हा एकदा - हा फक्त इंधनाचा खर्च आहे कारण धाग्यात इंधन किमती व महागाई याचा मुद्दा मांडला आहे हे बेसिक मॉडेल नक्कीच अधिक सुधारता येईल पण चर्चेची सुरवात व्हावी म्हणून मी ठोकळपणे हिशेब मांडले आहेत. .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px; overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-pmnd{border-color:#cb0000;text-align:left;vertical-align:top} Vehicle Load   Capacity (kg) Mileage (kmpl) Diesel   price (INR/ltr) Fuel   price per km fuel   expense per km per kg Fuel   expense per 1000 km for 1 kg Fuel expense per 1000 km for 1 kg (Considering empty return) 407 2250 7 98 14 0.00622 6.22 12.44 2516 19000 4 98 24.5 0.00129 1.29 2.58
  • Log in or register to post comments
ट
टीपीके Mon, 10/04/2021 - 18:25 नवीन
धाग्याचा काश्मीर होऊ नये म्हणून विषयासंबंधी प्रतिसाद दिल्याबद्दल आपले आणि राघव यांचे आभार. धन्यवाद. म्हणजे असे दिसते की प्रतिकीलो ३०-४० रुपये किमतीच्या भाजीवर चांगलाच फरक पडेल. अर्थात भाजी फारच क्वचित इतका प्रवास करीतअसेल. पण फ्रिज, वॉशिंग मशीन अशा वस्तूंवर (समजा 60 किलो वजन) चांगलाच फरक पडेल. हे अजून थोडे खुलावयाचा प्रयत्न केला तर चांगले होईल. म्हणजे समजा कर कमी केल्याने वाहतुकीचा खर्च कमी झाला पण गुरुजी म्हणतात तसे ग्राहकाला त्याचा फायदा झाला नाही तरी कोणाला ना कोणाला त्याचा फायदा तर नक्कीच होईल उदा. वाहतूक व्यावसायिक किंवा, उत्पादक, किंवा दुकानदार. हा वाढीव फायदा कोणत्या ना कोणत्या रूपात परत अर्थव्यवस्थेत येईलच ना, म्हणजे लग्न, कपडे, उपहारगृह यावर वाढलेला खर्च. किंवा बँकेतील वाढीव ठेव किंवा नवीन कारखाना, दुकान किंवा घरे घेणे इत्यादी इत्यादी. In summary, कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने फायदा होईलच. त्यातूनही रिटर्न ऑन इक्विटी सरकार पेक्षा खाजगी व्यवसायात साधारणपणे जास्त चांगली असते म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे. (सध्यातरी अधिक डेटा मिळेपर्यंत हा जर तर आणि संभवनांचाच खेळ राहणार आहे) परंतू दुसऱ्या बाजूला सरकारचे २-३ लाख कोटींचे उत्पन्न घटू शकते. त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो?
  • Log in or register to post comments
त
तर्कवादी Mon, 10/04/2021 - 19:53 नवीन
धाग्याचा काश्मीर होऊ नये म्हणून विषयासंबंधी प्रतिसाद दिल्याबद्दल आपले आणि राघव यांचे आभार. धन्यवाद धाग्याचा काश्मीर ही संकल्पना काय आहे हे मला नेमके माहित नाही .. पण असो. राजकीय चर्चा कितीही केली तरी ती संपणार नाहीच म्हणून चर्चेला वस्तुनिष्ठ व अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पुढे नेण्याकरिता माझा प्रयत्न आहे. अर्थशास्त्र हा मुळात काहीसा गुंतागुंतीचा तरीही अत्यंत रंजक विषय आहे.
म्हणजे असे दिसते की प्रतिकीलो ३०-४० रुपये किमतीच्या भाजीवर चांगलाच फरक पडेल. अर्थात भाजी फारच क्वचित इतका प्रवास करीतअसेल. पण फ्रिज, वॉशिंग मशीन अशा वस्तूंवर (समजा 60 किलो वजन) चांगलाच फरक पडेल.
बरोबर... भाजी इतका प्रवास करणार नाहीच. तर वॉशिंगमशिनची किंमत ६०*६ = ३६० रुपयांनी वाढली (४०७ च्या १२ रु प्रति किलो प्रति १०० किमी मधले ६ रु ही वाढ धरली) तरी वॉशिंग मशिनही दीर्घकाळ (मध्यमवर्गीय मानसिकते नुसार किमान १० वर्षे तरी) वापरली जात असल्याने अशा वस्तूच्या किमतीतली ३६० रु च्या वाढीची झळ तितकीशी नसावी. गव्हासारखे धान्य जे सहसा म.प्र/ पंजाबातून देशभर जात असावे त्याची वाहतूक दीर्घ पल्ल्याची होत असावी (मी जाणकार नाही.. जाणकारांनी दुरुस्ती सुचवावी). पण संपूर्ण प्रवास रस्त्यानेच करेल असेही नाही. यात रेल्वेचा प्रवास असेल. मोठ्या रस्त्यांवरचा प्रवास २५१६ सारख्या ट्रकमधून होईल तर शहरांतला प्रवास ४०७ वा इतर छोट्या वाहनांतून . प्रत्येक प्रवासातला इंधन खर्च वेगळा असेल. पण हा झाला इंधन दरवाढीचा प्रत्यक्ष परिणाम जो गव्हाच्या किमतीवर परिणाम करेल. पण अनेक अप्रत्यक्ष परिणाम असतील जे गव्हाच्या किमतीवर परिणाम करु शकतील. अप्रत्यक्ष परिणाम - उदा . गव्हाचे बियाणे, खत यांचीही वाहतूक होते. इंधन दरवाढीमुळे त्यांच्या किमती वाढू शकतात - शेतात ट्रॅक्टर चालतो. त्याचा खर्च वाढेल याहूनही वेगळ्या पातळीचे परिणाम बघायला मिळू शकतील .. यांस अर्थशास्त्रीय भाषेत काय म्हणतात माहित नाही आणि मी याबद्दल वाचले नाही पण हे माझ्या मनात आलेले विचार आहे (कधीतरी आयुष्यात निवांतपणा मिळाल्यावर अर्थशास्त्र अधिक खोलवर शिकायचे आहे.. पण सध्या जमेल तसा विचार करत रहातो.. असो). ते परिणाम असे की इंधन दरवाढीमुळे गव्हाची (व तत्सम धान्य व जीवनावश्यक वस्तुंची) किंमत काही प्रमाणात वाढली की "महागाई वाढली/ वाढते आहे" हा विचार /समज प्रबळ ठरु लागेल. विविध रोजगारातील (शेत मजूर , खत व्यावसायिकाकडचे कर्मचारी, ट्रकचालक , ट्रक दुरुस्त करणारे सर्विस सेंटरमधले कर्मचारी, शहरातले गोडाऊनमधील कर्मचारी, धान्य व्यापार्‍यांकडील कर्मचारी , हमाल, किराणा दुकानातील नोकर, दुकानदार ई ) अनेक लोकांना आपले उत्पन्न वाढावे असे वाटू लागेल. कामगारांच्या रेट्यामुळे काहीप्रमाणात त्यांचे पगार वाढवले जातील , ते पगार वाढले की त्यां रोजगाराकडून पुरवण्यात येणार्‍या सेवा वा उत्पादनाचे भाव वाढू शकतील आणि त्यांचा परिणाम पुन्हा गव्हाच्या किमतीत वाढ होण्यात होवू शकते. एका अर्थाने मी म्हणेन की महागाई वाढते मग महागाई वाढ्ण्याची भिती निर्माण होते व या भितीमुळे आणि महागाईच्या दोन पावले पुढे राहण्याच्या ओढीमुळे अधिकच महागाई वाढते. पण ज्यांना वाढत्या महागाई बरोबर आपले उत्पन्न लगेच वाढवता येत नाही अशा वर्गातील लोकांना महागाईची झळ अधिक पोहोचते. उदा तुमच्या घरात काम करणारी बाई. तुम्ही घरकामाकरिता तिला समजा १००० रुपये महिना देत असाल तर वाढलेल्या महागाईमुळे तिला ११०० रुपये महिना हवे असू शकतील पण यावेळी "महागाई किती वाढली आहे .. आता कुठे तुला पगार वाढ देवू ?" असा बिनतोड युक्तिवाद करत मध्यमवर्गीय मालकीण ही पगारवाढ लांबणीवर टाकेल. झालेच तर वाढत्या महागाईमुळे साठेबाजी, ग्राहकांकडून अतिरिक्त खरेदी असे प्रकार होवू शकतील ज्यामुळे आणखी महागाई वाढू शकते. माझ्यामते कोणत्याही उत्पादनाची किंमत वाढायला किंवा एकंदरीत महागाई असण्याला (कॉस्ट ऑफ लिविंग हळूहळू वाढत जाणे) हरकत नाही. पण ह्या किमती इतक्या झपाट्यानेही वाढू नये की लोकांच्या मनात महागाईची भिती , भविष्याबद्दलची अनिश्चततेची भावना खूप मोठी व्हावी. असो.. प्रतिसाद बराच मोठा आणि विस्कळीत झाला आहे. माझा अगदी शास्त्रोक्त अभ्यास नाही पण मला सुचतील ते मुद्दे मी लिहीले आहेत. तरी इतरांनी भर घालावी / व गरजेप्रमाणे दुरुस्ती सुचवावी. धन्यवाद.
  • Log in or register to post comments
र
राघव Mon, 10/04/2021 - 21:54 नवीन
दोन्ही प्रतिसाद छान. आवडलेत.
आणि त्यांचा परिणाम पुन्हा गव्हाच्या किमतीत वाढ होण्यात होवू शकते.
यात तुम्हाला प्रतिस्पर्धा सुद्धा धरावी लागेल. किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही अंकुश सरकार लावतं. पण प्रतिस्पर्ध्यानं किंमत वाढवली नाही तर आपला माल उशीरा विकण्याचा प्रकार वाढतो जो ठोक उत्पन्नातील तोटा वाढवतो. अशा वेळेस समतोल राखणे जास्त श्रेयस्कर ठरते व भाववाढीवर काही प्रमाणात अंकुश येतो. साठेबाजी हा सुद्धा भाववाढीसाठी एक घटक ठरतो, पण त्यासाठी खुप मोठ्या रीजनवर कंट्रोल हवा. अनेक घटकांनी मिळून महागाई वाढेल किंवा कमी होईल. काही गोष्टी क्वांटीफायेबल असतात काही नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी इंडिकेटर्स चा वापर होतो. पण तेही अंदाजच.
  • Log in or register to post comments
त
तर्कवादी Tue, 10/05/2021 - 19:04 नवीन
दोन्ही प्रतिसाद छान. आवडलेत.
धन्यवाद याप्रकारे अर्थ शास्त्रीय दृष्टीकोनातून अधिक चर्चा झाली तर ती अतिशय रंजक असेल.
  • Log in or register to post comments
र
राघव Mon, 10/04/2021 - 22:03 नवीन
परंतू दुसऱ्या बाजूला सरकारचे २-३ लाख कोटींचे उत्पन्न घटू शकते. त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो?
म्हणूनच अजूनही राज्य सरकारे जीएसटीत पेट्रोल/डिझेल आणण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करण्यासाठी प्रामुख्यानं उद्योग आणावे लागतील, तसेच अनेक ठिकाणी बचतीवर भर द्यावा लागेल. जे हे करू शकतील तेच सहमत होतील/होऊ शकतील. केंद्रसरकारने जीएसटीत आलेल्या गोष्टींमुळे राज्यसरकारांची होणारी उत्पन्नतील घट भरून काढण्यासाठी ५-६ वर्षांच्या मुदतीपर्यंत काही उत्पन्न परत राज्यसरकारांना देण्याची योजना ठेवल्याचे कुठेतरी वाचल्याचे आठवते. या ५-६ वर्षांत नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करण्यासाठी राज्यसरकारांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षीत होते.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 10/04/2021 - 22:12 नवीन
का विरोध राज्य करत आहेत हे समजण्यासाठी. पेट्रोल ,डिझेल वर जो gst आकारला जाईल त्या मधी किती हिस्सा राज्यसरकार चा हक्काचा असेल केंद्राकडे भीक मागून मिळणारा नसेल. राज्यात होणाऱ्या डिझेल ,पेट्रोल च्या विक्री प्रमाणात त्या संबंधित राज्यांना gst मधून होणाऱ्या कराचे वाटप केले जाईल का. हे पहिले स्पष्ट करावे. आणि त्या नंतर पेट्रोल,डिझेल gst अंतर्गत आणायला राज्यांचा विरोध आहे असा प्रचार करून राज्यांना बदनाम करावे.
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास Tue, 10/05/2021 - 06:30 नवीन
राजेश १८८ राज्यात होणाऱ्या डिझेल ,पेट्रोल च्या विक्री प्रमाणात त्या संबंधित राज्यांना gst मधून होणाऱ्या कराचे वाटप केले जाईल का. हे पहिले स्पष्ट करावे. >>>> GST कायद्यात करसंकलनाचा किती हिस्सा राज्यास मिळणार हे स्पष्ट लिहिले आहे. असले फालतू प्रतिसाद टाकण्यापेक्षा जरा अभ्यास वाढवा. उगाच चांगल्या चाललेल्या चर्चेत तुमचा अजेंडा घुसडून चर्चा भरकटवू नका
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Fri, 10/08/2021 - 16:29 नवीन
राजेश १८ मोगा १३
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 10/04/2021 - 21:21 नवीन
ह्यांच्या मताशी सहमत. समजा बटाटाहे उदाहरण घेतले तर इंधन दर वाढ झाल्या मुळे त्याच्या दारावर अनेक घटक परिणाम करतील. १) वाहतूक खर्च वाढेल. २) ट्रॅक्टर चा वापर मशागती साठी होतो त्याचा खर्च इंधन दर वाढ झाल्यामुळे वाढेल. ३) सिंचन व्यवस्था वॉटर पंप साठी इंधन लागते ..त्या सिंचनाचा खर्च वाढेल. खते,कीटक नाशक,ह्यांचा पण उत्पादन खर्च,वाहतूक खर्च वाढेल आणि त्यांचे दर वाढतील.. ह्या सर्व घटकांचा परिणाम म्हणून बटाट्याचे दर प्रचंड जास्त वाढतील. इंधन दर फक्त सरकारी टॅक्स मुळे वाढले आहेत हे स्पष्ट आहे ते सरकारी टॅक्स कमी केले तर इंधन दर कमी होईल पण सरकार चा महसूल कमी होईल. मुळात मिळणारा महसूल सरकार कुठे वापरते हा प्रश्न आहे . सरकारी खर्च कमी करून ,फालतू खर्च कमी करून,सरकारी नोकरांच्या पगारात कपात करून,सरकारी खर्चाला जे पाय फुटतात म्हणजे दोन रुपयाचे काम असेल तर दहा रुपये मंजूर करून ८ रुपये विविध लोक फस्त करतात . त्या वर नियंत्रण ठेवून ८, रुपये वाचवता येतील. आमदार,खासदार,मंत्री . आजी, माजी ह्यांच्यावर होणार खर्च कमी करणे सरकार नी गैर उत्पादक खर्च कमी करून इंधन वरील कर वाढ रद्द करावी. हे जास्त देशाच्या फायद्याचे आहे .
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 10/04/2021 - 21:35 नवीन
विमान तळ,रस्ते,नवीन पेट्रोल , डिझेल, वायू चे साठे शोधणे. हे काम सरकार करत च नाही. बांधा,टोल जमा करून खर्च वसूल करा आणि हस्तांतर करा हे धोरण सरकार चे आहेच. एक रुपया सरकार चा खर्च होत नाही. मग सरकार खर्च करते कुठे ? ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर सर्व समस्या चे उत्तर असेल.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Tue, 10/05/2021 - 06:03 नवीन
एक नासका आंबा सगळी आंब्याची आढी खराब करायला कारणीभूत होतो. अशी कोकणात म्हण आहे
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास Tue, 10/05/2021 - 06:36 नवीन
राजेश १८८ परत एकदा सांगतो .. अभ्यास वाढवा .. म्हणजे असे हास्यास्पद प्रतिसाद टाकणार नाही ... नुसते Budgetary Fiscal expenditures बघितलेत तरी सरकार कुठे आणि किती खर्च करते याचा अंदाज येईल. तसेच Artical ११२ अंतर्गत Annual Financial Statement दरवर्षी संसदेसमोर सादर करावेच लागते. या सर्व गोष्टी सरकारी संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत .. जरा कष्ट घ्या .. वाचा .. स्वतःचे हसे करून घेऊ नका बाकी तुमचे प्रतिसाद पाहून पडलेला प्रश्न .. तुमचा आणि त्या आर्यनचा सप्लायर एकच आहे का हो ?
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास Tue, 10/05/2021 - 06:47 नवीन
उत्तम चर्चा चालू आहे .. ह्या आर्थिक वर्षात Fiscal Deficit वाढणार आहे ... (करोना / घटलेला GDP / आरोग्यसेवेवर जास्त केलेला खर्च व इतर अनेक करणे आहेत. ) अशातच पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स वरचे करसंकलन कमी झाले तर दोनच पर्याय उरतात : सरकारी खर्च कमी करणे (अनुत्पादक खर्चाला कात्री लावणे योग्यच) पण त्यामुळे अनेक योजनांना मिळणारा पैसा कमी होईल (त्यात तुमची मनरेगा आणि MSP ) आलीच किंवा मग इन्फ्लेशन वाढू देणे हा दुसरा पर्याय .. इन्फ्लेशन मुळे पुन्हा महागाई वाढण्याचा धोका असतो (कसे ? तर डिमांड - सप्लाय - इक्विलिब्रियम चा सिद्धांत) त्यामुळे कर कमी करा ... पेट्रोल चे दर आटोक्यात येतील .. महागाई कमी होईल ... हे इतके सोपे नाही यावर सविस्तर प्रतिसाद देतोच... पण नुसता पेट्रोल चा उत्पादन खर्चातील सहभाग इतका संकुचित विचार करू नका इतकीच विनंती
  • Log in or register to post comments
आ
आनन्दा Tue, 10/05/2021 - 08:26 नवीन
यावर सविस्तर प्रतिसाद देतोच... पण नुसता पेट्रोल चा उत्पादन खर्चातील सहभाग इतका संकुचित विचार करू नका इतकीच विनंती >>> प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत.. आत्ताच्या घडीला पेट्रोलचे दार अचानक 40 रु नि घसरणे अर्थव्यवस्थेसाठी अजून एखादा खड्डा ठरेल की काय अशी पण भीती वाटते आहे..
  • Log in or register to post comments
र
रावसाहेब चिंगभूतकर Tue, 10/05/2021 - 08:42 नवीन
पेट्रोल डिझेल वरचे कर कमी करणे केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना परवडणार नाही हे सत्य आहे. जरी जी एस टी विक्रमी गोळा होत आहे तरी तेलाचे कर आणि त्या वरचे सेस हे अर्थव्यवस्थेला एका अर्थी टिकवून ठेवत आहेत. आपण कोरोना काळात उणे 24% जी डी पी च्या खड्ड्यात पडलो होतो, तो माझ्या अंदाजाने अजून भरला नसावा. Image removed. जीडीपी मधील 2019 पूर्व संख्येवरील वाढ अजून फार लांब आहे. 2019 च्या आकड्याला पोचायला आपल्याला बरीच वर्षे लागतील. स्वस्त इंधन भारताच्या फायद्याचे ही नाही आणि ते होणे ही सरकारांना शक्य होणार नाही. 100 is the new normal.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Tue, 10/05/2021 - 09:06 नवीन
आताच्या परिस्थिती मध्ये पेट्रोल ,डिझेल वर चे कर कमी केले तर भारतीय व्यवस्था कोलमडून जाईल . असे सुचवायचे आहे की. पेट्रोल ,डिझेल वर जितका जास्त कर तितकी त्या देशाची अर्थ व्यवस्था मजबूत हा वैश्विक नियम आहे सर्व देशांना लागू होतो आणि सदा सर्वकाळ तो नियम सर्वांना लागू होतो. असे सुचवायचे आहे.
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास Tue, 10/05/2021 - 09:13 नवीन
राजेश साहेब .. त्या वैश्विक नियमांची काळजी नका करू ... ते विश्व बघून घेईल .. तुम्ही तुमच्या अभ्यासाकडे लक्ष द्या
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Tue, 10/05/2021 - 09:25 नवीन
आमच्या प्रश्नांची उत्तर देण्याची कुवत येत नाही तो पर्यंत अजेंडा राबवायला पण प्रतिसाद देवू नका. इंधन वर जास्त कर लावले की देशाची अर्थ व्यवस्था सुधारते.देशाची प्रगती होते. हे सत्य आहे का. आणि हाच फॉर्म्युला सदा सर्वकाळ योग्य असतो का ? मग देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी इतका सोपा उपाय असून पण बाकी सरकार नी बाकी काम करण्या पेक्षा फक्त पेट्रोल ,डिझेल वर भरमसाठ कर लावला असता तर आज भारत जगात नंबर १ झाला असता. कपाळ करंटा पना पहिल्या सर्व सरकार च
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास Tue, 10/05/2021 - 09:35 नवीन
आमच्या कुवतीची काळजी नको ... वर प्रतिसाद दिले आहेत त्यावर विचार करा ..
  • Log in or register to post comments
H
hrkorde Tue, 10/05/2021 - 09:45 नवीन
इंधन वर जास्त कर लावले की देशाची अर्थ व्यवस्था सुधारते.देशाची प्रगती होते. --- आणि मग 70 वर्षे भाजपे पेट्रोलचे दर कमी करा म्हणून बोंबलत का होते ? पेट्रोल दर वाढल्याने प्रगती होते असे बोलणारे , टिव्हीवरून ड्रग्ज दो करून बोलणारे अँकर ह्यांचा सप्लायर एकच असेल का ?
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Fri, 10/08/2021 - 16:30 नवीन
राजेश १७ मोगा १४
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Tue, 10/05/2021 - 09:45 नवीन
दोन चार आयडी सोडले तर ह्या विषया वरील पोस्ट वर कोणी प्रतिसाद देत नाही. ह्याचे कारण अजेंडा राबवण्यासाठी पेट्रोल भाव वाढ कशी योग्य आहे ह्या विषयावर धागे काढले जातात. आणि लोक सर्व ओळखून अशा dhagya पासून लांब राहतात. म्हणे इंधन वर कर वाढवले की देशाची अर्थ व्यवस्था सुधारते. हास्यास्पद आहे . इथे कोणी येणार नाही प्रतिसाद द्यायला ना दिव्य विचार वाचायला.
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Tue, 10/05/2021 - 10:27 नवीन
अजेंडा राबवण्यासाठी पेट्रोल भाव वाढ कशी योग्य आहे ह्या विषयावर धागे काढले जातात. आणि लोक सर्व ओळखून अशा dhagya पासून लांब राहतात.
सहमत. अशा धाग्यांपासून आता दूर राहण्याचे ठरवले आहे. ( राहीलच असे नाही) आपण आपल्याला वाटतं ते लिहायचं. -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
च
चौकस२१२ Tue, 10/05/2021 - 11:40 नवीन
अजेंडा राबवण्यासाठी पेट्रोल भाव वाढ कशी योग्य आहे ह्या विषयावर धागे काढले जातात. आरोप अमान्य... हजार वेळेला सांगितलं आशय सर्वेक्षणातून उलटे पण निदर्शनास आले असते आणि कदाचित हे हि सिद्ध होऊ शकले असते कि फक्त भारतातच अशी अन्यायकारी भाव वाढ होत आहे आणि इतर देशात सर्वत्र मात्र होत नाहीये . तुमचं दुर्दैवाने तसे झाले नाही म्हणून असले आरोप करताय असो राजेश तुम्ही काय आणि तुमचे प्रोफेश्वर काय प्रशनाला बगल कशी द्यायची हाच अजेंडा राबवता हे आत चांगलाच सिद्ध झालाय , आणि राजेश तुम्ही तर सतत देशापेक्षा राज्या कसे श्रेष्ट असा "देशद्रोही" विचार मांडत असता. प्रोफेश्वरांना तर मोदी नवर कुत्सित टीका करण्याची एका संधी सोडवत नाही
  • Log in or register to post comments
ट
टीपीके Tue, 10/05/2021 - 12:33 नवीन
+९९९९९९९९९९९९९९९९९ कोणताही विषय, कुठेही घेऊन जाण्याचं यांच कसब(?) वाखाणण्याजोगे आहे. अजेंडा यांचा, पण शिव्या दुसऱ्याला आणि सतत विक्टिम हुड कार्ड खेळत राहायचं. अर्बन नक्षली आहेत का हे? असं असेल तर चर्चा करायची तरी कशी?
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Wed, 10/06/2021 - 11:55 नवीन
भारताची विविधता,भारतात असणारे सत्तेचे विभाजन,विविध संस्कृती,विविध भाषा,विविध धर्म ,राज्यांना विचारपूर्वक अधिकार दिले आहेत. एकच व्यक्ती च्या हातात भारताची सत्ता घटनाकार नी खूप खोल विचार करून घेतला आहे. तुमचे विचार खूप संकुचित आहे .पुढच्या १०० वर्षाचा विचार तुम्ही करू शकत नाही.. सत्तेचे विभाजन भारतात असल्या मुळे भारताचा अजुन कंबोडिया,जर्मनी झाला नाही.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Tue, 10/05/2021 - 09:54 नवीन
राज्य विरोध करतात म्हणून पेट्रोल,डिझेल gst अंतर्गत केंद्र सरकार आणू शकतं नाही . हा दुसरा खोडसाळ पना. राज्यांना पेट्रोल ,डिझेल वरील gst मध्ये ८० % संबंधित राज्यांना हिस्सा ध्या कोणतेच राज्य सरकार विरोध करणार नाही. राज्याचे हक्काचे पैसे केंद्र सरकार वेळेवर देत नाही. योग्य हिस्स्या नुसार देत नाही. म्हणुन राज्य विरोध करतात.
  • Log in or register to post comments
र
राघव Tue, 10/05/2021 - 10:07 नवीन
@संपादक महोदय, चांगल्या मुद्देसूद चर्चेत उगाच हेतुपुरस्सर काही लिहित बसणे, हे केवळ धागे हायजॅक करण्याची दुष्प्रवृत्ती दर्शवते. अगोदरच अनेक लोक्स या कंटाळवाण्या प्रतिसादांमुळे कोणत्याही मुद्देसूद चर्चेत भाग घेईनासे झालेत. हे असेच होत राहिले तर "मिपावर चर्चेसाठी यावेच का बरे?" असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता, अनेकपटींनी वाढेल. या धाग्यावरील अनावश्यक राजकीय प्रतिसाद उडवावेत ही नम्र सूचना. एवढ्या प्रतिसादांमधे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद किती हे बघीतले तर ते ८-१०% हून जास्त नसेल. धागाकर्त्यानं विनंती करून सुद्धा हे थांबत नसेल, तर आपणांस हस्तक्षेप करणे जरूर आहे.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Tue, 10/05/2021 - 10:23 नवीन
मी सुरूवातीला एकदोन प्रतिसाद दिले होते. परंतु नंतर प्रत्येक धाग्यावर येणारे नेहमीचेच बिनडोक प्रतिसाद सुरू झाल्याने आता फक्त स्क्रोल करून शेवटापर्यंत जाणे एवढेच शिल्लक आहे.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Tue, 10/05/2021 - 10:29 नवीन
इंधन वर सरकारी कर वाढल्या मुळे इंधन भारतात प्रचंड महाग झाले आहे. इंधन महाग होण्यामुळे देशातील विविध स्तरातील लोकांवर ,केंद्र ,राज्य सरकार वर एकसारखा परिणाम करणार नाही. इंधन दर वाढी मुळे सर्व गोड गोड होत आहे हा युक्तिवाद वाद सत्य असूच शकत नाही. समाजात अनेक आर्थिक स्तरावरील लोकांसाठी तो कडू असतो. राज्यांसाठी तो कडू असतो. दुसरी कडू बाजू मांडणे म्हणजे चर्चा भरकट ने हा अर्थ गोड गोड वाले काढत असतील तर अयोग्य आहे. दुसरी बाजू मांडणे हा गुन्हा असेल तर आमचे प्रतिसाद काढून टाका. आयडी ब्लॉक करणे हा उपाय नाही.. लोकांचे मत परिवर्तन करणे हा चर्चेचा हेतू असतो विरोधी मत मांडणाऱ्या लोकांना ब्लॉक करणे हा उपाय नसतो. दुसरी बाजू मांडणारा कोणी नसेल तर चर्चेला काहीच किंमत नसते.
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास Tue, 10/05/2021 - 10:48 नवीन
येथे अजेंडा कोण राबवत याची सर्वांनाच माहिती आहे .. अर्थशास्त्र (Macro Economics ) ला अनुसरून प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करत असताना कुठलाही डेटा न देता हवेत केलेली विधाने रसभंग करतात .. त्यामुळे माझा पास
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Tue, 10/05/2021 - 10:54 नवीन
इंधन दर वाढीचा एक पण अनिष्ट परिणाम देशाच्या सरकार वर,विविध स्तरातील लोकांवर होत नाही का? ह्याचे उत्तर जरूर देणे.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Tue, 10/05/2021 - 11:07 नवीन
देशाच्या एकूण उत्पादन ला लोकसंख्या नी भाग देवून येणार आकडा म्हणजे इकॉनॉमिक्स नी ठरवलेले दर डोई उत्पादन. २००%दिशाभूल करणारे. सत्य स्थिती वर आधारित मत असावीत कोणत्या शास्त्रावर आधारित नकोत. श्रीमंत देशाची गरीब जनता अनेक देशात आहे.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Fri, 10/08/2021 - 16:32 नवीन
राजेश १८ मोगा १४
  • Log in or register to post comments
H
hrkorde गुरुवार, 10/07/2021 - 18:53 नवीन
2020 डिझेल परवडेना म्हणून बैलगाडी वापरून कचरा उचलणार कानपूर सरकार 1920 कुठल्या तरी कानपूर संस्थानिकाचा अपमान इंग्रजाकडून घडल्याने संस्थानिकाने रोल्स रॉईसने कचरा उचलला म्हणे वा योगीजी वा
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास गुरुवार, 10/07/2021 - 18:57 नवीन
बातमीची लिंक द्याल का ?
  • Log in or register to post comments
H
hrkorde गुरुवार, 10/07/2021 - 19:00 नवीन
https://youtu.be/9x6nRGGW9ic
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास गुरुवार, 10/07/2021 - 19:04 नवीन
व्वा .. ओवेसीच्या MIM ने बनवलेल्या क्लिप च्या आधारे गोळीबार चालू ... अर्थात हे तुमच्या अजेंड्याला धरूनच आहे .. चालुद्या
  • Log in or register to post comments
H
hrkorde गुरुवार, 10/07/2021 - 19:08 नवीन
मी फेसबुकवर पाहिले मग बातमी शोधली सध्या तरी ही एकच क्लिप गुगलवर मिळाली , फक्त 5 तास जुनी आहे, उद्यापर्यंत गावभर बातम्या अन लिंका होतील, मग तुम्हीच शोधून द्या
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास गुरुवार, 10/07/2021 - 19:11 नवीन
उगी उगी ... तुमचा अजेंडा उघडा पडला ...
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास Fri, 10/08/2021 - 16:59 नवीन
काय झालं कोरडे साहेब ? तुमच्या बैलगाडी कडे सर्वानी दुर्लक्ष केलं कि हो ... खोट्या बातम्यांच्या बाबतीत होत असं काही वेळा इथे वीस लाखाचा ट्रक फिरवणारे एक महानुभाव आहेत ... तसेच तुम्ही कानपूरचे बैलगाडीवाले म्ह्णून प्रसिद्ध व्हाल
  • Log in or register to post comments
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • ›
  • »

Recent comments

  • गैरसमज आहे तुमचा. जगात आपल्या
    1 day 11 hours ago
  • कशातूंनही आपल्याला हवा तो
    1 day 11 hours ago
  • भक्तांनी मारुतीच्या बेंबीत
    1 day 11 hours ago
  • सुंदर !!
    1 day 11 hours ago
  • सहमत. इराण हा इस्राएल व
    1 day 12 hours ago

प्रवेश करा

  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password
इरावती.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Iravatee.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा