तुमची लोकशाही सिस्टिम कशी खराब आहे
हे कसे काय एखाद्याला पटवता येईल हा सिस्टिममधील काही घटक खराब असतील अथवा ती राबवणारे करप्त असतील तर ते पटन्याजोगे आहेच पण करप्ट असणे हा मानवी दुर्गुण आहे म्हणजे एखादा डावा देखील निखालस करप्ट असू शकतोच की..
एखादा डावा देखील निखालस करप्ट असू शकतोच की
सगळेच डावे वैचारिक दृष्ट्या भ्रष्ट आहेत मग आर्थिक दृष्ट्या असतील व नसतील त्याने काय फरक पडतो?
स्वातंत्र्य चळवळ असो कि १९६२ चे युद्ध असो कि डोकलाम व लडाख असो किंवा चिनी शताब्दी असो त्यांनी आपली वैचारिक दिवाळखोरी आणि वैचारिक भ्रष्टाचार दोन्ही दाखवून दिलेला आहे.
सगळेच डावे वैचारिक दृष्ट्या भ्रष्ट आहेत मग आर्थिक दृष्ट्या असतील व नसतील त्याने काय फरक पडतो?
मला हेच म्हणायचे आहे की डावे भ्रष्ट आहेत उजवे भ्रष्ट आहेत म्हणजेच लोकशाही वाईट हे कसे काय पटवून देता येणे शक्य आहे ?
बाकी सगळे डावे भ्रष्ट आहेत म्हणणे म्हणजे डाव्यांनी आख्खी लोकशाही घातक असल्याचा दावा करणे होय.
डाव्यांची एकपक्षीय लोकशाही हाच एक मोठा वैचारिक विनोद/दांभिकता आहे.
सर्व सत्ता एकाच पक्षाकडे केंद्रित झाल्यावर काय होता हे जगणे गेली १०० वर्षे पाहिलेलं आहेच.
त्यावर Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
All animals are equal, but some animals are more equal than others
हे त्रिकालाबाधित सत्य आहेच.
बाकी हिशेब सरळ आहेच.
डाव्यांची एकपक्षीय लोकशाही हाच एक मोठा वैचारिक विनोद/दांभिकता आहे.
एकपक्षीय आणि लोकशाही हे विरोधाभासी प्रकरण मला मान्य आहेच मुद्दा हा आहे की हे डावे लोक लोकशाही चा विरोध यशस्वी कसा काय करू शकतील ते ही निव्वळ लोकशाहीमधील काही घटक भ्रश्ट आहेत याचा धोषा लावुन ?
मला कधीच वाटत नाही डावे कधिही लोकशाहीला threat ठरू शकतात पण हे लोकं प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून सत्ताधर्यांवर वचक ठेवणे हे काम उत्तम करु शकतात का ?
भारतात लोकशाही आहे असे समजणे हाच मोठा विनोद आहे.
इथे चांगली ,उत्तम दर्जा ची लोक निवडून येत नाहीत.
धार्मिक,जातीयवादी, corrupt, गुंड च येथील जनता निवडून देते.
मत देणारे मग ते शिक्षित असू नाही तर अशिक्षित सर्व एकच दर्जा चे आहेत.
अनधिकृत हुकूम शाही च आहे येथे
पाकिस्तानमध्ये पुन्हा मंदिरावर हल्ला झाला, जन्माष्टमीच्या दिवशी श्रीकृष्णाची मूर्ती उद्ध्वस्त केली गेली आहे. हिंदूंवर पाकिस्तानात भयंकर वेळ आली आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या रहीम यार खान येथील गणेश मंदिरावर हल्ला करून ते उद्ध्वस्त केले गेले आहे.
१९४७ मध्ये पाकिस्तानात सुमारे ३५% हिंदू होते. आता तेथे फक्त २% हिंदू उरले आहेत.
पाकिस्तानची मानसिक दिवाळखोरी आणि हवेतील धार्मिक दहशत्वादाचा हा परिणाम आहे आणि त्यामुळे अल्पसंख्याकांवर आणि त्यांच्या देवस्थानांवर सतत हल्ले होत आहेत. हिंदूंना त्रास दिला जातो. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी इम्रान खान सरकार पाकिस्तानमध्ये सत्तेवर आले होते की ते देशाच्या हिंदूं अल्पसंख्यांकांना सुरक्षा आणि संधी प्रदान करेल असे वचन देऊन सत्तेवर आले. पण आतापर्यंत उलट घडले आहे. पाकिस्तानमध्ये कनिष्ठ वर्गाचा दर्जा वगळता नोकऱ्यांमध्ये हिंदूंना स्थान नाही.
1950 मध्ये 23% हिंदू पाकिस्तान मध्ये होते त्या मधील 22% हे आताच्या बांगला देश मध्ये होते तर 1.3% आताच्या पाकिस्तान मध्ये होते
त्या मध्ये पण 1.3% मधील 47% हे फक्त बलुचिस्तान प्रांतात होते.
हे पहा अधिक माहिती : https://www.panchjanya.com/Encyc/2021/8/31/Temple-attacked-again-in-Pakistan-Lord-Krishna-s-statue-on-the-day-of-Janmashtami-ruined.html
बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्लाचे निधन. भावपूर्ण श्रद्धांजली. आमच्या जीवनात येऊन आम्हाला मनोरंजन दिल्याबद्दल खूप आभारी आहे. कोणाचे जीवन कधी संपेल काहीच सांगता येत नाही. अवघ्या 40 व्या वर्षी. शब्दच नाहीत.....
CBI च्या एक अधिकाऱ्याला अटक. अनिल देशमुख प्रकरणात लाच घेण्याचा आरोप. कोणावर विश्वास ठेवावा आता.
https://www.esakal.com/amp/maharashtra/cbi-arrests-its-own-officer-over-leaked-enquiry-report-in-anil-deshmukh-case-nk990
एकतर हे लिमिट 5 लाखावर नेण्यात आले आहे. शिवाय दुसरं म्हणजे त्यात बऱ्याच caveats आहेत. हे खालचं वाचा आणि आम्हाला पण सांगा. माझ्या अंदाजाने सामान्य माणसाला फारसा फरक पडणार नाही.
https://www.dnaindia.com/personal-finance/report-new-pf-tax-rule-from-this-month-here-s-how-your-income-will-be-affected-2884721
CBDT ने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की नवीन नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होतील, २०२१-२२ आर्थिक वर्षापर्यंत, जर तुमच्या खात्यात वार्षिक ठेव २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र असेल.
प्रामाणिकपणे नोकरी करुन टॅक्स भरणार्या नोकरदार मंडळींच्या पोटावर पाय देण्याचे काम मोदी सरकार ने हा निर्णय घेउन केले आहे.
तुमची माहिती चुकीची आहे. वर्षाला अडीच लाख रूपयांपेक्षा जास्त employee contribution च्या व्याजावर कर लागणार आहे. समजा कोणी वर्षाला तीन लाख employee contribution केले तर पूर्ण तीन लाखांवर नाही तर वरच्या ५० हजारांवरील व्याजावर कर लागणार आहे. ८ ते ९% व्याज धरले तर वरच्या ५० हजारांवर चार ते साडेचार हजार व्याज लागेल आणि त्याच्या ३०% अधिक सेस म्हणजे पंधराशेच्या वर कर जायला नको. नियमाप्रमाणे वर्षाला अडीच लाख employee contribution असेल तर चाळीसेक लाखाचे पॅकेज असेलच. अशा लोकांना वर्षाला पंधराशे म्हणजे महिन्याला सव्वाशे रूपये फार जड जातील असे वाटत नाही. बरेच सुखवस्तू लोक (पगारावर अवलंबून नसणारे) आयकर वाचवायला म्हणून पगारातील अधिक भाग पी.एफमध्ये टाकतात. अशा लोकांना- त्यातही employee contribution अडीच लाखांच्या वर गेल्यास वरच्या रकमेवरील व्याजावरच कर लागणार आहे.
धन्यवाद. टंकायचा कंटाळा आल्याने आणखी कुणी तरी लिहायची वाट पहात होतो. मुख्य म्हणजे पीएफ हे इन्व्हेस्टमेंट इन्स्ट्रुमेंट नाही. ते रिटायरल्स बेनेफिट चे इन्स्ट्रुमेंट आहे. पण बाहेर FD इत्यादींचे दर कमी असल्याने अनेक लोक पीएफ मध्ये नियमापेक्षा जास्त गुंतवणूक करतात. ही गोष्ट अर्थातच high net worth individuals कडून जास्त होते कारण तसे नसणाऱ्यांचे तेवढे उत्पन्न च नसते. पण उत्पन्न असो किंवा नसो, टॅक्स फ्री म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या इन्स्ट्रुमेंट चा तो गैरवापर होता ज्याला याने चाप बसला आहे. सरकार जिथून पिळून काढता येईल तिथून पैसे काढतंय. हा खरोखरच चांगला निर्णय आहे.
आता यात 2 प्रश्न आहेत ज्याबद्दल मला माहित नाही.
1. समजा जादा इन्व्हेस्टमेंट तुमचा एम्प्लॉयर च करतो आहे. उदाहरणार्थ
तुमची इन्व्हेस्टमेंट 2.5 लाख
एम्प्लॉयर ची इन्व्हेस्टमेंट 3 लाख
तर वरील 50000 साठी तुम्ही टॅक्स भरायचा का
2. तुमची PPF इन्व्हेस्टमेंट + EPF चे तुमचे contribution + EPF चे एम्प्लॉयर चे contribution = 5 लाख टॅक्स फ्री असं गृहीत धरलंय का
1. समजा जादा इन्व्हेस्टमेंट तुमचा एम्प्लॉयर च करतो आहे. उदाहरणार्थ
तुमची इन्व्हेस्टमेंट 2.5 लाख
एम्प्लॉयर ची इन्व्हेस्टमेंट 3 लाख
तर वरील 50000 साठी तुम्ही टॅक्स भरायचा का
पी.एफ साठी employee contribution हे employer's contribution पेक्षा कमी असलेले चालते का? वाटत नाही. मला वाटते की नियमाप्रमाणे नोकरदार आणि कंपनी या दोघांकडूनही पी.एफ चे पैसे कापून घेतले जातात. त्याउपर जर नोकरदाराला पी.एफ मध्ये पैसे टाकायचे असतील तर नोकरदार तशी विनंती करून पगारातून जास्त रक्कम कापली जाईल अशी व्यवस्था करू शकतो. पण कंपनीपेक्षा नोकरदाराची रक्कम कमी असेल असे वाटत नाही. तपासून बघायला हवे.
तुमची माहिती चुकीची आहे.
होय, माझी माहिती समजण्यात चूक झाली आहे.
नियमाप्रमाणे वर्षाला अडीच लाख employee contribution असेल तर चाळीसेक लाखाचे पॅकेज असेलच.
बरोबर. :)
निषेध मागे घेतो... :)
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : -सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है।
मला वाटते की अशा बातम्या खोडसाळपणे एका उद्देशातून पेरल्या जातात. त्यातून मग लोकांच्या मनात मोदी सरकार कसे सामान्यांच्या विरोधात आहे असे वातावरण वाढीस लागते. अशा प्रकारच्या प्रोपोगांडाला उत्तर उजव्या बाजूकडून दुर्दैवाने दिले जात नाही. २०१४ मध्ये पण कोणत्यातरी कॅन्सरवरील औषधाची किंमत ७ हजारवरून एक लाख झाली अशी धडधडीत खोटी बातमी प्रसारीत झाली होती. तसे काही नव्हते हे स्पष्ट झाल्यावरही ज्यांनी त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या ते लोक अपेक्षेप्रमाणे गायब झाले होते.
अशा लोकांपासून सांभाळून राहायला हवे.
श्री राम मंदिर संघर्षावर आधारित मन से मंदिर तक पुस्तकाचे प्रकाशन झाले आहे. याची पहिली प्रत पंतप्रधान मोदी, यांना सादर केली गेली. हे पुस्तक भारत सरकारमधील संरक्षण आणि पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट आणि कुमार सुशांत यांनी लिहिले आहे. हिंदी व्यतिरिक्त, हे पुस्तक इतर १० आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्ये अनुवादित केले जात आहे आणि २१ देशांमध्ये प्रकाशित केले जाणार आहे.
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण जशपूर येथे झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून आपली निवड झाली. सोबत तेलंगणाचे डॉ. झारखंडचे एच के नागू आणि श्री सत्येंद्र सिंह यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. महासचिव म्हणून श्री योगेश बापट आणि श्री विष्णू कांत आणि श्री रामेश्वर भगत सह सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्ष श्री शंकरलाल अग्रवाल यांची निवड झाली.
नायजेरियाच्या द गार्डियन इंग्रजी दैनिकानुसार कट्टर इस्लामिक बोको हरामने मुस्लिम गावकऱ्यांची हत्या केली आहे. इस्लामिक जिहादींच्या एका गटाने संध्याकाळी उशिरा कंकरा येथील दान-कुमेजी वस्तीवर अचानक हल्ला करून लोकांमध्ये दहशत निर्माण केली. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या दहशतवाद्यांना पाहून, जेव्हा गावकरी पळून जाऊ लागले, तेव्हा मारेकऱ्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली, ज्यात १२ लोक ठार आणि अनेक जखमी झाल्याची माहिती आहे.
दान-कुमेजी वस्तीवर झालेल्या हल्ल्यात जे लोक मारले गेले ते इस्लामवादी होते आणि जे त्यांच्या गोळ्यांचे बळी ठरले तेही मुस्लिम होते. खरे मुसलमान कोण या विषयी येथे अनेक वाद आहेत.
कोणताही नवीन कर प्रारंभी फक्त काही ठराविक लोकांच्या ठराविक उत्पन्नावर लावला जातो व नंतर हळूहळू त्याची व्याप्ती वाढवून सर्व लोकांचे त्या प्रकारचे सर्व उत्पन्न करपात्र करण्यात येते. समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वीपर्यंत करमुक्त होता. २-३ वर्षांपूर्वी १० लाखांवरील जास्त लाभांश करपात्र करण्यात आला. आता संपूर्ण लाभांश करपात्र आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भात नवीन करप्रस्ताव ही अशीच सुरूवात आहे. काही काळानंतर या करप्रस्तावाची व्याप्ती वाढवून भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित बहुतेक सर्व कर्मचाऱ्यांना यावर कर भरावा लागेल हे नक्की.
आता फक्त सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी ही एकमेव गुंतवणुक अजून तरी करमुक्त आहे. नजीकच्या काळात ही गुंतवणुक सुद्धा याच पद्धतीने करपात्र होणार हे नक्की.
या सरकारच्या आर्थिक धोरणांबद्दल आता बऱ्याच शंका येत आहेत. भरमसाट कर लादणे आणि किंमती जास्त ठेवणे हेच मार्ग उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार वापरीत आहे असं दिसतंय. याव्यतिरिक्त इतर मार्ग फारसे दिसत नाहीत. लोकांची नाराजी कधीतरी प्रकट होईलच.
समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वीपर्यंत करमुक्त होता.
ही माहिती नक्की कुठून मिळाली? समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वी करमुक्त नव्हता तर लाभांश देताना संबंधित कंपनी Dividend distribution tax कापून मग उरलेली रक्कम लाभांश म्हणून देत होती. पुढे संबंधित कंपनी तो कर सरकारकडे जमा करत होती. हा कराचा दर १५% इतका होता. एकदा लाभांशाच्या रकमेवर कर भरल्यामुळे आयकर भरताना परत त्यावर कर भरणे अपेक्षित नव्हते. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात Dividend distribution tax हा प्रकार बंद केला जाऊन आयकर भरताना मिळालेली लाभांशाची रक्कम हे उत्पन्न धरून त्यावर कर भरायला लागेल ही व्यवस्था केली. याचा अर्थ लाभांश पूर्वी करमुक्त होता असे अजिबात नाही.
आता झाले आहे की ३०% आयकराच्या ब्रॅकेटमध्ये असलेल्यांना लाभांशाच्या रकमेवर ३०% कर भरावा लागतो. पूर्वी तो Dividend distribution tax च्या स्वरूपात १५% ने भरावा लागायचा.
२-३ वर्षांपूर्वी १० लाखांवरील जास्त लाभांश करपात्र करण्यात आला.
Dividend distribution tax कंपनीच्या पातळीवर कापला जाऊनही १० लाखांपेक्षा जास्त लाभांश मिळाल्यास वरच्या रकमेवर १०% प्रमाणे कर भरावा लागत होता. १० लाख लाभांश मिळायला ५-७ कोटीचा पोर्टफोलिओ हवा. हा नियम केवळ अशा श्रीमंत लोकांसाठीच होता. सामान्यांना त्यामुळे काही फरक पडत नव्हता.
हे अर्थातच करचुकवेगिरी करण्याचे मार्ग होते, जे हळू हळू करून बंद केले जात आहेत. FD बद्दल ही असेच काही तरी करण्याची योजना असेल असे वाटते. पण FD हे मुख्यतः सामान्यजन वापरतात ज्यांना टॅक्स भरणे म्हणजे काय हे सुद्धा माहीत नसते. त्यांच्यासाठी सरसकट TDS तसाच ठेवला आहे. बाकी TDS जरी 10% भरला असेल तरी बाकीचा टॅक्स स्वतः calculate करून (उदाहरणार्थ 30% वाल्यानी उरलेले 20%) भरायचा असतो हे सुद्धा आहेच.
समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वी करमुक्त नव्हता तर लाभांश देताना संबंधित कंपनी Dividend distribution tax कापून मग उरलेली रक्कम लाभांश म्हणून देत होती. पुढे संबंधित कंपनी तो कर सरकारकडे जमा करत होती. हा कराचा दर १५% इतका होता.
हो बरोबर. हा कर लाभांश लाभार्थींंना भरावा लागत नव्हता असे लिहायचे होते. आता लाभांश वितरण कर कंपनी देत नाही. तरीसुद्धा साधारणपणे पूर्वीइतकाच लाभांश दिला जात आहे. त्यात तुलनेने वाढ दिसत नाही. मी यासंदर्भात इन्फोसिसच्या लाभांशाच्या संदर्भात बोलतोय. आता पूर्वीइतकाच किंवा त्यापेक्षा कमी लाभांश मिळतो व तो करपात्र असल्याने प्रत्यक्ष लाभांश अजून कमी होतो. अर्थात लाभांश देण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी पाहिल्या जातात. परंतु इन्फोसिसची आर्थिक कामगिरी सातत्याने उत्तम असूनही गुंतवणुकदारांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभांश खूप कमी झाला आहे. त्यामागील एक कारण लाभांशावरील आयकर हे आहे. १० लाखांहून अधिक लाभांश मिळणारे अनेक इन्फोसिस गुंतवणुकदार मला माहिती आहेत. १९९८ सालच्या १ समभागाचे आता २५६ समभाग झाले आहेत व हेच त्यामागील कारण आहे.
१ लाख २३ हजार pf खाती च उच्च उत्पादन गटातील आहेत त्यांना व्याज मुक्त व्याजाचा फायदा मिळतो आणि ती रक्कम फक्त वार्षिक ५० लाख च आहे.
पण pf मध्ये लोकांची किती तरी लाख करोड रुपये पडून आहेत त्या वर सरकार ची नजर गेली असणार असा तर्क का करू नये.
मध्ये बँकिंग नियम बदलून ठेवीदार ना शॉक देण्याची तयारी केली होती पण विरोध झाल्या मुळे सरकार पुढे गेले नाही.
आता फक्त दगड मारून काय प्रतिक्रिया येतात त्याचा अंदाज घेतला जाईल आणि विरोध होत नाही असे बघितले की सर्वांना चुना लावला जाईल हे नक्की.
बेकायदेशीर मार्गाने नेते,सरकारी कर्मचारी,मध्यम व्यावसायिक,मोठे उद्योगपती ह्यांची टॅक्स चोरी रोखली तरी सरकार ला वेगळे टॅक्स लावायची गरज नाही.
एक साधा सरकारी कर्मचारी ज्याचा पगार पन्नास एक हजार असेल त्याची करोडो रुपयाची संपत्ती असते ती कशी सरकारी यंत्रणेच्या नजरेतून सुटते.
नेत्यांची करोडो रुपयांची संपत्ती असते त्या कशा कर मुक्त राहतात.
नियम पाळले असते तर लाच घेणे परवडलेच नसते.
चोरांना पाहिले पकडा नंतर गरीब ,प्रामाणिक,खासगी कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाच्या pf वर वाईट नजर ठेवा.
जगात survival of the fittest या नियमांनुसार जी गुणसूत्रे बाकीच्यांच्या पेक्षा superior असतात ती टिकतात. बाकीची नामशेष होतात. म्हणून पुढच्या पिढीतले लोक मागल्या पेक्षा शहाणे, हुशार असायला हवेत. मात्र नेहमीच असे होत नाही. असे का होत असावे बरे?
गॅस सबसिडी सोडा म्हणून पाहिले आव्हान केले.फक्त गरिबांचा सबसिडी मिळेल असे जाहीर केले.मित्रांनी जाहीर रित्या सबसिडी सोडली.
आता किती तरी महिन्या पासून गरिबांची पण गॅस वरील सवलत काढून घेतली आहे .सबसिडी अकाउंट मध्ये जमाच केली नाही.
मीडिया गप्प आहे,आणि सरकार पण गप्प आहे.
आणि saatadhari नेते त्यांचे कार्यकर्ते,त्यांचे समर्थक सर्व गप्प आहेत कोणी हा विषय काढताच नाही
गॅस सिलिंडर १००० रुपये (काही रुपयेच कमी )पर्यंत पोचवलं आहे.
काही महिन्यात च दुपटी पेक्षा जास्त दर वाढ.
लाभांश किती द्यावा हा पूर्णपणे कंपनीचा निर्णय असतो. त्यात सरकारचा काही संबंध नसतो आणि नसावा. जर १५% कर कंपनीला भरावा लागत नसूनही समभागधारकांना तितकाच लाभांश मिळत असेल तर याचा अर्थ कंपनीने लाभांश देणे कमी केले आहे. आपल्या रिटेंड अर्निंगमधून किती लाभांश द्यावा हे प्रत्येक कंपनी ठरवत असते. लाभांश कमी दिला तर तितक्या प्रमाणात समभागाची किंमत वाढते त्यामुळे नुकसान काही होत नाही.
भरपूर लाभांश हवा असेल तर कोल इंडिया उचलावा.
अनिल देशमुखांना अजून एक समन्स पाठविणार म्हणे. ते नेहमीप्रमाणे हे समन्स सुद्धा कचरापेटीत फेकून देतील.
काय पोरखेळ चाललाय. एकतर त्यांना अटक करून चौकशी करा किंवा निर्दोष जाहीर करून टाका. वारंवार समन्स पाठविणे हा वेळकाढूपणा आहे हे उघड आहे. कदाचित राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यासाठी हे नाटक सुरू आहे. यातून अंमलबजावणी संचलनालय ही संस्था दिवसेंदिवस जास्तच हास्यास्पद होत आहे.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/anil-deshmukh-may-also-be-issued-an-arrest-warrant-if-he-skips-ed-summons-again/articleshow/85886503.cms
एकदम सोक्षमोक्ष लावण्यात काही अर्थ नाही. टांगती तलवार ठेवलेलीच बरी. ती तलवार सतत लक्ष वेधून घेत असल्याने आरोपी जास्त चुका करत जातो. आत्ताच देशमुखांचे वकील व सीबाआय मधील एक घरभेदी सापडला. मोदी शहांच्या हालचाली जर कोणाच्या लक्षात येत नसतील तर बरेच आहे की. :)
पण महाराष्ट्र टाइम्सपण सुबोध जयस्वाल वगैरे पेक्षा हुषार असू शकेल.
खखोदेजा.
:)
https://dismantlinghindutva.com/
अज्ञात राहण्याची इच्छा असलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या गटाने, 'ग्लोबल हिंदुत्वाला नष्ट करणे' या नावाने, ऑनलाईन कॉन्फरन्सचे १० ते १२ सप्टेंबर आयोजन केले जात आहे. या कार्यक्रमात भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार आणि कार्यकर्ते सहभागी होतील. याला उत्तर अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी पाठिंबा दिला आहे.
“ही परिषद 49 विद्यापीठांमधील जवळपास 70 शैक्षणिक युनिट्सद्वारे सह-प्रायोजित आहे. या सर्व कॉस्पॉन्सर्सना बोर्डवर आणण्याचे काम प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांच्या छोट्या स्वयंसेवक संघाने केले जे त्यांच्या सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे अज्ञात राहू इच्छितात.
"भारतात आणि इतरत्र हिंदू वर्चस्ववादी विचारसरणीचे एकत्रीकरण शोधण्याच्या उद्देशाने" आगामी जागतिक परिषदेत "हिंदूफोबिया" च्या प्रचारासाठी सोशल मीडियावर जोरदार टीका झाली आहे.
रा.स. सं.ला उखाडा हा संदेश त्यांच्या वेबसाईट वर स्पष्ट दिसत आहे!!!
Jawed Naqvi is a former Chief Reporter of Gulf News and News Editor of Khaleej Times, and a veteran journalist who has also worked for many years with Reuters in Delhi. He has covered wars in Iran, Iraq, Western Sahara, Lebanon, Yemen, Afghanistan, Kashmir, and Jaffna. After the nuclear tests of 1998, he embarked on a mission of cross-border journalism, campaigning against nuclear madness and human rights abuses. He writes as the New Delhi correspondent for the Karachi Dawn and freelances for the Dhaka New Age. He also occasionally writes for Tehelka and appears as an analyst for TV channels. Some responses have been edited for clarity.
"I have worked in Indian, Pakistani, and the Western press and I find that the Pakistanis at least have a degree of self-respect." -- जावेद साहेबांचे बोल.
एबीपी न्यूजने ५ राज्यांमध्ये मतदानपूर्व सर्वेक्षण केलंय. या राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निवडणुक होणार आहे.
या सर्वेक्षणानुसार मणिपूर, उत्तराखंड, गोवा व उत्तर प्रदेश या चारही राज्यात भाजप सत्ता राखण्याची शक्यता आहे. भाजप मणिपूर मध्ये ६० पैकी ३६, उत्तराखंडमध्ये ७० पैकी ४४, गोव्यात ४० पैकी २४ आणि उत्तर प्रदेशात ४०३ पैकी २६३ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. सप ११३ व बसप १४ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे.
पंजाबात आआप ११७ पैकी ५४ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष होण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेस ३५ जागा व अकाली दल २२ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. भाजप ०-४ जागा जिंकू शकेल. अमरिंदरसिंग व सिधू यांच्या भांंडणात आआपला लोण्याचा गोळा मिळण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत शेतकरी आंदोलन, कोरोना, महागाई इ. चा मतदारांवर फारसा परीणाम होताना दिसत नाही.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Manike Mage Hithe මැණිකේ මගේ හිතේ - Official Cover - Yohani & Satheeshanसमभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वी करमुक्त नव्हता तर लाभांश देताना संबंधित कंपनी Dividend distribution tax कापून मग उरलेली रक्कम लाभांश म्हणून देत होती. पुढे संबंधित कंपनी तो कर सरकारकडे जमा करत होती. हा कराचा दर १५% इतका होता.हो बरोबर. हा कर लाभांश लाभार्थींंना भरावा लागत नव्हता असे लिहायचे होते. आता लाभांश वितरण कर कंपनी देत नाही. तरीसुद्धा साधारणपणे पूर्वीइतकाच लाभांश दिला जात आहे. त्यात तुलनेने वाढ दिसत नाही. मी यासंदर्भात इन्फोसिसच्या लाभांशाच्या संदर्भात बोलतोय. आता पूर्वीइतकाच किंवा त्यापेक्षा कमी लाभांश मिळतो व तो करपात्र असल्याने प्रत्यक्ष लाभांश अजून कमी होतो. अर्थात लाभांश देण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी पाहिल्या जातात. परंतु इन्फोसिसची आर्थिक कामगिरी सातत्याने उत्तम असूनही गुंतवणुकदारांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभांश खूप कमी झाला आहे. त्यामागील एक कारण लाभांशावरील आयकर हे आहे. १० लाखांहून अधिक लाभांश मिळणारे अनेक इन्फोसिस गुंतवणुकदार मला माहिती आहेत. १९९८ सालच्या १ समभागाचे आता २५६ समभाग झाले आहेत व हेच त्यामागील कारण आहे.