चालू घडामोडी - जून २०२१ (भाग २)

आयला मला वाटायचं की near death experience नंतर माणसे rational होतात म्हणून!

105 आमदार देणारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, या आधी भाजपचे राज्य असणारा राजस्थान हे पश्चिम महाराष्ट्रात येत नाहीत हे वाचून गंमत वाटली. तुम्ही फारच बाळबोध विचार करता. प्रगत हिंदूंना अप्रगत करायचं नाहीये. त्यांना फक्त जागृत करायची गरज आहे. सर्व हिंदूंचे श्रद्धास्थान अयोध्या, मथुरा आणि काशी च आहे, जे उत्तर हिंदुस्थानात आहे. उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व आणि पुर्वोत्तर हिंदूंमध्ये बाहेरच्यांनी फरक आणि फूट लावण्याची कारस्थाने आतापर्यंत केली. ती आता हाणून पाडली जातील. शक्य तितक्या अहिंसक मार्गाने.

पिंपरीतील सिंधी लोकही मराठीत बोलतात, समजा आपण चुकून त्यांच्याशी हिंदीत बोलायला लागलो तरी ते मराठी माणूस ओळखून स्वतःहून मराठीत बोलायला सुरुवात करतात.

आमच्या येथे असलेल्या बहुतांश शीखांनीही येथील स्थानिक भाषा आत्मसात केली आहे. न करून सांगतील कुणाला, कारण ह्यांपैकी बहुतांश अगदी निम्नस्तरावर म्हणजे, हॉटेलांत व्हॅले पार्किंग, डिलीव्हरी देणारे इत्यादी कामे करतात. अन्य कुणी आहेत ते व्यापारउदीम करतात. त्यासाठी स्थानिक भाषा व्यवस्थित बोलता येणे आवश्यक आहेच. पण ते जेव्हा इतर भारतीयांशी बोलतात तेव्हा ते हमखास पंजाबीतून बोलतात असा माझा आनुभव आहे. ह्याची हद्द एकदा सबवे स्टेशनवर झाली. मी पाहिले की एक थोडेसे वयोवृद्ध सरदारजी थोडे गोंधळलेले आहेत, त्यांना काही माहिती हवी आहे. तेथील रेल्वेच्या कंपनीच्या बूथवरील माणसाशी ते संभाषण करू शकत नाहीत-- ना स्थानिक भाषा येते, ना इंग्लिश. तेव्हा मी त्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या जवळ गेलो. तात्काळ त्यांनी पंजाबीतून बोलण्यास सुरूवात केली. मी हिंदीतून बोलतोय व ते पंजाबीतून. असे थोडे झाल्यावर ते थोडे फ्रस्ट्रेट झाले व मला पंजाबीतूनच म्हणाले 'तुला पंजाबी येत नाही?"

तुम्ही कॉर्पोरेट जगात बघितलं तर सर्वसाधारणपणे मिटिंग्ज, बरेच लोक एकत्र बोलत असताना लोक ज्या भाषेचे जास्त लोक असतील त्या भाषेत शिफ्ट होतात. म्हणजे उदाहरणार्थ चेन्नई मध्ये मिटिंग मध्ये लोक तामिळ बोलतात. पुण्यात मराठीत बोलतात. हे बऱ्याचदा अनवधानाने होते. पण त्याचा इतरांना त्रास होतो. अर्थात बहुतांश ठिकाणी लक्षात येताच पुन्हा इंग्लिश मध्ये पुन्हा संभाषण शिफ्ट केले जाते. पण हे सगळीकडेच केले जाते असे नाही. मी ऑफिस मध्ये हट्टाने इंग्लिश मध्येच बोलतो. जर मराठी सहकारी मराठीत बोलत असेल तरीही मी इंग्लिश च बोलतो ते याचसाठी की ऑफिस ची भाषा इंग्लिश आहे आणि तिथे प्रोफेशनल च वागले गेले पाहिजे.

यात काहीही चुक नाही ... परंतु ते जेव्हा समोरची व्यक्ती एखाद्या कंपणी ला रीप्रेजेंट करते तेव्हा हीच बाब चुकीची होते. मल्याळम येणाऱ्या व्यक्तीशी मल्याळम मध्ये जरुर बोलावे .. पण फावल्या वेळात .. लंच ब्रेक मधे .. उदाहरण द्यायचे तर बघा : तुमच्या टीम मधे ८ मल्याळम आहेत आणी २ मराठी आहेत. समजा मीटींग झाली . . सगळे मल्याळम मधे बोलले. त्या मल्याळम मीटींग मधे असे ठरले की उद्यापासुन तुंम्ही ८ तासा ऐवजी १२ तास काम करावे कारण तुमचे काम चांगले नाही. आता सांगा ... त्या मल्याळम मीटींग मधे तुम्हाला काय कळले ? यात काय प्रॉब्लेम आहे ?

उठवली गेलेली बंदी ह्याच दिल्लीतील एका सरकारी इस्पितळातील, मल्याळीतून बोलण्याविषयीची आहे. ह्या सगळ्यामुळे प्रथम विनाकारण गहजब झाला-- मुख्य माध्यमांतून बातमी आली व नंतर सोशल मीडियावर ह्या तथाकथित घोर अन्यायाची हेटाळणी सुरू झाली. ह्या बातमीनुसार, बंदी त्या इस्पितळाच्या नर्सिंग सुपरीटेंडेंटने घातली होती. ती अशी होती... "A complaint has been received regarding Malayalam language being used for communication in working places in GIPMER. Whereas maximum patient and colleagues do not know this language and feel helpless causing a lot of inconvenience. So it is directed to all Nursing Personnel to use only Hindi and English for communication otherwise serious action will be taken" आता, बहुधा ह्यावरून विनाकारण झालेल्या गहजबामुळे, त्या संस्थेच्या प्रमुखाने, स्वतःच्या अखत्यारीत ती बंदी रद्द केली आहे. मला तरी हे पटत नाही. पण शेवटी विनाकारण उडालेल्या राळेपुढे मान तुकवणे, आपली जुनी प्रथा आहे.

https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/ वर दिले आहे की ट्विटरचे भारतात १.७५ कोटी अ‍ॅक्टिव्ह वापरणारे लोक आहेत. हाच आकडा अमेरिकेत ६.९३ कोटी आणि जपानमध्ये ५.०९ कोटी इतका आहे. वरकरणी असे वाटू शकते की ट्विटर वापरणारे भारतात अमेरिकेच्या २५% च लोक आहेत. पण गोम अशी की अमेरिकेची लोकसंख्या ३०-३२ कोटीच्या आसपास असेल तर अमेरिकेतले जवळपास २५% लोक आधीच ट्विटरवर अ‍ॅक्टिव्ह आहेत. तर भारतात हा आकडा दीड टक्का आहे. त्यामुळे भारतात यापुढे वाढीचा जास्त वाव आहे. आताच्या काळात असे कोट्यावधी लोक एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर गोळा झाले की मग त्याचा मोनेटायझेशनचा मार्ग खुला होत असतो. नव्या अर्थव्यवस्थेत 'डेटा'ला अतोनात महत्व आहे. भारताचे महत्व ट्विटरला म्हणून आहे. ट्विटरला काहीही सोने लागलेले नाही. मुळात असल्या वेबसाईट्स सुरू करायला फार खर्च येत नाही. प्रश्न असतो की ट्विटर आधीपासून असल्याने जास्त लोक तिथे असतात आणि नव्या साईटवर फार कोणी नसते. एका अर्थी 'नेटवर्क एक्सटर्नेलिटी'चा हा प्रश्न असतो. मागे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर बोंबाबोंब झाल्यावर सिग्नल आल्याचा गवगवा झाला पण तिथेही तोच प्रश्न आला. तिथे नुसतीच प्रायव्हसी होती लोक नव्हते. तेव्हा ट्विटरचे स्थान अढळ दिसते ते त्यामुळे दिसते. आपल्या देशाच्या कायद्याचे ट्विटर पालन करणार नसेल तर त्याला दणका द्यायलाच हवा. जेव्हा माझा देश विरूध्द परकीय हा प्रश्न असतो तेव्हा माझ्या देशाचे धोरण चुकत असेल तरी मी परकीयांच्या बाजूने जाऊ शकत नाही/शकणार नाही. १९६२ च्या चीन युध्दाच्या वेळेस माझा जन्मही झाला नव्हता. पण त्यावेळेस मी जर असतो आणि त्या प्रकारात नेहरूंचे कसे चुकले होते (फॉरवर्ड एक्सपान्शंन वगैरे) हे माहित असूनही चीनच्या बाजूने मी जाऊ शकलो नसतो/गेलो नसतो. नाहीतर आपल्यामध्ये आणि देशद्रोही कम्युनिस्टांमध्ये फरक काय राहिला? जर हा कायदा चुकीचा असेल तर सरकारला जो काही विरोध करायचा तो देशात करायचा. पण जेव्हा आपले विरूध्द परके हा प्रश्न येतो तेव्हा सगळ्यांनी आपल्याच लोकांच्या मागे उभे राहिले पाहिजे. पण आपल्याकडे मोदीद्वेष काही लोकांच्या इतक्या नसानसात भिनला आहे की असल्या गोष्टी समजायच्या पलीकडे ते गेले असतात. स्वच्छ भारत मिशन केवळ मोदींनी चालू केले म्हणून ते अपयशी व्हावे (जसे काही भारत स्वच्छ झाला तर रस्त्यावरची सगळी घाण यांच्या घरात येऊन पडणार आहे) म्हणून रस्त्यावर टमरेल घेऊन बसतील असे हे लोक आहेत ते इतका विचार कुठे करणार? मोदींनी मागे मनकी बातमध्ये कू चा उल्लेख केला होता. हे कू ट्विटर होण्यापासून कित्येक योजने दूर आहे. मागे बघितले होते तेव्हा त्यांचे सर्च इंजिनच धड चालत नव्हते हे समजले. जे लोक कू वर आहेत हे माहित आहे त्यांची नावे शोधल्यासही ते लोक कू वर आहेत हे ते दाखवत नव्हते. हे कू नाहीतर दुसरे कोणते अ‍ॅप. ते बनवायला फार खर्च येत नसतो. प्रश्न लोकांचा असतो. जर एकदा चांगला फुलप्रूफ प्लॅटफॉर्म भारतात सुरू झाला आणि मोदी स्वतः त्याचे सदस्य झाले तर मग तिथे लोक एकत्र यायला फार वेळ लागू नये. या लोकांना काहीही वाटू दे पण मोदी आता भारतीयांच्या आयुष्यात मोठे आणि महत्वाचे स्थान घेऊन आहेत आणि लोकांचा मोदींवर विश्वास आहे. मोदींचे नोटबंदीसारखे काही निर्णय चुकले असतील पण त्या नोटबंदी आणि लॉकडाऊन सारख्या निर्णयांचा जवळपास प्रत्येक भारतीयावर परिणाम झाला होता तरीही मोदींवरचा विश्वास फार कमी झाला आहे असे वाटत तरी नाही. जे लोक इथे मिपावर आणि बाहेर बोंबा मारत असतात ते गेली ७ वर्षे तेच करत आहेत. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे असा प्लॅटफॉर्म भारतात आला आणि स्वतः मोदींनी तिथे अकाऊंट उघडला तर लोक जमणे हा महत्वाचा प्रश्न निकालात लागू शकेल. ट्विटरला धडा शिकवता येऊ शकेल.

तो सर्वच कायदा मूर्खपणाचा होता आणि आहे. काही रियल इस्टेट मंडळींनी लॉबी करून सरकारला हा तद्दन मूर्खपणाचा कायदा काढायला भाग पाडले होते. हि मंडळी कोण आहेत हे तुम्हाला सर्च करून समजेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्हिसा, मास्टरकार्ड ह्यांनी जो विरोध केला होता तो बरोबर होता आणि त्यासाठी भारत सरकारने त्यांना पाहिजे ती सूट दिली होती. ह्या कायद्याने कुठल्याही भारतीयाच्या डेटा चे रक्षण तर झाले नाहीच पण विविध सेवा मात्र महाग झाल्या आणि रियल इस्टेट लोकांचा मात्र प्रचंड फायदा. ह्या कायद्याच्या तांत्रिक इम्प्लिमेंटेशन ची माहिती मला आहे कारण मी दररोज ह्या क्षेत्रांत काम करत आहे. थोडक्यांत सांगायचे झाले तर तुम्ही काही आर्थिक व्यवहार करता त्याचा एक रिकॉर्ड बनतो. हा रिकॉर्ड इतर रिकॉर्ड सोबत तपासायला पाहिजे आणि किमान १०-२० वर्षे ठेवला पाहिजे (फ्रॉड वगैरे डिटेक्ट कारण्यासाठी किंवा कायदे पालनासाठी). जितका काळ जातो तितका हा डेटा कमी महत्वाचा होत जातो. पण पहिल्या काही सेकंदांत ते साधारण ९० दिवस पर्यंत हा अत्यंत महत्वाचा असतो आणि विविध सिस्टम सोबत तो वापरला जातो. उदाहरण द्यायचे तर तुम्ही आज १०० व्हिटॅमिन च्या गोळ्या विकत घेतल्या आणि २४ तासांत पुन्हा तुम्ही त्याच गोळ्या विकत घेतल्या तर मास्तरकार्ड ह्याला फ्रॉड अलर्ट देईल. तुम्ही मुंबईत काही विकत घेतले आणि पुढील ८ तासांत दिल्लीत सुद्धा काही घेतले तर सुद्धा त्याला फ्रॉड म्हणता येऊ शकते. पुढील ७ दिवसांत तुम्ही जे काही विकत घेता त्यावर मशीन लर्निंग वगैरे करून तुम्ही त्यानंतर काय विकत घ्याल ह्याबद्दल कयास बांधलं जाईल (मी ह्या विषयावर काम करते). पण साधारण एक वर्षभरांत हा डेटा फक्त archive म्हणून ठेवला जाईल. ह्या डेटावर जी क्लिष्ट ऑपरेशन केली जातात त्यासाठी अनेकदा हजारो CPU आणि लक्षावधी मेगा बाईट्स मेमरी वापरून रिसर्च केला जातो त्यामुळे जिथे सर्व्हर्स चालवणे सोपे आहे तिथे डेटा प्रोसेस केला जातो (सध्या अमेरिकेतील ईस्ट कोस्ट आहे). भारतीय कायद्याने भारतीय लोकांचा डेटा कुठेही पाठवला जाऊ शकतो पण पर्मनन्ट स्टोरेज साठी मात्र ९० दिवसानंतर तो फक्त भारतांतच ठेवला पाहिजे. अर्थांत स्टोरेज साठी भारतात आहे ह्याचा अर्थ इतर देशांतून त्याला ऍक्सेस नाही असे नाही, वाट्टेल तेंव्हा प्रोसेसिंग साठी त कुठेही नेला जाऊ शकतो फक्त स्टोर केला जाऊ शकत नाही. आधी ९० दिवसांचे लिमिट सरकारने ठेवले नव्हते. एकूण सिस्टम्स किती क्लिष्ट असतात ह्याची कल्पना सुद्धा बाबू मंडळींना नव्हती. ९० दिवसांचे लिमिट मिळाल्यानंतर मास्टरकार्ड असो किंवा बॅंक्स कुणालाही फरक पडत नाही. डेटा भारतांत ठेवायचा तर डेटा सेंटर पाहिजे आणि वीज पाहिजे आणि अंतर्राष्ट्रीय बॅण्डविड्थ पाहिजे. ह्या सर्वासाठी गुंतवणूक पाहिजे. हि सर्व सरकारी मित्रांना जाते. डेटा सेंटर साठी भारतांत काय भानगडी कराव्या लागतात ह्यावर मी एक स्वतंत्र लेख लिहू शकते पण ह्या कायद्याने रिअल इस्टेट सोडून कुणाचाच फायदा झाला नाही. उलट भारत एक डेटा डम्पिंग राष्ट्र झाले आहे. पण इथे पोट भरले तर बकासुर कसला ? भारत सरकार तसेच त्यांचे मित्र ह्यांना लक्षांत आले कि प्रत्यक्षात वैयक्तिक डेटा महत्वाचा नाही. व्यैयक्तिक डेटा वापरून जे ट्रेंड्स आपण शोधतो (जिथे खरा रिसर्च जातो) ते महत्वाचे आहेत. म्हणजे ज्या "मुंबईत महिला सध्या ४८ वर्षांच्या आहेत त्यांना बुधवारी संध्याकाळी पिझ्झा खावासा वाटतो" ह्या प्रकारचे ज्ञान. ट्विटर असो किंवा फेसबुक शेवटी त्यांचा धंदा डेटा मधून ह्या प्रकारचे मॉडेल्स शोधण्यावर आहेत. पण हे मॉडेल्स समजा तुम्ही ह्या कंपन्यांकडून चोरले तर तुम्हाला डेटा चोरण्याची गरज नाही. भारत सरकार आता हे मॉडेल्स चोरण्याचा भानगडीत आहे नि हे मॉडेल्स सरकारी बाबूंना उपलब्ध करून द्यावेत अश्या प्रकारचे कायदे हि मंडळी आणत आहेत अशी ओरड आहे. फेसबुक किंवा ट्विटर काही धुतल्या तांदळा प्रमाणे स्वछ नसल्या तरी भारतीय सरकार सुद्धा एखाद्या हलकट दरोडेखोरापेक्षा चांगले असे असे समजण्यासाठी काहीही पुरावा नाही.