काथ्याकूट

चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग ५)

श
श्रीगुरुजी
🗣 171 प्रतिसाद
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन आज बरोबर दीड वर्ष पूर्ण झाले. त्यांना खऱ्या अर्थाने जेमतेम ३ महिनेच निर्वेध कारभार करता आला. त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर ४ महिन्यांच्या आतच चिनी विषाणूने भारतात व महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालायला सुरूवात केली व तो धुमाकूळ अजूनही सुरू आहे. या विषाणूचा भारताला व महाराष्ट्राला फार मोठा फटका बसला आणि अजूनही बसत आहे. दुर्दैवाने एकूण रूग्णांची संख्या व एकूण मृत्यु यात अगदी प्रारंभापासूनच महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. यासाठी जनतेचा निष्काळजीपणा जेवढा कारणीभूत आहे तेवढीच केंद्र व राज्यसरकारची नियोजनशून्य उपाययोजना कारणीभूत आहे. हे दीड वर्ष अत्यंत वादळी ठरले. महाराष्ट्रावर एकापाठोपाठ एक संकटे येत गेली. दुर्दैवाने बहुतेक सर्व प्रसंगात राज्य सरकारचे व मुख्यमंत्र्यांचे अस्तित्व क्वचितच दिसले. मागील सव्वा वर्षात मुख्यमंत्री बहुतांशी घरात बसून आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पूर्ण खेळखंडोबा झाला आहे. यातील काही संकटे अनपेक्षित निसर्गनिर्मित होती तर काही राज्य सरकारने स्वतः ओढवून घेतली होती. सुशांतसिंग राजपूत व त्यानंतर घडलेले महाभारत, कंगना रनौटवर सूडबुद्धीने केलेली कारवाई, टीकाकारांना मंत्र्यांनी घरी उचलून आणून बेदम मारणे, सचिन वाझे व अनिल देशमुख प्रकरण, संजय राठोड व धनंजय मुंडे प्रकरणे, औषध उत्पादकांना धमकावणे अशी अनेक प्रकरणे टाळता येण्यासारखी होती. राऊत, नबाब मलिक, पटोले, सचिन सावंत असे अनेक वाचाळ सरकारच्या बाजूने व भाजपविरूद्ध अत्यंत प्रक्षोभक वक्तव्ये करीत आहेत. दुर्दैवाने विरोधी पक्ष म्हणून भाजपही अपयशी ठरला आहे. हे सरकार पडावे यासाठी फडणवीस व चंपा पाण्यात देव ठेवून वाट पहात आहेत. सुशांतसिंग प्रकरण, वाझे प्रकरण, प्रताप सरनाईकांवर धाड, १२ नियुक्त आमदारांची यादी अडवून ठेवणे अशा प्रकारातून सरकारची जास्तीत जास्त कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अत्यंत वाचाळ असलेले चंपा सरकार पडण्याचा रोज एक नवीन मुहूर्त सांगतात. आधी म्हणत होते की नोव्हेंबर २०२० मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर हे सरकार पडणार. नंतर म्हणायला लागते की २ मे नंतर हे सरकार पडणार हे शाळेतला मुलगाही सांगेल. आता म्हणतात महाराष्ट्र झोपेत असतानाच हे सरकार पडणार. नंतर म्हणाले की राज्यात सत्ताबदल निश्चित आहे व कसा होणार ते अजित पवारांना माहिती आहे. फडणवीस म्हणाले की २ मे नंतर हे सरकार पाडणार. पण हे सरकार काही केल्या पडत नाही. भाऊ तोरसेकर व इतर काही पत्रकार सुद्धा सरकार पडणार अशी भाकिते सातत्याने करीत आहेत. अमित शहा व पवारांचं काहीतरी शिजतंय, महाराष्ट्रात काहीतरी घडणार अशी भाकिते किमान ७ महिन्यांपासून सुरू आहेत. शरद पवार आजार किंवा कोणत्या तरी कारणाने मागील जवळपास २ महिन्यांपासून राजकारणापासून संपूर्ण दूर राहून गप्प आहेत. त्याचाही सोयिस्कर अर्थ काढला जात आहे. एकंदरीत बार्शी लाईटच्या वेगाने या सरकारने दीड वर्षांची मजल मारली आहे. दीड वर्षात यांनी काहीही केले नाही व यांचे अस्तित्वही दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या भाळी हा खेळखंडोबा अजून किती काळ चालणार हे सांगता येणे अवघड आहे.
🗣 चर्चा (171)
श
श्रीगुरुजी Sat, 05/29/2021 - 19:14 नवीन
प्रसिद्ध गुंतवणूकदार जोसेफ केनेडी यांच्याबद्दल एक दंत कथा सांगितली जाते. १९२९ मध्ये वॉल स्ट्रीटवर शेअरचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर गडगडले. केनेडी हे एका बूट पॉलिशवाल्याकडून आपले बूट स्वच्छ करून घेताना त्या माणसाने केनडी यांना बाजाराबद्दल काही सल्ले देण्यास सुरुवात केली. केनेडी यांनी कार्यालयात आल्यावर त्यांचे सर्व शेअर विकून टाकले आणि नंतरच्या दोन दिवसांत वॉल स्ट्रीटवर होत्याचे नव्हते झाले. ज्या गुंतवणूकदारांना अनुभव नसतो असे लोक त्यांचे अर्धवट ज्ञान पाजळायला लागले की पुढे नक्कीच धोका असतो. हीच कारणमीमांसा येथेही लागू आहे.
प
पिनाक Sat, 05/29/2021 - 19:30 नवीन
ही ओढून ताणून लावलेली मीमांसा वाटते. किंबहुना केनेडींची गोष्ट सुद्धा खरी असली तरी ती फायनान्शिअल मार्केट मधल्या बबल बद्दल आहे. राजकारण आणि क्रिकेट या मध्ये प्रत्येक भारतीय व्यक्तीची मते असतात आणि त्या वर चर्वितचर्वण, वादविवाद अगदी पारापासून ते ट्विटर पर्यंत चालू असतात. जसे फडणवीसांचे पाठीराखे आहेत, तसे ठाकरे, राज ठाकरे, काँग्रेस चे नेते, पवार इत्यादींचे पण पाठीराखे पडतात आणि ते आपली मते तितक्याच जोरकसपणे मांडत असतात. या मुळे जर एखाद्या नेत्याला फरक पडत असता तर आश्चर्य. तुम्ही स्वतः फडणवीसांचे विरोधक आहात त्यामुळे असं म्हणताय. पण मी म्हणतो कुणीही काहीही लिहिलं /म्हटलं तरी अशा गोष्टींनी फारसा फरक पडत नाही.
आ
आग्या१९९० Sat, 05/29/2021 - 12:50 नवीन
च च च... भल्या पहाटे बाशिंग बारामतीकरांनी धोबीपछाड केले त्या धक्क्यातून चाणक्य अजूनही सावरले नाहीत. आता ताकही फुंकून पितील महाराष्ट्रात.
क
कॉमी Sat, 05/29/2021 - 18:14 नवीन
Was Nehru gay? Did he have bisexual relations? Did he die because of STD? What foreign media said about Jawaharlal Nehru हा OpIndia मधला लेख वाचला. हास्यास्पद आणि विकृत/दुष्ट मानसिकतेने लिहिला गेलेला लेख आहे असे माझे मत बनले आहे. हा प्रतिसाद तुम्हाला उद्देशून असण्याचे कारण कि, मी आधी ऑपइंडिया बद्दल काहीतरी तुम्हाला दिलेल्या प्रतिसादात बोललो होतो, आणि तुमचा मीडिया विषयात रस आहे असे वाटले आहे. या पलीकडे काही कारण नाही. OpIndia कचरापट्टी का आहे- पूर्ण लेख "थियरीज" सांगण्यासाठी लिहिला आहे. प्रत्येक थियरी नंतर/आधी
While there are only speculations of Jawaharlal Nehru being bisexual
Amongst all these speculations behind the real reason for Nehru’s death, one is also that Nehru died of the Sexually Transmitted Disease AIDS.
Though there is no evidence about Rajiv Dixit’s hypothesis
असे शेपूट जोडले आहे. आणि लेखाच्या शेवटी काय लिहिले आहे ?!
While all these are speculations with no definite proof, these controversies that revolve around the life of the first Prime Minister of India Jawaharlal Nehru cannot be ignored considering it keeps resurfacing on the internet and social media spaces time and again.
गंमत आहे की नाही ? पुरावा नाही, आणि स्पेक्युलेशन पण आहे, पण दुर्लक्ष करता येत नाहीत म्हणे, आणि म्हणे नेट वर रिसरफेस होत राहतात म्हणे. हे ऑपइंडिया वलेच करतात की रिसरफेस ! हे फक्त आताचेच नाही. पुन्हा पुन्हा पहिले आहे की यांचे रिपोर्ट्स सोशल मीडिया वरच्या अनव्हेरिफाईड पोस्ट वर आधारित असतात. परवा मदनबाण ह्यांनी टाकलेल्या लिंक मध्ये पण नेमके हेच दिसले- सोमि वरच्या पोस्टला बातमी म्हणून Op ने छापले होते. हे ऑप वाले साले ऑफिसात बसून फेसबुक ट्विटर वरचे त्यांच्या साईटीवर छापतात. काहीही ग्राउंड वर्क करतात असे दिसत नाही. NL चा अभिनंदन सेखरी न्यूजलाँड्रीची तुलना OpIndia शी केल्यावर खवळला होता ते बरोबरच वाटते आहे आता असल्या बातम्या वाचून. हि झाली एक बाजू. पुढे, हे पुरेपूर काळजी घेतात कि समलैंगिक असणे म्हणजे कोणता गुन्हा आहे असे त्यांच्या लेखातून थेट म्हणणारे काही लिहीत नाहीत. पण ज्या सोमि वरच्या लेखकांची मते हे उचलतात त्यांची अशीच मते असतात, त्यांचे म्हणणे हेच असते, नेहरू समलैंगिक होता ! घोर पाप ! आरारारारारा! काय हे अश्लाघ्य अस्तित्व! टार्गेट ऑडियन्स पण त्याच विकृत मनोवृत्तीचा असण्याची शक्यता पण खूप. सिफिलीसने मेला, अरेरे, काय माणूस! थेट म्हणण्याची हिम्मत नसते, पण संदेश हाच असतो- "समलैंगिक असणे ही विकृती आहे आणि हा विकृत नेहरू समलैंगिक होता."
म
मदनबाण Sat, 05/29/2021 - 19:07 नवीन
@ चंद्रसूर्यकुमार मागच्या वर्षीच्या निसर्ग चक्रीवादळानंतर मामु एक आठवड्यानंतर स्वतः पाहणी करायला गेले. आताच्या चक्रीवादळानंतरही ते असेच तीन-चार दिवसांनंतर तिथे गेले. मामु ला लोकांची वेदना जाणुन घेण्या पेक्षा विरोधकाना टोमणा मारण्याची इच्छा उफाळत असावी, मी ३-४ तासासाठी का होइना हवेतील फोटो सेशन करायला नाही तर इथे जमीनीवर आलो आहे अस बोलुन त्यांनी दौर्‍याची सांगता केली. @ आग्या१९९० हो, थत्ते ठाणेकरच आहेत, त्यांची गाडी मी अनेकदा अगदी जवळुन पाहिली आहे. मो.ह विद्यालयाच्या [ मी याच शाळेचा विद्यार्थी होतो. ] समोरच्या उजव्या बाजुला [ जिथे आधी प्रभात टॉकिज होते ] एक टॉवर आहे त्याच्या बाहेरच्या ही कार अनेकदा उभी असायची,त्यांच्या केंसा प्रमाणेच कारचीही रंगरंगोटी असायची / आजही आहे फक्त कारच मॉडेल बदललं आहे. जितक मला स्मरते त्यानुसार कारच्या मागे 'मी चक्रम आहे. माझ्या मागे येऊ नका आणि माझ्या पुढे जाऊ नका' असे वाक्य लिहलेले होते. बहुतेक हेच वाक्य आजही त्यांच्या कारच्या मागे असावे. आता मामु आणि हाताला बांधलेल्या घडाळ्याच्या सरकार बद्धल बहुधा मा.देवेंद्र फडणवीस यांनीच स्पष्ट सांगितलेले आहे की हे सरकार पाडण्याची अजिबात इच्छा / घाई नसुन अंतर्गत कलहाने हे आपणहुनच पडेल.तसेही आत्त्ता सरकार स्थापन करण्याची घाई भाजपला नसावी... कारण चालु सरकारच्या विरोधात जितका असंतोष अधिक वाढेल तोच पुढे त्यांच्या फायद्याचा ठरेल. @ अमरेंद्र बाहुबली ज्या प्रमाणे क्रंतीसूर्य बॅरिस्टर.स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारत रत्न द्यावयास हवे, त्याच प्रमाणे हिंदुस्थानचे जेम्स बॉन्ड मा.अजीत कुमार डोभाल यांनाही याच पुरस्काराने सन्मानित करायला हवे असे मला वाटते. अहिंदू म्हणून प्रत्यक्ष इंद्रपद जरी मिळाले, तरी ते लाथाडून शेवटचा हिंदू म्हणून मी मरेन ! इति:- वि.दा. सावरकर वेगळी बातमी :- श्रीलंकेच्या संसदेने वादग्रस्त ठरलेल्या कोलोंबो पोर्ट सिटी ला मान्यता दिली आहे. आता चीन कन्याकुमारी पासुन फक्त २८६.७६ किलोमीटर अंतरावर येउन उभा ठाकला आहे. With Colombo port city, China sees a potential overseas colony in Sri Lanka Sri Lankan parliament passes controversial Bill on China-backed Port City हंबनटोटा हे बंदर घशात घातल्या नंतर आता कोलंबो चा घास चीन ने घेतला आहे.मागच्या महिन्यात चायनीज रक्षा मंत्र्यांनी श्रीलंकेत जाउन त्यांच्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांची भेट घेतली होती. नक्की हे काय चालु आहे ? का झाले ? हे समजण्यासाठी खाली व्हिडियो देत आहे. जाता जाता :- फना होने की इजाजत ली नही जाती है | वतन से मोहब्बत पूछकर की नही जाती है |

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Be happy for this moment. This moment is your life. :- Omar Khayyam
श
श्रीगुरुजी Sat, 05/29/2021 - 19:34 नवीन
बहुधा मा.देवेंद्र फडणवीस यांनीच स्पष्ट सांगितलेले आहे की हे सरकार पाडण्याची अजिबात इच्छा / घाई नसुन अंतर्गत कलहाने हे आपणहुनच पडेल.तसेही आत्त्ता सरकार स्थापन करण्याची घाई भाजपला नसावी... कारण चालु सरकारच्या विरोधात जितका असंतोष अधिक वाढेल तोच पुढे त्यांच्या फायद्याचा ठरेल. खालील वक्तव्ये वाचा. सरकार कधी बदलायचं ते माझ्यावर सोडा आघाडी सरकार लवकरच पडेल हे आठवीतला मुलगाही सांगेल आघाडी सरकार २ मे नंतर पडणार राज्यात सत्ताबदल होणार हे निश्चित महाराष्ट्र झोपेत असतानाच हे सरकार पडेल
म
मदनबाण Sun, 05/30/2021 - 06:03 नवीन

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- "Life is what happens when you're busy making other plans." :- John Lennon
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 06/10/2021 - 11:56 नवीन
हे अजूनही आशेवर आहेत. शिवसेनेने अनेक वेळा घोर अपमान केला, अर्वाच्य शिवीगाळ केली, लाथाडलं, अमित शहांंची निर्लज्ज अशी संभावना केली, मोदींना रोज शिव्याशाप दिले, फडणवीस व चंपाची टिंगल उडवून निर्भत्सना केली तरीही लोचटासारखे हे झोळी पसरून सेनेच्या दारात उभे आहेत. https://www.lokmat.com/politics/if-modi-says-so-we-will-make-friends-tigers-too-chandrakant-patil-a309/
र
रात्रीचे चांदणे Sun, 05/30/2021 - 07:33 नवीन
केरळ high कोर्टानं केरळ सरकारचा 80:20 सूत्रानुसार शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. या सूत्रानुसार एकूण शिष्यवृत्तीपैकी 80% हिस्सा हा मुस्लिम विध्यार्थ्यांना मिळत होता तर 20% हा उरलेल्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मिळत होता, ह्या मध्ये धर्मांतरीत सुद्धा पात्र होते. केरळ च्या एकूण लोकसंख्या 45% लोकसंख्या ही अल्पसंख्याक आहे. https://m-timesofindia-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.timesofindia.com/city/kochi/kerala-high-court-scraps-8020-ratio-for-minority-scholarships/amp_articleshow/83053931.cms?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16223520682511&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s
न
नावातकायआहे Sun, 05/30/2021 - 12:44 नवीन
https://www.ibtimes.co.in/use-loudspeakers-only-inside-mosques-saudi-govt-orders-exception-azaan-836856
न
नगरीनिरंजन Sun, 05/30/2021 - 17:39 नवीन
स्वातंत्र्यानंतर भारत हळूहळू आपल्या पायांवर उभा राहात असताना बर्‍याचदा बाहेरून अन्न-धान्य आयात करायची वेळ यायची. अमेरिकेकडून तांबडा गहू वगैरे आयात करावा लागणे हा भारताचा इतिहास आहे. तो लिबरांडू व सिक्युलर लोकांना कटू वगैरे वाटत असेल; परंतु दुसर्‍याचे मागून घेण्यात लाज कसली? त्यानंतर हरितक्रांती करून भारत अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. धान्याची कोठारे भरुन वाहू लागली आणि परकीयांकडून मदत घेणे भारताने थांबवले. असा हा मूर्खपणा बरेच काळ चालू राहिला. दुसर्‍याकडून दानधर्मात फुकट पदरात पाडून घेण्यासारख्या सनातन पुण्यकर्माची लाज वाटू लागली लोकांना. परंतु आता विश्वगुरु झाल्यापासून व अच्छेदिन आल्यापासून मदत घेऊन ती लाटण्याचा आनंदोत्सव पुनरेकवार सुरु झाला आहे. कोणत्याही श्रेष्ठ सनातनी हिंदूला अभिमान वाटेल असा दानधर्माचा ओघ सुरु झाला आहे. त्यातलेच एक नवीन अभिमानपुष्प म्हणजे केनियासारख्या देशाने पाठवलेली मदत! धन्य धन्य!! https://m.economictimes.com/news/india/covid-19-relief-kenya-donates-12-tonnes-of-food-products-to-india/articleshow/83033605.cms
च
चंद्रसूर्यकुमार Sun, 05/30/2021 - 18:00 नवीन
तुमच्यासारखे लोक काही गोष्टी समजावून घ्यायच्या मनस्थितीत नसतात हे मला माहित आहे. भारत विश्वगुरू झाला तर त्याचे तुमच्यासारख्यांना वाईट वाटेल असे मी तरी म्हणणार नाही. मात्र भारत विश्वगुरू मोदींच्या नेतृत्वात झाला तर त्याचे मात्र तुमच्यासारख्यांना नक्कीच वाईट वाटेल याची १००% खात्री आहे. भारतावर कोरोनाची दुसरी लाट हे आलेले मोठे संकट होते. असे संकट आल्यानंतर जगातील इतर देशांनी आपण होऊन मदत करणे यात काहीही आश्चर्य नाही. अमेरिकेत २००५ मध्ये कॅट्रीना हे भयानक वादळ आले होते आणि त्यात न्यू ऑर्लिन्स हे शहर उध्वस्त झाले होते. त्यावेळी जगातल्या कोणकोणत्या देशांनी अमेरिकेला मदत पाठवली होती याची जरा माहिती करून घ्या. फार लांब जायची किंवा संदर्भ शोधायला फार कष्ट घ्यायची गरज नाही. अगदी विकीपीडीयावरही वाचायला मिळेल. https://en.wikipedia.org/wiki/International_response_to_Hurricane_Katrina अमेरिकेला त्यावेळेस कोणीकोणी मदत केली होती या देशांच्या यादीत युरोपमधले समृध्द देश होतेच तर भारतही होता. इतकेच नाही तर अगदी अफगाणिस्ताननेही अमेरिकेला मदत पाठवली होती. तेव्हा 'कसली डोंबलाची सुपरपॉवर' वगैरे अमेरिकेतले कोणी म्हणाले होते का? त्या देशावर तशी वेळ आली होती म्हणून सगळ्या जगाने अमेरिकेला मदत पाठवली. तीच गोष्ट आता भारताविषयी. बाकी गरळ टाकणे चालू द्या.
श
शलभ Sun, 05/30/2021 - 18:07 नवीन
Kenya has donated 12 tonnes of food products to India as part of its COVID-19 relief efforts, a statement said on Friday. The east African country has sent 12 tonnes of tea, coffee and groundnut produced locally to the Indian Red Cross Society, it said adding that the packets will be distributed across Maharashtra with food aid.
अरे रे. नीट वाचलं तर कळलं असतं की मदत देशाला आहे कि संस्थेला. आणि बेष्ट सीएम चा कारभार इतका भारी आहे, इतकं नाव आहे जगात की दुसरे देश मदत पाठवत आहेत.
व
वामन देशमुख Sun, 05/30/2021 - 18:10 नवीन
दुसर्‍याकडून दानधर्मात फुकट पदरात पाडून घेण्यासारख्या सनातन पुण्यकर्माची लाज वाटू लागली लोकांना.
संपादक मंडळ - सदर आयडी, संबंध नसताना कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या सनातन धर्माची निंदानालस्ती करत आहे. .या आयडी वर योग्य ती कारवाई करावी ही विनंती.
प
पिनाक Sun, 05/30/2021 - 18:47 नवीन
सनातनी हिंदू म्हणजे उच्चवर्णीय किंवा पारंपरिक रिझर्वेशन वाले असं त्यांना म्हणायचं असतं. सतत सवर्ण वर्गाचा द्वेष करून तो दाखवून देण्याचे त्यांचे प्रकार हा मानसिक रोगाचा प्रकार आहे या बद्दल माझ्या मनात शंका नाही. तक्रार न करता त्यांच्याबद्दल सहानुभूती दाखवायला हवी असे माझे प्रामाणिक मत आहे.
श
श्रीगुरुजी Sun, 05/30/2021 - 19:05 नवीन
काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर नॉटीपणा परत सुरू झालेला दिसतोय. मुळात भारतात मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य पिकते व त्यातील मोठा वाटा भारत निर्यात करतो हे सर्व जगाला माऊ आहे. अगदी चिनी विषाणूच्या काळातही भारतात धान्य उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. दुसरं म्हणजे केनिया किंवा अशा कोणत्याही देशाकडे भारताने अन्नधान्याची मदत मागितलेली नाही ना भारतात अन्नधान्याची टंचाई आहे ना भारतात अन्नधान्याअभावी कोणी मरत आहे.. भारत काही प्रमाणात डाळी, पामतेल वगैरे योग्य ती किंंमत देऊन आयात करतो, परंतु कोणत्याही देशाकडे फुकट मागत नाही. आणि शेवटी, ही मदत अत्यंत उत्कृष्ट सरकार लाभलेल्या व जगातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री लाभलेल्या व भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात वाटली जाणार आहे. तस्मात याबाबतीत लाज वाटायची असेल तर ती महाराष्ट्राच्या नॉटी राज्यकर्त्यांना वाटायला हवी. तस्मात नॉटी लोकांना जितकी गरळ ओकायची आहे तितकी ओतू दे. यावरून एक घटना स्मरली. या घटनेचा मी प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे व नाईलाजाने मला या प्रकारात सामील व्हावे लागले होते. अमेरिकेत ९ सप्टेंबर २००१ या दिवशी हल्ले झाल्यानंतर इन्फोसिसचा ग्लोबल मार्केटिंग हेड फणीश मूर्तीने एक आदेश काढला. त्यानुसार अमेरिकेला रोख मदत देण्यासाठी इन्फोसिसच्या अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना आपला एक दिवसाचा पगार व भारतातील कर्मचाऱ्यांना ऐच्छिक रोख पैसै अमेरिकेला मदत म्हणून द्यावे लागले. मी स्वतः एक रूपया सुद्धा दिला नव्हता, परंतु मला आमच्या बिझनेस युनिटमध्ये हा टास्क ड्राईव्ह करावा लागला होता. अमेरिकेसारख्या अत्यंत धनाढ्य देशाला त्यांनी अजिबात मागणी न करता अशी किरकोळ मदत स्वतःहून देणे हा मूर्खपणा होता. परंतु तुमच्यासारख्या नॉटींंनी याचा अर्थ अमेरिका भिकेला लागली असा काढला असता.
U
Ujjwal Sun, 05/30/2021 - 19:52 नवीन
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2020-21 के लिए प्रमुख फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 30.544 करोड़ टन रहने का अनुमान है; जो 2019-20 की तुलना में 79.4 लाख टन ज्यादा है किसानों के अथक प्रयासों, कृषि वैज्ञानिकों के योगदान और सरकार की नीतियों का परिणाम हैं ये सकारात्मक नतीजे : श्री तोमर 3rd Advance Estimates 2020-21 इथे इंग्रजीतून
म
मदनबाण Mon, 05/31/2021 - 04:54 नवीन
@ नगरीनिरंजन अमेरिकेकडून तांबडा गहू वगैरे आयात करावा लागणे हा भारताचा इतिहास आहे. तो लिबरांडू व सिक्युलर लोकांना कटू वगैरे वाटत असेल; परंतु दुसर्‍याचे मागून घेण्यात लाज कसली? अमेरिकेने पीएल४८० {पब्लीक लॉ ४८०) च्या अंतर्गत अगदी निष्कॄष्ठ दर्जाचा गहु (तिथे जनावर पण या गव्हाला तोंड लावायचे नाहीत म्हणे !) भारतात धाडला होता

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- "Love me or hate me, both are in my favour. If you love me, I will always be in your heart, and if you hate me, I will be in your mind." :- Qandeel Baloch
आ
आग्या१९९० Sun, 05/30/2021 - 18:36 नवीन
https://www.tv9marathi.com/maharashtra/aurangabad/high-court-criticize-modi-government-over-defaulted-ventilators-to-marathwad-gmch-465983.html/amp गुजरात मॉडेल.
प
पिनाक Sun, 05/30/2021 - 18:52 नवीन
"गुजराती कंपनी" असं जर न्यायालयाने म्हटलं असेल तर न्यायालय parciality आणि biased बोलतंय असं माझं मत आहे. कंपनी कुठल्या भाषेच्या व्यक्तीने स्थापन केली आहे किंवा ती कुठल्या शहरात आहे याबद्दल न्यायालयाला वक्तव्य करण्याचं काहीच कारण नाही. न्याय सर्वांसाठी समान असायला हवा. आणि असं खरंच न्यायालयाने म्हटलं असेल तर ती गंभीर गोष्ट आहे.
प
पिनाक Sun, 05/30/2021 - 19:00 नवीन
या बातमीत "गुजराती" या शब्दाचा उल्लेख ही नाही. हायकोर्टाने "गुजराती" शब्द वापरलेलाच नाही. https://thewire.in/health/bombay-hc-asks-centre-for-explanation-on-defective-ventilators-provided-under-pm-cares असं असताना TV9 ने हा शब्द का घुसडला असावा? एका विशिष्ट भाषेच्या लोकांना टार्गेट करण्याचे प्रयत्न केले जातायत ते ही उघड पणे ही खेदजनक गोष्ट आहे.
श
शाम भागवत Sun, 05/30/2021 - 19:34 नवीन
समाजमाध्यमांबद्दल कायदे अंमलात यायला सुरवात होत आहे. अकारण हेतुपुरस्सर वगैरे बुध्दीभेद करणे यापुढे सोपे असणार नाही हे निश्चीत. चेपु व गुगलनीही या नविन बदलांना मान तुकवलीय. असो.
प
पिनाक Sun, 05/30/2021 - 19:43 नवीन
TV9 बद्दल किंवा lallantop.com बद्दल तक्रार कुठे करता येते? प्रिंट मीडिया ला रेग्युलेटर आहे. तसा डिजिटल मीडिया किंवा इंटरनेट मीडिया ला रेग्युलेटर आहे का?
आ
आग्या१९९० Sun, 05/30/2021 - 18:59 नवीन
न्यायालयाने म्हटलं असेल तर ती गंभीर गोष्ट आहे. कंपनीचे नाव माहिती असताना न्यायालय असे कसे बोलू शकते? चुकीचे वाटते.
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 05/31/2021 - 04:40 नवीन
केंद्र सरकारच्या सात वर्षाच्या काळ आणि कर्तुत्वावर कोणी कोणी लिहिले आहे का वाचायला आवडले असते....! =)) -दिलीप बिरुटे
श
श्रीगुरुजी Mon, 05/31/2021 - 04:54 नवीन
तुम्हीच लिहा
च
चौकस२१२ Mon, 05/31/2021 - 05:53 नवीन
तुम्हीच लिहा .. निपक्षपणे! निपक्षपणे! निपक्षपणे!
श
श्रीगुरुजी Mon, 05/31/2021 - 06:04 नवीन
ते नेहमीच निष्पक्षपणे लिहितात.
च
चौकस२१२ Mon, 05/31/2021 - 05:59 नवीन
इंग्रजीत "लोडेड क्वेशन " तसे हि " लोडेड विश / इच्छा " कि काय !
श
श्रीगुरुजी Mon, 05/31/2021 - 06:44 नवीन
चिनी विषाणूमुळे महाराष्ट्रात मे महिन्यातच २५,००० हून मृत्यु झालेत. भारतात आतापर्यंत झालेल्या एकूण ३,३०,००० मृत्युंंपैकी जवळपास ९५,००० म्हणजे अंदाजे ३० टक्के (महाराष्ट्राची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या १० टक्के आहे) मृत्यु महाराष्ट्रात झालेत. इतकी भीषण परिस्थिती असूनही "देशाने महाराष्ट्राचा आदर्श ठेवावा", "महाराष्ट्राचे मॉडेल जगाने वापरावे" असे सांगताना मुख्यमंत्री वस्तुस्थिती पूर्ण विसरलेले दिसतात.
R
Rajesh188 Mon, 05/31/2021 - 06:57 नवीन
Bjp शासित राज्यात covid रुग्णांची संख्या लपवली गेली,मृत्यू लपवले गेले हे जगजाहीर आहे .महाराष्ट्र नी अशी लपवा लपवी केली नाही हे पण जग जाहीर आहे.पण फक्त काहीच लोकांना ते माहीत नाही. असे पण ह्या लोकांची पत आता राहिली नाही त्यांच्या वर कोणीच विश्वास ठेवत नही. फेकणे आणि खोटे बोलणे हीच ह्यांची खासियत आहे.
आ
आग्या१९९० Mon, 05/31/2021 - 07:29 नवीन
इतकी भीषण परिस्थिती असूनही "देशाने महाराष्ट्राचा आदर्श ठेवावा", "महाराष्ट्राचे मॉडेल जगाने वापरावे" असे सांगताना मुख्यमंत्री वस्तुस्थिती पूर्ण विसरलेले दिसतात. असं कधीच बोलले नाहीत. उलट आपल्या पंतप्रधानांनी "भारताने कारोनावर विजय मिळवला ,साऱ्या जगाने भारताचा आदर्श घ्यावा असे जाहीरपणे २८ जानेवारीला घोषणा केली होती. लगेच दुसऱ्या लाटेने त्यांना धोबीपछाड केले.
R
Rajesh188 Mon, 05/31/2021 - 07:58 नवीन
ह्यांच्या विषयी पण संयमाने लिहणे अपेक्षित आहे .ते पण त्याच नियमानुसार त्यास पात्र आहेत.
स
संजय पाटिल Mon, 05/31/2021 - 10:51 नवीन
पुर्वी कुणीतरी ओसामा जी म्हंटल्याचे आठवले...
श
श्रीगुरुजी Mon, 05/31/2021 - 11:01 नवीन
श्री हफिज सईद, हफिज सईद साब हे आदरार्थी उल्लेख विसरलात?
आ
आग्या१९९० Mon, 05/31/2021 - 16:54 नवीन
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/india-corona-virus-situation-and-vaccine-global-tender-sc-ask-to-central-government-rmt-84-2485344/ केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले.
क
कॉमी Mon, 05/31/2021 - 21:17 नवीन
राज्यांनी जास्त पैसे भरून लस आणायची. का ? मग, विरोधक मागत नव्हते का परवानगी ? घ्या आता ! आता बॉंबला, जास्त पैसे द्या नाहीतर काहीही करा, आमचे काय देणे घेणे ? विरोधक आणि आम्ही ही स्वतंत्र राष्ट्रे आहोत. एकदा त्यांनी मागणी केली की विषय खल्लास. मग भारतीय नागरिकांचा पैसा का जास्त खर्च होत असेल. विरोधकांची जिरवली कि नाही?
आ
आग्या१९९० Tue, 06/01/2021 - 04:14 नवीन
अडाणी सरकारचे हेतू स्वच्छ नाहीत. क्रॉनी कॅपिटलिझमचा उत्तम नमूना.
प
प्रदीप Tue, 06/01/2021 - 04:46 नवीन
crony capitalism चा ऑक्सफर्ड डिक्शनरीतील अर्था: nounDEROGATORY an economic system characterized by close, mutually advantageous relationships between business leaders and government officials. आता येथे नक्की सरकारांतील नेमक्या कुठल्या व्यक्तिंचा, ह्या लस उत्पादकांशी असा संबंध आहे, ते कृपया सांगावे. त्याबद्दल काही पुष्टी देणारी माहितीही द्यावी.
प
प्रदीप Tue, 06/01/2021 - 04:45 नवीन
लसींच्या विषयीच्या प्रश्नांचा उहापोह डॉ. श्रीवस्तव कृष्ण ह्यांनी येथे केलेला आहे. हे गृहस्थ स्वतः सरकारी अधिकारी आहेत व उविवि आहेत. (IAS officer;Harvard MBA;PhD;IIT;Oxford; JNU,SRCC,Modernite;World Bank;Thinkers50;WEF YGL;Writer,Singer. Angel Investor.) मला जे दिसले तेव असे: १. प्रथम लसींच्या खरेदीची व वितरणाची सर्व जबाबदारी केंद्राने स्वतःकडे घेतली. २. नंतर (लसींचा तुटवडा झाला व) सर्वच नव्हे तरी अनेक राज्ये खरेदीचे व वितरणाचे अधिकार स्वतःकडे मागू लागली. ३. केंद्राने त्याला मान्यता दिली. ह्यांतील १ मध्ये केंद्र सरकार सर्वच देशाच्या जरूरीसाठी, म्हणजे अतिशय मोठ्या प्रमाणांत उत्पादकांकडून खरेदी करण्याची व्यवस्था केली होती. अर्थात, त्यामुळे ह्या व्यवहारांत त्यांना दर कमी करून घेण्याची संधी होती, ती त्यांनी घेतली. ३ मधे, जेव्हा राज्ये स्वतः खरेदी करताहेत, तेव्हा त्यांची प्रत्येकाची खरेदी- क्षमता, तुलनेने मर्यादित असणार आहे. तेव्हा भाव चढेच असणार, नव्हे? आता, त्याहीपुढे जाऊन राज्यांना परदेशांतून स्वतःच्या गरजेसाठी लस खरेदी करण्याची मुभाही आहेच, की?
क
कॉमी Tue, 06/01/2021 - 04:59 नवीन
जी क्वांटिटी चढ्या भावाने राज्य अकवायर करत आहेत, ती बल्क मध्ये केंद्राने अकवायर करणे शक्य नाही काय आणि फायनान्शियल इफिशयंट नाही काय ? विरोधक काय म्हणतात त्यावर रिऍक्शनरी धोरणे का बनवली जातात ? तेपण विरोधक बिनडोक आहेत हा धोषा लावून सुद्धा ? आणि, राज्यांना परवानगी देण्यात काही हरकत नाही, पण आता जर हे समोर आले आहे की राज्यांनी एकेक करून घेणे हे खर्चिक काम आहे, तर काय ? तरीसुद्धा राज्यांचे मुख्यमंत्री काय म्हणत होते हे पुन्हा पुन्हा सांगण्यात काय हशील ? राज्यांना स्वतंत्र लस विकत घेण्याची स्वातंत्र्य असावेच, काही प्रॉब्लेम नाहीच कि. पण जर हे महागात पडत असेल तर केंद्राने बल्क ऑर्डर्स देऊन राज्यांसाठी लसी आणणे हे फायनान्शियली जास्त योग्य नाही काय ? त्या लसी राज्यांना चढ्या भावात घेण्यास का भाग पडावे ? राज्यांनी केले काय आणि केंद्राने केले काय, भारतीय जनतेचा पैसाच जास्तीचा खर्च होणार की. हे मला तर चुकीचेच धोरण वाटते.
प
प्रदीप Tue, 06/01/2021 - 05:13 नवीन
जी क्वांटिटी चढ्या भावाने राज्य अकवायर करत आहेत, ती बल्क मध्ये केंद्राने अकवायर करणे शक्य नाही काय आणि फायनान्शियल इफिशयंट नाही काय ?
मी वर हेच लिहीले होते की, "ह्यांतील १ मध्ये केंद्र सरकार सर्वच देशाच्या जरूरीसाठी, म्हणजे अतिशय मोठ्या प्रमाणांत उत्पादकांकडून खरेदी करण्याची व्यवस्था केली होती. अर्थात, त्यामुळे ह्या व्यवहारांत त्यांना दर कमी करून घेण्याची संधी होती, ती त्यांनी घेतली". अर्थात राज्ये स्वतःहून आता उत्पादकांकडे विकत घेण्यास जात आहेत, तेव्हा त्यांची प्रत्येकाची क्वांटिटी बरीच कमी असल्याने, त्यांना दर जास्त पडणार, हे आलेच.
विरोधक काय म्हणतात त्यावर रिऍक्शनरी धोरणे का बनवली जातात ? तेपण विरोधक बिनडोक आहेत हा धोषा लावून सुद्धा ?
विरोधकांनी अशी मागणी केली म्हणून नव्हे तर काही राज्यांनी मागणी केली म्हणून हे असे पाऊल उचलावे लागले आहे. विरोधकांना ३७० वगैरेही पुन्हा होते तसे करून हवे आहे, त्याला केंद्राने धूप घातलेली नाही.
राज्यांना स्वतंत्र लस विकत घेण्याची स्वातंत्र्य असावेच, काही प्रॉब्लेम नाहीच कि. पण जर हे महागात पडत असेल तर केंद्राने बल्क ऑर्डर्स देऊन राज्यांसाठी लसी आणणे हे फायनान्शियली जास्त योग्य नाही काय ? त्या लसी राज्यांना चढ्या भावात घेण्यास का भाग पडावे ?
ह्यांत गोंधळ झाला आहे, बघा. "राज्यांना स्वतंत्र लस विकत घेण्याची स्वातंत्र्य असावेच.." तरीही, "केंद्राने बल्क ऑर्डर्स देऊन राज्यांसाठी लसी आणणे .."
क
कॉमी Tue, 06/01/2021 - 05:24 नवीन
ह्यांत गोंधळ झाला आहे, बघा. "राज्यांना स्वतंत्र लस विकत घेण्याची स्वातंत्र्य असावेच.." तरीही, "केंद्राने बल्क ऑर्डर्स देऊन राज्यांसाठी लसी आणणे .."
नाही. कोणताही गोंधळ नाही. स्वातंत्र्य असणे आणि तीच पॉलिसी असणे ह्यात फरक नाहीये काय ? मला तर दिसतो बुवा. राज्यांना परवानगी असावी. पण धोरण फायनान्शियली इफिशियंट निवडावे.
अर्थात राज्ये स्वतःहून आता उत्पादकांकडे विकत घेण्यास जात आहेत, तेव्हा त्यांची प्रत्येकाची क्वांटिटी बरीच कमी असल्याने, त्यांना दर जास्त पडणार, हे आलेच.
राज्यांच्या गरजा किती आहेत हे केंद्र सरकारला माहित नाही काय ? मग केंद्र कमी दरात का खरेदी करत नाही आहे ?
प
प्रदीप Tue, 06/01/2021 - 06:05 नवीन
"राज्यांना स्वतंत्र लस विकत घेण्याची स्वातंत्र्य असावेच...." व "केंद्राने बल्क ऑर्डर्स देऊन...' हे दोन्ही एकावेळी कसे होऊ शकते हे मला अजिबात समजले नाही. एकतर, केंद्र सर्व साठा विकत घेऊन त्याचे त्याच्या स्वतःच्या निकषांनुसार राज्यांत वितरण करेल (जे ते पूर्वी करत होते), नाहीतर राज्ये स्वतःसाठी स्वतः विकत घेऊन त्यांचे वितरण स्वतः करतील. तरीही ५०% उत्पादन केंद्र स्वतः विकत घेऊन, राज्यांना देत आहेच. पण तो वेगळा भाग झाला.
क
कॉमी Tue, 06/01/2021 - 06:20 नवीन
१. राज्यांना स्वतंत्र निगोशिएशन करण्याची बंदी असण्याचे काहीच कारण नाही. जर केंद्राकडून लसीची गरज पुरेशी भागवली जात असताना राज्यांनी चढ्या किमतीत लसी घेतल्या असत्या तर ती राज्ये टीकेला पात्र झाली असती. २. शक्य असेल तर राज्यांची लस गरज केंद्राचेच बल्क खरेदी करून भागवावी. राज्यांनी आणि महानगरपालिकांनी एकमेकांशी चढाओढ करून चढ्या किमतीत लसी खरेदी करणे हे केंद्राकडून टाळता येणारी गोष्ट आहे, असा माझा समज आहे.
प
प्रदीप Tue, 06/01/2021 - 06:37 नवीन
१. राज्यांना स्वतंत्र निगोशिएशन करण्याची बंदी असण्याचे काहीच कारण नाही.
बरोबरच आहे. पण अशी बंदी कुणी, कुठे घातली आहे?
२. शक्य असेल तर राज्यांची लस गरज केंद्राचेच बल्क खरेदी करून भागवावी.
पुन्हा तेच! अहो, हेच तर केंद्र सरकार सुरूवातीपासून करत होते ना?
क
कॉमी Tue, 06/01/2021 - 06:46 नवीन
१.आधी राज्यांना स्वतंत्र लस खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. ती देण्यात काहीच वावगे नाही. पण ती दिली ह्याचा अर्थ जबाबदारी संपत नाही. २. केंद्र सरकार अत्ता राज्य चढ्या भावाने लसी घेत आहेत त्या स्वतः बल्क मध्ये का घेत नाही आहे ?
प
पिनाक Tue, 06/01/2021 - 06:59 नवीन
1. म्हणजे नक्की काय करायला हवे आहे? 2. केंद्र सरकार बल्क मध्ये लसी घेऊनच राज्यांना देत नाहीये का?
र
रात्रीचे चांदणे Tue, 06/01/2021 - 07:02 नवीन
म्हणजे केंद्र सरकार ने राज्यांना लस खरेदीसाठी परवानगी दिली हे जर योग्य असेल तर मग उत्पादित सर्व लसी केंद्र सरकारनेच का खरेदी करायच्या? मुळात सर्व अधिकार केंद्राने स्वतः कडेच का ठेवायला पाहिजे? मग राज्य सरकारे काय करणार? आनि चुकून एखाद्या आठवड्यात bjp शासित राज्यांना जास्त लसी मिळाल्या की लगेच आरोप करायला मोकळे. साध्याला पुणे, मुंबई, नाशिक शहरात खासगी रुग्णालयात 900 ते1200 रूपये घेऊन लसीकरण केले जाते. पण आपल्या राज्य सरकारने ह्याला विरोध नाही केला. आजही 45 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्यासाठी केंद्र सरकार सरकारी हॉस्पिटलमध्ये फुकट लस पूरवतय. राज्यांना केंद्र सरकार पेक्षा थोडी महाग लस मिळत असेल तर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करायची काहीही गरज नाही.
क
कॉमी Tue, 06/01/2021 - 06:51 नवीन
१.आधी राज्यांना स्वतंत्र लस खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. ती देण्यात काहीच वावगे नाही. पण ती दिली ह्याचा अर्थ जबाबदारी संपत नाही. २. केंद्र सरकार अत्ता राज्य चढ्या भावाने लसी घेत आहेत त्या स्वतः बल्क मध्ये का घेत नाही आहे ?