काथ्याकूट

लसीचे अर्थकारण

स
साहना
🗣 117 प्रतिसाद
Price is what you pay value is what you get - Warren Buffet बराच काळ ह्या लेखावर माझे काम सुरु होते. विकारी नाम संवत्सर मध्ये कोरोना सुरु झाला आणि शर्वरी मध्ये ह्याचे सावट संपूर्ण जगावर पसरले. डॉक्टर सुनेत्रा गुप्ता ह्यांनी ह्या विषयावर २०१३ मध्येच लिहिले होते. अगदी ज्योतिष्य प्रमाणे त्यांनी विमानवाहतूक आणि वाढलेला प्रवास ह्यामुळे पुढील महामारी जागतिक स्तरावरील असेल आणि त्याच वेळी मानवजात सुद्धा अश्या महामारीला पुरून उरेल असे प्रतिपादन त्यांनी ह्या पुस्तकांत केले होते. जाणकारांनी वाचावे. (डॉक्टर गुप्ता ह्यांनी कोविड लोकडाऊन ला विरोध केला होता). औषध निर्माण कि एक क्लिष्ट गोष्ट आहे. आपण फ्रिज विकत घेतला आणि त्या फ्रिज मुळे घराचे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागली तर कदाचित फ्रिज कंपनी विमा वापरून तुम्हाला दुसरे घर देऊ शकेल पण वजन कमी करण्याची जादुई गोळी घेतली आणि किडनी फेल झाली तर मग काय ? कितीही पैसा दिला तरी तिथे नुकसान भरपाई होत नाही. त्यामुळे कुठलेही औषध घेताना ग्राहकाला त्या औषधावर विश्वास असणे गरजेचे आहे. मागील १०० वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्राने भूतो न भवती अशी प्रगती केली आहे आणि विविध औषधें दिवसें दिवस अधिक परिणामशाली पण त्याच वेळी अधिक क्लिष्ट होत चालली आहेत. ह्या औषधांवर विश्वास कसा ठेवावा हे खूपच कठीण समस्याच झाली आहे. ह्याला प्रत्युत्तर म्हणून बहुतेक सरकारांनी स्वतःला ह्या मोर्च्याच्या पुढे लीडर म्हणून नियुक्त केले आहे. कुठलेही औषध निर्माण झाले कि FDA सारख्या संस्थेने त्याला मान्यता दिल्याशिवाय अमेरिकेत ते विकले जाऊ शकत नाही. अशीच संस्था भारतांत सुद्धा आहे. त्यामुळे कुठल्याही कंपनीने नवीन औषध शोधले कि किमान २-३ वर्षे ह्या संस्थेच्या मागे फिरल्याशिवाय ते पेशंट पर्यंत पोचत नाही. FDA सारख्या संस्थांनी लोकांचा फायदा होतो कि नुकसान ह्यावर अनेक अभ्यास उपलब्ध आहेत. काही ठिकाणी FDA ने जीव वाचवले असले तरी अनेक ठिकाणी दिरंगाई, चुकीचे सल्ले इत्यादींनी अनेक मृत्यू सुद्धा FDA मुळे झाले आहेत. वैयक्तिक मत म्हणून FDA सारख्या संस्था असायला पाहिजेत असे मला वाटते पण त्याच वेळी ह्या संस्थांना स्पर्धा सुद्धा असायला पाहिजे असे माझे मत आहे. आणि ज्या पेशंटला विशेषतः जो नाही तरी मरणारच आहे त्याला कुठलीही ट्रीटमेंट स्वखुशीने घ्यायला मनाई नसावी असे मला वाटते. औषध निर्माणाची प्रक्रिया हि कॅपिटल इंटेन्सिव्ह आहे म्हणजे ह्याला प्रचंड भांडवल लागते पण रियल इस्टेट प्रमाणे नाही. औषध निर्मिती हे जुगार खेळण्याप्रमाणे आहे. तुम्ही वर्षभर दररोज एक रुपयाची लॉटरी घेतली आणि डिसेम्बर ३१ ला तुम्हाला १०० रुपये लागले तर ? काही लोक एक रुपयाची लॉटरी आणि शंभर बक्षीस म्हणजे नफा १:१०० आहे असे म्हणतील पण प्रत्यक्षांत हा रेशो ३६५:१०० म्हणजे नुकसानीचा धंदा आहे. कारण ज्या लॉटरी लागल्या नाहीत त्या सुद्धा इथे गृहीत धरल्या पाहिजेत. ३६४ रुपये जे तुम्ही न लागलेल्या लॉटरीवर खर्च केले तो होतो संक कॉस्ट, म्हणजे तो पैसा गेला पण कुठल्याही औषध निर्मितीत हा खर्च अपेक्षित असतोच. त्यामुळे तुम्ही औषध शोधले तर कंपनीला फायद्यांत ठेवण्यासाठी फक्त त्याचा उत्पादन खर्च आणि रिसर्च खर्च गृहीत धरून भागत नाही तरी इतर औषधांचा (जी फेल झाली) संक कॉस्ट सुद्धा तुम्हाला वसूल करावा लागेल. अनेक वेळा औषधे शोधणारी कंपनी आणि ती विकणारी कंपनी वेगळी असते. ऑक्सफर्ड ने औषध शोधले आणि अस्त्रा झेनेकाला त्याचे हक्क विकले आणि भारतांत सिरम ने त्याची निर्मिती करण्याचे हक्क घेतले. त्याशिवाय विविध देशांच्या FDA प्रकारच्या संस्थांबरोबर काम करून त्यांची परवानगी घेऊन देणाऱ्या वेगळ्या कंपन्या दलाल स्वरूपाची कामे करणाऱ्या असतातच. जी कंपनी औषधे शोधते तिला त्यातून नफा अपेक्षित असतो. नफा जितका जास्त तितकी गुंतवणूक जास्त, विद्वान लोकांना नोकरीत ठेवण्याची क्षमता जास्त इत्यादी त्यामुळे एकदा औषध शोधले कि इतर कंपन्या त्याला कॉपी करून आपला नफा चोरणार नाहीत ह्याची शाश्वती ह्या कंपन्यांना हवी असते, हि शाश्वती नसेल तर हि विविध औषधे शोधलीच जाणार नाहीत. त्यामुळे पेटंट वगैरे विषय येतात, जे पुन्हा क्लिष्ट आहेत. पण FDA मधील सरकारी अधिकाऱ्याना पैसे चारून सर्वसाधारण औषधांवर सुद्धा आपले हक्क प्रस्थापित करणे असली कामे सुद्धा औषध कंपन्या करतात. कोविड ची लस शोधण्याचे काम वेगाने अनेक कंपन्यांनी केले.कोट्यवधी लसी विकल्या जाऊन आपण अब्जावधी पैसे कमावू अशी अपेक्षा असल्याने विविध कंपन्यांनी ह्यांत पैसा ओतला, सिरम ने साधारण ५०० लोकांना आधीच ह्या कामासाठी कामावर घेतले होते आणि काही शेकडो कोटी रुपये परताव्याची काहीही खात्री नसताना आधीच खर्च केले होते. नफ्याची अपॆक्षा नव्हती तरी कुणीही ह्या भानगडीत पडले नसते. फायझर वगैरेंनी ह्या वर्षीचा डोस आपण कमी किमतीत देऊ असे सांगितले असले तरी भविष्यांत त्याच्या किमती वाढवून आपण फायदा करू असे आपल्या गुंतवणूकदारांना सांगितले आहे. सिरम आणि भारत सध्या भारतात लसीची चणचण जाणवू लागली आहे. अमेरिकेचे उदाहरण पाहता किमान ५०% लोकांना लस दिल्याशिवाय कोरोना आटोक्यांत एणार नाही असे वाटते. भारत सरकारने वाटाघाटी न करता तुघलकी न्यायाने लसीची किंमत १५० रुपये (सिरम साठी, हॉस्पिटल फी १००) ठेवली. पुनावाला ह्यांची शेंडी सरकारी हातांत असल्याने त्यांना निरुपाय होता. पण बायोकॉन च्या किरण शॉ वगैरेंनी सरकारवर बरेच तोंडसुख घेतले. भारत सरकारचे आडमुठे धोरण पाहून इतर अनेक कंपन्यांनी ह्या क्षेत्रांत न घुसण्याचा निर्णय घेतला. फायझर वगैरेंनी सुद्धा भारतात उतरण्याचा आपला निर्णय बदलला. लस जनतेसाठी फुकट असणे चांगले. बहुतेक भारतीय अत्यंत गरीब असल्याने ह्यांना विनामूल्य लस उपलब्ध करून देणे संपूर्ण समाज हिताचे आहे. ज्या प्रमाणे प्राथमिक शिक्षण फुकट असते किंवा पोलिओ लस फुकट दिली जाते त्याच पद्धतीने लस सुद्धा फुकट द्यावी ह्यांत दुमत नाही. पण लस निर्माण कायाला पैसे लागतातच त्यामुळे हे पैसे कुणी द्यायचे हा प्रश्न आहे. ज्यांना लस फुकट दिली जाते त्या लसीचे पैसे सरकारने द्यावेत किंवा इतर धर्मादायी संस्थांच्या द्वारे हि किंमत दिली जावी हे योग्य आहे. पण इथे सरकारने सिरमवर निर्बंध टाकून त्यांना आर्थिक ओझे दिले. भारतांत लसीचा सर्वांत मोठा ग्राहक भारत सरकार असल्याने निव्वळ मार्केट तत्वावर सिरम कडून चांगला डिस्काऊंट मिळवणे सरकारला सहज शक्य होते त्याशिवाय खाजगी इस्पितळांत काहीही निर्बंध ठेवले नसल्यास सिरम ला अजून पर्यंत बऱ्यापैकी पैसा उभारणे शक्य होते. बॉलिवूड तारका आणि गलेलठ्ठ पगाराच्या व्यक्ती खाजगी इस्पितळांत जाऊन ३०० रुपयांत लस टोचून घेत आहेत ह्या पेक्षा मूर्खपणाची ती गोष्ट कुठली ? संपूर्ण जगांत लस साठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा प्रचंड तुटवडा जाणवू लागला आहे. काही तुटवडा डिमांड मुळे आहे तर काही ठिकाणी हा तुटवडा त्यांच्या मूळ देशाने निर्बंध घातल्याने झाला आहे. अमेरिकेने काही महत्वाच्या गोष्टींवर निर्बंध घातल्याने सिरम आपली लस वेगाने निर्माण करू शकत नाही. पण त्याच वेळी १५० रुपयांचे बंधन घातल्याने हाच कच्चा माल इतर देशांतून जास्त पैसे देऊन आणणे सुद्धा सिरम ला शक्य नाही. त्याशिवाय प्रचंड मोठा देश असल्याने वाहतूक आणि स्टोरेज सुद्धा कठीण आहेत. विदर्भांत लस पोचवणे आणि पुण्यात लास पोचवणे ह्यासाठी वेगवेगळा खर्च येतो. त्यामुळे सर्वानाच १५० रुपये परवडणारे नाही त्यामुळे लसी कदाचित दुर्गम भागांत पोचणार नाहीत. काही बातम्याप्रमाणे काही भारतीय बाबूंनी सिरम ला १५० रुपये तरी का द्यावेत असा मुद्दा उठवला होता. किमंत निर्धारित करून सिरम ची आर्थिक स्थिती खराब केल्यानंतर आता भारत सरकारने त्यांना ३००० कोटी ची "मदत" देऊ केली आहे. जुन्या मराठी चित्रपटांत निळू फुले विविध खेळ्या खेळून गरीब शेतकऱ्याला आपल्याकडून कर्ज घ्यायला भाग पडायचा तसाच हा घाणेरडा प्रकार आहे. भारत सरकाने एकूण ६ कोटी लसी विकत घेतल्या आहेत. त्यातील १ कोटी लसी जरी ३००० रुपयांना विकल्या असत्या तर हे पैसे सिरमला आपल्या हक्काच्या पैश्याप्रमाणे २ महिने आधीच मिळाले असते. (लस वर GST का लावला आहे हे सुद्धा तर्काच्या पलीकडले आहे. मध्याच्या डोक्यावरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार आहे). अर्थतज्ञ् अजय शाह ह्यांची हि संपुन मुलाखत वाचाच https://www.indiaspend.com/indiaspend-interviews/price-caps-limit-private-sector-covid-19-vaccinations-to-cities-734842 लसीचा तुटवडा आणखीन गंभीर होणार आहे. कदाचित पुनावाला बोलून दाखविणार नाहीत पण त्यांना ह्या भानगडीत पडण्याचा पश्चात्ताप होत असेलच.
🗣 चर्चा (117)
प
प्रदीप Tue, 04/20/2021 - 17:04 नवीन
साहना ह्यांची मूळ लेखातील व प्रतिसादांतील काही विधाने अतर्क्य व अगम्य आहेत.
वैयक्तिक मत म्हणून FDA सारख्या संस्था असायला पाहिजेत असे मला वाटते पण त्याच वेळी ह्या संस्थांना स्पर्धा सुद्धा असायला पाहिजे असे माझे मत आहे. 
ह्याचा अर्थ सर्व देशभरांत (कुठलाही देश आपण घेऊयात--) जी औषधे, इंजेक्शने, लसी वगैरे विकले जाईल, त्यांत सरकारी संस्थांप्रमाणेच खाजगी संस्थाही मान्यता देतील! मग त्यांतून पुढे जे काही बरेवाईट दुष्परिणाम होतील, त्यांची जबाबदारी कोण घेणार ? मग स्थानिक सरकारकडे, आपल्या जनतेच्या स्वास्थ्याची किमान जबाबदारी रहाणार नाही. अमेरिकेचेच उदाहरण घेतले तर, 'अबक फाऊंडेशन' अनेक औषधे, लसी वगैरे स्वतःच्या अखत्यारीत पास करेल. अर्थात उद्या काही बरेवाईट निष्पन्न झाले तर लिटीगेशन वगैरे सर्व होऊन ती फाऊंडेशन व तिच्या मागच्या फार्मा कंपन्या पैसे देऊन मोकळे होतीलच. मरणार्‍यांचा प्राण गेलेला असेल,. थोडक्यात अंदाधुंद निर्माण होईल. (केजरीवालांना ही आयडिया अति-भयंकर आवडेल).
बायोकॉन च्या किरण शॉ वगैरेंनी सरकारवर बरेच तोंडसुख घेतले. भारत सरकारचे आडमुठे धोरण पाहून इतर अनेक कंपन्यांनी ह्या क्षेत्रांत न घुसण्याचा निर्णय घेतला
मी जे वाचले त्यानुसार किरण शॉ, खाजगी हॉस्पिटल्सवर, रु. २५० चार्ज करण्याच्या निर्बंधाविषयी आक्षेप घेत होत्या, लसीच्या रु. १५०- किंमतीबद्दल नव्हे?
फायझर वगैरेंनी सुद्धा भारतात उतरण्याचा आपला निर्णय बदलला.
डॉ. खरेंनी ह्याचे निराकरण केलेले आहे. मला खरेच समजत नाही, mRNA टेक्नॉलॉजीवर आधारीत लसींचा आपण भारताच्या संदर्भात विचारसुद्धा कसा करू शकतो? ती लस साठवणे, तिची वहातूक अतिशय थंड (- ७० डी. से.) ला करावी लागते, तसेच ती एकदा बाहेर काढल्यावर, वापरण्यापूर्वीही तिच्यावर लस देण्याच्या जागेतच काही कंट्रोल्ड वातावरणात प्रक्रिया करावी लागते. तेव्हा फायझरच्या भारतातील वापराबद्दलचा मुद्दाच मुळात चुकिचा आहे.
भारतांत लसीचा सर्वांत मोठा ग्राहक भारत सरकार असल्याने निव्वळ मार्केट तत्वावर सिरम कडून चांगला डिस्काऊंट मिळवणे सरकारला सहज शक्य होते त्याशिवाय खाजगी इस्पितळांत काहीही निर्बंध ठेवले नसल्यास सिरम ला अजून पर्यंत बऱ्यापैकी पैसा उभारणे शक्य होते
मग भारत सरकारने त्यांच्या लसीची किंमत निगोशिएशन्स करून, स्वतःच्या मार्केटशक्तिच्या प्रमाणात ठरवून घेतली नाही, हे कशावरून ? आता सरकारने निर्बंध शिथील केले आहेत. १. नियमांप्रमाणे सरकारला सप्लायरची बँक गॅरंटी असली तरच आगाऊ उचल देता येते. आता नियमांत ह्यापुरतातरी बदल करून सरकारने सीरमला रु. ३,००० कोटी व भारत बायोटेक्ला रु. १,५०० कोटी, पुढील खरेदीकरता आगाऊ देण्याचे ठरवले आहे. २. ह्यापुढे ह्या दोन्ही उत्पादकांना ५०% लसी सरकारला पूर्वी ठरवलेल्या किंमतीत देण्याचे बंधन् आहे, पण इतर ५०% ते, खाजगी खरीददारांना विकू शकतील.
बॉलिवूड तारका आणि गलेलठ्ठ पगाराच्या व्यक्ती खाजगी इस्पितळांत जाऊन ३०० रुपयांत लस टोचून घेत आहेत ह्या पेक्षा मूर्खपणाची ती गोष्ट कुठली ?
४५ च्या वरच्या वयाच्या तारकांचा जमाना कधीच गेला होता, म्हणे? मग ह्या कुठल्या ४५+ च्या तारका?
जास्त स्पर्धा आणि आणि किमती ठरविण्याचे स्वातंत्र्य ह्या दोन गोष्टी असल्या कि equillibrium मार्केट शोधून काढते. ह्या दोन्ही गोष्टी घडतील हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची होती. 
हे अजिबात समजले नाही. म्हणजे, लसींची बाजारपेठ खुली पाहिजे, पण तरीही त्यात कुठलीही अंतिम जबाबदारी सरकारची! मला एक मूळ प्रश्न आहे-- ह्या सर्व प्रकरणांत दोघांपैकी एकच उत्पादक इतका का आवाज करतोय? जाहीर वक्तव्ये तर आहेतच, पण अगदी मौक्याच्या वेळेवर डिजिटल मीडियावर आलेले कमीतकमी एकतरी आर्टिकल ह्याच अनुषंगाने जात होते की काय, अशी उगाच शंका येते. ती चुकीचीही असू शकेल, म्हणा! भारत बायोटेकचा असा काहीच जाहीर आवाज नाही, हे कसे काय? जाता जाता, सीरम इथे फक्त लसीचे उत्पादन करतो आहे. त्यांना रीसर्चची कॉस्ट शून्य आहे.
स
साहना Tue, 04/20/2021 - 20:17 नवीन
> मग त्यांतून पुढे जे काही बरेवाईट दुष्परिणाम होतील, त्यांची जबाबदारी कोण घेणार ? सध्या कोण घेतो ? FDA च्या गलथान कारभाराने लक्षावधी लोकांचे मृत्यू ह्या आधीच ओढवले आहेत आणि त्यासाठी कुणालाही शिक्षा झाली नाही. स्पर्धा असली तर FDA किंवा FDA २ ह्यांच्यातील चांगलं कोण ह्यांत चुरस लागून ग्राहकांना जास्त सुरक्षित आणि अधिक वेगाने औषधे मिळू शकतील. > खाजगी हॉस्पिटल्सवर, रु. २५० चार्ज करण्याच्या निर्बंधाविषयी आक्षेप घेत होत्या, लसीच्या रु. १५०- किंमतीबद्दल नव्हे? लसीची किमंत ग्राहकाला २५० पडते. त्यातील १०० रुपये हॉस्पिटल ठेवते आणि १५० लस निर्मात्याला जातात. शॉ ह्यांची टीका ह्या दोन्ही आकड्यावर होती. > mRNA टेक्नॉलॉजीवर आधारीत लसींचा आपण भारताच्या संदर्भात विचारसुद्धा कसा करू शकतो? ती लस साठवणे, तिची वहातूक अतिशय थंड (- ७० डी. से.) ला करावी लागते, तसेच ती एकदा बाहेर काढल्यावर, वापरण्यापूर्वीही तिच्यावर लस देण्याच्या जागेतच काही कंट्रोल्ड वातावरणात प्रक्रिया करावी लागते. हे म्हणजे टेस्ला भारतांत कशी चालेल ? इथे कुठे चार्जिंग नेटवर्क आहे असे म्हणण्यासारखे आहे. टेस्ला मारुतीला टक्कर देणार नाही तरी काही मोजके व्यक्ती तरी घेऊ शकतील ? फायझर च्या लसी सरकारने विकत घेऊन वाटण्याची गरज नव्हती ज्यांना हवी आणि परवडते त्यांना घ्यायला सांगितले तरी पुरेसे होते. > मग भारत सरकारने त्यांच्या लसीची किंमत निगोशिएशन्स करून, स्वतःच्या मार्केटशक्तिच्या प्रमाणात ठरवून घेतली नाही, हे कशावरून ? अहो गोष्ट खाजगी इस्पितळांत विकल्या जाणाऱ्या लसीची आहे. इथे सरकारचे काम काय ? मान न मान में तेरा मेहमान. > आता नियमांत ह्यापुरतातरी बदल करून सरकारने सीरमला रु. ३,००० कोटी व भारत बायोटेक्ला रु. १,५०० कोटी, पुढील खरेदीकरता आगाऊ देण्याचे ठरवले आहे. चांगली गोष्ट आहे. हे २ महिने आधीच करायला पाहिजे होते. > हे अजिबात समजले नाही. म्हणजे, लसींची बाजारपेठ खुली पाहिजे, पण तरीही त्यात कुठलीही अंतिम जबाबदारी सरकारची! स्पर्धा कृत्रिम पद्धतीने बंद होणार नाही हे पाहण्याची जबाबर्दारी सरकारची आहे. सिरम ने सरकारकडे लॉबीईंग करून जॉन्सन ची लस किंवा इतर लसी भारतांत यायला अडथळे निर्माण केले आहेत. किंवा अमेरिकेत फायझर मॉडर्न ने जॉन्सन लसीवर सरकारकडे लॉबीईंग करून बंदी आणली आहे अशी वंदता आहे. जगांत वापरल्या जाणाऱ्या सर्व लसींना भारतांत आपोआप परवानगी देण्याचे साधारण काम भारतीय सरकारकडे आहे. येत्या दोन महिन्यांत सरकारला उपरती सुचेल असे मी लिहून ठेवते. > त्यांना रीसर्चची कॉस्ट शून्य आहे. उत्पादन करण्यात रिसर्च लागत नाही हि चुकीची समजूत आहे. लसीचा शोध हा वेगळ्या प्रकारचा रिसर्च असला तरी त्याचे उत्पादन ह्यांत सुद्धा वेगळा रिसर्च असतो. गाडी डिसाईन करण्याचा रिसर्च वेगळा आणि गाडी फॅब्रिकेट करण्याचा रिसर्च वेगळा.
च
चौकस२१२ Wed, 04/21/2021 - 01:36 नवीन
गाडी डिसाईन करण्याचा रिसर्च वेगळा आणि गाडी फॅब्रिकेट करण्याचा रिसर्च वेगळा. हो पण एक लक्षात घ्या कि आजकाल ज्याला "कन करंट इंजिनीरिंग" म्हणतात तेव्हा गाडी करण्याच्या संशोधनातच उत्पादन करण्याचा रिसर्च केला जातो त्याला डिझाईन फॉर मॅनुफकंचुरींग असे म्हणतात "सिरम" किंवा "सी एस ल ( ऑस्ट्रेलिया ) यांना मूळ संशीधनावर वर खर्च करावा लागला नाही कि त्याची जबाबदारी नाही तेव्हा त्यांची ती "कॉस्ट " शून्याचा जवळच नाही का? अर्थात हे वबरोबर कि ते कसे बनवायचे यासाठी काहीतरी "प्रोसेस रि एंइंजिनीरिंग" करावे लागले असेल आणि त्याला आपण हवे तर रिसर्च कॉस्ट म्हणा
स
सुबोध खरे Wed, 04/21/2021 - 06:12 नवीन
गाडीची आणि लसीची तुलना मुळातच साफ चूक आहे. अमेरिकेत टेस्ला १ वर्ष उशिरा अली तर काहीही फरक पडणार नाही आणि टेस्ला भारतात आलीच नाही तर भारताला शष्प फरक पडणार आहे. साथीच्या रोगाचे वेळेस लस एक वर्ष उशिरा आली तर काही हजार किंवा लाख लोक मृत्युमुखी पडतील. तिथे तातडिने हालचाल करणे आवश्यक आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे कि फायझरला रान मोकळे करून द्या. त्यांना पेटंट/ परवानगी देताना सरकारला सामान्य जनतेच्या हिताची काळजी बाळगणे आवश्यक ठरते. टेस्ला घेतली नाही तर सामान्य जनतेला आयुष्य भर काहीही फरक पडणार नाही पण लस न मिळाल्याने एखाद्या घरचा करता पुरुष दगावला तर कुटुंबाची वाताहत होते आणि मुलांची आई दगावली तर मुले अनाथ होतात. अभियांत्रिकी पदवीधरांना पास झाल्यावर बॉण्ड नाही पण डॉक्टरना आहे असे का ( यात डॉक्टरांवर अन्याय होतो हे मान्य करूनही सरकार सामान्य जनतेच्या हितासाठी सरकार असे निर्णय घेते) याला घटनेत मूलभूत हक्कांवर रास्त बंधन ( reasonable restriction) म्हटलेले आहे.
R
Rajesh188 Tue, 04/20/2021 - 21:04 नवीन
तर किती त्रास होतो तो उद्योग किती ही उच्च दर्जा च माल बनवत असेल तरी त्यांच्या उद्योग बंद पडण्याची शक्यताच जास्त असते अशा स्थिती मध्ये दर्जा ला काही किँमत नसते.. शेतकऱ्यांवर दर वर्षी हाच प्रसंग येतो उत्तम दर्जा माल उत्पादन करण्या साठी, नवं नवीन उच्च दर्जा चे बियाणे,मशागत करून , कष्ट करून शेतमाल पिकवतो आणि त्याला उत्पादन खर्च होतो तेवढं पण भाव मिळत नाही.. तत्व ज्ञान त्याला शिकवले जाते, उदार अर्थ व्यवस्थेचे गुण गुणगान होते.पण कृत्रिम रिती नी बाजार बदलून त्याची पिळवणूक होते हे विद्वान लोकांच्या डोक्यात घुसत नाही. पण सिरम ला नुकसान होईल असा पण कमी भाव दिला नाही त्यांचे भांडवल पूर्ण निघून त्यांना फायदा च होणार आहे. तरी इथे त्यासाठी रडगाणे चालू आहे.
च
चौकस२१२ Wed, 04/21/2021 - 01:23 नवीन
FDA किंवा FDA २ हे असे जगात कुठेतरी आहे का? अगदी खुलली बाजारपेठ , भांडवलशाही ची मक्का / काशी असेलल्या देशात सुद्धा ? या गोष्टीत स्पर्धा असावी हा मुद्दा अतर्क्य वाटतो .. हा हे खरे कि एफडीए वर वचक असावा.. हे म्हणजे असे म्हण्यायसारखे आह एकी एकाच देशांत २ प्रकारचे "स्टॅंडर्ड असावेत " ( आई एस आई किंवा युरोपिअन स्टॅंडर्ड )? उत्पादकांनो तुम्हाला स्टॅंडर्ड १ नाही आवडला तर स्टॅंडर्ड २ कडून उत्पादन "सर्टिफाय " करून घ्या ! का उगाच तात्विक रित्या "सगळी कडे स्परंधा असलीच पाहिजे " यामुळे आपण म्हणताय ...
स
साहना Wed, 04/21/2021 - 02:11 नवीन
FDA संदर्भांत अशी स्पर्धा नसली तरी इतर अनेक ठिकाणी अशी स्पर्धा आहे आणि त्यामुळे ग्राहकाचा फायदा तर होतोच पण चांगली सेवा सुद्धा मिळते. अमेरिकेत शैक्षणिक संस्थांना अक्रेडिशन देणाऱ्या अनेक वेगळ्या संस्था आहेत. एकाने चाल धकल केली तर ग्राहक दुसरी कडे जाऊ शकतो. त्यामुळे सर्वच संस्थांवर वेगाने काम करण्याचा प्रेशर असतो त्याशिवाय कुणी हलगर्जीपणा केला तर ग्राहक त्या संस्थेकडे संशयास्पद नजरेने पाहतात त्यामुळे त्यांना नुकसान होते त्यामुळे प्रत्येक संस्थेला उच्च दर्जा सांभाळावा लागतो. वाहन सुरक्षा हे दुसरे क्षेत्र आहे जिथे स्पर्धेने लोकांचा खूप फायदा झाला आहे. अमेरिकन सरकारचे सुरक्षा निकष खूपच कमी दर्जाचे आहेत त्यामुळे लोकांना आपली गाडी त्याहून कित्येक पटींनी सुरक्षित असावी असे वाटत आले आहे. NHTSA आणि IIHS ह्या दोन प्रमुख संस्था आहेत आणि बहुतेक ग्राहक ह्यांच्या रेटिंग ला जास्त महत्व देतात. लोक मेले म्हणून FDA ला अजिबात फरक पडत नाही. कुठल्याही नवीन औषधाला हि मंडळी परवानगी देतच नाहीत कारण चुकून काही वाईट घडले तर FDA ला लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते पण ह्यांच्या दिरंगाईने लोक मेले तर मात्र कुणी त्यांना जबाबदार धरत नाही. मागील १२ महिन्यांत FDA आणि CDC ह्या दोन्ही अमेरिकन संस्थांनी प्रचंड गोंधळ घातला आहे आणि काही ठिकाणी जर जाणून बुजून लोकांची दिशाभूल केली आहे. FDA च्या पापाचा पाढा जुना आहे पण हे पहा : https://youtu.be/ZNS37iwWy6o --- काही क्षण विचार करून पहा. तुमचे आप्तस्वकीय मेले म्हणून दिल्लीत कुणाला फरक पडतो का ? आपण परवानगी देत असलेली औषधे खरोखरच चांगली आहेत किंवा आपण परवानगी न दिल्याने लोक मरतील म्हणून दिल्लीतील बाबू मंडळींना जरा सुद्धा फरक पडत असेल असे तुम्हाला वाटते का ?
क
कॉमी Wed, 04/21/2021 - 05:42 नवीन
तुम्ही म्हणता तसं सुरक्षा निकष आणखी कडक हवे असतील तर तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे स्पर्धा चालेल. नाहीतर सेंट्रल संस्थेने सांगितलेल्या सुरक्षा निकषांपेक्षा कमी निकष तर घरच्या कुंपनिकडून प्रायव्हेट कुंपन्या चटाचट पास करून घेतील कि प्रायव्हेट निरीक्षक संस्था सरकारी संस्थाह्णपेक्षा चांगले काम करतील असे काही बाय दिफौल्ट नाही, फायनान्शियल क्रयसिस मदे स्टॅण्डर्ड अँड पूअर्स आणि मूडीज ने काय केले होते सर्वज्ञात आहे आणि टोबॅको आणि कॅन्सर संदर्भातला रिसर्च तंबाखू कंपण्या जा प्रकारें दडपून टाकत होत्या त्यावरून दिसते की प्रॉफिट मोटिव्ह आणि पब्लिक सेफ्टी मध्ये जास्त महत्वाचे काय असते ते. आत्तासुद्धा एक्ससोन मोबाईल सारख्या कुं0नी हवामान बदलाचा रिसर्च कसा दाबून ठेवते आणि स्वतःचा प्रोपोगंडा पसर्वते हे दिसले आहे FDA सनादर्भात जस तुम्ही म्हणाल ते खर आहेच की त्यांच्या मुले औषध उशिरा मिळतात पण फार्मा कंपन्यांचे काय FDA असच अंप्रोव्होक्ड फॉर्म झालं असं वाटत काय तुम्हाला ? FDA सुरु होण्यामागे फार्मा कंपन्यांची अतिरेकी लालूच आहे हे विसरून चालणार नही. https://www.scientificamerican.com/article/exxon-knew-about-climate-change-almost-40-years-ago/
स
साहना Wed, 04/21/2021 - 23:30 नवीन
> घरच्या कुंपनिकडून प्रायव्हेट कुंपन्या चटाचट पास करून घेतील किप्रायव्हेट निरीक्षक संस्था सरकारी संस्थाह्णपेक्षा चांगले काम करतील असे काही बाय दिफौल्ट नाही, नाही तसे होत नाही. ह्या विषयवार भरपूर अभ्यास उपलब्ध आहे. (https://www.theregreview.org/2018/02/27/lim-prakash-consequences-private-regulatory-standards/) साहना सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी समजा पैसे घेऊन कुणाही बंगाली बाबाला सर्टिफिकेट देत असेल तर साहना सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी ची मार्केट मधील क्रेडिबिलिटी आपोआप कमी होत जाईल त्यामुळे कुठलीही चांगली कंपनी साहना सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी च्या नादाला लागणार नाही. आणि ग्राहकांना सुद्धा साहना सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी चे औषध म्हणजे गौडबंगाल आहे असे समजेल. ह्या उलट कॉमी सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी आहे. हि कुणालाच सहजासहजी प्रमाणपत्र देत नाही. त्यामुळे ह्याची मार्केट मधील क्रेडिबिलिटी आपोआप वर जाते. पण त्याच वेळी कॉमी सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी उगाच टंगळ मंगळ करीत असेल तर फार्म कम्पनी तिसऱ्या सर्टिफिकेशन कडे जाऊ शकते त्यामुळे कॉमी सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी ला दर्जा आणि वेग ह्या दोन्ही गोष्टीवर नजर ठेवावी लागेल. त्याशिवाय, कुणी फ्रॉड केले तर ह्या सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटीची सरकारी चौकशी होऊन कुणी तरी जेल मध्ये जाण्याची शक्यता जास्त आहे. (तुम्ही कधी ISI, RBI इत्यादी चे अधिकारी जेल मध्ये गेल्याचे ऐकले आहे का ? ) फार्मा कंपनी नफ्यासाठी काम करतात पण त्याच वेळी लोकांचा मनात आपल्या ब्रँड बद्धल विश्वास निर्माण व्हावा हा त्यांचा स्वार्थ असतोच आणि तो स्वार्थ + सुरक्षा दोन्हा मध्ये जो ट्रेड ऑफ आहे त्याचा समतोल साधने आवश्यक आहे. आमच्या अनुभवातून स्पर्धा हा समतोल जास्त चांगल्या पद्धतीने साधू शकते. ह्याच प्रकारची स्पर्धा अनेक क्षेत्रांत आहेत. ISO प्रमाणपत्र ह्याच प्रकारची बिगर सरकारी संस्था जगभर मानली जाते. IEEE त्याच प्रकारची संस्था पण इलेक्ट्रॉनिक साठी आहे. अश्या विविध क्षेत्रांत खाजगी प्रकारच्या स्टँडर्ड्स संस्था असून त्यांनी चांगले काम केले आहे, प्रगतीला हातभार लावला आहे आणि खाजगी आहे आणि त्यांचे ग्राहक नफेखोर आहेत म्हणून विशेष नुकसान घडवून आणले नाही.
च
चौकस२१२ गुरुवार, 04/22/2021 - 01:19 नवीन
ह्याच प्रकारची स्पर्धा अनेक क्षेत्रांत आहेत. ISO प्रमाणपत्र ह्याच प्रकारची बिगर सरकारी संस्था जगभर मानली जाते. ISO हे प्रमाण म्हणजे काय ( स्टॅंडर्ड) ते ठरवते आणि त्याप्रमाणे इतर "टेस्टिंग लॅब" उत्पादकांना प्रमाणपत्र देते आपण जे त अर्थ असा होतो कि त्यात ISO १ आणि ISO २ असावे! मेडिकल स्टॅंडर्ड जर संस्था १ ठरवत असेल ( शरीराच्या आत घालण्याच्या ) उपकरणासाठी तर म्हणताय त्याचा अर्थ संस्था २ ला पण असे वेगळे स्टॅंडर्ड निर्माण करण्याची परवानगी दयावी आणि मग उत्पादक पाहिजे ते स्टॅंडर्ड वापरू शकतो ! अहो असे कसे चालेले,,, आपला दुसरा मुद्दा होता कि एका देशातील स्टॅंडर्ड जसेचं तसे दुसऱ्या देशांत चहलेवर ... असे सुद्धा चालत नाही कारण तेथील परिस्थिती वेगळी असू शकते.. जवळ जवळ असलेलया ऑस्ट्रेलिया आणि नु झीलंड देशातील बिल्डिंग कोड वेगळे आहेत कारण नु झीलंड मध्ये भूकंप होतात ऑस्ट्रेल्यात नाही, सिंगापुर मध्ये भूकंप होत नाहीत इंडोनेशियात होतात असे आहे एफडीए सक्षम व्हावी याचा आग्रह समजू शकतो .. पण जीवनवश्यक अश्या या गोष्टींमध्ये असे केवळ स्पर्धेसाठी म्हणून २ एफडीए निर्माण करा हे जगात कोणाला पटेल असे वाटत नाही
क
कॉमी गुरुवार, 04/22/2021 - 06:35 नवीन
पण शक्यता असते की सर्टिफिकेट मिळाले नाही तर सर्टिफिकेट देणाऱ्या दुसऱ्यांकडे जाण्याची, एस अँड पी आणि मूडीज मध्ये तसेच झालेले. क्रायसिस नंतर ह्या सर्टिफिकेट वाल्यांची क्रेडिबिलिटी मार खाते हे तुमचे बरोबर, पण (अमोंग others) मानवी शरीराच्या आत जाणाऱ्या वस्तूंबाबत ती रिस्क घेतली जाऊ नये. साहना सर्टिफिकेशन ओथोरिटीची क्रेडिबिलिटी संपेपर्यंत पोटेन्शियली घातक/ निरुपयोगी औषधे कित्येक लोकांच्या पोटात गेली असेल. (अवांतर- हे मत तर डेव्ह रुबिन नावाचा राईट विंग थिंकर बिल्डिंग बाबतीत सुद्धा मांडत होता. बिल्डिंग बाबतीत रेग्युलेशन सरकार ने ठेवायला नकोच, कारण का म्हणे तर कॉन्ट्रॅक्टर काय वाईट लोक नसतात त्यांना चांगल्या बिल्डिंगा बांधायच्या असतात. आणि स्पर्धेमुळे वाईट बिल्डिंगा बांधणारे बिझनेस मधून बाहेर होतील. पण बिल्डिंग पडून लोकं मरेपर्यंत हे सगळं होणार नाही ना.) काही बाबतीत (औषधे, अन्न, बांधकाम, वाहने इत्यादी.) मिनिमम स्टॅण्डर्ड ठरवणारी संस्था नफेखोर नसावीच. मिनिमम स्टॅण्डर्ड च्या वरकड स्टॅण्डर्ड ठरवणारी संस्था प्रायव्हेट असू शकते, त्यात काहीच प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही दिलेला लेखातून एक वाक्य कोट करतो- With the Trump Administration committed to a regulatory rollback, private standards offer one way to counter the ill effects of such a rollback. Because these standards impose costs on firms, stakeholders must create incentives for firms to subscribe to them. जर-तर काही बाबतीत असणे फार रिस्की असते. जिथे कंपन्यांना आणि त्यांच्या शेअरहोल्डर्सना स्टॅण्डर्ड तपासण्याचे कारण आणि त्यातून नफा असतो तिथे प्रायव्हेट संस्था उत्तम काम करतील हे मान्य आहे.
स
सुबोध खरे Wed, 04/21/2021 - 06:02 नवीन
फार्म कंपन्याच्या (विशेषतः अमेरिकेतील) आपल्या सामाजिक किंवा नैतिक जबाबदारी बद्दल न बोलणेच बरोबर आहे. या कंपन्यांचे उत्तरदायित्व फक्त त्यांच्या मालकाला किंवा समभाग धारकांना असते आणि ते नफ्यासाठीच असते. समाजसेवा हे त्यातून निर्माण झालेलं उप उत्पादन( byproduct) आहे त्यांची तुलना एफ डी ए बरोबर करणे हे साफ चूक आहे. एफ डी ए हि संस्था काही नफ्यासाठी निर्माण केलेली नाही. ती एक सरकारी संस्था आहे जिचे उत्तरदायित्व सरकारला म्हणजेच पर्यायाने जनतेला आहे. तिच्या चुका होतात हे संपूर्ण मान्य करूनही त्यात नफ्यासाठी काहीही( anything for profit) हा दुष्ट हेतू ( malafide intention) नसते. ( भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी पैसे खाऊन परवानगी दिलेल्या गोष्टी एफ डी ए च्या मूळ संहितेत नसते). त्यांच्या दिरंगाई मुळे मृत्यू होतात हे मान्य केले तरी औषध निर्मितीचा पहिला हेतू इजा होऊ नये (do no harm) हा असतो. कारण रोगा पेक्षा इलाज भयंकर असे असू नये. औषध कंपन्या एफ डी ए ला संपूर्ण माहिती कधीच देत नाही असाच आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे एफ डी ए कोणतीही माहिती संपूर्ण खात्री झाल्याशिवाय सत्य म्हणून स्वीकारत नाही. आणि जोवर हि तपासणी पूर्ण होत नाही तोवर परवानगी दिली जात नाही. यामागे दुष्ट हेतू ( malafide intention) नसतो. पण औषध कंपन्यांना फार घाई झालेली असते. प्राथमिक निष्कर्ष आला कि औषध बाजारात उतरवून नफा चालू कधी होईल याची ते वाट पाहत असतात. त्यामुळे दुसरा किंवा खाजगी एफ डी ए आणायाला हवा हे सामान्य जनतेसाठी एक भयंकर उपाय दिसतो आहे. रोगा पेक्षा इलाज भयंकर सरकारी म्हणजे प्रत्येक गोष्ट वाईटच असा आपला पूर्वग्रह दिसूनच येतो आहे
R
Rajesh188 Wed, 04/21/2021 - 06:08 नवीन
Dr खरे शी पूर्ण सहमत. घाईत परवानगी. कोणतीच खात्री न करता दिलेली परवानगी . म्हणजे रोगा पेक्षा इलाज भयंकर हे वाक्य सर्व काही स्पष्ट करत आहे.
क
कॉमी Wed, 04/21/2021 - 06:12 नवीन
तिच्या चुका होतात हे संपूर्ण मान्य करूनही त्यात नफ्यासाठी काहीही( anything for profit) हा दुष्ट हेतू ( malafide intention) नसते. ( भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी पैसे खाऊन परवानगी दिलेल्या गोष्टी एफ डी ए च्या मूळ संहितेत नसते). एकदम बरोबर बोलले आहेत खरे सर
स
साहना Wed, 04/21/2021 - 08:52 नवीन
फार्मा कंपन्या बद्दल आपले म्हणणे मान्य आहे पण ह्यामुळे FDA आपोआप निर्दोष ठरत नाही. त्याशिवाय FDA वैषयीचे माझे मत निव्वळ माझे मत नसून मागील अनेक वर्षांच्या अभ्यासांती सिद्ध झालेली गोष्ट आहे. बहुतेक फार्मा कंपनी हल्ली FDA ला हाताशी धरून संपली खेळी खेळात असतात आणि छोट्या कंपन्यांना मार्केट मध्ये येण्यापासून रोखत असतात. FDA च्या मूळ संहितेत हे सर्व नाही म्हणणे म्हणजे "नो ट्रू स्कॉट्समन फलेसी" आहे. FDA चा मूळ उद्धेश do no harm पर्यंत होता पण फोलिडोमाइड ह्या द्रव्यच्या भानगडीनंतर FDA ने आपली शक्ती वाढवून त्यानंतर efficacy वर सुद्धा आपले नियंत्रण आणले. ह्यामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू विनाकारण ओढवला. आता १९६२ मध्ये जेंव्हा FDA ची शक्ती वाढवली तेंव्हा पासून अमेरिकेतील नवीन औषधे निर्माण होण्याची प्रक्रिया थंडावली : https://www.fdareview.org/wp-content/uploads/2018/11/petzman_chart_large.png अधिक माहिती : https://www.fdareview.org/issues/theory-evidence-and-examples-of-fda-harm/ शेवटी एकच गोष्ट मॅटर करते ती म्हणजे FDA किंवा फार्म कंपन्यांचे इन्सेन्टिव्ह काय आहेत. खराब औषध जाणूनबुजून बाजारांत आणून फार्मा कंपनीला फायदा होत नाही उलट प्रचंड नुकसान होण्याचीच शक्यता असते. फार्मा कंपनी नफ्यासाठी चालवली असली तरी आपले औषध चांगले आहे हे लोकांना पटवून देण्याची त्यांची गरज तितकीच महत्वाची आहे. हे त्यांना शक्य नाही झाल्यास त्यांचे नुकसान होते. FDA चा इन्सेन्टिव्ह काय आहे ? FDA चेरमन ला स्वतःची खुर्ची वाचवायची आहे. do no harm ह्या तत्वाला चिकटणे त्यासाठी आवश्यक आहेच पण कुठल्याच औषधाला अजिबात परवानगी नाकारल्यास do no harm तत्व सहज पणे पाळले जाऊ शकते हे त्यांनीच शोधून काढले. त्यामुळेच कानडा आणि युरोपच्या तुलनेत अमेरिकेत कुठलेही औषध आणायला जास्त वेळ लागतो आणि किमती सुद्धा जास्त असतात. ह्या सर्वाने सुद्धा लोकांचा विनाकारण मृत्यू होतो. बरे FDA च्या बाबतीत do no harm तरी व्यवस्थित पणे पहिले जाते का ? तर तिथे सुद्धा ह्या संस्थेचा कारभार अनागोंदी आहे. ह्या संस्थेने सुरक्षित म्हणून सांगितलेली ३०% औषधे शेवटी बाजारांतून मागे घेतली जातात (सुरक्षिततेच्या कारणाने). काही औषधें तर अशी आहेत ज्यांनी तिन्ही फेस ट्रायल केली आहे, युरोपमध्ये ७ वर्षांपासून ट्रीटमेंट उपलब्ध आहे पण निव्वळ लाल फितीमुळे FDA ला हि अँप्रूव्ह करता आली नाहीत. ह्यांत LU-177 ह्या कॅन्सर विषयक ट्रीटमेंट चा समावेश होतो. ट्रम्प ह्यांनी right to try कायद्याने किमान प्राणघातक रोगांच्या बाबतीत FDA चे पंख बऱ्यापैकी छाटले आहेत. (http://righttotry.org/#4) --- माझे मत सरकारच्या विरोधांत पूर्वग्रह दूषित असले तरी ज्यांना सरकारी संस्थांवरच भरवसा ठेवायचा आहे त्यांनी किमान विविध सरकारी संस्था मध्ये स्पर्धा झालेली का पाहू नये ? अमेरिकन पेशंट ला इंग्लंड मधील औषध किंवा ट्रीटमेंट घेण्यापासून का रोखावे ? किंवा कॅनडा मध्ये अप्रूव्ह झालेली औषधे अमेरिकेत बॅन का करावीत ? किंवा अमेरिकन FDA ने अप्रूव्ह केलेलं औषध भारतांत का असू नये ? (कदाचित वॉर्निंग लेबल सहित ?) किमान ह्या माफक स्वातंत्र्याला सुद्धा लोकांचा विरोध अनाकलनीय आहे.
स
सुबोध खरे Wed, 04/21/2021 - 09:32 नवीन
आपला युक्तिवाद हा एकांगी आणि सारवासारव आहे. एखाद्या सरकारी रुग्णालयात उपचार घेताना झालेल्या चुका या चुकाच असतात. पण बहुतांशी वेळेस तो हलगर्जी पणा असतो.( act of omission) रुग्णाकडून पैसे उपटण्यासाठी अनावश्यक उपचार केले जात नाहीत.( act of commission) नसते. सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार हा संपूर्णपणे वेगळा विषय आहे. हा भ्रष्टाचार खाजगी एफ डी ए मध्ये होणार नाही असे आपले म्हणणे असेल तर बोलणेच संपले. खराब औषध जाणूनबुजून बाजारांत आणून फार्मा कंपनीला फायदा होत नाही उलट प्रचंड नुकसान होण्याचीच शक्यता असते. फार्मा कंपनी नफ्यासाठी चालवली असली तरी आपले औषध चांगले आहे हे लोकांना पटवून देण्याची त्यांची गरज तितकीच महत्वाची आहे. हे त्यांना शक्य नाही झाल्यास त्यांचे नुकसान होते. काय सांगताय? कितीतरी औषधे अशी आणली गेली ज्यांचा काहीही उपयोग नव्हता आणि ती अत्यवस्थ रुग्णांना प्रचंड किमतीला विकून औषध कंपन्यांनी भरमसाट नफा मिळवला आहे आणि नंतर ते औषध संपूर्णपणे निकामी आहे असे लक्षात आलेले आहे. सध्या ज्याच्या बद्दल प्रचंड राजकारण आणि काळा बाजार चालू आहे ते रेमडेसीव्हीर हे औषध रुग्णांची मृत्युसंख्या कमी करण्यात संपूर्णपणे निरुपयोगी आहे असे अनेक चाचण्यांत सिद्ध झाले असून हे औषध जागतीक आरोग्य संघटनेने अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतून काढून टाकलेले आहे. (Xigris) या औषधाची स्थिती अशीच आहे. Eli Lilly is withdrawing activated drotrecogin alfa (Xigris), a drug intended to treat severe sepsis in high-risk patients, from all markets including the United States in the wake of a new study showing that the agent did no better than a placebo in reducing mortality.
स
सुबोध खरे Wed, 04/21/2021 - 09:36 नवीन
WHO has issued a conditional recommendation against the use of remdesivir in hospitalized patients, regardless of disease severity, as there is currently no evidence that remdesivir improves survival and other outcomes in these patients. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients Covid-19: Remdesivir has little or no impact on survival, WHO trial shows https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4057
प
प्रसाद_१९८२ Wed, 04/21/2021 - 09:44 नवीन
सध्या ज्याच्या बद्दल प्रचंड राजकारण आणि काळा बाजार चालू आहे ते रेमडेसीव्हीर हे औषध रुग्णांची मृत्युसंख्या कमी करण्यात संपूर्णपणे निरुपयोगी आहे असे अनेक चाचण्यांत सिद्ध झाले असून हे औषध जागतीक आरोग्य संघटनेने अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतून काढून टाकलेले आहे. -- तुम्ही जे वर सांगितलेय तेच राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे काही दिवसापुर्वी सांगत होते. जर का हे खरे असेल तर मग आजकाल सर्व हॉस्पिटल्स, कोरोना रुग्णांना रेमडेसीव्हीर औषध का देत आहेत व ज्या औषधाची किंमत पंधरा-सोळाशे आहे तेच औषध रुग्णांचे नातेवाईक ३०-३५ हजाराला का विकत घेत आहेत या बद्दल थोडे विस्तारांने लिहिणार का ?
स
सुबोध खरे Wed, 04/21/2021 - 09:47 नवीन
जळत्या होळीतून भाजलेला कांदा काढायला सांगताय
स
सुबोध खरे Wed, 04/21/2021 - 09:46 नवीन
(Xigris) या औषधाची किमत १६ लाख रुपयाच्या आसपास होती. आणि जंतुसंसर्ग झालेल्या अत्यवस्थ रुग्णाला शेवटचा उपाय म्हणून दिले जात असे. माझ्या आठवणीत (२००९) हे औषध एका वकिलाच्या मुलाला दिले होते. हे चिरंजीव स्टण्ट करायला लोकलच्या टपावर चढले होते आणि विजेचा धक्का लागून ४५ % भाजले होते. सुदैवाने तो मुलगा वाचला म्हणून बापाने पूर्ण पैसे भरले. अन्यथा पैसे हि जातील आणि निष्काळजीपणाचा खटलाही अंगावर येईल या भीतीत रुग्णालयाचे व्यवस्थापन होते. दोन वर्षांनी हे औषध पूर्णपणे निरुपयोगी आहे म्हणून एली लिली या कंपनीने हे औषध बाजारातून काढून घेतले.
म
मुक्त विहारि Wed, 04/21/2021 - 10:06 नवीन
गर्भधारणा झाली की उलट्या होतात त्यांचा त्रास कमी व्हावा, म्हणून एक औषध आले होते पण, त्या औषधाच्या साईड इफेक्ट मुळे, जन्माला आलेली बाळे, अपंग किंवा व्यंगे घेऊन आली होती...
स
साहना Wed, 04/21/2021 - 10:40 नवीन
> हा भ्रष्टाचार खाजगी एफ डी ए मध्ये होणार नाही असे आपले म्हणणे असेल तर बोलणेच संपले. खाजगी किंवा सरकारी पेक्षा, स्पर्धा हा विषय महत्वाचा आहे. कुठली संस्था किती कार्यक्षम आहे हे मोजले पाहिजे नाहीतर काय फायदा ? आणि हे मोजण्याचा महत्वाचा मापदंड म्हणजे बाजारातील स्पर्धा. सध्या FDA ला ह्या विषयावर अमर्याद सत्ता आहेच पण त्याच वेळी त्याचे उत्तरदायित्व अकाऊंटंबिलिटी शून्य आहे. हे बदलले पाहिजे असे माझे म्हणणे आहे. > कितीतरी औषधे अशी आणली गेली ज्यांचा काहीही उपयोग नव्हता आणि ती अत्यवस्थ रुग्णांना प्रचंड किमतीला विकून औषध कंपन्यांनी भरमसाट नफा मिळवला आहे आणि नंतर ते औषध संपूर्णपणे निकामी आहे असे लक्षात आलेले आहे. इथे सदर कंपन्यांना फ्रॉड साठी शिक्षा करणे हे न्यायव्यवस्था आणि सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे. पण तरी सुद्धा इथे नमूद केले पाहिजे कि आपण ज्या औषधांबद्दल बोलत होता त्याला FDA ने अप्रूव्ह केले होतेच do no harm आणि efficacy दोन्ही साठी. ह्याच एका उदाहरणावरून FDA किती अकार्यक्षम आहे आणि त्या अकार्यक्षमतेची किमंत त्यांनी अजिबात मोजली नाही. लिली ला मात्र १०० ते २०० दशलक्ष नुकसानभरपाई अनेकांना दयावी लागली. फक्त औषधांचा साठा नष्ट करण्यासाठी ९५ दशलक्ष डॉलर्स खर्च आला. माझ्या माहितीप्रमाणे ३ वर्षांत लिली ने २००+ १०० + ६५ दशलक्ष डॉलर्स ची औषधें विकली होती त्याशिवाय OMCL च्या खटल्यांत लिलीला ह्या ड्रॅग साठी आणखीन १०० दशलक्ष नुकसान भरपाई द्यावी लागली. कुठल्याही कोर्पोरेशनत. साठी हि किंमत तशी मोठी आहे आणि ह्यावर "भरमसाठ" वगैरे फायदा झाला हे लिली चे बॅलन्स शीट पाहून वाटत नाही. FDA ला ह्या संदर्भांत काय नुकसान झाले ? FDA ला स्पर्धा असती तर त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांनी ढोल बडवून त्यांची लक्तरे सार्वजनिक ठिकाणी टांगली असती. FDA ची अंतर्गत अकार्यक्षमता इतकी आहे कि ढळढळीत फ्रॉड सुद्धा ह्यांना आढळून आले तरी हि मंडळी त्याला गुपचूप लपवतात. आणि सर्वांत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे FDA preemption theory म्हणजे समजा एखादे औषध FDA ने अँप्रूव्ह केले आणि त्या औषधाने पेशंटचे नुकसान झाले तर पेशंट औषधनिर्मात्याला कोर्टांत खेचू शकत नाही कारण त्याला FDA अँप्रूव्हल आहे आणि त्या औषधाचे लेबल, वॉर्निंग इत्यादी ब्लाडण्याचा अधिकार औषध कंपनीला नाही. (सुदैवाने २००९ मधील सुप्रीम कोर्ट निवाड्याने हे बदलले. ) -- कोविडचेच उदाहरण घ्या. अमेरिकेत कोविड चा उद्रेक होण्याचे एक कारण FDA आणि CDC ह्या संस्था आहेत. The FDA screwed up in prohibiting researchers from testing affected populations in the early days of 2020, when the virus might have been better contained upon arrival in the United States. It screwed up in refusing to lift requirements for mask manufacturers and by declining to allow good substitutes for masks in short supply. It screwed up by collaborating with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to protect a monopoly on testing tools that ended in a disastrous shortage. FDA staffers tasked with approving both treatments and vaccines screwed up by delaying meetings and taking days off as Americans were dying in unprecedented numbers of a disease for which the agency had potential solutions. At press time, the AstraZeneca vaccine, which was widely available in many other nations, remained unapproved in the U.S., for reasons that are opaque to Americans desperate to resume normal lives. ऑक्सफर्ड चे वॅक्सीन अमेरिकेत अद्याप का अँप्रूव्ह झाले नाही हे अजून एक मोठे कोडे आहे.
च
चौकस२१२ Wed, 04/21/2021 - 14:20 नवीन
At press time, the AstraZeneca vaccine, which was widely available in many other nations, remained unapproved in the U.S., फक्त अमेरिकेत नाही तर येथे ऑस्ट्रेलियन ने पण लगेच त्याला परवानगी दिली नाही येथील टी जि ए ने पण आपल्याला यौग्य वाटला तेवढा वेळ घेतला .. हा कदाचित त्याला हे हि कारण असले कि अमेरिकेच्या मानाने येथे करोना खूप गंभीर पणे घेतला गेला आणि रोगाचा प्रादुर्भाव बऱ्याच आटोक्यात ठेवता आला म्हणून येथे असे थांबणे परवडले असेल ... हे सगळे चांगले चालू असतांना आत ५० च्या आतील व्यक्तीस ASHTRA झेनका देणे थांबवावे लागले आणि फायझर परवडत असून पण सोप्पे नाही .. सार काय तर जगातील अनेक सरकारचे अंदाज कधी बरोबर होते तर कधी चुकले .. म्हणून लगेच कोठेतरी दोष देत बसू नये ( जसे येथे एफ डी ए ला धारेवर धरण्यात येत आहे )
च
चौकस२१२ Wed, 04/21/2021 - 14:29 नवीन
अमेरिकन पेशंट ला इंग्लंड मधील औषध किंवा ट्रीटमेंट घेण्यापासून का रोखावे ? किंवा कॅनडा मध्ये अप्रूव्ह झालेली औषधे अमेरिकेत बॅन का करावीत ? माफक स्वातंत्र्याला किमान ह्या माफक स्वातंत्र्याला सुद्धा लोकांचा विरोध अनाकलनीय आहे. हे माफक स्वातंत्र्य नाही तर याने अराजकता माजेल ... काय वाट्टेल ते दुसरे असे कि ज्या देशांनकडे पैसा आहे पण "मूळभूत संशीधन करणे त्यांना शक्य नाही असहायन्ना इतर देचशय "स्टॅंडर्ड " वर भरोसा ठेवावा लागतोच ... उदाहरण छोटे श्रीमंत आखाती देश थोडेच स्वताचे एफ डी ए निर्मण करत बसतील ? ते इंग्लंड अमेरिकेतील औषध परवानगी ग्राह्य धरतात त्यानं पर्याय नसतो .
च
चौकस२१२ Wed, 04/21/2021 - 14:41 नवीन
FDA ने आपली शक्ती वाढवून त्यानंतर efficacy वर सुद्धा आपले नियंत्रण आणले. ह्यामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू विनाकारण ओढवला. म्हणजे ? तुमचे असे म्हणणे आहे का कि औषध विकण्याला परवानगी देण्यासाठी त्यावर efficacy सिद्ध करण्याचे चे बंधन असू नये??? अरे बापरे ! १८८ पद्धतीचे विधान करू नका हो ! कोणी डॉक्टर efficacy किती महत्वाची आहे हे जरा सांगू शकेल का ...
च
चौकस२१२ Wed, 04/21/2021 - 14:12 नवीन
सरकारी म्हणजे प्रत्येक गोष्ट वाईटच असा आपला पूर्वग्रह दिसूनच येतो आहे डॉक्टर खरे यांचं प्रतिसादाशी सहमत ... सरकारी खाते काम नीट करत नसेल तर त्यावर टीका जरूर असावी पण असे खाते हे एकतर खाजगी तर नसावेच आणि त्याला एकाच देशात तेच काम करणारी दोन खाती असावीत असे म्हणणे हे विचित्र वाटते .. त्यातून एकाच देशात २ प्रकारचेच नियम तयार होऊ शकतात इतर बाजारात स्पर्धा जरूर असावी जसे कि एक पेक्षा जास्त शेअर एक्सचेंज ( एन एस सी , बीएस सी किंवा नियोर्क आणि फिलाडेल्फिया एक्सचेंज इत्यादी ) वैद्यकीय उपकरणे ( शरीरात आत बसवण्यात येणारी उदाहरण हि अरिंग इम्प्लांट, हार्ट असिस्ट डिवाइस या शेतरात मी थोडे काम केले आहे तसेच नॅशनल स्टॅंडर्ड याचा अभ्यास करून त्या प्रमाणे एकाध गोष्टीची रचना करणे ( प्रोडक्त्त डिझाईन ) याचा अनुभव हि आहे .. म्हणून बोलतो
च
चौकस२१२ Wed, 04/21/2021 - 02:46 नवीन
FDA संदर्भांत अशी स्पर्धा नसली तरी इतर अनेक ठिकाणी अशी स्पर्धा आहे FDA बद्दल बोलूयात का ? कारण तेच सध्यतंरी सर्वात महत्वाचे आहे तिथे कशाला स्पर्धा आणि आहे का अशी कुठे ? दुसरे असे कि अमेरिका म्हणजे सर्व "पाश्चिमात्य देशांचा " प्रतिनिधी होत नाही , युरोप, कानडा , ऑस्ट्रेलिया , नेऊझीलँड , सिंगापोर अश्या ठिकाणी विचारा .. अमेरिकेतील टोकाची "स्पर्धा पाहिजेच" किंवा "वयक्तिक स्वातंत्र्ययापुढे पुढेसब कुछ झूट " हे अति विखारी आणि टोकाचे वाटते .. बिडलिंग इंडस्ट्री घ्या .. केवळ स्पर्धा हवी म्हणून इमारती चा पाया किती असावा हे ठरवण्याचा अधिकार जर दोन संस्थांना दिला तर ? काय विचित्र परिस्थिती उभी राहील ? वृध्दाश्रमाचें घ्या . तिथे पण अशी मुभा दिली तर ? माफ करा सहनजी पण आपण औषध प्रश्न यावर केवळ "मुक्त अर्थ व्यवस्था आणि स्पर्धा " हा मुद्दा ताणताय असे वाटते
प
प्रसाद_१९८२ Wed, 04/21/2021 - 10:09 नवीन
https://maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/serum-institute-of-india-makes-important-announcement-fixes-covishield-price/articleshow/82176915.cms --- लसीचे दरही 'सीरम'नं निश्चित केले आहेत. त्यानुसार, कोविशिल्ड लसीसाठी राज्य सरकारला प्रति डोस ४०० रुपये मोजावे लागतील तर, खासगी रुग्णालयांना लसीचा एक डोस ६०० रुपयांना पडणार आहे. अमेरिका, रशिया व चीनमधील लसीच्या तुलनेत कोविशिल्ड स्वस्त असल्याचं सीरमनं म्हटलं आहे. भारताबाहेरील लसीचे खुल्या बाजारातील दरही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहेत
म
मुक्त विहारि Wed, 04/21/2021 - 10:33 नवीन
कोविशिल्ड लसीसाठी राज्य सरकारला प्रति डोस ४०० रुपये मोजावे लागतील. आता हे पण पैसे केंद्राने द्यावेत, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच....
आ
आनन्दा Wed, 04/21/2021 - 11:35 नवीन
माझ्यामते हे पैसे केंद्रानेच द्यावेत.. संपूर्ण देशव्यापी लसीकरण ही केंद्राची प्राथमिकता असली पाहिजे. प्राथमिक आरोग्य सुविधा ही राज्याची.
म
मुक्त विहारि Wed, 04/21/2021 - 12:17 नवीन
गुड न्यूज! १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोनाची लस मोफत मिळणार; योगी सरकारचा निर्णय..... "Corona Vaccine: गुड न्यूज! १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोनाची लस मोफत मिळणार; योगी सरकारचा निर्णय - Marathi News | yogi govt declared to provide free vaccination to all above 18 years | Latest national News at Lokmat.com" https://m-lokmat-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.lokmat.com/national/yogi-govt-declared-provide-free-vaccination-all-above-18-years-a719/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16189999696928&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.lokmat.com%2Fnational%2Fyogi-govt-declared-provide-free-vaccination-all-above-18-years-a719%2F
R
Rajesh188 Wed, 04/21/2021 - 12:25 नवीन
योगी पैसे भरणार आहे का लसी चे.की केंद्रावर च बोजा टाकणार ,केंद्रावर बोजा म्हणजे महाराष्ट्र,गुजरात,तामिळनाडू,कर्नाटक वर बोजा .त्यांच्या पैशावर हा स्वतःची वाह व्वा करून घेत आहे.
त
तुषार काळभोर Wed, 04/21/2021 - 12:36 नवीन
चोवीस कोटी लोकसंख्या आहे. त्यातील १६-१८ कोटी लोकांना लसीकरण केले तर ३५ कोटी डोस. १४,००० कोटी रुपये. सध्या ज्या अडचणी चालू आहेत, त्या मानाने राज्यसरकारला हा खर्च करणे जास्त चांगले. (सेम विथ महाराष्ट्र - अंदाजे ८,००० कोटी रुपये). जर राज्यांना हा भार जास्त होत असेल, तर मला वाटते केंद्र सरकार थोडा बोजा उचलायला तयार होईल. (पण गरज लागू नये).
त
तुषार काळभोर Wed, 04/21/2021 - 12:28 नवीन
बारा कोटी लोकसंख्येतील १८च्या पुढे अंदाजे १० कोटी असतील. वीस कोटी डोस साठी ८,००० कोटी रुपये खर्च करायला हरकत नसावी. (विकत लस फार कमी घेतील अशा समजुतीने). लॉकडाउन, निर्बंध, लाखो रुग्णांवर होणारा पाण्यासारखा खर्च या तुलनेत राज्यसरकारला ८,००० कोटी रुपये खर्च केलेले परवडतील.
म
मुक्त विहारि Wed, 04/21/2021 - 12:59 नवीन
उर्वरित महाराष्ट्र राज्यातील शहरांपासून किमान 400 कोटी महिना 500 कोटी टॅक्स जर तळीराम मंडळी गोळा करून देत असतील तर, जास्तीत जास्त, दोन वर्षांत, नो प्राॅफीट नो लाॅस .... मग उर्वरित वर्षे आरामात टॅक्स गोळा करत रहा ... मी, "टॅक्स" हा शब्द वापरला आहे... हा पैसा सरकार जमा असतो... 100% White Money... .
त
तुषार काळभोर Wed, 04/21/2021 - 16:18 नवीन
:) १०० कोटी वाचून जरा प्रतिसादाच्या हेतू विषयी शंका आली ;) पण बोल्ड अक्षरे वाचून प्रतिसाद सरळ* असल्यासारखे वाटले. * तसे नसल्यास या प्रतिसादाकडे दुर्लक्ष करावे:)
म
मुक्त विहारि Wed, 04/21/2021 - 17:11 नवीन
शंका येणे साहजिकच आहे जसं, एक रुपया, असे ऐकू आले की, आम्हाला झुणकाभाकर आठवते...
त
तुषार काळभोर Wed, 04/21/2021 - 18:33 नवीन
मद्य व पेट्रोल यावर १-२-५% करवाढ करून जर लसीकरणाच्या खर्चाची तरतूद होत असेल, तर बेशक तसं करावं.
र
रात्रीचे चांदणे Wed, 04/21/2021 - 12:46 नवीन
महाराष्ट्र सरकार ने लवकरात लवकर सीरम कडे लसिंची ऑर्डर द्यावी. नाहीतर परत केंद्राचा महाराष्ट्रावर अन्याय ची आरोप करायला मोकळे
म
मराठी कथालेखक Wed, 04/21/2021 - 14:18 नवीन
मुक्त व्यापार आणि स्पर्धा वगैरे ठीकच पण स्पर्धा असली तरी स्पर्धकही काही वेळा कार्टेल वगैरे करतात बिनधास्त आणि ग्राहकांना लुबाडतात. एकीकडे कोरोनाचा महाविस्फोट झाला आहे तसेच दुसरीकडे अनेक ठिकाणी कामावर रुजू होण्याकरिता लसीकरण बंधनकारक केले गेले आहे. अशा परिस्थितीचा गैरफायदा घेत लस उत्पादकांनी लस किमतीवर सध्या म्हणजे काही महिने वा फारतर वर्षभर सरकारी नियंत्रण असणे यात काही गैर आहे असे वाटत नाही खेरीज रिटेलमध्ये मुक्तपणे किंमत ठरवायचा अधिकार दिला तर या उत्पादक कंपन्या सरकारशी वाटाघाटी करताना अडवणूक करु शकतील , सरकारि पुरवठा कमी करतील ही भिती आहेच. कदाचित आदर पुनावाला हे चांगली नितीमत्ता असलेले उद्योजक असं काही करणारही नाही (मला एकूणच पारशी उद्योजकांबद्दल आदर वाटतो) पण तरी सद्यस्थितीत असे नियंत्रण गैर नाहीच कदाचित लोकांकडून वसूल करायची किंमत रु २५० वा सिरम/भारत बायो ला मिळणारे रु १५० ही किंमत फार कमी वाटते हे खरे पण मला असे वाटत नाही की सरकारने अगदीच परस्पर / एकतर्फी किंमत ठरवली असेल .. या कंपन्यासोबत काही तर चर्चा नक्कीच झाली असेल. आणि पुढे काही महिन्यात ही किंमत काही प्रमाणात वाढवताही येईल. आणि वर्षभराने वगैरे मुक्तपणे बाजारात विकायला परवानगी दिली जावू शकते (जसे आज प्लू /व्हायरल वगैरेच्या वेगवेगळ्या लसी ७०० रुपयापासून ते १५०० रुपयांना मिळतात.. पण फ्लू लसीकरण सक्तीचे नाही हे पण लक्षात घ्यायला हवे)
R
Rajesh188 Wed, 04/21/2021 - 14:43 नवीन
उत्पादन खर्चावर आधारित च विक्री किंमत असली पाहिजे सर्व उत्पदांची नफा किती कमवायला हवा ह्या वर सरकारी नियंत्रण असेलच पाहिजे .दहा रुपयांची वस्तू आणि मुक्त व्यापार हवा म्हणून ती वस्तू कोण १०० रुपयाला विकत असेल तर ते चुकीचेच आहे. सरकार नी अशा वेळी हस्तक शेप केलाच पाहिजे. साध्या आपल्या रोजच्या जीवनातील वस्तू च्या किमती चा विचार केला तर संघटित उद्योग अक्षरशः लूट करत आहे लोकांची. ह्या वृत्ती ल दरोडे खोरी असे संबोधले तरी काही चूक नाही लाखाचा I phone च निर्मिती खर्च वीस ते पंचवीस हजार च असते. किती लुटणार लोकांना. स्कूटर जी ६५ हजार ल विकतात त्या स्कूटर च्या सर्व सुट्या भागाच्या किमती चा विचार केले तर पंधरा वीस हजार खूप झाले. अनियंत्रित उद्योग व्यवसाय चे समर्थन कधीच केले जावू नायेम
च
चौकस२१२ Wed, 04/21/2021 - 14:52 नवीन
स्कूटर जी ६५ हजार ल विकतात त्या स्कूटर च्या सर्व सुट्या भागाच्या किमती चा विचार केले तर पंधरा वीस हजार खूप झाले. उत्पादन क्षेत्रातील आपल्यास माहिती आहे कि नाही ते माहित नाही पण १-२ गोष्टी सांगतो - असे वाहन निर्माण करण्यासाठी "फिक्स्ड कॉस्ट" म्हणजे यंत्रे , इमारती लागतात या शिवाय त्यासाठी संशोधन, त्याचा खर्च .. ! हे सगळे धोके पत्करून मग माल विकला जाईल याची खात्री नाही ... तेवहा उत्पादकाचा पण जरा विचार केला पाहिजे .. का फक्त सगळी कडे खाजगी उद्योग म्हणजे १००% वाईटच असे धरून चालला आहात ?
म
मुक्त विहारि Wed, 04/21/2021 - 15:02 नवीन
मुळांत 15-20 हजार रुपयांत, खरोखरच स्पेयर पार्टस् मिळतात का? स्कूटर बनली तरी, पुढचा प्रश्र्न उरतोच की, गाडीचे RTO पासिंग कसे करणार? अर्थात, एखादा छगनलाल गाठला असेल तर, गोष्ट वेगळी आहे ..
म
मुक्त विहारि Wed, 04/21/2021 - 14:57 नवीन
स्कूटर जी ६५ हजार ल विकतात त्या स्कूटर च्या सर्व सुट्या भागाच्या किमती चा विचार केले तर पंधरा वीस हजार खूप झाले... हे नक्की का? बाय द वे, एका स्कूटर मध्ये किती पार्टस् असतात? आणि प्रत्येक पार्टची किंमत किती?
ट
टवाळ कार्टा Wed, 04/21/2021 - 15:18 नवीन
स्कूटर जी ६५ हजार ल विकतात त्या स्कूटर च्या सर्व सुट्या भागाच्या किमती चा विचार केले तर पंधरा वीस हजार खूप झाले.
आजवर इतका उत्तम विनोद केला नव्हता =))
म
मुक्त विहारि Wed, 04/21/2021 - 15:25 नवीन
यांना ते नेते मानतात .... बाय द वे, टका... तुमच्या कडे शाकाहारी कोंबडी किंवा शाकाहारी अंडी मिळतात का? डोंबिवली येथे मिळत नाहीत... मिळाली तर मेसेज कर...
ट
टवाळ कार्टा गुरुवार, 04/22/2021 - 13:15 नवीन
मांसाहारी कोंबडी मी अजून बघितली नाही =))
R
Rajesh188 Wed, 04/21/2021 - 15:27 नवीन
काही तरी विचित्र कमेंट करण्या पेक्षा थोडा स्वतःच हिशोब करावा .110 cc इंजिन ची किंमत 87 usd आहे आता बाकी हिशोब करत बसा दोन wheel , दोन टायर,battery,bulb,aani बाकी किरकोळ गोष्टी. ह्या मधील बऱ्याच गोष्टी काही लोक स्वतः पण बनवू शकतात.
म
मुक्त विहारि Wed, 04/21/2021 - 15:35 नवीन
छान.... छान
अ
अमर विश्वास Wed, 04/21/2021 - 15:40 नवीन
घोर अज्ञान .. कुणाचे ? मी स्वतः बजाज मध्ये काम केले आहे. साध ऍव्हरेज ५ kmpl नी वाढवायला किती मेहेनत लागते ते माहिती आहे. गाडीत एक गिअर बॉक्स म्हणून गोष्ट असते .. क्लच म्हणून काहीतरी असते. .. हे सर्व एकमेकांना पूरक लागते. हे सर्व बॅलन्स करायला लागते बाकी असेम्ब्ली, फिटिंग वगैरे गोष्टी दूरच्या ... मी चॅलेंज देतो .... तुम्ही वीस हजारात स्कुटर बनवून दाखवा ... ६५ हजारासारखी ... मी विकत घेईन