स्वयंपूर्ण भारत: कोरोनापश्चात संकटातील संधी

एक आयडीया देऊ का? उद्या उठुन समोर दिसणारी प्रत्येक वस्तु कागदावर लिहायची. भारतात बनलेली आहे का चीन मधे हे त्याच्या समोर लिहायचं. तुम्ही जीथे जाल तिथे हा प्रयोग करू शकता. यातून काय मिळणार? यादी मिळनार भावांनो यादी. भन्नट गोष्टींची. आपण काय काय करू शकतो याची.

स्थानिक उत्पादने खरेदी करून, लोकप्रिय करून, त्यांचा जागतिक ब्रँड बनवणे १००+ जगातील अनेक उद्योग "चीन वर आता अवलंबून असणे कमी करावे" याचाच विचार करीत आहेत तेव्हा भारताने आपली पोळी भाजून घावी.. पण ते फक्त आई टी क्षेत्रात नव्हे तर उत्पादन क्षेत्रात हि.. पाया भक्कम आहे पण वाढव्लि पाहिजे ति इमारत . पण त्यासाठी उद्योग आणि सरकार यांनी मिळून परदेशात जोरदार गाजावाजा केला पाहिजे तरच होईल .. निर्यात दौरे ( शोकेस ) इत्यादी उपक्रम राबवले पाहिजेत .. आहे हरी तर देईल खाटल्यावरी असे करून उवयोग नाही जर्मनी किंवा छोटेखानी सिंगापोर सारखे देश स्वतःला value added exporter म्हणून कसे जगासमोर आणतात ते पहा ( आणि अर्थतच "मोदींनी घोशना केली म्हणजे टीका केलीच पाहिजे" या तमाम ग्यांग नि काही चांगले करता येत नसेल तर निदान गप्प तरी बसावे " गांधीनीच म्हणले होते ना कि "कच्चा माल देऊ नये आणि पक्का माल घेऊ नये" त्याच्या उलट करावे .. मग या ग्यांग नि पूज्य गांधींचे तरी ऐकावे

जागतिक ब्रँड बनविणे गेले खड्ड्ड्यात निदान आपल्याला हवे ते तरी आपण तयार केले पाहिजे . आता इस्र्रो ला विसरा व सी टी स्कॅन , एम आर आय मशीन , अधिकाधिक सरकारी रुग्नालये देशात औषध निर्मितीस प्रोत्साहन संगणकातील हार्ड वेअर ,सर्व नागरिकास सक्तीचा आरोग्य विमा शेतीत सहकारी संघाची स्थापना ,वैयक्तिक शेतीवर पूर्ण बंदी ,सरकार तर्फे जमीन ,हवा पाणी ,शेतकी वस्तुचे जीवनावश्यक यादीतील स्थान ई चा विचार करून पीक नियोजन ई अनेक गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत . पण समाजवादापासून जग इतके आता दूर गेले आहे की ...... यातले काहीही होणार नाही.

चांगली चर्चा https://misalpav.com/node/46666 इथेही हि चर्चा सुरु केली होती वेगळा धागा काढल्याने बरे झाले

परदेशी बनावटी च्या मोबाईल / लॅपटॉप वर स्वदेशीच्या गप्पा?

q मार्केट रिसर्च हे स्वत: एक मोठं क्षेत्र होऊ शकतं. उदाहरणार्थ- नागपंचमी ला पुजला जानारा नागोबा, गणपती, सुगड्या, बैल, आकाश कंदील, छ. शिवाजी महाराजांचे फोटो काढलेली jakets, हा माल सुद्धा चायना वरून येतो. मग मला प्रश्न पडला, तिथल्या लोकांना कसं समजलं असेल भारतात, महाराष्ट्र नावाचं राज्य आहे तिथे अमुक सण साजरे होतात, त्या साठी अमुक वस्तू लागतात? बाहेरचे देश राहुद्या, आपल्याला किती माहिती आहे तामिळनाडू च्या उत्सवांची? उद्योगाच्या संधी शोधून आणनं एक मोठा उद्योग आहे. विचार करा मित्रांनो, आपण मिसळपाववर घरच्या गणपतीच्या सजावटीचे फोटो घेतले होते, त्यावेळी Do it yourself चं वारं होतं, मग अशा परिस्थितीत मखर तयार करण्यासाठी लागणारा कागद, साहित्य एकाएकी बाजारात उपलब्ध झालं. हा कागद आपल्या घोटीव कागदापेक्षा वेगळा होता. अधीक आकर्षक होता. हि टूम सुरू झाली तेव्हा आपल्याकडे boycott china मोहीम चालू होती. चायनीज सजावटीचे सामानाचा विरोध म्हणून आपण मोहीम चालू केली आणि याला संधी मानुन परत चायनावालेच त्यांचं सामान विकुन गेले. एखाद्या देशात चाललेल्या एखाद्या ट्रेंडचं विष्लेशन करुन व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी किती कार्यक्षम मार्केट रिसर्च व्यवस्था लागेल?

लोकांना स्वदेशी वस्तूंची हौस असेल तर जास्त पैसे मोजायची तयारी ठेवली पाहिजे. ती फारच थोड्या जणांची दिसते. सध्या मी मुळ धंदा बंद असल्यामुळे कॉन्टक्टलेस थर्मल टेम्प्रेचर गन, सॅनिटायझर स्प्रे असल्या वस्तू विकायचा प्रयत्न करत आहे. लोकांचा पहिला प्रश्न असतो की आम्हाला चायना चा माल नकोय. तसेच त्यांना वस्तू स्वस्तात ही हवी आहे. आज मार्केट मधे कोणताच सप्लायर इतर देशातून आलेली टेम्प्रेचर गन विकत नाहिये कारण त्या मुळात उपलब्धच नाहीत. असतीलच तर चायना च्या भावात विकूच शकत नाही. चीन देखील हुशार झाला आहे. आता बराच माल 'मेड इन चायना' न लिहिताच येत आहे. आमचे डिलर्स आणि आम्ही नाईलाजास्तव तोच माल तैवान वरुन इम्पोर्ट केला आहे असे सांगून विकतो. ग्राहक पण मग सगळे माहित असून खोटा खोटा खुश होत तो माल विकत घेतो. त्यामुळे चीन ला टक्कर देण्याच्या बाता म्हणजे सध्या तरी नुसत्याच गप्फा आहेत. आपल्या लोकांना अधूनमधून स्वदेशी चा झटका येत असतो. थोड्या दिवसाने लोक सगळे विसरून जातात.

रेट काय आहे इन्फ्रारेड टेंपरेंचर मेजरमेंट उपकरणाचा? वैयक्तिक संदेश पाठवा.

आपल्या देशात देशात स्वतः च्या देशाविषयी अभिमान नाही आणि प्रेम पण नाही. देशात आत्म् निर्भर होण्याची पूर्ण क्षमता आहे पण त्याची जाणीव च देशात आणि देश वासिया मध्ये नाही. शेती उत्पादन देशात प्रचंड आहे भाज्या,टोमॅटो,दूध भाव मिळत नाही म्हणून फेकून द्यावे लागते उत्पादन भरपूर आहे . तिथे फक्त कोणती पीक कोणत्या प्रमाणात घेण्याची माहिती शेतकऱ्यानं पर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. शेती वर मालकी हक्क सरकार नी सांगायची गरज नाही. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्मिती उद्योग घरगुती उद्योग म्हणून उभा करता येईल. देशात असंख्य लोक बेरोजगार आहेत त्यांना छोट्या वस्तू बनवण्याचे काम दिले तर चीन पेक्षा स्वस्त वस्तु इथे निर्माण केल्या जातील आणि रोजगार पण.

मी सहसा चर्चा विषयांमध्ये भाग घेत नाही पण हा धागा विषय महत्वाचा आहे. टीका होईल पण त्याची पर्वा करू नका! सद्य परिस्थितीत केंद्र सरकार जी पावलं उचलतय, ज्या योजना जाहीर करतंय त्याचे स्वागत आहेच. पण तरीही एक कोडं मात्र मला कायम पडलेल आहे की अर्थमंत्रीपदी निर्मला सितारामन सारख्या व्यक्तीला मोदी साहेबांनी का बसवलं ? अशी काय थोरवी आहे त्यांची? मागच्या टर्म मध्ये त्या MCA च्या मंत्रीपदी होत्या, तेव्हा त्यांनी केलेले उपद्व्याप अजून निस्तरले गेले नाहीयेत. भाजपा विषयी किंवा कुठल्याच राजकीय पक्षाविषयी काडीमात्रही आपुलकी नसूनही रोखठोक - कर्तव्यतत्पर अशा मोदी साहेबांविषयी आदर असल्याने हा प्रश्न पडला आहे. सदर विषयावर सविस्तर प्रतिसाद देईनच! तूर्तास एवढेच.

छान लेख - पण त्यातून निर्माण होणारे मुद्दे "कुठला पक्ष बरोबर" हे ठरवण्याकरता सोपे नाहीत. लोकांना स्वदेशी वस्तूंची हौस असेल तर जास्त पैसे मोजायची तयारी ठेवली पाहिजे.: "बाहेरून (मुख्यत्वेकरून चीन किन्वा भारत) औषधे आणण्यापेक्षा अमेरिकेतच औषधाना आवश्यक रसायने (Active Pharmaceutical Ingredient API)) का बनवू नयेत?" हा सध्या अमेरिकीत चालू झालेला वाद, काही कारणाने मी अभ्यासत आहे. अशी औषधाना आवश्यक रसायने अमेरिका बनवू शकत नाही अशातला भाग नाही पण ही रसायने अनेक वर्षान्पासून अमेरिकेत बनवणे खर्चिक ठरत गेल्याने - कामगारान्चा पगार, एकूण खर्च, पर्यावरणाच्या दृष्टीने पाळायला कठीण नियम अशा अनेक कारणानी - हळू हळू अमेरिकेत बनवून वापरण्यापेक्षा चीन किन्वा भारतातून बनवून आणणे स्वस्त पडेल हे जसे लक्षात येत गेले तसे अमेरिकेतली या रसायनान्ची आयात वाढत गेली. आता API चीन किन्वा भारतातून निर्यात करण्याकरता निर्बन्ध आल्यामुळे अमेरिकेत सुरू झालेला "स्वदेशीचा विचार" त्याकरता लागणारा वेळ (काही वर्षे), अशा उद्योगान्करता लागणारी काही हजार कोटीन्ची गुन्तवणूक आणि तरीही त्यातून निर्माण होणारी उत्पादने जास्त खर्चिक ठरण्याची शक्यता हे सगळे लक्षात घेता हा पर्याय अव्यवहारी ठरेल हा सूर वाढता आहे. मी चीनमधील उद्योगधन्द्यान्ची प्रगतीआणि त्याकरता लागणार्‍या सोयीसवलती साधारण १९८२पासून पहात आहे. भारतातील उद्योग जर "एका छपराखाली काही हजार कामगार आणि/किन्वा काही एकर" या स्तरावर केला जात असेल तर चीनमध्ये तोच उद्योग "एका छपराखाली काही लाख कामगार आणि/किन्वा काही हेक्टर (२.५ एकर)" या प्रमाणात केला जातो आणि त्यामुळे भारतातील cost competitive रहाणे कठीण होते. इतरही अनेक अडचणी भारतातील उद्योगाला मागे खेचतात - उदा. निर्यातीकरता तयार माल भरलेला Truck जेव्हढ्या वेळात सगळे कागदपत्र मिळवून, वेगवेगळ्या ठिकाणच्या तपासण्यानन्तर जेव्हा पुण्याहून मुम्बई/न्हावा शेवा इथे फक्त जहाजाजवळ पोचतो तेव्हढ्या वेळात चीनमध्ये त्याच अन्तराकरता जवळच्या बन्दरातला आयात माल कारखान्यात पोचतो आणि (त्याच Truck मधून) निर्यात करण्याचा माल जहाजावरही चढतो. अशा लाल फितीत "आत्मनिर्भर"वगैरे प्रचार देखील हळूहळू दिसेनासा होणे शक्य आहे.

मेक इन इंडिया चे दोन भाग आहेत एक स्थानिक बाजारपेठे साठी आणि दुसरे निर्याती साठी त्यातील निर्याती संबंधी बोलत आहे येथे ईश्वरदास "एखाद्या देशात चाललेल्या एखाद्या ट्रेंडचं विष्लेशन करुन व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी किती कार्यक्षम मार्केट रिसर्च व्यवस्था लागेल?" अगदी बरोबर आणि त्यासाठी , श्रम लागतात तसा विचार करावा लागतो... १) तो करण्याची भारतीय उद्योगांची तयारी असतेच असे नाही उदा: आज भारतातील दोन स्थानिक गाड्या बनवणारे उद्योग येथे ऑस्ट्रेलियात त्यांचं निर्यात करतात पण जाहरितीवर पैसे करताना दिसत नाहीत मग धंदा वाढणार कसा? तेच कोरियन कंपनीय करतात !) २) सरकार चे धोरण पण त्याला पूरक असावे लागते ते हि बरेचदा घिसाडी घाई .. मागे एकदा नॅस्कॉम अंतरार्स्थत्रीय प्रदर्शनात ला विचारले कि इंजिनीरिंग क्षेत्रात जे डिझाईन करून देण्याचे निर्यात काम होते ते जरी बाकी आय टी तील कामापेक्षा कमी असले तरी महत्वाचे आहे त्यासंबंधी काही माहिती आहे का? तर शून्य माहिती होती ) धर्मराजमुटके: "त्यामुळे चीन ला टक्कर देण्याच्या बाता म्हणजे सध्या तरी नुसत्याच गप्फा आहेत" अगदीच खोटे नाही पण सध्या इतर देश जर चीन ला पर्याय शोधात असतील तर भारतासारख्याला हि संधी आहे आणि दुसरे असे कि मला वाटते आपण "चिनी मालाची भारतातील आवक आणि त्याविरुद्ध मेक इन इंडिया " यावर बोलता आहात.. आणि मी :मेक इन इंडिया फॉर एक्स्पोर्ट" यावर बोलत आहे असो मला भारतातील परिस्थिती १००% माहित नाही पण २ मुद्दे या संधर्भात " चीन मधील माल म्हणजे कचकड्याचा हा काळ गेला आज येथे $८० ला आणि नामांकित ब्रँड चा $२०0-३०० ला मिळणार एअर फ्र्यार दोन्ही चीन मध्ये बनलेला दिसतो.. आणि नियम कडक असल्यामुळे दोन्ही ला हि हे घोषित करावेच लागेल कि माल "मेड इन चीन बनलेला आहे" ते आणि कमीत कमी १२ म्हणायची खात्री दव्यावीच लागते.. भारतात हे नियम कदाचित नसतील किंवा पाळले जात नसतील म्हणून भारताला वाईट अनुभ येत असेल याशिव्या स्वतः कडे तंत्रन्यान असताना कशाला चीन या प्रतिस्पर्ध्याच्या चे जेहें हि भावना हि असू शकते काहीच चुकीचे नाही त्यात आम्हला इथे स्वदेशी करायला इनमीन २.७ कोटी त्यात काय करणार आणि शिवाय जगापासून दूर त्यामुळे दृशीतकोण वेगळा आहे थोडा शेखरमोघे आपला हा अभ्यास निश्चितच रोचक आहे त्यात स्थानिक सरकारी धोरण वैगरे अनेक मुद्दे येतत् अजून त्यावर जरूर लिहा किंवा व्यनि करा . मी थोड्या प्रमाणात हे अनुभवला आहे असे प्रोजेक्ट होते कि युरोपी बाजारासाठी ऑस्ट्रेलियात रचना अकेलेले ,मलेशिया मध्ये बनवलेलं आणि सुट्टे भाग चीन ते जर्मनी पर्यंत विविध देशातील आपल्याला माहिती असेलच कि अनेक कारणासाठी उद्योग उत्पादन "स्वदेशी " ठेवतात यात सरकारी धोरण, स्वालंबीत पणा , गुप्तता, मुख्य बाजारपेठ कुठली इत्यादी अनेक मुद्दे असतात एक उदाहरण देतो: फिशर अँड पायकेल हा फारसा माहिती नसलेले पण यशस्वी वॉशिंग मशीन चा ब्रँड त्यांनी छोट्या न्यू झीलंड मधून बाहेर पडताना जवळच्या ऑस्ट्रेलिया मध्ये फ्रीझ आणि वॉशिंग मशीन बनवण्याचा कारखाना काढलं तो हळू हळू बंद केला आधी त्यातील वॉशिंग मशीन उत्पादन थांबवले आणि ते कोठे इतर देशी नेलं ? कुठे? चीन ला असणार ? असे सगळे म्हणाले तर नाही मेक्सिको ला कारण अमेरिकन बाजारपेठ जवळ आणि वॉशिंग मशीन किंवा मोठ्या फ्रीझ मध्ये जेव्हा कारखानयातून ग्राहक पर्यंत तो नेला जातो यात उद्योगाला "घनफुटाचे" पैसे मोजावे लागतात वजनाचे नाही ते काहीसे कारण पण होते मी असं ऐकलय कि Apple ने आपला मॅकबुक चे उत्पादन पूर्वीच चीन मधून काढून परत अमेरिकेत आणले ?

प्रधामन्त्री आज बोलले की लगेच उद्या पासून बदल होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट ही फक्त सरकार ची इच्छा असून फायदा नाही जनतेत पण जिध्द हवी. पहिली नकरमक्त विचार सोडून दिले पाहिजेत. स्वतःची ताकत ओळखता आली पाहिजे त्याची जाणीव झाली पाहिजे. आपल्या देशाला हे जमणार हे विचार सोडून दिले पाहिजेत. सर्व क्षेत्रात एकदम स्वदेशी होण्या पेक्षा अशी क्षेत्र निवडली पाहिजेत जिथे आपण आत्मनिर्भर होवू शकतो. आणि त्याच क्षेत्रात प्रयत्न केले पाहिजेत यश नक्की मिळेल. आपल्या कडे ज्ञान आणि कष्ट करणाऱ्या माणसाची कमी नाही. सरकारी पातळीवर ज्या अडचणी आहेत ते त्या सोडवतील . पाहिले मनाने तरी तयार व्हा.

राजकीय / सामाजिक नेते मंडळी ही विरोध / समर्थन करत राहतील. एक सामान्य नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजक, self employed professional, इ. म्हणून आपण या संधींचा लाभ करून घ्यायला हवा. वस्तू आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांत अनेक संधी उपलब्ध आहेत. डोळसपणे पाहिलं तर त्या दिसतील.

लॉकडाऊन मधे आमच्या मातोश्रींनी दोन वाकळा शिवल्या. सहज बघता बघता लक्षात आलं, असेच लहान सहान छंद परत पुढे जाऊन मोठ्या उद्योगांना जन्म देतात. या संदर्भात कोणी काय आधी केलं आहे का, हे शोधताना नेट वर तळोजा आणि पालघर येथील गोधडी व्यावसायाची माहिती मिळाली. आपण कृत्रीम ब्लॅंकेटच्या मागे असताना तिथल्या बायका गोधड्या शिऊन युरोपात विकतायत. कंपणी च्या हमाल्या सोडून तुम्हाला इतरही काही तरी छंद असायलाच हवा.

चांगली चर्चा. संधी तर आहेच. सध्या चीनच्या विरोधात बड्या देशांची बडबडही चालू आहे [कारणं काय हा वेगळा राजकीय अन्वेषणाचा विषय आहे]. त्यामुळे बरेच देश तसे प्रयत्न सुरु करताहेत. भारतात तसं नाही झालं तरच नवल. करोनामुळे काही मुख्य समस्या निर्माण होणार आहेत - - बर्‍याच उद्योगांवर ताण येणार आणि त्याची परिणती रोजगारावर होणार - छोटे उद्योग जवळपास बसले आहेत किंवा त्या मार्गावर आहेत. सरकार त्यासाठी प्रयत्न करेलच पण परत उभं होण्यासाठी वेळ हा लागणारच. - बेरोजगारी खूप वाढल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. केंद्र व राज्य सरकारची धोरणे खूप महत्त्वाची ठरतील. - नवीन उद्योग लगेच उभे राहू शकणार नाहीत. त्याला इन्फ्रा सपोर्ट लागणार, जो सध्य लॉकडाऊन मुळे बसलाय. - सर्व कंपन्या परत नफा कमावण्याच्या पातळीवर पोहोचेतोवर बराच वेळ लागणार. त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवरही पडणारच. - बरेचसे बाहेरचे देश करोनामुळे आयात हळूहळू वाढवतील. त्यामुळे माल स्वदेशातच विकण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणं हे सरकारचं मुख्य काम असणार. त्यासाठीच सध्या धोरणं आणि त्यांची मांडणी यांवर काम सुरु आहे. - केंद्र सरकारच्या पॅकेजमधे काय डायरेक्ट आहे आणि काय इन-डायरेक्ट आहे हे बघावे लागेल. त्याअनुषंगाने बाजारात खेळता पैसा किती आणि कधी येईल हे अवलंबून असेल. ते प्रमाण वाढवणे हेही मुख्य काम आहे. . . . आणिकही बरेच मुद्दे आहेत/असू शकतात... सगळ्यांचा नीट विचार करून पुढील ५-१० वर्षांच्या दृष्टीनं आत्ता पायाभूत बाबींवर लक्ष केंद्रीत करणे प्राथमिक गरज आहे. सोबत उद्योग पूरक कायदे, लाल फितीला लगाम, उत्पादन उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देणे वगैरे देखील प्राथमिक गरजांतच येतात. स्वदेशीची बाजारपेठ तयार करणं आणि त्याचबरोबर स्वदेशी उत्पादनांचा उद्योग वाढवणं या दोन्ही एकत्र उघडाव्या लागणार्‍या महत्त्वाच्या आघाड्या आहेत.

मेक इन इंडिया टू आत्मनिर्भर भारत हा सर्व प्रवास रोचक आहे. मेक इन इंडिया काय होते ते आपण विसरुन गेलो. काल मार्केट थोडंसं उसळलं आणि तितक्याच वेगाने खाली बसलं तेव्हाच लोकांना अंदाज आला की सिर्फ नाम बदला है बोतल वही है... आज निर्मला सीतारमण बोलल्या तेव्हाही लक्षात आलं की ही बोलाची भात आणि बोलाचीच कढ़ी आहे. माझा भारत खुप स्वप्नाळु आहे. लोकांचे अजुन पंधरा लाख खर्च झाले नव्हते की, इतके मोठे पॅकेज आले, भारत आत्मनिर्भर होणे वगैरे रोचक आहे. आज मंत्रीमहोदयाच्या घोषणा ओझरतं ऐकलं. १) शेतक-यांचं कर्जावरील व्याज माफ़. धन्यवाद. आणि २) शहरतल्या घर नसलेल्या मजुराला तीन वेळा जेवण देणार ? ३) ४) साहेब, मुद्रालोन घ्यायला एकदा ब्यांकेत जा आणि मग सांगा. काय परिस्थिती असते. आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा चांगल्या असतात. प्लॅनिंग काय ? चर्चा वाचतोय. १) मेक इन इंडिया २) आत्मनिर्भर भारत -दिलीप बिरुटे

बोलणा-याचे खडेही विकले जातात न बोलणा-याचे गहुही विकले जात नाही अशी एक म्हण आहे. देशाचे पंतप्रधानांचा अविर्भाव गेली अनेक वर्ष हाच राहीलेला आहे, असे असूनही काही लोक खड्यांना गहू समजत आहेत. आपलं काम आहे, वास्तव समजून घेण्याचे. कोरोना नंतर देशाचं कसं होईल अशा प्रचंड अविर्भावात व्यक्त केलेल्या मतांचं भाषण ऐकून हसुन हसुन पुरेवाट झाली. गम्मतच वाटते हल्ली त्यांची. कोरोनापूर्वीचा भारत हा गेली सहा वर्षात सुजलाम सुफ़लाम करुन टाकलेला होता आणि आता महामारीने- बीमारीने जसं काही सर्व मोडून पडलं म्हणून केलेल्या आर्थिक पॅकेजची गोळी जनतेला दिलेली नशेची गोळी आहे. आत्मर्निभरता ही भारतीयांना दिलेले एक दिवास्वप्न असून कर्तव्यापासून पळ काढणारी ती एक पायवाट आहे. अतिशय कंटाळवाण्या प्रास्ताविकानंतर वैश्विक गप्पांची फेरी मारुन झाल्यावर वसुधैव कुटुंबकम आणि भारताचा इतर जगावर पडणारा प्रभाव वगैरे गोलगोल फिरवल्यानंतर ज्या दोन गोष्टी होत्या त्यात एक होती स्वदेशी चळवळ आणि दुसरं होतं आर्थिक पॅकेज. भविष्यात अशी संकट येऊ नये म्हणूनच्या त्या उपाययोजना. उद्योगांना प्रोत्साहन आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करायचं. ज्या काही पाच पिलरच्या गोष्टी सांगितल्या त्या काही सांगायच्या गोष्टी नाहीत तर प्रत्यक्षात आणून दाखवायच्या गोष्टी आहेत. लघूद्योग, गृहउद्योग, या गोष्टी अनेक वर्षांपासून सुरुच आहेत त्यांना प्रोत्साहन देणे हेही अनेक वर्षापुर्वीच्या अनेक सरकारांनी केलेच आहे यांचं नवं काय आहे आत्तापर्यंत दिलेल्या सोयी नेहमीच अपूर्ण राहीलेल्या होत्या आजही तीच परिस्थिती आहे. परिस्थिती बदललेली नाही. अर्थमंत्री यांनी काल ज्या काही गोष्टी सांगितल्या त्यात मुद्रा योजना अंतर्गत कर्ज घेणार्‍यांना दोन टक्क्यांची मदत. बचत गटांना प्रोत्साहन. शेतीवर कर्ज व्याजदरावर सूट, मजूर शेतकरी यांना आर्थिक पॅकेज यात नवीन काय होतं ? सरकारची ही नित्य कामच आहेत. पूर्वीची सरकारंही हेच करायचे. लोकांना व्यवसायपुरक शिक्षण देणे, व्यवसाय करण्यास पाठबळ देणे कर्ज देणे यात नवीन काहीच नव्हतं. रेशन कार्डवर देशात कुठेही धान्य मिळेल. साहेबांना हे माहिती नसेल की धान्यदुकानदार असलेल्या गावात रेशन धान्यावर धान्यपुरवठा करीत नाहीत देत नाहीत तिथे देशभर केव्हा रेशन मिळणार. मुळात ज्या व्यवस्थेत बदल करायचे त्यात कुठेच बदल करायचे नाहीत त्यावर नियम कायदे नाहीत ते आवश्यक आहेत. मजूर,शेतकरी, फेरीवाल्यांना म्हणे आत्मनिर्भर करणार त्यांच्यासाठी पॅकेज देणार, एकदा ती उद्योगधंद्यांना कर्ज देणारी व्यवस्था सुधारा म्हणावे एकदा मग आत्मर्निर्भरतेच्या गोष्टे करु. अचानक लॉकडाऊनमुळे लाखो लोकांच्या स्थलांतरामुळे स्त्री-पुरुष लहानमुलांना जीव गमवावे लागले. उन्हातान्हात प्रचंड हाल झाले . त्यावर काहीही न बोलता त्याची कोणतीही जवाबदारी न घेता लोकांचं लक्ष वळविण्याचे हे नवे नाटक इतकेच. अर्थमंत्र्याची घोषणा केवळ घोषणा नसते तर ती व्यवस्था पूर्ण करण्याची सरकारची जवाबदारी असते, अशाच जवाबदारीतून भारताने आत्तापर्यंत वाटचाल केली आहे, त्यात नवीन काही नसतं त्यात उद्घोषणा करण्यासारखे काहीही नसते परंतू लोकांना प्रसिद्धीची सवय लागलेली असल्यामुळे सारखं लोकांपुढे येऊन बोलावे लागतं असलेलं अपयश, लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची ही नवी निती आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी स्वदेशी चळवळीचा नारा ज्यांनी लावला त्यांच्या विचारधारेला विरोध करुन जे सत्तेवर आले आज त्यांना स्वदेशी चळवळ राबवाबी असे म्हणावे लागले यात तो विचार किती प्रबळ होता हेच आता लक्षात येते. सरकारला जनतेला गोल गोल फिरवण्यासाठी शुभेच्छा आहेतच. -दिलीप बिरुटे