Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव इरावती मराठी साहित्य

Main navigation

  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद
काथ्याकूट

चालू घडामोडी - एप्रिल २०१९

ड
डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 04/03/2019 - 07:54
🗣 176 प्रतिसाद
India gets custody of 2017 CRPF camp attack plotter from UAE परदेशातून, विशेषतः युएईमधून, अतिरेकी व आर्थिक गुन्हेगारांना परत आणण्याची प्रक्रिया जोरात चालू आहे. जेश ए मोहम्मद ता अतिरेकी संघटनेतील, निसार तांत्रे या एका महत्वाच्या अतिरेक्याला भारतात परत आणले गेले आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये जम्मूकाश्मीरमधील लेथपोरा येथील CRPF कँपवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचा हा मुख्य सूत्रधार होता. त्या हल्ल्यात पाच जवानांना वीरमरण आले होते आणि तीन अतिरेक्यांचा खातमा झाला होता.

वाचनखूण लावा
प्रतिक्रिया देण्यासाठी लॉगिन करा

  • Log in or register to post comments
  • 88757 views

🗣 चर्चा (176)
ट
ट्रेड मार्क Fri, 04/12/2019 - 02:37 नवीन
माझा मुद्दा हा आहे की ही योजनेचे जे लक्श होत ते साध्य झालेल नाही आहे हे फारच लवकर निष्कर्ष काढणे नाही का? मुळात योजना चांगली आहे का हे सांगा. योजना नुसती जाहीर करून फायदा किंवा पैसे मात्र दुसऱ्याच जागी असं झालंय का? जर योजना चांगली आहे आणि त्यात भ्रष्टाचार सुद्धा झालेला दिसत नाहीये तर मग ती सगळ्यांना सांगायला काय हरकत आहे? त्याचं एवढं पोस्टमॉर्टेम करायची काय गरज आहे? तुम्ही आधी जी शेती करत होतात त्याचंच उत्पन्न दुप्पट झालंय का हा प्रश्न कितीसा योग्य आहे? शेती तेवढीच, पीक थोडं दरवर्षी कमीजास्त येणार मग उत्पन्न फक्त दुप्पट त्याच शेतीतून व्हावं अशी अपेक्षा का? म्हणजे जर त्या उत्पादनाचा शेतकऱ्याला मिळणार भाव दुप्पट झाला तर आपल्याला चालेल का? म्हणजे तुम्हाला निदान सिलेंडर रिफीलींगचा मुद्दा मान्य आहे असे दिसते. तर या योजनेतील त्रुटी दुर केल्या पाहिजेत. तो पर्यंत जाहिरात बाजी न केल्यास ते योग्य राहील. मुद्दा मला फारसा मान्य नाहीये. माझं म्हणणं आहे की अजूनही हे लोक पारंपरिक इंधन वापरत होते ही गोष्ट चांगली होती का? ते बदलण्याचा तर प्रयत्न होतोय. काही लोक थोडे मागे पडत असतील पण म्हणून सगळ्यांनाच वंचित ठेवायचे हे योग्य आहे का? डिमोचा मुळ उद्देश सफल झाला आहे असे दिसुन येत नाही आहे. खरेसाहेबांनी सांगितलंच आहे. मीही एक मुद्दा जोडतो. बेफामपणे कर्ज दिल्याने आणि माफ केल्याने बँकांमध्ये सुद्धा रोखीचा तुटवडा निर्माण झाला होता. युपीए सरकारने २००४ ते २०१३ या काळात ३६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटले त्यातले बरेच कर्ज माफ केले किंवा रिशेड्युल केले. मोदी आले तेव्हा कदाचित बँकांची स्थिती एवढे वाईट होती की प्रायव्हेटच नव्हे तर सरकारी ब्यांक सुद्धा कधीही बंद पडल्या असत्या. या ब्यांकांत कुठून पैसे ओतायचे? उद्या तुम्ही ब्यांकेत १ लाख रुपये रोख काढायला गेलात आणि ब्यांकेने रोख पैसे नाहीत म्हणून सांगितलं तर? आधी दिलेली बातमी बायस वाटत असेल तर काँग्रेसच्या लाडक्या रघुराम राजन यांनी सांगितलेलं बघा. मी आधी म्हणलंय तसं एक एक कृती व योजना न बघता संपूर्ण चित्र बघायला पाहिजे. अगदी सफल नाही झाली असं म्हणलं तर मग अजून काही ठराविक लोकच का ओरडत आहेत? ज्या गरीब लोकांना त्रास झाला असं म्हणलं जातंय ते लोक तर काहीच ओरडत नाहीयेत. तसेच ३ एक लाख शेल कंपन्यांना बंद केलं, त्याचे डायरेक्टर्स रडारखाली आले. त्याद्वारे चालणारा हवाला बंद झाला. अर्थात याचा अर्थ परत होणारच नाही असं कोणीच छातीठोक पणे सांगू शकत नाही. पण निदान रोखलं तर गेलं, आता असे परत होऊ नये म्हणून बरेच कायदे बदलले गेले, नवीन केले गेले. तसेच फक्त लोकांचे गळे दाबलेत असं नाहीये. तर एनपीए झालेली कर्ज वसूल करण्यासाठी Insolvency and Bankruptcy Code सारखा कायदा लागू केला. यात हजारो कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. पण जर भिंगच घेऊन त्रुटी काढायच्या म्हणाल्या तर काढता येतीलच. या कारवायांमुळे दुखावलेले, अडचणीत आलेले लोक असतीलच. पण आपण चोरांनी ठोकलेल्या बोंबा ऐकायच्या का नाही हे प्रत्येकाने आपलं आपलं ठरवावं.
  • Log in or register to post comments
ग
गोंधळी Mon, 04/15/2019 - 10:37 नवीन
अ हो सुबोध सर डिमो. हा मुद्दा ईमोशनली खुप भारी वाटतो. पण तो व्यवहार्य आहे की नाहि हे ही बघितले पाहिजे. हा पैसा संपूर्ण रोख रकमेच्या स्वरूपात (५०० आणि १००० च्या नोटा) होता आणि या लोकांनी हा सर्वत्र जमिनीत पुरून ठेवलेला होता. यातून या लोकांच्या संघटनांचा खर्च चालत असे. एका फटक्यात हा पैसा निरुपयोगी झाला या लोकांनी उद्योगांना परत वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला परंतु उद्योगांकडे पण पैसे नव्हतेच त्यामुळे नक्षलवादी संघटनांची फार कुचंबणा झाली. विरोधाभासि प्रतिसाद -एक गोष्ट लक्षात घ्या नक्षलवादी काही मूर्ख नाहीत. त्यांनी पण सामान्य जनतेला वेठीस धरून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केलेच शिवाय लोकल कंत्राटदाराना सुद्धा दहमकावून आपली कामे केलीच तेंव्हा त्यांचा काही सगळाच्या सगळा पैसे वाया गेला असे नाही. हा काही कायमचा उपाय नाही आहे नक्षलवादावरचा. त्याचा परिणाम कही कालावधीसाठी च राहणार आहे. या स्थिती मुळे या जिल्हा सहकारी बँका आणि पतपेढ्या डबघाईला आल्या आहेत. कागदोपत्री पैसे आहेत पण ते संचालकांना देऊन बसल्यामुळे प्रत्यक्षात पैसे नाहीत अशी स्थिती आहे. आता भागधारकांना पैसे/ कर्ज द्यायचे तर पैसे आणायचे कुठून? यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये याबद्दल मोठा रोष निर्माण झाला आहे. तेच ह्यात सर्वात जास्त नुकसान सामालेला आहे. तुम्हि हा मुद्द का विसरता कीन्य नागरिक्, लघु उद्योजक व कामगार ह्यांना झा बँका आणि पतपेढ्या ह्यात सामान्य नागरिकांचे पैसे असतात व त्या डुबल्या तर त्यात बाकि को नाहीपेक्षा सामान्यांचेच जास्त नुकसान होणार आहे. ह्यात फक्त ब्लॅक मनी वाल्यांची कशी वाट लागली आहे ह्याच मानसिक समाधान मात्र खुप मिळाले पण व्यवहारीक फायदा काय हे ही तपासायला पाहिजे. आकडेवारी बघितली तर सध्यातरी तो नाही झाला आहे असे दिसते. सरकाच्या म्हण्ण्यानुसार ३लाख करोड्च्या नोटा परत येणार नाहीत असा अंदाज होता पण ०.७ म्हणजे जवळ्पास १० हजार करोड्च्या नोटा फक्त परत आल्या नाहीत. परत नव्या नोटांसाठी ७९६५ करोड खर्च आला. GDP जेव्हा १ टक्का वाढतो तेव्हा सधारण अर्थव्यवस्था १लाख करोड ने वाढलेली असते. त्यामुळे डिमो. च्या कळात GDP ची आकडेवारी बघितली तर किती नुकसान झाल आहे हे समजुन येईल. त्यामुळे खुप मानसिक समाधान देणारा परंतु व्यवहारिक नसणारा निर्णय म्हणजे डिमो. असे म्हणता येईल.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Mon, 04/15/2019 - 16:31 नवीन
वेगवेगळ्या अंदाजा प्रमाणे प्रत्यक्षात अशा दुहेरी क्रमांकाच्या अतिरिक्त अशा एक लाख ते ४ लाख कोटी रुपयांच्या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटा निर्माण केल्या गेल्या असाव्यात. आणि ज्या आल्या नाहीत त्यात दुहेरी आणि मूळ अशा १ ते पाच लाख कोटी रुपयांच्या नोटा वाया गेल्या आहेत. या बद्दल आपण लिहिण्याचे चातुर्याने टाळले आहे असे दिसते आहे. या अतिरिक्त चलन फुगवट्यामुळे महागाई किती भडकली असती हे एखाद्या अर्थ तज्ज्ञाला विचारून घ्या. (२०१४ साली ९ % असलेला महागाईचा दर २०१९ पर्यंत २. ५ % पर्यटन खाली आलेला आहे.)
  • Log in or register to post comments
ग
गोंधळी Tue, 04/16/2019 - 11:21 नवीन
वेगवेगळ्या अंदाजा प्रमाणे प्रत्यक्षात अशा दुहेरी क्रमांकाच्या अतिरिक्त अशा एक लाख ते ४ लाख कोटी रुपयांच्या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटा निर्माण केल्या गेल्या असाव्यात. दुहेरी क्रमांकाच्या नोटांबद्दलचा रिझर्व्ह बँकेचा कूठला रिपोर्ट आहे का? एक लाख ते ४ लाख कोटी रुपयांच्या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटा चलनात येतात आणि रिझर्व्ह बँकेला ते कळुन येत नाही हे कस होऊ शकेल. या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटाच बरोबर परत आल्या नाहीत असे जर तुम्ही म्हणता याचा अर्थ ज्याने नोटा निर्माण केल्या त्या त्याच्या जवळच होत्या. त्या चलनात न्हवत्याच. असे कोण का करेल जर त्या नोटांचा फायदा करुन घ्याय्चा असेल तर तो प्रत्यक्ष चलनात आल्यानंतरच होउ शकतो. त्यामुळे ह्या मुद्द्यासंबंधी थोडा संभ्रम आहे.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Tue, 04/16/2019 - 15:22 नवीन
"अब्दुल करीम लाट साहेब तेलगी" या व्यक्तीने २० हजार कोटी रुपयांचे बनावट मुद्रांक कसे आणि कुणाच्या सहयोगाने तयार केले आणि ते किती वर्षे चलनात होते ते त्यांच्या नार्को टेस्ट मध्ये कुणाचे नाव आले होते, एकदा व्यवस्थित वाचून घ्या. मग चर्चा करू.
  • Log in or register to post comments
ग
गोंधळी Wed, 04/17/2019 - 11:52 नवीन
आता ह्या फेक नोटां मागचे तेलगी जो पर्यंत पकडला जात नाही तो पर्यंत निश्चित आकडेवारी क्ळुन येणार नाही. आताही २००० च्या बनावट नोटा बर्र्यापैकी सापडत आहेत. मला ही डिमो. चा निर्णय चांगला आहे असे वाटत होते. पण तो खरच चांगला होता का? हे कळण्यासाठी व्यवहारीक(आकडेवारीतुन- नफा/तोटा) द्य्रुष्ट्याच बघाव लागेल.
  • Log in or register to post comments
ट
ट्रेड मार्क गुरुवार, 04/18/2019 - 04:11 नवीन
आम्ही एवढे कष्ट घेऊन प्रतिसाद लिहिला आणि तुम्ही चक्क दुर्लक्षच केलंत! त्यात बँकांच्या रोख तरलतेचा एक मुद्दा मी मांडला आहे, त्यावर आपले काही विचार?
  • Log in or register to post comments
ग
गोंधळी गुरुवार, 04/18/2019 - 19:09 नवीन
डिमो. व रोख तरलतेचा किंवा एनपीए हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. डिमो. मुळे डिपोजिट वाढले त्यामुळे बँकाना फायदा झाला असे जर तुमचे म्हणने असेल तर माझ्या मते ते तसे नाही आहे. कारण बँकासाठी ते देणे(liability) असते.जर लोन ग्रोथ चांगली असेल तर त्याचा फायदा झाला असे म्हणु शकतो. पण डिमो. च्या नंतची आपल्या अर्थ व्यवस्थेची परिस्थिती पाहिली तर त्याचा फार उपयोग झाल्याचे दिसणार नाही. लेसकॅशचा मुद्दा ही नंतर घुसवण्यात आला. आता काय होतय कि तुम्ही सगळे आधिच्या सरकारशी तुलना करत आहात. भ्रष्टाचार नाही होत आहेना,योजना चांगली आहेना बस म्हण्जे सरकार चांगल करत आहे. आपल्या देशात लोकसंख्या जास्त आहे त्यामुळे योजना राबवन ही खुप मोठी अड्चण असते. सध्याची जमीन वास्तविकता(ground reality) पाहीली तर याकडे प्रकर्षाने लक्ष पुर्वले आहे असे दिसत नाही. त्याबद्दल्च्या सरकारच्या जाहिराती म्हणजे window dressing आहेत.
  • Log in or register to post comments
ट
ट्रेड मार्क गुरुवार, 04/18/2019 - 23:44 नवीन
डिमो. मुळे डिपोजिट वाढले त्यामुळे बँकाना फायदा झाला असे जर तुमचे म्हणने असेल तर माझ्या मते ते तसे नाही आहे. नोटा बँकेत परत आल्याने डिपॉझिट वाढले नाही पण रोख तरलता वाढली. तुमचा जरा गोंधळ झालेला दिसतोय, तुम्हाला बँकेतल्या अंतर्गत गोष्टी माहित नाही असे गृहीत धरून स्पष्ट करून सांगायचं प्रयत्न करतो. "डिपॉझिट म्हणजे बँकासाठी ते देणे(liability) असते" हे तुम्हाला माहित आहे. बँक कशी चालते? ठेवी घेणं आणि कर्ज देणे हा बँकेचा मुख्य व्यवसाय असतो. उदा. म्हणून समजा तुम्ही बँकेत १००० रुपये ठेव ठेवली आहे, ज्यावर बँकेने ८% व्याज देणे कबूल केले आहे. मी बँकेकडे कर्ज मागितले आणि बँकेने मला ७५० रुपये कर्ज १२% व्याजाने दिले. तर हे ७०० रुपये कुठून आले? तर तुम्हीच ठेवलेल्या ठेवीतून. असे लाखो लोक ठेवी ठेवतात आणि साधारण तेवढेच कर्जही घेतात. साधारण २५-२८% तरलता ठेवली जाते जी ठेवी परत करायला आणि क्लीअरिंग वगैरे इतर व्यवहार करायला वापरली जाते. आता तुमची ठेव ३ वर्षांची आहे आणि माझे कर्ज पण मी ३ वर्षात फेडायचे ठरले आहे. पण तुम्हाला ३ वर्षे झाल्यावर एकदम व्याजासहित पैसे मिळणार आहेत आणि मला मात्र दर महिन्याला ठराविक हप्ता भरायचा आहे. मी १ वर्ष हप्ता भरला पण नंतर मात्र गडबड केली. ३ महिन्यांच्यावर हप्ते थकल्याने बँकेने मला एनपीएमध्ये टाकले, ज्यामुळे मला २-३% अधिक व्याज लागू लागले. आता आधीच मी भरू शकत नव्हतो (किंवा भरायची इच्छा नव्हती) तेव्हा आता तर मला कारणच मिळालं. ७५० चं कर्ज आता ९०० रुपयांवर गेलं. मग एक नवीन म्यानेजर आला आणि त्याने मला एक आयडिया सांगितली. म्हणाला १००० रुपयांचं नवीन कर्ज देतो त्यातून आधीचे ९०० भरून टाका आणि १०० मधले.... मधल्या काळात रिझर्व्ह ब्यांक आणि सरकार तरलता राखण्यासाठी मदत करत राहिले. मी आधीच ७५० चा हप्ता भरत नव्हतो तर १००० चा कुठून भरणार? होताहोता ३ वर्ष झाली माझं कर्ज १२०० च्या वर गेलं आणि एक दिवस तुम्ही ब्यांकेच्या दारात ~ १२६० (१००० + व्याज) घ्यायला उभे राहिलात. आता ब्यांकेने तुम्हाला पैसे कुठून द्यावेत? २-३ मार्ग आहेत, जसे दुसऱ्याकोणीतरी ठेवलेल्या ठेवीतून किंवा रिझर्व्ह ब्यांकेकडून परत कर्ज घेऊन अथवा दुसऱ्या ब्यांकेकडून कर्ज घेऊन. पण हे किती दिवस चालणार? माझ्याकडे पैसे होते पण कर्ज भरायची दानत नव्हती. आणि भारतात असे लोक कल्पनेपेक्षाही जास्त आहेत. मग जर या परिस्थितीत नोटबंदी झाली असती तर मी माझ्याकडचे पैसे बाद होण्यापेक्षा बँकेत भरणे श्रेयस्कर मानले असते का नाही? भले मी माझं कर्ज नाही फेडलं असं समजा. पण कुठल्यातरी मार्गाने ते बँकेकडे द्यायलाच लागले असते ना? आता हीच रक्कम १ लाख करा बघू आणि आता सांगा पैसे काढायला आणि बदलून घ्यायला मर्यादा का ठेवली होती. तेच पैसे खात्यात भरायला मात्र नव्हती. एक केस मी स्वतः बघितलेली आहे. २०००/१ सालातली गोष्ट असेल आमचा एक थकबाकीदार होता, चांगलं ४-५ कोटींचं कर्ज एनपीएमध्ये होतं. राजकीय वर्तुळात उठबस असलेला चांगला गब्बर माणूस होता पण काही केल्या पैसे भरत नव्हता. आम्ही आपले दर महिन्याला वसुलीसाठी भेट देऊन यायचो. एकदा वैतागून आम्हाला घरात एका खोलीकडे घेऊन गेला. तुमचा कदाचित विश्वास बसणार नाही पण दार उघडलं तर चक्क खोलीभरून नोटा होत्या. म्हणाला एकरकमी भरू शकतो पण भरणार नाही. का तर पहिली गोष्ट म्हणजे भरायची गरज नाही आणि दुसरं म्हणजे समजा ऑडिटमध्ये निघालं तर आयकर विभाग मागे लागू शकेल. म्हणजे थोडक्यात काय तर कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा बाळगून होता, बँकेकडून कर्जही घेतलं होतं. पण कर्जफेड करणार नाही कारण कोणी काही वाकडं करू शकत नाही. आणि खरंच ब्यांक काहीच करू शकली नाही. पुढे बँक अडचणीत येऊन बंद पडली. आता नोटबंदी झाली असती तर याच माणसाने काय केलं असतं, तुम्हीच सांगा. अश्याच अजून लोक बँकांना कसे लुबाडतात याच्या बऱ्याच केसेस मी तुम्हाला सांगू शकतो.
  • Log in or register to post comments
ग
गोंधळी Fri, 04/19/2019 - 08:10 नवीन
रोख तरलता वाढली हा मुद्दा मान्य आहे. हे तुम्हाला माहित आहे. बँक कशी चालते? ठेवी घेणं आणि कर्ज देणे हा बँकेचा मुख्य व्यवसाय असतो मला म्हणायच आहे कि नुसती रोख बँकेकडे येउन बँक फायद्यात येणार नाही तर त्या रोख्तेचा उप्योग कर्ज वितरणासाठी केल्यास त्यातुन फायदा होतो. डिमो नंतर कर्ज वितरणा चा वेग मंदावल्याचे कळुन येते. https://www.bloombergquint.com/business/loan-growth-slows-to-a-crawl-in-december https://www.livemint.com/Opinion/j6FWY6uYX5sGxcqW4WR1dN/How-demonetisation-crippled-bank-lending.html
  • Log in or register to post comments
ट
ट्रेड मार्क Fri, 04/19/2019 - 17:34 नवीन
इथे वाटल्या गेलेल्या कर्जाच्या वसुलीचे वांधे होते, तिथे अजून कर्ज वाटत का फिरावं? ब्यांकेत ठेवलेल्या स्वतःच्याच ठेवी परत घ्यायला आलेल्या लोकांना द्यायला पैसे नव्हते हा मुद्दा आहे. त्याची सोय कुठून करायची? नुसत्या नोटा छापून? जुन्या नोटा वापरून कर्जफेड करण्यासाठी सरकारने पण मुदत दिली आणि लोकांनी सुद्धा त्याला प्रतिसाद दिला. तसेच छोट्या व्यावसायिकांना मुद्रा योजनेद्वारे बरीच कर्जे वाटली गेली. तुम्ही कधी अनुभव घेतला असेल तर छोट्या स्टार्टअप किंवा उद्योगांसाठी कर्ज द्यायला बँका दारातही उभं करायच्या नाहीत. अगदी आपलं लाडकं उदा. घेतलं ते म्हणजे भज्यांची गाडी लावायची असेल तर ब्यांक कर्ज द्यायची का? ३ वर्षांचे टॅक्स रिटर्न आणा, गॅरेंटर आणा, कोलॅटरल आणा आणि तरी वर अव्वाच्यासव्वा व्याज भरा अशी परिस्थिती होती. त्याउलट मोठे व्यावसायिक मात्र त्यांच्या कॉन्टॅक्टस आणि वजनाच्या जोरावर पाहिजे तितके कर्ज मिळवून जायचे. तुम्ही जर कोणा बँकेतल्या अनुभवी व्यक्तीला विचारलेत तर छोटे कर्ज घेणारे अगदी नेमाने हप्ते भरतात आणि त्या उलट बहुतेक "मोठे" व्यावसायिक टाळाटाळ करतात. दुसरं म्हणजे एकाच माणसाला १ कोटी कर्ज देण्यापेक्षा १०० लोकांना प्रत्येकी १ लाख कर्ज देणे सोयीस्कर असते. कारण एक कोटीवाला डिफॉल्टर झाला तर सगळे पैसे बुडतील. पण १०० पैकी अगदी ५० लोक डिफॉल्टर झाले तरी ५० लाख तर परत येतील.
  • Log in or register to post comments
ग
गोंधळी Sat, 04/20/2019 - 16:55 नवीन
आता याबाबत जगभरातील तज्ज्ञांमध्ये एकमत आहे की या घोडचुकीचा नकारात्मक परिणाम छोटे व्यावसायिक, कामगार आणि शेतकरी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात झाला आणि श्रीमंतांना मात्र त्याची अजिबात झळ लागली नाही. असे हे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/conflict-of-economy/articleshow/68942423.cms तुम्ही कधी अनुभव घेतला असेल तर छोट्या स्टार्टअप किंवा उद्योगांसाठी कर्ज द्यायला बँका दारातही उभं करायच्या नाहीत. अगदी आपलं लाडकं उदा. घेतलं ते म्हणजे भज्यांची गाडी लावायची असेल तर ब्यांक कर्ज द्यायची का? हा मुद्दाबरोबर आहे. पण बरीच कर्ज वाटली म्हणजे योजना यशस्वी झाली का? तर जेव्हा मुद्रा योजने अंतर्गत जी कर्ज वाटली आहेत. त्याची जास्तीत जास्त परत्फेड होईल तेव्हा यशस्वी झाली अस म्हणता येईल. सध्या बँकर्सचा या बाबत च मत निगेटीव्ह आहे.
  • Log in or register to post comments
ट
ट्रेड मार्क Sun, 04/21/2019 - 02:07 नवीन
तुम्ही दिलेल्या लेखातील पहिलाच परिच्छेद म्हणतोय, "आर्थिक धोरणांतील चुका बहुधा अल्प अथवा मध्यम कालावधीसाठी अडचणी निर्माण करतात. त्याहून मोठी, दीर्घकालीन चिंतेची बाब म्हणजे, काही गट देशात दुही निर्माण करण्यासाठी करत असलेला प्रचार ही आहे..." टीका करणारे हेच अर्थतज्ज्ञ उपाय काय करायला पाहिजे होता हे मात्र सांगत नाहीत. बाहेरचे तर जाऊच दे, पण मिपावरचे सुद्धा कितीतरी अर्थतज्ज्ञ एक मस्त प्लॅन द्या म्हणल्यावर गायब झालेले आहेत. तुम्ही देताय? अनियमित आणि अनियंत्रित उद्योग तसेच अवैध धंदे करणाऱ्यांना त्रास तर होणारच होता. बाकी छोटे व्यावसायिक कसे अडचणीत आले? उदा. बहुतेक भाजीवाल्यांनी सुद्धा ऑनलाईन पेमेंट स्वीकारायला सुरुवात तेव्हाच केली होती. सामान्य नागरिकांनी आणि छोट्या व्यावसायिकांनी ३ महिने त्रास सहन केला त्याला कोणीच नाही म्हणत नाहीये. पण अजून त्रास आहे का हा मुद्दा आहे. तुम्हीही बडे उद्योगपती नसावेत अशी आशा करतो. तुम्हाला वैयक्तिकरित्या तेव्हा काय त्रास झाला आणि अजून काय त्रास होतोय हे सांगा बघू. तुम्हाला पुण्याची माहिती असेल तर गार्डन वडापाव माहित असेल. तो एवढा प्रसिद्ध आहे की दर दिवशी निदान २००० लोक तरी वडापाव खातात. म्हणजे दिवसाचे उत्पन्न तीसेक हजार रुपये असेल. हे त्याच्या एका गाडीवरचा कलेक्शन आहे. हा कुठले कुठले कर भरत असेल? बऱ्याचदा त्याच्यावर आयकरविभागाने धाड टाकली आहे. नोटबंदीच्या आधी मोदींचे गोडवे गाणारे इंजिनवाले नेते अचानक नंतर कट्टर विरोधी कसे झाले? बारामतीकरच काय पण झाडून सगळे नेते कसे टोकाचा विरोध करू लागले? मुलायम आणि मायावती मधून विस्तव जात नव्हता ते आता एका स्टेजवर आले. मुद्रा योजनेचं पुढे काय होतंय ते कळेलच. पण जर लोकांची घेतलेलं कर्ज फेडण्याची दानत नसेल तर अवघड आहे. लोकांना ७२००० रुपये दरवर्षी फुकट वाटणेच बरे असं म्हणायला लागेल.
  • Log in or register to post comments
ग
गोंधळी Mon, 04/22/2019 - 08:25 नवीन
टीका करणारे हेच अर्थतज्ज्ञ उपाय काय करायला पाहिजे होता हे मात्र सांगत नाहीत. बाहेरचे तर जाऊच दे, पण मिपावरचे सुद्धा कितीतरी अर्थतज्ज्ञ एक मस्त प्लॅन द्या म्हणल्यावर गायब झालेले आहेत. तुम्ही देताय? हा तुमचा प्रतिसाद बरोबर वाटत नाही. क्रुपया चुकिचे मुद्दे उपस्थित करु नका. असे निर्णय सरकार घेत अस्ते. त्यात काय चुक असेल तर ती दाखवुन देणे, त्याचे योग्य विश्लेषन होणे गरजेचे अस्ते. बहुतेक भाजीवाल्यांनी सुद्धा ऑनलाईन पेमेंट स्वीकारायला सुरुवात तेव्हाच केली होती ???????? तुम्हाला पुण्याची माहिती असेल तर गार्डन वडापाव माहित असेल. तो एवढा प्रसिद्ध आहे की दर दिवशी निदान २००० लोक तरी वडापाव खातात. म्हणजे दिवसाचे उत्पन्न तीसेक हजार रुपये असेल. हे त्याच्या एका गाडीवरचा कलेक्शन आहे. हा कुठले कुठले कर भरत असेल? बऱ्याचदा त्याच्यावर आयकरविभागाने धाड टाकली आहे हे बघा डिमो. नंतर आयकरविभागाने धाडी टाकल्या त्यात किती काळा पैसा जप्त केला त्याची आकडेवारी जर कळाली तर बर होईल. म्हणजे जमा/खर्च किती झाला हे बघता येईल. मुद्रा योजनेचं पुढे काय होतंय ते कळेलच. पण जर लोकांची घेतलेलं कर्ज फेडण्याची दानत नसेल तर अवघड आहे हाच मुद्दा आहे. हे बघा सध्याची परिस्थीती बघता पाकिस्तान व आतंकवाद हे सर्वात मोठे प्रश्न आहेत. त्यामुळे बाकिच्या छोट्या मुद्द्यांना महत्त्व देण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही.
  • Log in or register to post comments
ट
ट्रेड मार्क Sat, 04/27/2019 - 01:46 नवीन
हा तुमचा प्रतिसाद बरोबर वाटत नाही. क्रुपया चुकिचे मुद्दे उपस्थित करु नका. असे निर्णय सरकार घेत अस्ते. त्यात काय चुक असेल तर ती दाखवुन देणे, त्याचे योग्य विश्लेषन होणे गरजेचे अस्ते. अपेक्षितच होतं! प्लॅन द्या म्हणल्यावर... असो. अंमलबजावणीत गडबड झाली ती मान्य केली आहेच. विश्लेषण आणि त्यामागची कारणे इथेच वर आणि नोटबंदीच्या इतर धाग्यांवर सविस्तरपणे मांडलेली आहेत. पण जर बँकांकडे किती नोटा परत आल्या हाच यशस्वितेचा एकमेव निकष असेल तर मग नोटबंदी फेल झाली असं म्हणावं लागेल. ???????? ???????? तुमच्या भाजीवाल्यानी नव्हती केली का???????? हे बघा सध्याची परिस्थीती बघता पाकिस्तान व आतंकवाद हे सर्वात मोठे प्रश्न आहेत. त्यामुळे बाकिच्या छोट्या मुद्द्यांना महत्त्व देण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही. बरं राहिलं मग. मुद्दा तुम्हीच काढलात म्हणून पुढे प्रतिसाद आले. तसं फुकटचे मिळणारे ७२००० पण कित्येक लोकांसमोरचा महत्वाचा प्रश्न आहे हे विसरून चालणार नाही. जे यासाठी पात्र आहेत अश्या गरिबांपेक्षा मधल्यामध्ये पैसे उडवण्याच्या कलेत वाकबगार असणाऱ्यांना (आणि गेल्या ४-५ वर्षात ज्यांना अश्या संधी मिळाल्या नाहीत अश्यांना) कोण निवडून येणार हा प्रश्न जास्त महत्वाचा आहे. कदाचित आत्तापर्यंत विभाग पाडून त्याचा लिलाव सुद्धा झाला असेल. अडीच वर्ष होत आली नोटबंदीला, जे काही परिणाम व्हायचे होते ते बहुतेक होऊन गेले. परत मोदी पंप्र होतील का नाही ते माहित नाही. मला तर वाटायला लागलंय की मोदी नकोच, पण चुकूनमाकून झाले तरी परत नोटबंदी करायची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे उगी राहावे.
  • Log in or register to post comments
ग
गोंधळी Sat, 04/27/2019 - 13:14 नवीन
अपेक्षितच होतं! प्लॅन द्या म्हणल्यावर... ओ तुमचे मोदी दुसर्या कुणाच ऐकताततरी का? ???????? तुमच्या भाजीवाल्यानी नव्हती केली का???????? तुमच्या भाजीवाल्याचा reality check व्हायला हवा. सध्या पं. प्र. त्यांनी ज्या काहि योजना सुरु केल्या होत्या त्याबद्दल काहिच का बोलत नाहित. फक्त पुलावामा हा एकच मुद्दा असतो त्यांचा. असो तर मला प्रामाणिकपणे असे वाटते की कोणीही सत्तेवर आले तरी आपल्या देशाच्या परिस्थितीत खुप मोठा बदल होईल असे वाट्त नाही. लोकशाही अंतर्गतच दुसर्या मॉडेलचा विचार व्हायला हवा जिथे फक्त समाजकारणाला महत्व् असावे व राजकारणाला वाव नसावा.
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 04/27/2019 - 13:20 नवीन
लोकशाही अंतर्गतच दुसर्या मॉडेलचा विचार व्हायला हवा जिथे फक्त समाजकारणाला महत्व् असावे व राजकारणाला वाव नसावा. लोकशाही हीच मुळात राजकारणाची एक पद्धत आहे... तर मग तिच्यासाठी राजकारणविरहित मॉडेल कसे बनवणार ?!
  • Log in or register to post comments
ट
ट्रेड मार्क Sun, 04/28/2019 - 22:56 नवीन
ओ तुमचे मोदी दुसर्या कुणाच ऐकताततरी का? दुसऱ्या कोणाचं म्हणजे कोणाचं? आणि कशाला ऐकावं? त्यांना पाहिजे असेल त्यांचं ते ऐकतील. सध्या पं. प्र. त्यांनी ज्या काहि योजना सुरु केल्या होत्या त्याबद्दल काहिच का बोलत नाहित. फक्त पुलावामा हा एकच मुद्दा असतो त्यांचा. किती भाषणं ऐकलीत? मी जी ऐकली त्यात तरी किती विद्युतीकरण झालं, किती घरात स्वयंपाकाचा गॅस पोचवला, जनधन, मुद्रा योजना, जलमार्ग वाहतूक, रस्ते बांधणी, रेल्वेतल्या सुधारणा, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, गरीब शेतकऱ्यांना ६००० रुपये या सगळ्यांबद्दल बोलले होते. बादवे मोदी बालाकोट बद्दल बोलतात पुलवामाबद्दल काँग्रेसी बोलतात. तर मोदी बालाकोटवर पण बोललेच आणि का बोलू नये? गेली काही दशके दहशतवादी कारवाया नुसत्या सीमेवरच नाही तर अगदी राजधानीतसुद्धा झाल्या. कोणी अशी हिम्मत केली होती का? पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन इतकी मोठी कारवाई केली आणि त्यातून जगातील दुसरा कुठलाही देश भारताच्या विरुद्ध बोलला नाही. हे राजनीती आणि कूटनीतीचे यश आहेच. असो तर मला प्रामाणिकपणे असे वाटते की कोणीही सत्तेवर आले तरी आपल्या देशाच्या परिस्थितीत खुप मोठा बदल होईल असे वाट्त नाही. असे बदल घडायला जनतेचा पण तेवढाच सहभाग लागतो. आता स्वच्छ भारत योजना घ्या, १३० कोटी लोक जर कचरा रस्त्यांवर टाकत राहिले तर सफाई करणारे किती पुरे पडणार? सरकारने शौचालयं बांधून काय होणार? आम्हाला रेल्वे रुळावर बसल्याशिवाय होतंच नाही असे लोक म्हणत राहिले तर कशी स्वच्छता राहणार? असो. आमचे मोदी म्हणून तुम्ही गट बनवलेच आहेत. त्यामुळे मी कितीही सांगितलं तरी तुम्हाला पटणार नाही.
  • Log in or register to post comments
ग
गोंधळी Mon, 04/29/2019 - 15:31 नवीन
किती भाषणं ऐकलीत? मी जी ऐकली त्यात तरी किती विद्युतीकरण झालं, किती घरात स्वयंपाकाचा गॅस पोचवला, जनधन, मुद्रा योजना, जलमार्ग वाहतूक, रस्ते बांधणी, रेल्वेतल्या सुधारणा, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, गरीब शेतकऱ्यांना ६००० रुपये या सगळ्यांबद्दल बोलले होते. या सगळ्या योजनांचा reality check बघा जरा. तुम्ही फक्त घोषणांवर समधानी आहात. टीका करणारे हेच अर्थतज्ज्ञ उपाय काय करायला पाहिजे होता हे मात्र सांगत नाहीत. बाहेरचे तर जाऊच दे, पण मिपावरचे सुद्धा कितीतरी अर्थतज्ज्ञ एक मस्त प्लॅन द्या म्हणल्यावर गायब झालेले आहेत. तुम्ही देताय? आणि दुसऱ्या कोणाचं म्हणजे कोणाचं? आणि कशाला ऐकावं? त्यांना पाहिजे असेल त्यांचं ते ऐकतील ओ कशाला पलटी मारताय. असे बदल घडायला जनतेचा पण तेवढाच सहभाग लागतो. आता स्वच्छ भारत योजना घ्या, १३० कोटी लोक जर कचरा रस्त्यांवर टाकत राहिले तर सफाई करणारे किती पुरे पडणार? सरकारने शौचालयं बांधून काय होणार? आम्हाला रेल्वे रुळावर बसल्याशिवाय होतंच नाही असे लोक म्हणत राहिले तर कशी स्वच्छता राहणार? क्रुपया चुकीचे मुद्दे आणू नका ओ. कुठली १३० कोटी लोक कचरा रस्त्यांवर टाकतात आणि कोनाला रेल्वे रुळावर बसल्याशिवाय होतंच नाही. बालाकोटच्या कारवाईत नक्की किती दहशतवादी ठार झाले ??? मुद्दा हा आहे की आधीच जे सरकार होत त्यांच्या करभाराला जनता कंटाळली होती. आताच्या सरकारने त्यावेळी मोठी आश्वासन देत जे कॅम्पेन केल होत त्यावरुन जनतेने त्यांना बहुमत दिल. पण ती आश्वासन पुर्ण झालेली दिसत नाहीत. त्याऐवजी जाहीरती करण्यात समाधान मानल. आपल्या देशातील जनता भावनोद्दीपक आहे. त्यामुळे महत्वाचे मुद्दे सोडुन दिले जातात. फक्त भावनीक मुद्द्यांभोवती राजकारण फिरवल जात. म्हणुन लोकशाही अंतर्गतच दुसर्या मॉडेलचा विचार व्हायला हवा जिथे फक्त समाजकारणाला महत्व् असावे व राजकारणाला वाव नसावा असे म्हटले होते.
  • Log in or register to post comments
अ
अर्धवटराव Mon, 04/29/2019 - 16:00 नवीन
लोकशाही व्यवस्थेत समाजकारणाचे मुद्दे अग्रगण्य असावे अशीच अपेक्षा आहे. पण त्याकरता कायदा/घटनादुरुस्ती वगैरे करुन दुसरं एखादं मॉडेल जोडण्याची गरज नाहि, आणि त्याचा काहि उपयोग देखील नाहि. सचेतन समाज हाच त्यावर उपाय आहे.
  • Log in or register to post comments
ड
डँबिस००७ Tue, 04/16/2019 - 20:28 नवीन
डि मो च्या निर्णया विरुद्द बोलणारे एक्सपर्ट्स डि मो शिवाय सरकार कडे दुसरा काय पर्याय होता ह्याची चर्चा करताना कधीही दिसत नाहीत ! डि मो ची परिस्थीती का आली ह्याची सुद्धा चर्चा होत नाही. चर्चा फक्त सरकारला घेरण्यासाठी डि मो च्या अंमलबजावणीत झालेल्या चुकी बद्दल जास्तच बोलले जाते. त्यातही कसे चांगले योजन करता आले असते ह्याची चर्चा नाहीच !! दुसर्याच्या चुकीवर बोट दाखवणे सोप्पे असते. जर सरकारला काहीच कळत नाही मग समाजाच्या सर्व स्तरांना स्पर्श करणार्या योजना आखल्या व यशस्वी अंमलबजावणी कशी केली ?
  • Log in or register to post comments
व
विनोद१८ Wed, 04/10/2019 - 20:34 नवीन
सुदैवाने भारतिय मतदार सुज्ञ आहे तो योग्य तोच निर्णय घेइल.
  • Log in or register to post comments
ट
ट्रम्प Sat, 04/06/2019 - 17:50 नवीन
ममता नावाला शिल्लक नसलेली ही बाई आता चुनाव आयोग बरोबर वाद घलायला तयार झाली आहे , कस क़ाय ते बंगाली लोक असल्या काजग , भांडखोर बैला डोक्यावर घेतात तेच कळत नाही . चुनाव आयोगा ने चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायला सांगितले म्हणून चुनाव आयोगालाच जाब विचारत आहे . रागा , ममता आणि तोंडातल्या तोंडात गुडरअळकपळक अस न समजणाऱ शब्द बोलणारे काका या पैकी कोणीतरी पंतप्रधान झाले तर हा देश मी सोडून जाईन . ता . बा - टी एम सी देशाचे नेतृत्व करायला तैयार आहे - इति ममता , भाजप ला हरवीणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे - इति काका :)
  • Log in or register to post comments
ट
ट्रम्प Sat, 04/06/2019 - 17:51 नवीन
ममता नावाला शिल्लक नसलेली ही बाई आता चुनाव आयोग बरोबर वाद घलायला तयार झाली आहे , कस क़ाय ते बंगाली लोक असल्या काजग , भांडखोर बैला डोक्यावर घेतात तेच कळत नाही . चुनाव आयोगा ने चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायला सांगितले म्हणून चुनाव आयोगालाच जाब विचारत आहे . रागा , ममता आणि तोंडातल्या तोंडात गुडरअळकपळक अस न समजणाऱ शब्द बोलणारे काका या पैकी कोणीतरी पंतप्रधान झाले तर हा देश मी सोडून जाईन . ता . बा - टी एम सी देशाचे नेतृत्व करायला तैयार आहे - इति ममता , भाजप ला हरवीणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे - इति काका :)
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sun, 04/07/2019 - 08:24 नवीन
राज ठाकरे साहेबांचं कालचं भाषण एकदम जबरा. त्यांची व्यंगचित्रे आणि भाषण नंबर एक असतं. बाकी चालू द्या. -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sun, 04/07/2019 - 08:27 नवीन
https://www.youtube.com/watch?v=VuUZHP4iskk -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
ड
डँबिस००७ Sun, 04/07/2019 - 23:34 नवीन
"जाकीटा"मागील जळजळ मोदींनी देशाला उद्देशून परवा जी घोषणा केली त्यानंतर नेहरूंच्या किळसवाण्या आरत्या सुरू झाल्या. त्यामुळे नेहरू ह्या नावाची प्रचंड खिल्ली उडवण्यात आली. अजूनही सुरूच आहे. मोदींनी दाखवलेल्या इच्छाशक्तीला श्रेय नाकारून ते नेहरूंना देण्यात अनेक नमोरुग्णांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली.सोशल मीडियावर सुद्धा नेहरूनर्तक कथ्थक करू लागले. त्याच दिवशी रात्री मला एक जुनी गोष्ट समजली जी मी पहिल्यांदा ऐकली होती. आपल्यापैकीही अनेकांना ती बहुधा माहिती नसेल. नव्या पिढीला तर माहीत असणे अशक्य आहे. नेहरू हा माणूस लोकशाहीप्रेमी, पुरोगामी, उदारमतवादी,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा खंदा पुरस्कर्ता म्हणून प्रसिद्ध आहे. किंबहुना त्यांची तशी प्रतिमा काळजीपूर्वक बनवली गेली. त्यावेळच्या सगळ्या पेंटरबाबूंनी छान काम केले आहे. त्यांच्या आयुष्यातील काही घटना त्या प्रतिमेला छेद देऊन जातात. अतिशय अहंकारी,असहिष्णू आणि क्षुद्र मनाचा माणूस अशीही त्यांची एक ओळख आहे. खाली मी एक शेर उद्धृत करतो, मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा खादी के केंचुल को पहनकर ये केंचुल लहराने न पाए अमन का झंडा इस धरती पर किसने कहा लहराने न पाए ये भी कोई हिटलर का है चेला मार लो साथ जाने न पाए कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू मार ले साथी जाने न पाए ही कविता केली आहे विख्यात शायर मजरूह सुलतानपुरी यांनी. त्यांच्या मनात नेहरूंबद्दल किती राग आहे ते वेगळे सांगत नाही. त्या कवितेतील शब्दच पुरेसे आहेत. भारताच्या पंतप्रधानांना हिटलर म्हणून जरा याआधी कुणी संबोधले असेल तर ते मजरुह यांनी. या कवितेबद्दल त्यांना मोरारजी देसाई यांनी अटक करून तुरुंगात टाकले होते.एक वर्ष मशहुर मजरुह गजाआड होते. नेहरूनर्तकांच्या जीव की प्राण असलेल्या, कबुतरे उडवणाऱ्या या नेत्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी केली होती यांचे हे धडधडीत उदाहरण आहे. त्या माणसाला टीका अजिबात सहन होत नसे.ज्यांनी ज्यांनी त्यांच्यावर टीका केली त्यांच्याशी ते अतिशय वाईट वागले असे तटस्थ इतिहासतज्ञ सांगतात. त्यांच्या तुलनेत मोदी हे खूपच सहिष्णू आहेत.अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन केलेली टीका त्यांनी दुर्लक्षित केली असून स्वतःच्या कामावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. जर नेहरूंइतकी असहिष्णुता मोदींच्या अंगी असती तर तिहार जेल अशा अनेक मजरूहांनी भरून गेले असते. फसलेली आर्थिक नीती, पराभूत परदेश नीती आणि कायमचा चिघळलेला काश्मीर प्रश्न यांची जबाबदारी नेहरूंवर जाते. त्यांचे प्रमाणाबाहेर आणि वाजवीपेक्षा जास्त कौतुक करण्याचे निलाजरे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी मला पहिल्यांदाच कळली ती लगेच शेअर करावीशी वाटली. अनेकांना ही गोष्ट माहीतही नसेल.विशेषतः तरुण पिढीला नेहरूंची ही काळी बाजू कळावी म्हणून अकाली सुरू झालेल्या पंडितोत्सवात मुद्दामहून विरजण टाकत आहे. मजरुहला नेहरूंनी तुरुंगात टाकले तर किशोरवर इंदिरा गांधी यांनी बॅन घातला. आरडी वाचला... असली ही दळभद्री हुकूमशाही वृत्तीची फॅमिली. ही फॅमिली परत कधीही सत्तेवर येणार नाही असे आत्मविश्वासपूर्ण विधान आज नरेंद्र मोदी यांनी रिपब्लिकला दिलेल्या मुलाखतीत केले आहे. ते तुमच्या आमच्या भरवशावर केले आहे. उतरवणार ना त्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात ? #फिरएकबारमोदीसरकार.. आनंद देवधर २९/०३/२०१९ जगप्रसिद्ध नेहरू जाकीटाआड दडलेली जळजळ जर तुम्हाला लोकांपर्यंत पोचवायची असेल तर ही पोस्ट तुम्ही भरपूर शेअर करा.
  • Log in or register to post comments
स
स्वामि १ Mon, 04/08/2019 - 12:34 नवीन
भारतीय जनता सकक्षम नसल्याने देश हळूहळू हुकुमशाही कडे जात आहे असे वाटते
  • Log in or register to post comments
भ
भंकस बाबा Mon, 04/08/2019 - 13:09 नवीन
सोइस्कर अर्थ तुम्ही शांतिप्रिय धर्माचे लांगुलचालन, अब्जोचे आर्थिक घोटाळे, तुकडे गैंगला समर्थन, काश्मीरला पाकिस्तानधार्जिनी स्वायतत्ता असा घेतला असे वाटते.
  • Log in or register to post comments
ड
डँबिस००७ Mon, 04/08/2019 - 06:58 नवीन
अमर्त्यसेन हा मोदी सरकार विरुद्ध उघड बोलणार्या माणसाच खर बॅकग्राउंड ! Strange saga of Amartya Sen and the Rothschilds _Arvind Kumar_ *The Sunday Guardian* April 6, 2019, 9:05 PM _'Rothschilds & Co funds units of ‘civil society’ in India that control narrative on ‘human rights violations’._ Amartya Sen has become hyperactive in attacking policies that benefit the people of India, but one fact he has been shy of disclosing during his attacks is his apparent conflict of interest by virtue of marrying Emma Rothschild, one of the heiresses of the world’s wealthiest family. The family have made money off India and the Indian government. The assets of the Rothschilds are estimated to be worth at least US$400 billion and the family has a reputation of enriching itself by finding opportunity even on growing misery around the world. The Rothschild family has a history of manipulating stock markets, funding world wars, engineering large scale decisions in their favour, exercising significant control over the banking system, and owning large media outlets to influence public opinion in their favour. Amartya Sen, of course, is the apostle of poverty. The family business of Amartya Sen’s family on wife’s side, NM Rothschild & Sons, is seen as having made tremendous amounts of money during the United Progressive Alliance regime between 2004 and 2014, even as Sen’s blue-eyed-boy, Jean Dreze was a key member of Sonia Gandhi’s National Advisory Council. The connection between Amartya Sen and his family’s business is not merely a tenuous one. On the contrary, Sen’s father-in-law himself, Nathaniel Mayer Victor Rothschild, 3rd Baron Rothschild, was part of the management of NM Rothschild & Sons. Victor’s cousin, Lynn Forester de Rothschild, owns a significant stake in the Economist magazine, which explains the magazine’s constant barbs against the Hindu community even as they support Sonia Gandhi and prop up Amartya Sen’s economic ideas. One deal that is regarded as benefiting NM Rothschild & Sons during the UPA rule involves the e-auction of 3G spectrum. The firm had been chosen to conduct the e-auction even though they had never been known as a computer software firm. The firm pocketed Rs 30.5 crore for conducting the auction and this must be considered as a gift by the UPA government. It is not clear why there was a need for an e-auction when there were only a handful of participants in the bidding process. The most questionable aspect of this whole episode was that the Rothschilds were not a neutral third party, but had been retained by Aircel, which was looking for a buyer for their towers that were eventually sold for $1.8 billion. Of course, none of this has been probed even after 2014. Today, several firms that involved NM Rothschild & Sons to swing deals during the UPA era are embroiled in financial scams. Apart from Aircel, which is caught up in the Aircel-Maxis scam, NM Rothschild was also involved in Vedanta’s purchase of Cairn India, Kingfisher Airlines taking over Air Deccan, and the promoters of Venkateswara Hatcheries acquiring the English Premier League football club, Blackburn Rovers. Each of these firms has come under the scanner of the authorities. Venkateswara Hatcheries was raided by the income tax sleuths after suspicions about transactions related to movements of huge amounts of cash in the wake of demonetisation. For this reason, Amartya Sen’s criticism of demonetisation may contain more than meets the eye. A few months ago, it was determined that Rothschild Bank AG and one of its subsidiaries may have violated money laundering rules in the multi-billion-dollar 1MDB corruption case in Malaysia. This background of Rothschild Bank is combined with the fact that mergers and acquisitions, especially those spanning multiple international jurisdictions, readily lend themselves to allegations of being vehicles for money laundering through arbitrary valuation of the firm being acquired. As a definitive conclusion cannot be reached without a comprehensive inquiry, there is a need to investigate NM Rothschild activities in India and determine whether the unusually high rate of scams among their clientele is a coincidence. The Rothschilds have been active in a number of sectors in India including infrastructure, financial advisory, healthcare, and food processing, and when one Rothschild firm sold its share in a joint venture to Del Monte Pacific, Lynn Forester de Rothschild, CEO of EL Rothschild said, “We are delighted to have brought this company to a point where it has attracted large international players like Del Monte Pacific. This is a positive way for us to participate in the explosive economic growth of India.” Amartya Sen has not extended the same consideration towards the poorer people of India who would also want to participate in the “explosive economic growth of India”. Instead, he has ranted and raved against policies that would allow Indians to participate in their own economy, and along with his protégés in the National Advisory Council of the UPA government, he has ensured that Indians would only qualify as recipients of small amounts of money thrown at them as part of welfare schemes wrapped in the name of “Mahatma Gandhi”, while being prevented from actively participating as productive members of the economy and competing against his family on wife’s side, the Rothschilds. Amartya Sen’s recent salvos on India include demands of non-interference in what he calls the “civil society”, which really translates to foreign and foreign-funded non-governmental organisations that actively interfere in Indian politics. He asks for complete freedom for the Reserve Bank of India with no oversight by the Indian people or their democratically elected representatives even as those who control the RBI take instructions from the International Monetary Fund and the World Bank. These demands may reflect his family’s priorities, as the proposal for setting up the RBI first arose during the hearings before the Indian Currency Committee in 1898 and 1899 from two members of the Rothschild clan—Alfred de Rothschild and his brother Nathan Mayer Rothschild, 1st Baron Rothschild. Both Rothschilds wanted RBI to be controlled from the West, with no oversight from the Delhi government, exactly as Amartya Sen now demands. Indian freedom fighters saw through this game of the British and defeated their efforts to create the Reserve Bank in the 1920s. The Rothschilds’ business in India goes back to a much earlier period. As far back as 1814, Nathan Mayer Rothschild, the grandfather of the two Rothschilds who provided inputs to the Currency Committee, was not only a voting member of the United Company of Merchants of England, Trading to the East Indies (also known as the East India Company), but was also among the few people eligible to be chosen as its director. Today, Rothschild & Co funds units of the so-called “civil society” in India that control the narrative on what constitutes “human rights violations”. (Hint: Anything Hindus do is a violation of human rights unless it benefits those who wield power in America and Europe.) One organisation it funds is Prerana, which lists Asha for Education as a partner on its website. In 2002, the founder of Asha for Education, Sandeep Pandey, attended the party congress of the Naxalite group Communist Party of India (Marxist-Leninist)-Liberation and called for the unity of “revolutionary” organisations. CPI(ML)-L openly advocates an “armed revolution” and its stated objectives include the use of “illegal” methods and raising an army to wage a war against India. At their 2002 meeting, the party also honoured “comrade martyrs” or terrorists killed in action. Like Amartya Sen, some in the UPA were aligned with the group friendly to the Naxalites and had Naxalite supporters on Sonia Gandhi’s National Advisory Council. It is fitting that the government which was based on Amartya Sen’s economic policies ended up with the same track record as his family business—a trail of deals that enriched the wealthiest people in the world at the cost of the poorer people in the country.
  • Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान Mon, 04/08/2019 - 12:08 नवीन
डँबिस००७, अगदी मर्मवेधी लेख! त्याबद्दल धन्यवाद. रॉथशील्ड्सने चेन्नईत एक अनाथालय उघडलं होतं. त्याची शुल्कबद्ध ( behind a paywall )बातमी इथे आहे. मात्र चित्रं सापडलं : Image removed. म्हणे भारत स्वतंत्र झालाय! जय हो!! आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 04/09/2019 - 08:02 नवीन

With $79b in 2018, India tops global remittances list: World Bank



सन २०१८ मध्ये अनिवासी भारतियांनी तब्बल $७९ बिलियन (रू ५ लाख ५३ हजार कोटी) इतके परकिय चलन भारतात आणले आहे. चर्चा करताना, अनिवासी भारतियांना, अविचारीपणे, देश सोडल्याबद्दल दोष देणार्‍यांनी ही संपूर्ण बातमी मुळातून शांतपणे जरूर वाचावी.
  • Log in or register to post comments
अ
अभ्या.. Tue, 04/09/2019 - 08:23 नवीन
सन २०१८ मध्ये अनिवासी भारतियांनी तब्बल $७९ बिलियन (रू ५ लाख ५३ हजार) इतके परकिय चलन भारतात आणले आहे.
करोड लिहायचे राहिले ५ लाख ५३ हजार च्या पुढे. नुसते ५ लाख ५३ हजार एखादा वर पोचलेला एक्झिक्युटिव्ह पण आणत असेल.
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 04/09/2019 - 08:42 नवीन
मुद्राराक्षसाची चूक दाखवून दिल्याबद्दल धन्यवाद ! बदल करवून घेतला आहे.
  • Log in or register to post comments
श
शाम भागवत Tue, 04/09/2019 - 13:24 नवीन
हा एक शिस्तबद्ध गुन्हा आहे. ठिकाण केरळ. कोणत्याही घरातील एखादा मुस्लीम अथवा ख्रिश्चन तरुण मजूर पासून कुक पर्यंत किंवा इंजिनियर म्हणून सुद्धा आखाती देशात नोकरी मिळवतो. आत्ता आखाती देशातील नियम बदलले आहेत. अन्यथा पूर्वी फक्त ख्रिश्चन आणि मुस्लीम लोकांनाच तिथे नोकरी करता येत असे. तर या तरुणाला नोकरी लागली कि त्याच्याकडे काही एजन्सी संपर्क साधत. त्या मुलाचा जो धर्म असेल त्याच धर्माची एजन्सी असणार. ते त्या मुलाला आणि त्याच्या कुटुंबियांना सांगत. तुला गल्फ ला नोकरी मिळाली आहे. तिथे तुला जो पगार मिळेल तो आमच्या एजन्सीचे तिथे ऑफिस आहे तिथे जमा कर. तू जर पोस्टात किंवा बँकेत पैसे भरले तर मिळायला दोन दिवस लागतात. बँक किंवा पोस्ट दिनार ते रुपये चलन बदलण्याचे ३ ते ५ % कमिशन कापून घेते. आम्ही एक रुपया कापणार नाही. ज्या दिवशी तू पैसे भरशील त्या दिवशी जो दिनार चा रेट असेल त्याच दराने संपूर्ण पैसे तुझ्या घरी दोन तासात पोचतील. ( कल्पना करा हा तो कालखंड होता ज्यावेळी ट्रंक call बुक करून फोन लागायची दिवस दिवस वाट पहावी लागायची.) हि एजन्सी दोन तासात पैसे देण्याची हमी देत होती. ही मुख्य सुविधा. जोडीला समजा कधी पगार उशिरा झाला तरी महिन्याला जितके पैसे येत असत तितके पैसे त्याच दिवशी दिले जात. घरातील कोणी आजारी पडले तर दवाखान्यात नेणे, कुटुंबियांच्या कडे पैसे नसतील तर पैसे खर्च करणे. ग्यास संपला असेल तर स्वतःची ओळख वापरून लगेच आणून देणे. मुलांच्या शाळेत अडमिशन साठी मदत करणे. या सगळ्या सेवा कोणतीही अपेक्षा न करता फुकट प्रदान करणे. आता हे सगळे करणारी संतस्वरूप एजन्सीच्या या कामाचा दुसरा भाग सांगतो. हे लोक राजकीय पक्षांच्या कडून आणि नेत्यांचा कडून काळा पैसा रोख स्वरूपात घेत. हा पैसा ते इथे त्या कामगाराच्या कुटुंबियांना देण्याच्या साठी वापरत असत. त्यातील १० % कापून घेत. बाकीची ९० % रक्कम ते लोक या कामगारांच्या कडून आखाती देशात जे पैसे परकीय चलनात वसूल करत असत. ते पैसे राजकीय पक्ष किंवा नेते अन्य देशातील ज्या खात्यात सांगतील त्या खात्यात हस्तांतरित करायचे काम करत असत. थोडक्यात भारतातील काळा पैसा हा फिजिकली भारतातच राहणार. परदेशात त्या कामगारांनी कमावलेला पैसा परकीय चलनात आपल्या देशात येणार नाही. हा परकीय चलनातील पैसा ते थेट बाहेर फिरवणार. हिंदी चित्रपटात दाखवतात तसे कोणीही पैशाने भरलेली bag घेऊन काळा पैसा घेऊन जात नसत. *©सुजीत भोगले* मी फक्त महत्वाचा वाटलेला मुद्दा फक्त इथे चिकटवलाय. ज्यांत कोणत्याच पक्षाची बाजू घेतलेली नाही. बाकी सर्व गाळलंय. हे मला आलेले फॉर्वर्ड आहे व कोणतीच शहानिशा केलेली नाही. डॉ. म्हात्रेंनी दिलेल्या आकडेवारीशी संबंधीत असल्याने हा उद्योग केलाय.
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 04/09/2019 - 14:19 नवीन
तुम्ही लिहिलेल्या प्रकाराला "हवाला" असे म्हणतात आणि तो बेकायदेशीर/गुन्हा असतो. त्याद्वारे भारतात येणारी रक्कम अधिकृत बँकिंग प्रणालीतून येत नाही. अर्थातच, तो व्यवहार गुप्त (अळीमिळी गुपचिळी) असल्याने त्याचा नक्की आकडा मिळणे कठीण असते... केवळ अंदाज व्यक्त केला जाऊ शकतो. मात्र, तसे व्यवहार होतात यात संशय नाही. अश्या व्यवहारामुळे देशाला फायदा होत नाही, किंबहुना त्याने निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसानच होते. खाडी देशातून भारतात येणार्‍या पैशांच्या हवाला व्यवहारात पैसे कापून घेतात हे नवीन वाचले आहे ?! हवाला हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याने लोकांना आकर्षित करण्यासाठी त्याचा चलनबदलाचा दर (एक्सचेंज रेट) नेहमीच अधिकृत दराच्यापेक्षा जास्त ठेवला जातो. ज्यांना एनआरई अकाऊंट काढण्यात रस नसतो किंवा ज्यांच्याकडे त्यासाठी फार मोठी शिल्लक उरणारी रक्कम नसते, अश्या लोकांमध्ये हवाला जास्त लोकप्रिय आहे. त्यामुळे तो कमी पगाराची नोकरी असणार्‍या लोकांना जास्त आकर्षित करतो. ज्यांचे उत्पन्न/पगार चांगला असतो, त्यांना अधिकृत बँकिंग प्रणालीतून पैसे भारतात पाठवून, एनआरई एसबी/फिक्स्ड डिपॉझिट अकाऊंटची सोय वापरणे जास्त फायद्याचे असते. कारण, त्या अकाऊंटमधील मुद्दल व व्याज पूर्णपणे आयकरमुक्त असते व त्यांचे व्याजदर आंतरराष्ट्रिय व्याजदरांच्या तुलनेने जास्त असतात. मी दिलेल्या बातमीतला आकडा, अधिकृत बँकिंग प्रणालीतून जाणार्‍या व अर्थातच वैध चलनव्यवहारात झालेल्या उलाढालीचा आहे. हे अधिकृत परकिय चलन देशाला आयातीची किंमत चुकविण्यास उपयोगी पडते. ते देणे चुकवून उरलेले चलन देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी (Foreign currency reserve) म्हणून ओळखली जाते... जी, 'देशाची जागतिक अर्थव्यवस्थेतील पत' आणि 'स्थानिक चलनाची ताकद' वाढविण्यास कारणीभूत होते. या दोन (अवैध आणि वैध) व्यवहारांत गल्लत नको.
  • Log in or register to post comments
श
शाम भागवत Tue, 04/09/2019 - 15:50 नवीन
_/\_
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 04/09/2019 - 21:23 नवीन
हवाला हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याने लोकांना आकर्षित करण्यासाठी त्याचा चलनबदलाचा दर (एक्सचेंज रेट) नेहमीच अधिकृत दराच्यापेक्षा जास्त ठेवला जातो. म्हणजेच, हवाला व्यवहारात अधिकृत बँकेच्या किंवा मनी चेंजरच्या दराने मिळणार्‍या रुपयांपेक्षा जास्त रुपये मिळतात.
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 04/16/2019 - 14:15 नवीन
अजून थोडे... हाच हवाला विरुद्ध दिशेने होतो तेव्हा त्याचे नियम उलटे होतात : भारतात भारतिय रुपये देऊन परदेशात परकिय चलन, स्वतः किंवा अवैध बँक खात्यात (उदा: स्विस बँकेतले "अवैध खात्यात") स्विकारले गेले तर मात्र विनिमयाचा दर अधिकृत दरापेक्षा जास्त असतो. म्हणजेच, दर डॉलरमागे अधिकृत दरापेक्षा जास्त रुपये मोजावे लागतात.
  • Log in or register to post comments
ड
डँबिस००७ Tue, 04/09/2019 - 19:34 नवीन
काल परवा दोन दिवस रेव्हेन्यु खात्याने मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ , काँग्रेसचे कर्नाटकातील व गोव्यातील आमदारांच्या सहाय्यक, जवळच्या मित्र परिवारातील लो कांच्या घरावर २३ वेगवेगळ्या जागी धाडी घालुन जवळ जवळ ९ कोटी नकद रक्कम जप्त केलेली आहे. ही धाड खुप खोल वर विचार करुन प्लॅन केलेली होती. धाडीच्या अगोदर केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सी आर पी एफ च्या सैनीकांच्या कंपनींना मध्य प्रदेश व ईतर ठीकाणी पाठवल होत. त्यावेळेला ह्या सैनिकांच्या प्रवासा बद्दल कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आलेली तसेच ह्या प्रवासा बद्दल दुसरेच कारण दाखवले होते. लोकल पोलिसावर लोकल सरकारचे वर्चस्व असते व त्याचा सहभाग, मदत अश्या धाडीत मिळणार नाही झाला तर त्रासच होईल ह्याची खात्री असल्याने केंद्र सरकारच्या हाता खाली असलेल्या सी आर पी एफ सैनिकांना पाठवले होते. ह्या धाडीसाठी कोणत्याही सरकारी वहानांचा वापर करण्यात आलेला नव्हता, डोळ्यात न येता काळजी पुर्वक खासगी रेंटल गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली होती. नेहेमी प्रमाणॅच काँग्रेसने व्हिक्टीम कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण खुप मोठ्या प्रमाणावर कॅश सापडल्याने त्यांची बोलती बंद झालेली होती. मोदी विरुद्द मिडीयाने ह्या सर्व बातमीला पाठ दाखवलेली होती. काही मिडीया हाऊसनेच ह्या बातमीला कव्हर केले. आता निवडणुक आयोगाने ह्या धाडीची गंभीर दखल घेत ही रक्कम कुठुन आलेली होती त्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करायला केंद्र सरकारच्या खात्याला आदेश दिलेला आहे. EC asks probe agencies to take strong action against those u .. Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/68799484.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
  • Log in or register to post comments
य
योगेश कोकरे Wed, 04/10/2019 - 16:50 नवीन
निवडणूक आयोगाने खूपच गंभीर दखल घेतली आहे .डायरेक्ट रेव्हेन्यू सेक्रेटरी ला समन्स बजावले आहे https://www.bloombergquint.com/politics/income-tax-raids-election-commission-summons-cbdt-chairman-revenue-secretary
  • Log in or register to post comments
ड
डँबिस००७ Wed, 04/10/2019 - 20:15 नवीन
योगेश , समंन्स बजावणे आणी मिटिंग साठी बोलावणे (Summon for meeting) ह्यातला फरक समजवुन घ्या !! The Election Commission has called the revenue secretary and chairman of Central Board of Direct Taxes to discuss ongoing income tax raids. Read more at: https://www.bloombergquint.com/politics/income-tax-raids-election-commission-summons-cbdt-chairman-revenue-secretary Copyright © BloombergQuint
  • Log in or register to post comments
ड
डँबिस००७ Wed, 04/10/2019 - 06:23 नवीन
आता तर ही रक्कम २८१ कोटी असल्याची बातमी येत आहे !! ह्यात घोट्याळ्यात कॉंग्रेस पुर्णपणे अडकली आहे ! पुरावे व रोख रक्कम हस्तगत झालेली आहे !! https://youtu.be/Az4bg2ASXgU
  • Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान Wed, 04/10/2019 - 09:25 नवीन
डँबिस००७, अबब २८१ कोटींची रोकड? हे म्हणजे पूर्वी क्रांतिकारक लोकं इंग्रज सरकारचा पैसा लुटायचे तसाच दरोडा मोदी घालताहेत. त्याबद्दल मोदींचं अभिनंदन. लुटारुंवर असेच दरोडे पडावेत म्हणून शुभेच्छा. आ.न., -गा.पै. तळटीप : पप्पू म्हणे चौकीदार चारसोबीस. गामा म्हणे मोदींना ४२० पर्यंत पोचवा.
  • Log in or register to post comments
क
कंजूस Wed, 04/10/2019 - 10:35 नवीन
पण नक्की खिडकीची काच फुटली का? ( ब्लॅाक नंबर एफ १६)
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 04/10/2019 - 16:54 नवीन
Astronomers unveil first photo of a black hole पृथ्वीपासून ५ कोटी प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या कृष्णविवराचे (black hole) पहिलेवहिले चित्र कढण्यात संशोधकांना यश आले आहे. Image removed.
  • Log in or register to post comments
त
तेजस आठवले गुरुवार, 04/11/2019 - 11:35 नवीन
पृथ्वीपासून ५ प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या कृष्णविवराचे (black hole) पहिलेवहिले चित्र आत्ताच का जाहीर केले गेले ? ५ वर्षांपूर्वी आमचे सरकार होते त्यामुळे हा फोटो आमच्या काळातला आहे.राजीव गांधी ब्लॅक होल स्कीम ही आमची स्कीम होती, ह्याने नाव बदलून फोटोपण छापून टाकला आणि श्रेय ढापतोय.,ही इज ट्राईन्ग टू इन्फ्लुएन्स द वोटर्स.... (कोटी हा आकडा मी खाल्ला आहे.)
  • Log in or register to post comments
ब
बांवरे Wed, 04/10/2019 - 18:53 नवीन
या चित्रातला प्रकाश पाच कोटी प्रकाशवर्षापूर्वीचा आहे.
  • Log in or register to post comments
प
प्रदीप गुरुवार, 04/11/2019 - 07:14 नवीन
या चित्रातला प्रकाश पाच कोटी प्रकाशवर्षापूर्वीचा आहे.
म्हणजे पार न्हेरूंच्या काळातला !
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 04/11/2019 - 08:44 नवीन
गुड वन....! लाईक. आम्हीच करुन दाखवलं, हमनेही कर दिखाया. अशी कुठं बातमी वाचनात आली नै. आमचं सुदैवं दुसरं काय. ;) -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ›
  • »

Recent comments

  • गैरसमज आहे तुमचा. जगात आपल्या
    2 days ago
  • कशातूंनही आपल्याला हवा तो
    2 days ago
  • भक्तांनी मारुतीच्या बेंबीत
    2 days ago
  • सुंदर !!
    2 days ago
  • सहमत. इराण हा इस्राएल व
    2 days ago

प्रवेश करा

  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password
इरावती.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Iravatee.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा