चालू घडामोडी - डिसेंबर २०१८

राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात शेती कर्जमाफीचा उल्लेख करू नये,त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो, असे रघुराम राजन यांचे मत आहे व तसे पत्र त्यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवले आहे. कर्जमाफी हा शेती समस्येवर एकमेव उपाय नाही हे राहुल गांधींनी बोलून दाखविले आहे. परंतू एखाद्या सरकारच्या चुकीच्या कृषी धोरणामुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असेल आणि सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असेल अशा वेळेस विरोधी पक्षाकडे कर्जमाफी देऊन अर्थव्यवस्थेसंबंधी ठोस धोरण असल्यास, निवडणूक आयोगाने रोखणे चुकीचे ठरेल.

Sindhu defeats Okuhara to clinch maiden BWF World Tour Finals title बॅडमिंटनच्या World Tour Finalsमध्ये सुवर्णपदक पटकावून पी व्ही सिंधूने आपल्या मुकुटात अजून एक मानाचा तुरा खोवला आहे. हा मान पटाकावणारी सिंधू ही पहिलीच भारतिय खेळाडू आहे.

महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांमध्ये ८ लाख बनावट लाभार्थी महाराष्ट्रातील एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये कमीत कमी ८ लाख बनावट लाभार्थी असल्याची माहिती केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांमध्ये एकूण ६१ लाख लाभार्थी आहेत. महाराष्ट्रातील एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये कमीत कमी ८ लाख बनावट लाभार्थी असल्याची माहिती केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांमध्ये एकूण ६१ लाख लाभार्थी आहेत. पण यातील ८ लाख लाभार्थी बनावट आहेत, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं. लाभार्थी आधारशी जोडले गेल्याने बनावट लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. प्रत्येक मुलासाठी केंद्र सरकार दिवसाला ४.८ रुपये आणि राज्य सरकार ३.२ रुपये अनुदान देतं. यामुळे देशातील नोंदणीकृत अंगणवाड्यांमधील बनावट लाभार्थ्यांची ओळख करून त्यांना हटवण्याचं काम सुरू आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/8-lakh-fake-beneficiaries-in-maharashtra-anganwadis-says-woman-and-child-welfare-ministry/articleshow/67115451.cms

Top 10 List of Most Corrupt Political Party in the World 2018 बीबीसी न्यूजने प्रसिद्ध केलेली ही जगातल्या सर्वात जास्त भ्रष्ट १० राजकिय पक्षांची यादी पाहणे रोचक ठरेल.

सध्या Oasis च्या शोधात मिराजच जास्त दिसतात.

तीन राज्यातील पराभवाने भाजपा चांगलाच जमीनीवर आणलाय. -- एकेकाळी बहुमताच्या व सत्तेच्या नशेत मित्रपक्षांकडे ढुंकूनही न पाहाणार्‍या, मोदी अ‍ॅंड कंपनीला आता तरी 'आमच्याशी युती करा' म्हणून त्याच मित्रपक्षांच्या हातापाया पडावे लागत आहे. असेच व्हायला हवे यांच्यासोबत.

शीत युद्धाच्या काळात पाकीस्तान, आमेरीका आणि चीन एका बाजूला असणे नवल नव्हते. आमेरीकन परराष्ट्रखात्याने झिया उल हक कालीन काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केलीत , त्यात चीनची डिप्लोमसी कशी आकार घेते याचा अंदाज येण्यास मदत व्हावी. * US turned blind eye to Pakistan's nuclear programme in 70s after China's intervention: Documents -इकॉनॉमीक टाईम्स वृत्त

शेवटी सर्वजण निर्दोष सुटले !!!!! आता काँग्रेस पुन्हा cbi भाजप चे बाहुले असल्या मुळे ह्या केस चा निकाल भाजप च्या मनासारखा लागला अशी बोम्ब मरायला मोकळी . काँग्रेस च्या काळात सुद्धा cbi अमित शाह व इतरांना दोषी ठरवू शकली नव्हती . सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणी सर्व २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता http://mtonline.in/fwF_CZ/dga via @mataonline: http://app.mtmobile.in

Dollar out - India, UAE to trade in their currencies

२५ डिसेंबर २०१८ रोजी भारत आणि संयुक्त अमिराती यांच्यामध्ये (अमेरिकन डॉलरमध्ये नाही तर) एकमेकाच्या चलनात व्यापार करण्याचा करार झाला. इराण व सौदी अरेबिया यांच्याशी मर्यादित प्रमाणात (मुख्यतः खनिज तेल खरेदी संबंधात) भारताने भारतिय चलवापरून व्यवहार या अगोदर केला आहे. पण, एकमेकाचे चलन वापरून सर्वसमावेशक व्यापार करण्याचा भारताने कोणत्याही देशाबरोबर केलेला हा पहिला करार आहे. अमेरिकन आर्थिक वर्चस्वाला (फिनान्शियल हेजेमोनी) हा एक धक्का आहे असे म्हणता येईल... व भारताच्या दृष्टीने, आपले आर्थिक महत्व अधोरेखित करणारी एक घटना ! सद्याचा भारत-संयुक्त अमिराती व्यापार सुमारे रु३,५०,००० कोटी (सुमारे $५० बिलियन) इतका आहे व दरवर्षी वाढत आहे. शिवाय, त्यांच्या परस्परांच्या देशांत अनेक लक्षणिय गुंतवणूकी आहेत व त्या दरवर्षी वाढत आहेत.

Hunt for 'dog' given a 'bone' in Agusta case अगुस्ता वेस्टलँड खटल्यामध्ये दाखल केलेल्या एका पुराव्यात, The note thanks GH (Guido Haschke) for the lunch "yesterday", while saying "hope the dog liked the bone". असा उल्लेख आला आहे ! अर्थातच, ते 'हाड' म्हणजे काय आणि 'कुत्रा' कोण याबाबत उत्खनन सुरु झाले आहे ! मात्र, इतक्या खालच्या स्तरावर येऊन उल्लेख करावा असे ख्रिस्तियन मायकेलला वाटले, यावरून त्याच्याशी बोलणी करणार्‍या लोकांची काय पात्रता होती आणि अथवा कसे वागणे होते, याची झलक दिसल्याशिवाय रहात नाही ! :(

हळु हळु भारतीय जनतेचे डोळे उघडोत ही प्रार्थना !

"hope the dog liked the bone". -- मला वाटते कॉंग्रेसी नेते/समर्थकांची लायकीच ती आहे. मात्र कुत्र्यासारख्या इमानी प्राण्याची तुलना, घोटाळे व भ्रष्टाचारात बुडालेल्या कॉंग्रेसी नेत्यांशी करुन ख्रिस्तियन मायकेलने कुत्रा प्रजातीचा फार मोठा अपमान केला आहे.

चार वर्षे भिक्षा मागून झाली, स्वच्छ भारत कर , जी एस टी , गैसचे कन्सेशन सोडा, आता ह्या महिन्यात----- वीज बिल माफ गुजरातेत, कर्ज माफीचा विचार सुरू. सातवे वेतन आयोग लागू कंत्राटी लोकांना पगारवाढ

काँग्रेसने देशाला कस लुटल ! निरव मोदी सारखे लुटेरे कसे निर्माण केले त्याचा व्हिडीयो सध्या वायरल होत आहे ! https://www.youtube.com/watch?v=zAsnJfJUpHU https://www.youtube.com/watch?v=t_v-mNT6A2k&t=8s २०१४ साली देश निवडणु कीला सामोरा जाण्याच्या काही दिवस अगोदर काँग्रेसला एक भन्नाट आयडीया सुचली ! देशातल्या नामी सोनार कंपनीना चोक करुन त्यांच्या मार्फत निवडणुक निधी निर्माण करण्याची आयडीया ! देशात दर वर्षी ५०० ट्न (५०० X १००० किलो = ५००,००० किलो ) सोन आयात केल जात. जर ह्या आयातीवर बंदी आणली तर सर्व सोनार ज्वेलर्स रस्त्यावर येणार. त्या दृष्टीने काँग्रेसने १० जुन २०१३ मध्ये चिदंबरम यानी सोन्याच्या आयातीवर बंदी आणली, त्या दरम्यान २०१४ च्या निवडणुकांची घोषणा झाली. त्या नंतर दहा दिवसात २१ जुन २०१३ ला सरकारने ( पक्षी चिदंबरम यानी ) ही सोन्याच्या आयातीवरची बंदी हटवली . त्या दहा दिवसात निवडणुकीला लागणारा पैसा काँग्रेसने उभा केला. नंतर नविन ८०:२० स्किम आणली. पुढे निरव मोदी सारखे लोक कसे निर्माण केले मलिकार्जुन खर्गेच्या समोरच भाजपाच्या खासदारांनी भा षण केल पण खर्गेच्या तोंडातुन एक शब्दपण आला नाही. काँग्रेसने देशाला कस लुटल हे जनतेला सांगण्यात भाजपाला अपयश आलेल आहे. आता तरी भाजप हे काम करेल !

NPS कि म्युच्युअल फंड्स?? शक्यतो म्युच्युअल फंड्स हे आपल्या भविष्यातील गरज ध्यानात घेऊन त्यावेळी अपेक्षित असलेली रक्कम ठरवून खरेदी केले जातात. अश्या गरजांपैकी महत्वाची अशी एक म्हणजे निवृत्ती वेतन! आता समजा ३० वर्षांनंतर निवृत्तीवेतन हवे असेल तर तर त्या वेळेच्या महागाईला पकडून जी लागणारी रक्कम आहे त्यासाठी आत्तापासूनच ठराविक गुंतवणूक करावी लागेल. पण म्युच्युअल फंड्स गुंतवणुकीसाठी टॅक्स मधून काही सवलत मिळत नाही (ELSS सोडून) त्याशिवाय आता नफ्यावरती १लाख सोडून वरच्या रकमेवरती १०% कर आहे. मग जर फक्त निवृत्तिवेतनाचा विचार केला तर NPS फायद्याची आहे का? NPS मधल्या (tier १) गुंतवणुकीला ५०,००० पर्यंत करसवलत आहे. म्हणजेच ८०सी सेक्शन मधले दीड लाख सोडून तुमच्या उत्पन्नामधले अजून ५०,००० करमुक्त होऊ शकतात. याचा अर्थ जर कोणी २०% करपात्र उत्पन्न मध्ये असेल तर टॅक्समधून जाण्यापासून वर्षाला १०,००० वाचतील! आणि ३०% मध्ये असाल तर वर्षाला १५,००० वाचतील! पण आता समजा ३०वय असल्यापासून NPS सुरु केली आणि ६० वर्षांपर्यंत सुरु ठेवली तर ती म्युच्युअल फंड्स पेक्षा फायदेशीर होईल का? दुर्दैवाची गोष्ट अशी कि ६०वय असताना NPS पासून मिळणारी रक्कम हि पूर्णतः करमुक्त नाही! ६० व्या वर्षी जितकी रक्कम मिळेल त्यापैकी ४०% रक्कम करमुक्त असेल जी एकदम काढता येईल, उरलेली रक्कम annuity मध्ये गुंतवावी लागेल आणि त्यावर जेव्हा पेन्शन मिळायला सुरुवात होईल त्या रकमेनुसार कर आकारला जाईल. पण NPS ही म्युच्युअल फंड इतकी फ्लेक्सिबल नाही आणि परतावा अंदाजे ९-१०% दरम्यान देऊ शकते. म्युच्युअल फंड्स ची परतावा देण्याची क्षमता ११-१५% पकडता येईल (३०वर्षे पकडून) मग या दोहोंमध्ये कोणता पर्याय जास्त उपयोगाचा वाटतोय? दोन्ही बद्दल कोणाला अधिक माहिती असेल किंवा वरती दिलेल्या माहितीत काही चुकी असेल तर भर घालावी! (हे प्रश्न/माहिती टाकायला योग्य धागा सापडला नाही म्हणून इथे टाकावा लागला, वाटल्यास योग्य ठिकाणी हलवावा.. )

दीड शहाण्यांपैकी ( ०.५,०.५,०.५ ) एकजण सुधारायचा प्रयत्न करत आहे. https://www.google.co.in/amp/s/www.financialexpress.com/economy/no-more-12-18-gst-slab-heres-what-fm-jaitley-says-could-happen/1423773/lite/

सुधारायचा प्रयत्न करत आहे. अनेक स्लॅब असताना 'one nation one tax' म्हणणारे ,एक स्लॅब कमी करून चूक सुधारत असतील तर त्याचे स्वागत करायला हवे.

CBI wanted to implicate netas in Sohrabuddin Shaikh case, says special court Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/67294716.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst भाजपाच्या नेत्यांना अडकवण्यासाठी काँग्रेस कोणत्या थराला गेलेली ह्याचा उलगडा आता कोर्टाला झालेला आहे. श्री अमित शहा यांना तडीपार म्हणुन हिणवणार्या लोकांच्या तोंडावर जबरदस्त चपराक कोर्टाने मारलेली आहे. गॅंग वॉर मध्ये मारला गेला गुंड काय किंवा आग लागलेली असताना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून लोकांना वाचवायला जाताना मारला गेलेला अग्निशमन दलाचा जवान एकाच पातळीवर आहेत असे समजणार्यां लोकांच्या डोक्यात क धीही प्रकाश पडणार नाही !!

CBI हा काँग्रेसचा बोलका पोपट होता हे वेळोवेळी सिद्ध झालेल आहे. त्यामुळेच काँग्रेसवर दाखल केलेल्या प्रत्येक गुन्ह्याच्या तपास कामात अक्षम्य दिरंगाई झालेली आहे. सर्व केसेस मध्ये सर्व आरोपी सुटलेले आहेत. अपवाद आता शिक्षा मिळालेल्या सज्जन सारख्यांचा. त्यात ही काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेता जगदिश टायटलर सारख्याला शिक्षा मिळालेली नाही.

ट्रेन18 च्या धमाकेदार आगमनानंतर आता ICF Chennai नविन रेल्वे ची भेट घेउन आलेली आहे ! ट्रेन18 ही 180 Km/Hr च्या स्पीड ने जाणारी पहिली संपुर्ण भारतीय बनावटीची (under Make in India) रेल्वे आहे. DRDO ने रेकॉर्ड वेळेत ट्रेन18 ची टेस्टींग पुर्ण केलेली आहे . ट्रेन18 आता आपली सेवा द्यायला तत्पर आहे. भारतात सध्या प्रत्येक मोठ्या शहरात मेट्रो च काम चालु आहे आणी त्यासाठी लागणारी मेट्रो रेल्वे ही परदेशातुन आयात केली जाते. ट्रेन18 ही या मेट्रो रेल्वेपेक्षा जास्त Advanced आहे त्यामुळे मेट्रो रेल्वे सुद्धा ICF ला बनवणे शक्य होणार आहे . सध्या मुंबई व दिल्लीत EMU लोकल ट्रेन चालवल्या जातात. वातानुकुलीत लोकल ट्रेनला बर्याच वर्षाची मागणी होती. ICF ने ह्या दोन शहरांकरता दोन वेगवेगळ्या EMU तयार केलेल्या आहेत व त्यांची टेस्टींग फेब्रुवारी मध्ये पुर्ण होईल. Make In India स्किमची ही मोठी देणगी आहे. एका Visionery Leader मुळे प्रगती कशी साध्य होते त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. https://youtu.be/Dn-sTe1o-hE

मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसच पितळ अखेर उघड पडलच !! लाखो शेतकर्यांना कर्ज माफीच गाजर दाखवल, आता फक्त ८०० शेतकर्यांची कर्ज माफ होणार आहेत म्हणे !!! मध्यप्रदेशात व राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस युरीयाचा घोटाळा करायला बघत आहे अशी बातमी आहे !!

मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसच पितळ अखेर उघड पडलच !! लाखो शेतकर्यांना कर्ज माफीच गाजर दाखवल, आता फक्त ८०० शेतकर्यांची कर्ज माफ होणार आहेत म्हणे !!! असं कर्नाटकात झालं असं कोणीतरी फेकतेय,आणि तुम्ही खुशाल ते म. प्र. मध्ये आणून टाकताय.

इथे जीएसटीबद्दल काही समजूतीने किंवा गैरसमजूतीने अज्ञानमूलक टीप्पण्या आल्या आहेत म्हणून थोडे काही...

एखाद्या चांगल्या गोष्टीचे अज्ञानाने किंवा स्वार्थी हितसंबंधासाठी मातेरे करण्यात आपण भारतियांचा हात जगात कोणी धरू शकणार नाही. आपला असा खाक्याच आहे की... "भले माझा बंगला मोडला तरी हरकत नाही पण मी विरोधकाची झोपडी जाळणार !" १. आतापर्यंत सर्व माध्यमांत झालेल्या चर्चेनंतर, "वन नेशन वन टॅक्स" म्हणजे "देशात होणार्‍या सर्व विक्रिवर एकच करदर" या विरोधकांनी केलेल्या चलाख टीपण्णीला कोणी व्यक्ती अजूनही बळी पडत असली तर, ती धन्य आहे ! कारण, देशात होणार्‍या सर्व विक्रिवर एकच करदर असणे व्यवहार्य नाही आणि म्हणून तसा 'वेडा महमुदी कायदा' जगात कोणत्याही देशात केलेला नाही. तांदूळ-डाळ-तेल यांचा आणि एसयुव्ही गाड्यांवरचा करदर समान असावा असे कोणाला वाटेल काय?! जीएसटी संबंधात, "वन नेशन वन टॅक्स" याचा अर्थ, "एकाच वस्तूच्या विक्रिवर, अनेक नावांखाली व अनेक (स्थानिक, राज्य व केंद्र) प्रशासनांव्दारे वसूल केले जाणारे अनेक करदर * जाऊन, त्याऐवजी दर वस्तूवर संपूर्ण देशात एकच करदर लागू करणे, असा आहे. * : जीएसटी अगोदरचे करः State VAT, Central Sales Tax, Luxury Tax, Entry Tax (all forms) , Entertainment and Amusement Tax (except when levied by the local bodies), Taxes on advertisements Purchase Tax Taxes on lotteries betting and gambling State Surcharges and Cesses so far as they relate to supply of goods and services Central Excise duty Duties of Excise (Medicinal and Toilet Preparations) Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Products) Additional Duties of Customs (commonly known as CVD) Special Additional Duty of Customs (SAD) g. Service Tax Central Surcharges and Cesses so far as they relate to supply of goods and services. etc. (मद्य, वीज, पेट्रोल, इत्यादीसारख्या राज्यसकारांच्या विरोधामुळे जीएसटीत सामील न केलेल्या गोष्टी सोडून) कोणत्याही एका गोष्टीच्या विक्रिवर, यापैकी लागू असलेले सर्व कर जाऊन, आता फक्त जीएसटी हा एकच करदर लागू झाला आहे. २. जीएसटीसाठी भरायच्या फॉर्मबाबतही असाच गदारोळ हितसंबधियांनी ऊडवून दिला होता. एका वर्षात, "जीएसटीसाठी भरायला लागणारे फॉर्म्स" आणि "वरच्या अनेक करांमधील लागू असणार्‍या करांसाठी भरावे लागणारे एकूण फॉर्म्स" यांची तुलना करण्यासाठी व त्यांत कोणती व्यवस्था जास्त सोईची आहे, हे सांगायला, सीएची गरज नाही. याशिवाय, 'अनेक करसंकलन विभागांतील निरिक्षकांकडे प्रत्यक्ष फेर्‍या मारण्याऐवजी', 'फक्त एकाच (जीएसटी) कराचा ऑनलाईन भरणा करण्यात' करदात्याचा किती फायदा आहे हे सांगायलाही फार हुशारीची गरज नाही. अर्थातच, जीएसटीविरुद्ध खालील लोकांचा विरोध अपेक्षित होता... (अ) राजकारणाने प्रेरीत विरोध करणारे (आ) एकाच कराच्या आणि त्यातही ऑनलाईन करसंकलनामुळे, ज्या बर्‍याच मध्यस्तांची दुकाने हळू चालू लागली किंवा बंद झाली ते दलाल, करतज्ज्ञ, इ (इ) अवैध कारवाया करून कर चुकवणारे लोक, ज्यांच्या कारवायांवर मोठी बंधने आली व त्यांना करचुकवणे कठीण झाले राजकिय विरोधक व अवैध कारवायांत सामील असणारे लोक गदारोळ करणारच. शेवटी भारत लोकशाही राष्ट्र आहे, इथे चोरालाही उलट्या बोंबा मारायची परवानगी असते!!! ;) :) ३. जीएसटीच्या दरांत बदल होत राहणे... कोणत्याही करप्रणालीत तिच्या पहिल्या पाच वर्षांत, लोकांच्या मागण्या आणि नवीन करप्रणालीचा अनुभव यावर आधारीत, जास्त वेळा बदल होतात. त्यानंतरही, ठराविक काळाने, करप्रणालीला बदलत्या स्थितीशी जास्तीत जास्त व्यवहार्य ठेवण्यासाठी बदल केले जातातच. कारण, कोणतीही करप्रणाली देवाचा शब्द नसते, की जी लोकांच्या भल्याकरताही बदलली जाऊ शकत नाही... ती एक लोकाभिमुख व लोकांच्या भल्यासाठी केलेली व परिस्थितीनुसार बदलणारी व्यवस्था असणे अपेक्षित असते. असे करताना... (अ) सुरुवातीला करदर जास्त ठेवून नंतर तो योग्य पातळीपर्यंत खाली आणणे आणि (आ) सुरुवातीला करदर कमी ठेवून नंतर तो वाढवत जाणे या दोनपैकी कोणता पर्याय लोकांच्या जास्त पचनी पडेल, हे सांगायला फार मोठ्या हुशारीची गरज नाही. कोणत्याही सरकारने (आता बोंबा मारणारे पक्ष सत्तेत असते तर त्यांनीही) पहिला पर्यायच निवडला असता. मात्र, "भारतिय जनतेला उल्लू बनवणे आपल्या डाव्या हाताचा मळ आहे" असा ठाम विश्वास असल्याने, "बघा, बघा, कसे पटापट करदर बदलत आहेत. जीएसट फेल गेली." असा विनोदी प्रचार करण्यात विरोधकांना, जनाची आणि मनाचीही, काहीच वाटत नाही. आताश्या, याचे आश्चर्य वाटणे बंद झाले आहे. :( वरची विधाने पटत नसणार्‍यांनी, दुसर्‍या एका भारतिय करकायद्यात, "आयकर कायदा (IT Act 1961)" मध्ये, कधी व किती फेरबदल (अमेंडमेंटस) केले गेले आहेत याची तपासणी केली तर, चक्कर यायला लागून, मुद्दा लगेच स्पष्ट होईल ! :) असो. अपप्रचार करणार्‍यांना हे माहित नसेल, असे नाही. पण, ते त्यांचे हितसंबंध साधण्यासाठी अपप्रचार करत रहाणारच, शेवटी, भारतात लोकशाही आहे ! म्हणून, त्यांच्यासाठी हे पालथ्या घड्यावरचे पाणी ठरणेच अपेक्षित आहे. मात्र, ज्यांना खरी वस्तूस्थिती जाणून घ्यायची आहे त्यांच्या करिता हा लेखनप्रपंच !

एक कांचन गुप्ता म्हणून कुणाचे ट्विट वाचनात आले : हे नेमके काय प्रकरण आहे कुणास ठाऊक आहे का ? In 2006 eight Indian officials were allegedly paid $18.5 million in 'bribes' by an Ukrainian oligarch on behalf of Boeing to access titanium. This @nytimes expose should have caused ripples in Govt. But everybody's busy promoting himself/herself on SM. Why bother?

धाग्याची तारीख संपली पण वेगळा एकोळी धागा टाकण्या पेक्षा इकडेच टाकतोय