चालू घडामोडी : नोव्हेंबर २०१८
शक्ती अवतरला !
IIT-Madras creates ‘Shakti’, India’s first microprocessor
आयआयटी (मद्रास) ने भारताचा पहिला मायक्रोप्रोसेसर बनवला आहे. या मायक्रोप्रोसेसरमध्ये जरी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान (cutting edge of technology) वापरलेले नसले (शक्तीचे १८०nm तंत्रज्ञान विरुद्ध अमेरिकेचे 20nm तंत्रज्ञान) तरीही, त्याचे व्यापारी स्तरावर उत्पादन सुरू होऊ शकल्यास तो भारतिय तंत्रज्ञानातील एक महत्वाची पायरी ठरेल, हे मात्र नक्की. त्याच्यामुळे, केवळ मायक्रोप्रोसेसरच्या आयातीची गरज कमी होईल असेच नाही, तर सायबर अॅटॅक्सवर ताबा ठेवणे सोपे होईल. "शक्ती" असे नामकरण केलेल्या या मायक्रोप्रोसेसरचा दळणवळ व संरक्षण communication and defense sectors) या क्षेत्रांत खास उपयोग होईल असे म्हटले जाते.
(जालावरून साभार)
ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ?!
China signals displeasure to Pakistan with map depicting PoK in India CGTN (China Global Television Network) हा चिनी सरकारचे अधिकृत टिव्ही चॅनल आहे. नुकत्याच कराची येथिल चिनी उपवकिलातीच्या (काऊन्सलेट) इमारतीवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याची बातमी देताना या चॅनलने दाखविलेल्या नकाशात पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर भारतामध्ये दाखवला. चिनी सरकार, केवळ त्यांने अधिकृत केलेलेच नकाशे वापरावे याबद्दल अत्यंत आग्रही असते. हा नियम केवळ चिनी संस्थाच नव्हे तर चीनमध्ये काम करणार्या सर्व चिनी/गैरचिनी संस्था व तेथे प्रसिद्ध होणार्या सर्व माध्यमांना पाळावा लागतो. यातून गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, इत्यादी महाकंपन्यांनाही जरासुद्धा सूट नाही. या कारणासाठी, मान्य असो वा नसो, आंतरराष्ट्रिय कंपन्याना चीनसाठी चीनी सरकारमान्य नकाशा आणि बाकी सगळ्या जगासाठी दुसरा नकाशा असे नेहमी करावेच लागते. चिनी संस्थांनी सरकारमान्य नसलेला नकाशा जवळ बाळगणे हा दंडनिय अपराध आहे. या पार्श्वभूमीवर, खुद्द चिनी सरकारच्या माध्यमाने, पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर भारतामध्ये दाखवणे, लक्षणिय गोष्ट आहे. मात्र, आताच चीन-पाकिस्तानचे वाजले, असे म्हणून आनंद साजरा करायची गरज नाही ! कारण, बर्याचदा चीन असे माध्यमांतले फुगे हवेत सोडून, (अ) दुसर्या देशाला सूचना देतो (पोश्चरिंग) आणि (आ) त्या देशाच्या प्रतिक्रियेवरून पुढची रणनिती आखतो. तेव्हा, ही गोष्ट पाकिस्तानशी संबंध खूप खराब झाले आहेत असे समजण्याऐवजी, चीनने पाकिस्तानला, "सुधारून घे भाऊ आणि आपल्या चड्डीत रहा" असे सांगितले आहे, असे समजणे जास्त संयुक्तिक होईल.नकाशांबाबत फारशी माहिती नसलेल्या चिनी व्यक्ती कडून अनवधानाने गल्लत झाली असू शकतेचिनी संस्थांनी सरकारमान्य नसलेला नकाशा जवळ बाळगणे हा दंडनिय अपराध आहे. हा मुद्दाम ठळक केलेला मजकूर नजरेआड झालेला दिसतोय. शिवाय, तो नकाशा कोणी ऐर्यागैर्या माध्यमांतर्फे नाही तर चीनी सरकारच्या अधिकृत माध्यमातर्फे दाखविला गेला आहे... अश्या बाबतीत गलथानपणा करणे चीन सरकारमध्ये भारत सरकारइतके सामान्य समजले जात नाही, तेथे अश्या गोष्टींसाठी वरपासून खालपर्यंत सर्व अधिकार्यांना कडक शिक्षा होते. मुख्य म्हणजे, चीनी सरकारी (आणि बहुतांश महत्वाच्या गैरसरकारी) संस्था एका समन्वयित (coordinated) प्रणालीचा भाग असतात व त्या सरकारची तातकालिक व दीर्घ मुदतिची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी चालवल्या जातात... त्यांना स्वतंत्र आस्तित्व नसते.चीन एवढ्यात अशी कोलांट उडी मारेल असे व्यक्तिशः वाटत नाही.हे मी कधी म्हटले आहे ?! माझ्या लेखनातिल सर्व मजकूर न वाचताच तुम्ही अगोदरचा व हा प्रतिसादसुद्धा लिहिला आहे असे वाटते आहे ! :) सर्व मजकूर व विशेषतः शेवटचा परिच्छेद वाचल्यास... "या इतक्या कारवाईमुळे चीनची रणनिती बदलली आहे हे सिद्ध होत नाही. किंबहुना, हा केवळ संदेश धाडण्याचा (पोश्चरिंग) प्रकार आहे", अश्या स्पष्ट अर्थाचा मजकूर मी लिहिल्याचे ध्यानात येईल. मात्र, ही कृती चुकीने झालेली नसून, पाकिस्तानला दिलेला इशारा आहे, याबाबत संशय नाही. या कृतीची मुख्य कारणे अशी आहेत... (अ) पाकिस्तानमध्ये चीनी नागरिकांवर सतत होणारे हल्ले, (आ) चीनच्या पाकिस्तानातील प्रकल्पांवर पाकिस्तानात सतत होणारी टीका, (इ) पाकिस्तानच्या भूमीवर एका चीनी व्यवस्थापकाची झालेली हत्या, (ई) आता नुकताच कराचीतील चिनी उपदुतवासावर झालेला हल्ला... आणि (उ) या सगळ्यांबाबत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात पाकिस्तानला आलेले अपयश (किंबहुना, मुद्दाम केलेले दुर्लक्ष).संबंधीत समुदायांशी धार्मीक, सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर सुरक्षादलांनी संवाद साधण्यास मर्यादा असतात. चुकीच्या दिशेने जाणार्या मत प्रवाहांना संवादातून आव्हान देऊन विचार परिवर्तन अथवा मने वळवण्याच्या सुरक्षा दलांच्या क्षमता मर्यादीत असतात ही समस्या आहे.जगभरच्या संरक्षण दलांच्या सामाजिक कार्यांबद्दल (ज्यांना, "हार्ट्स अँड माईंड्स ऑपरेशन्स" असे म्हणतात) पुरेशी माहिती घेतल्यास तुमचे वरचे मत बदलेल. या कारवाया संरक्षणदले, स्वदेशातील अशांत भूप्रदेशावर, करत असतात. स्थानिक अशांत भूप्रदेशात संरक्षण दलाचा भाग म्हणून कार्यरत असताना अश्या कारवाईचा प्रत्यक्ष अनुभव मी घेतला आहे. सद्याही भारतात लष्कराने, (अ) काश्मिरमध्ये चालवलेल्या शाळा, (आ) मुलकी आधारभूत सेवांमध्ये मदत करणे, इत्यादी कामे धार्मीक, सामाजिक आणि राजकीय सुसंवाद साधण्यास मदत करत आहेतच. याशिवाय महत्वाची बाब अशी की, भारतिय संरक्षक दले केवळ सुसंवाद डोळ्यासमोर ठेऊन काम करतात, याबाबत लोकांच्या मनात संशय नाही... सद्याचे राजकिय नेते आणि 'तथाकथित विचारवंत' असे काही करतील असे समजणे, अंधश्रद्धा आणि/किंवा भ्रम (delusion) समजावा, अशी परिस्थिती आहे, हे सांगायला नकोच ! असो, माझे असे निरिक्षण आहे की तुमची मते "अत्यंत आदर्शवादी" आहेत /असतात. ती तशी असण्याला आक्षेप नाही, नसावा. मात्र, आदर्शवादी ध्येय गाठण्यासाठीही, व्यावहारीक परिस्थिती जमेस धरणे अत्यंत आवश्यक असते... अन्यथा निराशा पदरी येते. "चांगले करावे / चांगले करा रे" असे म्हणून चांगले होत असते तर हे जग केव्हाच नंदनवन झाले असते. यासंबंधात, अगोदरच्या प्रतिसादात एक महत्वाचा मुद्दा लिहायचा राहिला, तो असा... धार्मीक/सामाजिक/राजकीय उद्येशाने प्रेरित लोकांना (मग ते प्राध्यापक असो की तथाकथित विचारवंत) अशांत आणि/किंवा संवेदनाशील प्रदेशात, सर्वेक्षण किंवा सुसंवाद करण्यास पाठवणे, म्हणजे स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारून घेतल्यासारखे आहे ! "काश्मीर फुटिरतावाद्यांनी दरवाजातून हाकलून लावले तरी त्यांची तळी उचलत असलेल्या" आणि "शिक्षणसंस्थांत व माध्यमांत महत्वाच्या पदांवर शिरकाव केलेल्या", राजकारण्यांच्या/तथाकथित विचारवंतांच्या/त्यांच्या गुप्त-उघड पाठीराख्यांच्या मांदियाळी डोळ्यासमोर असताना, त्यांच्याकडे कृतींकडे दुर्लक्ष करून, त्यांच्याकडून आदर्शवादाचा आग्रह धरण्याइतके, व्यवहारात घातक काहीच नाही.