फडणवीस बुलेटिन ९
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी एक चांगले काम केले आहे. ऑर्डीनन्स काढून APMC नावाचा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक असा कायदा बंद केला. ह्यामुळे दलाल लोकांचा माज कमी होईल आणि आपले शेतकरी बंधू आणखीन चार दिवस जगतील अशी अशा करण्यास हरकत नाही.
आता रेइलायन्स, द मार्ट सारख्या कंपन्या थेट शेतकऱ्याकडून माल खरीदू शकतील.
https://indianexpress.com/article/cities/pune/msp-agrarian-crisis-farmers-amendment-to-apmc-act-as-traders-continue-to-protest-govt-says-no-resolution-issued-so-far-5336731/
शेतकरी कधी पासून बॅल्क करायला लागला आहे?शेतकरी ब्लॅक करतात असा विचार का बरं? व्यापारी ब्लॅक करत नाहीत असं तुमचं म्हणणं आहे का?शेतमाल कोणाला विकणार आणि कोणाकडून पावती घेणार?शेतमाल ज्या व्यापाऱ्याला विकणार त्याच्याकडून पावती का घेता येणार नाही?बाकी शेतकर्यानी ह्या निर्णयावर जास्त उड्या मारू नये. काहीही विषेश फरक पडणार नाही. व्यापारी लोकांची होल्डिंग पावर खूप आहे. दुसरे डोमकावळे तुमच्या उत्पादनावर डल्ला मारतील.जर कुठलीही योजना आणली तर त्याची कशी वाट लावतो बघा हीच मनोवृत्ती असेल तर अवघड आहे. व्यापारी फसवतात, स्वतःच्या फायद्यासाठी कृत्रिमरित्या भाव कमी जास्त करतात हे माहित असूनही त्यांनाच साथ देणार अशी शेतकऱ्यांची आणि ग्राहकांचीही मानसिकता असेल तर मग आहे ते चालू द्यावे.ज्यांच्या जिवावर हे 'चालू ' सरकार सत्तेत आले त्यांची मात्र ठासून मारली जात आहे. व्यापार्याना भारी हौस होती तेव्हा 'अब की बार'....भूकतो अब..!!यातूनच दिसतंय की तुम्हाला फक्त सरकारबद्दल प्रॉब्लेम आहे. व्यापाऱ्यांनी भाजपाला पाठिंबा देऊनही सरकार व्यापाऱ्यांना अडचणीचे होतील आणि सर्वसामान्यांना फायद्याचे होतील असे निर्णय घेते हा विचार तुमच्या मनाला शिवत नाही. पण पाठिंबा देऊनही व्यापाऱ्यांना त्रास होतोय म्हणून व्यापाऱ्यांसाठी वाईट वाटतंय.हे सरकार तुमच्यातील वादातूनच आपली पोळी भाजणार आणि वरून मलई पण वरपणार.हे तुमचं खरं दुःख आहे!शेतमालाच्या Supply Chain Management मधला व्यापारी हा महत्त्वाचा घटक आहे.एवढं तुम्हाला ज्ञान आहे ना मग हि व्यवस्था कशी चांगली करता येईल यावर तुमचं मत सांगा. तुम्ही त्या क्षेत्रात असाल तर तुम्ही आत्तापर्यंत काय सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला ते उदाहरणासहित सांगा.गाढव हा शिकवलेल्या पोपटापेक्षा नक्कीच हुशार प्राणी आहे. त्याला एकदा रस्ता दाखवून दिला की ते बरोबर योग्य जागीच जाऊन ओझी वाहून टाकून येत असतो. शिकवलेला पोपट फक्त पोपटपंची करत असतो.प्रत्येक गाढवाला मी शहाणा, वर मालकाचा मार आणि शिव्या खायला लागुनही माझं आयुष्य किती छान असेच वाटत असते. माझं पण आपलं एक निरीक्षण! आणि हो स्वतःवर पण ओढून घेऊ नका बर्का!!आधी स्वतः ठरवा तुमचा राग कोण्या व्यापार्यावर आहे तेमाझा कोणावरच राग नाही. मी कशाला कोणावर रागवू?माझी 'व्यावहारिक नाते' ही शब्दयोजना तुमच्या डोक्यावरून तर गेली नाही ना??तुमचं confusion सुद्धा प्रकर्षाने जाणवत आहे. व्यावहारिक नाते म्हणजे काय लग्न नव्हे की पटो वा न पटो जन्मभर एका बरोबर निभवायला लागते. शेतकरी त्याला पाहिजे त्या व्यापाऱ्याबरोबर किंवा थेट ग्राहकांबरोबर व्यावहारिक नाते का जोडू शकत नाही?जगात कोणीही साजूक नाही आहे यावर माझा प्रचंड विश्वास आहे.हे मत फक्त फक्त व्यापारी वर्गासाठी आहे का समस्त मानवजातीसाठी? यात शेतकरी आणि बाकी नोकरदार पण मोडतात का?त्यामुळे हा अंबानी व्यापारी चांगला छाजेड व्यापारी ठग, असल्या कॅटेगरी करायला मला आवडत नाही.अंबानी चांगला? काय सांगताय? मुकेश का अनिल? तुमच्यामते सगळेच लबाड ही एकच क्याटेगरी आहे का?पण पोपटांना पिंजर्याबाहेरच जग क्वचितच माहिती असतेझापड लावून एकाच रस्त्यावरून ओझी वाहणाऱ्या गाढवाला सुद्धा बाकी काहीच माहित नसतं. वर मालकाचा मार आणि शिव्या खायला लागतात.4. उपाय- शेती व्यवसायात शेतामालाचे Place of Removal रानाचा बांध जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत अशा तरतुदी कमीच पडणार.हे कोणी करावं अशी अपेक्षा आहे?5. Supply chain- व्यापारी ह्या कडीला स्कीप करून शेतकर्याच्या पदरी आणखी निराशाच पडेल.का बरं? अगदी पुण्यात आमच्या सोसायटीमध्ये एक शेतकरी आठवड्यातले ३ दिवस भाज्या घेऊन येतो. व्यापारी ही कडी स्कीप केल्याने त्याचं काय नुकसान होत असावं बरं? आमच्या मित्रमंडळींपैकी बरेच जण ट्रिप म्हणून शहराबाहेर जातात आणि जरा संशोधन करून एखादा चांगला शेतकरी बघून त्याच्याकडून धान्य घेऊन येतात. त्या शेतकऱ्याशी "व्यावहारिक" नात्याबरोबरच मैत्रीचे पण नाते तयार करून दर वेळी त्याच्याच कडून धान्य विकत घेतात. या व्यवहारात मध्ये व्यापारी नसल्याने कोणाचं काय नुकसान झालं आणि कसं हे सांगा बघू!Regularisation करणे हे संबंधित संस्थाचे कार्य आहे ना की आम शेतकरी वर्गाचे.मग सरकार या संस्थेने हे रेग्युलराईज करायला किमान विक्री मूल्य निश्चित केले आणि जर कोणी व्यापारी त्यापेक्षा कमी मूल्य देत असेल तर सरकार तो तोटा शेतकऱ्याला भरून देईल असे सांगितले. यात तुम्हाला काय प्रॉब्लेम दिसतोय हे मला तरी कळाले नाही. सरकारने परस्पर शेतकऱ्यांकडून किमान विक्री मूल्य देऊन माल खरेदी करावा ही अपेक्षा आहे का? त्यातले फायदे/ तोटे तुमचे या क्षेत्रातील समृद्ध ज्ञान वापरून स्पष्ट करा बघू.ट्रकभर वीस लाख शुभेच्छातुम्हीच विषय काढलात. आता दुसरं कोणी ट्रकभर वीस लाख म्हणलं बोलायला तुम्हाला चान्स नाही, काय?मी नोटाबंदी अनावश्यक होती आणि पुर्णपणे कॅशलेस व्यवहार हा त्याला पर्याय आहे हे सतत मांडत आलो आहेपूर्णपणे कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी लोकांना कसं प्रवृत्त करणार हे जरा सांगा की. भारतात क्रेडिट/ डेबिट कार्ड्स कित्येक वर्षे उपलब्ध आहेत. बँकेत खातं उघडलं की डेबिट कार्ड मिळतंच. त्या कार्डचा उपयोग लोक फक्त ATM मधून पैसे काढायला करायचे. जर एवढे वर्ष सोय उपलब्ध असून लोक वापरात नव्हते, तर मोदींनी काय करून लोकांना कॅशलेस कडे वळवायला पाहिजे होतं? १० वर्ष प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ मनमोहन सिंग पंतप्रधान असूनही लोकांना कॅशलेससाठी प्रवृत्त करू शकले नाहीत तर चहावाले मोदी काय करणार? मी नुसत्या आयडिया लढवायला सांगत नाहीये तर एक फुलप्रूफ प्लॅन द्यायला सांगतोय. असा प्लॅन जो काळा पैसा संपूर्ण बाहेर काढेल, ज्याने कोणालाच त्रास होणार नाही, अर्थव्यवस्थेवर जरासुद्धा निगेटिव्ह परिणाम होणार नाही, जीडीपी एका महिन्यासाठी सुद्धा कमी होणार नाही वगैरे वगैरे. कधी देताय बोला?