गोरमिंट

काही महिन्यांपूर्वी एका वृद्ध पाकिस्तानी महिलेचा व्हिडिओ लोकप्रिय झाला होता. "ये बिक गयी है गोरमिंट, अब गोरमिंट में कुछ नहीं है" अशी सुरुवात करून ती महिला 'गोरमिंट'वर यथेच्छ तोंडसुख घेते. जिज्ञासूंनी तो व्हिडिओ आपल्या जबाबदारीवर पाहावा.

आपण ज्या काळात राहतो त्याचा महिमा म्हणा, पण या वृद्धेच्या तळतळाटामुळे लोकांचं बेफाम मनोरंजन झालं. 'आन्टी गोरमिंट' म्हणून तो व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यावर मीम निघाले. बिस्व कल्याण रथसारख्या विनोदवीराने आन्टी गोरमिंट आणि चे गव्हेरा यांचं मॅशप केलं, तेही बेफाट प्रसिद्ध झालं. आन्टी गोरमिंट प्रसिद्धी पावली. या मीमांचं आयुष्य जितपत असतं तितपत ती प्रसिद्धी टिकली, आणि मग आन्टी गोरमिंटचा तारा अस्ताला गेला. त्यांची जागा घ्यायला 'सोलुचन कमलेस' वगैरे नवे मीम होतेच.

***

गतवर्षी माझ्या आजोबांची जन्मशताब्दी झाली. ती मुद्दाम साजरी करावी असं त्यांच्या आयुष्यात काही घडलं नाही. पण त्या निमित्ताने कुटुंबातले आम्ही काही त्यांच्या आयुष्याचा आढावा घेत होतो. वेगवेगळ्या पद्धतीने, वेगवेगळ्या दृष्टीकोनांतून. त्यातला एक दृष्टीकोन वेधक वाटला.

आजोबांचा जन्म सरकारी इस्पितळात झाला. ते ज्या रमणबाग शाळेत गेले, तिला स्वातंत्र्यपूर्व काळात सरकारी ग्रँट होती की नाही मला ठाऊक नाही, पण बहुधा असावी. तेच फर्गसन कॉलेजचं. पुढे 'डिफेन्स अकाउंट्स' या सरकारी खात्यात लागले आणि निवृत्त होईपर्यंत ती नोकरी केली. बेचाळीसच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सरकारविरोधात गुप्त रेडिओ केंद्र चालवलं. आयुष्य ज्या घरात काढलं, त्याचं भाडं 'बॉम्बे रेन्ट कंट्रोल ॲक्ट'मुळे त्यांच्या हयातीत महिना चार रुपयांच्या वर गेलं नाही. पलीकडच्या गल्लीतल्या रेशन दुकानातून अन्नधान्याची सोय होई. खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या दुकानातून वस्त्रप्रावरणांची. हातातलं घड्याळ हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनीने बनवलेलं 'चिनार'. गावातल्या गावात प्रवास पीएमटीतून, गावाबाहेर रेल्वेने किंवा एस्टीने. मनोरंजनासाठी ऐकायचा तो ऑल इंडिया रेडिओ किंवा विविधभारती, पाहायला दूरदर्शन डीडी वन. वाचनासाठी पुणे नगर वाचन मंदिर किंवा शासकीय विभागीय ग्रंथालय. पेन्शन घ्यायला महाराष्ट्र बँक. आयुष्याच्या शेवटीशेवटी फोन मिळाला तो 'पुणे टेलिकॉम'चा, अन्यथा पोस्टहपीस. शेवटच्या आजारपणातही हॉस्पिटलचा सगळा खर्च सीजीएचएसकडून परत मिळाला.

आजोबांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक टप्प्यावर, प्रत्येक पैलूत, (जवळजवळ) प्रत्येक घटनेत त्यांच्या बरोबरीने 'सरकार' नावाचा अदृश्य पुरुष थेटपणे वावरत होता.

***

पुढच्या पिढ्यांची अशी जंत्री देऊन पीळ मारायला नको, पण आजोबांनंतरच्या पिढ्यांत सरकारपुरुषाचं अस्तित्व पुसट पुसट होत गेलं. सरकारने या सुविधा देणं बंद केलं म्हणून नव्हे, तर पुढच्या पिढ्यांनी आपणहोऊन, जाणीवपूर्वक सरकारपुरुषाला आपल्या आयुष्याबाहेर ढकललं. त्यांच्यापासून तिसऱ्या पिढीत वर उल्लेख केलेल्या बारा घटकांपैकी एकाही घटकात सरकारपुरुषाचा थेट सहभाग नाही.

आता याच पिढ्या दर पिढ्यांच्या आलेखात 'सुबत्ता' प्लॉट केली तर काय दिसेल? सरकारपुरुषाचा सहभाग कमी कमी होताना दिसतोय, पण सुबत्ता वाढत जाते आहे. (इथे 'सुबत्ता' हा शब्द well being याअर्थी वापरला आहे. म्हणजे फक्त भौतिकच नव्हे, तर मानसिक आणि सामाजिक सुबत्ताही यात येते.)

***

'सरकारपुरुषाला आयुष्याबाहेर ढकलणे' म्हणजे नेमकं काय केलं? जगण्यासाठी रोटी, कपडा, मकान, आरोग्यसेवा, शिक्षणसंस्था आदी गोष्टी लागतातच. पण 'सब घोडे बारा टक्के' असलेल्या, दर्जाची खातरी नसलेल्या सरकारी सेवा नाकारून आपल्याला हव्या त्या सेवा खाजगी क्षेत्रातून मिळवल्या. बसऐवजी स्वत:चं वाहन, दूरदर्शनऐवजी नेटफ्लिक्स, ससूनऐवजी मेडिक्लेम आणि खाजगी इस्पितळ. 'सरकारने आपल्या नागरिकांसाठी या सेवा देणे' याला 'शासन' (governance) म्हटलं तर इथे खाजगी क्षेत्राने शासनाला - महाग, पण सक्षम - पर्याय दिला आहे.

महाग. सरकारी सेवांपेक्षा खाजगी सेवा निश्चितच जास्त महाग आहेत. बसऐवजी रिक्षा करावी लागली तर आजोबा त्याला 'श्रीमंती खेळ' म्हणत. म्हणजे, सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यासाठी मुळात त्या महाग सेवा घ्यायची ऐपत हवी. आधी सुबत्ता हवी, म्हणजे मग सरकारपुरुषाला घालवून देता येईल. अर्थशास्त्रीय भाषेत : सुबत्ता हा 'इन्डिपेन्डन्ट व्हेरिएबल' आहे, आणि सरकारपुरुष हा 'डिपेन्डन्ट व्हेरिएबल'.

ज्यांना या खाजगी सेवा परवडत नाहीत, ते सरकारी सेवेकडेच जातात. त्यांच्या आयुष्यातून सरकारपुरुष नाहीसा होत नाही.

***

अर्थव्यवस्था चक्राकार असते. तुम्ही जेव्हा अर्थव्यवस्थेतून काही घेता, तेव्हा अप्रत्यक्षपणे अर्थव्यवस्थेला काहीतरी देतही असता. मेडिक्लेम काढला तर त्यावर इन्शुरन्स कंपनी, एजंट, टीपीए, हॉस्पिटल अशा अनेक लोकांना वाटा मिळतो. (तो वाटा 'योग्य' (fair share) असतो का, हा वेगळा विषय.) सेवांच्या खाजगीकरणातून अर्थव्यवस्थेची चवड उभी राहत जाते. जगते. त्या चवडीतल्या लोकांची सुबत्ता वाढत जाते. सरकारपुरुषाचं अस्तित्व कमीकमी होत जातं. खाजगीकरणाचा हा दगड गडगडत राहतो.

म्हणजे सुबत्तेमुळे सरकारपुरुषाला हद्दपार करता येतं, पण त्याबरोबर सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यामुळेही सुबत्तेची व्याप्ती वाढत राहते!

***

कितीही सुबत्ता आली, तरी हा सरकारपुरुष खरंच नाहीसा होतो का? खाजगी क्षेत्र शासनाची 'जागा घेतं' म्हणजे एकदा खाजगीकरण करून शासनाची जबाबदारी संपते का? तर अर्थातच नाही. शासनाने शासन करावं, नियमन करावं. एखादी गोष्ट कशी व्हावी याबद्दल नियम बनवावेत, ते पाळले जाताहेत ना, याबद्दल सजग असावं. पण प्रत्यक्ष सेवा द्यायची जबाबदारी शक्यतो खाजगी क्षेत्रावर सोडून द्यावी. आदिवासी भागांत सरकारी शाळा काढणं एकवेळ ठीक, पण शहरी भागात 'राइट टु एज्युकेशन'सारखे कायदे राबवून भागण्यासारखं आहे.

काही बाबतींत सरकारपुरुषाशिवाय पर्याय नाही. उदा० संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं, अर्थव्यवस्था (किमानपक्षी) सुरक्षित ठेवणं. या 'वेल्फेअर सर्व्हिसेस' ही स्पष्टपणे सरकारचीच जबाबदारी आहे. अस्मानी सुलतानी संकटांत सरकारशिवाय पर्याय नसतो. मग ते केरळातले पूर असोत किंवा नोटाबंदीचा निर्णय.

***

भारतात सुबत्ता आली आहे का? नाही. भारतातल्या शहरांत सुबत्ता आली आहे का? अं... हो. 'Development divide in India' असा गूगल सर्च केल्यास बरंच काही वाचायला मिळेल. सुबत्ता आणण्यासाठी, असलेली वाढवण्यासाठी काय करायला पाहिजे (आणि मुख्य म्हणजे 'कोणी' करायला पाहिजे हा वेगळा, मोठा आणि वादग्रस्त विषय इथे नको!)

पण वैयक्तिक बोलायचं, तर तुम्ही सरकारपुरुषाला कितपत हद्दपार केलंय, हे तुमच्या सुबत्तेचं मोजमाप म्हणून वापरता येईल. लक्षात ठेवा, 'सुबत्ता' म्हणजे well being. भौतिक/आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक आणि सामाजिकही.

***

आन्टी गोरमिंटचं खरं नाव 'कमर'. कराचीतल्या 'मार्टिन क्वार्टर्स' या निम्नमध्यमवर्गीय उपनगरात राहतात. त्यांना उच्च रक्तदाबाचा विकार आहे, आणि त्यामुळे फ्यूज थोडा शॉर्ट आहे. रक्तदाब वाढला की कोणालाही काहीही फाडफाडफाड बोलतात. त्या दिवशी नेमकी गोरमिंट पट्ट्यात सापडली.

त्या राहतात तो मार्टिन क्वार्टर्स भाग ही खरी सरकारी मालमत्ता. स्वातंत्र्यापासून त्यावर आन्टीजींच्या कुटुंबासारखी अनेक कुटुंबं राहतायत. सरकारने ना नागरी सुविधा दिल्या, ना त्या जुन्या इमारतींची डागडुजी केली. त्या जागेचं व्यावसायिक मूल्य एखाद्या बिल्डरच्या नजरेत न येतं तरच नवल. २००२मध्ये अनेक कुटुंबांना जागा खाली करायच्या नोटिशी आल्या. त्यावर मार्टिन क्वार्टर्सचे रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सोळा वर्षांनंतर निकाल लागला - जागा खाली करणे आहे.

आन्टीजींचं गोरमिंटबद्दलचं मत बदलावं असं काहीही घडलेलं दिसत नाहीये.

(समाप्त)