चालू घडामोडी : ऑक्टोबर २०१८

खरेसाहेब, शांतपणे विचार व संशोधन करून लिहा, पण लिहाच या संबंधात. माझ्यासारख्या या विषयात तज्ज्ञ नसलेल्यासाठीही खालील वस्तूस्थिती तार्किकदृष्ट्या फार बोलकी आहे... १. भारताने अणूस्फोट केल्यानंतर पाश्च्य्यात्य देशांनी भारतावर बहिष्कार घातलेल्या अत्युच्च्य तंत्रज्ञानात खाली फार महत्वाची होती... ... १.अ) अवकाश संशोधन आणि त्यातही मुख्यतः उच्च प्रतिच्या रॉकेट्सना लागणारी क्रायोजेनिक एंजिन्स ... १.आ) सुपरकॉप्युटर्स ... १.इ) परमाणू तंत्रज्ञान बहिष्कारामुळे वरील गोष्टी भारत परदेशातून खरेदी करू शकत नव्हता. अर्थात, त्यांच्या बाबतीत कमिशन/भ्रष्टाचार शक्य नव्हता. बहिष्कार टाकल्यापासून केवळ दशकाभरात भारतात वरील गोष्टींबद्दलचे जागतीक स्तरावर टक्कर देण्याइतपतच नाही तर निर्यातक्षम तंत्रज्ञान विकसित झाले... अवकाश संशोधनाच्या बाबतीत तर भारताने अनेक पुढारलेल्या देशांना मागे टाकले आहे. याविरुद्ध... २. वरच्या तंत्रज्ञानाच्या मानाने खूप कमी स्तरावरच्या वस्तू निर्माण करण्यात सरकारी कंपन्याना (उदा. डिआरडिओ,इ) यश मिळाले नाही... ... २.अ) लष्कराच्या/पोलिसांच्या नेहमीच्या वापरातील शस्त्रे ... २.आ) लष्कराच्या नेहमीच्या गरजा, उदा. अतीथंड हवामानात वापरायचे कपडे व बूट ... २.इ) रणगाडे ... ३.ई) लढाऊ आणि व्यापारी विमाने इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ यासंबंधात शेकडो प्रकल्प अनेक दशके चालू ठेवूनही सरकारी कंपन्यांना नाव घेण्यासारखी एखादी वस्तू निर्माण करता आली नाही. बहिष्कार नसलेल्या या सर्व वस्तू परदेशांतून परकिय चलन वापरून व महागड्या दरांत खरेदी केल्या जात असत आणि अर्थातच, त्यांच्या बाबतीत कमिशन/भ्रष्टाचार शक्य असतो. हा सर्व केवळ योगायोग असण्याची स्टॅटिस्टिकल शक्यता किती असावी बरे ?!

असे आणि या सदृश्य वाक्यांनी आता वाईट वाटणे बंद झाले आहे. तरी पण निदान आकडेवारीतरी विश्वासार्ह असावी या साठी हा प्रतिसाद. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे ऑगस्ट २०१७ ला पूर्ण झाली. त्यात सध्याच्या ब्रह्मांड नायकांची देखील सव्वातीन वर्षे आहेत. आणि एकूण शासन काळाची सुमारे २५ टक्के शासनकाल हा बिगर काँग्रेस च्या सरकारांचा होता ज्यात वाजपेयींची सहा वर्षे येतात.

मायावतींनी काँग्रेसला सरळसरळ नकार दिला आहे. तसंही ते झालं असतं तर फार काही टिकलं नसतंच. गोची अशी आहे की या सगळ्या पक्षांमध्ये "राष्ट्रीय" म्हणावी अशी फक्त काँग्रेस आहे आणि काँग्रेसला महत्व द्यायचं तर राहुल गांधीला पंतप्रधान म्हणून मान्य करावे लागेल. जर ते केलं तर उत्तर प्रदेश व इतर मुख्य राज्यात काँग्रेसचा काहीच जोर नाही. तेथे स्थानिक पार्ट्या म्हणजे युपी आणि आजूबाजूला सपा/ बसपा जोरात आहेत. तर इतर मुख्य राज्यांमध्येसुद्धा काँग्रेसची स्थिती फारशी चांगली नाही. मग अश्या परिस्थितीत राहुल गांधीसारख्या धड बोलताही न येणाऱ्याला का महत्व द्यावे? दुसरं म्हणजे ४ महत्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका लोकसभा निवडणुकीच्या आधी होणार आहेत. जर महाठगबंधन करायचं झालं तर ते नुसतं लोकसभेला करून कसं चालेल? मग विधानसभेला पण महाठगबंधन करायचं म्हणलं तर स्थानिक पार्ट्यांना त्यांच्या सीट्स मधला वाटा काँग्रेसला द्यायला लागेल. जरी या पार्ट्यांनी तेवढा मोठेपणा दाखवला तरी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येतील याची काही ग्यारंटी नाही. उलट काठावरची मतं भाजपच्या बाजूला जातील ही भीती आहे. त्यामुळे महाठगबंधन म्हणून कुमारस्वामींच्या शपथविधीच्या वेळेला कितीही मिठ्या मारल्या असल्या तरी ते प्रेम किती बेगडी आहे हे सगळ्यांना माहित आहे.

क्लास वन गॅझेटेड ऑफिसर स्तराची एमपीएसची परिक्षा पास होऊन सहा महिने उलटल्यावर व इतर सर्व आवश्यकतांची पूर्तता केली असतानाही; इतकेच नव्हे तर नेमणूक नसतानाही क्लास वन गॅझेटेड ऑफिसर स्तराचे काम एक वर्षभरापेक्षा जास्त काळाकरिता केले असूनही मला नेमणूकीचे पत्र मिळाले नाही. ते वर्ष होते १९८१-८२चे. म्हणजे, वरचा प्रकार काही फार नवीन आहे असे नाही ! :( आताचे माहिती नाही, पण त्या काळी एक वर्षाच्या आत नेमणूकीचे पत्र मिळाले नाही तर एमपीएसच्या परिक्षेचा निर्णय बाद होत असे आणि सर्व प्रक्रिया परत पहिल्यापासून करावी लागत असे. माझ्या बाबतीत हा प्रकार एकप्रकारे इष्टापत्ती ठरली ! कारण, त्यामुळेच वैतागून अस्मादिकांनी परदेशचा रस्ता पकडला होता. अर्थातच, मी सरकारच्या त्या गलथानपणाचा कायमचा ॠणी आहे ! :)

वा! बीबीसीचा रिपोर्ट अगदी सटीप व सविस्तर आहे.

अरे वा ! कोकणातील प्राचीन संस्कृतीबद्दल हा खूप महत्वाचा पुरावा ठरू शकतो. या शीलाचित्रांच्या काळाबद्दल उत्सुकता आहे.

गेल्या दोनएक महिन्यात सरकारने ७.५ रु. नी पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढवले मोदी सरकारने पेट्रोल व डिझेल नियंत्रणमुक्त केलं आहे. म्हणजेच जसे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर बदलतील तसे भारतात पण बदलतील. यावर असा आक्षेप घेतला जातो की आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाले तरी भारतात दर कमी करत नाहीत. २०१४-१५ मध्ये अगदी $३०-४० बॅरलने तेल मिळत होतं तेव्हा सरकारने कर वाढवून भारतातले दर चढेच ठेवले. मुद्दा योग्य आहे. कॅनडामध्ये भरपूर तेलसाठे आहेत आणि स्वतः तेल उत्पादन करणारा देश आहे. पण कॅनडा मध्ये पेट्रोलचा दर $१.२०-१.३० प्रति लिटर आहे, म्हणजे साधारण ७०-७५ रुपये झाले. तिथे डिझेलचे भाव पेट्रोलपेक्षा जास्त असतात. कॅनडाचा शेजारी असलेल्या अमेरिकेत मात्र १ गॅलन (३.८ लिटर) पेट्रोल $२.२० ते २.४० च्या दरम्यान मिळते, म्हणजे लिटरला ६० सेंट = साधारण ४५ रुपये. कोणी म्हणेल की आता अमेरिकेतही शेल पद्धतीने तेल मिळवत आहेत, त्यामुळे दर कमी असतील. पण आधीपासूनच अमेरिकेतील किमती कमी आहेत. काय कारण असेल याचं? माझ्यामते आपण असं एक वस्तू किंवा कर बघण्यापेक्षा आपला महिन्याचा एकूण खर्च किती हे बघावे. साधारण ४ जणांचं एक कुटुंब धरू. अमेरिकेत इतर टॅक्स जास्त आहेत, मेडिकल महाग आहे. मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम जर कंपनीकडून ग्रुप मध्ये असेल तर महिना $४००-५०० होतो आणि आपला आपण घ्यायचा म्हणलं तर $१००-१२०० महिना द्यावा लागतो. कॅनडामध्ये मेडिकल फुकट आहे तर आयकर आणि इतर कर मिळून ४०% च्या वर टॅक्स बसतो. तसेच घरभाडं आणि इतर युटिलिटीज प्रचंड महाग आहेत. युरोपमधील बहुतेक देशांमध्येसुद्धा मेडिकल फुकट आहे पण कर जवळपास ४०-४५% पर्यंत द्यावा लागतो, इतर गोष्टी महाग आहेत. पण या कुठल्या देशांमध्ये भारतासारखे संप वगैरे होताना दिसत नाहीत हे आश्चर्यकारक आहे. माझ्या मते तरी त्यामानाने भारतात बरीच स्वस्ताई आहे. सगळ्या देशांमध्ये सरकार कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे कर वसूल करत असते. बहुतेक सगळ्या देशांसाठी इंधनावरचा कर हे उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे. दारू व इंधन यावर कर भरपूर लावता येतो आणि तो कोणाला चुकवताही येत नाही. दारूवर कितीही कर लावला तरी दारू पिणारे प्यायचं थांबवत नाहीत आणि इंधनाच्या बाबतीत आपला नाईलाज असतो. पण एवढी दरवाढ होऊनही रस्त्यांवर रोज येणाऱ्या वाहनांच्या संख्येमध्ये तसेच विकल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येमध्ये घट दिसून येत नाही. मनमोहन सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर $१०० च्या वर असूनही भारतातले दर कसे काय काबूत ठेवले होते? तर पहिली गोष्ट म्हणजे सबसिडी दिली. ही सबसिडी कुठून येते तर करदात्यांच्या पैश्यांमधूनच ना? तर दुसरा उपाय त्यांनी केला तो म्हणजे ऑइल बॉण्ड्स घेतले. यामुळे जवळपास २ लाख कोटीची (व्याज धरून) थकबाकी झाली, जी पुढच्या सरकारला फेडायला लागली. म्हणजेच फक्त इंधनाच्या किमती त्या वेळापुरत्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी २ बाजूंनी नुकसान करून घेतले. मोदीसुद्धा हे करू शकतील, पण हे करावं का हा प्रश्न आहे. इंधनाचे दर चढे आहेत हे मान्य पण सर्वसामान्यांच्या महिन्याच्या एकूण खर्चात २०१४ च्या तुलनेत किती वाढ झाली? समस्त भारतीयांनी जर प्रामाणिकपणे कर भरले तर मग सरकारला हे असले प्रकार करायची गरज भासणार नाही असं मला वाटतं.

आत्ताच निरंकुश सत्तेत नाहीत आणि भविष्यात असण्याची शक्यताही कमी आहे हाच मुद्दा आहे. तसेच शिवसेनेलाही आपण आता विरोधी पक्ष म्हणून राहीलो नसून आपलेच काही मंत्री सुद्धा आहेत हाच मुद्दा विसरला आहे. मा शिवतरेंचा कामाचा आवाका आणि खात्याविषयी जाण कौतुकास्पद आहे. शिक्कामोर्तब झालेला नाखु वाचकांची पत्रेवाला

महिन्याभरापूर्वी रविशंकर प्रसाद काय म्हणाले? We stand with the people on this issue but the solution to the increase in petrol and diesel prices is not in our hands,” Prasad said. He blamed Opec for the surge in international prices of crude. आज जेटली काय म्हणाले? Jaitley said the reduction in fuel price for customers wasn’t bad economics. “This is perfectly good economics... we want consumers to spend money on other items also... and to do it without impacting the fiscal deficit is still good economics,” इंधन दर नक्की कोणाच्या हातात आहेत?

पोखरण २ चा अणुस्फोट केल्यावर सगळ्या युरोपीय देशांनी आणि अमेरिकेने भारतावर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे भारताला फारसा काही फरक पडला नव्हता. पुढच्या २-३ वर्षात सगळेच्या सगळे निर्बंध सगळ्यांनी काढून टाकले. कारण भारतात असलेल्या प्रचंड लोकसंख्येचा फायदा त्यांना व्यापारात हवा होता. ट्रम्पच्या अमेरिकेला फाटा मारल्यामुळे ते थोडे दिवस कावकाव करतील आणि मग गप्प बसतील. कारण चीन बरोबर त्यांनी अगोदरच व्यापार युद्ध चालू केलेलं आहेच तेंव्हा भारताबरोबर व्यापारी युद्ध त्यांना अजिबात परवडणार नाही. आणि जर भारताशी जास्त वाकड्यात शिरले आणि भारताने सांगितले कि आम्ही इराण कडून भरपूर तेल आयात "करणारच" तर अमेरिकेला ते नक्कीच जड जाईल. यात मुत्सद्दीपणाची परीक्षा आहे कोण किती टोकाला जाऊ शकतो (BRINKMANSHIP). एके काळी आपल्याला अमेरिकेने व्हिसा नाकारला होता हे मोदी कधीही विसरणार नाहीत मग नंतर स्वतःच्या फायद्यासाठी मखमली पायघड्या घातल्या असल्या तरी. अब आयेगा खेल का असली मझा!

करारावर सह्या झाल्यानंतर, अमेरिकेने, "CAATSA (बहिष्कार) कायदा रशियाविरुद्ध असला तरी, तो वापरून आम्ही आमच्या दोस्त राष्ट्रांची (allies or partners) क्षमता कमी करण्यासाठी वापरला जाणार नाही", असे जाहीर करून, अपेक्षेप्रमाणेच, आपले पाऊल आधीच मागे घेतले आहे !

पोटापाण्यासाठी प्रत्येकजण हातपाय हलवत असतो, मनाजोगी नोकरी नाही मिळाली तर नाईलाजाने तडजोड करून मिळेल ते काम करणारे कमी नाहीत. प्रत्येकाकडे व्यावसायीक कौशल्य, धाडस असेलच असे नाही. कित्येकजण स्वतःकडे भांडवल आहे म्हणून व्यवसाय करतात व वर्ष दोन वर्षात गाशा गुंडाळतात, ह्याच्या विरुद्धही उदाहरणे आहेत. सरकारने नुसते नोकऱ्या निर्माण करणारे व्यावसायीक व्हा अशा घोषणा करून चालत नाही. देशातील किती उच्चशिक्षित रोजगारनिर्मिती करतात? तेही लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या देशात किंवा परदेशात करतात, त्यांना देशात रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. प्रत्येकाला पकोडे तळून बरेच पैसे कमावता येणं शक्य नाही. एखादा अपवाद असू शकेल. सरकारने अशा करचुकव्या व्यावसायिकांवर धाडी टाकल्या हे योग्यच केले. मोदी सरकारला चार वर्ष झाली सत्तेत येऊन, लोकप्रतिनिधींवर धाडी टाकण्याचं धाडस कधी करणार ?

आजच ही माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपवरून आली. या संधीचा उपयोग होऊ शकेल अश्या व्यक्ती कोणाच्या आजूबाजूला असल्यास त्यांच्यापर्यंत माहिती पोचवावी...

+१. खटला चालवून जेलमध्ये घालायचे तर गुन्हा हेच आणि केवळ हेच कारण असावे, ती व्यक्ती कोणत्या पक्षाची आहे हे अप्रासंगिक (इर्रिलिव्हंट) आहे. अजून एक फार चांगला फरक मला जाणवतोय. पूर्वी लोक, "हा देश कधीच सुधारणार नाही" असे हतबल होऊन म्हणत असत... आज, "हे का केले नाहीत, ते का पूर्ण झाले नाही" अशी निकड लावायला लागले आहेत. माझ्या मते हे फार आशादायक चित्र आहे. कारण, जेव्हा लोकांची मनःस्थिती "सुधारणा पाहिजे" अशी होते तेव्हा, मते मिळविण्यासाठी का होईना पण, नेत्यांवर सुधारणा करण्यासाठी आपोआप दबाव निर्माण होतो.

पाठिंबा दिला आहे. मागाहून असहिष्णुता आणि तळी उचलून घेतलेला असा शिक्कामोर्तब आरोप करु नये. अतिसामान्य मतदार नाखु पांढरपेशा वरीलपैकी अंमलबजावणी सुरुवात झाली तर हाच का तो का नाही पहिला असला भंपक प्रतिवाद करणारे लेखही येतील ही खात्री आहे.

कोणत्याही पक्षाचे असेना का, साफसफाई होणे गरजेचे आहे. +१,००,००० देश सर्वोतपरी असला पाहिजे. पक्षांचे मुख्य ध्येय हे देशाला नीट चालवून प्रगती साधणे हेच असायला हवे.