आधारचा निकाल लावला :) जबडा ठेवा पण दात नकोत !!

बँक आणि फोन नंबरला आधार लिंक करण्यास खरं तर विरोध नसावा. त्यातला प्रत्येक बँकेत आणि प्रत्येक इन्शुरन्स पॉलिसीला आधार स्वतंत्रपणे लिंक करणे त्रासाचे आहे. बहुतेक सर्वत्र पॅनकार्ड लिंक केलेले असते. एकदा पॅन कार्ड आधारशी लिंक झाले की बँकेत लिंक करायची आवश्यकता असू नये. बाकी प्रायव्हसी हा एक मोठ्ठा भ्रम आहे असे माझे मत आहे. -------------- राष्ट्रीय सुरक्षेला आधारशी जोडणे हे फारसे उपयुक्त नाही.

एक जुनी रोचक बातमी. २२ ऑक्टोबर २०१३ https://www.firstpost.com/politics/bjp-attacks-aadhaar-scheme-says-it-violates-right-to-privacy-1186861.html आणि २९ मार्च २०१४ https://www.business-standard.com/article/elections-2014/we-ll-throw-aadhaar-into-the-dustbin-h-n-ananth-kumar-114032800298_1.html

भाजप सत्तेत आल्या पासूनच सुप्रीम कोर्टाला पुरोगामीत्वाचे स्वप्न जास्तच पडू लागले आहेत . सुप्रीम कोर्ट असे चुकीचे निर्णय का घेतंय तेच कळत नाही . सिम कार्ड ला आधारलिंक न करणे च कारण न समजण्या पलीकडे आहे . कोर्टाला गुन्हेगारी वाढावी अशी ईच्छा आहे का ? सिम कार्ड ला लिंक करण्याच्या पद्धती मूळे योग्य त्या व्यक्तीचं सिम वापरू शकत होत्या , आता आतेरिकी नां गुन्हेगारांना रान मोकळे आहे .

आधार कार्डाचा मुख्य फायदा "सबदिड्ची रक्कम खात्यात जमा करणे" हा होता. सबसिडीची रक्कम मिळवण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे की नाही? हे कळले नाही.

>>भाजप सत्तेत आल्या पासूनच सुप्रीम कोर्टाला पुरोगामीत्वाचे स्वप्न जास्तच पडू लागले आहेत . सुप्रीम कोर्ट असे चुकीचे निर्णय का घेतंय तेच कळत नाही . लोयांच्या मृत्यूची चौकशी नको वगैरे चुकीचे निर्णय म्हणताय का? ;)

ज्यांनि आधारला विरोध केला होता त्या सर्व याचिकाकर्त्यांना तोंडावर पडल्यासारखे वाटत असले तरी ते आपले नाक वर म्हणून बोलत आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आधार हा PAN ला जोडणे हे सक्तीचे केले आहे. एकदा सर्व PAN आधाराला जोडले गेले कि एका आधार क्रमांकाला किती पॅन जोडलेले आहेत ते एका क्लिकने समजू शकेल म्हणजेच चार वेगवेगळे पॅन क्रमांक घेऊन घोटाळे करणाऱ्या लोकांची गोची होईल शिवाय बेनामी मालमत्ता विकायला जाणाऱ्यांची पण गोची झाली आहे. कारण पॅन आणि आधार संलग्न केल्यामुळे इकडचे तिकडे करणे अशक्य झाले आहे. त्यातून न्यायालयाने सरकारी योजनांमध्ये लाभ घेणार्यांना आदर संलग्न करणे अत्यावश्यक ठरवले आहे सर्वोच्च न्यायालयाने हा एक फार महत्त्वाचा निर्णय दिल्याने बरेच चोर लोक "निराधार" झाले आहेत. मग त्यांना कितीही "जितं मया" म्हणू दे. मदरशात शिकणारे २ लाखाच्या आसपास विद्यार्थी अचानक नाहीसे झाले आहेत. https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/2l-minority-students-disappear-from-official-records-in-ukhand/articleshow/60102283.cms माध्यान्हीचा आहार खाणारे साधारण साडेचार लाख विद्यार्थी पण नाहीसे झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर विद्यार्थी संख्येप्रमाणे शिक्षक संख्या असावी या मार्गदर्शक तत्वामुळे भरती केलेले ३८९२ शिक्षक "जास्त" आहेत असे केरळ मध्ये आढळून आले आहे. https://www.hindustantimes.com/india-news/midday-meal-scheme-aadhaar-exposes-4-4-lakh-ghost-students-across-3-states/story-9Kna9AHXQYX59bn4bzvrzO.html एकंदर भारतात असे एक लाख तीस हजार शिक्षक सुद्धा आधाराची जोडणी केल्यावर गायब झाले आहेत. https://www.livemint.com/Education/ZJCWJozlCMwKLiv4m2TIJI/Aadhaar-uncovers-around-130000-ghost-teachers-in-colleges.html मनरेगा मध्ये १ कोटी नोकऱ्या दिल्या गेल्या होत्या पण आधार कार्डाच्या संलग्नतेनंतर फक्त ४ लाख ६६ हजारच नोकऱ्या शिल्लक राहिल्या. ९५ लाख ३४ हजार लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तसेच

पाच कोटी बोगस खाती, तीन कोटी बोगस गॅस जोडण्या, दोन कोटीच्या वर बोगस रेशन कार्डे रद्द झाली आहेत.

https://m.dailyhunt.in/news/india/english/news+gram+24-epaper-newsgram/how+many+fake+jobs+fake+gas+connections+and+fake+ration+cards+holders+have+been+caught+through+aadhaar-newsid-81446916 हा दुवा तर लोकांनी जरूर उघडून पहा असाही कळकळीची विनंती आहे. हि आकडेवारी पहिली तर छाती दडपून जाते. मडक्याला शंभर भोकं असतील तर ते भरणार कसे? हि गळती अंदाजे ९०,०००कोटी दरवर्षी होत होती. मग गेल्या काही दशकात किती पैसे झिरपला आहे याचा हिशेब लावा https://www.hindustantimes.com/india-news/aadhaar-verdict-historic-scheme-saves-govt-90k-crores-annually-arun-jaitley/story-tEjzMgVixxZbuitF3srQ2N.html सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती या सर्व गोष्टींचा विचार करणार नाहीत असे कसे होईल. हे पाहिले भारत देश श्रीमंत आहे पण भारतीय लोक दरिद्री का आहेत याची खात्री पटेल. गोपाळ सुब्रमनियम कपिल सिब्बल श्री चिदंबरम ममता बॅनर्जी सारख्या दिग्गज लोकांचा आधार रद्द करण्यासाठी एवढा आटोकाट प्रयत्न का चालला होता ते लक्षात येईल. आता सांगा या सर्व लोकांचे अच्छे दिन कसे येणार? तोंडावर कोण पडलंय आणि पडलं तरी नाक वर कोण सांगतंय हे स्पष्ट आहे.

नाखु साहेब तीन तर्हेचे लोक आहेत. काही लोक केवळ मोदींचा द्वेष करतात म्हणून त्यांनी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीला विरोध करणारच. मग त्यांच्या स्वच्छ भारत योजनेला विरोध कारण्यासाठ आहे लोक रस्त्यावर टमरेल घेऊन बसतील काही लोक ज्यांची दुकाने बंद झाली आहेत उदा आधारमुळे बोगस रेशन कार्डे गॅस जोडण्या बंद झाल्या आणि त्यातून नुकसान झाले किंवा निश्चलनी करणामुळे यांचा काळा पैसे बुडाला हे लोक तर कोल्हेकुई करणारच. तिसरे ममता बॅनर्जी सारखे लोक जे निर्वासित लोकांना आपले मतदार करून आपली खुर्ची टिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. याना तर सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ सरळ चपराक मारली आहे आणि निवाड्यात स्पष्टपणाने लिहिले आहे कि अशा लोकांना आधार कार्ड दिले जाऊ नये. या तिन्ही श्रेणीतील लोकांची संख्या खूप नसली तरी या लोकांचा आवाज मात्र सर्वात जास्त आहे. याशिवाय चौथ्या श्रेणीतील लोकही बरेच आहेत ज्यांना प्रामाणिकपणे वाटते कि आधारचा डेटा चोरांच्या हातात पडेल आणि त्यातून नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हि शंका नक्कीच रास्त आहे आणि असे गुन्हे नक्कीच घडत असतील आणि घडणार आहेत. परंतु यातून होणाऱ्या नुकसानिपेक्षा होणार फायदा विशेषतः तळागाळातील लोकांचा जास्त होणार आहे. बाकी शाळेतील प्रवेश हा एक लहान मुद्दा आहे. पण मोबाईलच्या जोडणीला आधार संलग्न न केल्याचा तोटा फुटीरता वादी आणि दहशतवादि लोकांना होणार आहे हि काळजी माझ्या लष्करी मित्रांनी लगेच व्यक्त केली आहे परंतु पूर्ण निवाडा वाचल्याशिवाय (हा १४४८ पानांचा निवाडा आहे) न्यायासन काय म्हणते आहे त्याबद्दल बोलणे शक्य नाही. अजून एक गोष्ट हे लोक जे सरकार तोंडावर पडलंय म्हणत आहेत त्यांनी एक फार महत्त्वाचा मुद्दा मुद्दाम दुर्लक्षित केला आहे तो म्हणजे

आधार कायदा हे वित्त विधेयक

म्हणून आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. वित्त विधेयकाचा कायदा होण्यासाठी राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नसते. जसे अर्थसंकल्पाला राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक नाही. विरोधकांचा हाच डाव होता कि न्यायालयात आधार कायदा वित्त विधेयकात टाकता येणार नाही हे सिद्ध करून दिलं कि ते राज्यसभेत

अडकवता

येईल. पण त्यांच्या दुर्दैवाने न्यायालयाने आधार कायद्याला वित्त विधेयकात टाकण्यास अनुमती दिली आहे. त्यामुळे त्यांचा हाही एक महत्त्वाचा डावपेच अक्षरशः पाण्यात गेला आहे. बाकी टमरेलधारी लोकांबद्दल जास्त बोलायची गरज नाहीच.

" सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अत्यंत व्यवस्थित अर्थ खरे साहेबांनी काढला आहे . मिश्रि लावून सगळ्या धाग्यावर पचापच थुंकणारे !! बरेच जण आता तोंड पाडून बसले असतील असं म्हणायचंय का तुम्हाला ? " खरे साहेब , तुमच्या या सडेतोड प्रतिसादा देण्याच्या वृत्ती मुळेच बऱ्याच धाग्यावर तुम्हाला टार्गेट केलं जाते . टोलभैरवानां न घाबरता , स्वतःचे खरे नाव वापरून ( आमच्या सारखे डू आय डी न वापरता ) मिश्री लावणाऱ्यांना सणसणीत प्रतिसाद देऊन ज्या पद्धतीने मुखभंग करता त्याला तोड नाही . काही जण या टोलभैरवा मूळे मिपासोडून गेले असतील किंवा आई डी बदलला किंवा प्रतिसाद देण्याचे टाळत असतील .

The Supreme Court order disallowing telecom operators from using Aadhaar for verification will prolong the time taken to get mobile phone connections and could increase customer acquisition costs by as much as 10 times. ........... The cost of enrolling a new customer with Aadhaar is about Rs 30, ...Now, with verification going back to old ways, the telcos will have to send agents to every household, possibly making multiple trips, and this would cost Rs 250-300 per new subscriber. “With enrolment via Aadhaar, we took 30 minutes to get a customer on board and now one will have to wait for 5-6 days for our officers to go to their addresses and verify their details. It seems like we have gone back in time and now enrolment will happen slowly, like the earlier times,” said a senior executive of a private telco. The apex court’s verdict curbing the use of the unique identity number will also add financial pressure on the industry, which is reeling under debt of more than Rs 7 lakh crore amid competition that is eroding revenue and profitability. ..... संदर्भ रिड more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/65971636.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

सोबतच कॅशलेस इकॉनॉमीसाठीचे डिजीटायझेशन मोबाईल बँकीग वर बर्‍या पैकी अवलंबून होणार होते, जुन्या पद्धतीने ओळख पटवण्यातील गैर व्यवहार आणि मोबाईल फोन्सचा क्रिमीनल स्वरुपाचा उपयोग झाल्यास सीमकार्ड वापरकर्ता ठरवणे अवघड झाल्याने कायदा सुव्यवस्थे समोरचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षे समोरचे प्रश्न. कायदा प्रक्रीयेचा संसदीय लोकशाही आणि प्रशासन हे घटकांचे महत्वाचे न्यायसंस्थेस विस्मरण म्हणजे कायदा न्यायसंस्थेनेच हातात घेतला नाही ना अशी शंका घेण्यास जागा.