जनातलं, मनातलं

भारतीय न्यायपालिकेची विक्षिप्तता

A
arunjoshi123
💬 76 प्रतिसाद
कदाचित कोणतंच नियंत्रण नसल्यामुळं भारतीय न्यायपालिका रसातळाला गेलेली असू शकते. कदाचित इतर देशांच्या मानाने खूप चांगली असू शकते. कदाचित इतर अन्य संस्थांपेक्षाही बरबटलेली असू शकते. देशात न्याय आहे अशी सर्वसाधारण जनभावना केवळ एक चालत आलेली प्रथा म्हणून जीवंत असावी. तसं न्यायपालिकेच्या बाबतीत "संस्था विथ डिफरन्स" नावाचा काही प्रकार नसावा. मला इथे विक्षिप्त म्हणजे चांगल्या, वाईट, लॉजिकल, इल्लॉजिकल, परस्परविरोधी, आपल्याच अन्य न्यायालयाच्या वा बेंचच्या विरोधी, संविधानविरोधी, देशविरोधी, इ इ घटना अभिप्रेत आहेत. =============== आदर्शतः न्यायधिशांच्या वर्तनांच्या काय सीमा आहेत नि त्या पाळल्या जातात का? त्यांच्या गुन्ह्यांस कशी शिक्षा होते. चुकीचे उत्तरदायित्व ते कसे नि कोणाला रिपोर्ट करतात? त्यांची संस्थाच ठीक आहे का? त्यांची निवड कशी होते? ते निष्पक्ष आहेत हे ठरवायला कोणती चाचणी होते? आरोप, प्रत्यारोप, पुरावे, साक्षीदार, वकील, वाद, कायदे, संविधान हे सगळे तेच असले तर न्याय द्यायला न्यायाधीश का लागतो? वा कोणत्याही न्यायाधीशाकडून तोच निकाल आला पाहिजे. मग तो का येत नाही? ========================= न्यायाधीशांना ज्या विषयावर न्याय द्यायचा आहे त्या विषयाचं सखोल ज्ञान असतं का? कोणत्याही तज्ञाचे मत घेताना विषय योग्य निवडला आहे का, पार्श्वभूमी नीट माहीत आहे का, सर्व संभावनांचे निष्कर्ष काय काय असू शकतात, तज्ञाच्या चाचणीच्या रिलायेबिलिटिचे ज्ञान त्यांना असते का? =============== केसेस कशा हाताळाव्यात याचे लॉजिस्टीक्स सांभाळायचे ज्ञान जजांना का नसते? सर्व पक्ष सर्व तयारी एकत्र करून केसेस हातासरशी का करत नाहीत? सारे निकाल जज स्वतःच्या हाताने टाइप करतात का? पेंडेंसी पाहता जजेस शिफ्टमधे का काम करत नाहीत? ================================ जज ज्या शिक्षा देतात त्या इतक्या अबसर्ड का असतात? हजार कोटीचा फ्रॉड करणारास १०००० रु दंड? आणि काही वर्षे जेल? सरकारने मला जेलमधे घालून माझ्यावर अन्याय केला आहे असे म्हणण्याचे स्वातंत्र्य गुन्हेगारास असणे किती विचित्र आहे? याला सजा नको का? ================================== न्याय मागण्यासाठी वरवरच्या जजांकडे जाण्याचे लॉजिक काय? ते काय शिक्षण आहे का मोठ्या शहरातल्या शाळेत नीट मिळते? आणि असेच असेल तर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात हारलेले खटले लंडन वा न्यू यॉर्क वा स्वितझर्लँड मधे न्यावेत. खालच्या जजाने चूक निर्णय दिला म्हणून त्याला कोणती शिक्षा होते? त्याला कोणते ट्रेनिंग मिळते? ========================= जजेस पैसे खातात का? ते खाऊच नयेत अशी काय व्यवस्था केली आहे? का म्हणून विश्वास ठेवायचा कि त्यांनी खाल्लेच नाहीत? हे जज पूर्वाश्रमीचे वकील असतात नि त्यावेळी त्यांनी बर्‍याच वाईट लोकांची बाजू घेतलेली असते. जे लोक वाईटांना वाचवायचे वकिलीचे पैसे घेऊ शकतात ते न्यायदानात वाईट लोकांचे पैसे कशावरून घेणार नाहीत? भारतीय जजांच्या, नातेवाईकांच्या संपत्तींचा (आणि इकडे तिकडे चिटकल्याचा) सर्वे झाला आहे काय? ============================= देशाचे जज कोण बनावे यात लोकांचा से का नसावा? असेंब्ली आणि एक्झिकूटिव ब्यूरोक्रॅटीक पद्धतीने आणि जजेस डेमोक्रॅटिक पद्धतीने का निवडू नयेत? वा दोन्ही? नियंत्रण नसलेल्या पद्धतीने निवडलेल्या लोकांनी लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधिंनी काढलेला अर्थ खोडून काढावा याला काही अर्थ आहे का? जजांना आपलं धुणं धुवायला वेळ नसताना ते नेहमी लेगिस्लेचरचे अधिकार का कमी कमी करत नेतात? हे असंच होत गेलं तर एखादं अतिबहुमत्तालं सरकार यांचे खूपसे आवश्यक अधिकार ही काढून घेईल. ============================ कोणत्याही केसच्या निर्णयानंतर न्याय होत आहे कि नाही हे न्यायपालिका कसे ठरवते. झालेली केस तर एक संक घटना असते. न्यायदान हे भविष्यात शिस्त राखण्यासाठी असते. पण केसेसच्या निर्णयांची पब्लिसिटी कुठे होते? सलमान, रामरहिम, आसाराम, इ केसेस सोडल्या तर लोकांना केस संपलीय कि चालू आहे हे देखील माहीत नसतं. झालेली घटना, झालेली केस, झालेला निर्णय, त्यावर दोन्ही पक्षांचं मत, न्यायालयांचं प्रेस नोटीस असलं काही नको? ================================ न्यायाधीश गीतेची शपथ का घेत नाही? ======================== हा केस लॉ कित्ती चुकीचा प्रकार आहे! न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा संदर्भ प्रचंड वेगळा असतो. तो संदर्भ लागू आहे कि नाही याची चर्चा जवळजवळ होतच नाही. तोच प्रकार दुसर्‍या देशाच्या कायद्याचा संदर्भ द्यायचा. ======================== न्यायाधीशांना स्पेशल सन्मान कशाला द्यायला हवा? मी जशी एक नोकरी करती तशीच तो देखील एक करतो. मग त्याला यूवर ऑनर, माय लॉर्ड, आल्यावर उभे राहणे, ऑर्डर ऑर्डर, हे काय आहे? न्यायाधिश एक साधा होमो सेपियनच असतो ना? कि काही ईश्वरतत्त्व, देवतत्त्व, राजतत्त्व असतं त्याच्या देहात जे आम्हा सामान्यांत नसतं? आम्ही आमची नोकरी जर व्यवस्थित करत असू तर आम्हालाही यूवर ऑनर म्हणायला पाहिजे. Giving justice is a just another job. This job has no intrinsic merit in it. It is considered a benevolent job only because the stakes are decided and generally without challenge. ============================================================= हा लेख सर्व मिपाकरांसाठी न्यायपालिकेच्या विविध पैलूंवर आपापले मत मांडण्याचा, अनुभव मांडण्याचा, विचित्र बातम्या देण्याचा, विचित्र संदर्भ नि अभ्यास देण्याचा आहे. ====================================================================== एका व्यक्तिने कोर्टात संताप व्यक्त केला म्हणून कोर्टाने त्यास आपले तेवर दाखवत मेंटल हॉस्पिटलात टाकले. (संपादित) https://www.financialexpress.com/india-news/72-year-old-delhi-man-sent-to-mental-hospital-for-losing-temper-hc-apologises/1148701/
Ram Kumar was on his own fighting a 10-year-long motor accident claim dispute, and on November 3 last year allegedly got into an altercation with the opposing side and used unparliamentary language during the proceedings.He was then sent to police custody to Dr Baba Saheb Ambedkar (BSA) Hospital for psychiatric evaluation on the orders of the Presiding Officer of the Motor Accidents Claim Tribunal (MACT). Later in the day, he was produced before a Metropolitan Magistrate (MM) who ordered that he be sent to the Institute of Human Behaviour and Allied Sciences (IHBAS) to be kept under observation for 24 hours.On November 5, 2017, his stay at IBHAS was extended by another 15 days by a duty magistrate.
💬 प्रतिसाद (76)
म
माहितगार Sun, 04/29/2018 - 06:52 नवीन
कदाचित कोणतंच नियंत्रण नसल्यामुळं भारतीय न्यायपालिका रसातळाला गेलेली असू शकते. कदाचित इतर देशांच्या मानाने खूप चांगली असू शकते. कदाचित इतर अन्य संस्थांपेक्षाही बरबटलेली असू शकते. देशात न्याय आहे अशी सर्वसाधारण जनभावना केवळ एक चालत आलेली प्रथा म्हणून जीवंत असावी. तसं न्यायपालिकेच्या बाबतीत "संस्था विथ डिफरन्स" नावाचा काही प्रकार नसावा. मला इथे विक्षिप्त म्हणजे चांगल्या, वाईट, लॉजिकल, इल्लॉजिकल, परस्परविरोधी, आपल्याच अन्य न्यायालयाच्या वा बेंचच्या विरोधी, संविधानविरोधी, देशविरोधी, इ इ घटना अभिप्रेत आहेत.
आपल्याला खरेच चांगली व्यवस्था हवी असेल तर पहिली गोष्ट तर प्रथमतः: आपापले अज्ञान पूर्वग्रह , एकांगी राजकीय दृष्टिकोन , बायस्ड वृत्त माध्यमांवर अवलंबून असलेली निष्कर्ष घाई टाळणे अगत्याचे असावे -कोणतेतरी वृत्त माध्यमाने काही तरी चित्र रंगवले , किंवा आपले तात्कालिक दृष्टिकणानी नि -जर्क रिएक्शन दिली असे होऊ नये - नाहीतर न्हाऊ घातलेल्या पाण्यासोबत न्हाऊ घालावयाचे बाळ हाताचे जाण्याचा धोका संभवतो हे लक्षात घेणे जरुरी असावे असे वाटते . आपल्या देशातील न्यायाधीश आपल्याच देशाचे नागरिक आहेत त्यांच्या कायदे आणि घटना विषयक ज्ञान अनुभवावर देश आणि संविधान निष्ठेवर सरसकट अविश्वास प्रशस्त प्रस्तुत आणि वस्तुनिष्ठ नसून बायस्ड वृत्तमाध्यमावर आधारित पर्सेप्शन मधून झालेल्या नि -जर्क रिएक्शन ची संख्या अधिक वाटते आहे. अशाने केवळ आधी आपल्या न्याय व्यवस्थेचा आणि नंतर कळत ना कळत आपला बळी हितसंबंधी लोक घेतल्या शिवाय राहाणार नाहीत त्यामुळे चिकित्सा नक्कीच करावी पण नाण्याच्या इतर बाजू आणि बारकावे अगत्याने अभ्यासावे तसं न्यायपालिकेच्या बाबतीत "संस्था विथ डिफरन्स" नावाचा काही प्रकार नसावा या विधानावरून आपणास किमान त्याची गरज प्रतीत होते आणि अभ्यासपूर्ण सुधारणा करण्यास हरकत नसावी .
देशात न्याय आहे अशी सर्वसाधारण जनभावना केवळ एक चालत आलेली प्रथा म्हणून जीवंत असावी.
हे विधान सब्जेक्टिव्ह आणि बघण्याच्या दृष्टिकोनांवर अवलंबून आहे . माझ्या मताने भारतीय न्याय व्यवस्थे पुढे महत्वपूर्ण आव्हाने असली तरी त्याचा गाभा बऱ्या पैकी रोबस्ट मजबूत आहे . भारतीय न्यायपालिका अगदीच हाताच्या बाहेर गेली आहे अशी काही परिस्थिती नाही . दुसरे टाळी एका हाताने वाजत नाही . निजर्क रिएक्शन न करता अभ्यासपूर्ण सुधारणा संसदेच्या माध्यमातून करता येतात ती संसदेची आणि त्यासाठी आपल्या जनप्रतिनिधी वर योग्य दबाव टाकण्याची सुजाण नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी आहे.
A
arunjoshi123 Sun, 04/29/2018 - 11:05 नवीन
ज्या लोकांना नेहमीच्या भक्त-पुरोगामी चर्चांचा कंटाळा आला आहे त्यांनी या धाग्यावर आपली मते मांडावीत. ================ नेहमीच जालावरच्या भांडणांचा वीट आला आहे, इ इ म्हणत बसण्यापेक्षा इथे काही अभ्यासपूर्ण मते मांडावीत. ================== भारतीय न्यायव्यवस्थेचा नि आपला ऐकीवही संबंध आला नसेल तर धन्य आहात. ========================== धाग्यातले नि चर्चांतले मुद्दे न्यायालयाची तौहिन वैगेरे नाहीत. संस्थात्मक प्रश्नांची चर्चा आहे. कोणत्या केसच्या निकालावर काही नाही.
प
पैसा Sun, 04/29/2018 - 12:07 नवीन
उत्तम चर्चा चालू आहे. आधुनिकीकरण तातडीने व्हायला हवे आहे. निकाल लागल्यानंतर टाईप होऊन हातात यायला कित्येक महिने लागतात. माझा प्रश्न न्यायालयांना सुट्या असतात त्याबद्दल आहे. जुन्या काळात राजा न्यायदान करत असे त्यामुळे त्याला आदर दाखवणे इतरांना उभे करणे व मोठ्या उन्हाळी सुट्या असे होते. इंग्रजांना थंड हवेच्या ठिकाणी जायचे असायचे. आता या सुट्यांची गरज आहे का? इतर ऑफिसेस प्रमाणे न्यायालये सुद्धा एक रविवारची आठवडी सुटी व इतर नैमित्तिक सुट्या देऊन का चालवू नयेत?
ग
गामा पैलवान Sun, 04/29/2018 - 16:39 नवीन
अजो, तुम्ही अगदी योग्य विषयाला वाचा फोडली आहे. माझा न्यायव्यवस्थेशी कसलाही संबंध आला नाही त्यामुळे मी स्वत:स सुदैवी समजतो. जमेल तशी जमेल तेव्हढी न्यायव्यवस्थेस बगल द्यावी (=बायपास करावी) याकडे माझा कल आहे. कारण की सध्याची व्यवस्था केवळ वकिलांचं भलं करण्यासाठी झटंतेय असं माझं मत आहे. पण तरीही घटनात्मक बाबी, लोकप्रतिनिधींवर वचक ठेवणे वगैरे बाबी हीच न्यायव्यवस्था सांभाळते आहे. नेमक्या याच कारणासाठी तूर्तास ती माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. माझ्या आणि इतर अनेकांच्या मते भारतीय न्यायसेवा ताबडतोब सुरू करायला हवीये. ज्याप्रमाणे भारतीय प्रशासकीय सेवा (=आयेये=), भारतीय पोलीस सेवा (=आयपीएस), इत्यादिंची अखिल भारतीय पातळीवर भरती होते तशीच भारतीय न्यायसेवांची व्हायला हवी. जेणेकरून विविध प्रकारची कौशल्ये असलेले तरुण न्यायसेवेकडे आकर्षित होतील. सध्याच्या पद्धतीनुसार वकिलाचा न्यायाधीश होतो. ही अतिशय फालतू पद्धत आहे. प्रथितयश वकील कधीही आपला धंदा सोडंत नाही. सहाजिकंच न्यायाधीश होणारे वकील आपल्या क्षेत्रातले नावाजलेले व्यावसायिक असण्याची शक्यता कमी होते. असो. जसं सुचलं तसं लिहिलं आहे. आ.न., -गा.पै.
म
मार्मिक गोडसे Sun, 04/29/2018 - 18:56 नवीन
एखादा गुन्हेगार गुन्हा कबूल करतो,त्यावर न्यायाधीश विश्वास ठेवतात, जेव्हा तो गुन्हा कबूल करत नाही, तेव्हा न्यायाधीश विश्वास ठेवत नाहीत. कुठल्या कायद्याचा आधार घेतला जातो असं ठरवताना?
स
सुबोध खरे Mon, 04/30/2018 - 06:57 नवीन
एखादा गुन्हेगार गुन्हा कबूल करतो,त्यावर न्यायाधीश विश्वास ठेवतात, जेव्हा तो गुन्हा कबूल करत नाही, तेव्हा न्यायाधीश विश्वास ठेवत नाहीत. पूर्ण गैरसमजावर आधारित वाक्य आहे. https://www.ndtv.com/india-news/ashok-singh-was-driving-the-car-not-salman-khan-lawyer-tells-high-court-1235027 सलमान खानचा ड्रायव्हर गाडी चालवत होता हे त्याने गुन्हा मान्य हि केला होता तरीही पूर्ण खटला चालवला गेलाच ना?
म
मार्मिक गोडसे Mon, 04/30/2018 - 07:35 नवीन
सलमान केस मध्ये प्रत्यक्ष गुन्हा कोणावर दाखल केला होता हे मला माहीत नाही. सलमान खाननं गुन्हा कबुल केला असता तर न्यायाधीशाने मान्य केलं नसतं का?
प
प्रकाश घाटपांडे Mon, 04/30/2018 - 07:52 नवीन
तसे होत असेल तर अन्य व्यक्तिने केलेला गुन्हा काही लाभाच्या मोबदल्यात अथवा तत्वनिष्ठेसाठी स्वत:वर ओढवून तो कवूल करायचा व त्याची शिक्षा स्वीकारायची असे करणे शक्य होईल
स
सुबोध खरे Mon, 04/30/2018 - 08:42 नवीन
गोडसे बुवा इतकं सोपं असतं तर बाहुबली लोक खून करून एखाद्या गरिबाकडून गुन्हा कबुल करवून राजरोसपणे अटक न होताही मोकळे फिरले असते. किंवा दाबून पैसे खाऊन एखाद्या गरीबाला पैसे देऊन त्याच्याकडून गुन्हा केल्याचा कबुली जबाब देववून नाव निराळे राहिले असते. धनदांडगे लोक तसे करतातच परंतु ते आपण समजता तितके सोपे नाही

. पहचान कौन?

आपला जबाब फारच भोळेपणाचा किंवा बाळबोध वाटतो.
म
मार्मिक गोडसे Mon, 04/30/2018 - 11:26 नवीन
धनदांडगे लोक तसे करतातच परंतु ते आपण समजता तितके सोपे नाहीआपला जबाब फारच भोळेपणाचा किंवा बाळबोध वाटतो. असेलही, मी तज्ज्ञ असल्याचा दावा कुठेही केलेला नाही. जिथं तिथं वैयक्तिक टिप्पणी करायलाच हवी का?
ग
गामा पैलवान Mon, 04/30/2018 - 14:45 नवीन
मा.गो., तुमचा जबाब भोळेपणाचा किंवा बाळबोध आहे याचा अर्थ तुम्ही भोळसट/बाळबोध आहात असा होत नाही. आ.न., -गा.पै.
A
arunjoshi123 Mon, 04/30/2018 - 07:47 नवीन
छान प्रश्न आहे. अर्थातच खाली सुबोधजी म्हणतात त्याप्रमाणे अपराध माथी घेण्यामागे अन्य प्रलोभन असू शकते हे पाहिले जात असावे, पण सर्वसाधारणपणे गुन्हा कबूलणे सत्य मानले जाते नि न कबूलणे असत्य. कोणत्याही संवादात अगदी असंच होतं. साक्षीदार, सरकार धरून इतक्या संस्था, लोक इतके तर्क कुतर्क लढवत असतात. यातला नक्की कोण खरा आहे हे न्यायाधीश कसे ठरवत असावेत? एक सुसंगत कहाणी बनवून न्यायालयासमोर केलेला उत्कृष्ट अभिनय देखील कसा पकडायचा हे न्यायाधीशांना अनुभवाने कळत असावं का?
म
मार्मिक गोडसे Mon, 04/30/2018 - 08:01 नवीन
छेडछाड, विनयभंग अशा केसमध्ये गुन्हेगाराने गुन्हा मान्य केल्यास न्यायाधीश काय निर्णय घेतो.
म
माहितगार Mon, 04/30/2018 - 08:31 नवीन
एखादा गुन्हेगार गुन्हा कबूल करतो,त्यावर न्यायाधीश विश्वास ठेवतात, जेव्हा तो गुन्हा कबूल करत नाही, तेव्हा न्यायाधीश विश्वास ठेवत नाहीत. कुठल्या कायद्याचा आधार घेतला जातो असं ठरवताना?
*भोपाळच्या एका विद्यार्थ्याचा या विषयाव्र एक ऑनलाईन पेपर दिसतो आहे . (उत्तरदायकत्वास नकार लागू)
क
कंजूस Mon, 04/30/2018 - 03:18 नवीन
बरेच मुद्दे घेतले आहेत एकाच लेखात असे माहितगार म्हटतात ते खरे आहे. एक साधा कॅामन खटला - भाडेकरूला मालकाने जागा सोडण्यासाठी लावलेला दावा. दुसरा - सोसायटीमध्ये पार्किंग कुणाला मिळाले, लीव लायसनवाल्यास तो हक्क पोहोचलो का? य असे खटले बरेच सुनावणीत वर्षोंनवर्षे चालताहेत आणि। नवनवीन भर पडतेच आहे.
क
कंजूस Mon, 04/30/2018 - 10:54 नवीन
कबुलीजबाबावर दोषी निर्णय होत नसतो. सिद्धही करावं लागतं.
म
मार्मिक गोडसे Mon, 04/30/2018 - 11:15 नवीन
छेडछाड आणि विनयभंग गुन्हा कबुल केल्यास सिद्ध कसं करणार?
क
कंजूस Mon, 04/30/2018 - 11:02 नवीन
आरोपीला वाचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांत बनाव असल्यास असंबद्धपणा सापडतो.
म
माहितगार Mon, 04/30/2018 - 11:33 नवीन
+१
र
रविकिरण फडके Mon, 04/30/2018 - 18:52 नवीन
कितीही वादविवाद घाला. तर्कशास्त्र/ कायदे/ कॉमन सेन्स..कुणाच्याही साक्षी काढा, काहीही परिणाम होणार नाही. कारण? कुणालाही न्यायसंस्था सुधारण्यात रस नाही. ना आधीच्या सरकारला, ना आत्ताच्या. ना केंद्रातल्या ना राज्यातल्या. उलट, न्यायसंस्था दुबळी राहण्यात अनेकांचे हितसंबंध - vested interests - आहेत. चोरांना न्यायाला विलंब झालेला हवाच असतो. आणि जे चोर नाहीत, त्यांची इच्छा असली तरी, सुधारणा कशी करावी ह्याचे काडीमात्र ज्ञान त्यांना नाही. एकंदरीतच, व्यवस्थेतील सुधारणा (systemic improvement) कशी घडवून आणावी ह्याचे काही वेगळे ज्ञान असते ह्याची तिळमात्रही जाणीव आपल्या नेत्यांना असल्याचे त्यांच्या भाषणातून जाणवत नाही. नोकरशाहीबद्दल काय बोलावे? IAS झालो म्हणजे आपल्याला जगातील यच्चयावत ज्ञान प्राप्त झाले असेच त्यांना वाटते. त्या भांडवलावर आयुष्य काढता येते. कुणी सर्वोच्च न्यायमूर्ती म्हणे रडले भर सभेत, न्यायाला विलंब होतो म्हणून. आणि त्याचे कारण त्यांच्या मते काय, तर न्यायाधीश कमी आहेत. म्हणजे, उद्या सकाळी जर समस्त भारतात न्यायाधीश दुप्पट झाले तर खाडकन सगळे काही आलबेल होईल. असला अजब तर्क. असो. ज्या कुणाला system thinking म्हणजे काय हे समजते, ते अत्यंत अल्पमतात आहेत. (आणि त्यांना कुणीही विचारात नाही!) वादविवाद घालायचे तर घाला पण निरपेक्षपणे - कर्मण्येवाधिकारस्ते, इ.इ. समजून घाला. त्यातून काही निघेल, आपला आवाज कुणी ऐकेल, अशा भ्रमात राहू नका. सुधारण्याकरिता दोन गोष्टी लागतात; समस्या आहे हे मान्य करण्याची तयारी आणि ती सोडविण्यासाठीचे ज्ञान (आपले किंवा भाड्याने घेतलेले). आमच्याकडे दोन्हींची वानवा.
र
रविकिरण फडके Mon, 04/30/2018 - 18:52 नवीन
कितीही वादविवाद घाला. तर्कशास्त्र/ कायदे/ कॉमन सेन्स..कुणाच्याही साक्षी काढा, काहीही परिणाम होणार नाही. कारण? कुणालाही न्यायसंस्था सुधारण्यात रस नाही. ना आधीच्या सरकारला, ना आत्ताच्या. ना केंद्रातल्या ना राज्यातल्या. उलट, न्यायसंस्था दुबळी राहण्यात अनेकांचे हितसंबंध - vested interests - आहेत. चोरांना न्यायाला विलंब झालेला हवाच असतो. आणि जे चोर नाहीत, त्यांची इच्छा असली तरी, सुधारणा कशी करावी ह्याचे काडीमात्र ज्ञान त्यांना नाही. एकंदरीतच, व्यवस्थेतील सुधारणा (systemic improvement) कशी घडवून आणावी ह्याचे काही वेगळे ज्ञान असते ह्याची तिळमात्रही जाणीव आपल्या नेत्यांना असल्याचे त्यांच्या भाषणातून जाणवत नाही. नोकरशाहीबद्दल काय बोलावे? IAS झालो म्हणजे आपल्याला जगातील यच्चयावत ज्ञान प्राप्त झाले असेच त्यांना वाटते. त्या भांडवलावर आयुष्य काढता येते. कुणी सर्वोच्च न्यायमूर्ती म्हणे रडले भर सभेत, न्यायाला विलंब होतो म्हणून. आणि त्याचे कारण त्यांच्या मते काय, तर न्यायाधीश कमी आहेत. म्हणजे, उद्या सकाळी जर समस्त भारतात न्यायाधीश दुप्पट झाले तर खाडकन सगळे काही आलबेल होईल. असला अजब तर्क. असो. ज्या कुणाला system thinking म्हणजे काय हे समजते, ते अत्यंत अल्पमतात आहेत. (आणि त्यांना कुणीही विचारात नाही!) वादविवाद घालायचे तर घाला पण निरपेक्षपणे - कर्मण्येवाधिकारस्ते, इ.इ. समजून घाला. त्यातून काही निघेल, आपला आवाज कुणी ऐकेल, अशा भ्रमात राहू नका. सुधारण्याकरिता दोन गोष्टी लागतात; समस्या आहे हे मान्य करण्याची तयारी आणि ती सोडविण्यासाठीचे ज्ञान (आपले किंवा भाड्याने घेतलेले). आमच्याकडे दोन्हींची वानवा.
ग
गामा पैलवान Tue, 05/01/2018 - 08:44 नवीन
रविकिरण फडके,
उद्या सकाळी जर समस्त भारतात न्यायाधीश दुप्पट झाले तर खाडकन सगळे काही आलबेल होईल. असला अजब तर्क.
हा कोणाचा तर्क? आ.न., -गा.पै.
र
रविकिरण फडके Tue, 05/01/2018 - 10:19 नवीन
मी माझी प्रतिक्रिया एकदाच प्रकाशित केली होती. काल (३०-०४-१८) रात्री. आज सकाळीही ती मलातरी एकच दिसत होती. पण आत्ता (मंगळवार दिनांक ०१-०५-१८, दुपारी १३:४५ वाजता) पाहतो तर तीच लागोपाठ दोनदा दिसते आहे. काय झाले असेल?
झ
झेन गुरुवार, 05/03/2018 - 08:49 नवीन
माझ्या मते शिफ्ट सुरु करण्या आधी, प्रत्येक कोर्टाला कुठल्याही केस साठी टाइम फ्रेम फिक्स करावी. तसे "सिटीजन चार्टर फॉर जुड़ीशिअरी" मधे काहीतरी असेलच पण परिणामकारक दिसत नाही. केस ला होणाऱ्या विलंबामुळे नियमित गुन्हेगार, तारखा वाढवून गैरफायदा घेणारे वकील इतर घटक हे न्यायालयात(एकूण सिस्टम मधे) खुश असतात आणि ज्याच्यावर अन्याय होतो तो चक्रात अडकत जातो किंवा न्यायालयात जाणे टाळतो. सामान्य माणसाला सिस्टिम वर विश्वास वाटत नाही आणि गैरफायदा घेणाऱ्यांचा विश्वास वाढतच जातो. बाकी कर्मण्येवाधिकारस्ते... एकदम मान्य .
स
सुबोध खरे गुरुवार, 05/03/2018 - 09:00 नवीन
प्रत्येक कोर्टाला कुठल्याही केस साठी टाइम फ्रेम फिक्स करावी. स्कॉर्पियन पाणबुडीचा करार ४५००० पानांचा आहे. त्यावर सार्वजनिक हिताचा खटला भरला तर त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे जरी वाचायचे ठरवले तरी किती वेळ जाईल याचा विचार करा. https://en.wikipedia.org/wiki/Scorpene_deal_scam यासाठीच बऱ्याच वेळेस न्यायालये जर फौजदारी नसेल /दिवाणी दाव्यात न्यायालयाच्या बाहेर समेट करा म्हणून सुचवतात.
झ
झेन गुरुवार, 05/03/2018 - 13:59 नवीन
सर्वांना एकाच तरजुत तोलु नये पण काहीतरी आउटर लिमिट असायला पाहिजेच. आता ४५००० पानांचा स्कॉर्पियन पाणबुडीचा करार बनवताना पार्टीज काहीतरी टाइमफ्रेम ठेवूनच काम करत असतील त्यालासुद्धा अनएंडिंग लूपमधे ठेवू शकत नाही. प्रत्यक्षात सामान्य केसेस मधेही निर्णय देण्याचे काही बंधन दिसत नहीं. सुप्रीम कोर्टमधे कुणीही सीरियस इशू असल्याशिवाय पोचणार नहीं. तिथल्या केसची क्रमवारी, पुढे जाणाऱ्या तारखा. प्रत्येक दिवशी कितीही मिसलेनियस केसेस पुन्हा अगम्य लॉजिकनि पुढची तारीख. तिथे केसच्या निकालाची वाट बघताना किती खेपा किती वर्षे घालाव्या लागतील, तुम्ही भारताच्या कुठल्या कोपऱ्यातून या कोण सांगू शकत नाही. तितक्या वेळा वकिलांची फी ? भिक नको कुत्रा आवर असे होते.