भारतीय न्यायपालिकेची विक्षिप्तता

तर कधी नागरिकही गैरसमजात भरच पडत राहिला असे पाहतात का असे वाटते .

हे अजूनही कळलं नाही.

माफी मागीतली मंजे उपकार केला नाही. माणूस रागावला तर मेंटल आहे हे डिक्लेअर जज कसे करू शक तो? (संपादित) माणूस मेंटल आहे कि नाही हे तज्ञ सांगणार ना? का जज?

रागावणारा अशील पक्षकार जसा माणूस आहे तसाच न्यायाधीश सुद्धा माणूस आहे ना ? अरे ला कारे करणे प्रत्येकवेळी शहाणपणाचे लक्षण नाही हे सगळेच जाणतात तरीही काही मुमेंटना संयम पक्षकाराचा सुटू शकतो तसा न्यायाधीशाचाही सुटू शकतो . तरीही कायद्यात व्यवस्था नसलेल्या शिक्षा न्यायाधिषांना देता येत नाहीत असे काही झाले तर वरिष्ठ न्यायालय चुकीचे निर्णय फिरवतात . आपल्या लिहिण्यातला संयम सुटला असे वाटले त तर मिपा संपादकाने आपला प्रतिसाद संपादित केलाच ना ? म्हणजे करेक्टिव्ह मेकेनिझम आहे . आपली चूक कबूल करून आपण माफी मागाल नाही मागाल इतरांचे समाधान होईल एवढी भरपाई द्याल नाही द्याल हे तुमच्या मनस्थिती वर अवलंबून असतेना जसे जरासा संयम सुटण्यावरून पक्षकारास अवाजवी शिक्षा होऊ नये तोच नियम माणूस म्हणून न्यायाधीशासही लागू होतो ना ! बरे समजा तुम्ही तुमचा संयम तुटण्याबद्दल माफी भरपाई असे काही केले नाही तरी तुमच्या सहकारी मिपाकराने , संपादकाने अथवा मिपा मालकांनी प्रसंगावधान दाखवून स्वतः: ना केलेल्या चुकी करता मोठ्या मनाने माफी मागितली तर माफी मागणाऱ्या त्रयस्थाशी उपकार केले का अशी उद्धट भाषा वाजवी ठरते का ?

The present state of PIL jurisprudence before the SC is alarming. There is little coherence, predictability or consistency in how different benches of the same court admit or respond to PIL. Too much is left to the personal prejudices and temperament of two judges on admission day– a fact which makes it all the more important to put in place a credible system of judicial appointments along with an equally robust system to ensure judicial accountability.

राज्यघटनेतल मूलभूत आधिकाराच्या केसेस मध्ये लवकरात लवकर न्याय देता यावा म्हणून जनहित याचिका सरळ उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस देण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे पण अर्जंट नसलेल्या जनहित याचिक सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस ना घेता उच्चंन्यायालयातून घेण्या बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले पाहिजे असे वाटते . या बाबत आवश्यकता वाटल्यास संसदेला कायद्याचे बंधन घालून देता येऊ शकेल पण शक्यतोवर भर न्यायालयांच्या स्व नियंत्रणावर असलेला चांगला . सद्य पद्धतीत समस्या आहेत या समस्यांचा अभ्यास करून विधीतत्व मीमांसा तज्ञानी सुधारणा साठी मार्ग सुचविण्याची गरज असावी हे जेवढे खरे तेवढेच उपरोक्त सरसकटीकरणाचे विधान प्रत्येक केस मध्ये काही वेगळे पण असल्यास ते बारकाईने तपासून केले असण्याचं शक्यता कमी आहे . न्यायदान करणारी न्यायाधीश माणसे आहेत -यंत्रे नव्हेत - प्रत्येक घटनेचे कलम , कायदा , केस स्टडी बद्दल प्रत्येक न्यायाधीशाचे विषय जाणकार या नात्याने मत वेगवेगळे असू शकते , निकाल वेगवेगळे येऊ शकतात असे दृष्टोत्पत्तीस पडले आणि पक्षकाराला समाधान वाटले नाही तर केस साठी रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करता येते किंवा मोठ्या (संख्येच्या) बेंचाकडे नेता येते हि बाब उपरोक्त परिचछेद दुर्लक्षित ठेवतो असे वाटते . एनी वे संगणकांमुळेच या समस्या जशा सहज लक्षात येत आहेत त्या संगणक क्रांतीच्या मदतीने काळाच्या ओघात सोडवल्याही जातील . असा विश्वास वाटतो

There are other strange cases, where the CJI has passed orders, directing the Additional Solicitor General to inspect condom packaging and report whether these contravened laws on obscenity,

अश्लीलता विषयक कायदा अस्तित्वात आहे , पी आय एल करणाऱ्याना कंडोम पाकिटावरील विशिष्ट छायाचित्रांमुळे लोकांची बुद्धी भ्रष्ट होऊन अत्याचारात वाढ होत आहे आणि म्हणून मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होते असा दावा करण्याचा अधिकार आहे , असा दावा आला तर तपासण्याची न्यायपालिकेची जबाबदारी आहे (अर्थात हे उच्च न्यायालयाने करण्यासारखे सर्वोच्च न्यायालयासाठी अति अर्जंट नसलेले काम आहे हे खरे ) पण लोकसंख्यावाढ आणि एडस नियंत्रण इत्यादि कारणांमुळे सरकारच कंडोम प्रसाराला प्रोत्साहन देते तेव्हा सॉलिसिटर जनरल च्य माध्यामातून सरकारचे मत मागवण्यात अत्यंत जबाबदारीचे पाऊल आहे , उलटपक्षी या बद्दल आक्षेप घेणारी व्यक्तीचे स्वतः:चेच दृष्टिकोन निष्पक्ष नसल्याचा हा परिणाम आहे किंवा कसे

and another one banning diesel cars of a certain engine power and size– with little scientific evidence and absolutely no legal basis to back the ban.

न्यायाधीश स्वतः: सायंटिस्ट नसतात ना ? अशा विषयावर परस्पर विरोधी दृष्टिकोन असू शकतात , एका दृष्टिकोनाच्या व्यक्तीने केस टाकली तर तज्ञाचे मत न मागवता नाकारणे सुद्धा अन्याय्य होत नाही का ? अर्थात हि केस सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ घेण्या आधी उच्च न्यायालयात जावयास हवी .

The second PIL that was indulged by the CJI was the one to bring back the Kohinoor diamond- seized by the British during colonial rule and is currently a part of the crown jewels of the British monarchy. The issue of restitution of the Kohinoor is raised ever so often. While India has a political claim to the diamond, there is absolutely no legal basis in national or international law to claim restitution of the diamond. In other words, since there was no question of law. This was a perfect case for rejecting t he PIL but the CJI once again issued notice to the government and the case is pending before the SC.

हे खरंय कि हा मूलभूत अधिकारा बाबतीतला तातडीचा प्रश्न नाही आणि अशा याचिका पूर्व तपासणीसाठी उच्च न्यायालयाकडे द्यावयास हव्यात पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च न्यायाधीशांना भारतभरातील कोणतीही एखादी केस मध्ये त्यांच्या अधिकारात लक्ष घालण्याचा अधिकारच असू नये हि अपेक्षाही रास्त नाही. यात कायद्याचा प्रश्न माननीय न्यायालयाने कसा शोधला हे खरेच केसचा दुवा मुळातून वाचून शोधावे लागेल - कदाचित सार्वजनिक संपत्ती अथवा रणजित सिंघाचा वंशज असेल तर व्यक्तिगत संपत्ती म्हणून दावा टाकून बघण्याचा अधिकार असू शकतो हा पण ते उच्च न्यायालयात आधी जावयास हवे - . इन एनी केस एक राष्ट्र प्रेमी म्हणून कोहिनुर बद्दल तुमच्या माझ्या प्रमाणे माननीय न्यायाधीशाना सुद्धा सॉफ़्ट कॉर्नर असू शकतो आणि त्या बद्दल त्यांनी शासनाकडे विचारणा करण्याची मोकळीक घेण्याने तसे बिघडण्यासारखे अथवा इश्यू करण्यासारखे काही नसावे .

To begin with, there is the infamous PIL filed by a lawyer seeking a ban on "Sardar jokes" on the grounds that it hurts the sentiments of the Sikh community. This was prima facie a ridiculous PIL– it did not involve any issue of public interest and there is no legal basis to seek a ban on any such jokes unless and until they cross the red-lines already existing in laws such as the Indian Penal Code.

नाही या बाबतीत मी अगदी सरदार म्हणजे शीख समुदायाकडून आहे ,-विरोध विनोदांना नाही - अजो आपण स्वतः: ‘ब्र ‘ समाजाचे दिसता आपल्या समाजावर हकनाक टीका झाली कि आपले प्रतिसाद व्यथित होताना पाहिले आहे शीख समुदायाच्य लोकांना व्यथा होता नसेल काय ?- एखाद्या विशिष्ट व्यक्ती अथवा समूहाला लक्ष्य करून त्यांना हास्यास्पद बनवणे नैतिकतेने योग्य नाहीच पण भारतीय घटनेतील कलाम २१ ने दिलेल्या डिग्निटीने जगण्याच्या अधिकाराचे हनन आहे . भारतीय घटनेत अधिकतम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे पण ते अनिर्बंध असणेही अभिप्रेत नाही .-कायदा बनवण्याची आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी संसदेची आहे , आपल्या मतदारांना सुयोग्य मार्गदर्शन करून असे ना करण्याचे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संसद सदस्य नेत्यांची आहे - त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निर्णय मला स्वतः:स पटलेला नाही . या न्यायाने स्त्रियांना अथवा दलितांना कसेही बोलले जात असे त्या बद्दल कायदे अस्तित्वात आहेत तसे कायद्याचे संरक्षण पूर्वोत्तर भारतीय आणि शिखांना आणि अजून एखाद्या समूहास करून देण्याची जबाबदारी संसदेची आणि संसद करत नसेल तर न्यायपालिकेची आहे हे निशचित

The present CJI’s track record on Public Interest Litigation (PIL) is a bit strange since he’s admitted some patently absurd PILs while refusing to admit more serious ones.

हा सगळा वांदा बऱ्याच उच्च न्यायालय सांभाळू शकेल अशा याचिका सरळ सर्वोच्च न्यायालयात्यांचात जात असल्यामुळे होतोय . अर्थात मुख्य न्यायाधीशांचे म्हणून काही प्रिरोगेटिव्ह असतात त्या पदाचा शक्य तेवढा सन्मान ठेवला गेला पाहिजे . या सर्व चर्चेत एका गोष्ट राहून जाते आहे , - न्यायपालिका सुधारणा विषयक चर्चा व्हावयास हव्यात पण जाणीव पूर्वक न्यायालयाची प्रतिमा मालिन करण्याच्या प्रयत्नांमागे राजकीय हितसंबंध असू शकतातच पण त्या पलीकडे जाऊन भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा बदनाम करण्याचा सरळ लाभ परदेशी न्यायालयांमध्ये पळून गेलेल्या भारतीय गुन्हेगारांच्या एक्सट्रॅडीशन क्लेम नाकारले जाण्यात गुन्हेगारांना होऊ शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे असे वाटते. असो .

पहिली अत्यंत महत्वाची गोष्ट सांगतो , वृत्तपत्रीय न्यायालयीन रिपोर्टींगवर विसंबणे सोडा, इंडिअयन कानून डॉट ऑर्ग वर अथवा सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवरुन केस वाचून मग उधृत करा. आपण दिलेले सम्डर्भ वृत्तपत्रीय असल्या मुळे पूर्ण बातम्या वाचण्यात वेळ घालवलेला नाही पण इन एनी केस

In a ruling that will ensure equality between men and women, the Supreme Court on Friday made it clear that women born before 2005 have equal right on ancestral property.

Property inherited by married sister upon husband's death cannot be claimed by brother.

या दोन वाक्यात मला कोणताच विरोधाभास दिसत नाही. तुम्हाला कोणता विरोधाभास दिसतो ते स्पष्ट करा म्हणजे या दोन वाक्या पुरता प्रतिवाद करतो . ( मूळ केसच्या दुव्या शिवाय उर्वरीत बातमी मी वाचणारही नाही आणि चर्चेसाठी दखलही घेणार नाही कारण वृत्तपत्रीय न्यायालयीन रिपोर्टींगवर माझा विश्वास नाही)

अनधिकृत बान्धकाम पाडण्यावर स्टे नसेल व कमिशनर ती पाडण्यात टाळटाळ करीत असेल तर ती पाडावी असा निवाडा कोर्टाने दिला असल्यास ती कायद्याची अवज्ञा की कोर्टाची ?