ताज्या घडामोडी - भाग १८

सोनिया गांधी यांच्याविषयी एक छोटेखानी लेख ‘संशयातीत’ शालीन.. शेवटचा परिच्छेद: या बेरीज-वजाबाकीचा ‘लसावि’ काढला तर वर्तमानकालीन भारताच्या इतिहासामध्ये सोनियांना मानाचे पान असेल, हे नक्की. त्यांचा ठसा, चांगला किंवा वाईट, कदापि पुसता येणारा नाही.. गॅरी ट्रुमन यांना परत जाहीर विनंती: कृपया तुमचे तीन प्रतिसाद मिळून स्वतंत्र लेख प्रकाशित करावा.

सोनियांविषयी यत्किंचितही सहानुभुती नाही मात्र भारतासारख्या बहुसांस्कृतीक, सरंजामशाही रूजलेल्या देशात, एक बाई असूनही एवढे दीर्घकाल राजकिय यश मिळवणे मोठी गोष्ट आहे. ओरिसामध्ये ग्रॅहम स्टेनची हत्या, रणवीर सेनेची काळी कृत्ये, नन्सवरचा बलात्कार याविषयी थोडे वाचले. फार वाईट वाटले.

२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या आरोपातून माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा आणि एम. करूणानिधी यांची कन्या कनिमोळी यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

मोदीना न्यायालयाने निर्दोष सोडले म्हणणारे आता न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करणार का?

२-जी घोटाळ्यातील सर्व आरोपी निर्दोष सुटल्यामुळे काँग्रेसला अत्यानंद झालेला असून मोदी सरकारला जबरदस्त सेटबॅक बसलेला आहे. अंमलबजावणी संचलनालय या निर्णयाविरूद्ध आता उच्च न्यायालयात जाणार आहे. परंतु उच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यास अजून ६-७ वर्षे सहज लागतील. सुरवातीला खटला दाखल केल्यानंतर २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने २००७ मध्ये झालेले तरंगलहरींचे वाटप रद्द करून लिलाव करून नव्याने वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. तरंगलहरी वाटपात गडबड झाली हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटलेले होते. त्यानुसार आतापर्यत दोनवेळा लिलाव झालेला असून केंद्राच्या खात्यात १,००,००० कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. २००७ मध्ये याच तरंगलहरी केवळ ६-७ हजार कोटींया मोबदल्यात खिरापतीसारख्या वाटल्या होत्या. तत्कालीन महालेखापालांच्या अहवालानुसार या तरंगलहरींचे वाटप प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य या तत्वानुसार न करता लिलाव करून केले असते तर केंद्राच्या खात्यात १,७६,००० कोटी रूपये जमा झाले असते. परंतु प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य पद्धतीने वाटप केल्याने केंद्राला जेमतेम ६-७ हजार कोटी रूपये मिळाले. आपल्या पसंतीच्या कंपन्यांना वाटप केल्याने देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले हा मुख्य आरोप होता. २०१२ नंतर लिलाव पद्धतीने वाटप झाल्यानंतर १,००,००० कोटीहून अधिक महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे महालेखापालांच्या अहवालात पूर्णपणे तथ्य होते. परंतु न्यायालयाला ते का दिसले नसावे याचे सखेद आश्चर्य वाटते. याच प्रकरणाचा भाग म्हणून कणीमोळीची मालकी असलेल्या कंपनीला बेहिशेबी २०० कोटी रूपये मिळाले होते. न्यायालयाला त्यात संशयास्पद का वाटले नसावे हेदेखील आश्चर्य आहे. सर्वोच्च नायालयाला जे पटले ते सीबीआय न्यायालयाला का पटले नसावे? परंतु ज्या कंपन्यांना २००७ मध्ये तरंगलहरी मिळाल्या होत्या व २०१२ च्या निर्णयामुळे त्या काढून घेतल्या गेल्या, त्यांना आता या निर्णयाने २००७ च्या निकषानुसार तरंगलहरी परत मिळणार का हा प्रश्नच आहे. २३ डिसेंबरला लालूचा सहभाग असलेल्या चारा घोटाळ्याच्या एका प्रकरणाचा निकाल देण्यात येणार आहे. लवकरच कोळसा खाणी वाटप प्रकरणातील राजेंद्र दर्डा व नवीन चावला आरोपी असलेल्या एका खटल्याचाही निकाल येणे अपेक्षित आहे. या खटल्यांचा निर्णयही २-जी प्रमाणेच लागेल अशी शंका वाटत आहे. भांडारकर प्राच्यविद्या तोडफोड खटला, नितीन आगे खून खटला आणि आता २-जी तरंगलहरी घोटाळा . . . तीनही प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटले. पुढेही तसेच होणार का ही शंका भेडसावत आहे. या निर्णयामुळे काँग्रेस नेते आनंदाने बेहोष होऊन स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत व स्वतःला निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देत आहेत. परंतु युपीए कारकीर्दीतील कोळसा घोटाळ्यातील २ प्रकरणांचा आधीच निकाल लागलेला असून त्यात आरोपींना शिक्षा झालेली आहे व अजून त्यातील काही प्रकरणांचा निकाल यायचा आहे याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. असो. निदान सध्यातरी २-जी प्रकरणावर तात्पुरता पडदा पडलेला आहे. पुढे काय होईल ते लवकरच समजेल.

आणखी एक नैतिक विजय? - भाऊ तोरसेकर आठवडाभरात पुन्हा एकदा कॉग्रेस आणि युपीएचा नैतिक विजय झाला आहे. गुरूवारी सात वर्षे लांबलेल्या २ जी स्पेक्ट्रम खटल्याचा निकाल लागला आणि त्यात १९ आरोपींना सीबीआय कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले आहे. पण तशी मुक्तता देतानाच प्रत्येकाने पाच लाखाचा जातमुचलका लिहून देण्याचाही आदेश दिला आहे. याचा अर्थ हा निकाल अंतिम नसल्याची खुद्द न्यायमुर्तींनीच ग्वाही दिलेली आहे. म्हणूनच आपली सत्वपरिक्षा संपल्याच्या थाटात कॉग्रेसने विजयोत्सव सुरू करणे कितपत योग्य आहे? ते त्यांचे त्यांनीच ठरवावे. कारण हा निकाल नुसताच धक्कादायक नसून तर्कबुद्धीला चकित करणारा आहे. या निकालाचा अर्थ असा, की प्रचंड मोठा घोटाळा झाला आहे आणि तो कोणीच केलेला नाही. जर घोटाळा झाला असेल, तर तो कोणीतरी केलेला असायला हवा आणि त्याच दिशेने पुरावे व साक्षीदारांची छाननी होण्याची गरज असते. न्यायपीठावर बसलेल्या व्यक्तीने आपली बुद्धी कसाला लावून तपासणी करावी आणि निकाल द्यावा; अशी अपेक्षा असते. नुसत्या कायद्याच्या व्याख्या व शब्दात अडकून न्यायनिवाडा होऊ शकत नसतो. इथे न्यायाधीशांनी त्या कसोटीवर निकाल दिला आहे काय? हा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. घोटाळा झाला असेल तर आरोपी निर्दोष कसे सुटतात? कारण घोटाळा वा भ्रष्टाचार त्यांच्याखेरीज अन्य कोणाला करण्याची या प्रकरणात कुठलीही संधी नाही. मग त्याच आरोपींना कुठल्या आधारावर निर्दोष ठरवले जाते? याचा अर्थ प्रथमच असा धक्कादायक निकाल कुठल्या न्यायालयातून आलेला आहे, असेही मानण्याची गरज नाही. यापुर्वीही असे अनेक थक्क करून सोडणारे निकाल आलेले आहेत आणि वरच्या कोर्टात त्याचे वाभाडे निघालेले आहेत. म्हणूनच हा २ जी घोटाळ्याचा अंतिम निकाल नसून त्याचे अधिक धिंडवडे पुढल्या काळात निघतील, हे आताच लक्षात घेतले पाहिजे. दिल्लीत गाजलेल्या आरुषी हेमराज हत्या प्रकरणात सीबीआयच्याच कोर्टाने आरुषीच्या जन्मदात्यांना खुनी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा फ़र्मावलेली होती. त्यावर अपील झाले आणि त्यात त्या मातापित्यांची अलाहाबाद हायकोर्टाने निर्दोष मुक्तता केलेली होती. ही खुप जुनी गोष्ट नाही तर अवघ्या दोन महिन्यापुर्वीची गोष्ट आहे. त्याचा इथे संदर्भ एवढ्यासाठी द्यायचा, की त्या हायकोर्टाच्या निकालात खालच्या म्हणजे सीबीआय कोर्टाच्या निवाड्यासह न्यायाधीशांवरही ताशेरे झाडलेले आहेत. न्यायमुर्तींनी साक्षीपुरावे अभ्यासताना आपल्या बुद्धीचा वापर केला नाही, असे हायकोर्टाच्या निकालात म्हटलेले आहे आणि २ जी घोटाळा प्रकरणातही त्याचीच पुनरावृत्ती झाल्यासारखे भासते आहे. कारण अनेक पुरावे व गोष्टी इतक्या स्पष्ट आहेत, की त्यातून आरोपींना निर्दोष ठरवणे अतिरेक आहे. सर्वप्रथम ह्या प्रकरणाचा उल्लेख कॅग अहवालात आला आणि त्यावर युपीए सरकारने पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रिम कोर्टात दाद मागायला गेले होते. पुढे सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आणि त्यातून हा खटला उभा राहिलेला आहे. त्याचा आजच्या मोदी सरकारशी वा भाजपाशी काडीमात्र संबंध नाही. तर सुप्रिम कोर्टाने जे मतप्रदर्शन तेव्हा केले, त्यातून याचा गाजावाजा झालेला होता. २०१२ साली सुप्रिम कोर्टाने तसा आदेश दिला आणि सर्व तपासही सुप्रिम कोर्टाच्या देखरेखीत झालेला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे सुप्रिम कोर्टाने युपीएचे स्पेट्रम वाटप रद्द केले आणि त्याचा नव्याने लिलाव करण्याचा आदेश दिला. ज्याचे वितरण केवळ दहा हजार कोटी घेऊन आलेले होते, त्याचा लिलाव झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीत पावणे दोन लाख कोटी रुपये जमा झाले. म्हणजे कोर्टाने हस्तक्षेप केला नसता, तर दिड लाख कोटीहून अधिक रक्कम जनतेच्या खजिन्यातून लुबाडली गेली असती. सरकारी तिजोरीला दिड लाख कोटीचा गंडा घालण्याचा हा धोरणात्मक निर्णय गुन्हेगारीच्या व्याख्येत बसतो किंवा नाही आणि त्यातले गुन्हेगार कोण; इतकाच निवाडा सीबीआय कोर्टाला करायचा होता. त्यातला घोटाळा व लूटमार सुप्रिम कोर्टाने तेव्हाच मान्य केली होती आणि म्हणून वितरण रद्द केलेले होते. सहाजिकच युपीए व कॉग्रेस नेत्यांनी भ्रष्टाचाराचा नुसताच अपप्रचार झाल्याचा कांगावा करण्यात अर्थ नाही. ती शुद्ध भामटेगिरी आहे. मूळात वाजपेयी सरकार असताना वाटपाचे धोरण ठरलेले होते. पण त्याची अंमलबजावणी करताना युपीए सत्तेत आलेली होती. त्यांनी २००१ सालातल्या धोरणाची २०१० सालात अंमलबजाव्णी करताना स्पेक्ट्रमचे दर मात्र दहा वर्षे जुने म्हणजे २००१ सालचे लावले होते. त्यातून ही लुटमार झालेली होती. मात्र अंमलबजावणी करताना त्यात अनेक गफ़लती करण्यात आल्या. तब्बल दहा वर्षे रोखण्यात आलेले वितरण प्रत्यक्ष करतानाची घाई नजरेत भरणारी आहे. स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी अवघी एक तासाची मुदत टेंडरकर्त्यांना देण्यात आली. त्यासाठी कागदपत्रे व डिमांड ड्राफ़्ट बनवायलाही काही दिवस लागतात. म्हणजेच इच्छुकांना वेळेची मुदत दिली नाही आणि ठराविक लोकांना आधीपासून सुचना देऊन सज्ज ठेवलेले होते. याचा अर्थ असा, की आधीच कोणाला स्पेट्रम मिळणार हे ठरलेले होते आणि त्यात स्पर्धा नको म्हणून एका तासाच्या मुदतीत टेंडर भरण्याची अट लादली गेली. यात धोरणात्मक भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि तो साध्या डोळ्यांनाही दिसणारा असताना न्यायमुर्ती आरोपींना निर्दोष मुक्त करणार असतील, तर त्यांनी यात आपली बुद्धी कितपत वापरली, असा प्रश्न विचारला जाणारच. त्यावर अपील होण्याला पर्याय नाही. म्हणूनच हा अंतिम निवाडा नाही व तात्पुरता नैतिक विजय मात्र नक्कीच आहे, असे म्हणणे भाग आहे. कारण हायकोर्टात तो निकाल टिकणारा नाही. कॉग्रेस ज्याला अपप्रचार म्हणते आहे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण मालेगाव बॉम्बस्फ़ोट वा हिंदू दहशतवाद म्हणून सांगता येईल. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात तरी खटला चालवला गेला आहे आणि सज्जड पुरावे समोर आलेले आहेत. पण साध्वी प्रज्ञा वा कर्नल पुरोहित प्रकरणात नऊ वर्षे कुठलाही खटला चालवल्याशिवाय नुसत्या आरोपांचे पतंग उडवले गेले होते. अजून त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले नाही की खटला चालवला गेलेला नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे पुरोहित यांना जामिन देताना युपीए सरकारची लबाडी सुप्रिम कोर्टाने बोलून दाखवलेली आहे. कुठल्या एका धर्माच्या लोकांना खुश करण्यासाठी कुणा व्यक्तीला दिर्घकाळ विनापुरावे तुरूंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटलेले होते. तशी कुठलीही बाब स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात नाही. इथे रितसर पुरावे समोर आलेले आहे आणि कॅगच्या अहवालातला अंदाजही खरा ठरलेला आहे. पावणे दोन लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे अहवाल म्हणतो आणि जेव्हा २०१५-१६ मध्ये फ़ेरवाटप लिलावातून झाले, तेव्हा तितकीच रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्रित अभ्यासल्या तर गुरूवारी आलेला निकाल कुणालाही पटणारा नाही. किंबहूना तो वरच्या कोर्टात टिकणाराही नाही. कारण यातील आरोपींवर अनेक आरोप असून कुठल्याही आरोपात ते फ़सत नसतील, तर निकाल शंकास्पद होऊन जातो. त्यातून मोठे राजकारण खेळले जाईल आणि तापुरते विजय पराजय रंगवले जातील. मात्र अपीलात गेल्यावर यातला कुठलाही आरोपी निर्दोष सुटण्याची शक्यता नाही. असे यापुर्वी अनेकदा झालेले असून याहीवेळी त्याचीच पुनरावृत्ती होईल. परंतु असेच होत राहिले तर सुप्रिम कोर्टालाही एकूण न्यायलापालिकेच्या विश्वासार्हतेकडे गंभीरपणे बघावे लागणार आहे. विलंबाने होणारा न्याय आणि अखेरीस अपीलात जाऊन फ़िरणारे निकाल; जनतेचा न्यायावरील विश्वास नष्ट करण्याला कारणीभूत ठरत असतात.

सलमानचा कार अपघात , नितीन आगे किंवा हे स्पेक्ट्रम घोटाळा यात मुख्य आरोपीना सोडल्यामुळे मग हे गुन्हे केले कोणी हा प्रश्न जनतेला पडतो . तो न्यायालयाला का पडत नसावा ? आणि सीबीआय कोर्ट , हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट यांच्या निकालात एवढी तफावत का ? ज्यांच्या कडे पैसे आहेत ते वर्षानुवर्षे केस लढवत बसतात आणि सुटतात. आपल्या न्यायव्यवस्थे मध्ये आमूलाग्र बदल गरजेचे आहेत

महेश हतोळकर,

पोलिस आणि सरकारी वकीलांनी नीट काम केले नाही तर न्यायाधीश काय करणार?

अगदी समर्पक प्रश्न आहे. नुकतेच आंदीमुथ्थु राजा आणि कण्णीमोळी निर्दोष सुटलेत ते सीबीआय ने कच्च्ची केस केल्यामुळे. न्यायालयाने स्वच्छ शब्दांत सीबीआयला फटकारलं आहे. त्यामुळे अपीलात हे दोघे अडकतीलच. आ.न., -गा.पै.

गुजरातमधील नवनिर्वाचित भाजप आमदारांनी विजय रूपाणी यांची नेतेपदावर तर नितीन पटेल यांची उपनेतेपदावर निवड केली आहे. बहुदा उद्या विजय रूपाणी मुख्यमंत्री म्हणून तर नितीन पटेल उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. आताच्या निवडणुकांमध्ये विजय रूपाणींची फार कोणाच्या अध्यात-मध्यात नसणारी, उगीच प्रसिध्दीच्या मागे न धावता आपण बरे आणि आपले काम बरे ही प्रतिमा नक्कीच उपयोगी पडली असेल असे वाटते. निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर स्मृती इराणींचे नाव गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी आघाडीवर आहे अशा बातम्या आल्या होत्या. नशीबाने तसे काही झाले नाही. नितीन पटेल यांना मुख्यमंत्रीपदाची महत्वाकांक्षा आहे. ते पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. स्वतः विजय रूपाणीही नितीन पटेलांइतके वरीष्ठ नाहीत. नितीन पटेल १९९५ मध्ये केशुभाई पटेलांचे पहिले सरकार बनले त्यावेळी मंत्री होते. तेव्हा त्यांची मुख्यमंत्रीपद मिळावे ही महत्वाकांक्षा असेल तर ते समजू शकतो. पण शंकरसिंग वाघेलांचे जे झाले ते बघून केडर बेस्ड पक्षात बंड केल्याचा तात्कालिक फायदा झाला तरी दिर्घकाळात तोटाच होतो हे लक्षात घेऊन त्यांनी स्वतःची महत्वाकांक्षा बाजूला ठेवली तर ते चांगले होईल. भविष्यात विजय रूपाणींची वर्णी केंद्रीय मंत्रीमंडळात लागली तर गुजरातमध्ये नितीन पटेलांना मुख्यमंत्री होता येईलच.

रांचीतील न्यायालयाने चारा घोटाळा प्रकरणी लालू यादवांना दोषी ठरविले आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसात आलेल्या निराशाजनक निकालांनंतर (टूजी, आदर्श) हा निकाल स्वागतार्ह आहे. लालूंची रवानगी तुरूंगात झाली आहे.

मागच्या आठवड्यात चार राज्यातील एकूण ५ विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या. त्याचे निकाल काल घोषित करण्यात आले. ते पुढीलप्रमाणे १. तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार टी.टी.व्ही. दिनकरन यांनी सत्ताधारी अण्णा द्रमुकचे उमेदवार ई. मधुसूदनन यांचा ४०,७०७ मतांनी पराभव केला. द्रमुकचे उमेदवार मरूदुगणेश तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले. या मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीवर सगळ्यांचे लक्ष होते. कारण २०११ आणि २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जयललिता या मतदारसंघातून निवडून गेल्या होत्या. त्यांचे निधन झाल्यामुळे ही पोटनिवडणुक घ्यावी लागली. या पोटनिवडणुकीसाठी एप्रिल महिन्यातच मतदान होणार होते. पण त्यावेळी पैशाचा महापूर वाहिला होता आणि मतदारांना उघडउघड लाच देण्याचे प्रयत्न झाले होते म्हणून ही पोटनिवडणुक त्यावेळी रद्द करण्यात आली होती. यावेळीही पैशाचा असाच महापूर वाहिला असे आरोप झालेच. आणि आपल्या एकूणच न्याय व्यवस्था आणि सरकारी व्यवस्थेत त्याविरूध्द काहीही कारवाई झालेली दिसत नाही. टी.टी.व्ही.दिनकरन हे शशीकला नटराजन यांचे भाचे आहेत. तर अण्णा द्रमुकचे उमेदवार ई.मधुसूदनन हे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई.पलानीस्वामी आणि माजी मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम यांच्या गटाचे उमेदवार होते. दिनकरन यांनी अण्णा द्रमुक आणि द्रमुकच्या उमेदवारांना धूळ चारली. इतकेच नव्हे तर जयललितांना मिळालेल्या मताधिक्यापेक्षाही जास्त मताधिक्याने विजय मिळवला. त्यामुळे जयललितांचा वारसा आपल्यालाच मिळाला असा प्रचार शशीकला-दिनकरन यांना आता करता येणार आहे. तसेच अण्णा द्रमुकमध्ये पडलेल्या फूटीचा फायदा आपल्याला होईल असे द्रमुकला वाटत असेल तर तसे झालेले दिसत नाही. स्टॅलिनकडे करूणानिधींची लोकप्रियता नाही हे परत एकदा अधोरेखित झाले आहे. २. उत्तर प्रदेशात सिकंदरा विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार अजितपाल सिंग यांनी समाजवादी पक्षाच्या सीमा सचन यांचा ११,८६१ मतांनी पराभव केला. काँग्रेसचे उमेदवार प्रभाकर पांडे यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. मार्चमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सपा-बसपा-काँग्रेस यांच्यात मतविभागणी झाल्यामुळे भाजपला विजय मिळाला होता. यावेळी बसपाने उमेदवार उभा केला नव्हता. तरीही भाजपला विजय मिळाला आहे. ३. पश्चिम बंगालमधील सबंग विधानसभा मतदारसंघात तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवार गीता भुनिया यांनी डाव्या आघाडीचे उमेदवार रीटा मोंडल यांचा ६४,१७२ मतांनी पराभव केला. २०१६ मध्ये या गीता भुनिया यांचे पती मानसरंजन भुनिया यांनी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून विजय मिळवला होता. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेस सोडून तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षाने त्यांना राज्यसभेत पाठवले. ४. अरूणाचल प्रदेशात पक्के केसांग आणि लिकाबाली या दोन्ही मतदारसंघातून भाजपने विजय मिळवला आहे.

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून नवनिर्वाचित भाजप आमदारांनी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयराम ठाकूर यांची निवड केली आहे. शांताकुमार आणि प्रेमकुमार धुमल यांच्यानंतर जयराम ठाकूर हे हिमाचलचे तिसरे भाजपचे मुख्यमंत्री असतील. जयराम ठाकूर यांनी वयाच्या २८ व्या वर्षी मंडी जिल्ह्यातील चाचीओट विधानसभा मतदारसंघातून १९९३ मध्ये सर्वप्रथम निवडणुक लढवली. पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर ते १९९८, २००३ आणि २००७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याच मतदारसंघातून निवडून गेले. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर चाचीओट मतदारसंघाचे नाव सेराज हे झाले. २०१२ आणि २०१७ मधून ते सेराजमधून निवडून गेले. २००७ ते २०१२ या काळात ते प्रेमकुमार धुमल यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते तर २००६ ते २००९ या काळात हिमाचल प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष होते. गुजरातमध्ये विजय रूपाणींप्रमाणेच जयराम ठाकूरही फार पुढेपुढे न करणारे, प्रसिध्दीच्या झोतात न राहता आपण बरे आणि आपले काम बरे अशी वृत्ती असलेले आहेत. असे तळमळीचे कार्यकर्ते ही भाजपची खरी ताकद आहे. अशा एका कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री व्हायला मिळत आहे हे चांगले आहे. प्रेमकुमार धुमल यांचा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला हे बरेच झाले असे वाटायला लागले आहे. गुजरातमध्ये विजय रूपाणी उद्या (२६ डिसेंबर रोजी) मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. बहुदा जयराम ठाकूरही उद्याच शपथ घेतील.

व्यंकय्या नायडुनी राज्यसभा टीव्ही च्या अनागोदी कारभाराची चौकशीचे आदेश दिलेत . पुर्व ऊप राष्ट्रपतीं अन्सारीनी बराच घपला केलेला आहे अस प्रथम दर्शनी पुरावे दिसत आहे !!

दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने त्यावेळी १८ राज्यांत सत्ता मिळवली होती. पण आता भाजप १९ राज्यांमध्ये सत्तेत असून काँग्रेसपेक्षा एक पाऊल पुढे आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. गणित सुधारा रे याचा ! २९ पैकी १९ हे २३ पैकी १८ पेक्षा लहान असते. साधी टक्केवारी येत नही , म्हणून कमी बोलावे पण विचार करून बोलावे

याचा ???????

प्रस्तावित तोंडी घटस्फोट विरूद्ध कायद्याला अपेक्षेप्रमाणे बहुसंख्य विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे अवघड दिसते. आयुष्यभर मुस्लिम धर्मांधाचे पाय चाटण्याचे अ‍ॅडिक्ट असलेले विरोधी पक्ष हे विधेयक मंजूर करतील यावर कधीच विश्वास बसला नव्हता. गुजरात निवडणुकीत मुस्लिमांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून हिंदू मंदीरांचे उंबरटे झिजविणार्‍या पप्पूला आता या विधेयकाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मुस्लिम धर्मांधांप्रती आपली असलेली निष्ठा दाखविण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/showdown-likely-as-opposition-opposes-penal-provisions-of-instant-talaq-bill/articleshow/62262965.cms

आज ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. अपेक्षेप्रमाणे पुरोगाम्यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. सलमान खुर्शीद यांचे म्हणणे आहे की "तीन तलाक देणाऱ्या व्यक्तीला तुरुंगात टाकले तर त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण कोण करणार"? https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/triple-talaq-bill-introduced-in-lok-sabha/articleshow/62279390.cms कुटुंबाचे पालनपोषण करायचे आहे या पळवाटेमागे लपून वाटेल ते गुन्हे करायची मोकळीक असते का? तशी मोकळीक नसेल तर हा प्रश्न ट्रिपल तलाकविषयक विधेयकाला विचारणे पूर्ण अप्रस्तुत आहे. या सगळ्या भानगडीत पुरोगाम्यांइतकाच भाजपमधील वृध्द ब्रिगेडचाही संताप आला आहे. देशात आणीबाणीसदृश वातावरण आहे अशी भरल्या पोटी दिल्लीतील आपल्या सरकारी निवासस्थानातून दिलेल्या मुलाखतीत पिंक टाकणारे अडवाणी, मोदी सरकारच्या आर्थिक नितींवर (खरे तर आपल्याला मंत्रीमंडळात घेतले गेले नाही याचा वचपा काढायला) टिका करणारे अरूण शोरी, यशवंत सिन्हा ही मंडळी कुठे आहेत? हेच सगळे लोक वाजपेयी सरकारमध्येही मंत्री होते. जी गोष्ट वाजपेयींना करायला जमली नव्हती त्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल मोदी टाकत असतील तर त्याचे दिलखुलास कौतुकही यांना करणे जमत नाही का? निदान पुरोगामी याला विरोध करत आहेत तो चुकीचा आहे एवढे एक वाक्य बोलायलाही यांची जीभ जड होते? एकीकडे भारतीय संस्कृती भारतीय संस्कृती असा उदोउदो करायचा आणि दुसरीकडे त्याच भारतीय संस्कृतीत वानप्रस्थाश्रम काही कारणाने सांगितला आहे याकडे मात्र दुर्लक्ष करायचा शहाजोगपणा दाखवायचा असले ढोंगही याच वृध्द मंडळींना जमते.

बहुसंख्य ग्रामीण महिलांमध्ये (५९%) मेहर ची रक्कम मामुली आहे (शहरी भागात ५६%) २७% मध्ये हि रक्कम रु २००० पर्यंत आहे (शहरी भागात २९%) फक्त १४ टक्के मध्ये हि रु २००० ते ५००० मध्ये आहे (शहरी भागात १७ %) https://books.google.co.in/books?id=JbCKTfEmppsC&pg=PA277&lpg=PA277&dq=AMOUNT+OF+MEHR+in+iNDIA&source=bl&ots=_czVxoEpPZ&sig=8UFXMJYOaEA_gS5vcI2YomcdtPU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjIt8Dd4qzYAhWBYo8KHYTyDxYQ6AEIKDAA#v=onepage&q=AMOUNT%20OF%20MEHR%20in%20iNDIA&f=false

ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकाला लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत मतदानाला येईल त्यावेळी काँग्रेस आणि इतर सर्व विरोधकांची खरी परीक्षा होणार आहे. विरोधकांचे आणि यच्चयावत पुरोगाम्यांचे ढोंग लोकांपुढे उघडे पाडायची चांगली संधी सरकारपुढे असेल. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/triple-talaq-bill-passed-by-lok-sabha/articleshow/62283666.cms

तोंडी घटस्फोट विरोधी विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले आहे. आता राज्यसभेतच सरकारची खरी कसोटी आहे.

नेपाळ मध्ये नुकतंच निवडणुकीचा मोसम संपून डाव्या आघाडीच सरकार येण्याची चिन्हे दिसतायत. ह्या मे महिन्यात लोकल लेवल च्या निवडणुका झाल्या, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये राज्य आणि केंद्रीय पातळीवरील निवडणुका झाल्या. अश्या तिन्ही स्थरावरील निवडणुका होण्याची कित्तेक दशकातील पहिलीच वेळ नेपाळमधील. या सर्व निवडणुकीत केपी ओली यांच्या नेतृत्वखालील UML आणि प्रचंड यांच्या माओवादी पक्षांच्या आघाडीने सर्वात जास्त जागा जिंकून बहुमत मिळवलं आहे. नेपाळ च्या संसदेमध्ये 275 पैकी 160 जागा डायरेक्ट निवडणुकीतून तर 110 जागा मतदान टक्केवारी वर ठरवल्या जातात. 275 पैकी जवळजवळ 174 जागा जिंकून डाव्या आघाडीने चांगलेच बहुमत मिळवले आहे. परंतु आपल्याकडील राज्यसभेप्रमाणे असणाऱ्या नॅशनल असेम्ब्ली मधील 59 जागा कश्या निवडायचा यावरून विविध पक्षात मतभेत आहेत याचमुळे अजून नवीन सरकार स्थापन झालेले नाही. सात पैकी सहा राज्ये डाव्या आघाडीने खिशात घातलेत यावरून त्यांच्या बहुमताची कल्पना यावी. काही महत्वाचा घडामोडी 1. केपी ओली हे पंतप्रधान होतील तर प्रचंड हे दोन्ही पक्षाचं एकत्रीकरण झाल्यावर त्याचे प्रमुख होतील, पंतप्रधान पदाचा कालावधी दोघात वाटून घेतील असे ही वाचनात आले आहे. २. केपी ओली हे भारत विरोधी आणि चीन प्रेमी म्हणून ओळखले जातात. नेपाळ च्या आर्थिक नाकेबंदी नंतर तिथे भारत विरोधी भावना मोठ्या प्रमाणात आहे ज्याचा ओली यांनी पूर्ण फायदा उठवला. 3. पंतप्रधान होणार हे दिसताच ओली हे नेपाळ चीन सीमेवर गेले आणि नेपाळ चीन रेल्वे लवकर पूर्ण होईल अशी आशा व्यक्त केली. यातून त्यांनी भारताला योग्य तो संदेश दिला. 4. नेपाळ चीन च्या OBOR ह्या प्रकल्पाला जॉईन होईल असे दिसतेय जे भारतासाठी चिंताजनक असेल. 5. प्रचंड हा सुद्धा नेता भारत विषयी ममत्व राखणारा नाही त्यामुळं ह्या डाव्या आघाडीचा सरकार चीन च्या बाजूने झुकलेला राहील. 6. निवडणुकीनंतर अजून सुद्धा सरकार बनू शकलेलं नाही हे नेपाळ मधील अस्थिरतेच प्रतीक आहे. भारतचे नेपाळ मधील माजी राजदूत राकेश सूद यांचा खालील लेख वाचण्यासारखा आहे. नेपाळ राजकारण याच्याव्यतिरिक्त एव्हरेस्ट ची उंची एकत्रित रित्या मोजण्याचा भारताचा प्रस्ताव नेपाळ ने नाकारला आहे. ही गोष्ट जरी छोटी वाटत असली तरी नेपाळ मधील बदलत्या समिकरणांची नांदी आहे.

काल लोकसभेत ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकावर चर्चा झाली. या चर्चेत आसाममधील सिलचरच्या काँग्रेस खासदार सुश्मीता देव यांनी काही काही अनाकलनीय मुद्दे मांडले. १. प्रस्तावित विधेयकामध्ये reconciliation ला मार्ग मोकळा नाही. म्हणजे ट्रिपल तलाक मिळालेल्या स्त्रीचे तिच्या तलाक देणार्‍या (माजी) नवर्‍याबरोबर reconciliation व्हायचे असेल तर जे काही नियम आहेत ते त्या स्त्रीचा मोठा सन्मान वाढविणारेच असतात की नाही? तसे करावे न लागता परत नव्याने त्यांनी लग्न केले तर त्याला हा कायदा आडकाठी करत आहे का? २. जर का ट्रिपल तलाक इतका वाईट आहे असे सरकारचे मत असेल तर हे विधेयक आणण्यासाठी ते सत्तेत आल्यानंतर ४३ महिने का थांबले? त्यांनी हे विधेयक आधीच आणायला हवे होते. सुश्मीतांच्या एक गोष्ट लक्षात आली नाही असे दिसते. काँग्रेस इतकी दशके सत्तेत असूनही काँग्रेसने हे विधेयक आणले नाही. इतकेच नव्हे तर राजीव गांधींनी शाहबानो प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालाविरूध्द संबंधित कायद्यामध्ये बदल केला. याचा अर्थ ट्रिप॑ल तलाक वाईट नाही असे काँग्रेस पक्षाचे मत आहे याची एका अर्थी कबुलीच दिली की नाही? या सुश्मीता देव म्हणजे माजी केंद्रिय मंत्री कै. संतोष मोहन देव यांच्या कन्या आहेत. संतोष मोहन देब काँग्रेसचेच होते, अनेक वर्षे मंत्री होते तरीही त्यांनी अशा प्रकारची लूज स्टेटमेन्ट केल्याचे निदान मला तरी आठवत नाही. पण सुश्मीता मात्र वेगळ्या दिसत आहेत.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/palestine-envoy-to-pakistan-shares-dais-with-hafiz-saeed-india-issues-demarche/articleshow/62300180.cms