आता, 'न्याय' ही संतापला..!

त्यामुळे फक्त एका मालेगाव प्रकरणात त्यांना गोवून चालणार नव्हतं. म्हणून त्यांना २ गुन्ह्यात उगाच गोवण्यात आलं. >> तुमच्या कल्पनाशक्तीला दाद द्यायला हवी.पण काय हो ,पायलीला पंचविस हिंदू दहशतवादी पडलेले असताना काँग्रेस सरकारने बरे लष्करातल्या माणसालाच अटक करुन लष्कराचे मॉरल कमी करण्याचा प्रयत्न केला.चेरी पिकिंगला दादच द्यायला हवी यांच्या ,आणि बरा पुरोहीतच सापडला .महाराष्ट्रातला एक बेडेकर नावाचा तथाकथित इतिहासकारही या कटात सामिल असल्याचा संशय होता कारण तसे परीस्थीतिजन्य पुरावे होते,पण थोडक्यात निसटला.

वरील बर्‍याच प्रतिसादांना एकत्रित उत्तर - मालेगावची केस बघूया. ऑगस्ट २००८ मध्ये मालेगावमध्ये मशिदीबाहेर बॉम्बस्फोट होऊन अनेक जण मृत्युमुखी पडले. पोलिसांनी सप्टेंबर २००८ मध्ये ९ स्थानिक मुस्लिमांना अटक करून चौकशी सुरू केली. कालच हॅप्पी बर्थडे झालेल्या बर्थडे बॉयने ऑक्टोबरमध्ये अचानक जाहीररित्या सांगितले की "कोणताही मुसलमान इतर मुसलमानांना मशिदीमध्ये, विशेषतः शुक्रवारच्या दिवशी कधीही मारणे शक्य नाही. हे मुस्लिमांचं काम नाही.". वास्तविक पाहता पाकिस्तान, सिरिया, इराण, इराक, इजिप्त अशा अनेक ठिकाणी मुस्लिमांना मारणारे मुस्लिमच आहेत व त्यातील कित्येक बॉम्बस्फोट शुक्रवारी नमाजाच्या वेळी मशिदीपाशी झाले आहेत. त्यावेळी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत बर्थडे बॉयचा पक्ष सत्तेत होता. बर्थडे बॉयने तपासाची सुई १८० अंशांनी फिरविल्यानंतर कुठेतरी काहीतरी चक्रे फिरली आणि ऑक्टोबर २००८ मध्ये साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित आणि इतर ९ जणांना या बॉम्बस्फोटाच्या आरोपाखाली अटक केली. त्यांना जामीन मिळू नये यासाठी त्यांच्यावर मोक्का लावायचा निर्णय झाला. यातील कोणावरही भूतकाळात एकही गुन्हा दाखल नव्हता. मोक्का लावण्यासाठी किमान दोन गुह्यांमध्ये संशयित असणे आवश्यक होते. त्यामुळे यांची नावे २००६ मध्ये झालेल्या समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोटामध्ये सुद्धा संशयित म्हणून घुसडण्यात आली. त्याचबरोबर २००६ मध्ये मालेगावमध्येच अजून एक बॉम्बस्फोट झाला होता. यांची नावे त्या प्रकरणातही गुंतविण्यात आली. त्यात भर म्हणून हैद्राबादमधील २-३ बॉम्बस्फोटातही यांची नावे संशयित म्हणूण टाकली गेली व नंतर त्यांच्यावर मोक्का लावला गेला. मोक्का लावल्यामुळे त्यांना जामीन मिळू शकला नाही. ते सुटू नयेत म्हणून आरोपपत्र दाखल करण्याची टाळाटाळ करण्यात आली. त्यांना पकडल्यावर सुरवातीला स्थानिक पोलिसांनी चौकशी केली. नंतर हेमंत करकरेंच्या नेतृत्वाखाली एटीएसने चौकशी केली. त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. मग महाराष्ट्र सीआयडीने चौकशी केली. तरीही काही मिळाले नाही. मग एक एसआयटी नेमून त्यांनी चौकशी केली. तरीही पुरावे मिळाले नाहीत. मग एकदा नव्हे तर तब्बल ४ वेळा या सर्वांची नार्को चाचणी केली. तरीही पुरावे नाहीत. मग सीबीआयला चौकशीसाठी पाचारण केले. सीबाआयला पुरावे जमविण्यात अपयश आल्यावर पुन्हा एक दुसरी एसआयटी नेमून चौकशी केली. त्यांनाही काही मिळाले नाही. आता शेवटी एनआयए चौकशी करत आहे. त्यांनाही अजून कणभरही पुरावा मिळाल्याचे दिसत नाही. पुरावे असते तर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून खटला केव्हाच सुरू झाला असता. प्रत्येकवेळी आरोपींनी जामिन मागितला किंवा आरोपपत्र दाखल करून खटला सुरू करण्याची मागणी केली की सरकारी वकील एक ठरलेले छापील उत्तर देत होते. "आम्हाला अजून नवीन पुरावे सापडले असून चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे जामिन देऊ नये.". मोक्काखाली अटक केली असल्याने न्यायालय सरकार पक्षाच्या संमतीशिवाय जामिन देऊ शकत नाही. दरम्यान अगदी याच आरोपाखाली अटक केलेल्या ९ मुसलमानांना न्यायालयाने जामिन दिला (कारण सरकार पक्षाने त्यांच्या जामिनाला विरोध केला नाही), पण साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित इं. ना जामिन देण्यास तत्कालीन सरकारने विरोध केला. तुरूंगवासात असताना या आरोपींचा प्रचंड छळ करण्यात आला. साध्वी प्रज्ञासिंगला जेवणात मांसाहार देणे, अश्लील फिल्म्स दाखविणे, कर्नल पुरोहितांना उलटे टांगून मारहाण करणे इ. प्रकार केले. पण तरीही कोणीही कबुलीजबाब दिलेला नाही. महिला आयोग या अत्याचारांबद्दल मूग गिळून गप्प बसला. साध्वी प्रज्ञासिंहच्या वडीलांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी व अंतिम संस्कारांसाठी उपस्थित राहण्यासाठी तिला २-३ तास तुरूंगाबाहेर काढायला सुद्धा सरकारी वकीलांनी विरोध केल्याने तिला वडीलांच्या पार्थिवाचे अंतिम दर्शन मिळू शकले नाही. तुरंगवासाच्या काळात साध्वी प्रज्ञासिंगचे पाय निकामी झाले (ती आता व्हीलचेअर वापरते) व तिला कर्करोग झाला. परंतु तिला उपचारासाठी सोडण्यात आले नाही. २००६ साली समझोता एक्सप्रेसमद्ये बॉम्बस्फोट झाल्यावर तत्कालीन फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेने चाचणी करून न्यायालयात असे सांगितले होते की त्यात आरडीएक्स नव्हते. पण नंतर कर्नल पुरोहितला २००८ मध्ये पकडल्यावर चौकशी करणार्‍या समितीने न्यायालयात सांगितले की समझोता प्रकरणात आरडीक्स वापरले होते व ते पुरोहितने पुरविले होते. लष्कराने पुरोहितला ६ टन आरडीक्स तामिळनाडूहून काश्मिरला नेऊन तेथील लष्कराच्या ताब्यात देण्यास सांगितले होते. पण त्याने ते तिथे न पोचविता बॉम्बसाठी वापरले. हा तद्दन खोटा आरोप वाचल्यावर दुसर्‍या दिवशी लष्करप्रवक्त्याने पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की लष्कराने पुरोहितला असे काहीही सांगितले नव्हते. लष्करात प्रत्येक बुलेटचा हिशोब ठेवला जातो. जर पुरोहितने तब्बल ६ टन आरडीक्स गडप केले असते, तर ते केव्हाच लक्षात आले असते. हे ऐकल्यावर चौकशी समितीने न्यायालयात जाऊन आरडीक्सबद्दलचे आपले निवेदन मागे घेतले. असीमानंदची वेगळीच कहाणी आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार असीमानंदला पकडून तुरूंगात ठेवल्यावर, समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोटासाठी आरोप लावलेल्या एका मुस्लिम तरूणाला असीमानंदच्या सेवेसाठी ठेवले होते. त्याच्या सेवेमुळे असीमानंदला पश्चाताप झाला व उपरती होऊन त्याने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. तुरूंगात असलेल्या एका आरोपीच्या सेवेसाठी दुसरा आरोपी अधिकृतरित्या नियुक्त केला जातो हे बहुधा भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले असावे. हा चौकशी समितीच्या खोटारडेपणाचा कळस होता. नंतर लगेचच असीमानंदने पत्रकारांना सांगितले की पोलिसांनी छळ करून त्याच्याकडून जबरदस्तीने कबुलीजबाब लिहून घेतला. आपल्याविरूद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात टाळाटाळ होत असल्याने आपल्याला जामिनावर सोडावे यासाठी सर्वजण अनेक वर्षे प्रयत्न करीत होते. मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांच्यावरील मोक्का हटविण्यात आला व त्यानंतर २०१७ मध्ये जवळपास ९ वर्षे तुरूंगात विनाजामीन राहिल्यानंतर यातील बहुतेकांना जामीन मिळाला आहे. त्यांच्याविरूद्ध पुरावे शून्य आहेत. जोपर्यंत ते तुरूंगात होते व खटला सुरू होत नव्हता तोपर्यंत भाजपला व संघपरिवाराला झोडपण्यासाठी हत्यार म्हणून काँग्रेस व देशातले इतर निधर्मांध त्यांचा वापर करीत होते. खटला सुरू झाला तर ते निर्दोष सुटणार याची खात्री असल्याने आरोपपत्र दाखल न करता चौकशीचा निव्वळ फार्स केला जात होता. २००९ मधील निवडणुकीवर डोळा ठेवून त्यांना अडकविण्यात आले. त्यांना अडकवून मुस्लिमांना खूष करणे व भगवा दहशतवाद असा प्रचार करून भाजपला बॅकफूटवर ढकलणे या युक्तीला २००९ मध्ये चांगलेच यश मिळाले होते. याचीच पुनरावृत्ती २०१३ मध्ये करण्याचा प्रयत्न झाला. बर्थडे बॉयने ज्याप्रकारे २००८ मध्ये तपासाची दिशा फिरविली होती, तसाच प्रयत्न २०१३ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाणांनी दाभोळकरांच्या खुनानंतर केला. खुनानंतर संशयाची सुई सनातनच्या दिशेने वळवून पुन्हा एकदा २०१४ च्या निवडणुकीसाठी हिंदू दहशतवाद असा प्रचार करून भाजपला बॅकफूटवर ढकलण्याचा त्यांचा प्रयत्न मात्र पूर्ण फसला. मालेगाव व समझोता प्रकरणामध्ये दहशतवादी मुस्लिमांना क्लीन चिट देऊन व त्यात निरपराध हिंदूंना गोवून काँग्रेसने देशद्रोहीपणाचे अत्यंत नीच कृत्य केले आहे. समझोता प्रकरणामध्ये पाकिस्तानचाच हात होता असा सीआयएने अहवाल दिला होता. हा बॉम्फस्फोट आमच्याच देशातील लोकांनी केला याची कबुली एका पाकिस्तानच्या मंत्र्याने दिली होती. त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष कृत्य करून त्यात निरपराध हिंदूंना गोवण्याचे नीच कृत्य खांग्रेसींनी केले. २००८ नंतर जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा विषय निघतो, तेव्हा तेव्हा पाकिस्तान या दोन प्रकरणांकडे बोट दाखवून तुमचेच लोक यामागे आहेत असे दाखवून भारताच्या आरोपातील हवा काढून घेतात. पक्षीय स्वार्थासाठी देशहिताचा बळी देण्याचे जे अधम कृत्य खांग्रेसींनी केले त्यांना क्षमा नाही.

थराला जावु शकतो. कहर आहे.

गांधीहत्येचे या धाग्यावर खुलेपणाने समर्थन होत आहे. त्याचा मी तीव्र निषेध करतो.