स्वातंत्रोत्तर भारताचा राजकीय इतिहास-भाग ३: राष्ट्रपतींचे अभिभाषण

स्वातंत्रोत्तर भारताचा राजकीय इतिहास-भाग ३: राष्ट्रपतींचे अभिभाषण राज्यघटनेतील तरतुदींप्रमाणे लोकसभा निवडणुक झाल्यानंतर झालेले लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या आणि प्रत्येक कॅलेंडर वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरवातीला राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीपुढे अभिभाषण करतात.या अभिभाषणाचा मसुदा केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बनविलेला असतो आणि राष्ट्रपती ते भाषण केवळ वाचून दाखवितात.अभिभाषणाबद्दल राष्ट्रपतींचे आभार मानणारा 'धन्यवाद प्रस्ताव' संसदेकडून पास केला जातो.मुळात अभिभाषणाचा मसुदा केंड्रीय मंत्रीमंडळाने बनविलेला असल्यामुळे त्यात सरकारच्या धोरणांचा अंतर्भाव होतो.त्या कारणामुळे या धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेत सरकारच्या एकूणच कारभारावर चर्चा होते.हा धन्यवाद प्रस्ताव समजा लोकसभेत फेटाळला गेला तर त्याचा अर्थ लोकसभेचा सरकारच्या धोरणांवर विश्वास नाही असा त्याचा अर्थ होतो आणि सरकार सत्ताभ्रष्ट होते. सरकार हे केवळ लोकसभेलाच जबाबदार असल्यामुळे राज्यसभेने जरी धन्यवाद प्रस्ताव फेटाळला तरी त्याचा सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होत नाही. नोव्हेंबर १९९० मध्ये वि.प्र.सिंगांचे सरकार पडून काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर चंद्रशेखर यांचे सरकार सत्तारूढ झाले. इंदिरा गांधींनी चरणसिंगांना पाठिंबा देऊन पुढील निवडणुकीपर्यंत ते सरकार स्टॉप-गॅप अ‍ॅरेन्जमेन्ट म्हणून वापरले तसेच चंद्रशेखर सरकारबाबत राजीव गांधी करणार ही गोष्ट अगदीच उघड होती.फक्त ते कधी होणार हाच प्रश्न होता.इंदिरा गांधींनी चरणसिंगांचा पाठिंबा अगदी एक महिन्यातच काढला होता.पण त्या मानाने चंद्रशेखरांना जवळपास चार महिने मिळाले. काँग्रेस पक्ष चंद्रशेखरांचा पाठिंबा काढून घेण्यासाठी निमित्त शोधत होता अशा प्रकारच्या चर्चांना पाठबळ मिळावे अशी एक घटना २८ फेब्रुवारी १९९१ रोजी घडली. हरियाणा पोलिसांमधील दोन कॉन्स्टेबल्सना राजीव गांधींच्या दिल्लीतील घरावर पाळत ठेवल्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल अटक झाली. त्या विरोधात काँग्रेस पक्षाने संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला.वास्तविकपणे त्या दोन पोलिसांना अटक आणि नियमांतर्गत इतर कारवाई होत असताना हा मुद्दा पक्षाने इतका ताणून धरायची गरज होती असे वाटत नाही. त्यातच ६ मार्च १९९१ रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभेत मतदानासाठी आला. त्यावेळी सभागृहात सत्ताधारी पक्षाचे जवळपास ६० तर विरोधी पक्षांचे २५० पेक्षा जास्त सदस्य हजर होते.सरकारचा पराभव निश्चित होता.अशा वेळी पंतप्रधान चंद्रशेखर बोलायला उभे राहिले.सरकारचा पराभव होणार हे निश्चित असल्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यायची घोषणा केली. त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष रवी रे यांना सभागृह काही काळासाठी स्थगित करायची विनंती केली आणि पंतप्रधानांनी राष्ट्रपती आर.वेंकटरामन यांची भेट घेऊन राजीनामा दिला. चंद्रशेखर यांच्या राजीनाम्यानंतर एका आठवड्यात संसदेने इतर महत्वाचे कामकाज पूर्ण केले.त्यात आर्थिक वर्ष १९९१-९२ च्या पहिल्या चार महिन्यांसाठीच्या लेखानुदानाला मंजुरी देणे आणि अन्य काही बिलांचा समावेश होता.त्यानंतर आठवड्याने म्हणजे १३ मार्च १९९१ रोजी नववी लोकसभा अवघ्या १५ महिन्यात विसर्जित झाली आणि मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधींची हत्या झाली.त्यानंतर महिन्याने २१ जून १९९१ रोजी पी.व्ही.नरसिंह राव पंतप्रधान झाले.नव्या सरकारने नवीन आर्थिक निती अवलंबली. १९९१ नंतरचा भारत त्यापूर्वीच्या भारतापेक्षा बराच वेगळा आहे.त्या सगळ्याची सुरवात झाली राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील मतदानाच्या वेळी म्हणजे ६ मार्च १९९१ रोजी.