स्वातंत्रोत्तर भारताचा राजकीय इतिहास भाग १: नरसिंह रावांची घोडचुक

नमस्कार मंडळी, मिसळपाववर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकविषयक वातावरण निर्माण करायला हातभार म्हणून स्वातंत्रोत्तर भारताच्या राजकीय आणि निवडणुकांच्या इतिहासावरील एकूण १२ भागांवरील या लेखमालेतील हा पहिला लेख सादर करत आहे.ही लेखमाला मी माझ्या फेसबुक भिंतीवर इंग्रजीत लिहिली होती.ही लेखमाला chronological order मध्ये नाही. त्या लेखांचेच मराठी भाषांतर करून इथे देत आहे.तसेच हे लेख मिसळपाववर देण्यायोग्य व्हावेत म्हणून त्या लेखांच्या भाषेत आणि शैलीत काही बदलही केले आहेत.गेली अनेक वर्षे भारताचे राजकारण खूप रस घेऊन वाचायच्या माझ्या अनुभवातून घडलेल्या घटनांचे मी स्वत: विश्लेषण करून हे लेख तयार केले आहेत.सांगायचा मुद्दा म्हणजे या लेखांमध्ये बऱ्याच अंशी "माझे मत" आहे.पुढील काही आठवड्यात वेळ मिळाल्यास आणखी लेखही लिहून ते मिसळपाववर प्रसिध्द करेन. लेख १: नरसिंह रावांची घोडचुक १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला १६२ तर कॉंग्रेसला १४५ जागा मिळाल्या.भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष होता या एका कारणावरून तत्कालीन राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांनी सरकार बनवायला अटलबिहारी वाजपेयींना आमंत्रित केले.शंकरदयाळ शर्मांचा हा निर्णय माझ्या मते अयोग्य होता हे लेख १ आणि लेख २ या दोन लेखांमध्ये म्हटले आहे.असो.या लेखाचा उद्देश वेगळा आहे त्यामुळे त्याविषयी अधिक काही लिहित नाही. वाजपेयींकडे बहुमत नव्हते त्यामुळे त्यांनी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होण्यापूर्वी राजीनामा दिला.त्यांचे सरकार इतिहासात "तेरा दिवसांचे सरकार" म्हणून गणले जाते. अटलबिहारी वाजपेयी राजीनामा देण्यापूर्वी केलेल्या भाषणात भाजप सर्वात मोठा पक्ष असूनही इतर सर्व पक्ष एकत्र येऊन आपल्याला सत्तेपासून दूर ठेवत आहेत हा आपल्यावर होत असलेला अन्याय आहे हे चित्र उभे करण्यात बऱ्यापैकी यशस्वी झाले. लोकसभेच्या सगळ्या कामकाजाचे प्रथमच दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपण होत होते आणि भाषणाच्या शेवटी वाजपेयींनी आपण राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले त्याचा जनमानसावर नक्कीच परिणाम झाला.भाजपने वाजपेयींच्या जनमानसातील या प्रतिमेचा प्रचारासाठी चांगलाच उपयोग केला. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये तामिळनाडूतील निकाल खूपच महत्वाचे ठरले.राज्यातील जयललितांच्या अण्णा द्रमुक सरकारविरूध्द लोकांच्या मनात प्रचंड रोष होता.विरोधी पक्ष द्रमुकचे नेते करूणानिधींना कॉंग्रेसबरोबर युती करून लढविण्यात रस होता.पण नरसिंह रावांच्या कॉंग्रेसने द्रमुकऐवजी जयललितांच्या अण्णा द्रमुकबरोबर युती करून निवडणुक लढवायचा निर्णय घेतला.हा निर्णय राज्यातील अनेक कॉंग्रेस नेत्यांना रूचला नाही.ज्येष्ठ नेते जी.के.मूपनार यांनी त्याविरूध्द बंड करून स्वत:चा तामिळ मनीला कॉंग्रेस पक्ष स्थापन केला आणि द्रमुक-भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर युती करून निवडणुका लढविल्या. राज्यातील सर्वच्या सर्व ३९ जागा तामिळ मनीला कॉंग्रेस-द्रमुक-भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष युतीने जिंकल्या तर कॉंग्रेस-अण्णा द्रमुक युतीला एकही जागा मिळाली नाही आणि त्या युतीचा पूर्ण धुव्वा उडाला. यावर माझे विश्लेषण: द्रमुकाऐवजी अण्णा द्रमुकबरोबर युती करून निवडणुका लढवायचा नरसिंह रावांचा निर्णय त्यांना खूपच महागात पडला. जर त्यांनी द्रमुकबरोबर युती केली असती तर तामिळनाडूमध्ये स्वत:च्या कमितकमी २० जागा आणि मित्र पक्ष द्रमुकच्या १९ जागा त्यांना मिळाल्या असत्या.तसे झाले असते तर कॉंग्रेस पक्ष १६५ जागा मिळवून लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष असता आणि द्रमुक,सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंट आणि उत्तर पूर्व भारतातील मित्र पक्ष मिळून कॉंग्रेस युतीला १८७ जागा मिळून ती युती सर्वात मोठी युती ठरली असती.भाजपला मित्रपक्षांसह १८६ जागा होत्या आणि वाजपेयींचे सरकार स्थापन झाल्यावर अकाली दलाच्या ७ खासदारांनी सरकारला पाठिंबा दिला आणि ती संख्या १९३ पर्यंत गेली.तेव्हा सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने राष्ट्रपतींनी सरकार बनवायचे आमंत्रण वाजपेयींना न देता नरसिंह रावांना दिले असते. त्यातूनच भाजपला १३ दिवसांचे सरकार पडल्यामुळे हौतात्म्य मिळाले आणि नंतरच्या काळात जो फायदा झाला तो झाला नसता.तसेच पराभव झाल्यानंतर नरसिंह रावांचे कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद गेले आणि ते राजकारणातून बाहेर फेकले गेले ते झाले नसते.तेव्हा या चुकीचा नरसिंह रावांच्या राजकीय कारकिर्दीवरही वाईट परिणाम झाला. १९९६ मध्ये पी.चिदंबरम तामिळ मानीला कॉंग्रेस मध्ये गेले आणि तामिळनाडूतील शिवगंगा लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले.त्यावेळी ते तितके वरीष्ठ नेते नव्हते.पण नंतरच्या काळात स्थापन झालेल्या संयुक्त मोर्चा सरकारमध्ये त्यांची वर्णी अर्थमंत्रीपदी लागली.त्यानंतर त्यांची राजकीय कारकिर्द उच्चीवर गेली. इतिहासात जर-तर ला काही अर्थ नसतो.पण भारताच्या राजकीय इतिहासात नरसिंह रावांची ही चूक मात्र खूपच दूरगामी परिणाम करणारी ठरली.