दिल्लीतील सत्तापालट म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात?

सरकार चालवणे याला खेळ वाटतोय, जेव्हा 'आम आदमी'च भ्रष्ट आहे व आपण, आपला पक्ष एकटे काहीच करु शकत नाहि हे त्याच्या लक्षात येईल तेव्हा तो जमीनीवर येईल. भारतीयांच्या रक्तातच शिस्त आणि प्रामाणिकपणा आजिबात नाही ,त्यामुळे ते कधीच सुधारणार नाहीत. मला तर वाटते कि' जेनेटीक इंजिनिअरींग'चा वापर करुन भारतीयांना चांगले डीझाईन केले पाहीजे ,तरच ते सुधारतील.

केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्याने आता त्यांना जनतेला दिलेले महागाई व कांद्याचे भाव वगळता अन्य अभिवचन पूर्ण करणे फारसे कठीण नाही

वीजेचे दर अर्ध्यावर आणायचे त्यांचे अभिवचन ते कसे काय पूर्ण करणार आहेत याचीच उत्सुकता लागून राहिली आहे. एक तर वीजेचे दर दिल्ली सरकार नाही तर Delhi Electricity Regulatory Commission ठरविते.दुसरे म्हणजे म्हणजे वीज वितरण कंपन्यांना 'माझे ऐकले नाहीत तर चालते व्हा' असे म्हणणे जितके सोपे वाटते तितके नक्कीच नाही.शीला दिक्षित यांच्या सरकारने या कंपन्यांना ही कंत्राटे दिली होती ती रद्द कोणत्या परिस्थितीत व्हावी आणि कोणत्या पध्दतीने व्हावी हे त्या कंत्राटातच दिले आहे (इतर सर्व कंत्राटांप्रमाणे).असा कुठचा निर्णय सरकारने घेतला तर त्याविरूध्द लवादाकडे/न्यायालयात जाणे हा पर्याय या कंपन्यांकडे आहेच आणि त्या कंपन्या तो पर्याय अवलंबणार नाहीत असे मानायचे काही कारण नाही.केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. स्वतःच्या लहरीवर आणि मर्जीवर निर्णय घेणारे आणि त्या निर्णयाला कोणीच प्रश्न विचारणार नाहीत असे महाराजाधिराज नाहीत.एक मुख्यमंत्री म्हणून या सगळ्या नियमांना ते बांधील आहेत हे नक्कीच. तीच गोष्ट दिल्ली स्त्रियांसाठी सुरक्षित बनवायच्या आश्वासनाबद्दल.नव्या मंत्री राखी बिर्ला कालच म्हणाल्या की आम्ही दिल्ली स्त्रियांसाठी सुरक्षित बनवू.हा हेतू चांगला आहे हे नक्कीच.पण तसे करायला लागणारी पोलिसयंत्रणा दिल्ली सरकारच्या नव्हे तर केंद्र सरकारच्या हातात आहे त्याचे काय? १६ डिसेंबर २०१२ ची दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर शीला दिक्षित म्हणाल्या होत्या की पोलिस यंत्रणेविषयी दिल्ली सरकार काही करू शकत नाही.ते म्हणणे तथ्याला धरूनच होते.त्यावर केजरीवालांनी म्हटले--"पोलिस जर दिल्ली सरकार नियंत्रित करत नसेल तर कोण करते"? टाळ्या खायला हे वाक्य ठिक आहे पण इतके महिने केजरीवाल शीला दिक्षित यांना ज्या कारणावरून टिकेचे धनी बनवत होते नेमक्या त्याच प्रश्नांना आता मुख्यमंत्री म्हणून सामोरे जावे लागणार आहे याचे भान केजरीवालांना असले तर ठिक.

निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजप सर्वात जास्त जागा जिंकून दिल्ली विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेला होता. प्रचलित व्याख्येनुसार जनादेश भाजपला मिळालेला होता. भाजपने सरकार स्थापन करणे व इतर पक्षांनी त्यांना पाठिंबा देणे, हा सरळसोपा आणि प्रामाणिकपणाचा मार्ग होता.

मग आआपला भाजपला पाठिंबा देण्यापासून कोणी अडविले होते? तो त्यांनी का दिला नाही? परिस्थिती अशी आहे की भाजपने सरकार स्थापन केले असते तर ते टिकवायला घॉडेबाजार करायला लागला असता आणि केजरीवालांना राजकारणात भ्रष्टाचार कसा चालतो असा प्रचार करायला आयता मुद्दा मुळाला असता.भाजप त्या जाळ्यात सापडला नाही.

सध्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापवण्यात केजरीवालांना आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला आल्यामुळे देशासमोरील एकमेव समस्या म्हणजे भ्रष्टाचार असे चित्र निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे....... तरीपण सध्यातरी देशात केजरीवाल वगळता राष्ट्रीय पातळीवर दुसरा कोणताही अन्य आशेचा किरण उपलब्ध नाही,

एकेकाळी म्हणजे १९८४-८५ मध्ये मिस्टर क्लिन राजीव गांधी होते.नंतर १९८७-८९ दरम्यान वि.प्र.सिग होते. आज केजरीवाल आहेत असे तुमच्यासारख्यांना वाटत आहे. असो.

भाजपला राजकारण जमत नाही.. केजरीवालला पाठिंबा देण्यामागे नरेद्र मोदींनी निष्प्रभ करणे हा काँग्रेसचा हेतू आहे, जो भाजपाच्या लक्षातच आला नाही .'आप' हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या घशात आडकलेले हाडूक आहे.

"आप" चा उदय व पर्यायाने केजरीवालांचे यश हा भारताच्या राजकारणातला मैलाचा दगड ठरु शकेल. त्यातले काही पॉझीटीव्ह्ज ( माझ्या मते) १. मतदारांना पैसे, दारु, इ. मतदानाच्या आद्ल्या दिवशी न वाटताही निवडणूक जिंकता येते. २. धर्म, जात आधारीत राजकारण न करताही निवडणूक जिंकता येते. ३. मतदारांना गृहित धरल्यास ते कुठल्याही पक्षाची वाट लावु शकतात. ४. आपली लोकशाही जागरुक आहे ( ही आपल्या सगळ्यांना अभिमानास्पद घटना आहे) व राज्यकर्त्यांना जनतेचा वचक बसेल अशी परिस्थीती निर्माण होऊ शकेल. ५. "डर्टी पॉलीटीक्स" म्ह्णून नुसत्याच वाझोट्या चर्चा करण्यापेक्षा त्या व्यवस्थेत उतरुन एक सक्षम पर्याय दिल्या जाऊ शकतो , नव्हे असा पर्याय तुमच्या माझ्या सारखे लोक देऊ शकतात. ६. मध्यमवर्गीयांची राजकारणा बद्दलची उदासीनता कमी होउन राजकारण केवळ दादा, भाऊ, सम्राटांच्या करता राखीव कुरण राहण्याला शह बसेल. ७. इतर पक्षांवर पिअर प्रेशर ( मराठी ?) निर्माण व्हायला लागलेले दिसते आहे. उदा: भाजप ने हर्शवर्धन यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोशीत करणे, "राहुल बाबांनी" आमच्या "बाबांना" आदर्श अहवालाचा पुनर्विचार करण्याच्या सूचना देणे . अर्थात ही सुरुवात आहे व बरेच काही "दिल्ली" कशी चालते यावर अवलंबून राहील. आपल्या सगळ्यांना सध्या संयम व सजगता ठेवण्याची गरज आहे. पण सुरुवात तर आहे .....

'' बदलती राजकीय स्थिती आणि प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव यामुळे देशात वारंवार त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होणे आता यापुढे नित्याचेच ठरणार आहे. त्यावर वारंवार निवडणुका हा काही पर्याय असू शकत नाही. विभिन्न विचाराचे आणि प्रचंड राजकीय वैचारिक विरोधाभास असला तरी काही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे, हाच यावर एकमेव इलाज आहे. अशा बिकट प्रसंगी जर अपरिहार्यतेने विरोधाभासी पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करत असेल तर याला संधीसाधूपणा म्हणता येणार नाही.'' राजकीय विचार विभिन्न असणारे पक्ष कोणते ? आपल्याकडे व्यक्ती पक्ष निर्माण करताना दिसतात इंदिरा गांधीनी निराळा मार्ग धरला तेंव्हा निराळा विचार होता ? शरद पवारांनी निराळा मार्ग धरला तेंव्हा वैचारिक मतभेद होते ? राज ठाकरे कोणत्या राजकीय भिन्न विचारांनी वेगळे निघाले ? आपण मतदान करताना राजकीय विचारसरणी विचारात घेतो म्हणण्याचे धाडस किती जणात आहे ? आपला सर्व रोख सत्ता पालट यावर दिसतो म्हणूनच इंग्रज जाऊन आपले सरकार राज्य करते याचे समाधान पुरेसे ठरत आहे असे वाटते ! प्रगती ,सुधारणा याची जबाबदारी आपण काळावर टाकली आहे

@महाराष्ट्रात आम आदमी पक्ष, शेतकरी संघटना, विदर्भ संयुक्त कृती समिती, काही रिपब्लिकन पक्ष व आणखी काही संघटना एकत्र आल्यास राज्यात एक ताकदवान दबावगट निर्माण होऊन व्यवस्था-परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकले जाऊ शकते, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे.>>> +++१११

मी शक्यतो राजकारणावर लिहीत नाही पण लेखकाचं पुस्तक प्रकाशित झालंय आणि बहुसंख्य लोकात त्यांचा वावर असतो. त्यांच्या विचारसरणीचा प्रभाव लोकांवर पडण्याची शक्यता आहे म्हणून हा प्रतिसाद.

पण सध्यातरी माझा भ्रमनिरासच झाला आहे कारण सत्तेच्या माध्यमातून लोकनेता होणे आजवर कुणालाच शक्य झाले नाही. केजरीवालांना शक्य होईल, हेही शक्य वाटत नाही त्यामुळे आता ’महात्मा’ व ’युगपुरुष’ होण्याची त्यांनी संधी गमावलीच आहे. मात्र त्यांना चांगला ’राजकारणी’ होता आले तर ती भारतीय लोकशाहीला कलाटणी देण्याची लोकाभिमुख सुरुवात ठरेल.

"भ्रष्टाचार मुक्त राजकारण आणि विनम्र प्रशासन" हा केजरीवालांचा अजेंडा आहे. (महात्मा किंवा युगपुरुष होणं वगैरे नाही)

केजरीवाल उत्साही आहे, मेहनती आहे आणि विषय समजून घेण्यासाठी अभ्यास करण्याची प्रवृत्ती आहे. सोबत साधी राहणी आणि निर्धोकपणा या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहे. देश घडवण्यासाठी लागणारी कळकळ आणि उद्दिष्ट गाठण्यासाठी परिणामास सामोरे जाण्याची तयारी आहे. मात्र त्यांचा धूर्तपणा यात सर्वात मोठा अडसर ठरेल असे मला वाटते.

ट्रांस्परन्सीकडे धूर्तपणा म्हणून पाहाणं निराशावाद आहे.

याच कारणाने माझ्या नजरेत केजरीवालांचा प्रामाणिकपणा संशयाच्या भोवर्‍यात आला आहे. पण एवढ्याशा कारणाने त्यांच्या डोक्यावरील गांधीटोपीला गालबोट लागले, असे काही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या डोक्यावर गांधीटोपी काँग्रेसवाल्यांच्या डोक्यावरील टोपीपेक्षा जास्त उठावून दिसते, हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे.

तुम्ही दोन्ही बाजूंनी बोलतायं.

केजरीवालांना आणि भारतीय शोषित जनतेला अपेक्षित असलेले व्यवस्था परिवर्तन सत्ताप्राप्तीतून साध्य होण्याची शक्यता नाही.

अत्यंत विनोदी विधान. मग तुमच्या मते परिवर्तनाचा मार्ग कोणता?

सध्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापवण्यात केजरीवालांना आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला आल्यामुळे देशासमोरील एकमेव समस्या म्हणजे भ्रष्टाचार असे चित्र निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे. या गदारोळात शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न पार मागे ढकलला गेला आहे.

खरं तर एवढ्या एकाच मुद्यासाठी हा लेख लिहीलायं! भ्रष्टाचार हा अत्यंत व्यापक मुद्दा आहे. राजकारण आणि प्रशासन भ्रष्टाचारातनं मुक्त होईल तसे हे प्रश्न सुटतील. अशावादी राहा.

तरीपण सध्यातरी देशात केजरीवाल वगळता राष्ट्रीय पातळीवर दुसरा कोणताही अन्य आशेचा किरण उपलब्ध नाही, त्यामुळे परिवर्तनवादी घटकांनी अरविंद केजरीवालांना सक्रिय समर्थन देण्याची सक्त गरज निर्माण झाली आहे. ही ऐतिहासिक संधी आपण गमावता कामा नये.

आता गाडी लाईनवर आली!

महाराष्ट्रात आम आदमी पक्ष, शेतकरी संघटना, विदर्भ संयुक्त कृती समिती, काही रिपब्लिकन पक्ष व आणखी काही संघटना एकत्र आल्यास राज्यात एक ताकदवान दबावगट निर्माण होऊन व्यवस्था-परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकले जाऊ शकते, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे.

देशाला प्रथम भ्रष्टाचारी राजकारण्यांच्या विळख्यातून सोडवा, अनेक प्रश्न आपसूक सुटतील.

महाराष्ट्रात आम आदमी पक्ष, शेतकरी संघटना, विदर्भ संयुक्त कृती समिती, काही रिपब्लिकन पक्ष व आणखी काही संघटना एकत्र आल्यास राज्यात एक ताकदवान दबावगट निर्माण होऊन व्यवस्था-परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकले जाऊ शकते--> सहमत. अरविंद केजरीवाल काय? काय? करतील हे काळच ठरवील. सध्यातरी त्यांचा कामाचा धडाका पाहता(शपथ घेतल्या दिवशी ३,४ मीटिंग घेणे (इथे त्यांची कामाची दूर दृष्टी आणि पूर्वतयारी लक्ष्यात येईल))नक्कीच काहीतरी चांगलं होणार अशी आशा करूया. तसेच आपल्या अजून गोष्ट लक्ष्यात येईल कि जे काही चांगले(सामाजिक कार्यकर्ते,RTI activist, ग्रामीण भागातील चांगले पुढारी, प्रशासकीय मंडळी) मग ते खालच्या स्तरावर कम करत असतील किंवा बऱ्यापैक्की ज्ञात असतील (उदा. विजय पांढरे) असे लोक 'आप' मुळे एकत्र येत आहेत. आणि अश्या लोकांचं संघठण होणे हि फार जमेची बाजू आहे. आणि ती भारताच्या विकासासाठी गरजेचीहि आहे.

ह्म्म्म... सध्या आपच्या झाडुचा धोका हा भाजपच्या कमळालाच अधिक आहे असे वाटते आहे. महाराष्ट्रात आप शिरकाव करु पाहतो आहे आणि त्यांची बांधणी जर चांगली आणि सुयोग्य झाली तर कमळालाच त्याचा अडसर ठरेल.आम आदमी पक्षाचे नेते आणि जलसंपदा विभागाचे निवृत्त अभियंते विजय पांढरे यांनी पक्षाने सांगितल्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधातही निवडणूक लढवू, असा इशारा दिलेलाच आहे. जाता जाता :- अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आता प्रसारमाध्यमांचा डोळा आहेच पण सामान्य लोकांना देखील या राजकारणात बराच रस निर्माण झाला आहे. येणार काळात आप चा झाडु काय करेल हे बघण्याची उत्सुकता वाढते आहे.

आपण आशावादी रहायला हवे. सध्याच्या परिस्थितीत केजरीवाल हीच एक आशा आहे. त्यांच्या सरकार चे मुल्यमापन त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांच्या बरोबर तोलुन न बघता, त्याच्या ऐवजी इतक्या दशकाचे काँग्रेस कींवा भाजप सरकारांनी काय केले ह्या बेसलाइन शी तुलना करुन बघितले पाहीजे.

आप निवडणुक लढवते आहे आणि त्यांना लोकांचा पाठींबा मिळतो आहे हे बघुन च रा.गा. ना एक आध्यादेश फाडुन फेकावा ही अक्कल सुचली आणि भाजप ला स्वच्छ हर्षवर्धन ना मुख्यमंत्री म्हणुन प्रोजेक्ट करावे लागले. आप ला २७ जागा मिळाल्या हे बघुन रा.गा. ना आदर्श अहवाला वर चर्चा करावी हे वाटायला लागले. हे आप चे यश च आहे.

आम आदमी पक्ष नक्की कोणत्या प्रकारच्या नव्या युगाची सुरवात करून देणार आहे याची झलक कालच मिळाली. कालच समाजवादी पक्षातून हकालपट्टी झालेले कमाल फारूकी केजरीवालांना जाहिरनाम्यावर 'चर्चा' करायला भेटले. आता हे कमाल फारूकी कोण? तर यासीन भटकल हा एका विशिष्ट धर्माचा असल्यामुळे त्याला अटक झाली असे तारे तोडणारा.आणि हा यासीन भटकल कोण? तो इंडियन मुजाहिदीनचा प्रमुख. आणि इंडियन मुजाहिदीन कोण? तर मुंबई, हैद्राबाद आणि इतर अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट करून अनेक निरपराध भारतीय नागरिकांना ठार मारणारी संघटना!! आजच यासीन भटकलला पाकिस्तानातून मिळालेला एखादा लहान क्रूड अणुबॉम्ब सुरतमध्ये फोडायचा होता असे टाईम्स ऑफ इंडियात म्हटले आहे. असे तारे तोडल्यामुळे समाजवादी पक्षासारख्या 'सेक्युलर' पक्षानेही कमाल फारूकींची हकालपट्टी केली. अशा माणसाला केजरीवाल 'जाहिरनाम्यावर' चर्चा करायला भेटतात आणि तो माणूस 'सगळ्या जगाला तुम्हाला जॉईन व्हायचे' आहे असे आणखी तारे तोडतो!! उत्तम. हा आम आदमी पक्ष म्हणजे समाजवादी पक्षापेक्षाही जास्त सेक्युलर झाला असे म्हणायचे!! अशा सेक्युलर पक्षाची भारताला नाहीतरी गरज होतीच. इतर सगळे पक्ष अगदी काँग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट सगळे जातीयच झाले आहेत.ती उणीव केजरीवाल आता भासू देणार नाहीत असे वाटते. आणखी एक बातमी म्हणजे बिहारमध्ये सदस्यनोंदणीसाठी कुंदन सिंग या 'बाहुबली'ची मदत आम आदमी पक्ष घेणार!! उत्तम. अशाच कर्तबगार, धुतल्या तांदळापेक्षाही स्वच्छ, जनमताची चाड असलेल्या, जनताभिमुख निर्णय घेणार्‍या पक्षांची भारताला खरोखरच गरज होती.ती उणीव केजरीवाल भरून काढणार आहेत म्हणजे त्यांचे भारतावर केवढे उपकार आहेत.महात्मा गांधींनीच केजरीवालांच्या रूपाने जन्म घेतला आहे बहुतेक!!

दिलेली आश्वासने अभ्यासून केजरीवालना लोकानी मते दिली आहेत हे साफ नामंजूर. असा काही अभ्यास भारतीय मतदार करीतच नाही. आयत्या वेळी कोण कसे वातावरण निर्माण करू शकतो यावर खूप काहीसे अवलंबून असते. ( जसे आपल्या नोकरीत पद्धतशीर अचीव्हमेट रेकॉर्ड ठेवले जात नाही. अप्रेझलच्या अगोदरील महिन्यात जो साहेबाला जास्त इंप्रेस करतो त्याचा चान्स लागून जातो) .विकासाच्या कामांपेक्षा सर्वच प्रकारची दरवाढ, सामान्य प्रशासनातील अडचणी उदा .गॅस सिलिंडर मिळणे न मिळणे असे मुद्दे महत्वाचे ठरतात. सतत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येणे. उदा बोफोर्स आल्यानंतर राजीव गांधीच्या पक्षाने जवळ जवळ ४० टक्के जागा गमावल्या. हे लक्षात घ्या. शीला दीक्षित याना हा फटका बसलेला आहेच. वरील प्रकार महाराष्ट्रात घडले तर इथेही सत्ताधारी पक्षाला फटका बसू शकतो. पण अजूनही महाराष्ट्रात परंपरागत मतदान ठळकपणे होत राहील त्यामुळे मराठा, ओ बी सी ,मुस्लीम, ही मते काही झाले तरी राष्ट्रवादी व काँग्रेस याना तर सिंधी, गुजराती, ब्राह्मण यांची मते भाजपाला पडणे चालूच राहील काही प्रमाणात.

आज NSUI दिल्लीत लोकपालच्या समर्थनार्थ आणी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करतय जंतरमंतर वर . राहुलबाबा पण जाणार म्हणे भाषणाला . राहुल पण आपच्या मार्गाने जायचा प्रयत्न करतोय .

आआप ने २८ जागा कशा मिळवल्या याचच आश्चर्य वाटतय. दिल्ली शहर तसं 'देवाण-घेवाण' करुन जगणारं शहर. किंबहुना 'जुगाड' हा या शहराचा स्थायीभाव. सबस्टँशीअल म्हणावं इतक्या टक्के घरांनी काहि ना काहि बेकायदेशीर एन्क्रोचमेण्ट केलेली. आआप ने खरच स्वबळावर इतक्या जागा मिळवल्या असतील तर त्यातल्या निम्म्या जागा काँग्रेसने स्वहस्ते त्यांच्या पदरात टाकल्या असं वाटतं आजवरच्या राजकारणाला विटलेली जनता आज ना उद्या असा काहि झटका देणार हे उघड होतं. त्याकरता दिल्ली अगदी सुटेबल. आकाराने लहान, राज्यप्रशासनाशी रोजचे संबंध येणार्‍या जनतेचे प्रमाण प्रचंड, व्यवहारी, आणि सोबतच "यदायदाहि धर्मस्य", "माता कि चौकी" वर डोळे मिटुन विश्वास ठेवणार्‍या पंजाबी/उत्तर भारतीय लोकांचा भरणा. आणि प्रयोग सफल झाला. स्वतंत्र भारतात राजकारणाला "सेक्युलर" शब्दाशी लग्न करावं लागलं. हि धर्मनिरपेक्षता आचार-विचारांत असल्याशी काहि संबंध नाहि पण तिच्या नावाने राजकारणाने मळवट भरला. तसाच मळवट आता भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या नावे भरला जाईल. प्रत्यक्ष व्यवहारात ति किती व कशी उतरेल हे येणारा काळच ठरवेल, पण निळा-भगवा-लाल-हिरवा-सफेद वगैरे रंगांप्रमाणे एक नवा रंग प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात अग्रस्थान पटकवेल. आआप ला हे क्रेडीट तर द्यावच लागेल.

लगेच काहीही बोलणे घाईचे ठरेल. किमान १०० दिवस गेल्यावर प्राथमिक मत बनवता यावे. तोवर या च्यानेलांनी हे कंटाळवाणे दळण सोडून देशातील इतर बातम्याही दाखवाव्यात अशी इच्छा!

केजरीवाल व त्यांच्या कंपूचे काश्मीर विषयावर काय म्हणणे आहे म्हणे? नाही उद्या लोकसभेच्या सर्वच जागा लढवणार असे जाहीर केले आहे म्हणून विचारले !