भारतात अनागोंदी माजू शकेल का?
https://youtu.be/iMSlfNNhYcc?si=FxwPDV18AKiKCfX4&t=1
काल वरचा व्हिडीओ पाहिला. विचार करण्यासारखा वाटला. मग मी सारांश लिहून काढून मग तो मिसळपाववर टाकावा असे ठरवले. अर्घ्यातासाचा व्हिडीओ पहायला फारसा लोकांना वेळ नसतो. पण थोडक्यात कोणी सांगत असेल तर मात्र लोकं तयार असतात. हाच विचार करून हा प्रयोग करून पाहातो आहे. :)
०:०० ते १२:५१
१.पूर्वी आपण नोटा छापायचं काम करण्यासाठी प्रिंटिंग प्लेट्स वापरायचो. विशीष्ट प्रकारचा कागद बाहेरून मागवून तो वापरायचो. या प्रकाराला प्लैट बेड पध्दत म्हटले जायचे. पाकिस्तानला हा कागद मिळवता आला आणि त्या प्रिंटिंग प्लेटस् बनवता आल्या की पाकिस्तानला खोट्या नोटा बनवणं अगदी सहज शक्य होते असे. नोटबंदीनंतर पाकिस्तानने उभारलेला हा उद्योग बंद पडला. पण हा तात्पुरता फायदा होता.
नविन डिझाईन नवीन प्रकारचा कागद इपोर्ट करून नवीन नोटा छापून हा प्रश्न आपण काही काळासाठी सोडवला तरी पाकिस्तान यावर तोडगा काढणार हे आपल्याला माहीत होतं. कारण कागद बाहेरून मागवला होता व त्याची माहिती पाकिस्तानला मिळवणं अशक्य नव्हतं पण अवघड होतं. त्यामुळे काही काळ उसंत मिळणार होती.
मात्र आता आपण नवीन तंत्रज्ञान वापरायला सुरुवात केली आहे. त्याला सिलींडरिक मोल्ड पध्दत म्हणतात. या सिलिंडरमधे नोटांचे सर्व सुरक्षीततेचे तपशील भरलेले/खोदलेले असतात. कागद बनवायचा लगद्यामधे हा सिलिंडर टाकला जातो व त्यांत फिरवला जातो. म्हणजे लगदा त्या सिलिंडरवर जमा होऊन कागद तयार होतो. त्यामुळे कागद तयार होणे व त्यावर नोटेचे सगळे तपशील उमटणे एकदमच होते.
हे आधुनिक तंत्रज्ञान फक्त चार ठिकाणीच वापरलं जातंय. इतकं ते नवीन आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला खोट्या नोटा बनवणं सहज सोपं राहिलेलं नाही. शिवाय नोट छापायचा खर्च आता खूपच कमी झालाय. वेग प्रचंड वाढलाय. तसेच खोट्या नोटा शोधणं फारच सोपं झालंय. एकवेळ पाकिस्तानला भरपूर प्रयत्नाअंती कागद तयार करणं जमू शकेल पण सिलिंडर बनवायला अतिशयच अवघडं आहे. कारण तो सिलिंडर आपण बनवला आहे व त्याचे डिझाईन आपल्याकडेच आहे.
१६:०५ ते १७:५८
२. देशांत अतिरेकी तयार होणे, आंदोलने, त्यात जाळपोळ, हिंसाचरा होऊन देशांत अंधाधुंदी माजणं ह्या गोष्टी अर्थव्यवस्था ठीक नसल्यामुळे होतं असतं. नजीकच्या इतिहासात बघता हेच दिसतंय. प्रथम श्रीलंका, मग बांगला त्यानंतर नेपाळ मधे असंच घडलंय. इराणमधे तर आपण सध्या अनुभवतच आहोत. भारताताही विरोधी पक्ष असं काही व्हावं म्हणून प्रयत्न करत असूनही, काहीही होत नाहीये, कारण भारतातली अर्थव्यवस्था एकदम ठीक आहे. सतत वाढतीय. रोजगार वाढतोय. परदेशी गुंतवणूक येत राहतीय. तंत्रज्ञान येत राहीलंय.
जेन जी ला मुद्रा लोन मिळतंय. मुख्य म्हणजे मुद्रा लोनमधे बुडीत खात्याचं प्रमाण कमी कमी होत चाललंय. मुद्रा लोनमधील सरकारी बॅंकांचे पैसै बुडण्याचं प्रमाण ३-४ टक्के इतकच आहे. तर खाजगी बॅंकांत ०.९५ टक्के इतकंच आहे. आणि २०१५ ते २०२५ या कालावधीत एकूण ३३ लाख कोटी एवढं कर्ज दिलं गेलंय. निरनिराळ्या छोट्या उद्योगांसाठी हे दिलंय व ह्या एकूण उद्योगांची संख्या आता ५२ कोटी झालीय. गंमत म्हणजे राहूल गांधींना वाटतंय की हे जेनजी उठाव करतील. मोदींना पळवून लावतील. पण तसं काहीच होत नाहीये. आंदोलने होताहेत. पदयात्रा निघताहेत. आरोप होताहेत. पण वावटळ जाओ साधा वाराही वाहात नाहीये.
१९:०९ ते २१:३८
३. चीन बॉर्डरकडे आपण दुर्लक्ष केलं. का? तर चीन नाराज होईल. भारताचे माजी संरक्षण मंत्रीॲटंनी म्हणतात की, आमच्या काळात चीनने सिमेवर कुरबुरी केल्या नाहीत. आता मात्र चीन कुरबुरी करतोय. कारण एकच. मोदींचं धोरण चुकतंय.
पण चीनने बॉर्डरपर्यंत सहा लेनचे रस्ते बनवले. रेल्वे आणली तरी आपण काहीच करायचं नाही? ते एका दिवसांत बॉर्डरवर येणार. आपल्याला पोहोचायला ३ आठवडे लागणार. कुमक पोहोचेपर्यंत सिमेवरील सगळे सैनिक गारद झालेले असणार.
गलवान झालं. डोकलाम झालं. पण का झालं? आपण सिमेवर रस्ते व पूल उभारायला लागलो म्हणूनच झालं ना? जर शत्रूला आपलं वागणं योग्य वाटत नसेल तर आपण योग्य तेच करतोय असंच समजायला पाहिजे.
आता आपणही एक दिवसात मोठी कुमक सिमेवर पाठवू शकतो. काही ठिकाणी तर सहा तासात पोहोचू शकतो. रणगाडे नेणारी विमाने उतरवू शकतो. तशा सोयी झाल्या आहेत. सिमेवरच्या सैनिकांचे मनोधैर्य आता किती उंचावले असेल याची कल्पना करून पहा. ही सैन्यशक्ती भारतात अराजक माजले तर मोदींना सोडून राहूल गांधीच्या बाजूला वळेल?
२२:०८ ते २४:१७
४. २०१४ च्या अगोदर गरीब लोकांकडे बॅंकखाती नव्हती. असा समज होता की खात्यात पैसे ठेवायला त्यांच्याकडे पैसे कसे असतील? २०२५ पर्यंत ५६ कोटी गरीबांची झीरो बॅलन्स खाती उघडली गेली आहेत. २०२५ च्या शेवटी त्यांत २.६७ लाख कोटी रूपये शिल्लक होती. ह्या खातेदारातील ६७ टक्के ग्रामीण/ निमशहरी भागातील आहेत.
पूर्वी एखाद्या गावातील कोणाला एखाद्या स्कीममधून पैसे मिळायचे असतील तर प्रधानमंत्री कार्यालयातून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे, मग चीफ सेक्रेटरीकडून अर्थखात्याच्या सेक्रेटरीकडे, मग डिव्हीजिनल कमीशनर, मग डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्टेट म्हणजे कलेक्टर, मग तिथून सीडीओ, जिल्हा परिषद मग गावप्रमुख व ग्रामसेवक अशी उतरंड असे. प्रचंड वेळ खाऊ पध्दत होती ती. शिवाय प्रत्येक टप्यावर भ्रष्टाचार होत असे. राजीव गांधींनी तर सांगितले होते की, केंद्रातून एक रूपया ग्रामिण लाभार्थीसाठी दिला गेला तर त्यातले १४ पैसे लाभार्थ्याला मिळतात. उरलेले ८६ पैसे मधल्यामधे गडप होतात. आता पूर्ण रुपया लाभार्थीला मिळतो व तो ही तात्काळ. पूर्वीची पध्दत व आत्ताच्या पध्दतीमधील फरक कळणारा आंदोलने करून मोदींना सत्तेवरून खाली खेचायला मदत करेल ?
२४:२५ ते शेवट
५. असं म्हटलं जातं की, मोदी सरकार इडीचा खूप वापर करते. पण लक्षात घ्या युपीएने जरी इडीचा कायदा केला असला तरी ते त्याची अंमलबजावणी करण्यात कमी पडले. युपीआय पेमेंट सिस्टिम आल्यावर कॅशमधे मोठे व्यवहारच होत नाही.
जर झाले तर तात्काळ ते नजरेस येतात. डिजीटायझेशनमुळे आर्थिक व्यवहारांचे ट्रेस शोधणे खूप सोपे झाले आहे. घोटाळे झटकन उघडकीस येतात. बेनामी कंपन्यांचे जाळे उभे करून भुलभुलैय्या निर्माण करणे आता इतके सोपे राहिलेले नाही. याचा फायदा मोदींना होतो हे कोणी लक्षातच घेत नाहीये. तेलगी घोटाळे आता होऊच शकत नाहीत. लपवाछपवी आता करताच येत नाही.
आता अर्थव्यवस्थेचे जाळे तुकड्या तुकड्यात विणले जात नाही. ते आता एकसंध झालंय. कागदी नोटा, डिजिटल करन्सा,स्टँप पेपर, सेंट्रल बँक, इतर सरकारी व खाजगी बँका, सरकारी मुद्रणालय, सरकारी प्रेस सगळे एकत्र काम करतात. पण हे सगळं मोदींनीच केलंय ना मग त्यांना गुन्हेगार अगोदरच्या सरकारपेक्षा भरभर सापडतात हा दोष त्यांचा कसा काय ?
https://youtu.be/iMSlfNNhYcc?si=FxwPDV18AKiKCfX4&t=1
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Makeba... : Jainपूर्वी लोक बापु बापु करायचे आणि आता मोदी मोदी करतात हाच काय तो फरक!संपूर्ण प्रतिसादाशी व विशेषतः या वाक्याशी शतशः सहमत!मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Makeba... : Jainतसेच मदनबाण, कांदालिंबू वगैरेंना सांगावेसे वाटते की देवाभाऊंना योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखे बहुमत मिळवून द्या. मग त्याच्याकडून काही कठोर कारवाईबाबत अपेक्षा करा.ज्याला खरोखरच काही करायचं असतं त्याला बहुमत नसले तरी चालतं. स्वतःचा पक्ष अल्पमतात असलेले पंतप्रधान सुद्धा, "देशाच्या साधन संपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे" असं छाती ठोकून सांगतात आणि तशी प्रत्यक्ष कृतीही करतात. (उदाहरणार्थ सच्चर आयोग, जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक बिल २००५, २००७, २०१३) त्या मोगलाई सत्तेला कंटाळून हिंदूंनी मोदींना प्रचंड बहुमत दिले. पुन्हा पुन्हा दिले. हिंदूंच्या अपेक्षा काय होत्या? - हिंदूंची मंदिरे सरकारी तावडीतून सोडवा, - सिनेमा साहित्य माध्यमे यातून होणारी हिंदू धर्म श्रद्धेची विटंबना थांबवा - प्रचंड प्रमाणात वाढत चाललेली बांगलादेश मुस्लिम यांची घुसखोरी थांबवा - शिक्षण हक्क कायद्यातील हिंदूंवर अन्याय करणाऱ्या जिझिया तरतुदी काढून टाका - हिंदू समाजातील सरकारद्वारे जातीजातींमध्ये होणारी विभागणी थांबवा - हलाल मांसाचा प्रसार रोखून झटका मांसाचा प्रसार करा - वक्फ बोर्डासारखे जिझिया कायदे रद्द करा - नुपूर शर्मांचा बळी देऊ नका - तिच्या पाठी कन्हैयालाल सारख्या असंख्य हिंदूंचा बळी देऊ नका - हिंदूंना हिंदू म्हणून शिल्लक राहता येईल असा भूभाग हजार वर्षापासून सतत आक्रसत आहे, ते थांबवा - इत्यादी - यातली कोणती गोष्ट करायला पुरेसे बहुमत नव्हते? प्रश्न बहुमताचा, पुरेशा आमदार-खासदारांचा नाही, प्रश्न आहे इच्छाशक्तीचा. खरंतर प्रश्न आहे मोदींच्या खऱ्या हेतूचा. यातली कोणतीही गोष्ट मोदींनी केली नाही. करणे काही फारसे अवघड नव्हते, पण केले नाही, कारण त्यांचा तो हेतूच नव्हता. त्यांचा हेतू केवळ मुस्लिम तुष्टिकरण होता व आहे. --- माध्यम जगतात एक विनोद सांगितला जातो. पश्चिम महाराष्ट्रातील एका सत्तालोलुप पक्षाचे मंत्री, सकाळी दहा वाजता शपथविधी झाल्यानंतर किमान शे-पाचशे कोटींचा एखादा घोटाळा केल्याशिवाय लंच ब्रेक घेत नाहीत असे म्हणतात! त्यांचे उद्दिष्ट भ्रष्टाचार करून पैसा कमावणे आहे आणि सत्ता हाती आल्यावर पहिल्या तासापासून ते कामाला लागतात. त्यांच्या उद्दिष्टा बाबतीत तरी ते किमान प्रामाणिक व सतत प्रयत्नशील असतात. बारा वर्षांपासून मोदींनी हिंदू हिताचा एकतर नवीन कायदा केला आहे का? किंवा हिंदूंचे अहित थांबविणारा एक तरी जुना कायदा रद्द केला आहे का? एकही नाही. मोदींनी आपले मतदार समर्थक पाठीराखे यांना दिलेली व्यक्त -अव्यकत वचने कधीही पाळली नाहीत. ज्या तडफेने काँग्रेसी, ओबीसी, समाजवादी, डावे वगैरे लोक आपले मतदार समर्थक पाठीराखे यांच्या मागे ठामपणे उभे राहतात तितक्याच तडफेने संघ भाजपचे लोक आपले मतदार समर्थक पाठीराखे यांना सरळ वाऱ्यावर सोडून देतात, नव्हे त्यांचा बळीच देतात. या सगळ्या गोष्टींची असंख्य उदाहरणे मी व इतरांनीही जागोजागी दिलेली आहेतच. --- तुमच्या वयाचा आदर आहेच पण सहमती मात्र अजिबात नाही.आर्थिक स्थिती व हिंसक आंदोलने यांचा थेट संबंघ असतो हा माझा लेखाचा गाभा आहे. पण तात्रीक व लष्करी प्रगती शिवाय निव्वळ आर्थिक प्रगतीला फारसा अर्थ नसल्याने मी आर्थिक, तांत्रिक व लष्करी असे शबदप्रयोग करतोय. आपली आर्थिक स्थितीवरची आघाडी अजून भक्कम व्हायला पाहिजे असं मला वाटत. तोपर्यंत ज्यातून हिंसक आंदोलने होऊ शकतील अशा सर्व गोष्टी प्रयत्नपूर्वक पुढे ढकलल्या पाहिजेत हा माझा प्रतिपादनाचा मुद्दा आहे. त्यासोबत गझवा ए हिंद हाणून पाडण्यासाठीच्या उपाययोजना करत राहिलं पाहिजे. मोदी त्या करताहेत अस माझ मत आहे. मतभेद फक्त या उपाययोजनाचा वेग किती असावा एवढाच असू शकतो.मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Espresso (Lyrics) | Sabrina Carpenter |मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Espresso (Lyrics) | Sabrina Carpenter |अनागोंदी / अराजकतेची काही उदाहरणेऔरंगजेबाची कायदे पद्धती नेमकी अशीच होती. काँग्रेस सरकारने २००५, २००७, २०१३ साली केलेला जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा प्रस्ताव मोदींनी विद्यापीठीय शिक्षण संस्था आणला आहे. काँग्रेसच्या प्रस्तावात मुस्लिम विरुद्ध काफिर अशी रचना होती, या प्रस्तावात मागासवर्गीय विरुद्ध सवर्ण अशी रचना आहे. UGC ‘equity’ Regulation: Explicit bias against ‘general caste’, uncanny similarities with Congress’ Communal Violence Bill, no safeguard for false SC/ST complaints and more संघ भाजप प्रणित मोदींचे गजवा-ए-हिंद च्या दिशेने टाकलेले हे अजून एक ठाम पाऊल आहे. @मदनबाण- मोदी भागवत वगैरे मंडळी अंसार-अल-इस्लाम आहेत असे तुम्हाला पण वाटते का?मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Espresso (Lyrics) | Sabrina Carpenter |तो म्हणजे शत्रुवर मात करण्यासाठी प्रथम त्याचं दाणापाणी बंद करायला लागतं. रसद तोडायला लागते.१. वक्फ बील पास करून त्याची सुरवात झालीय. २.आता पुढच्या दोन तीन वर्षात लाखो एकर जमीन परत मिळवायच्या प्रक्रियेला सुरवात होईल. ३. अवैध बांधकामे मदरसे कायदेशीर मार्गाने पाडली जातील. ४ २०२९ पर्यंत, सनदशीर मार्गाने करावयाच्या या कामांसाठी वेगळी जलद न्यायालयांची उभारणी करता येईल. ५. भारतभर हलालावर कायदेशीर बंदी आणली पाहिजे. थोडक्यात हिंदूजागृतीचे प्रमाण आसाम एवढे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत तरी, संविधानाच्या कक्षेत राहून गजवा ए हिंदची आर्थिक कोंडी करत राहीलं पाहिजे. त्यानुसार मला तरी या पध्दतीचेच उपाय सुचतात. काश्मीरमधेही ३७० हटवून प्रथम आर्थिक रसदच तोडली होती. कोर्ट आदेशामुळे निवडणूक घ्यायला लागली. असो. इश्वरेच्छा बलियसि _/\_मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Espresso (Lyrics) | Sabrina Carpenter |मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Espresso (Lyrics) | Sabrina Carpenter |हिंदू तोपर्यंत जागेच होणार नसतील तर काय करणार? तुम्ही करा ना हिंदू जागृती. :)कोणताही समूह एक समाज म्हणून जागा किंवा झोपलेला नसतो. त्या समूहातील सदस्यांचे एक समाज म्हणून वर्तन व प्रतिक्रिया त्या समाजाच्या नेत्यावर अवलंबून असते. नेता जर आपल्या व्यक्त-अव्यक्त उद्दिष्टांशी प्रामाणिक असेल, आपल्या समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहत असेल आणि उक्ती-कृतीतून हे समाजाला दाखवून देत असेल तर त्या समाजातील सदस्य झोपण्याची तिळमात्र शक्यता राहत नाही. हिंदूंचे नेते नुपूर शर्मा सारख्या (असंख्य) प्रकरणात अवसानघातकी पणा करतात, असंख्य हिंदूंच्या नाशाला कारणीभूत असलेल्याला चिश्तीला दरवर्षी हिरवी चादर पाठवत राहतात, बंगालात हिंसाचारात आपल्या समर्थकांना वाऱ्यावर सोडून देतात, "डीएनए एकच आहे" असे म्हणून दिशाभूल करतात, निरनिराळे कायदे करून हिंदूंची नाशाची बीजे रोवतात त्यांच्या राज्यात हिंदू जागे आहेत किंवा झोपलेले आहेत त्याने काय फरक पडतो?मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Espresso (Lyrics) | Sabrina Carpenter |इतके दुवे मी दिले त्यावर तुम्ही चकार शब्द बोलत नाहीत, एससी-एसटी कायद्याला मोदींनी अधिक शक्तीशाली बनवुन कोणते हिंदू हित साधले ते जर सांगाल का?ते त्याबद्दल चकार शब्द काढणार नाहीत. मी देखील वर त्यांना साध्या साध्या करता येण्याजोग्या बाबी (ज्या मोदींनी केल्या नाहीत) त्यांची यादी दिली आहे. त्या सगळ्यांना फाट्यावर मारून ते दुसरेच काहीतरी सांगत आहेत.१. वक्फ बील पास करून त्याची सुरवात झालीय. २. ३.या विधानासारखा दुसरा विनोद नाही! वक्फ बिलामध्ये मोदींनी हिंदूंच्या हिताची तर सोडाच, सामान्य भारतीय नागरिकांचे हिताची कोणती तरतूद केली आहे? ज्याप्रमाणे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अधिक क्रूर करून ठेवलाय त्याचप्रमाणे हे वक्फ बिलही अधिकच मुस्लिम हितवादी करून ठेवले आहे.५. भारतभर हलालावर कायदेशीर बंदी आणली पाहिजे.याचा हिंदू एकीकरणाशी काय संबंध आहे? आणि ही इस्लामच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ नाही का? भारतामध्ये मुस्लिमांना त्यांच्या प्रार्थना पद्धतीचा अवलंब करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे. त्यांच्यात हलाला योग्य असेल तर ती चालू द्यावी त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करण्याचा हिंदूंना काय अधिकार आहे? त्यांच्या दुर्दैवाची बाब म्हणजे म्हणजे, आता ज्या संघ-भाजप-मोदींचे ते जीव तोडून समर्थन (खरंतर केविलवाणे समर्थन) करण्याचा प्रयत्न करत आहेत तोच संघ त्यांना वेळ आल्यावर सरळ वाऱ्यावर सोडून देणार आहे (, नाही त्यांच्यासारख्या समर्थकांचा बळी देणार आहे). खोटं वाटतंय? १ - २०२१ सालच्या बंगालातील दंगलीत सामान्य हिंदू नागरिक तर सोडाच (, त्यांना तशीही मोदींच्या राज्यात काही किंमत नाही) भाजपच्या लोकप्रतिनिधींवरही हत्या, जाळपोळ, बलात्कार, लुटालूट असे प्रकार झाले. प्रचंड बहुमतातील सरकार असून सुद्धा मोदींनी त्यांना वाचविण्याचा काहीही प्रयत्न केला नाही. त्यांना वाचवायचे नव्हतेच. २ - नुपूर शर्मा व तिच्यापाठी कन्हैया लालसारख्या असंख्य हिंदूंचा मोदींनी बळी जाऊ दिला. त्यांना वाचविण्याचा काहीही प्रयत्न केला नाही. त्यांना वाचवायचे नव्हतेच. ३ - इतरही असंख्य उदाहरणे आहेत. त्यांना वाचविण्याचा काहीही प्रयत्न केला नाही. त्यांना वाचवायचे नव्हतेच. मोदींचा मुळात उद्देशच देशाला गजवा-ए-हिंद-२०४७ कडे नेणे हा आहे; आपण हिंदूहितवादी आहोत असे दाखवणे हा केवळ मूर्ख हिंदू मते मिळविण्याचा निवडणुकीपुरता जुमला आहे.