मराठी अस्मिते साठी : उच्च शिक्षण मराठीत द्या.

काही महिन्यांपूर्वी मराठीचिये नगरी पुण्याला गेलो होतो. बाप आपल्या दोन वर्षाच्या मुलीशी आंग्ल भाषेत बोलत होता. दोन्ही उच्च शिक्षित नवरा -बायको ही त्याच भाषेत बोलत होते. दोन दिवस तिथे राहिलो आणि मला आपण "अनपढ़ गंवार" आहोत असा फील येऊ लागला. त्याची लेक बाहेर खेळताना इतर मराठी मुलांशी हिन्दीत मिश्रित आंग्ल भाषेत बोलत होती. बाहेर हिन्दी आणि घरात आंग्ल. लेकीसाठी मराठी भाषा परकी झाली होती. तिच्या वडिलांना ही चूक म्हणू शकत नाही. प्रत्येक पालकला वाटते त्याच्या मुलाने उत्तम दर्जाचे शिक्षण घ्यावे आणि उत्तम पगारची नौकरी त्याला मिळावी. त्या मध्यम वर्गीय हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये सर्वच पालक मुलांशी आंग्ल भाषेत बोलत होते किंवा बोलण्याचा सराव करत होते. ही स्थिति पुण्याची मुंबईची नव्हे तर थेट मागासलेल्या चंद्रपुर सारख्या शहराची ही आहे. पालकांना वाटते त्यांच्या मुलांना आंग्ल भाषेत महारथ प्राप्त झाली की त्यांना तात्यांच्या गावी स्थायिक होण्यासाठी जाता येईल. त्यासाठी पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी कान्वेंट शाळा, तिथे नाही मिळाली तर इतर सीबीएससी शाळा निवडतात. सरकारी शाळांमध्ये तर मराठी शासनाच्या जबरदस्ती मुळे शिकावी लागते. बाकी मराठी असो की हिन्दी दोन्ही विषयांत कमी मार्क्स मिळाले तरी पालकांना काहीही फरक पडत नाही. पण मुलांना आंग्ल भाषेत किमान 75 टक्के पेक्षा जास्त मिळाले पाहिजे, असे मध्यमवर्गीय पालकांची इच्छा असते. दिल्लीत पूर्वी एक कहावत प्रसिद्ध होती " हाथ कंगन को आरसी क्या? पढे लिखे को फारसी क्या?" फारसी मुगलांच्या आणि नंतर ब्रिटिश काळात रोजगार देणारी भाषा होती. सरकारी दफ्तरात फारसी चालायची. मराठी जर रोजगार देणारी भाषा बनली तर मराठी माणूस सोडा इतर ही भाषिक लोक ही मराठी शिकतील हे अत्यंत सौपे गणित आहे. त्यासाठी मराठी भाषेत उच्च दर्जाचे टेक्निकल शिक्षण देणे गरजेचे. ज्यांना मराठीच्या अस्मितेची चिंता आहे, हिन्दी विरोधाचा ड्रामा सोडून, मराठी भाषेत उच्च शिक्षण देण्यास सरकारला बाध्य करण्यासाठी आंदोलन केले पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने ही उच्च शिक्षण क्षेत्रात, मग चिकित्सा असो की विज्ञानाच्या शाखा उदा. इंजीनियर ते वास्तुविद, किमान 50 टक्के जागा, फक्त मराठी माध्यमात शिक्षण देण्यासाठी आरक्षित केल्या पाहिजे. मराठीत उच्च शिक्षण घेणार्‍यांना महाराष्ट्रांत सरकारी खात्यांत, हॉस्पिटल इत्यादीत किमान 50 टक्के आरक्षण दिले पाहिजे. मग पहा पालक स्वतहून त्यांच्या मुलांना मराठी माध्यमाच्या शाळांत घालू लागतील. बाकी ज्यांच्या मनात तात्यांच्या गावी जाण्याचे स्वप्न आहे ते निश्चित याला विरोध करतील. देशाला भाषा आणि प्रांत आधारावर तोडण्याचे प्रयत्न गेल्या 70 वर्षांपासून सुरू आहे. महाराष्ट्रात ही राजनेता निवडणूक जिंकण्यासाठी भाषाई अस्मितेचा उपयोग करतात. आजकाल महाराष्ट्रात जे हिन्दी विरोधी आंदोलन सुरू आहे, ते फक्त राजनीतिक आहे. या घटकेला मुंबईत 22 टक्के एक गठ्ठा मते आहेत. मराठी लोकांच्या भावना भडकावून एम+एम गाठजोड करून मुंबईत निवडणूक जिंकता येईल यासाठी हे सर्व सुरू आहे. या शिवाय उर्दूला दुसर्‍या भाषेचा दर्जा देण्याचा इरादा ही आहे. महाराष्ट्र शासनाने हिन्दीला लवकरच महाराष्ट्रची दुसरी राजभाषा घोषित केली पाहिजे नाहीतर भविष्यात हिन्दी एवजी उर्दू दुसरी भाषा घोषित केली जाईल. बाकी हिन्दी भारतात सर्वात जास्त बोलणारी भाषा आहे. हिन्दी भाषेचा रोजगारसाठी निश्चित लाभ होतो. तिसरी भाषा म्हणून हिन्दी अवश्य शिकली पाहिजे. हिंदीची लिपि ही देवनागरी आहे. याशिवाय मराठी मुलांसाठी हिन्दी जड नाही कारण 90 टक्के शब्द एकसारखे आहेत. केंद्र सरकारच्या नौकरीतला अनुभव सांगतो मराठीतील 90 टक्के पत्र अनुवादसाठी जात नाही कारण अधिकान्श बाबूंना पत्रातील समस्या/ विषय कळतो.