वकीलाना टाटा-बायबाय

दोन अर्जांचा विचार करू... १. भाडेकरूला दिलेली जागा घरमालकाने परत मिळवणे. २. सोसायट्यांमध्ये पार्किंगसंबंधी होणारे वाद. सभासदाने त्याचे पार्किंगसह फ्लॅट भाड्याने दिल्यावरही भाडेकरूस सोसायटी सभासद तसे करू देत नाहीत. याबाबत स्पष्ट कलमे असली तरीही कित्येक वर्षे खटले चालतात. क्रमांक (१) बद्दल काहीही कलमे लावून खटले दाखल करतात आणि त्यातल्या आरोपांचे खंडन/समर्थन यातच वेळ जातो. मान्य असलेली कलमे तोडली आहेत याबद्दल एकही मुद्दा नसतोच. यात एआइ काय घंटा मदत करणार?

एकदा सह्याद्री चानेलवरती तीन निवृत्त न्यायाधिशांना बोलावून प्रश्न विचारले होते. हौ. सोसायटीचे विवक्षित खटले असतात ते बरेच वर्षे चालतात आणि बरेचसे एकाच टाइपचे असतात. त्यावर ते म्हणाले की जवळपासच्या वीस पंचवीस सोसायट्यांनी एकत्र येऊन प्रश्न सोडवावे म्हणजे काम सोपे होईल. न्यायालयापुढे अर्ज आला की तो दाखल करून घ्यावा लागतो व केस चालू राहते. इथे एआइ काम करत नसून वादी, प्रतिवादींनी परस्पर मार्ग काढायचा असतो.( पण अहंपणामुळे काम होत नाही. एआइ काय निकाल देऊ शकत नाही. सुचवू शकेल पण ऐकून घेण्याची तयारी हवी ना?)

आणि arbitration साठी पण. दोन्ही पार्ट्यांना मान्य झाल्यास सोडवणूक.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवळ सत्य काय ते सांगू शकेल. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे कि निकाल देण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार ति च्याकडे नाही तोवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता काहीही करू शकणार नाही जोवर निकाल देणे हे न्यायाधिशांच्या हातात आहे तोवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता काहीही करू शकणार नाही. ज्यांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात काम केलं आहे अशा वकिलांना विचारून पहा. जर न्यायाधीशांनी ठरवलं असेल कि आरोपीला जामीन द्यायचा नाही तर तुम्ही हवे तितके पुरावे आणा, जामीन नाकारला जातो. किंवा न्यायाधीशांनी ठरवले कि जामीन द्यायचा कि कितीही गंभीर गुन्हा असो जामीन दिला जातो. माझ्या स्वतःच्या केस मधेय सर्वोच्च न्यायालयात न्या बी एन श्रीकृष्ण यांनी माझ्याविरुद्ध असा पवित्रा घेतला होता कि लष्कराच्या बाबीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये म्हणून ते माझी केस परत संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवणार होते. त्यांना परोपरीने विनवले कि उच्च न्यायालयाने केस संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवलेली होती तरी सुद्धा न्याय झाला नाही. त्यावर त्यांचा एकच हेका चालू होता . शेवटी कसे बसे ते केस दाखल करून घेण्यास तयार झाले. केस दाखल केल्यावर त्यांनतर येणाऱ्या सर्वच्या सर्व नऊ खंडपीठानी मला लष्करी सेवेतून मुक्त करायला हवे हे माझे म्हणणे मान्य केले होते आणि शेवटी साडे तीन वर्षांनी निकाल माझ्या बाजूने लागला. माझ्याच रूममेटची केस दिल्ली उच्च न्यायालयाने परत संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवली त्यांनी सध्या आम्ही याला सेवामुक्त करू शकत नाही असा निर्णय दिला आणि तो दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्य केला. माझा हा मित्र अजूनही लष्करी सेवेत आहे लेफ्टनंट जनरल म्हणून. माझ्या सुदैवाने मुंबई उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे साफ नाकारले यास्तव सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते शेवटी सत्य तेच असते जे तुम्ही न्यायालयात सिद्ध करू शकाल अशा परिस्थितीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता काय करेल? अमेरिकेत ओहायो या राज्यात जर गर्भ हा फेलोपियन ट्यूब मध्ये असेल तर तो तेथून काढून गर्भाशयात रोपण करावा पण गर्भपात करायचा नाही असा कायदा केला होता. Ohio bill orders doctors to ‘reimplant ectopic pregnancy’ or face 'abortion murder' charges. Ohio introduces one of the most extreme bills to date for a procedure that does not exist in medical science. https://www.theguardian.com/us-news/2019/nov/29/ohio-extreme-abortion-bill-reimplant-ectopic-pregnancy. This is the second time practising obstetricians and gynecologists have tried to tell the Ohio legislators that the idea is currently medically impossible. Reimplantation is not physiologically possible. Women with ectopic pregnancies are at risk for catastrophic hemorrhage and death in the setting of an ectopic pregnancy, and treating the ectopic pregnancy can certainly save a mom’s life. आता जगभरात कुठेही असे रोपण यशस्वी होत नाही. ट्यूब मधील गर्भ वाढून शेवटी ट्यूब फाटते आणि प्रचंड रक्तस्त्राव होऊन आईचा जीव जातो यासाठी सध्या तरी गर्भपात हा केवळ एकच उपाय आहे. परंतु ओहायो राज्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञाने जर गर्भपात केला तर त्याच्यावर सदोष मनुष्यवधाखाली खटला भरला जाईल. Another new crime, “aggravated abortion murder”, is punishable by death, according to the bill. यामुळे तेथील कित्येक स्त्रीरोगतज्ज्ञ तेथून गाशा गुंडाळून दुसऱ्या राज्यात व्यवसाय करायला गेले. यानंतर हा कायदा परत रद्दबातल केला आहे असे ऐकतो. आपल्याकडे एक कायदा आहे. आपल्या खाजगी वाहनात दुसऱ्या ( अज्ञात )माणसाला लिफ्ट देणे हा गुन्हा आहे. तम्ही खाजगी व्यवसाय करता असे गृहीत धरले जाईल. कायद्याचा असा अर्थ लावून नव्या मुंबईत एका माणसाला पोलिसांनी दंड केला होता. या सज्जन माणसाने पावडसात अडकलेल्या तीन नागरिकांना लिफ्ट देण्याचे दुष्कृत्य केले होते. न्यायालयाने पोलिसांचे म्हणणे कायद्यानुसार असून त्याचा दंड कायम केला आणि अज्ञात माणसाला लिफ्ट देणे हा गुन्हा आहे असे मान्य केले https://www.moneycontrol.com/news/india/mumbai-man-fined-for-giving-lift-to-strangers-stuck-in-rain-2628691.html तेंव्हा आपली कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितीही हुषार असली तरी कायदे करणारे/ कायद्याचा अर्थ लावणारे गाढव असले तर काहीही करता येणार नाही.