दिल्ली विधानसभा निवडणूक
दिल्लीत येत्या पाच फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणूकीसाठी मतदान होणार. दिल्लीत भाजप आप आणि कांग्रेस मध्ये तिरंगी लढत आहे. कोण जिंकणार कोण हरणार हे ठरविण्यासाठी तिन्ही पक्षांची निवडानूकीसाठी किती तैयारी आहे हे पाहण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.
कांग्रेस दिल्लीत पंधरावर्ष सत्तेत होती. अल्पसंख्यक, दलित आणि पूर्वांचली हा कांग्रेसचा वोट बँक होता. आज ही दिल्लीत 8-10 टक्के निष्ठावंत मतदाता कांग्रेसपाशी आहे. इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीत ही अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा विरोधातात असलेल्या प्रमुख पक्षाला एक गठ्ठा मतदान करतात. जर दिल्लीत अल्पसंख्यक मतदार तेलंगना प्रमाणे कांग्रेसकडे वळविण्यात कांग्रेस नेतृत्व यशस्वी झाले असते तर आप पार्टीचे अस्तित्व बर्यापैकी संपविण्यास कांग्रेस यशस्वी झाली असती. पण तसा काही प्रयत्न काँग्रेसने गेल्या सहा महिन्यात केला नाही. या वेळी ही जास्तीस्जास्त 5 ते 10 जागांवर कांग्रेस लढताना दिसेल. बाकी जागांवर भाजपाची मते कापण्याचा प्रयत्न करेल. बहुतेक यामुळेच माननीय केजरीवाल एका भाषणात म्हणाले दिल्ली निवडणूकीच्या काळात ते माननीय राहुल गांधींची निंदा करणार नाही.
आप पार्टीला दिल्लीत अल्पसंख्यक समुदायाचे समर्थन आहे. दुसर्या शब्दांत मतदान टक्का कितीही असला तरी मतदानपूर्वीच +10 मतांची लीड त्यांच्या पाशी आहे. दिल्लीत डीटीसी बसेस मध्ये महिलाना तिकीट घ्यायची गरज नाही. रोज किमान दहा ते पंधरा लाख महिला डीटीसी बसेस मधून प्रवास करतात. या शिवाय वीज, पाणी अनेक फ्री बी आहेत. एका वर एक बाटली फ्रीचा लाभ आप पक्षाला मिळणार. या शिवाय निवडणूकीची तैयारी कशी केली जाते हे आप पार्टी कडून शिकण्यासारखे आहे. विधानसभा निवडणूकीसाठी डिसेंबर महिन्यात आपने आपले उमेदवार जाहिर करून टाकले होते. पण अधिकान्श जागांवर तीन महीने आधीच अनौपचारिक रीतीने उमेदवार निश्चित झाले होते. त्यांनी प्रचार ही सुरू केला, विशेषकरून ज्या भागांत लोकसभेत आपला कमी मते मिळाली होती. निवडणूकीच्या घोषणे पूर्वी केलेली सेवा आचार संहितेत येत नाही. याचा लाभ आप पक्षाने पूर्णपणे घेतला. त्यात काहीही गैर नाही. बाकी आमच्या उत्तम नगर भागातील निवर्तमान विधायक बल्यान साहेब पुण्यकर्म करून तिहाड तीर्थ क्षेत्री विश्राम करत असल्याने त्यांच्या श्रीमतीला तिकीट मिळाले आहे आणि तिचा प्रचार जोरदार सुरू आहे.
भाजप लोकसभा निवडणूकीत तिसर्यांदा विजयी झाली आणि बहुतेक तिसर्यांदा विधानसभा निवडणूकीत मार खाणार. सध्या तरी तीच परिस्थिति दिसत आहे. लोकसभा निवडणूकी नंतर एक भाजप कार्यकर्ता मला म्हणाला होता. जर भाजपने मुख्यमंत्री चेहरा देऊन दोन महीने आधी उमेदवार घोषित केले तर भाजप विधानसभा निवडणूक जिंकू शकते. पक्षाचा उमेदवारला विधानसभा क्षेत्रातील प्रत्येक भागातील प्रधानांना, छूटभैये नेत्यांना पक्षाशी पुन्हा जोडायचे असेल तर एवढा वेळ पाहिजे. पण भाजप ने मुख्यमंत्रीचा चेहरा ही दिला नाही आणि नॉमिनेशन सुरू झाले तरीही भाजपचे सर्व उमेदवार निश्चित झाले नव्हते. अनेकांना वाटते भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाची इच्छा दिल्ली जिंकण्याची नाही. बहुतेक विधानसभेत आप आणि लोकसभेत भाजपा हे समीकरण भाजप शीर्ष नेतृत्वाला जास्त योग्य वाटते. भाजप विधानसभा जिंकली तर कांग्रेस दिल्लीत पुन्हा प्रबळ होईल. बहुतेक भाजपला ते नको. भाजप चुकून विधानसभा जिंकली तर त्याचे श्रेय फक्त दिल्लीच्या जनतेला जाईल. भाजप नेतृत्वाला नाही.
आता तर कुठल्याच निवडणुकीवर विश्वास राहीला नाही.जो पर्यंत भारतात पुन्हा प्रामाणिक निवडणूक यंत्रणा येत नाही तो पर्यंत हीच लोक सत्तेत राहणार! आपण फक्त लोकशाहीला श्रद्धांजली वाहू शकतो.महापौर निवडणूक मतपत्रिकांवर झाली होती. त्यामुळे गडबड होणारच.गिरीष बापट वारल्यानंतर पुण्यात भाजप हरेल ह्या भीतीने निवडणूक आयोगाने वर्षभर पुण्यात लोकसभेची निवडणूकच घेतली नाही. त्याचवेळी पंजाबात मात्र लोकसभा निवडणूक घेतली होती. निवडणूक आयोग भाजपसाठी असा खुलेआम काम करत असताना निवडणुका प्रामाणिकपणे होतात असे म्हणणे हास्यास्पद आहे.आयोग भाजप धार्जिणी भूमिका घेतो हे उघड आहे. त्यामुळे भाजपाला फायदाही होत आहे.चला, इथपर्यंत प्रगती झाली हेही नसे थोडके.पण EVM हॅक करून निकाल बदलले जातात ह्यात काहीही तथ्य वाटत नाही.ईव्हीएम हॅकच करावे असे गरजेचे नाही. मनुपुलेत ही करता येते किंवा बदलताही येते यंत्रणा आणी अधिकारी हाताशी असेल तर. आता निवडणूक आयोगच सोबत असल्यावर भीती ती कुणाची विधानसभेला जितेंद्र आव्हाड ह्यांनी पदोपदी ईव्हीएम वर लक्ष ठेवले त्यांचा निकाल पहा कसा लागलाय. (त्यांनी ट्विट करून ह्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली) पण सगळेच असे करू शकतात का? आणी का करावे? आणी केले तरी आयोग नी भाजप मिळून काहीतरी नवा मार्ग शोधतील. नाहीतरी चार गुजराती भाजपेयी डायरेक्टर म्हणून ईव्हीएम बनवणाऱ्या कंपनीत घुसवून ठेवलेत ते कशासाठी? सो देशात लोकशाही आहे नी निवडणुका प्रामाणिकपणे होतात असे रडगाणे भाजपेयींनी आता बंद करायला हवे!आयोग भाजप धार्जिणी भूमिका घेतो हे उघड आहे. त्यामुळे भाजपाला फायदाही होत आहेतसे असेल तर कॉंग्रेस काळात आयोग तटस्थ होता का? मी खाली एक उदाहरण दिले आहे. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत.आव्हाडांना फडणवीसांनी वाचवले आहे. नाहीतर ते जेल मध्ये पाहिजे होते.मोदीना सोनिया गांधीनी वाचवले नहीतर ते आता जेल मधे पाहिजे होते.