द ग्रेट निकोबार आयलंड (GNI) विकास प्रकल्प आता 'रखडणार' कि 'साकारणार'?

१७ जून २०२४ रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस (संपर्क) आणि राज्यसभा खासदार जयराम रमेश ह्यांनी जारी केलेल्या निवेदनात 'ग्रेट निकोबार' येथील प्रकल्पांसाठी दिलेल्या सर्व मंजुरी तात्काळ स्थगित करण्याची आणि संबंधित संसदीय समित्यांकडून छाननीसह प्रस्तावित प्रकल्पाचा सखोल आढावा घेण्याची मागणी केल्यावर भारताचा 'द ग्रेट निकोबार आयलंड (GNI) विकास प्रकल्प' हा अतिशय महत्वाकांक्षी असा महा-प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे.

अंदमान आणि निकोबार ह्या केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या द्वीपसमूहासाठीच नव्हे तर भारताची आर्थिक प्रगती आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्वाचा असलेल्या ह्या प्रकल्पाला नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत पराभूत झालेले काँग्रेसचे खासदार श्री. कुलदीप राय शर्मा ह्यांचा केवळ पाठिंबाच नाही तर ते ह्या प्रकल्पाचे काम वेगात पूर्ण व्हावे ह्यासाठी आग्रहीही होते. असे असताना अचानक काँग्रेसकडून ह्या प्रकल्पाला विरोध सुरु झाल्याने 'निकोबार टाइम्स' च्या वेबसाईटवर "लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेस जाणूनबुजून अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या विकासात अडथळा आणायचा प्रयत्न करत आहे का?" असा प्रश्न उपस्थित करणारी बातमी वाचायला मिळाली.

(बातमीची लिंक: "Is Congress Deliberately Sabotaging Andaman and Nicobar Islands' Development After Lok Sabha Election Defeat?")

आपल्या पूर्वसुरींनी भूतकाळात काय काय उपदव्याप करून ठेवलेत त्याचे विस्मरण झालेला विरोधीपक्ष विरोधासाठी मठ्ठ विरोध करत राहण्याचे आपले 'आद्य कर्तव्य' पार पाडत राहाणार, त्यातून मिळालेल्या चिथावणीतून 'टूलकिट गॅंग' पुन्हा सक्रिय होऊन आपल्या भंपक 'पर्यावरणवादी', बोगस 'सामाजिक कार्यकर्ते' आणि 'अर्बन नक्षली' अशी ओळख प्राप्त झालेले तथाकथित 'बुद्धीमंत' अशा चट्ट्या-बट्ट्यांना कामाला लावून 'प्रायोजित' आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने अशा गोष्टी आपल्या 'ड्रॅगन' आका आणि अन्य भारतविरोधी शक्तींकडून मिळालेल्या फंडींगच्या जीवावर करत राहाणार हे आता सवयीचे झाले आहे त्यामुळे त्यांच्याकडे फार लक्ष देण्याची गरज नाही. (हा लेख लिहायला घेतला आणि अशाच एका 'तथाकथित' सामाजिक कार्यकर्तीला २४ वर्षे जुन्या प्रकरणात न्यायालयाने ५ महिने कारावास आणि दंडापोटी १० लाख रुपये नुकसानभरपाई फिर्यादीला देण्याची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याची बातमी आली.)

असो... ह्या लेखाचा उद्देश असल्या फडतूस लोकांवर आणि त्यांच्या कुठल्याही खुळेपणाचे समर्थन करण्यातून आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन करणारे त्यांचे पाठीराखे - सहानुभूतीदार वगैरे मंडळींवर टीका-टिप्पणी करण्यात वेळ आणि ऊर्जा वाया घालवण्याचा नसून, हा प्रकल्प नक्की काय आहे, त्याची जुनी पार्श्वभूमी आणि भारताच्या विकासाच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तो किती महत्वाचा आहे त्यावर भाष्य करण्याचा आहे. तसेच लेख लिहिण्यासाठी प्रेरित करणारी वरील एक बातमी, चित्र आणि पुढे येणारा ५५ वर्षांपूर्वीच्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी ह्या विषयाकडे केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाविषयीचा संदर्भ सोडला तर राष्ट्रीय राजकारणाशी आणि राजकीय पक्ष, नेते वगैरेंशी त्याचा काही संबंध नाही, असलाच तर तो आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी आहे.

१९६२ च्या युद्धात चीनकडून सपाटून मार खाल्ल्यावर भारताच्या तत्कालीन सरकारला अंदमान आणि निकोबार साठीच्या आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे भाग पडले. सुरक्षाविषयक तज्ज्ञांच्या समितीने ह्या बेटांचे सामरिक महत्त्व निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सरकारने कोणत्याही परकीय शक्तीला त्या द्वीपसमूहावर कब्जा करण्यापासून रोखता यावे ह्या उद्देशाने भारतीय लष्करातील माजी सैनिकांच्या कुटुंबांना 'ग्रेट निकोबार' बेटावर स्थलांतरित करून तिथे त्यांची वसाहत स्थापन करण्याची धोरणात्मक योजना आखली.

त्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पंजाबच्या विविध जिल्ह्यांतील ६९ माजी सैनिकांच्या कुटुंबांना तिथे स्थलांतरित करण्यात आले. १४ एप्रिल १९६९ रोजी लुधियाना रेल्वे स्टेशनवर गाडीत बसून कोलकात्याला पोचल्यावर तिथल्या किडरपोर बंदरावरून 'एमव्ही अंदमान' ह्या बोटीतून अंदमानच्या पोर्ट ब्लेअर बंदरावर पोचल्यावर अल्पकालीन थांबा घेऊन पुढे 'ग्रेट निकोबार'च्या' दिशेने मार्गस्थ होत दहा दिवसांचा खडतर प्रवास पूर्ण करून २३ एप्रिल १९६९ रोजी हि ६९ कुटुंबे ग्रेट निकोबार बेटावरील 'कॅम्पबेल बे' (Campbell Bay) येथील लाकडी जेट्टीवर उतरली.

यंदा ह्या ऐतिहासिक घटनेला ५५ वर्षे पूर्ण झाल्याप्रित्यर्थ ह्या स्थलांतरित कुटुंबांच्या जुन्या-नव्या पिढीतील सदस्यांनी 'कॅम्पबेल बे' येथे २३ एप्रिलला ५५वा 'सेटलर्स डे' साजरा केला.

१९६९ नंतर १९७०, १९७४, १९७७, १९७९ आणि १९८० अशा पुढच्या पाच टप्प्यांत एकूण ३३० माजी सैनिकांची आणि ११ मच्छीमारांची कुटुंबे तिथे स्थलांतरित करण्यात आली. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने (BRO) ८,०४५ हेक्टर भूभागावरील जंगल साफ करून ह्या ३४१ कुटुंबांच्या वस्तीसाठी रस्त्यांसह अन्य पायाभूत सुविधा विकसित केल्यावर प्रत्येक कुटुंबाला शेती करण्यासाठी दिलेल्या १०+ एकर जमिनीमुळे बेटावरील अतिदुर्गम भागातील एक आउटपोस्ट असे स्वरूप असलेल्या 'कॅम्पबेल बे'चे एका टुमदार नगरात रूपांतर झाले. राष्ट्रसेवेसाठी आपले मूळ गाव, घर, प्रदेश, नातेवाईक वगैरे सगळं मागे सोडून, भारताच्या मुख्यभूमीपासून सुमारे दीडहजार किलोमीटर दूर असलेल्या निर्जन, एकाकी बेटावर येऊन स्थायिक होणाऱ्या ह्या माजी सैनिकांच्या कुटुंबांची देशभक्ती, धैर्य आणि कणखर मानसिकता खरोखर प्रशंसनीय आहे.

पण हा विषय केवळ ह्या स्थलांतरापुरता मर्यादित नव्हता...

१८९८ साली ब्रिटिशांनी चीनशी ९९ वर्षांचा करार करून त्यांच्या व्यापारासाठी अतिशय उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिती असलेला हाँगकाँग हा चीनचा प्रदेश भाडेतत्वावर घेऊन त्याचा सर्वांगीण विकास केला. विसाव्या शतकात हाँगकाँगला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे जागतिक केंद्र आणि जगातल्या सर्वात महत्वाच्या बंदरांपैकी एक बंदर असा लौकिकही प्राप्त झाला होता.

ब्रिटिशांचा चीनशी असलेला करार १९९७ साली संपल्यावर त्याचा ताबा चीनकडे जाणार होता आणि त्यानंतर तिथे चिनी कायदे लागू झाल्यावर इतकी वर्षे दर्जेदार पायाभूत सुविधा असलेल्या ह्या 'मुक्त बंदरातुन' (Free Port) भयमुक्त व्यापारासाठी अनुकूल वातावरणात व्यवसाय करण्याची सवय झालेल्या तिथल्या बड्या आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिकांना भविष्यात आपला व्यापार/व्यवसाय करणे भलतेच जड जाणार असल्याचे ओळखून सत्तरच्या दशकात भारताच्या तत्कालीन 'व्यापार विकास प्राधिकरणाने' (Trade Development Authority of India) मलाक्का सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेकडे, समुद्रमार्गे होणाऱ्या जागतिक मालवाहतुकीच्या मार्गावर अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या 'ग्रेट निकोबार' बेटाचा हॉंगकॉंग आणि सिंगापुर प्रमाणे पायाभूत विकास करून हॉंगकॉंगला पर्याय म्हणून तिथे व्यवसाय करणाऱ्या बड्या व्यावसायिकांना, आणि भारतीय वंशाच्या व्यापाऱ्यांना ग्रेट निकोबार बेटाकडे आकर्षित करण्यासाठीची योजना आखून तिचा तीन खंडांचा तपशीलवार अहवाल सरकारला सादर केला होता.

१९६२ च्या युद्धात विजय प्राप्त केल्यावर शिरजोर झालेल्या चीनला ह्याची कुणकुण लागल्यावर त्याने डोळे वटारले आणि पराभूत मानसिकतेत गेलेल्या भारतातल्या तत्कालीन सरकारने कच खाऊन देशाच्या प्रगतीसाठी अतिशय महत्वाचा ठरणाऱ्या त्या प्रस्तावित योजनेच्या अहवालावर कुठलीही कार्यवाही न करता तो बासनात गुंडाळून अडगळीत टाकून दिला आणि एवढ्यावरच न थांबता पुढे, १,०४४ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या 'ग्रेट निकोबार' बेटाचा दोन तृतीयांश भाग 'बायोस्फियर रिझर्व्ह' आणि 'गॅलेथिया नॅशनल पार्क' म्हणून घोषित करण्याचा चीनधार्जिणा निर्णय घेऊन तो अंमलातही आणला!

आज स्वत्रंत भारताचा भाग असलेला बंगालच्या उपसागरातील 'अंदमान आणि निकोबार' द्वीपसमूह दुसऱ्या महायुद्धकाळात जवळपास साडेतीन वर्षे जपानच्या ताब्यात होता.त्यामुळे त्या द्वीपसमूहाची खडा न खडा माहिती असल्याने जागतिक समुद्री व्यापाराच्या मार्गावरील ग्रेट निकोबार बेटाचे मोक्याचे भौगोलिक स्थान आणि दक्षिण चीन समुद्रात चालू असलेल्या चीनच्या दंडेलीवर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टीने असलेले त्याचे सामरिक-भूराजकीय व्यूहात्मक महत्व ह्यांची जपानला चांगली जाण आहे.

२००७ सालच्या आपल्या भारतभेटीत जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान कै. शिंजो आबे ह्यांनी भारतीय संसदेतील आपल्या भाषणात त्याचा उल्लेखही केला होता आणि अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाच्या सर्वांगीण विकासात संपूर्ण सहकार्य करण्याची तयारीही दर्शवली होती. त्यावेळी अस्तित्वात आलेली भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका अशा चार सदस्यदेशांचा समावेश असलेली 'क्वाड' हि सुरक्षा संवाद संघटना अल्पजीवी (२००७ ते २००८) ठरल्याने तत्कालीन चीनधार्जिण्या भारत सरकारकडून जपानच्या प्रस्तावाकडे गंभीरपणे पाहिले गेले नाही.

पुढे २०१७ साली दक्षिण चीन समुद्रात वाढतच चाललेल्या चीनच्या दादागिरीला वचक बसवण्यासाठी 'क्वाड' पुनरुज्जीवित करण्यात आली. पुन्हा नव्याने अस्तित्वात आलेल्या 'क्वाड' मध्ये पूर्वीचेच चार देश असले तरी भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील चीनच्या दबावापुढे झुकणारी पूर्वीची कचखाऊ सरकारे बदलून नवीन सरकारे स्थापन झाली असल्याने सकारात्मक गोष्टी घडू लागल्या आणि त्यातून ग्रेट निकोबार बेटांच्या सुमारे पाच दशके रखडलेल्या विकासाला चालना मिळून जपानच्या सहकार्याने तिथे काही विकासकामे सुरु झाली.

"होलिस्टीक डेव्हलपमेंट ऑफ 'ग्रेट निकोबार आयलंड' इन अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स."

पाच दशके अडगळीत पडलेलया सत्तरच्या दशकातल्या अहवालावरची धूळ झटकली जाऊन त्याचे पुनरावलोकन करून त्यात आधुनिक काळाशी सुसंगत असे बदल करून 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (NITI)' ने' अर्थात नीती आयोगाने २०२०-२०२१ मध्ये 'द ग्रेट निकोबार आयलंड (GNI) विकास प्रकल्पाची संकल्पना मांडली.

सुमारे ७२००० कोटी रुपये अंदाजित खर्चाच्या ह्या एकात्मिक महा-प्रकल्पात,

• सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रतिवर्षी ४० लाख आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर १ कोटी ६० लाख कंटेनर्सची चढ-उतार करण्याची क्षमता असलेले 'गॅलेथिया बे इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल' (Galathea Bay ICTT)
• ४००० प्रवासी हाताळण्याची क्षमता असलेले 'ग्रेट निकोबार इंटरनॅशनल एअरपोर्ट' (GNIA) 'ग्रीनफील्ड' विमानतळ.
• ४५० एमव्हीए क्षमतेचा 'ग्रेट निकोबार गॅस अँड सोलर पॉवर प्लांट' (Great Nicobar GSPP) वीजनिर्मिती प्रकल्प.
• तीन ते साडेसहा लाख लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता असलेली दोन नवीन 'किनारी' शहरे विकसित करणे.

अशा चार महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश आहे.

"होलिस्टीक डेव्हलपमेंट ऑफ 'ग्रेट निकोबार आयलंड' इन अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स." ह्या अधिकृत नावाने ओळखला जाणाऱ्या ह्या एकात्मिक महा-प्रकल्पाला (Integrated Mega Project) 'भारतीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीने मूल्यमापन करून नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मंजुरी दिल्यावर हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या "अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह एकात्मिक विकास महामंडळ" (Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation -ANIIDC) द्वारे विकासकामांना सुरुवात झाली.

जानेवारी २०२३ मध्ये 'ग्रेट निकोबार' बेटावर 'कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल' (Container Transshipment Terminal - CTT) साठी निविदा प्रक्रिया सुरु झाल्यावर तिला विकासकांकडून चांगला प्रतिसादही मिळाला.

'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वावर आधारित असलेलया, २०२५ मध्ये पहिला टप्पा आणि २०२८ मध्ये पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणे अपेक्षित असलेल्या आणि सुमारे ४१,००० कोटी खर्चाच्या ह्या प्रस्तावित बंदर विकास प्रकल्पात दक्षिण चीन समुद्रातून मलाक्का सामुद्रधुनीमार्गे दरवर्षी ये-जा करणाऱ्या काही लाख जहाजांपैकी किमान ७०,००० जहाजांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे प्राथमिक लक्ष्य ठेवले गेले आहे. ह्या बंदरात 'डीप वॉटर बर्थिंग'ची सुविधा पुरवण्यात येणार असल्याने त्याची हॉंगकॉंग, सिंगापुर बरोबरच श्रीलंकेच्या बंदरांशीही स्पर्धा होऊ शकेल.

भारताच्या मुख्य भूमीला अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाशी ऑप्टिकल फायबर केबल्सनी जोडणारा धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या अशा दुसऱ्या प्रकल्पा अंतर्गत ग्रेट निकोबारसहित द्वीपसमूहातील सर्व महत्वाच्या बेटांवर दर्जेदार आणि किफायतशीर टेलिकॉम सेवा देण्यासाठी चेन्नईपासून समुद्राखालून सुमारे २,२०० किलोमीटर्स लांबीच्या, व्हॉईस आणि डेटा या दोन्हींसाठी १०० गिगाबिट प्रति सेकंद (100 Gbps) क्षमतेच्या ऑप्टिकल फायबर केबल्स टाकण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे.

तसेच ह्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने जागतिक पटलावर आपल्या नव्याने निर्माण होणाऱ्या आर्थिक-व्यापारी केंद्राच्या आणि समुद्री वाहतूक मार्गाच्या सुरक्षेसाठी सध्या तिथे असलेल्या 'आय. एन. एस. बाझ' (INS BAAZ) ह्या नौदलाच्या तळाचा आणि त्यांच्या लढाऊ विमानांसाठीचा हवाईतळ/धावपट्ट्यांचा विकास करून दक्षिण चीन समुद्रात गस्तीच्या निमित्ताने भारताचा वावर आणि दबदबा वाढवून सामरिकदृष्ट्या बलशाली होणे हा हेतूही साध्य होणार आहे.

ह्या महा-प्रकल्पाची सुरुवातीची चाचपणी आणि घोषणा झाल्यापासूनच परदेशी भारतद्वेष्टे आणि देशी विकास विरोधकांकडून वृक्षतोड, पर्यावरण, स्थानिक आदिवासींचे संभाव्य उच्चाटन, काही विशिष्ट दुर्मिळ समुद्री जीवांचा ऱ्हास वगैरेंच्या नावाने कोल्हेकुई आणि विरोध सुरु झाला होता, पण हे सर्व अडथळे पार करून नजीकच्या भविष्यात अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाचा आणि पर्यायाने भारताचा भाग्योदय होणे दृष्टीपथात आलेले असताना १७ जूनला विरोधीपक्षाने प्रकल्पांसाठी दिलेल्या सर्व मंजुरी तात्काळ स्थगित करण्याची आणि संबंधित संसदीय समित्यांकडून छाननीसह प्रस्तावित प्रकल्पाचा सखोल आढावा घेण्याची केलेली मागणी आणि त्यावर २५ जूनला "केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालय ह्या प्रकल्पाच्या मिळालेल्या वन मंजुरीच्या कागदपत्रांची तपासणी करेल!" असे आदिवासी व्यवहार मंत्री जुआल ओरम ह्यांनी दिलेले उत्तर पहाता द ग्रेट निकोबार आयलंड (GNI) विकास प्रकल्प आता 'रखडणार' कि नियोजित वेळेत 'साकारणार'? हा प्रश्न मनात उभा राहिला.

अशा विकासविरोधी किंवा त्यात अडथळे निर्माण करणाऱ्या मागण्यांमुळे जो कालापव्यय होतो त्यात मूळ प्रकल्पाचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढल्याने राष्ट्रीय संपत्तीचे फार मोठे नुकसान होते हे सर्वज्ञात आहे, मुंबईतली आरे 'मेट्रो कारशेड' हे त्याचे अलीकडचे उदाहरण म्हणता येईल. मागे कृषी विधेयके मागे घेऊन विद्यमान सरकारनेही आपल्या कचखाऊ वृत्तीचा नमुना दाखवला होताच, पण व्यापारवृद्धी, पर्यटन विकास, रोजगार निर्मिती आणि संरक्षण अशा चारही अंगाने भारतासाठी अतिशय महत्वाचा असलेला हा महा विकास प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विचार करण्याची सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनाही ईश्वर सद्बुद्धी देवो हि प्रार्थना!

जय हिंद! जय महाराष्ट्र!

तळटीप: लेखातली बहुतांश संकलित माहिती जालावर सहज उपलब्ध आहे, परंतु अधिक विस्तृत/तपशीलवार माहिती वाचण्यास इच्छुक असलेल्यांना ती, "COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REPORT" ह्या १२१३ पानी PDF फाईलमध्ये वाचता येईल.

तसेच १९४७ पासून विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यात रस असल्यास, डॉ. सनत कौल लिखित "Andaman and Nicobar Islands : India's untapped strategic assets" हे पुस्तक अवश्य वाचावे. सदर पुस्तकाचे लेखक डॉ. सनत कौल हे निकोबार जिल्ह्याचे (माजी) 'उपायुक्त' व अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाचे (माजी) 'मुख्य सचिव' म्हणून कार्यरत होते.