‘‘कोन्डोसे - Marquis de Condorcet. (17 September 1743 – 29 March 1794)

नमस्कार! फ्रेंच राज्यक्रांतीमध्ये अनेक थोर विचारवंत होवून गेले जे मरेपर्यंत आपल्या तत्त्वांना चिकटून राहिले. या राज्यक्रांतीने अनेक नवनवीन विचारांना जन्माला घातले. मुख्य म्हणजे राज्यघटना हा प्रकार जन्माला घातला. हे सगळे असले तरीही ही राज्यक्रांती फ्रान्ससाठी फसलीच म्हणायची... का? ती चर्चा पुस्तकात मनोगतात करण्याचा विचार आहे. राजेशाही नष्ट केली आणि कॅथोलिकांचा प्रभाव कमी केला. फ्रेंच राज्यक्रांतीत जी काही प्रमूख मंडळी होती त्यात एक होता ‘‘कोन्डोसे - Marquis de Condorcet. (17 September 1743 – 29 March 1794) त्याने नुसता राजकारणात भाग घेतला नाही तर तो एक अत्यंत बुद्धिमान गणिती होता. फ्रेंच राज्यक्रांतीची ही एक खासियत आहे. - त्यात सुतार होते, वकील होते शास्त्रज्ञ होते, गुंड होते, मवाली होते, धर्मगुरू होते, श्रीमंत होते आणि भिकारीही होते...वेश्या होत्या, शेतकरी होता... अत्यंत हुशार वृत्तपत्रकार होते, कलाकार होते... कोण नव्हते? या सगळ्या वर्गातून नेते मंडळी जन्माला आली आणि त्यांनी क्रांतीला दिशा दिली... चुकीची का योग्य हे नंतर कळले.. त्या काळात जेव्हा स्त्रियांना कसलेही हक्क नव्हते, त्यांना मतदानाचा हक्क नाकरण्यात आला होता, त्यामुळे राजकारणाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी बंद होते. अशा वातावरणात फ्रान्समधील स्त्रियांनी या क्रांतीत भाग घेतला आणि पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून शस्त्रे उचलली आणि वैचारिक क्रांतीतही भाग घेतला. असो. कोन्डोसेने लिहिलेल्या एका लेखाचा अनुवाद खाली दिला आहे, त्यावरून त्याचे क्रांतीकारक विचार आपल्याला समजतात्. त्याचे चित्रही खाली दिले आहे. हा लेख लिहिला आहे १७८९ मध्ये. जगातील स्त्रियांनी त्यालाही थोडेफार श्रेय देण्यास हरकत नाही. तो लिहितो - ...परंपरांचा मानवाच्या मनावर इतका विलक्षण पगडा असतो, की त्यांना त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाले आहे हे लक्षात येत नाही. ज्यांचे हक्क हिसकावले गेले आहेत, त्यांना ते परत प्रस्थापित करायचे असतात याचाही विसर पडतो. बहुतेक वेळा एवढा काळ लोटून जातो, की त्यांना त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे याचाही त्यांना विसर पडतो. निसर्गाने जे हक्क बहाल केले आहेत त्याचे झालेले सर्रास उल्लंघन तत्त्वज्ञानी आणि कायदे तयार करणाऱ्या मंडळींच्या नजरेतून निसटले आहे. ही मंडळी जनतेचे सर्वसामान्य व्यक्तिगत हक्क प्रस्थापित करण्याचे झटून प्रयत्न करत असताना असे व्हावे हे एक आश्चर्यच आहे. असे असताना राजकीय घटनेची स्थापना करताना याकडे दुर्लक्ष होत आहे हे दुर्दैवच म्हणायला हवे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर त्यांनी ५०% नागरिकांना नागरिकत्व नाकारून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. लोकसंख्येच्या ५०% संख्या स्त्रियांची आहे. ज्या समानतेचा उद्घोष ही राजकारणी मंडळी करतात ती यावेळी पायदळी तुडवली जात नाही काय? या स्त्रियांना कायदे करण्याच्या प्रक्रियेपासून वंचित ठेवणे हे कुठल्या सभ्यतेत मोडते? परंपरांच्या दडपणाचे एवढे अचूक उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही. ३००/४०० पुरुषांचे जर हक्क डावलले गेले तर समानतेच्या तत्त्वाचा भंग झाला म्हणून आरडाओरडा होतो, पण आज या ३००/४०० पुरुषांनी १२ लाख स्त्रियांना निव्वळ या लिंगाबद्दल असलेल्या पूर्वग्रहामुळे समानतेच्या हक्कापासून वंचित ठेवले आहे. स्त्रियांना या हक्कांपासून वंचित ठेवणे हा एक प्रकारचा त्यांच्यावर होत असलेला अत्याचारच आहे. हा अत्याचार नाही असे म्हणायचे असेल, तर स्त्री आणि पुरुष यांचे मूलभूत हक्क वेगवेगळे आहेत हे सिद्ध करावे लागेल किंवा स्त्रियांकडे हे हक्क बजावण्याची क्षमता नाही हे सिद्ध करावे लागेल. पुरुष तर्कशुद्ध विचार करतात, ज्ञानप्राप्ती करतात असे म्हटले जाते. या गुणांमुळे पुरुष नीतिमत्ता म्हणजे काय, किंवा सारासार विचार म्हणजे काय हे चांगले समजू शकतात. असे म्हटले जाते, की या कारणामुळे पुरुषांना ते हक्क मिळाले आहेत. आता जर स्त्रियांकडेही हे गुण असतील, तर त्यांनाही हे हक्क मिळण्यास काय अडचण आहे? त्यांनाही समान हक्क मिळायला हवेत. जर मानवी हक्कांवर आपला विश्वास असेल, तर हे हक्क सर्व मनुष्यजातीला मिळायला हवेत, प्रत्येक माणसाला मिळायला हवेत. मग त्याचा रंग कुठलाही असूदेत, त्याचा वंश कुठलाही असूदेत, त्याचा धर्म कुठलाही असूदेत किंवा त्या व्यक्तीचे लिंग कुठलेही असुदेत.. मूलभूत हक्क प्रत्येकाला असावेत नाहीतर कोणालाच नकोत. जर एखाद्याने दुसऱ्याचे हक्क नाकारले तर त्याने स्वतःच्या हक्कांवर पाणी सोडले आहे असेच म्हणावे लागेल. स्त्रियांकडे नागरिकत्त्वाचे हक्क वापरण्याची क्षमता नाही हे सिद्ध करणे अवघड आहे, नव्हे अशक्य आहे. स्त्रियांवर मातृत्वाची जबाबदारी पडते आणि त्यांना दर महिन्याला काही किरकोळ आजार होतात हे मान्य केले, तरी त्यांना हे हक्क का वापरता येणार नाहीत याचे उत्तर कोणी देत नाही. तसे असेल, तर ज्या पुरुषांना अस्थमा, गाऊट सारखे आजार असतात आणि ज्यांना महिन्यातून तीन चार वेळा तरी या आजाराचे झटके येतात, त्या पुरुषांचे हे हक्क का काढून घेऊ नयेत हाही एक प्रश्न आहे. पुरुषाची विचारक्षमता स्त्रियांपेक्षा जास्त असते हे क्षणभर जरी मान्य केले तरी ती शिक्षणामुळे झाली आहे. तुम्ही स्त्रियांना शिकू देत नाही, म्हणून त्या मागे पडतात.पण स्त्रीपुरुषांची बौद्धिक पातळी समानच असते. असे म्हणतात, की आजवर एकाही स्त्रीने विज्ञानक्षेत्रात एकही महत्त्वाचा शोध लावलेला नाही, किंवा कलाक्षेत्रात, साहित्यात काही चमकदार कामगिरीही केलेली नाही. क्षणभर हेही मान्य केले तरी दुसऱ्या बाजूला पुरुषांच्या बाबतीत फक्त बुद्धिमान, विद्वान पुरुषांनाच हक्क द्यावेत असा कायदा तुम्ही केलेला नाही. एखाद्या बिनडोक, अर्धवट पुरुषालाही हे हक्क मिळू शकतात. तुम्ही पुढे असेही म्हणता, की कुठल्याही स्त्रीला विद्वान पुरुषांइतके ज्ञान नसते, स्त्रियांचा तर्कशास्त्राशी दुरान्वयेही संबंध येत नाही, पण याचाच दुसरा अर्थ काय होतो? मूठभर विद्वान मंडळींचा अपवाद सोडला, तर उरलेल्या स्त्री पुरुषांमध्ये कसलाही भेदभाव करता येत नाही. या प्रकारचे विद्वान दोन्ही बाजूला सापडतात आणि यांचा अपवाद सोडल्यास दोन्ही बाजूला बुद्धिमत्ता आणि सर्वसाधारण जनता आढळते आणि या विद्वान स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नाकारणे आणि बहुसंख्य पुरुष बहुसंख्य स्त्रियांपेक्षा अडाणी असताना या स्त्रियांना सत्तेपासून वंचित ठेवणे हास्यास्पद आहे. बिनडोकपणाचे आहे. ते म्हणतात, स्त्रियांच्या हृदयात आणि बुद्धीत असे काही गुण/दुर्गुण आहेत ज्यामुळे त्यांना मतदानाचा हक्क नाकारला गेला पाहिजे. हेही एकदा तपासून घेऊ. इंग्लंडची एलिझाबेथ, मारिया थेरेसा, रशियाच्या दोन कॅथरीन या सगळ्या स्त्रियांनी हे सिद्ध केले आहे, की शौर्य, धैर्य आणि मानसिक ताकदीत त्या कुठेही कमी पडलेल्या नाहीत. श्रीमती मेकॉली हिने हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये कितीतरी प्रतिनिधींपेक्षा जास्त चांगली भाषणे दिली असती हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. स्वातंत्र्याविषयी तिच्या एवढी प्रगल्भ, तर्कशुद्ध मते कोणी मांडली असती की नाही याची शंकाच आहे. मला तर वाटते तिने इंग्लंडच्या पिटपेक्षा जास्त तर्कशुद्ध विचार मांडले असते. फ्रान्सच्या संविधानावर बर्कने जी हास्यास्पद टीका केली होती तसली तर्कहीन टिकाही तिने केली नसती. हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये जनतेची बाजू मांडण्यासाठी तिच्याएवढा लायक प्रतिनिधी शोधूनही सापडला नसता. फ्रान्समध्ये १६१४ साली कोर्टीन कौन्सिलर म्हणून निवडून गेला. या माणसाचा जादूटोण्यावर विश्वास होता. त्याच्यापेक्षा मॉटेनच्या दत्तक कन्येने नागरिकांच्या हक्कांचे संसदेत चांगल्याप्रकारे रक्षण केले असते असे तुम्हाला वाटत नाही का? राजकुमारी द उर्सिन शॅमिलर्डपेक्षा श्रेष्ठ नव्हती का? थोर गणितज्ञ श्रीमती शॅटलेटनेही पदार्थविज्ञानात चांगले लिखाण केले नाही असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? मादाम लांबार्टने प्रोटेस्टंट पंथ, गुलाम यांच्याविरुद्ध अत्याचारी कायदे केले असते असे तुम्हाला वाटते का? जगावर आधिसत्ता गाजवणाऱ्या पुरुषांच्या कारकिर्दीवर नुसती नजर टाकली तर पुरुषांना अभिमान वाटण्यासारखे त्यात काही नाही हे तुम्हाला पटेल. स्त्रिया निसर्गतः मृदू स्वभावाच्या असतात आणि त्यांना घरादाराची आणि मुलाबाळांची काळजी असते, पण पुरुषांप्रमाणेच स्वातंत्र्यावर प्रेम कसे करावे हे त्यांना चांगले माहीत असते. दुर्दैवाने स्वातंत्र्याचे सर्व फायदे स्त्रियांना उपभोगता येत नाहीत हे सत्य नाकारता येत नाही. प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेत स्त्रियांनी पुरुषांच्या बरोबरीने त्याग केलेला आहे. अगदी प्राणाचीही आहुती त्यांनी दिलेली आहे. असे म्हटले जाते की स्त्रिया हुशार असतात, व्यवहारी असतात, वादविवादात निपुण असतात, पण त्यांच्याकडे तर्काचा अभाव असतो. अर्थात, हे निरिक्षण चुकीचे आहे यात शंका नाही. स्त्रियांकडे तर्क नसतो, पण पुरुष जो तर्क वापरतात तो. ! त्यांचे स्वतःचे असे खास तर्कशास्त्र असते. अस्तित्वात असलेले कायदे स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा वेगळी वागणूक देत असल्यामुळे आणि त्यांना दुय्यम समजत असल्यामुळे स्त्रियांना कदाचित पुरुषांपेक्षा वेगळ्या गोष्टीत रस असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कदाचित त्यामुळेच त्या स्वतःच्या सौदर्याकडे जास्त लक्ष पुरवत असाव्यात. उदा. डेमॉस्थिनीजने भाषणासाठी स्वतःच्या आवाजावर जास्त कष्ट घेतले होते. हे तर्कहीन नसून फक्त इतरांपेक्षा वेगळे आहे, एवढाच त्याचा अर्थ. असेही म्हटले जाते की स्त्रिया कित्येक बाबतीत पुरुषांपेक्षा जास्त श्रेष्ठ असतात-त्या प्रेमळ असतात, जास्त भावनाशील असतात, त्या दुरभिमानी नसतात, त्यांचे हृदय कठोर नसते. असे असले तरी त्या न्यायाच्या बाबतीत पुरुषांइतक्या कठोर नसतात. त्या बुद्धिने निर्णय न घेता त्यांच्या भावनांवर विसंबून निर्णय घेतात. हे निरीक्षण खरे आहे, पण त्याने काहीच सिद्ध होत नाही. हा काही त्यांचा मूळ स्वभाव नाही, तर हा फरक त्यांच्या शिक्षणामुळे आणि सामाजिक व्यवस्थेमुळे आहे. ज्याप्रमाणात पुरुषांचे शिक्षण झाले, त्याप्रमाणात स्त्रियांचे शिक्षण झाले नाही. ना समाजाने ना शिक्षणाने स्त्रियांना ‌‘‌‘न्याय्य‌’‌’ म्हणजे काय याची कल्पना दिली. त्यांनी स्त्रियांना फक्त नैतिकता आणि शील जपणे एवढेच काय ते शिकवले. सरकार आणि इतर सरकारी कामकाजापासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले. कायदे कानून, न्याय या गोष्टींची त्यांची ओळख करून दिली गेली नाही. त्यांना न्यायाची किंमत काय असते हे त्यामुळे कधी कळले नाही. आता ज्या गोष्टींचा स्त्रियांना अनुभव घेऊ दिला गेला नाही त्याबद्दल त्या गोष्टी त्यांच्याकडे नाहीत ही तक्रार करण्यात काय अर्थ आहे? या सगळ्या कारणांनी ज्या गोष्टींचा नैसर्गिक भावनांशी संबंध येतो फक्त त्या बाबतीतच पुरुषांनी स्त्रियांना हस्तक्षेप करून दिला आहे. जर स्त्रियांना नागरिकत्व नाकारण्यासाठी ही कारणे दिली जात असतील तर जे पुरुष जगण्यासाठी दिवस रात्र काबाडकष्ट करतात व ज्यामुळे त्यांच्याकडे शिक्षणासाठी वेळ उरत नाही, ज्यांना तर्कशास्त्र वापरण्यासाठी वेळच मिळत नाही, ज्यांना कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळत नाही (कारण उपाशी माणसांना ही चैन परवडणारी नसते) अशा पुरुष नागरिकांनाही नागरिकत्व नाकारले जावे. जर स्त्रियांवर अन्याय करणारी ही तत्त्वे मान्य केली तर मग उदारमतवादी संविधानाचाही आपण त्याग केला पाहिजे. हळूहळू मग काय होईल? फक्त वकिलांनाच नागरिकत्व द्यावे लागेल. कदाचित असल्या संविधानाचाही आपल्याला त्याग करावा लागेल. आजवर सत्तेत असलेल्या राजेशाहींनी ज्या तत्त्वावर विसंबून सत्ता उपभोगली,त्या राजेशाही या शब्दातच त्या तत्त्वांचे मूळ आपल्याला सापडेल. स्त्रिया त्यांच्या पुरुषांना शरण जातात, किंवा पुरुष स्त्रियांवर अधिकार गाजवतात हेच राजेशाही प्रस्थापित होण्याचे एक कारण आहे. एकाने दुसऱ्यावर अन्याय केला असेल तर पुढे होणाऱ्या अन्यायाचे ते समर्थन होऊ शकत नाही. या सगळ्याचा गांभिर्याने विचार केला, तर स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क आणि मतदानाचा हक्क नाकारण्यासाठी घेतलेल्या फक्त दोन आक्षेपांवर चर्चा होऊ शकते. हे आक्षेप चलाखी, पुरुषांची सोय आणि फायदे या बाबींवर बेतलेले आहेत हे आपल्या सहज लक्षात येईल. स्वार्थासाठी व्यापार आणि उद्योग वेठीस धरण्यात आले, आफ्रिकेला गुलामीत ढकलण्यात आले आणि बस्टीलला गर्दी जमवण्यात आली. हे नैतिकतेला धरून नाही एवढेच मी म्हणेन. अन्यायाकडे आपली सोय होते म्हणून दुर्लक्ष करण्यामुळे भूतकाळात अत्यंत हीन गोष्टी घडल्या आहेत. उदा. गुलामी आणि सेन्सॉरशिप. हुकूमशहा बहुतेकवेळा त्यांनी केलेल्या अत्याचारांसाठी हीच कारणे देतात. (जी कारणे ते स्त्रियांना हक्क नाकारताना देतात ती) या कारणांवर चर्चा होऊ शकते आणि ही कारणे अत्यंत फालतू आहेत हे मी सिद्ध करू शकतो, म्हणजे घेतल्या गेलेल्या सर्व आक्षेपांना उत्तरे मिळतील. सध्या आपल्याला स्त्रिया पुरुषांवर हुकमत गाजवतील असे इशारे मिळत आहेत. जोपर्यंत हा प्रभाव समाजावर उघडपणे पडत नाही, तोपर्यंत त्याची दखल घेण्याची गरज नाही आणि जर स्त्रीचा प्रभाव जनसमूदायावर पडत असेल, तर त्याची तीव्रता साहजिकच कमी असेल. आजपर्यंत कुठल्याही देशात स्त्रियांना समान हक्क मिळालेले नसले तरी त्यांचा प्रभाव सर्व क्षेत्रात पडलेला दिसतो. कायद्याने स्त्रियांना खालचा दर्जा मिळाल्यामुळे त्यांचा प्रभाव जास्त धोकादायक झाला आहे असे म्हणता येईल. स्त्रियांचा प्रभाव वाढतो आहे म्हणून त्यांच्यावर दडपशाही करणे हे फारसे शहाणपणाचे नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. जर स्त्रियांना त्यांचे हक्क राखण्याचा हट्ट सोडावा लागला, तर साहजिकच त्यांची चळवळ कमी होईल आणि त्यांचा प्रभाव कमी होईल. म्हणून त्यांना त्यांचे हक्क देऊन टाकण्यातच शहाणपणा आहे. माणसाचे नैसर्गिक हक्क डावलले गेले आहेत आणि त्याकडे तत्वज्ञानी आणि राजकारण्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. समाजातील घटकांच्या सामाजिक हक्कांसाठी याच मंडळींनी बरीच धडपड केली आहे, पण दुर्दैवाने त्यांनी समाजातील एका मोठ्या घटकाला समानतेच्या हक्कापासून वंचित ठेवले आहे. यावरून हेच सिद्ध होते आहे, की समाजातील बुद्धिमान वर्गालाही समाजातील लाखो स्त्रियांचा विसर पडला आहे. ३००/४०० पुरुषांचे हक्क जेव्हा हिसकावले जातात तेव्हा ही मंडळी त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी उभे ठाकतात, पण लाखो स्त्रियांकडे दुर्लक्ष करतात. हा सत्तेचा माज नाहीतर काय म्हणायचे? ही ज्ञानी मंडळी तत्त्व लागू करताना भेदभाव करतात हे यावरून स्पष्ट होत आहे. स्त्रियांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचे हे कृत्य जर अत्याचारी नाही असे सिद्ध करायचे असेल तर आपल्याला स्त्रियांचे आणि पुरुषांचे हक्क समान आहेत हे सिद्ध करावे लागेल किंवा स्त्रियांकडे हे हक्क वापरण्याची क्षमता नाही हे सिद्ध करावे लागेल, पण असे म्हणतात, की पुरुषांना जे हक्क प्रदान केले गेले आहेत ते त्यांच्यात असलेलेल्या काही उपजत गुणांमुळे. उदा. ते बुद्धिवादी असतात, ज्ञानपिपासू असतात, नीतिमत्तेच्या बाबतीत ते अधिक संवेदनशील असतात आणि नीतिमत्तेच्या कल्पनांचा विचार ते अधिक तर्कशुद्धपणे करतात. मग ज्या स्त्रियांकडे हे गुण आहेत त्यांना तरी समान हक्क मिळाले पाहिजेत. मनुष्याला कसलेही हक्क नसावेत किंवा सर्व मनुष्यजातीला समान हक्क असावेत असे आमचे म्हणणे आहे आणि जर एखाद्याने दुसऱ्याच्या हक्कांविरोधी मतदान केले असेल तर त्याने स्वतःच्या हक्कांचा त्यागच केला आहे असे म्हणावे लागेल. स्त्रियांकडे नागरिकत्त्वाचे हक्क राबवण्याची क्षमता नसते हे सिद्ध करणे अशक्य आहे. आज आपल्या लोकसभेत कित्येक प्रतिनिधी त्यांच्या बायकांमुळे बसले आहेत. मी विचारतो, मग त्या स्त्रियांनाच मतदानाचा हक्क देऊन, लोकसभेत का बसवू नये?.... इ.इ.इ.. - जयंत कुलकर्णी.