22 जानेवारीचा ऐतिहासिक दिवस: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा
भारताच्या इतिहासामध्ये 22 जानेवारी 2024 चा दिवस सुवर्ण अक्षरात नोंदवला जाईल, कारण या दिवशी अनेक वर्षांनी रामलल्ला अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात निवास करतील. अयोध्येत आता श्रीरामाच्या अभिषेकाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. संपूर्ण जग या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होणार आहे.
वाल्मिकी रामायणानुसार अयोध्येत प्रभू रामाचा जन्म झाला. अनेक वर्ष अयोध्येत रामाचं राज्य होतं. त्यानंतर प्रभू रामाने जल समाधी घेतल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतर अनेक वर्षानंतर उज्जयिनीचा राजा विक्रमादित्य अयोध्येत आला होता. त्याने या ठिकाणी खोदकाम सुरू केलं. या ठिकाणी श्री रामाचं अस्तित्व असल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर विक्रमादित्याने या ठिकाणी रामाचं मंदिर बांधलं. या मंदिरात नियमितपणे प्रभू रामाची पूजा होत होती. त्यानंतर अनेक राजे आले आणि गेले. 14व्या शतकात मुघलांची सत्ता आली. 1525मध्ये मुघल शासक बाबरचा सेनापती मीर बांकीने राम जन्मभूमीवरील मंदिर उद्ध्वस्त करून त्या ठिकाणी मशीद बांधली. तीच बाबरी मशीद. तेव्हापासून मंदिर आणि मशिदीचा वाद सुरू होता.
१८५३ साली पहिल्यांदा हिंदू समुदायातील लोकांनी बाबरी मशीद आहे ती जागा राम मंदिराची होती आणि तिथे बाबरी मशीद पाडून राम मंदिर बांधले जावे अशी मागणी ब्रिटिश सरकारकडे केली आणि त्याबाबत खटला देखील कोर्टात दाखल केला. तेंव्हा पहिल्यांदा अयोध्येत राम मंदिर आणि बाबरी मशीद या वादावरून दोन समुदायात दंगल झाली. १८५९ साली ब्रिटिश सरकारने अयोध्येतील वादग्रस्त जागेला कुंपण घातले आणि मशिदीत मुस्लिम लोकांना तर बाहेर रिकाम्या जागेत चौथऱ्यावर हिंदूंना पूजा करण्याची परवानगी आली.
फेब्रुवारी १८८५ मध्ये महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद उपजिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाखल करून वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारण्याची परवानगी मागितली. पण बांधण्यासाठी अनुमती देण्यास कोर्टाने नकार दिला.
२३ डिसेंबर १९४९ रोजी वादग्रस्त जागेवर प्रभू राम आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्ती आढळून आल्याने या वादाने नवे वळण घेतले. अयोध्येत राम प्रकट झाले असा दावा हिंदूंनी केला तर मुस्लिम लोकांनी यावर आक्षेप घेत कोणी तरी रात्रीच्या अंधारात मूर्ती आणून तिथे ठेवल्याचा दावा केला. तो वाद वाढू लागला म्हणून तत्कालीन सरकारने ‘वादग्रस्त वास्तू’ म्हणून शिक्का लावला आणि मशिदीला टाळे लावले. १६ जानेवारी १९५० रोजी गोपालसिंह विशारद यांच्याकडून मशिदीतून मुर्त्या हटवण्यात येऊ नयेत तसेच कोणत्या ही अडथळ्या शिवाय मुर्त्यांची पूजा सुरू ठेवण्यात यावी, अशी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने मुर्त्या हटवण्यात येऊ नयेत परंतु त्या टाळेबंदीत राहतील आणि केवळ पुजाऱ्याकडून पूजा सुरू राहील. जनता बाहेरून दर्शन घेईल, असे आदेश दिले.
सन १९५९ मध्ये निर्मोही आखाड्याने कोर्टात मंदिर उभारणीसाठी दावा दाखल केला तर सन १९६१ मध्ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने ही कोर्टात मशिदीचा दावा दाखल केला.
सन १९८४ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने मंदिर निर्मितीसाठी एका समितीची स्थापना केली. १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबाद न्यायालयात वादग्रस्त ठिकाणी लावण्यात आलेले टाळे उघडून हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार बहाल करण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयाला विरोध करत बाबरी मशीद संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली. तेंव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते आणि राजीव गांधी पंतप्रधान होते.
१९८९ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे नेते देवकीनंदन अग्रवाल यांनी मंदिराच्या दाव्या विषयक आणखीन एक खटला न्यायालयात दाखल केला आणि नोव्हेंबर १९८९ मध्ये केंद्र सरकार म्हणजेच तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या परवानगीने बाबरी मशिदीच्या काही अंतर दूर राम मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले. सन १९९० साली भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा सुरू केली. त्यामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले. लालू प्रसाद यादव यांच्या सरकारने बिहारमध्ये ही रथरात्रा रोखली आणि लाल कृष्ण अडवाणी यांना अटक केली. सन १९९१ मध्ये रथयात्रेचा भाजपला मोठा फायदा झाला. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार आले आणि देश भरातून राम मंदिर उभारणीसाठी विटांची मोहीम सुरू झाली.
३० ते ३१ ऑक्टोंबर १९९२ रोजी धर्म संसदेत कारसेवेची घोषणा करण्यात आली आणि नोव्हेंबरमध्ये उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी मशिदीच्या संरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सोपवलं. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी लाखो कारसेवक अयोध्येत दाखल झाले ते ११:५० वाजता मशिदीच्या घुमटावर चढले जवळ पास ४:३० वाजेपर्यंत मशीद उदध्वस्त करण्यात आली. घाईघाईत एक लहान मंदिर तिथे उभारण्यात आले. बाबरी मशीद पाडली आणि त्याचे पडसाद देशभरात उमटले. गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि मुंबईत मोठ्या प्रमाणात जातीय दंगली झाल्या. या दंगलीत दोन हजार पेक्षा जास्त लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही नरसिंह राव यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एम.एस लिब्रहान आयोगाची नियुक्ती केली.
१ जानेवारी २००२ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अयोध्या विभागाची स्थापना केली. हिंदू मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांशी संवाद साधण्याची व वाद मिटवण्याची जबाबदारी अयोध्या विभागावर सोपवली. वादग्रस्त जागेवर मंदिर कधी अस्तित्वात होते का? याच्या पडताळणीसाठी अलाहाबाद न्यायालयाने पुरातत्व विभागाला सन २००३ मध्ये उत्खनन करण्याचे आदेश दिले. बाबरी मशीद पाडली तिथे उत्खनन करण्यात आले, जिथे मशीद पाडली तिथे दहाव्या शतकातील राम मंदिराचे अवशेष आढळून आले व तेथे राम मंदिर होते हे पुराव्या साहित सिद्ध झाले आणि तसा अहवाल भारतीय पुरातत्व खात्याने कोर्टात सादर केला.
३० सप्टेंबर २०१० रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन राम मंदिर, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात समसमान वाटण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाला सर्वांनीच सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०११ रोजी स्थगिती दिली. सन २०१७ लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्या सह भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अनेक नेते यांच्यावर खटला चालवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
८ फेब्रुवारी रोजी सुन्नी वक्फ बोर्डा तर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी नियमित व्हावी अशी विनंती केली. ती विनंती कोर्टाने फेटाळली. १९९४ मध्ये इस्माईल फारुखी विरुद्ध भारतीय संघ यांच्यातील खटल्यात दिलेल्या निकलाचा फेरविचार व्हावा व हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावे अशी मागणी राजीव धवन यांनी केली. ती मागणी देखील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक पीठाने हिंदू पक्षाच्या बाजूने निकाल देत संपूर्ण वादग्रस्त जमीन राम मंदिरासाठी दिली. सोबतच मुस्लिम पक्षाला वादग्रस्त जमिनीपासून दूर पाच एकर जमीन मशीद उभारणीसाठी देण्याचा निर्णय दिला.
५ ऑगस्ट रोजी राम मंदिर भूमिपूजन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या साहित १७५ जणांना सोहळ्यासाठी आमंत्रण देण्यात आले होते.
अशा प्रकारे प्रदीर्घ संघर्षानंतर शेवटी प्रभू श्रीराम यांच्या जन्मभूमीत त्यांचे मंदिर उभारले जात आहे.
या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 जानेवारी रोजी घरोघरी श्री राम ज्योती प्रज्वलित करून दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे. "हा ऐतिहासिक क्षण सुदैवाने आपल्या सर्वांच्या जीवनात आला आहे. या निमित्ताने सर्व 140 कोटी देशवासीयांनी 22 जानेवारी रोजी आपल्या घरी श्री राम ज्योती प्रज्वलित करून दिवाळी साजरी करावी", असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं.
प्रभु श्रीरामाच्या आशीर्वादाने आपणा सर्वांच्या आयुष्यातील अंधःकार दूर होवो आणि लौकरच रामराज्य येवो ही प्रार्थना!
||जय श्रीराम||
कोणत्या धर्माची? भारत हा सेक्युलर देश आहे. धर्माधारित नाही.म्हणून धर्म हा आपल्या घरी ठेवावा, धर्माचा बाजार मांडू नये.बाकी विभिन्न पंथांचे ४००० प्रमुख साधू संत ही येणार.हिंदू धर्मात चार पिठांच्या शॅकराचार्यांना महत्व आहे. असे कितीही साधू आले तरी त्यांना तितकं महत्व नाही मग चार हजार येवोत की आठ हजार. महत्वाचे मात्र शंकराचार्य.त्यांच्या न येण्याने त्यांची प्रतिष्ठा कमी होईल.दुसरी काही नाही .धर्मपिठप्रमूख गेले नाहीत तर त्या महत्वाच्या धार्मीक कार्यकर्माला काहीही महत्व राहनार नाही. तीने कार्यक्रम आयोजक नी कार्यक्रमाची प्रतिष्टा कमी होणार आहे. धर्मपिठप्रमूख नसल्याने हिंदूंनाही हा कार्यक्रम धार्मीक वाटत नाहीये. एकंदरीत जेवढा गवगवा केला तेवढा हा कार्यक्रम ऐतिहासीक वगैरे नाहीये. तिथे ना आम्हा हिंदूंचे धर्मपिठप्रमूख येणारेत ना आमच्या भारत देशाचे महामहीम राष्ट्रपती. एकंदरीत हा कार्यक्रम ना हिंदूंचा ना भारतीयांचा.आवडतीचा शेम्बूड गोडहे आवडलं. सध्या देशात असंच वातावरण आहे. आवडतीच्या शेंबडासाठी लोक चक्क शंकराचार्यांनाही विरोध करताहेत.