Project-75 (I) रखडलाय!

हिंदी महासागरातील झपाट्याने बदलणाऱ्या सुरक्षाविषयक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी अत्याधुनिक डिझेल-इलेक्ट्रीक पाणबुड्या खरेदी करण्याची प्रक्रिया 2011 पासून प्रोजेक्ट-75 (इंडिया) अंतर्गत सुरू आहे. मात्र ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. त्यातच मेक-इन-इंडियाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने मधल्या काळात कंत्राटामधल्या नियम-अटींमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे ही प्रक्रिया आणखीनच संथ झाली आहे. हिंदी महासागरातील सर्वांत प्रबळ नौदल असलेल्या भारतीय नौदलावर देशाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यापासून तसंच गेल्या काही वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये आशियाचे महत्त्व वाढल्यापासून भारतीय नौदलाच्या जबाबदारीत मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय तसेच ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी संपत्तीचे संरक्षण या दृष्टीने भारतासाठी हिंदी महासागराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यातच चीनच्या नौदलाच्या हिंदी महासागरात वाढलेल्या अस्तित्वामुळं परिस्थिती आणखीनच संवेदनशील झाली आहे. म्हणूनच शत्रुच्या नजरेपासून दूर राहून त्याच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी, आपल्या सागरी प्रदेशाची टेहळणी करण्यासाठी आणि निर्णायक प्रतिहल्ल्याच्या दृष्टीनेही भारतीय नौदलात पाणबुड्यांची पुरेशी संख्या असणं याला महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारतीय नौदलाची सामरिक शक्ती वाढविण्याच्या हेतूने नव्या पाणबुड्या ताफ्यात सामील करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नौदलातील अत्याधुनिक डिझेल-इलेक्ट्रीक आणि अणुपाणबुड्यांची संख्या 24पर्यंत नेण्याची योजना 1998 मध्ये आखण्यात आली. त्या दिशेने पहिल्या टप्प्यात ‘प्रोजेक्ट-75’अंतर्गत फ्रान्सकडून तंत्रज्ञान हस्तांतराद्वारे माझगाव गोदीत बांधल्या जात असलेल्या 6 स्कॉर्पिन पाणबुड्या भारतीय नौदलात सामील होत आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ‘प्रोजेक्ट-75 आय’अंतर्गत आणखी 6 पाणबुड्या खरेदी करण्यासाठी 2011मध्ये जागतिक प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. मधल्या काळात हे दोन्ही प्रोजेक्ट रखडत गेले आहेत. ‘प्रोजेक्ट 75 आय’साठी आलेल्या जागतिक प्रस्तावांमध्ये रशियाची आमूर-1650, फ्रान्सची स्कॉर्पिन आणि स्पेनची एस-80 या पाणबुड्यांचा समावेश होता. सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची ही निविदा देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी संरक्षण निविदा ठरली होती. त्यावर विचार करून 2012-13मध्ये पाणबुड्या खरेदीसंबंधीची निविदा काढण्यात येणार होती. मात्र निविदा अजून काढण्यात आलेली नाही. ‘प्रोजेक्ट 75 आय’द्वारे खरेदी करण्यात येणाऱ्या पाणबुड्यांवर Air Independent Propulsion (AIP) यंत्रणा बसविलेली असावी ही प्रमुख अट भारताने घातली आहे. आज टेहळणी, शत्रुच्या प्रदेशावर नजर ठेवण्यासाठी पाणबुडीने दीर्घकाळ पाण्याखाली राहणे आवश्यक असते. अणुपाणबुड्या दीर्घकाळ पाण्याखाली राहत असल्या तरी आता डिझेल-इलेक्ट्रीक पाणबुड्यांकडूनही तशी अपेक्षा केली जात आहे. अशा वेळी डिझेल-इलेक्ट्रीक पाणबुड्यांसाठी AIP यंत्रणा उपयुक्त ठरते. या यंत्रणेमुळे पाणबुडीला बॅटरी चार्ज करण्यासाठी दर 4-5 दिवसांनी पाण्याच्या पृष्ठभागावर येण्याची आवश्यकता नसते. परिणामी पाणबुडीच्या मोहिमेच्या कालावधीही तिप्पटीने वाढतो. दक्षिण चीन सागरातील हैनान बेटावर चीनने अणुपाणबुड्यांचा भूमिगत तळ उभारला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला हिंदी महासागरातील आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी पाणबुड्यांच्या अद्ययावत ताफ्याची गरज आहे. सध्या रशियन बनावटीच्या सिंधु (किलो) श्रेणीच्या पाणबुड्यांचे आधुनिकीकरण पूर्ण झाले आहे. तरी पुढील दशकात याही पाणबुड्या सेवानिवृत्त कराव्या लागतील. स्वदेशी बनावटीची अरिहंत ही अणुपाणबुडी भारतीय नौदलात सामील झाली आहे. त्यानंतर याच श्रेणीतील आणखी एका अणुपाणबुडीच्या चाचण्या सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच रशियाकडून आणखी एक हल्लेखोर अणुपाणबुडी भाड्यानं घेण्यात येणार आहे. त्याचवेळी पाण्याखालून डागता येणारे ब्रह्मोस, निर्भय, सागरिका, के-05 आदी क्षेपणास्त्रांचाही विकास वेगाने सुरू आहे. हे एकीकडे होत असले तरी येत्या काही वर्षांमध्ये नौदलातील पाणबुड्यांची संख्या निम्म्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नौदलाला आवश्यक असलेल्या 24 पाणबुड्या मिळण्यास अजून बराच काळ वाट पाहावी लागणार आहे. https://avateebhavatee.blogspot.com/2022/12/project-75-i.html