चीनचा विस्तार

दक्षिण प्रशांत महासागरातील सोलोमॉन द्विपेनं (Solomon Islands) अलीकडेच चीनबरोबर एक सुरक्षाविषयक करार केला आहे. या कराराचा तपशील फुटल्यावर वाढलेल्या चिंतेमुळे वॉशिंग्टन, कॅनबेरा, वेलिंग्टनहून वेगाने हालचाली होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने आपल्या आशियाविषयक अधिकाऱ्यांना तिकडे पाठवले आहे. काही महिन्यांपूर्वीच झालेल्या ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, अमेरिका (AUKUS) संधीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या नव्या हालचाली आहेत. करारातून चीन प्रशांत महासागरात आपल्या प्रभावाचा विस्तार करत आहे. सोलोमॉन द्विपे आणि चीन यांच्यातील सुरक्षा करारानंतर जाग आल्यावर अमेरिकेने त्या देशातील आपला राजदुतावास पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोलोमॉन द्वीपाची राजधानी होनिआरातील आपला दुतावास अमेरिकेने 1993 मध्ये बंद केला होता. मात्र आता दक्षिण प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेचा प्रभाव वाढवण्यासाठी तो राजदुतावास पुन्हा सुरू केला जात आहे. 2018 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने बो जाहीरनाम्यात (Boe Declaration) प्रवेश केला. हवामान बदल हा प्रशांत महासागरीय बेटांवरील जनजीवन, सुरक्षेसमोरील सर्वात मोठा धोका असल्याचे आणि त्याविरोधात एकत्रित कार्य करण्याचे या जाहीरनाम्यात म्हटले गेले आहे. पण ऑस्ट्रेलिया हवामान बदलाच्या विरोधात फारसे प्रयत्न करताना दिसत नाही आहे, असे या क्षेत्रातील द्विपीय देशांचे मत झाले आहे. तसेच सोलोमॉन द्विपेच्या मते, नोव्हेंबर 2021 मध्ये देशात झालेल्या हिंसक उठावाच्या पार्श्वभूमीवर असा एखादा करार करण्याची आवश्यकता होती. कारण अशा घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुरेशी संसाधने त्या देशाकडे नाहीत. सोलोमॉन द्वीपेबरोबर झालेल्या सुरक्षाविषयक करारामुळे ऑस्ट्रेलियासह न्यूझीलंड आणि अमेरिका यांच्या हितांवरही परिणाम होणार आहे. अशा वेळी प्रशांत महासागरातून चालणारी व्यापारी वाहतूक सुरक्षित आणि विनाअडथळा व्हावी यासाठी चीन, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि युरोपीय देश यांच्यासह या क्षेत्राबाहेरील देशांसाठीही आवश्यक ठरत आहे. ओबामा प्रशासनाने प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील अमेरिकेचे वर्चस्व अबाधित ठेवण्याच्या आणि चीनच्या वाढत्या शक्तीला आवर घालण्याच्या हेतूने Pivot to Asia हे धोरण स्वीकारले होते. त्यानुसार अमेरिकेच्या नौदल आणि हवाईदलाच्या ताफ्यापैकी 60 टक्के संसाधने प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात तैनात केली गेली आहेत. त्याचा आपल्या प्रशांत महासागरीय हितसंबंधांवर होणारा विपरीत परिणाम पाहून चीननेही या क्षेत्रात नवनवे देश आपल्या प्रभावाखाली आणण्यास सुरुवात केली आहे. सोलोमॉन द्विपे हे त्याचे एक ताजे उदाहरण आहे. सोलोमॉन द्पिपे हा ओशेनिया खंडात येतो. प्रशांत महासागरात वसलेला 6 लहान आणि सुमारे 900 छोट्या-छोट्या बेटांचा हा देश आहे. या सगळ्या बेटांचे एकत्रित क्षेत्रफळ फक्त 28,400 चौरस किलोमीटर असले तरी त्याच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचे (Exclusive Economic Zone) क्षेत्रफळ तब्बल 15,89,477 चौरस किलोमीटर आहे. या सगळ्या क्षेत्रफळाचा एकत्रित विचार केला, तर ते भारताच्या क्षेत्रफळाच्या जवळजवळ निम्मे होते. या बेटांची मालकी 1886 ते 1893 दरम्यान जर्मनी, फ्रांस आणि मग ब्रिटनकडे आली. 1893 पासून 1978 पर्यंत ब्रिटन सोलोमॉन बेटांचा संरक्षक (Protectorate) बनला. भारताचे प्रशांत द्विपीय देशांशी संबंध भारताने शाश्वत विकास उद्दिष्टे (Sustainable Development Goals) साध्य करण्यासाठी त्या देशांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर प्रशांत महासागरातील द्विपीय देशांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे भारताने मान्य केलेले आहे. त्यासाठी भारत त्या देशांना अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत करणार आहे. भारताच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये (International Solar Alliance) प्रशांत महासागरातील द्विपीय देश सहभागी झाले आहेत. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमातही या देशांची मदत होत आहे. भारताने तेथील देशांमध्ये शाश्वत किनारी आणि महासागरीय संशोधन संस्था आणि सागरी जीवशास्त्र संशोधन केंद्र उभारली आहेत. भारत आणि प्रशांत महासागरीय द्विपीय देशांमधील वाढत्या सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर सोलोमॉन द्विपेच्या चीनबरोबरील सुरक्षा सहकार्याच्या करारामुळे भारताचीही चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. लिंक https://avateebhavatee.blogspot.com/2022/04/blog-post_12.html