ताज्या घडामोडी मार्च - भाग १

कठीण आहे

याच दिशेने मुक्त विहारीजी प्रतिसाद देत राहिले तर- पावसामुळे चिखलात एक माणूस पाय घसरुन पडला. या राजवटीत आणखी काय काय पहावे लागणार आहे देव जाणे. असा प्रतिसाद लवकरच वाचायला मिळेल.

आमदार बिजू जनता दलाचा, घटना ओरीसातील ह्यात राहूल गांधी कुठून आले?? आणी समजा आले तरी ते काय प्रतिसाद देणार? काका तुम्हाला ताप वगैरे आला असेल तर वेळेवर गोळ्या घेत चला.

प्रादेशिक, वर्णवादी, व भाषिक पायांवर पुढील वेळी मतदान घडवता आले पाहिजे. हेच त्यांचे मुख्य स्जस्त्र आहे. फोडा आणि राज्य करा. आणि काहीही झाले तरी हिंदू एकत्र नाही आला पाहिजे! शेखर गुप्ता हा भयानक माणूस आहे हे मी वारंवार सांगतो आहे आणि ते यामधून सिद्ध होते.

Bjp च विजय हा हिंदू एकवटल्या मुळे होतो. आणि bjp चे प्रचार तंत्र तेच आहे हे उघड सत्य आहे . BJP च पराजय करायचा असेल तर हिंदू मध्ये फूट पाडणे आवशकय आहे. त्या साठी योग्य भूमी प्रादेशिक अस्मिता मध्ये तयार आहे उत्तरेतील राज्यातून अनियंत्रित स्थलांतरित लोक दक्षिण भारत आणि पश्चिम भारतात होत आहे त्यांची संख्या इतकी प्रचंड आहे की दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्र अस्वस्थ झाला आहे. लोकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे संस्कृती चे अस्तित्व,भाषेचे अस्तित्व, परंपरेचे अस्तित्व,रोजगार चे अस्तित्व हे सर्व धोक्यात आल्याची भावना ह्या राज्यात सुप्त स्थीती मध्ये आहे. केंद्रीय स्तरावर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीच प्रयत्न होत नाहीत. मागास उत्तरेतील राज्यात रोजगार निर्मिती चे प्रयत्न पण होत नाहीत. उलट प्रगत राज्यांना मीडिया टार्गेट करत असते. अशा ह्या सुप्त ज्वलंत विषयाला फक्त काडी लावण्याचा अवकाश ते राष्ट्रीय पक्षा पासून लांब जातील. आणि हिंदुत्व पण हे लांब जाणे थांबवू शकणार नाही. Bjp च सहज पराभव होइल

माहिती बद्दल धन्यवाद ...

इथे, बिगर कॉंग्रेसी आहे, असा बदल करून हवा आहे

तुम्ही हे हलके रणगाडे म्हणताय ते विकसित करण्यास तत्वतः मान्यता ही २०२१ मधेच मिळाली आहे की डीआरडीओला सरकारकडून. मुळात के-९ टी (थंडर) हे "सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्झर" श्रेणीतील शस्त्र-वाहन आहे, थोडक्यात बोफोर्स सारखी तोफ स्वतःच फिरू शकेल अशी डिझाईन कन्सेप्ट आहे ती. के-९ टी हे दक्षिण कोरियन प्रॉडक्ट असून तिचा विकास सॅमसंग ऐरोस्पेस ह्या दक्षिण कोरियन कंपनीने १९९९-२००० साली केला, नंतर ह्या कंपनीचे नाव अनुक्रमे हान-वा टेकविन अन हान-वा लँड फोर्सेस करत करत आता हान-वा डिफेन्स असे असून त्यांच्याकडे ह्या तोफ/ रणगाड्याचे पेटंट आहे. २०१२ साली तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि दक्षिण कोरियन राष्ट्राध्यक्ष ली म्युन्ग बाक ह्यांच्या उपस्थितीत तांत्रिक आणि सामरिक सहकार्य वाढीस लावण्याचा करारमदार झाला होता भारत आणि दक्षिण कोरिया मध्ये, त्या करारानंतर चार दिवसांनीच लार्सन अँड टूब्रो -सॅमसंग टेकविन ह्यांचं ह्या तोफा निर्माण करण्याचा करार पक्का झाला होता, कराराच्या कलमानुसार नुसार ५०% सामुग्री भारतीय असणार (त्यात फायर कंट्रोल सिस्टम उर्फ एफसीएस पण अंतर्भूत) आणि सॅमसंग टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करणार असे ठरले होते, त्यानंतर २०१५ पर्यंत ह्या तोफेच्या विविध चाचण्या पुणे, राजस्थान, बंगलोर इथं होऊन ती तोफ भारतीय थलसेनेच्या ऑपरेशनल रिकवायरमेंट्सच्या स्टँडर्डवर खरी उतरते का नाही ते तपासले गेले होते. ह्याच्यानंतर २०१५ सप्टेंबरमध्ये सरकारने हान-व्हा टेकविन आणि लार्सन अँड टूब्रोला बिडींग मध्ये निवडून अश्या शंभर तोफा पुरवण्याचे $७५० मिलियनचे कंत्राट दिले ज्यांची बांधणी एल अँड टी अंडर लायसन्स करणार होती. तुम्ही वर म्हणाला तसे त्यानंतर ह्या तोफांचे प्रॉडक्शन सुरू होऊन २०२१ मध्ये ह्या सिरीज मधली शंभरावी तोफ थलसेनेला सुपूर्द करण्यात आली होती.

शाळेत शिक्षणाला महत्व आणि धार्मिक शिक्षण हवे असेल तर, त्या ठिकाणी शिक्षण घेणे उत्तम ... आमचे बाबा महाराज डोंबोलीकर म्हणतात की, वेदपाठ शाळेत धोतर आणि शेंडी तर शाळेत, शाळा ठरवेल तो यूनिफार्म....

इतकी वर्षे हे स्वतः गांधी घराण्याची इमानेइतबारे सेवा करत होते तेव्हा त्यातून आपल्या पक्षाचे नुकसान होत आहे हे त्यांना समजले नव्हते का? इतकी वर्षे गांधी घराण्याच्या पालख्या वाहिल्या आणि आता अचानक टीका करायला लागले याची प्रेरणा काय असावी हे समजत नाही. ही पश्चातबुध्दी समजावी का? काहीही असले तरी काँग्रेस ही एक गांधी घराण्याची खाजगी मालमत्ता असल्यासारखे झाले आहे आणि इतर कोणतेही नेतृत्व गांधी घराण्याने उभे राहू दिलेले नाही. इतकी वर्षे त्या घराण्यातील लोक मते घेऊ शकत होते त्यामुळे चालून गेले. पण आता बोंब नेमकी तिथे झाली आहे. सर्वोच्च पदावरील गांधी मते मिळवायला अक्षम आहेत आणि मते खेचू शकणारा इतर नेता नाही. त्यामुळे वाटचाल जरा कठीण दिसते. तसा भाजपही २००९ च्या (खरं तर २००४ च्याच) पराभवानंतर भरकटला होता पण संघाच्या कार्यकर्त्यांचे दिमतीला असलेले जाळे कुठेच गेले नव्हते आणि कोणा घराण्याचे/व्यक्तीचे स्तोम पक्षाने वाढू दिले नव्हते. त्यामुळे २०१३ मध्ये मोदी हा नेता राष्ट्रीय पातळीवर पुढे आल्यावर अक्षरशः कायापालट घडला. अगदी जनसंघाच्या दिवसांपासून हजारो-लाखो कार्यकर्ते राबले आणि पाया तयार केला त्या पायावर मोदींनी पक्षाला दोनदा बहुमत मिळवून दिले. काँग्रेसकडे या सगळ्या गोष्टींची वानवाच आहे. त्यामुळे कायापालट व्हायचा असेल तर होणार कसा आणि करणार कोण हा प्रश्नच आहे. तरीही कॉंग्रेस पक्ष लगेच संपणार्‍यातला नाही. इतकी पडझड झाली असली तरी पक्षाला २०१९ मध्ये जवळपास १२ कोटी मते पूर्ण देशात मिळाली होती. भले त्यातील काही तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या कृपेने मिळाली असतील तरीही १० कोटींपेक्षा जास्त मते स्वतःची मते आहेत. हा आकडा खूप मोठा आहे. त्यातील अगदी अर्धी मते जरी कमी झाली तरी २०२४ मते प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेसकडे सरासरी एक लाख मते असतील. आणि अर्थात ही सरासरी असल्याने काही मतदारसंघांत त्याहून कमी असतील तर काही मतदारसंघात त्याहून जास्त असतील. म्हणजेच काँग्रेसची स्वतःची दोन अडीच लाख मते असणारे अनेक मतदारसंघ देशात असतील. आताच इंडियाव्होट्सवर बघितले त्याप्रमाणे २०१९ मध्ये देशातील ३०५ मतदारसंघांमध्ये विजयी उमेदवाराची आघाडी २ लाखांपेक्षा कमी होती. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की काँग्रेस लगेच काही संपत नाही आणि अजूनही आपल्याला विरोधी आघाडीत न घेतल्यास त्या आघाडीला नुकसान पोचविण्याइतकी पक्षाची क्षमता आहे.

हालचाल ठीक ठाक है https://youtu.be/oZZMehyXpds

मी काचुरे/कचुरे साहेबान्शी सहमत आहे. म्हागाई लै म्हन्जे लैच वाधली असं खालच्या तक्त्यावरुन दिसायले.(ह्यो तक्ता नेटवरुन आभारासहित) Some price index, worth comparing: Year LPG Price 2011 ₹ 877 2012 ₹ 922 2013 ₹ 1021 2014 ₹ 1241 2015 ₹ 606 2016 ₹ 584 2017 ₹ 747 2018 ₹ 609 2019 ₹ 695 2020 ₹ 594 (Lockdown) 2021 ₹ 719 (today) *Non Subsidised LPG Gas Cylinder prices in Delhi* I was going through the grocery price list & compared it with 2014 figures *Tur Dhal* 2014 - Rs 210 2021 - Rs 94 *Urud Dhal* 2014 - Rs 178 2021 - Rs 115 *Moong Dhal* 2014 - Rs 180 2021 - Rs 110 *Sugar* 2014 - Rs 45 2021 - Rs 38 *Chana Dhal* 2014 - Rs 125 2021 - Rs 64 *Tamarind* 2014 - Rs 240 2021 - Rs 160 *Wheat Flour (Un branded)* 2014 - Rs 36 2021 - Rs 30 The list is long... Another important factor is the mobile phone charges... Average monthly spend for Voice + SMD + Data 2014 - Rs 1500 per phone for 2G Data , limited 2021 - Rs 400 per phone for 4G Data Unlimited Savings per phone per month Rs 1100 Each family has an average of 3 phones *Savings per family on mobile recharges...* Rs 1100 X 3 - Rs 3300 per month Or Rs 39600 / year *Rs 237600 / family / over 6 year period* Handset charges 2014 - Rs 30000 2021- Rs 12000 (With more features )

CrPc आणि UAPA मधील तरतुदींना परवानगी नसतानाही इशरत जहाँला जामीन मिळाला आहे.

म्हणजे हा जामीन चुकीच्या तर्‍हेने दिल गेला आहे, असे म्हणायचे आहे का? तसे असल्यास, नक्की कुठल्या बाबींचे उल्लंघन येथे झाले आहे, ह्याविषयी सविस्तर माहिती करून घेण्यास आवडेल.

यूपीपीए हा एक कायदा आहे आणि सीआरपीसी हा अश्या कैक फौजदारी कायद्यांचे कलेक्शन असणारा आणि त्यांच्या प्रोसिजर्स बद्दल माहिती देणारा एक लीगल कोड आहे (CrPC - क्रिमिनल प्रोसिजर्स कोड). त्यामध्ये असणार बेल प्रोव्हिजन्स खालीलप्रमाणे (बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन ह्याची परिभाषा) सीआरपीसी मधील बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन ह्यांच्या तरतुदी हा असा छापील अर्ज असतो बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन मिळवण्यासाठी कोर्टात भरून द्यायला उगाच काहीही काय बोलता राव तरतुदी नाहीत वगैरे. आता बोलू यूएपीए बद्दल तर यूएपीए मध्ये बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन नसतो हे कुठून काढलेत आपण मधेच ते खरेच कळेनासे झाले आहे मला इथे. कारण खालील सेक्शन (मराठीत कलम) आहे यूएपीए मध्ये जे बेल कंडिशन बद्दल ढळढळीत सांगते सरळसरळ Section 43D(5) in The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (5) Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under Chapters IV and VI of this Act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the Public Prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application for such release: Provided that such accused person shall not be released on bail or on his own bond if the Court, on a perusal of the case diary or the report made under section 173 of the Code is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true. मला वाटतं हे शब्द अन हा परिच्छेद पूर्णतः self-explanatory स्वरूपाचा आहे. कोर्ट म्हणते जोवर आम्ही पब्लिक प्रोसिक्युटरचे पूर्ण म्हणणे ऐकून घेत नाही किंवा जोवर आरोपी आरोपपत्रात नमूद करून दिल्याप्रमाणे गुन्ह्याचा दोषी असल्याचे कोर्टासमोर माफक सिद्ध होत नाही तोवर त्याची बेल होऊ नये. तरीही जर त्या इशरत जहाँची जमानत होत असेल तर मला वाटतं फाईल केलेलं ऍप्लिकेशन, उच्च मसुदा वापरून लिहिलेलं असू शकतं. चार्जशीट फायलिंग ढिसाळ असू शकतं, पण जे काही असेल ते सेंटिमेंटल व्हॅल्यू नक्कीच नसते. त्यामुळे ते तसे पाहू पण नये. बॉटम लाईन - यूएपीए केसेसमध्ये बेल उर्फ जमानत उर्फ जामीन नक्कीच शक्य असते अगदी कितीही कठीण असली तरीही.....त्यामुळे तरतुदी नाहीत वगैरे बोलणे तितकेसे तथ्यांना धरून नाही