कझाखस्तानमधील अशांतता
कझाख सरकार सरकारने 1 जानेवारी 2022 पासून स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान रद्द केल्यावर त्याचे दर जवळजवळ दुपटीने वाढले. त्याविरोधात जनतेने सुरू केलेल्या शांततापूर्ण निदर्शनांना अचानक हिंस्र स्वरुप आले आणि त्याचे लोण संपूर्ण देशभर पसरण्याची भिती निर्माण झाली. अलमातीच्या विमानतळावरही त्या हिंसक निदर्शकांनी अल्प काळासाठी ताबा मिळवला होता. या हिंसाचारात 18 पोलिस आणि 164 सामान्य नागरिकांचे प्राण गेले. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कझाख राष्ट्रपती कासिम-जोमार्त तकायेव (Kassym-Jomart Tokayev) यांनी पंतप्रधानांना पदावरून हटवले आणि सरकार तातडीने बरखास्त केले. पाठोपाठ देशात 19 जानेवारीपर्यंत आणीबाणी जाहीर केली. त्याचवेळी हिंसाचार करणारे दहशतवादी असून त्यांना दिसताक्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश सुरक्षादलांना दिले. त्यापाठोपाठ सामूहिक सुरक्षा करार संघटनेच्या (Collective Security Treaty Organisation/CSTO) शांतिरक्षक दलाला तातडीने मदतीला बोलावून घेतले.
कोविड-19 संकटाचा कझाख अर्थव्यवस्थेवर अतिशय विपरीत परिणाम झालेला आहे. वाढलेली बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, पोलिसांची दमननीती आणि देशातील स्रोतांच्या वितरणातील प्रचंड असमतोल या कारणांमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढलेला होताच, त्यातच इंधनाच्या वाढलेल्या दरांमुळे नागरिकांमधील सरकारविरोधी भावना आणखी भडकल्या.
देशातील सध्याची अशांतता पाहून कझाख नागरिकांनी शेजारील देशांमध्ये आश्रयासाठी जाण्यास सुरुवात केली होती. या परिस्थितीचा फायदा घेत त्यांच्या आडोशाने दंगलखोरांनीही पलायन करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे कझाख पोलिसांनी सर्व सीमा बंद करत तपासणी सुरू केली. त्यानंतर पकडण्यात आलेल्या काही दंगलखोरांच्या चौकशीतून हे स्पष्ट झाले की, त्यांना अन्य देशांमधून पैसे देऊन तिथे दंगे घडवण्यासाठी आणले गेले होते. देशामध्ये अस्थिरता पसरवण्यासाठी बाहेरून मदत मिळत असल्याच्या कझाख राष्ट्रपतींच्या आरोपाला पकडलेल्या दंगलखोरांच्या चौकशीतून पुष्टी मिळू लागली. कझाखस्तानमधील काही सरकारविरोधी गटांनीही सरकार बदलण्यासाठीच आपण या आंदोलकांमध्ये सहभागी झाल्याचे म्हटले.
कझाखस्तानने स्वातंत्र्यापासून रशिया आणि अमेरिका यांच्याबरोबरच्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे असले तरी कझाखस्तानसाठी परराष्ट्र धोरणात रशियाबरोबरच्या पारंपारिक, राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक संबंधांचे महत्व अनन्यासाधारण राहिले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात कझाखस्तानने मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारल्यामुळे देशात परकीय गुंतवणूक वाढत गेली. आज त्याची अमेरिकेबरोबर व्यूहात्मक भागीदारी आहे. कझाखस्तानात ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे कझाखस्तानात अस्थिरता वाढणे अमेरिकेला नको आहे. मात्र त्याचवेळी मध्य आशियात रशिया असलेला आणि सध्या चीनचा वाढत असलेला प्रभाव याकडे वॉशिंग्टनकडून गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
मध्य आशियाचे रशियासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्व आहे. त्यामुळे तेथे आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी मॉस्को जागरूक आहे. रशियाचा मध्य आशियावर असलेला प्रभाव कमी करण्यासाठी या क्षेत्रातील देश स्वतंत्र झाल्यापासून वॉशिंग्टनहून सातत्याने प्रयत्न होत राहिले आहेत. पुढे अमेरिकेने सैन्य काढून घेण्याची मागणी या देशांकडून होऊ लागली होती. 2014 मध्ये या क्षेत्रात अमेरिकन सैन्याचे अस्तित्व संपुष्टात आले; मात्र उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि किरगिझस्तानात मूलतत्ववादी कायम राहिले. त्यांचा प्रभाव मध्य आशियात वाढणे रशियालाही धोकादायक वाटत आहे. म्हणूनच कझाखस्तानच्या विनंतीनंतर मॉस्कोने तातडीने कझाखस्तानला CSTO चे शांततारक्षक सैन्य पाठवले. या मूलतत्ववाद्यांबरोबरच गुन्हेगारी गटही या हिंसाचारात सहभागी झाले असल्याचे सांगितले जात आहे.
एकूणच रशिया, अमेरिका, चीन आणि अन्य देशांसाठीही व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या या क्षेत्रात प्रत्येकाकडून आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी, टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. मध्य आशिया भारतासाठीही सामरिकदृष्ट्या महत्वाचा असल्यामुळे कझाखस्तानमधील हिंसक परिस्थितीबाबत नवी दिल्लीहून चिंता व्यक्त केली गेली होती. तसेच तेथे लवकरात लवकर शांतता पुन:स्थापित होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचेही आवाहन करण्यात आले होते.
लिंक
कझाखस्तानमधील अशांतता (avateebhavatee.blogspot.com)
लोकशाही ने निवडून दिलेल्या सरकार चा साधा मान ठेव्हाण्याची दानत नाही यांच्याकडे !७० वर्षे हुकूमशाही होती का? ते ही लोकशाहीनेच जिंकले ना? त्यांचा मान न ठेवनार्यांच्या दानत बद्दल काय?