आता तरी करंट जाणार का?

इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन आणि मेडिकल तंत्रज्ञान साठी भारत त्याच्या जवळपास सर्व सेमीकंडक्टर गरजांसाठी १००% परदेशी उत्पादकांवर अवलंबून आहे. अशा पार्श्वभूमीवर - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सेमीकंडक्टर (मराठी: अर्धसंवाहक?) आणि डिस्प्ले उत्पादन उद्योगांच्या विकासासाठी ₹७६,००० कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. या मोठ्या बातमी कडे फारसे लक्ष वेधलेले दिसत नाही. यामुळे धोरणात्मक महत्त्वाच्या क्षेत्रात भारताचा पाय रोवला जाईल अशी आशा आहे. पुढील सहा वर्षांत २० हून अधिक सेमीकंडक्टर डिझाइन, घटक उत्पादन आणि डिस्प्ले फॅब्रिकेशन (फॅब) युनिट्सची स्थापना केली जाईल. आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्सचा सेमीकंडक्टर हा पाया आहे. आर्थिक स्वावलंबनाच्या या क्षेत्रांमध्ये भारताच्या तांत्रिक नेतृत्वाचा मार्ग ही येथूनच जाणार आहे. या विकासा साठी मोठा धोरणात्मक निर्णय आहे. एक वेगळी इकोसिस्टम देशात तयार केली जात आहे. मंजूर केलेले व्यापक प्रोत्साहन सेमी-कंडक्टर लॅबोरेटरी चे आधुनिकीकरण आणि व्यापारीकरण केले जाणार आहे - हा यातला फार महत्त्वाचा भाग आहे. याशिवाय सेमीकंडक्टर डिझाईन कंपन्यांच्या वाढीस मदत केली जाईल. सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले शाश्वत इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे चालविण्यासाठी, एक विशेष आणि स्वतंत्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ची स्थापना होते आहे. भारतीय उत्पादकांसह तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आणि सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स असे आघाडीचे उत्पादक यामध्ये असतील अशी आशा आहे. आज भारत हे चिप डिझाइनचे प्रमुख जागतिक केंद्र आहे. जगात सेमीकंडक्टर उद्योगातील अनेक अभियंते हे भारतीय आहेत पण ते भारतीय आस्थापनांमध्ये संशोधन आणि नोकरी करत नाहीत. ही संधी आता उपलब्ध असेल असे वाटते. मग या आधी हा सेमीकंडक्टर उद्योग भारतात नव्हता का? तर होता! पण तो पूर्णपणे गलितगात्र राहील याची संपूर्ण काळजी या आधीच्या सरकारांनी घेतली होती. पण आता आलेल्या या योजना आणि त्याची इकोसिस्टम देशात तयार केली जाणे म्हणजे पायाभूत प्रगतीची प्रथम पायरी आहे असे वाटते. या योजनेतून आता भारतीय सेमीकंडक्टर संशोधन विभागात आता तरी करंट जाईल की नाही यावर तज्ञ सदस्यांची मते जाणून घ्यायला आवडतील.