११ सप्टेंबर, तो आणि आजचा

11 सप्टेंबर 2001 ला अमेरिकेतील न्यू यॉर्क आणि वॉशिंग्टन डी. सी.मधील अनुक्रमे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि ‘पेंटॅगॉन’वर दहशतवाद्यांनी प्रवासी विमानांद्वारे हल्ले केले. त्यामध्ये तीन हजारांच्यावर लोकांचा बळी गेला. त्या हल्ल्यांना आज 20 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या दहशतवादी हल्ल्यांना ओसामा बिन लादेनची अल-कायदा संघटना आणि तिला आश्रय देणारी अफगाणिस्तानातील तालिबानी सत्ता यांना जबाबदार धरून त्यांच्या विरोधात अमेरिकेने ‘नाटो’च्या सहकार्याने ऑक्टोबर 2001 मध्ये जागतिक ‘दहशतवादविरोधी युद्धा’ला (War on Terror) सुरुवात केली. ‘दहशतवादविरोधी युद्धा’त अफगाणिस्तानातील तालिबानी सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर तालिबान समर्थिक अनेक दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानच्या अफगाण सीमेला लागून असलेल्या उत्तर वझिरीस्तान आणि वायव्य सीमांत प्रांतात आश्रय घेतला आणि तेथून आपल्या दहशतवादी कारवाया सुरूच ठेवल्या. त्याचवेळी अल-कायदा संघटनेने 2002 नंतर जगातील अन्य भागांमध्ये विशेषतः बांगलादेश, तसेच आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील देशांमध्ये आश्रय घेतला. पुढील काळात आफ्रिकेतील मालीमधील तुआरेग बंडखोर, सोमाली चाचे आणि अल-शबाब दहशतवादी संघटना, फिलीपिन्समधील अल-बद्र, इंडोनेशियातील दहशतवादी गट आदींशी अल-कायदाचा संपर्क येत गेला. शिवाय लिबिया, सीरिया, इराकमधील बंडखोरांशी त्यांचा संपर्क येत आहे. ‘नाटो’च्या सैन्याने 2002 मध्ये तालिबानी सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर अफगाणिस्तानात स्थापन झालेली लोकशाही, प्रजासत्ताक व्यवस्था फारशी बस्तान बसवू शकली नाही. या व्यवस्थेचे प्रभावक्षेत्र राजधानी काबूलच्या आसपासच मर्यादित राहिले. तेथे सर्वमान्य, मानवाधिकारांची कदर करणारे, उदारमतवादी आणि लोकशाहीवादी सरकार स्थापन करून तिथे शांतता आणि समृद्धी आणण्याचा अमेरिकेचा निश्चय होता. पण पाकिस्तानच्या सहानुभूतीमुळेच तालिबान आणि अन्य दहशतवादी गटांकडून ‘नाटो’ फौजा तसेच अफगाणिस्तानच्या पुनःउभारणीसाठी मदत करणाऱ्या विविध देशांच्या नागरिकांच्या विरोधातही कारवाया होत राहिल्या. सैन्य माघारीचे याआधीचे प्रयत्न अमेरिकन राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी निवडणुकीमध्ये अफगाणिस्तान आणि इराकमधून सैन्य माघारी घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘अफ-पाक धोरणा’नुसार जुलै 2014 नंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील आपल्या फौजा मागे घेण्याचे घोषणा केली होती. मात्र काही दिवसांनी अफगाणिस्तानातील लढाई दीर्घकाळ चालणार असून त्यासाठी आपल्याला तेथे जास्त काळ राहावे लागेल, असे वॉशिंग्टनने जाहीर केले. जुलै 2015 पर्यंत अफगाणिस्तानातून अमेरिकन आणि ‘नाटो’च्या फौजा माघारी घेण्यात येणार होत्या. मात्र अफगाणिस्तानात दीर्घकाळ राहता यावे, यासाठी द्वीस्तरीय सुरक्षा करार करण्याबाबत अमेरिकेने करझाई यांच्यावर बराच दबाव आणला होता. करझाई यांनी त्यास विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे सैन्य माघार जुलै 2015 मध्ये होऊ शकली नव्हती. अमेरिका आणि ‘नाटो’ने आपले सैन्य अफगाणिस्तानातून काढून घ्यावे अशी तालिबानची मागणी होती. माजी अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हेही अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेण्यासाठी आग्रही होते. पुढे ट्रम्प यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या अंतिम टप्प्यात अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्याच्या माघारीची नवी योजना जाहीर केली. त्यानुसार एप्रिल 2021 पर्यंत ही माघार होणार होती. या हस्तांतरासाठी अमेरिका आणि तालिबानमध्ये कतारची राजधानी दोहा येथे चर्चा सुरू होतीच. त्यात अखेर सत्ता हस्तांतर होण्याबाबत निर्णय झाला आणि 20 वर्षांपूर्वी ज्या तालिबानविरोधात युद्धाची सुरुवात केली होती, त्याच तालिबानकडे 20 वर्षांनी पुन्हा सत्ता सोपवून अमेरिकन आणि ‘नाटो’चे सैन्य 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत अफगाणिस्तानातून माघारी गेले. अफगाणिस्तान दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित भूमी अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ घनी यांनी तालिबानची सरशी होत असलेली पाहून देशातून पलायन केले आहे. आता अफगाणिस्तानातून अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजा माघारी गेल्यावर सत्तेवर आलेले तालिबान आणि त्यांच्या मदतीने अफगाणिस्तानात विविध दहशतवादी गटांना पाकिस्तानकडून होऊ शकणारी मदत यामुळे हा देश पुन्हा दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित भूमी होण्याची भीती जगातील सर्वच देशांना वाटत आहे. तसे होऊ नये यासाठी भारत, रशिया, अमेरिका, चीन, मध्य आशियाई आणि युरोपीय देश प्रयत्नशील आहेत. तरीही अलीकडे घडलेल्या काही घडामोडींमुळे ही भीती लवकरच खरी ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तालिबानकडे अफगाणिस्तानच्या बहुतांश भागाचे नियंत्रण आले असले तरी पंजशीर खोरे मात्र त्याच्या नियंत्रणाबाहेर रहिले होते. तालिबान आणि पंजशीर खोऱ्यातील गटांमध्ये लढाई होऊन तोही प्रदेश तालिबानच्या नियंत्रणाखाली आला आहे. त्यामध्ये पाकिस्तानी हवाईदलाने तालिबानला मदत केल्याची शंका व्यक्त होत आहे. तालिबानकडे सत्ता आल्यावर अल-कायदा अफगाणिस्तानात पुन्हा सक्रीय होण्याविषयीचे इशारे मिळू लागले आहेत. त्यातच ज्या हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानीविषयी माहिती देणाऱ्याला अमेरिकेने 50 लाख अमेरिकन डॉलरचं इनाम जाहीर केलं होतं, त्याच हक्कानीकडे सिराजुद्दीन हक्कानीकडे हंगामी अफगाण सरकारमध्ये गृहमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या तसेच जगाच्या सुरक्षेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. लिंक - https://avateebhavatee.blogspot.com/2021/09/11.html