काही काळापुर्वी मी मा. नितिन गडकरी यांच्या मुलाखतीचा व्हिडियो इथे दिला होता. गडकरी यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण व्हावा अशी शंका देखील निर्माण व्हावी असे शक्य नाही. गडकरी त्यांच्या मोकळ्या बिनधास्त विधान करण्याच्या बाबतीत ओळखले जातात. हल्ली काही काळा पासुन नितिन गडकरी चर्चेत आहेत, कारण त्यांना मोदी-शहा ही जोडी साईड लाईन करत आहे असे म्हंटले जात आहे किंवा तसे ते दिसुन येत आहे. आपल्या जवळपास देखील येणारा नेता बीजेपी मध्ये ठेवायचा नाही असा प्रयत्न मोदी-शहा करतात का ? जितक मला आठवत त्यानुसार राजनाथ सिंग यांना देखील असेच साईड लाईन करुन त्यांच्या जागी त्यांच्या मुलाला वर आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. [ हे जर चूक असेल तर नक्की सांगा ]
नितिन गडकरी यांचे काम देशपातळीवर उठुन दिसावे असेच आणि कौतुकास पात्र ठरावे असे आहे, मग गडकरी हल्ली जी विधाने करत आहेत ती ते तसे का करत असावेत ? असा प्रश्न पडतो.
हल्लीच त्यांना महाराष्ट्राचा एकही नेता पंतप्रधान का होऊ शकला नाही? असा प्रश्न विचारला गेला होता, त्यावर त्यांनी उत्तर दिले होते जे योग्यच होते, पण त्यांच्या उत्तरा वरुन देखील त्यांच्यावर काही जणांनी टिका केली होती. अगदी गेला बाजार गगनभेदी पत्रकार अनिल थत्ते यांचा 'मराठी पंतप्रधान नको' - घोषणा गडकरींची, ही 'चाल' फडणवीसांना नडायची ? हा व्हिडियो देखील माझ्या पाहण्यात आला होता [ तो मला व्यक्तीगत रित्या काही पटला नाही. ]
आज नितीन गडकरी यांच्या बाबतीत अजुन एक चर्चा पाहण्यात आली ज्यामुळे मला या विषयावर व्यक्त व्हावे वाटले ती इथे देत आहे.
जाता जाता :- मी राष्ट्रासाठी उत्तम काम करुन दाखवणार्या कोणत्याही नेत्याचा समर्थक आहे, मग ते भाजपातील गडकरी असोत वा कोणत्या इतर पक्षातील मंत्री. योगी आदित्यनाथ यांनाही मोदी-शहा साईड लाईन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत अश्या स्वरुपाची माहिती बराच काळा पासुन येत आहे. मुंबईत केवळ उत्तर भारतिय लोकांची मते मिळावीत म्हणुन कृपा शंकर सारख्या व्यक्तिला प्रवेश देणारी भाजपा मला तात्विक दृष्ट्या आवडत नाही. [ सत्तेसाठी काहीही चालत असले तरी ] येत्या काळात मोदी सरकार त्यांनीच घेतलेल्या निर्णयामुळे अडचणीत येइल असे मला का कुणास ठावूक सध्या वाटते.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Nitin Gadkari Addressing News Nation's Conclave "Shahar Banaras"
मागील ३-४ वर्षांपासून महाराष्ट्रात स्थानिक भाजप घेत असलेले सर्व निर्णय, महाराष्ट्रात भाजपत आणले जात असलेले आयाराम, महाराष्ट्रात भाजपचे निवडणुकीसंबधी निर्णय, सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी घेतलेली भूमिका, अनिल देशमुखांना दिले गेलेले अभय, आधी शिवसेना व नंतर राष्ट्रवादी बरोबर केलेली युती, महाराष्ट्रातून केले जाणारे केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्रात केले गेलेले उमेदवारी वाटप इ. सर्व चुकीचे ठरले आहेत असे माझे मत आहे.
@मदनबाण @गुरुजी आपल्या वैयक्तिक मतान्चा मला आदर आहे.. मी ती मत वेगळी असली कि ती चूकीची अस म्हणत नाही.. पण माझ्या मते ..काही दिवसान्पासून भाजपा मध्ये फूट पाडण्यासाठी Agenda पत्रकारिता काही लोक करत आहेत.. त्यात मोदी वि. गडकरी, मोदी वि. योगी, शहा वि. योगी, काही प्रमाणात शहा वि. फडणवीस(जरी फडणवीस अजून राष्ट्रीय नेते नसले तरी .... )
..पटल नाही तर क्षमस्व ..
श्री गडकरी उत्तम काम करत असले तरीही त्यांना पूर्ण भारतात श्री मोदींच्या इतकी लोकप्रियता नाही. किंवा एकहाती २७२ पेक्षा जास्त उमेदवार निवडून आणण्याची त्यांची क्षमता आज तरी नाही.
एका खात्याचा कारभार अत्यंत कार्यक्षमतेने सांभाळणे आणि निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळवणे हे परस्पर संबंध नसलेले गुण आहेत.
तेंव्हा नजीकच्या भविष्य काळात गडकरी श्री मोदी आणि श्री शाह यांच्या वरचढ होतील हि शक्यता सुतराम नाही.
२०१९ मध्ये ३०३ उमेदवार निवडून आणण्यात श्री मोदी यांचा सिंहाचा वाटा होता.
बाकी भाजपच काय, इतर मित्रपक्षात सुद्धा बरेच बुणगे केवळ श्री मोदींच्या नावावर निवडून आले हे हि एक कटू सत्य आहे
सात वर्षे होऊन गेली श्री मोदींच्यावर असंख्य भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्याच्या बद्दल कोणताही पुरावा कोणालाही आजतागायत देता आलेला नाही.
आज श्री मोदींची स्वच्छ नेता म्हणून जशी प्रतिमा आहे तशी श्री योगी आदित्यनाथ सोडले तर दुसऱ्या कोणाचीही नाही.
पुत्रप्रेमाखातर माणुस काय काय करू शकतो हे भारतात महाभारतापासून आजतागायत लोक पाहत आले आहेत.
बाकी विरोधक काय वाटेल ते बोलू द्या.
तुमचे मत मला मान्य आहे.
तेंव्हा नजीकच्या भविष्य काळात गडकरी श्री मोदी आणि श्री शाह यांच्या वरचढ होतील हि शक्यता सुतराम नाही.
प्रश्न वरचढ होण्याचा नसुन त्यांना जाणीव पूर्वक साईड लाईन करण्याचा आहे.
शेवटी मोदी- शहांना कधीतरी निवृत्त व्हायचे आहेच. तेव्हा भाजप व संघाच्या शिस्तीनुसार, नव्या नेतृत्वाची फळी निर्माण करणे हे त्यांच्यासाठी हितकारक आहे. आता काही दिवसांपूर्वी योगींविषयीही अशाच्य वावड्या माध्यमांतून उठवल्या गेल्या होत्या-- त्यांच्या पक्षाने आगामी निवडणूकांविषयी काही अंतर्गत पाहणी करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ उप्रत पाठवले होते, तेव्हापासून ह्या वावड्या उठावयास सुरूवात झाली. नंतर लगोलग, योगी दिल्लीत जाऊन मोदींना भेटले, तेव्हा तिला अजून उधाण आले. ते सर्व कितपत खरे होते?
त्या पक्षाचे अंतर्गत राजकारण जाऊंदेत. पण मला व्यक्तिशः गडकरी आपलेच ढोल पिटणारे नेहमीच वाटत आले आहेत. तसेच आपण काही फारच, मळलेल्या वाटेपासून दूर जाऊन 'आऊट ऑफ द बॉक्स' विचार सदैव करत असतो, असे त्यांच्या बोलण्यांतून नेहमी येत असते.
तसेच, ते मला अनेक वर्षांपासून फेन्स- सीटर वाटत आलेले आहेत. बरखा इत्यादी ल्यूटेनर्स बरोबर त्यांचे अतिशय खेळीमेळीचे संबंध आहेत, असे अनेकदा दिसून आलेले आहे. अडवानी- बाजपेयी जसे मुळातले 'दिल्लीवाले'च, तसेच गडकरीही. म्हणजे ते मोदी-शहा- योगी ह्यांच्यासारखे 'आउटसायडर' नव्हेत. शक्य झाल्यास, जर यदाकदाचित मोदींच्या सरकारलाच पर्याय शोधण्याची वेळ आली, तर तसल्या 'आघाडी'त हे पुढे असतील, असे मला, का कोण जाणे, प्रकर्षाने वाटत आलेले आहे.
अलिकडेच जूनच्या महिन्यात गडकरींनी, आपण रस्त्यांवरील अपघात, २०२४ सालापर्यंत, ५०% ने कमी करू अशी घोषणा केली.
आता, ह्यांत भारतांतील सर्वच रस्ते धरले आहेत, की केवळ नॅशनल हायवेज हे समजले नाही. तरीही, आपण त्यांना 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' देऊ व असे मानू की ते फक्त त्यांच्या खात्याच्या अखत्यारील रस्त्यांविषयी सांगत आहेत. मग हे असे करण्याची नेमकी कसली योजना आहे? होणारे सर्व रस्त्यावरील अपघात व त्यांचे तपशील नोंदवले तरी जातात का? इत्यादी प्रश्न मनांत उभे राहतात. पण गडकरींची अवास्तव घोषणा आहे. वेळ येईल तेव्हा ते 'क्रून दाखवले' असे म्हणतील, अशी शंका येते.
नेहमीप्रमाणेच तुमची माहिती अर्धवट आहे.
१. २जी घोटाळा: ह्याची सुरूवात २००८ साली, कॅगच्या वार्षिक अहवालावरून झाली, ज्यात तत्कालिन टेलिकॉम मंत्री, राजा व त्यांचे सहकारी ह्यांजवर स्पेक्ट्रमचा प्रथेप्रमाणे लिलाव न करता, काही विशीष्ट कंपन्यांना दिली गेली, ज्यायोगे सरकारचे बरेचसे आर्थिक नुकसान झाले, असे म्हटले होते. त्यावरून ईडी व सीबीआय ह्यांनी २००८ साली, एकंदरीत तीन केसेस दाखल केल्या. राजा ह्यांना (व त्यांच्या काही सहकार्यांना, ज्यांजवर हा आरोप होता) अटक झाली. ह्याविषयी येथे पहा.
ह्या केसेसची एकत्र सुनावणी नेहमीप्रमाणे अनेक वर्षे सुरू राहिली व शेवटी २०१७ साली, सीबीआयच्या विशेष दंडाधिकार्यांनी, त्या सर्वांना, सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सोडले. आता त्यावर, सीबीआयने डिसेंबर २०२० मधे अपिल केलेले आहे. तेव्हा ही केस अद्यापि सुरू आहे.
२. सर्वश्री पी. चिदंबरन, राहूल गांधी व श्रीमती सोनिया गांधी सध्या वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतून सुरु असलेल्या केसेसमधे, जामिनावर बाहेर आहेत. चिदंबरन ह्यांचे 'पलायन' न नंतर अटक, ह्यांत प्रख्यात दिल्लीकर रारा. केजरीवाल ह्यांच्या अनेकविध अॅक्टिव्हीज इतका थरार नसेलही, पण ते अगदी इतक्यात विसरता येणेही कठीणच आहे !
३. बोफोर्सवर चित्रा सुब्रमण्यन ह्या पत्रकाराने अतिशय सविस्तर लिखाण तेव्हा केले होते. आता ती केस भाजपाने उकरून काढावी काय? तसे त्यांनी केले, तर ते मुदामहून सूडभावनेने आहे, असे म्हणायला अनेकजण मोकळेच असतील?
वास्तविक, कुणीही एकतरी असे उदाहरण द्यावे ज्यात भाजपच्या नेत्यांनी बेताल आरोप केले व नंतर ते माफी मागून मागे घेतले? अन्य काही पक्षांच्या/ टोळ्यांच्या नेत्यांची ती प्रथा आहे. त्यांतील दिल्लीकर रारा. केजरीवाल तर ह्यासाठी प्रसिद्धच आहेत. त्यांच्या बेताल आरोपाची दखल गेल्या वर्षी एका आग्नेय आशियाई देशानेही घेतली होती व भारतीय राजदूतास पाचारण करून समज दिलेली होती,
२-जी घोटाळा प्रकरणाचा खटल्याची सुनावणी २०११ मध्ये सुरू झाली. मे २०१४ पर्यंत मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. या काळात बरेच पुरावे नष्ट केले गेले. काही महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ केल्या गेल्या. त्यामुळे खटला अत्यंत दुर्बल झाला व परीणामी आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही.
https://www.indiatoday.in/2g-scam/latest-updates/story/crucial-2g-spectrum-allocation-documents-missing-cbi-tells-court-128226-2011-02-09
या घोटाळ्यातील एका महत्त्वाच्या साक्षीदाराचा साक्ष देण्यापूर्वी रहस्यमय मृत्यु झाला.
https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/news/national/Witness-in-2G-case-goes-missing/article14574525.ece/amp/
एकंदरीत यातील आरोपींना वाचविण्याचा मनमोहन सिंगांनी पुरेपूर प्रयत्न केला व त्यात ते यशस्वी झाले.
टामटूममामा,
हे उत्तर खरे तर तुमच्यासाठी नाही. पण खोटे अथवा चुकिचे रेटून पुन्हापुन्हा बोलल्याने काहीतरी बुद्धिभ्रम निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना आहे. इथे हे उत्तर अशासाठी लिहीतोय, की हा मुद्दा इथे व इतरस्त्र वारंवार उल्लेखिलेल्याने, कुणाच्या मनांत असेलच, तर तो संभ्रम दूर व्हावा.
खालील लिखाण श्री. आनंद देवधर ह्या व्यवसायाने सी. ए. असलेल्या एका भाजप समर्थकाने त्याच्या फेसबुक वॉलवर लिहीले होते. ते, त्यांतील आवेशाचा भाग गाळून इथे डकवतो आहे.
******************
पीएम केअर्स
PM Cares फंड २७ मार्च रोजी स्थापन झाला.
हा फंड पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. याचे अकौंट्स आर्थिक वर्षानुसार लिहिले जातील.पहिले वर्ष ३१ मार्च २०२० रोजी संपले.हे वर्ष फक्त ५ दिवसांचे होते. म्हणून ऑडिट करण्यासारखे फारसे काही नसेल. २०२०-२१ मध्ये खऱ्या अर्थाने ट्रस्ट कार्यरत असेल. त्याचे ऑडिट करण्याची तारीख सध्याच्या प्रोव्हिजननुसार ३० सप्टेंबर २०२१ असेल.तेंव्हा मला लगेच ऑडिट करून हवे असा बालहट्ट धरून हात पाय आपटू नये.
ट्रस्ट ऍक्ट या कायद्याच्या कक्षेत येणारे सर्व नियम याही ट्रस्टला लागू असतील. फंडचे ऑडिट स्वतंत्र,गैरसरकारी एका किंवा एकाहून अधिक ऑडिटर्स करतील.CAG करणार नाही कारण तसा कायदा नाही. जशी इतर ट्रस्ट्सचे ट्रस्टी ऑडिटर्सची नेमणूक करतात तशीच ही नेमणूक होईल.
PMNRF या अस्तित्वात असलेल्या फंडच्या हिशोबासाठी आर्थिक वर्ष कोणते असावे याची काहीही तरतूद नाही. पण या फंडचे २०१८-१९ पर्यंत ऑडिट झाले आहे. या फंडाचे ऑडिटही CAG करत नाही. "सार्क अँड असोसिएट्स" हे सध्याचे ऑडिटर्स आहेत.
PMNRF च्या घटनेनुसार काँग्रेस अध्यक्ष पदसिद्ध ट्रस्टी असतो. स्वतःच्याच पक्षाच्या ९० कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोप असलेल्या आणि त्या केसमध्ये जामिनावर सुटलेल्या श्रीमती सोनिया गांधी या सध्या काँग्रेसच्या अध्यक्ष आहेत.अशा व्यक्तीला सामाजिक कार्याच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेऊ नये.
PM Cares हा फंडच रद्द करण्यात यावा अशी एक याचिका सुप्रीम कोर्टाने केराच्या टोपलीत फेकून दिली आहे.
PM Cares बद्दल ज्यांना कोणतेही प्रश्न उपस्थित करायचे असतील त्यांनी पुन्हा एकदा खुशाल सुप्रीम कोर्टात जावे आणि तो एकदा रद्दच करून टाकावा."न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी".काय म्हणता ? कधी जाताय कोर्टात ?
उगाच सोशल मीडियावर गरळ ओकून आपल्या अकलेचे वारंवार जाहीर प्रदर्शन करू नये. त्यामुळे काहीही साध्य होणार नाही, काहीही शाबीत होणार नाही.आमचा टाईमपासही होणार नाही.
आनंद देवधर
१४/०५/२०२०
*************
काही दिवसान्पासून भाजपा मध्ये फूट पाडण्यासाठी Agenda पत्रकारिता काही लोक करत आहेत..
तुम्ही म्हणताय ते खरं आहे, पण बीजेपी चे राष्ट्रीय नेते हलक्या कानाचे नाहीत. त्यामुळे यामुळे विशेष काही साध्य होऊ शकणार नाही.
आयात केलेले नी सत्ता उपभोगत असलेले उपरे आणि आयुष्य bjp मध्ये काढले पण सत्तेत सहभागी करून न घेतलेले निष्ठावान bjp चे नेते ह्यांच्यात फूट दुसऱ्या कोणाला पाडायची गरज नाही
ती पडणार च आहे.उघड नाही पडली तरी निवडणुकीत पाडा पाडी चे खेळ रंगणार च आहेत.
फडणवीस पुढे जाऊन मोदींनंतर आपल्या पंतप्रधान बनन्यात अडथळा येऊ नये म्हणून अमित शहानीच महाराष्ट्र महाआघाडी कडे दिला असंही असु शकतं. पुढच्या वर्षी ह्याच कारणाने ऊत्तर प्रदेशातही भाजपची सत्ता जाऊ शकते.
जिथे आपल्या वाटेत कुणी येनार नाही, तिथे भाजपने बरोब्बर सत्ता आणलीय. (कर्नाटक, मध्य प्रदेश वगैरे)
महाराष्ट्रा सारखे राज्य हातातून जाऊ देण्याईतके मोशा दुधखुळे नक्कीच नाहीत, जर ते बिहारात नितीश कुमारना पुर्ण पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देऊ शकतात तर महाराष्ट्रात विरोधात बसन्यापेक्षा शिवसेनेला एक किंवा दोन वर्ष मुख्यमंत्रीपद त्यानी सहज दिलं असतं. पण अमित शहानी हलकासा प्रयत्न ही केला नाही ऊध्दव ठाकरेंचं मन वळविण्याचा. अगदी कर्नाटक, मध्य प्रदेश जराशीही चूक हऊ नदेता अमित शहानी खेळ करून जिंकला ते पहाटेची फजीती होऊ देतील का?? फडणवीसांची प्रतिमा मलीन करून त्यानी साधायचा तो डाव साधलाय.
फडणवीस राज्यातील काटे बाजूला करत राहीले आणी वरून त्यांचाच काटा काढला गेला. अमीत शहानी देशपातळीवर त्यांची प्रतिमा तयार केलीच आहे, मोदी बाजुला झाले की ते स्वतला पंतप्रधान पदाचा ऊमेदवार घोषीत करतील. फडणवीस आणी योगीना एकतर त्यांच्या त्यांच्या राज्यातच राहू देतील नाहीतर मग कुठल्यातरी राज्यात राज्यपालपद देऊन बाजुला केलं जाईल.
शहानी गुजरातचं मुख्यमंत्रीपद (जे तियाना सहज मिळू शकत होतं) ते न घेता केंद्रात दोन नंबरचं खातं का घेतलं हे समजून घ्या. माझा अदाज खरा ठरला तर शहा हे खरंच चाणक्य ठरतील.
बिहारात नितीश कुमारना पुर्ण पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देऊ शकतात तर महाराष्ट्रात विरोधात बसन्यापेक्षा शिवसेनेला एक किंवा दोन वर्ष मुख्यमंत्रीपद त्यानी सहज दिलं असतं
नितीशकुमार आणि उद्धव ठाकरे ह्यान्च्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे.. नितीश १९७७ च्या आन्दोलनातून मोठा झालेला हुशार प्रशासक आहे.. वडिलान्ना दिलेल्या वचनाच्या जोरावर राज्याला वेठीला धरणारा नाही..
महाराष्ट्रात भाजपने जशा चुका केल्या तशाच चुका बिहारमध्ये सुद्धा केल्या.
बिहारमध्ये सुरूवातीपासून संजदपेक्षा कितीतरी जास्त मताधार असूनही भाजपने कायम (मधली २-३ वर्षे वगळता) नितीशकुमारांच्या ताटाखालचे मांजर बनण्यात धन्यता मानली. मोदींनी बिहारमध्ये प्रचारासाठी येऊ नये अशी नितीशकुमारांची अटही भाजपने अनेक वर्षे मान्य केली होती. २०१३ मध्ये मोदी बिहारमध्ये प्रचारासाठी गेले असताना तेथील पोलिसांनी त्यांच्या सुरक्षेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. मोदींच्या सभेच्या जवळ बॉम्बस्फोट होऊन काही नागरिक गेले होते. एक बॉम्ब तर मोदींच्या व्यासपीठाखाली लपविला होता.
संजदशी युती तुटलेली असूनही व नितीशकुमार मोदींना पाण्यात पहात असूनही भाजपने २९१७
मध्ये पुन्हा एकदा नितीशकुमारांचा हात धरला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संजदला २ व भाजपला २२ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या ५ जागा संजदला दिल्या व दोन्ही पक्षांनी समान १७ जागा लढविल्या. २०२० मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आधीच नितीशकुमारांना मुख्यमंत्री म्हणून मान्यता दिली. प्रतै भाजपला ७४ तर संजदला फक्त ४१ जागा मिळाल्या, पण मुख्यमंत्री भाजपचा नाही.
२०१७ मध्ये भाजपने संयम बाळगून विरोधी बाकांवर बसला असता तर काही काळात संजद-राजद-कॉंग्रेस यांचे संयुक्त सरकार कोसळून मध्यावधी निवडणुक होऊन भाजपला सत्तास्थापनेची संधी मिळू शकली असती. परंतु भाजपने धाडस न करता नितीशकुमारांच्या ताटाखालचे मांजरच राहण्याचे ठरविले व कायमच दुय्यम स्थान स्वतःहून गळ्यात घेतले.
महाराष्ट्रात भाजपने जे १९८९ पासून केले तेच बिहारमध्ये १९९६ पासून केले. स्वत:चा मताधार बऱ्यापैकी असूनही अजिबात गरज नसताना अत्यंत दुर्बल स्थानिक पक्षाला खूप जास्त महत्त्व देऊन स्वत:ची वाढ खुंटविण्याची चूक भाजपने दोन्ही राजो केली. सुदैवाने बिहारमध्ये २०१३ मध्ये व महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये युती तुटून भाजपला खूप फायदा झाला होता व युतीतील स्थानिक पक्षाचा दुर्बल जनाधार सिद्ध झाला होता. परंतु पुन्हा एकदा भाजपला अवदसा आठवली व पुन्हा एकदा त्याच दुर्बल स्थानिक पक्षांना डोक्यावर बसवून भाजपने स्वतःचे नुकसान करून घेतले.
अर्ध्या पेक्षा जास्त भारतात स्थानिक पक्ष च प्रबळ आहेत.राष्ट्रीय पक्ष राज्य हिताचे नाहीत हे नॉन हिंदी राज्यांना चांगले माहीत आहेत.
यूपी ,आणि बिहार फक्त मतदार ची खोगीर भरती असलेल्या राज्यातील मतदान च्या जोरावर थापा मारून कोणी ही स्वतः ला राष्ट्रीय मान्यता असलेला पक्ष समजत असतात. पण दोन राज्यात च प्रभाव असणारे राष्ट्रीय पक्ष बेडका सारखे आहेत.ते हत्ती कधीच होणार नाहीत.
मोदी गुजरात सोडून यूपी मध्ये निवडणूक लढले त्याला हेच कारण आहे भावनिक आव्हान केले की यूपी ल कोणी निवडून येवू शकते.
मोदी नी .
केरळ,तामिळनाडू,आसाम,मेघालय,त्रिपुरा पश्चिम महाराष्ट्र, काश्मीर,कर्नाटक,आंध्र , तेलंगणा. बंगाल पंजाब,ओरिसा,,इथे निवडणूक लढवावी.
बरोबर .. पण नितिश शेवटच्या क्षणाला अजूनही पलटी मारू शकतात.. ते राजकिय कारकिर्दीच्या मावळतीला आहेत.. कदाचीत तिसर्या आघाडीचे पन्तप्रधान पदाचे उमेदवार असतील.. मला एवढच म्हणायचय .. त्यान्ची आणि उध्दव ठाकरेन्ची तुलना होऊ शकत नाही.. कारण आधी त्यानी रेल्वे-मन्त्री, ३-४ वेळेला मुख्य-मन्त्रीपद साम्भाळल आहे.. अनुभव आहे
नितीश तिकडे जाऊच देत. एकतर समाजवादी विचारांची मंडळी अंतर्बाह्य गंडलेली असतात त्यामुळे कधीतरी हे लोक कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे घाण घालणारच हे गृहित धरायचे. त्यामुळे नितीश कधीतरी जाणारच. ते जात नसतील तर भाजपने त्यांना हाकलावे असे फार वाटते.
एक तर रामविलास पासवान गेल्यानंतर लोकजनशक्तीचीही ताकद बरीच कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत २०२४ मध्ये नितीश बरोबर नसतील तर बिहारमधील ४० च्या ४० जागा लढवता येतील. मागच्या वेळेस नितीश-पासवानबरोबर युती करून ४० पैकी ३९ जागा आल्या होत्या त्यापैकी १७ भाजपच्या होत्या. २०२४ मध्ये तितक्या नक्कीच येणार नाहीत तरी २२-२४ जागा जरी आल्या तरी २०१९ पेक्षा पडलेली ती भर असेल.
तसेच तिकडे राहुल स्वतःला सगळ्या विरोधी पक्षांचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनता यावे यासाठी गुडघ्याला बाशिंग लावून बसलेच आहेत. बरोबर आपले काका पण आहेतच. अलीकडे त्यात ममतांचीही भर पडली आहे. आणखी नितीशही स्वतःचा दावा सांगायला जाऊ देत. नितीश स्वतः स्वबळावर बिहारमध्ये एकदाही जिंकलेले नसले आणि कित्येक वर्षांपासून भाजपबरोबर असल्यामुळे त्यांच्या दाव्याला विरोधी पक्षात सहजासहजी मान्यता मिळणार नाही हे उघड आहे. तरीही नितीश स्वतःचा दावा करायला गेले आणि तो अमान्य झाल्यामुळे वादावादी-मतभेद-भांडणे झाली तर विरोधी कळपात परस्परविरोध आहे एवढे चित्र उभे राहिले तरी ते पुरेसे आहे. दुसरे म्हणजे नितीश भाजपच्या पाठिंब्यावर स्वतः मुख्यमंत्री बनले पण ममतांनी १९९८ मध्ये पहिल्यांदा भाजपला केंद्रात सत्तेत यायला मदत केली होती आणि ममताही भाजप सरकारमध्ये मंत्री होत्या हे पण हे पण नाकारता येणार नाही. तसेच जर वि.प्र.सिंग पूर्वीचा सगळा जन्म काँग्रेसमध्ये काढूनही काँग्रेसबाहेर पडल्यानंतर दोन-सव्वादोन वर्षांत पंतप्रधान बनू शकत असतील तर मग नितीश का नाही? असे काही मुद्दे नितीश मुद्दा मांडू शकतील. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की तिकडे पन्नास पंतप्रधानपदाचे उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असू देत. त्यातूनच तो तंबू एकसंध नाही हे चित्र मतदारांपुढे आले तर ते पण पुरेसे आहे. त्यामुळे नितीश स्वतः तिकडे जाणार नसतील तर भाजपने त्यांना लाथ घालावी असे फार वाटते. करू दे त्यांना परत एकदा राजदबरोबर सरकार स्थापन.
त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही सगळ्या ४८ जागा लढवता येऊन मागच्या वेळच्या २३ मध्ये ५-६ ची भर पडू शकेल. फक्त त्यासाठी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीबरोबर युती करायची अवदसा आठवायला नको. २०२४ मध्ये २०१९ च्या तुलनेत हरियाणा, पंजाब आणि कदाचित बंगाल-कर्नाटकमध्ये जागांचे नुकसान व्हायची शक्यता बरीच आहे. अशावेळी महाराष्ट्र आणि बिहारमधून १२-१५ जागा अधिक मिळाल्या तरी भाजपला स्वतःचा २९० पर्यंत आकडा कायम ठेवता येईल.
महाराष्ट्रातही सगळ्या ४८ जागा लढवता येऊन मागच्या वेळच्या २३ मध्ये ५-६ ची भर पडू शकेल. >>>>
महाराष्ट्रात शिवसेने शिवाय आपले खासदार निवडून येऊ शकत नाहीत हे पक्के माहीत असल्यानेच स्वत अमित शहा मातोश्रीवर युती करा म्हणून विनवण्या करायला आले होते. भाजपने एकटं लढायची हिंमत केली नाही, करनार नाही. ;)
चंसू,
मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात भविष्यात काय होईल याबाबत बोलण्यात काही अर्थ नाही. आता ती निवडणूक कोविडमुळे पुढे ठकलली नाही तरच.
एक मात्र खरे की, भारताची अर्थव्यवस्था जोरदार सुधारण्याची लक्षणे दिसताहेत. खूप वेगाने भांडवल भारतात येताय. त्यामुळे २०२४ ची निवडणूकीची गणिते फार वेगळी असतील.
असो.
लोकसभा आणि विधानसभेची गणिते वेगळी असतात. महापालिकेची आणखी वेगळी. भाजपची लोकसभेतील कामगिरी विधानसभेतील कामगिरीपेक्षा चांगली असेल असे वाटते. फक्त त्यासाठी ४८ च्या ४८ जागा लढवता आल्या पाहिजेत. जर भाजपवाले परत शिवसेनेपुढे शेपूट हलवत गेले किंवा राष्ट्रवादीशी युती केली तर मात्र कठीण होऊन जाईल. मी तर ठरवले आहे. जर परत शिवसेनेशी युती केली तर विधानसभेत माझे मत राष्ट्रवादीला आणि लोकसभेत नोटाला. आमच्या मतदारसंघातून शिवसेनेचा उमेदवार असेल. त्याला मत देता येणे केवळ अशक्य.
आता महाराष्ट्रात जो सावळागोंधळ चालला आहे ते पाहता महाविकास आघाडीला जनमत आपल्या विरोधात आहे हे जाणवले असेलच. त्यामुळे कोरोनाचे निमित्त करून महापालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील ही शक्यता आहे. कधीकधी वाटते की महापालिका निवडणूक घ्यायला लागायला नको म्हणून दिवाळीच्या सुमारास आकडे फुगवून पण दाखवले तरी आश्चर्य वाटू नये.
शिवसेना भाजप युती आता कधीच होणार नाही असे वाटते. मात्र मविआ मधे वैचैरिक गोंधळासाठी पुड्या सोडणे चालूच राहील. पुलोदच्या प्रयोगापासून निरनिराळे कॅांग्रेस विरोधक पवार साहेबांबरोबर गेले व संपले. या अगोदर नुकतेच राज साहेब गेले व संपले. आता शिवसेनेची पाळी आहे इतकेच. ध्रृविकरणाची ही उत्तम व अनायासे चालून आलेली संधी भाजप सोडेल असं वाटतं नाही. मात्र मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकांनंतर या राजकारणला आलेला आकार जाणवायला लागेल व मंगळवेढा निवडणूकीतून मिळलेल्या संदेशाचे पुष्टिकरण होते आहे का ते लक्षात येईल. तसेच भाजपालाही पक्षांतर्गत साफसफाईची संधी लाभेल. सत्ता गेल्यामुळे भाजपातले बरेच जण खुलेआम बोलताहेत, त्याचा फायदा भाजपाला नक्कीच पुढच्या राजकारणाला होईल असं वाटतंय.
मागे झालेल्या अनेक निवडणूकीत अगदी भाजपचा बालोकिल्ला असलेल्या पुणे, नागपूर पदविधर नतदारसंघात भाजपचा धुव्वा ऊडाला तरी भाजप जिंकेल अशी आशा आहे??? मआणसाने आशावादी रहावं पण किती?? भाजप राज्यातून नामशेष होनार आहे. फडणवीस आणी स्वतचा मतदार संघ नसलेले “हेवीवेट” नेते चंद्रकांत पाटील ह्याना पाहून कोण भाजपला मत देईल??
जो पर्यंत फडणवीस कडे नेतृत्व आहे तोपर्यंत मी कधीच भाजपला मत देणार नाही. तोपर्यंत माझं मत धनुष्यबाण नाहीतर घड्याळ.
मी १९७८ पासूनच्या इतिहासाच्या आधारे बोलतोय. मतदानाची टक्केवारीच्या आधारे बोलतोय. एखाद दुसऱ्या निवडणुकीवर मी मत मांडत नाही आहे.
पण तुमच्याही मतांचा आदर आहे. ते खोडून काढायचीही अजिबात इच्छा नाही. काळ तो न्यायनिवाडा करणारच आहे. :)
फडणवीसांच्या कारकीर्दीत ते, त्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे श्रीमंत झालेले नाहीत. त्यांच्यापैकी कोणि भूखंड लाटलेले नाहीत. त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप व पुरावे नाहीत. यास्तव माझे मत फडणवीसांनाच.
तुम्ही कोणालाही मत द्या. फक्त तो स्वत:ची धन करणार नाही एवढेच पहा एवढेच म्हणून थांबतो.
फडणवीसांच्या कारकीर्दीत ते, त्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे श्रीमंत झालेले नाहीत>>> श्रिमंत झालेले असुही शकतात नसूही शकतात. खात्रीने कसं सांगता?
फडणवीसांच्या कारकीर्दीत ते, त्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे श्रीमंत झालेले नाहीत. त्यांच्यापैकी कोणि भूखंड लाटलेले नाहीत. त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप व पुरावे नाहीत. >>>>
जलयुक्त शिवार योजना तसेच समृध्दी महामार्गात घोटाळ्याचे आरोप लागलेत.
काळ तो न्यायनिवाडा करणारच आहे. :) >>> काळ निवाडा करतोच आहे. भाजप एकापाठोपाठ एक निवडणूका हरतेय.
बाकी तुम्ही आकडेवारीवर बोलतात ईतर भाजप समर्थकांसांरखे आंधळ्याथापा मारत नाहीत. ह्यामुळे तुमचा आदर वाटतो. बाकी भाजपशी युती तोडल्या मुळे शिवसेनेचा मोठा फायदा झालाय. आजपर्यंत मिळाल्या नव्हत्या एवढ्या जागा सोनेला पंचायत समीतीत मिळाल्या. सेनेच्या साथीने पुणे नागपूर हे भाजपचे बालेकील्ले ऊध्वस्थ झाले. मिरा भाईंदर आणी साक्री ईथल्या आमदारानी सोनोत प्रवेश घेतला, मंगळवेढ्यात स्वतच्या प्रभावामुळे भाजपचा आमदार जिंकला, एकामागोमाग एक पराभव होत असुनही शिवसेना संपेल असा आशावाद व्यक्त कसा होऊ शकतो?? म्हणजे अंदाजाला काही आधार हवा ना??
बाकी भाजपचे स्थानीक नेते फडणवीसानी संपवलेत, तावडे बावनकुळे हे लोक आता आधी सारखी मेहनत घेणार नाहीत. खडसेनी तर जळगावात चांगलीच मोर्चेबांधनी केलीय. मुंडे भगीनी हा स्वत पुरतं पाहतील. फडणवीस लोकनेते नाहीत. स्वतचिया मतदार संघातही ते फक्त २५०००० च्या आघाडीने जिंकले. भाजपला राज्यात भविष्य कठीण आहे.
भ्रष्ट चार झालाच नाही असे काही नाही.
ह्या देशात एक व्यक्ती सापडणार नाही त्यांनी भ्रष्टाचार केला नाही.
फक्त काहींनी कमी नी जास्त केला इतकाच फरक आहे.
पक्ष चालवायला,घर चालवायला पैसा लागतो.
पक्षासाठी पैसे पदावर राहून जमा नाही तर हाकलून देतील .
आरोप झालेच नाहीत म्हणजे भ्रष्ट चार झालाच नाही असे काही नाही.
आपल्या येथे, कायद्याने, कुणावरही, कसलाही आरोप, तो आरोप करणार्याला सिद्ध करावा लागतो. अर्थात, आरोप करणार्यावर ही जबाबदारी (इंग्लिशमधे onus) असते, हे तुम्हाला माहिती असेलच. पण आता काय झाले आहे, टामटूममामांचे अनुकरण करतांना तुम्ही अगदी संपूर्ण घसरला आहात. त्यांचे राहूंद्यात-- ते 'बियाँड रीडिंप्शन' आहेत. तुम्हीतरी काही विचार करून लिहा की !
तुम्ही म्हणताय ते सर्व बरोबर आहे.
मात्र एकदा का त्या दोघांनी 'कडक' माल मारला की आपण काय लिहितोय, काय म्हणतोय याचे जराही भान त्या दोघांना राहात नाही. शेवटी चेले कोणाचे आहेत ! राष्ट्रीय विदुषकाचे !
फडणवीस फक्त अडीच लाखांच्या मताधिक्याने जिंकले म्हणे. याआधी राजनाथ सिंह काय, हफीज सईद काय . . . !
"कडक" माल वारंवार वापरल्यानंतर अज्ञान वारंवार उघडे पडून सर्वत्र हसू होणारच. आपल्या ठार अज्ञानामुळे आपलं सर्वत्र हसू होतंय याचेच यांना अज्ञान आहे.
पुन्हा एकदा आकडेवारीच्या अज्ञानाचे केविलवाणे आणि हास्यास्पद प्रदर्शन. शून्य माहिती व अज्ञान असूनही फेकाफेकी करण्याचा कॉन्फिडन्स प्रचंड जागृत आहे.
चालू द्या. तेवढीच आमची करमणूक होतेय.
ज्याच्या बेसिकमध्येच लोचा आहे त्याला सांगितलेले काय समजणार? सांगितलेले समजण्याएवढा आवाका आहे का आपला?
जरा ब्रेक घ्या बाहुबली. आपले अज्ञान वारंवार उघडे पडून सर्वत्र हसू होतंय. थोडे ज्ञान वाढवा आणि नंतर विचारा. मग सांगेन.
शक्य तेव्हढे मुद्ध्यांपुरते देण्याचा प्रयत्न करतो आहे.
भाजपा नेत्यांचे ते कृत्य अतिशय लाजिरवाणे होते. तेव्हाचे भाजपाचे नेतृत्व बुळचट होते. ते खास दिल्ले पठडीतले असल्याने ते तसेच असणार ह्यांत आश्चर्य नाही. आताचे त्यांचे नेतृत्व मात्र, निदान आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत, आपल्या देशाच्या सरहद्दींवरील त्याच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावरून तरी बरेच खंबीर आहे, असे दिसते. तेव्हा आली तशीच वेळ पुन्हा आली, तर ते काय करतील, हा 'जर- तर' चा मुद्दा झाला.*
पण भाजपाच्या त्या वेळच्या त्या दुर्दैवी निर्णयास बरीचशी भारतीय मानसिकता कारणीभूत आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. आपल्यांत, एक समाज म्हणून अतिशय बुळेपणा आहे. त्या वेळी त्याच मनोवृत्तिचे प्रदर्शन त्या विमानंत अडकलेल्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांनी, दिल्लीत निदर्शने करून, तत्कालिन माध्यमांना मुलाखती देऊन दर्शवले होते. हीच आपली भुसभुशीत मानसिकता, कुठल्याही आपत्तितही दिसून येते-- जशी ती कोव्हिड्च्या दुसर्या लाटेच्या वेळी दिसून आली. कुठल्याही माध्यमाच्या 'वार्ताहरा'ने माईक नाकाखाली सरकावयाचा अवकाश, लगेच आपले रडगाणे जाहीरपणे सुरू! असो.
पण, निदान तो दुर्दैवी, व लाजिरवाणा निर्णय जनतेसाठी, जनतेच्या दबावामुळे होता तरी. त्याअगोदर आपल्या सरकारांनी तत्सम परिस्थितीत कायकाय केले होते?
बांगलादेशाच्या निर्मीतीच्या वेळी, इंदिराबाईंनी पाकिस्तानचे हजारो सैनिक नंतर सोडून दिले. अर्थात, त्यांना महिनोमहिनेच नव्हे, तर काही आठवडेही पोसणे आपल्याला कठीणच होते. तेव्हा ते सोडले ह्याविषयी कुणी तक्रार करू नये. पण त्या बदल्यात आपण आपल्या पदरांत काय पाडून घेतले? तर जवळजवळ शून्य.
पण खरी कमाल १९८९ व १९९१ साली तत्कालिन केंद्रीय नेत्यांनी केली आहे.
१९८९ साली, तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री, मुफ्ति महंमद सयीद ह्यांच्या, रूबाईयाँ ह्या मुलीचे अपहरण जे.के. एल. एफ ह्या फुटीरवादी गटाने केले. तेव्हा त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्यासाठी वि. प्र. सिंग ह्यांनी तेव्हाचे जम्मू- काश्मिरचे मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ह्यांच्यावर दबाव आणला. सिंग ह्यांचे म्हणणे असे होते की, सरकारने त्या गटाच्या अटकेत असलेल्या ज्या दहशदवाद्यांच्या सुटकेची मागणी होती, ती अब्दुल्ला ह्यांनी स्वतः मान्य करून, त्या गटाला कळवावी, व रूबाईयाँ ह्यांची तात्काळ सुटका करून घ्यावी. अब्दुल्लांच्या माहितीनुसार, ह्या टोकाची जरूर नव्हती, व तसे न करतांच तो अपहरणकर्ता गट रूबाईयाँ हिची सुटका करेल असा त्यांना विश्वास होता. पण सिंग व सयीद ह्यांनी दबाव आणला, अब्दुल्लांना धुडकावून लावले. व त्या मुलीची सदर गटाने सुटका करण्याच्या अगोदरच, सरकारने त्या दहशतवाद्यांची सुटकाही करून टाकली.
म्हणजे येथे, जनतेचा संबंध नव्हता. हे केवळ एका केंद्रीय गृहमंत्र्यासाठी उचललेले देशविघातक पाऊल होते.
ह्याचीच उजळणी, १९९१ साली झाली. पुन्हा जे.के. एल. एफ ह्या दहशतवादी गटानेच, कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते, सैफुद्दिन सोझ ह्यांच्या मुलीचे, नहिदा इम्तियाझ हिचे अपहरण केले. बदल्यात ते त्यांच्या अटकेत असलेल्या पाच दहशतवाद्यांची सुटका सरकारने करावी, अशी मागणी करत होते. तेव्हा विप्र सिंगांच्या सरकारने त्या पाचांची सुटका करून टाकली, व सदर मुलीची सुटका करून घेतली.
म्हणजे येथेही, जनतेचा संबंध नव्हता. हे केवळ एका नेत्यासाठी उचललेले देशविघातक पाऊल होते.
[* ते सध्याचे सरकार कुठे खंबीर आहे? बालाकोट इत्यादी खरेच झाले कशावरून? -- अशा तर्हेची भुक्कड शेरेबाजी, आडगावांतल्या बकाल वस्तीतील- आजूबाजूस सांडपाण्याचे नाले वाहाताहेत अशा ठिकाणच्या, दारावर घाणेरडा पातळ पडदा लावलेल्या, भिक्कार बारमधे, आपल्याप्रमाणेच दोन कानांमध्ये केवळ एकपेशीय मेंदू आहे अशाच भुक्कड मित्रांबरोबर बसून, 'चखणा खातखात', अतिसुमार दर्जाची दारू पितपित, एकेमेकांच्या हातांवर टाळ्या देत शेरेबाजी करण्यांनी, येथे तशीच शेरेबाजी केली तर उत्तर देण्यात येणार नाही].
धन्यवाद प्रदीप!
अगदी मुद्देसुद प्रतीसाद.
भारताला "बनाना रिपब्लीक" हे नाव याच गोष्टींंमुळे पडले होते. काहीही केले तरी भारत काहीच करत नाही असा संदेश बाहेर जात होता. कश्मीर च्या बाबतीत तर ते अगदी खरे होते. पाकीस्तान चे मंत्री भारतात आले की फुटीर ता वादी पहिले त्यांना जाउन भेटायचे. तेही दिल्लीत येउन. याच फुटीरतावादी लोकांचा सारा खर्च भारत सरकार कित्येक वर्षे करत होते वरुन त्यांची दादागिरी चालु होती.
आता हळुहळु भारताची भुमीका जगात जरा सिरियस्ली घेतली जात आहे. बाकी ज्या लोकांना बाहेर काय चालले आहे हे माहीत नसते तेच लोक अगदी अधिकारवाणी ने बोलतात. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष हाच एक उपाय आहे.
जाता जाता : मला १९९१ सालची नहिदा इम्तियाझ हिचे प्रकरण माहीत नव्हते. माहीती बद्दल धन्यवाद.
स्टार मध्ये जे लिहिलंय त्याबद्दल अभिनंदन. मला माझ्या या लोकांबद्दलच्या भावना इतक्या नेमक्या शब्दात व्यक्त करताच आल्या नसत्या. बाकी मोबाईल सर्व जनांमध्ये पोचवण्यामुळे जे नुकसान झालेलं आहे त्याचा अशा लोकांनी सगळीकडे फालतू पोस्ट टाकणे हा परिपाक आहे.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Nitin Gadkari Addressing News Nation's Conclave "Shahar Banaras"मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Nitin Gadkari Addressing News Nation's Conclave "Shahar Banaras"