पेट्रोल दरवाढ एक एक सर्वेक्षण
कोणतीही दरवाढ कोणाही ग्राहकाला आवडत नसतेच ,,, मग तो ग्राहक झंजीबर मधील असो कि झुरिक मधील
तर मिपाकर एक वाहन
भारतात पेट्रोल फार महागल्या असे ऐकतो .. तर एक सर्वेक्षण करू इच्छितो
जगभर पसरलेल्या मिपाकरांनाही जर खालील माहिती पुरवली तर परिस्थितीचा अंदाज येईल
१) गेली ६ महिन्यात आपल्या देशातील पेट्रोल किती % ने महागले किंवा स्वस्त झाले आहे ( येथे दर नाही सांगितलं तरी चालेल % वारी पाहिजे )
२) आपलं देश नमूद करणे
३) आपला देश मुखत्वे पेट्रोल आयात करतो का ?
येथे दोन तीन पथ्ये पाळावी अशी विनंती
- इतर राजकीय चर्चा नको ( सर्वेक्षण संपल्यावर ती आवण वेगळ्या धाग्यात करूयात )
- आपला देश हा पेट्रोल ची किमत कृत्रिम रित्या वर किंवा खाली ठेवतो कि कसे हे नमूद करावे उदाहरण
सिंगापोर: गाड्या कमी असाव्यात म्हणून कृत्रिम रित्या वर ठेवतो
आखाती देश: स्वतः उत्पादक असल्यामुळे किंवा राजाची कृपा म्हणून दर अगदी कमी
माझी माहिती
देश = ऑस्ट्रेलिया , कृत्रिम रित्या येथे सरकार टॅक्स तर कमावते पण कृत्रिम रित्या किमती नियंत्रित करीत नाही सिंगापुर चाय घाऊक किमतीवर ऑस्ट्रेलियातील किंमत ठरते
मुखत्वे पेट्रोल आयात करतो
डिसेम्बर २० = १:१८ प्रति लिटर
जुलै २०२१ = १.४६ प्रति लिटर
फरक = वाढ = २३%
जास्तीत जास्त = १. ५५ = ३१% वाढ
🗣 चर्चा
(71)
R
Rajesh188
गुरुवार, 09/16/2021 - 09:26
नवीन
मग पेट्रोल विषयी च हा हट्ट का?
पेट्रोल चा टोटल आयात आणि वितरण खर्च आणि विक्री किंमत ह्या मध्ये किती तफावत आहे हा पॉइंट महत्वाचा आहे.
भारतात ही तफावत खूप मोठी आहे.
भारत हा विकसनशील देश आहे स्वस्त इंधन असणे भारताच्या विकासाच्या दृष्टी नी आवश्यक आहे.
भारताची तुलना प्रगत देशांशी करून बघा अमेरिकेत पेट्रोल ह्याच किंमती मिळते हे सिद्ध करून दिशाभूल करण्याचे काम सत्ता धारी पक्ष करत आहे.
धागाच चुकीच्या theory वर आहे.
- Log in or register to post comments
च
चौकस२१२
गुरुवार, 09/16/2021 - 09:52
नवीन
धागाच चुकीच्या theory वर आहे.
अमेरिकेत किती भारतात किती हा धाग्याचा हेतू नवहता..
साधारण जिथे कुठे "अंतर्गत अर्ध खुले बाजार पेठ" आहे तिथे % मध्ये काय वाढ झाली कि नाही हा मुद्दा होता म्हणून मी साऊडी किंवा सिंगापुर पण धरलं नाही
जिथे कृत्रिम कारणाने भाव ठरवले जातात
तुम्ही दोन गोष्टींची भेसळ करताय , " भारत सरकाराणे ने कृत्रिम रित्या का होईना हे भाव वाढून दिले नाही पाहिजेत" हि मागणी करणे चुकीचे नाही पण मुळात भाव सर्वत्र वाढलं;ए हे "काहीतरी" दर्शवते " हे समजनूं घ्या आधी
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
गुरुवार, 09/16/2021 - 09:33
नवीन
भारत हा विकसनशील देश आहे स्वस्त इंधन असणे भारताच्या विकासाच्या दृष्टी नी आवश्यक आहे.
असं कोण म्हणतं?
- Log in or register to post comments
R
Rajesh188
गुरुवार, 09/16/2021 - 09:33
नवीन
तर पेट्रोल ल पर्यायी दुसरे इंधन भारताने शोधावं.सरकार त्या साठी पण काही करत नाही..
लोकांची दिशाभूल करण्याचे उद्योग बंद करावेत.
कधी राज्य सरकार ना दोषी ठरवलं जाते.
कधी काँग्रेस सरकार का दोषी ठरवलं जाते.
आता इतर देशातील भावा शी तुलना करा असे पिल्लू सोडून दिले आहे.
त्या पेक्षा स्वतः चे अपयश मान्य करा.
- Log in or register to post comments
च
चौकस२१२
गुरुवार, 09/16/2021 - 09:46
नवीन
कधी राज्य सरकार ना दोषी ठरवलं जाते.
कधी काँग्रेस सरकार का दोषी ठरवलं जाते.
राजेश भय्या थोडे थांबा... केंद्रात काँग्रेस चे ( किंवा त्यांची खिचडी चे ) सरकार तेवहा मी
आपल्या प्रतिसादाची आतुरतेने वाट पाहीन !
आता इतर देशातील भावा शी तुलना करा असे पिल्लू सोडून दिले आहे.
मूळ मुद्दा समजला नाही तुम्हाला
हेच जर त्या " सोडलेल्या पिलातुन " " फक्त भारतात दर वाढला असे दिसले असते तर दूध का दूध पाणी का पाणी झालं असता ना...
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
गुरुवार, 09/16/2021 - 09:34
नवीन
मान्य केलं अपयश, पुढे काय?
- Log in or register to post comments
R
Rajesh188
गुरुवार, 09/16/2021 - 09:40
नवीन
निवडणूक मध्ये ह्याचा परिणाम दिसेल.
संवेदनशील सरकार असेल तर जनतेची माफी मागून चूक सुधारण्याचे प्रयत्न करेल.
बहाणे बाजी करणे सोडून देईल.
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
गुरुवार, 09/16/2021 - 09:42
नवीन
असं काहीही होणार नाही.
येणार तर श्री मोदीच.
जे करायचा ते करा.
- Log in or register to post comments
R
Rajesh188
गुरुवार, 09/16/2021 - 09:50
नवीन
ते भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यांना मतदान चा अधिकार आहे ते तो नक्की वापरणार.
नसलेल्या शत्रू ची भीती दाखवली तरी मतावर ठाम राहणार.
नसलेल्या शत्रू पासून ५० ते १०० वर्ष नंतर धोका आहे
पण सरकारी धोरणामुळे आजच जगण्याचा प्रश्न कठीण झाला आहे.
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
गुरुवार, 09/16/2021 - 15:14
नवीन
तुम्ही तुमचा मताधिकार वापरा.
सर्व लोक त्यांचे मताधिकार वापरतीलच.
सामान्य माणसाला वस्तुस्थिती व्यवस्थित समजते.
त्यामुळे २०२४ मध्ये परत श्री मोदीच येणार.
बाकी चालू द्या
- Log in or register to post comments
य
यश राज
गुरुवार, 09/16/2021 - 12:59
नवीन
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/ajit-pawar-warns-gst-council-against-interfere-in-states-tax-jurisdiction/articleshow/86258351.cms
पेट्रोल्/डिझेल जीएसटी अंतर्गत यावं असा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे जेणेकरुन जनतेकडुन कमी टॅक्स वसुल केला जाईल. रोज मोदींना पेट्रोल वाढी बद्दल दुषणे देणारे राज्य सरकार आता टॅक्स बद्द्ल चेकाळुन का ऊठ्ले आहे? म्हणजे केंद्राबरोबर राज्य सरकारने पण टॅक्स कमी केला तर किंमत साहजिकच कमी होइल.
स्वतःची तिजोरी भरली पाहीजे आणि शिव्या फक्त मोदींना.
पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढी साठी ऊठ्ता बसता मोदिंना शिव्या घालणारे महाभाग हे महावसुली सरकार हे टॅक्स का कमी करु नाही ईच्छीत याचा विचार करतील का? अर्थात नाहीच.
- Log in or register to post comments
स
सुक्या
गुरुवार, 09/16/2021 - 21:40
नवीन
अजेंडा. अजेंडा म्हणतात त्याला. घरातली लाईट जरी गेली तरी मोदिंना शिव्या द्यायच्या असतात. काय तुम्ही यशराज ... छ्या ... इतके पण माहीत नाही तुम्हाला ??
- Log in or register to post comments
श
शाम भागवत
गुरुवार, 09/16/2021 - 17:59
नवीन
जिएसटी कौन्सिलची मिटिंग ऑनलाईन असते का?
- Log in or register to post comments
श
शाम भागवत
गुरुवार, 09/16/2021 - 18:59
नवीन
कोणी विरोध केला कोणी अनुमोदन दिले हे पाहता येते का?
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Fri, 09/17/2021 - 04:16
नवीन
इंधनदर वसेकांतर्गत आणण्यास महाराष्ट्राने जाहिररित्या विरोध केलाय.
माझ्या मते इंधनदर वसेकांतर्गत आणण्याची केंद्राची सुद्धा इच्छा नाही. इंधन वसेकांतर्गत आणण्यास तीन चतुर्थांश राज्यांचा होकार मिळणे आवश्यक आहे. परंतु बरीच राज्ये या प्रस्तावास विरोध करणार व त्यामुळे हा प्रस्ताव नाकारला जाईल आणि याचे खापर राज्यांवर फोडता येईल अशी केंद्राची योजना असावी. या प्रस्तावास विरोध करून महाराष्ट्राने केंद्राची योजना यशस्वी करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले आहे.
- Log in or register to post comments
R
Rajesh188
गुरुवार, 09/16/2021 - 19:00
नवीन
Igst, cgst, agst असे अनेक डोक्याचा भुगा करणारे gst चे प्रकार आहेत लोकांना आणि सरकार ल पण अजुन ही व्यवस्था नीट समजली नाही .व्यापारी वेडे झाले होते नक्की काय टॅक्स भरायचा आणि कोणाला भरायचा हे समजत नव्हते..
परत होणाऱ्या टॅक्स मध्ये राज्यांचा हिस्सा किती आणि तो केंद्र सरकार किती मुदतीत राज्यांना देणार ..हा पण घोळ आहे तसाच आहे.
नवीन आहेत होतात चुका म्हणून लोक समजून घेत आहेत सरकार ला.
- Log in or register to post comments
क
कॉमी
Fri, 09/17/2021 - 03:51
नवीन
काही व्यापारी वेडेबिडे झाले नव्हते. इतकं अवघड काहीच नव्हतं आणि नाहीये. IGST CGST SGST ह्याने डोक्याचा भुगा होतो वैगेरे गोष्टींतून GST मधले ओ की ठो कळत नाही असे दाखवून देत आहात. लोकांना व्यवस्था कळली नाही हे बाकी खरं, पण लोकांनी व्यवस्थेचा अभ्यास केलाय का, का असेच नैसर्गिकरित्या समजण्याची अशा आहे ???
(बाकी अजून एक UTGST पण आहे की, ते पण पुढच्या डायलॉगमध्ये वापरा.)
(अर्थात, जीएसटी मध्ये बरेच प्रॉब्लेम आहेतच. विशेषतः बऱ्याच गोष्टींवरच इनपुट टॅक्स क्रेडिट ब्लॉक केले आहे, काही ठिकाणी ते असूनसुद्धा वापरण्यास मिळत नाही, रिफंड लवकर मिळत नाहीत, सतत होणारे बदल ईई. पण काहीही झाले तरी VAT-CST-CENVAT पेक्षा GST चांगलेच आहे. इम्पृव्ह करायला स्कोप आहे इतकेच.)
- Log in or register to post comments
र
रंगीला रतन
Fri, 09/17/2021 - 12:09
नवीन
काहीही.
हे सगळं आपल्या वास्तव जगात होत असेल, १८८ प्रभुंच्या काल्पनिक जगात नाही. १८८ प्रभू म्हणतात व्यापारी वेडे झाले होते म्हणजे ते नक्की च वेडे झाले असणार. त्यांचे जग च वेगळे आपले सर्वसामान्यांचे वेगळे :)
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
Fri, 09/17/2021 - 06:36
नवीन
व्यापारी वेडे झाले होते नक्की काय टॅक्स भरायचा आणि कोणाला भरायचा हे समजत नव्हते.
ज्यांना टॅक्स भरायचाच नव्हता ते वेडे झाले आणि ज्यांना भरायचा होता त्यांना ते अधिक सोपे झाले.
माझा भाऊ अनेक वर्षे वेगवेगळे कर भरत होता त्या जागी एकच कर वसेक (GST) आल्यामुळे त्याचे काम सुकर झाले.
२०१८ मध्ये एक बिहारी वसेक अधिकारी माझ्या भावाच्या कारखान्यात येऊन २५ हजार द्या नाही तर तुमचे ऑडिट करतो म्हणून म्हणाला. भाऊ म्हणाला जे काय करायचे ते करा. त्याला एक टेबल खुर्ची पंखा आणि पाण्याची बाटली दिली आणि सगळ्या फाईल्स आणून दिल्या.
सारखं हे कागद, ते कागद माग. हि फाईल द्या, तो अकाउंट दाखवा असे सात दिवस करत होता. परंतु त्याला काहीच फट मिळेना.
शेवटी माझ्या भावाकडे येऊन तो म्हणाला साहब, कुछ तो दे दो, मैने सेल्स टॅक्स अधिकारी होने के लिये २५ लाख रुपये दिये थे!
तब ये जी एस टी आ गया! अब हमारा भी पेट चलना चाहिये कि नही? हमे उपर भी देना पडता है!
सारखं उत्पादन चालू असताना हा माणूस या इंजिनियरला विचार ते कागद आणून दे करून फार अडथळा आणत होता.
शेवटी केवळ कटकट नको म्हणून भावाने ५ हजार रुपये देऊन त्याला वाटेला लावले.
दुर्दैवाने सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही.
अर्थात गेल्या तीन वर्षात वसेक खात्याकडून कोणीही माणूस परत आला नाही हा फायदा झालाच.
- Log in or register to post comments
H
hrkorde
गुरुवार, 09/30/2021 - 20:10
नवीन
२०१८ मध्ये एक अधिकारी २५००० मागत होता, २५ लाख देवून नोकरी मिळवत होता.
२०१८ मध्ये ?????? म्हणजे २०१४ नंतर ???
हे तर महा आघाडीच्या १०० कोटीपेक्शा मोठे लफडे दिसतेय कि
- Log in or register to post comments
स
सुक्या
गुरुवार, 09/30/2021 - 22:20
नवीन
हो त्यातले ५ लाख मोदींना जायचे .. म्हणजे अजुनही जातात .. माहीत नाही काय तुम्हाला ?
- Log in or register to post comments
- «
- ‹
- 1
- 2