चालू घडामोडी - जुलै २०२१ (भाग २)

भारतात कोणती शस्त्र आणि अस्त्र चे उत्पादन होते त्याची यादी असेल तर ध्या लढावू विमान विकत घ्यावी लागतात.अगदी ak ४७, बुलेट proof जॅकेट सुद्धा भारत उत्पादित करत नसेल. संप करायला बंदी ही देश हितासाठी नक्कीच नाही. जे काय सरकारी उद्योग ह्या क्षेत्रात आहेत ते विकायचा शेठ चा माणसं असेल. कामगार वर्ग कडून विरोध होणार ह्याची जाणीव असेल म्हणून देश हिताचे पिल्लू सोडून दिले आहे. आणि अंध भक्त ते देशप्रेम लोकांना सांगत आहेत.

"सरकारी दाव्यानुसार संबंधित कंपन्यांकडून येणे असलेली ही रक्कम साधारण ९२ हजार कोटी रु. इतकी होते. पण व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलिकॉम यांनाच ती प्रमुख्याने भरावी लागेल. जिओ कंपनीस नाही. याचे कारण ही कंपनी अस्तित्वात आली त्याच्या आधीपासूनचा हा मुद्दा आहे. जिओच्या पोटास या रकमेचा चिमटा बसणार नसल्यामुळे अन्य कंपन्यांनी ती भरायलाच हवी असा सत्यवचनी आग्रह जिओने धरला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यावर तेथे सरकार-जिओ यांची मागणी मान्य झाली". १. दूरसंचार कंपन्यांच्या कुठल्या कुठल्या उत्पन्नावर महसूल आकारावा, ह्याबद्दल "याचे कारण ही कंपनी अस्तित्वात आली त्याच्या आधीपासूनचा हा मुद्दा आहे" लोकसत्तेच्या अग्रलेखात केलेले हे विधान तपासून घेण्याची आवश्यकता आहे. ह्याचे एक सरळ कारण, अर्थात हे सयुक्तिक वाटत नाही. आणि दुसरे, लोकसत्तेची विश्वासार्हता आता पूर्ण रसातळाला गेली आहे. वरवर पहाता, हे तर्कपूर्ण अजिबात वाटत नाही. तेव्हा, ह्या निर्णयामागे अधिक काहीतरी आहे का, ह्याची माहिती करून घेतली पाहिजे. २. "जिओच्या पोटास या रकमेचा चिमटा बसणार नसल्यामुळे अन्य कंपन्यांनी ती भरायलाच हवी असा सत्यवचनी आग्रह जिओने धरला" पुन्हा तेच म्हणेन-- लोकसत्तेतील अग्रलेखातील विधाने. येथे नक्की कोण कोर्टात गेले होते? जर व्होडाफोन-आयडिया गेले असतील, तर त्यात फक्त सरकार प्रतिवादी असणार. मग जिओला त्या खटल्यात स्थान काय? जिओ स्वतःहून गेले असण्याची शक्यता शून्य. सरकार गेले असले, तरी पुन्हा वरीलप्रमाणेच--- जिओ त्यात काहीही म्हणू शकत नाही.