RTE पुनश्च चर्चेत

प्रातःस्मरणीय डेव्ह फर्नांडिस साहेब मुख्यमंत्री असताना ह्या विषयावर मी विपुल लेखन मिपा वर केले होते. डेव्ह साहेबानी हिंदू लोकांनी चालविलेल्या शाळांची ससेहोलपट कि काय म्हणतात ती कशी केली होती आणि वरून त्यांच्या "तावडेंत" सापडलेल्या हिंदू लोकांच्या शाळांची खिल्ली कशी उडवली होती हे मी विस्ताराने लिहिले होते. तेंव्हापासून बरेच पाणी ह्या पुलाखालुन गेले आहे. हिंदुहृदय सम्राट म्हणविणाऱ्या थोर नेत्यांचे माननीय सुपुत्र आता ह्या राकट देशाचे नेते आहेत म्हटल्यावर काही बदल होतील का हे पाहायचे बाकी होते. आमच्या गावांत एक व्यक्ती होती. तिला आपला अपमान करून घेण्याची भारी हौस. सगळीकडे लोकांनी अपमानीत करून हाकलून दिल्यानंतर आणखीन कोणी बाकी आहे का ते पाहून त्याच्याकडे जाऊन सुद्धा हि मंडळी अपमान करून घ्यायची. भारतीय हिंदू समाजाचे तसेच आहे. आता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा वेणूप्रयोग हिंदू जनतेवर केला आहे. डेव्ह फर्नांडिस साहेबांची भलावण करणारी मंडळी आता माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत काय भूमिका घेतात ते पाहणे मनोरंजक ठरेल. काही पार्श्वभूमी : सर्व भारतीय शाळा ह्या अल्पसंख्यांक शाळा आणि बिगरअल्पसंख्यांक शाळा ह्या कॅटेगोरीत मोडतात. आपल्या थोर भारतीय घटनेने सर्व लोक सामान आहेत असे म्हटले आहे त्यामुळे कोण किती कमी जास्त प्रमाणात सामान असावा ह्यावर विविध कलमे लिहिली आहेत. सर्वाना सामान अधिकार असले पाहिजेत म्हणजे पर्यायाने काही लोकांना जास्त सामान अधिकार असले पाहिजेत. त्या न्यायाने आर्टिकल ३० आणि ९३वि घटना दुरुस्ती ह्यांच्यातून एक महत्वाचा अधिकार निर्माण झाला. इस्लाम, ख्रिस्ती, पारसी, जैन, बौद्ध आणि शीख ह्या लोकांनी चालविलेल्या शाळा सर्व सरकारी नियमातून मुक्त आहेत. त्यामुळे अश्या शाळांना RTE सारख्या कायद्यापासून १००% सूट आहे. ह्या शाळांना कुणालाही आरक्षण देण्याची गरज नाही तसेच. ह्यांना आपली फी वाट्टेल ती ठेवण्याची सोय आहे आणि वाट्टेल त्याला ऍडमिशन देण्याचे स्वात्रंत्र्य. ज्या पालकांनी मागील ५-१० वर्षांत मुंबई बेंगलोर सारख्या शहरांत ऍडमिशन ह्या विषयांत लक्ष घातले असेल त्यांना हे नक्कीच ठाऊक असेल. सध्या ख्रिस्ती शाळेंत ऍडमिशन घेणे सोपे आणि स्वस्त पडते. नस्ती उठाठेव नाही. हिंदू शाळांना वेणुस्पर्श RTE द्वारे लागतो. कारण ह्या सर्व शाळांना आपली २५% सीट्स सरकारला फुकट द्यावी लागतात. सरकार आपल्या काही नियमांनी माफक किंमत ह्या शाळांना देऊ करतो पण हे पैसे मिळवण्यासहीत शाळांना प्रचंड धडपड करावी लागते आणि त्यासाठी साधारण ७-८ वर्षं लागतात. त्याशिवाय इतर ७५% सीट्स वर सुद्धा सरकारी बंधने आहेत आणि फी वर सुद्धा बंधन त्यामुळे ह्या २५% फुकट मुलांचा खर्च शाळेने नक्की कसा भरावा हे सुद्धा मोठे कोडे आहे. त्याशिवाय जखमेवर मीठ चोळावे त्याप्रमाणे RTE ने एक नियम आणला आहे कि दरवर्षी आपण शाळा चालवतो ह्यासाठी सरकारकडून एक "NOC" घ्यावी लागते. आपली NOC रद्द झाली तर शाळा बेकायदेशीर ठरते. हि NOC दरवर्षी पाहिजे आणि हा नियम फक्त हिंदू लोकांनी चालविलेल्या शाळांसाठी आहे. कुठल्याही शाळेने कोर्टांत वगैरे जाण्याचा प्रयत्न केला कि सरकार NOC थकीत ठेवते आणि शाळेला लोटांगण घालावे लागते. माननीय मुख्यमंत्र्यांचा दूरगामी निर्णय : २०२१ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी RTE सीट्स ला सरकार देऊ करणारे पैसे निम्मे केले आहेत. सरकारला आपल्या शाळेंत मुलांमागे वार्षिक २८,००० रुपये खर्च येतो. खाजगी शाळेनं RTE साठी सरकार १८,००० देऊ करते (हे पैसे मिळविण्यासाठी ७-८ वर्षे जातात आणि इन्फ्लेशन मुले त्याची किंमत अर्धी होते हि गोष्ट वेगळी). आता हेच पैसे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ८००० केले आहेत. आणि वरून पैसे नाहीत त्यामुळे अर्धे केले आहेत असे वक्तव्य शिक्षण मंत्र्यांनी केले आहे. (मला सुद्धा काही लोकांना पैसे देणे आहेत, सध्या नाही म्हणून फक्त अर्धे देऊन निकाल लावू असे म्हणून पहाते.) मागील वर्षाची शेकडो कोटींची थकबाकी आहे. RTE च्या पैशातील ७५% पैसे केंद्र सरकार देते. राज्य सरकारला फक्त २५%च द्यायचे आहेत आणि तरी सुद्धा ते द्यायला टांगला मंगळ. मागच्या वर्षी सरकारने शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड द्यायला सांगितले (२५% + ७५% विद्यार्थ्यांचे). हि कागदपत्रे आधी मागितली नव्हती त्यामुळे कोविड काळांत धडपड करून ह्यांना ती आणावी लागली. त्यानंतर अचानक "प्रॉपर्टी पेपर्स" आणा म्हणून सांगितले. पैसे द्यायचे नाही. शेंडी हातांत असल्याने वाट्टेल ते तुघलकी नियम काढून जे पैसे द्यायचे आहेत ते द्यायचे नाहीत असा प्रकार आहे. दुर्दैवाने हे भोग फक्त हिंदू शाळांच्या नशिबी आहेत. ख्रिस्ती किंवा जैन शाळा अधिकाऱ्यांना हे सर्व सांगितले कि हि मंडळी खो खो करून हसतात. (सत्य आहे). ह्या आधी कोर्टाने थकबाकी द्यावी म्हणून निर्णय दिला होता तरी सरकारने अजून मागील वर्षांची थकबाकी दिली नाही त्यामुळे आधीच सरकार कोर्टाच्या नियमांचा विरुद्ध आहे. पण सध्याच्या काळांत भारतीय कोर्ट मला गुंडा ह्या अभिजात कलाकृतीतील लांबू आटा च्या डायलॉग ची आठवण करून देते "ये वो फ़टेली साडी है ..... " ”At a time like this when schools are suffering heavily due to Covid-19 pandemic where on the one hand they have to pay teacher salaries in full while not receiving the complete fees from the parents, it’s impossible for schools to survive a blow like this. It shows very clearly the government’s intention to not fulfil its obligation and commitment towards children admitted in the private schools under the RTE act,” says Bharat Malik, head of Maharashtra chapter of National Independent Schools Association (NISA). “The associations may say that schools will not take RTE students but then they would be breaking the law. There is no provision in the act that if the government doesn’t reimburse, schools are free to refuse admission. The government may not be fulfilling its duty but that doesn’t mean that schools can also indulge in law breaking. Government has the power. Schools don’t. So, ultimately, it’s a matter of ‘jiski laathi uski bhains’,'' he says. दुर्दैव आहे आणि काही नाही. [१] - https://swarajyamag.com/politics/by-halving-rte-compensation-uddhav-govt-delivers-big-blow-to-non-minority-schools-already-battered-by-covid-19