काथ्याकूट

चालू घडामोडी - मार्च २०२१ ( भाग ९)

स
साहना
🗣 98 प्रतिसाद
- इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे अध्यक्ष श्री जयालाल हे प्रेतपूजक असून, इस्पितळे वापरून अधिकाधिक लोकांना प्रेतपूजक बनवण्याचे त्यांचे विचार उघडकीस आले आहेत. आपल्या पदाचा गैरफायदा घेत ह्या व्यक्तीने IMA द्वारे आयुर्वेद, योग आणि विशेष करून पतंजलीवर मोठा हल्ला माध्यमांतून केला होता. त्याला सडेतोड उत्तर सुद्दा पतंजली ने दिले होते. आता IMA सारख्या निव्वळ व्यावसायिक संघटना सुद्धा राजकीय आणि धार्मिक गुंत्यांत अडकल्या आहेत हे पाहून वाईट वाटते. भूतकाळांत IMA ने पैसे घेऊन "जंतूंना मारणारा पेंट(रंग)" असल्या गोष्टींचे मार्केटिंग केले होते. - सुएझ मधील बोट सुटली. मिम वाल्यानी ह्या घटनेचा भयंकर फायदा घेत भरपूर किस पाडला. - होळी सर्वत्र उत्साहांत (म्हणजे कोरोनाच्या नादांत जितका उत्साह असेल तितकी) साजरी. नेहमीची पाणी बचाव मंडळी ह्या वेळेस गायब होती. कदाचित बंगाल निवडणुकांत गुंतली असावी. उर्दूवूडने होळी च्या संदर्भांत विनयभंगाचा पुरस्कार करणारी गाणी किंवा इतर अश्लील विनोद ह्या वर्षी आणली नाहीत ह्याबद्दल कोविडचे आभार. उदाहरण पहा : https://www.youtube.com/watch?v=6c1OuWRr3lk . आमचं इथे स्टॅनफर्ड ने ह्या वर्षी होळी ठेवली नाही. - भारतांत कोविड ची लाट पुन्हा आली आहे,. चालू घडामोडींच्या धाग्याप्रमाणे इतक्या लाटा आल्या आहेत कि आकडा आता आठवत सुद्धा नाही. - गोव्यांतील दुसरा आंतरराष्ट्रीय (आणि मोठा ) विमानतळ २२ मध्ये सेवेंत येण्याची चिन्हे आहेत. एकूण तीन फेज मध्ये हा विमानतळ सुरु होणार आहे. गोवा, कोंकण आणि पश्चिम कर्नाटक ह्यांच्यासाठी हा विमानतळ महत्वाचा ठरणार आहे. - काही मेल एक्सप्रेस रेल्वेन्ट शॉर्ट सर्किट मुळे आग लागली म्हणून रेल्वे मंत्रालयाने ह्यापुढे रेल्वेत रात्रीचं वेळी सर्व सॉकेट्स बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरी बरे इंजिन बिघडले नाही, नाहीतर रेलवे मंत्रालयाने रेल्वेच बंद ठेवली असती. - सोन्याचे दर पडत आहेत. - रंगून मध्ये बऱ्याच भानगडी घडत आहेत. सैन्याने शेकडो लोकांना आणि लहान मुलांना सुद्धा ठार मारले आहे. अनेक पोलीस भारतांत पळून आले. निशस्त्र नि निरपराध लोकांना ठार मारण्याचे आदेश होते आणि तसे करायचे नसल्याने त्यांनी भारतांत आश्रय मागितला. - परमबीर सिंग हे उधोजी सरकार विरोधांत कोर्टांत गेले असल्याने आता ३०-४० वर्षांत सर्व सत्य जनते समोर येईल ह्यांत शंका नाही. - बिटकॉईन ची मान्यता वाढत असून आता विजा सुद्धा ह्यांत उतरत आहे. असली थेरं भारतांत आपण सहन करणार नाही अशी RBI ची भूमिका असल्याने ह्या बाबतीत सुद्धा भारत कदाचित अशमयुगान्त राहील असे वाटते.
🗣 चर्चा (98)
स
साहना गुरुवार, 04/01/2021 - 22:05 नवीन
> तसेच जर इन्फ्लेशन वाढले तर सरकारला त्या चोरीचा नक्की काय अन कसा फायदा होत असतो? आपण बेकार असल्याने बहुतेक गोष्टीवर स्वतः शोध करून माहिती घेऊ शकता कारण ह्यातील बहुतेक गोष्टींवरील अभ्यास विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. शेणॉय ह्यांची पहिल्या पंचवार्षिक योजनेची टीका आणि लेविस ह्यांचे सुप्रसिद्ध पुस्तक quiet crisis in india हि चांगली सुरुवात ठरेल आणि आपल्या कुतुहलाला शमवेल. > अन त्या कायद्यामुळे अनेक ट्रिलियन ( म्हणजे देशाच्या सध्याच्या वार्षिक जी डी पी हुन जास्ती) नुकसान झाले होते? हे आकडे मी भूतकाळांत कॅल्कुलेट केले आहेत. आपण उत्सुकता दाखवली म्हणून आनंद आहे. तेंव्हा मी तुम्हाला रेसिपी देते तुम्ही स्वतः आकडेवारी स्प्रेड शीट मध्ये करून पहा. GPD वाढीचा दर १९७३ ते १९८९ पर्यंत खूपच कमी म्हणजे फक्त ४% होता. ९० ते २००१ पर्यंत तो साधारण ५% आणि त्यानंतर साधारण ७% झाला. ह्याचा अर्थ इन्फ्लेशन गृहीत न धरता १९७३ भारताची अर्थव्यवस्था १ होती तर २०२२ मध्ये ती साधारण १२ असेल. चलन बंधनांनी भारताचे नुकसान झाले ह्यांत काहीही दुमत नाही. आता ह्याचा एकूण वाढीवर परिणाम काय असेल ह्यावर लोक भांडत बसतील पण तो परिणाम + असेल ह्यांत शंका नाही. माझ्या गणिताप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची वाढ १९७३ ते १९९० पर्यंत समजा ४ ऐवजी ४.२ असती तर सुद्धा क्युम्युलेटिव्ह पद्धतीने भारताने १ ट्रिलियन पेक्षा जास्त संपत्ती निर्माण केली असती आणि २०२२ मध्ये भरतीय अर्थव्यवस्था साधणार १३ असती. पण समजा परिणाम थोडा मोठा असता आणि +१% असता तर आज भारताची अर्थव्यवस्था १५ असती आणि एकूण ६ ट्रिलियन अधीक संपत्ती निर्माण झाली असती. (इन्फ्लेशन ५x पकडले तर). --- चलन नियंत्रणाचे कायदे डॉमिनो इफेक्त्त प्रमाणे असतात. चलन नियंत्रण असल्याने इतर विदेशी कंपन्या जास्त गुंतवणूक करत नाहीत. आयातीवर निर्बंध लावले जातात. ७० च्या दशकांत शेकडो अश्या समस्या उत्पन्न झाल्या त्यामुळे त्या काळी विदेशांत जाण्यासाठी सुद्दा RBI ची परवानगी लागत होती. त्यांनतर दुसरा परिणाम म्हणजे काही आयात माल वर सरकार आपली मोनोपॉली निर्माण करते ज्याला canalizing म्हणतात. मग सरकारदरबारी वशिला लावल्याशिवाय तो माल मिळत नाही त्यामुळे धंद्याचा वेग मंदावतो इत्यादी इत्यादी ... ह्या विषयावर विपुल आणि शास्त्रीय लेखन लेखन अरविंद पानागरिया ह्यांनी केले आहे. आवड असल्यास वाचावे.
ब
बेकार तरुण Sun, 04/04/2021 - 09:42 नवीन
आपण बेकार असल्याने बहुतेक गोष्टीवर स्वतः शोध करून माहिती घेऊ शकता>>> ओके आवड असल्यास वाचावे. >>> ओके
स
साहना Wed, 03/31/2021 - 21:02 नवीन
> त्रज्ञान कीतीही प्रगत झाले तरी खाजगी कंपनी कींवा संस्थेने गॅरंटी दिली तर त्याच्चावर कीती लोक विश्वास ठेवतील? रिसर्व बँकेच्या त्या गॅरंटीवर कुणीही विश्वास आपणहोऊन ठेवत नाही. सरकारी बळजबरीने रिसर्व बँकेला भारतांत चलन ह्या विषयवार मोनोपॉली आहे म्हणून हे प्रकरण चालते. बहुतेक भारतीयांचा रुपयावर विश्वास नाही म्हणून रुपया भारत सरकारने कन्व्हर्टिबल केला नाही. भारत सरकारने रुपया डॉलर मध्ये कन्व्हर्ट करण्यावर कायद्याने निर्बंध आणले आहेत. तरी सुद्धा अनेक लोक बेकायदेशीर पणे डॉलर्स किंवा युरो विकत घेऊन ठेवतात. आणि अश्या ठिकाणी लोक ५ रुपये जास्त देऊन डॉलर किंवा युरो घेतात. रिसर्व बँक वरील विश्वास किती कमी आहे ह्याचे सोपे उदाहरण म्हणजे ९० च्या दशकाच्या पूर्वीचा रुपया. त्याकाळी रिसर्व बँक रुपया आणि डॉलर चा बदल रेट स्वतः ठेवत असे कारण रिसर्व बँक च्या मताने मार्केट पेक्षा रिसर्व बँक ला जास्त कळते. पण आंतरराष्ट्रीय मार्केट मध्ये रिसर्व बँक चे महत्व शून्य आहे कारण लोकांना खूप पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सर्व देशांनी रुपया हे चलन वापरणेच सोडून दिले आणि त्यामुळे भारतीय गंगाजळी संपून देश भिकेला लागला. त्यानंतर रिसर्व बँक ने शरणागती पत्करून रुपयाचे दर मार्केट प्रमाणे ठेवण्याचे मान्य केले. तेंव्हापासून आज पर्यंत कधीही भारताला परकीय चलन ह्यांची चणचण भासली नाही. पण १९४७ ते १९९० पर्यंत भारतीयांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान रिसर्व बँकेने केले त्याची भरपाई कशी होणार ? > सट्टेबाज,हवाला रॅकेट्स व ड्रग माफीयांसाठी क्रीप्टो करन्सी सोयीची आहे. इथे कदाचित आमचे मतभेद जास्तच कठोर असतील. पण सट्टेबाजी, हवाला आणि ड्रॅग माफिया ह्यांत वाईट काय आहे ? सट्टा करणे, विदेशात पैसे पाठवणे किंवा वाट्टेल तो नशा करणे हि लोकांची खाजगी बाब आहे. ह्यांत लुडबुड आणि ती सुद्धा रिसर्व बँकेची का बरे ?
अ
अर्धवटराव Wed, 03/31/2021 - 22:36 नवीन
गुन्हे रोखण्यासाठी सरकार जे सर्वंकष उपाय करते त्यात मनि कंट्रोल हे एक अंग आहे. त्या अनुषंगाने रिसर्व बँक देखील सरकारला सहकार्य करते. आता सरकारने असे किती गुन्हे रोखले वगैरे चर्चा व्यर्थ आहे. गेली सात दशकं देश नावाची व्यवस्था काम करत होती, आणि आज कोट्यावधी लोकं आशेने आपल्या भविष्याकडे बघतात, हा सरकार नामक व्यवस्था उत्तम काम करत असल्याचं उदाहरण आहे. फॉर दॅट मॅटर, हि सरकार नामक व्यवस्थाच नसेल तर अर्थव्यवस्था देखील उभी राहु शकत नाहि. मनुष्य जीवनातली सर्वात आदीम व्यवस्था आहे सरकार.
स
साहना Wed, 03/31/2021 - 23:07 नवीन
> गेली सात दशकं देश नावाची व्यवस्था काम करत होती, ७ दशकं देश चांगला चालत आहे ? > आता सरकारने असे किती गुन्हे रोखले वगैरे चर्चा व्यर्थ आहे. म्हणजे काय ? सरकार उत्तर देण्यासाठी जनतेला बांधील नाही ? > हा सरकार नामक व्यवस्था उत्तम काम करत असल्याचं उदाहरण आहे. उलट आहे. जितका विविध क्षेत्रांतील सरकारी हस्तक्षेप कमी होत गेलाय तितक्या देशांत सुधारणा जास्त होत गेल्या आहेत. > हि सरकार नामक व्यवस्थाच नसेल तर अर्थव्यवस्था देखील उभी राहु शकत नाहि. मनुष्य जीवनातली सर्वात आदीम व्यवस्था आहे सरकार. नाही. वेश्या व्यवसाय हा जगांतील सर्वांत आदिम व्यवसाय आहे. राजकारण हा दुसऱ्या नंबर वर आहे. तसे पाहता दोन्ही व्यवसायांत विशेष फरक नाही. एकच फरक आहे तो म्हणजे वेश्या बहुतेक करून प्रामाणिक असतात. चांगल्या अर्थव्यवस्थेला चांगले, छोटे आणि कार्यक्षम सरकार गरजेचे आहे. पण बाबा वाक्याम प्रमाणं नावाने चालणारे सरकार आणि प्रत्येक गोष्टीला वाकून कुनिर्सात करणारी जनता असली तर ती अर्थव्यवस्था जास्त चांगली चालू शकत नाही (भारता प्रमाणे).
अ
अर्धवटराव गुरुवार, 04/01/2021 - 17:38 नवीन
७ दशकं देश चांगला चालत आहे ?
वारकर्‍यांप्रमाणे दोन पाउलं पुढे, एक मागे करत करत चांगलाच चालला आहे म्हणावं लागेल. अर्थात, देशातल्या प्रत्येक व्यवस्थेचे आणि त्या व्यवस्थांच्या उप-व्यवस्थांचे सेपरेट मुल्यांकन करता येईल. पण नेट रिझल्ट सकारात्मकच आहे. १९४७ ला जमीन आणि मनं दुभंगलेला देश, यादवी माजुन अराजकतेला जाण्याच्या शक्यतेवर पाश्चात्यांनी पैजा लावलेला देश इथपासुन सुरुवात करत आज आमच्या सारख्यांना सन्मानाने जगण्यालायक वातावरण आणि संधी उपलब्ध करुन दिलेला देश... हे ट्रान्झीशन छानच आहे.
म्हणजे काय ? सरकार उत्तर देण्यासाठी जनतेला बांधील नाही ?
बांधील आहे ना. पण असं अण्णा हजारे, केजरीवाल टाईप मार्गाने उत्तरं मिळणं कठीण असतं ना. कधि कधि ते ही करावं लागतं म्हणा.
उलट आहे. जितका विविध क्षेत्रांतील सरकारी हस्तक्षेप कमी होत गेलाय तितक्या देशांत सुधारणा जास्त होत गेल्या आहेत.
सापेक्षता आहे तिथेही. सुरुवातीला संपूर्ण सरकारी नियंत्रण, आणि मग कायदे-नियमांची चौकट पक्की करुन क्रमाने नियंत्रण कमि करत नेणे हा मार्ग सर्वोत्तम आहे. सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे म्हणजे तिथे काय आणि कसं चाललय याची सरकारला अजीबात कल्पना नसणे नव्हे. तशी व्यवस्थीत कल्पना असल्याशिवाय सरकार आवष्यक ते कायदे बनवुच शकणार नाहि, कायद्यात बदल देखील करु शकणार नाहि.
वेश्या व्यवसाय हा जगांतील सर्वांत आदिम व्यवसाय आहे. राजकारण हा दुसऱ्या नंबर वर आहे.
इथे चर्चा सरकार नामक व्यवस्थेवर चालली आहे, राजकारण नामक व्यवसायावर नाहि. वेश्या व्यवसाय चालवणार्‍या पहिल्या कुंटनखान्यात देखील पहिले नियंत्रण व्यवस्था निर्माण झाली असेल, त्यानंतर मग देवाण-घेवाणीची प्रतवारी आकाराला आलि असेल.
एकच फरक आहे तो म्हणजे वेश्या बहुतेक करून प्रामाणिक असतात.
काव्यशास्त्र दृष्टीने म्हणुन ठीक आहे, अन्यथा या दाव्याला काहिही अर्थ नाहि. वेश्या लाचार असेल तर तिच्या प्रामाणिकपणाला कोणि विचारत नाहि. ग्राहक लाचार असेल तर ति प्रामाणिकपणाला खुंटीला टांगुन ठेवते.
...(भारता प्रमाणे).
स्वातंत्रोत्तर भारत ज्याप्रमाणे आकाराला आला त्यामधे छोटे सरकारी व्यवस्थापन अशक्य होते. चांगले आणि कार्यक्षम हि परिमाणं अजुनही डेव्हलप होत आहेत. साम्यवादी, समाजवादी, कंट्रोल्ड राज्यव्यवस्थेमुळे भारताची अधोगती झाली या आर्ग्युमेण्टमधे तथ्य असेलच. पण अगदी सुरुवातीपासुन मुक्त अर्थव्यवस्था अंगीकारणे शक्य होते काय, असल्यास त्याचे खरच फक्त फायदेच झाले असते काय, त्या परिस्थितीत सामाजीक सुधारणांचे काय झाले असते, एक वेगळ्या पद्धतीची जमीनदारी केंद्रीत (अमेरीकेप्रमाणे) यादवी सदृश परिस्थिती निर्माण झाली नसती काय... प्रश्न आणि शक्यता असंख्य आहेत.
च
चौकस२१२ गुरुवार, 04/01/2021 - 02:06 नवीन
भारत सरकारने रुपया डॉलर मध्ये कन्व्हर्ट करण्यावर कायद्याने निर्बंध आणले आहेत. क्षमा करा सहाना पण हे आपले म्हणणे १००% खरे नाही भारतीय रहिवाश्याला भारताबाहेर दरडोई दर वर्षी २ लाख पन्नास हजार अमेरिकन डॉलर एवढी रक्कम गुंतवता येते ( काही वर्षी हा AKADDA ७५,००० पर्यंत पण खाली आला होता ) अर्थात हे हि खरे कि हि गुंतवणूक मुख्यत्वे करून खाजगी कंपनी किंवा एक्सचेंज वरील कंपनी चे शेअर घेणे, वास्तू/ जमीन यासाठी... लिव्हरेज घेऊन ( एफ एक्स किंवा फुचर्स ) यातील उलाढाली ला नाही रुपया फ्लोट करावा किंवा नाही यावर अर्थत तद्न्य सांगू शकतील परंतु आपण जे सरसकट आरबी आय / सरकार माझ्य पैशात "धवलढवळ " करताय असे मांडत आहत ते काही फारसे पटत नाही .. काही विचहर जरा टोकाकडे जाणारे वाटतात .. मुक्त अर्थ वयवसथा यावर आपलं विश्वास आहे आणि त्यात गैर हि नाही पण "हवाला आणि ड्रॅग माफिया ह्यांत वाईट काय आहे ?"
म
मुक्त विहारि Wed, 03/31/2021 - 02:55 नवीन
https://www.loksatta.com/pune-news/young-engineer-commits-suicide-by-hanging-himself-after-losing-his-job-in-pune-abn-97-2433041/ काय बोलावं, ते सुचेना ....
प
प्रदीप Wed, 03/31/2021 - 03:00 नवीन
"- रंगून मध्ये बऱ्याच भानगडी घडत आहेत. सैन्याने शेकडो लोकांना आणि लहान मुलांना सुद्धा ठार मारले आहे. अनेक पोलीस भारतांत पळून आले. निशस्त्र नि निरपराध लोकांना ठार मारण्याचे आदेश होते आणि तसे करायचे नसल्याने त्यांनी भारतांत आश्रय मागितला." 'यांगून', 'रंगून' नव्हे. दुसरे, यांगून त्या देशाची राजधानी नव्हे. राजधानीचे नाव आहे, नैपयितौ. तिसरे, इथे तुम्ही म्हटलेले नाही, पण अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते, अधिकृत प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्या देशाचा उल्लेख, न चुकता नेहमी 'बर्मा ' असा का करतात, काही कल्पना?
म
मुक्त विहारि Wed, 03/31/2021 - 04:18 नवीन
म्यानमारचा आणि भारताचा संबंध फार जूना. बौद्ध धर्माचा प्रसार पण म्यानमार मार्गेच, कंबोडिया, थायलंड पर्यंत पोहोचला.. भारताचे आणि म्यानमारचे, व्यापारी संबंध पण अतिशय उत्तम आहेत... सध्याच्या परिस्थितीत, पाकिस्तान, बांगलादेश हे शत्रू असतांना, आता अनावश्यक अजून एक शत्रू तयार करणे, भारताला परवडणारे नाही, कारण, अद्याप तरी नेपाळचा भरवसा नाही आणि भुतान म्हणजे, आशिया मधील स्वित्झर्लंड आहे... म्यानमार मध्ये, जे काही घडत आहे, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्र्न आहे. भारताची ही तटस्थ भुमिका, चीनसाठी धोकादायक असल्याने, चीन पेटवापेटवीची कामे करत आहे...कारण, इतकी कुटील नीती, पाकिस्तान आणि बांगलादेश, यांच्याकडे नाही....
म
मुक्त विहारि Wed, 03/31/2021 - 04:07 नवीन
https://www.saamana.com/malang-gad-muslim-hindu-rampage/ काय बोलावं ते सुचेना ....
च
चौकस२१२ Wed, 03/31/2021 - 10:29 नवीन
स्पष्ट आणि रोखठोक लिहणाऱ्या सामना ला "मुस्लिम धर्मांध "असा लिहायची हिंमत झाली नाही अन म्हणे शिवसेनेचे माजी आमदार हिंदूंचं बाजूने सवाल करणार..! घंटा (मंदिरातील) आधी बारामतीला विचारला का?
स
सुक्या Wed, 03/31/2021 - 18:51 नवीन
जे झाले त्यावर कारवाई करायची सोडुन "येत्या पोर्णिमेला आरती रोखुन दाखवा" वगेरे राणा भीमदेव स्टाईल गर्जणा. म्हणजे "तु भायेर भेट ... दावतोच् तुला" असा पळपुटा पवीत्रा. फालतु आहे सारे ..
च
चंद्रसूर्यकुमार Wed, 03/31/2021 - 07:22 नवीन
मार्च २०२१ मधील चालू घडामोडींचा नववा भाग श्रीगुरूजींनी आधीच चालू केला होता आणि त्या भागात ५० प्रतिसादही झाले नव्हते त्यामुळे परत नववा भाग सुरू करायचे प्रयोजन समजले नाही. असो.
- गोव्यांतील दुसरा आंतरराष्ट्रीय (आणि मोठा ) विमानतळ २२ मध्ये सेवेंत येण्याची चिन्हे आहेत. एकूण तीन फेज मध्ये हा विमानतळ सुरु होणार आहे. गोवा, कोंकण आणि पश्चिम कर्नाटक ह्यांच्यासाठी हा विमानतळ महत्वाचा ठरणार आहे.
गोव्यातील नवीन विमानतळ उत्तर गोव्यातील मोपा या ठिकाणी होणार आहे. हे ठिकाण महाराष्ट्राच्या सीमेजवळ आहे. महाराष्ट्रात तारकर्लीच्या समुद्रकिनार्‍याजवळ चिपी या ठिकाणी नवीन विमानतळ सुरू झाला आहे. गोव्याला पर्याय म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने म्हणून चिपी विमानतळ आणण्याचा विचार झाला आणि एम.आय.डी.सी ने आय.आर.बी कंपनीला या विमानतळाचे कंत्राट दिले (अर्थातच केंद्र सरकारच्या परवानगीने). पण आता यातून होणार काय तर फक्त मालवणला हा चिपी विमानतळ जवळ पडणार आहे. वेंगुर्ला मोपा आणि चिपी या दोन्हींपासून सारख्या अंतरावर आहे तर सावंतवाडीला तर गोव्यातील मोपा विमानतळच जवळ पडेल. आणि गोव्याचा विमानतळ मोठा असल्याने तिथे अधिक प्रमाणावर आणि म्हणून स्वस्त विमाने उपलब्ध असतील त्यामुळे कोकणात जाण्यासाठी चिपीपेक्षा मोपा विमानतळ अधिक सोयीचा पडेल. तसेच विकीपीडीयावर वाचले की चिपी विमानतळ एकाच वेळी जास्तीत जास्त २०० येणारे आणि २०० जाणारे प्रवासी हाताळू शकेल म्हणजे अगदी खेळण्यातला शोभावा असा लहान विमानतळ असणार आहे. असे असेल तर मुळात चिपी विमानतळ बांधलाच का हे समजत नाही. किंवा मोपाऐवजी चिपी किंवा गोवा सीमेजवळ महाराष्ट्रात मोठा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधला असता तर उत्तर गोव्यातील कलंगुट, बागा वगैरे ठिकाणांकडे जाणार्‍या हजारो पर्यटकांना तो विमानतळ सोयीचा झाला असता. गोवा भारतात सामील झाल्यापासून गोव्यातील दाबोळी विमानतळ वापरात असल्याने आणि गेल्या काही वर्षात परदेशी पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने तो विमानतळ अपुरा पडत आहे त्यामुळे दुसरा विमानतळ बांधायला लागणार हे स्पष्टच होते. तेव्हा तळकोकण-उत्तर गोव्यासाठी चिपी किंवा अन्य कुठे मोठा विमानतळ आणि गोव्याच्या इतर भागांसाठी दक्षिण गोव्यात आणखी एक विमानतळ असे का केले नसावे हे समजले नाही. आता होणार असे आहे की मोपापासून दक्षिण गोव्यात जायचे तर अंतर आणि वेळ बरेच वाढणार आहे आणि चिपी विमानतळ कितपत किफायतशीर ठरेल याविषयी शंकाच आहे. किमान दक्षिण गोव्यासाठी मग कारवारला तरी एक आंतरराष्ट्रीय नाही तरी एक बर्‍यापैकी विमानतळ बनावा असे फार वाटते.
स
साहना Wed, 03/31/2021 - 21:11 नवीन
दक्षिण गोव्यांत विमानतळ बांधायला ख्रिश्चन लोकांचा विरोध होता आणि टॅक्सी माफिया चा सुद्धा विरोध होता. चर्चिल बांधव स्मग्लर्स हे दक्षिण गोव्यांत सक्रिय असल्याने हे शक्य नव्हते. जितेंद्र देशप्रभू ह्या भाजप आमदाराने आणि इतर नेतेमंडळींनी भरपूर जमीन मोप प्रदेशांत घेऊन ठेवली होती. हि शेतजमीन त्यांनी मग आपले राजकीय वजन वापरून बिगर शेतकी केली आणि त्यांचे भाव १० पटीने वाढले. मोपा झाल्यानंतर ह्यांचे भाव कदाचित आणखीन १० पटीने वाढतील. चिपी विमानतळ कार्यरत राहील असे वाटत नाही. बहुतेक जमीन कोंकणातील नेतेमंडळींनी आहे आणि ती अव्वाच्या सव्वा भावांत सरकारी गळ्यांत बांधली आहे.
प
प्रसाद_१९८२ Wed, 03/31/2021 - 11:29 नवीन
सध्या खाजगीकरणाच्या नावाने गळा काढणारे मोठ मोठे नेते, स्वत: अजारी पडल्यावर खाजगी रुग्णालयात भरती होतात. यांनी खरे तर उपचारासाठी सरकारी रुग्णालयात भरती होऊन जनतेसमोर आदर्श निर्माण करायला हवा की सरकारी रुग्णालये देखील खाजगी हॉस्पिटलच्या तोडीची आहेत म्हणून.
R
Rajesh188 Wed, 03/31/2021 - 17:13 नवीन
दिवसातून रोज एक तास kem hospital, tata hospital ह्यांच्या समोर उभे राहून बघावे किती गर्दी असते ती. आणि संकट काळी कोण उपयोगी पडत सरकारी दवाखाने की खासगी हे वेळ आल्यावर च माहीत पडत Accident झाला गंभीर स्थिती निर्माण झाली की सरळ खासगी वाले हाकलून देतात.
ग
गणेशा Wed, 03/31/2021 - 18:26 नवीन
The government on Wednesday reduced interest rates on small savings including PPF, one-year time deposit, senior citizen savings schemes. The changes will be effective from April 1, 2021. Reduced interest rates on various savings scheme Advertisement Savings deposit revised from 4% to 3.5%, annually. PPF rate down from 7.1% to 6.4%, annually One year time deposit revised from 5.5% to 4.4%, quarterly. Senior citizen savings schemes rate down from 7.4% to 6.5%, quarterly and paid.
श
श्रीगुरुजी Wed, 03/31/2021 - 19:14 नवीन
जवळपास सर्व करसवलती रद्द होऊन व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. लूटमार सुरू आहे. भविष्यात बॅंंकेत पैसे ठेवण्यासाठी शुल्क द्यावे लागेल.
ग
गणेशा Wed, 03/31/2021 - 19:21 नवीन
यात sukanya चे पण % rate कमी केलेत माझे काही वर्षांपूर्वी ppf /सुकन्या असल्या योजनेत पैसे न टाकण्याचा निर्णय मला योग्य वाटतोय आता. माझा अंदाज बरोबर ठरतोय..
प
पिनाक Wed, 03/31/2021 - 19:28 नवीन
Fixed deposit schemes चे सगळ्यांचेच दर कमी झाले आहेत. माझ्या अंदाजाने अशी कोणतीही FD नाही जिथे यापेक्षा जास्त दर दिले जातात. सर्वसामान्यांना शेअर मार्केट कळत नाही. आणि कळले तरी मुद्दल वाचवण्याची शेअर मार्केट मध्ये guarantee नाही. थोडक्यात, असे पैसे कुठे गुंतवावेत असा आपला सल्ला आहे?
ग
गणेशा Wed, 03/31/2021 - 20:25 नवीन
व्यक्ती सापेक्ष उत्तर आहे याचे.. प्रत्येक जण वेगळा विचार करतो.. आणि त्याच्या म्हणण्याने ते योग्य असते.. माझ्या म्हणण्याने, gold, mutual fund आणि जमल्यास जमीन या मध्ये गुंतवणूक कधीही भारी राहिल.. पहिल्या दोन मध्ये मी पैसे गुंतवत आहे.. आणि त्याचा चांगला फायदा हि झालेला आहे.. वेगवेगळ्या धाग्यावर एकाच वेळेस सारखाच विषय नको म्हणुन थांबतो..:-) Good night
ग
गणेशा Wed, 03/31/2021 - 20:26 नवीन
व्यक्ती सापेक्ष उत्तर आहे याचे.. प्रत्येक जण वेगळा विचार करतो.. आणि त्याच्या म्हणण्याने ते योग्य असते.. माझ्या म्हणण्याने, gold, mutual fund आणि जमल्यास जमीन या मध्ये गुंतवणूक कधीही भारी राहिल.. पहिल्या दोन मध्ये मी पैसे गुंतवत आहे.. आणि त्याचा चांगला फायदा हि झालेला आहे.. वेगवेगळ्या धाग्यावर एकाच वेळेस सारखाच विषय नको म्हणुन थांबतो..
प
पिनाक Wed, 03/31/2021 - 19:24 नवीन
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला कर्जाचे व्याज कमी ठेवायचे असल्याने deposit वरील व्याज कमी असणार हे ओघानेच आले. ही लूटमार कशी?
श
श्रीगुरुजी Wed, 03/31/2021 - 19:40 नवीन
>>> सर्वसामान्यांना शेअर मार्केट कळत नाही. आणि कळले तरी मुद्दल वाचवण्याची शेअर मार्केट मध्ये guarantee नाही. >>> असे असूनही भांडवली बाजारात झालेला अल्प मुदतीचा आणि दीर्घ मुदतीचा भांंडवली नफा पूर्ण करपात्र केला आहे. लाभांश करपात्र केला आहे. रस्तेबांधणीसाठी इंधनावर अधिभार आहे व त्याव्यतिरिक्त पथकर सुद्धा द्यावा लागतो. एवढे कर देऊनही रस्ते वाईट अवस्थेत आहेत. इंधनावर जवळपास १५० टक्के कर द्यावा लागतो. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान काढून टाकले आहे. बचतीचे व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी केलेत, परंतु कर्जाचे व्याजदर त्या प्रमाणात कमी झालेले नाहीत. आयकर आहेच व त्यावर अतिरिक्त अधिभार आहे. नोकरदारांकडून सक्तीने भविष्य निर्वाह निधी घेतला जातो, परंतु त्यावरील व्याजदर खूप कमी केला आहे.
R
Rajesh188 Wed, 03/31/2021 - 19:48 नवीन
असे वाटत असेल तर bjp सरकार देशातून हाकलून ध्या. परत कधीच देश असे पर्यंत bjp सत्तेत आली नाही पाहिजे. राज्यात पण नाही देशात पण नाही. हा पक्षच इतिहास जमा होणे गरजेचे आहे. बाबरी ची कृपा म्हणून ह्यांना सत्ता मिळाली . ह्यांना सर्व सामान्य लोकांशी काही देणे घेणे नाही शेठजी आणि ब्राह्मण बनिया च पक्ष आहे हा. ह्यांना हिंदू हिताशी पण काही देणे घेणे नाही. फायद्या साठी ह्यांना चीन पण चालतो आणि पाकिस्तान सुद्धा चालतो. फक्त ब्राह्मण,बनिया आणि शेठजी ह्यांचा त्या मध्ये फायदा झाला पाहिजे.
च
चौकस२१२ गुरुवार, 04/01/2021 - 01:57 नवीन
शेठजी आणि ब्राह्मण ... पगडी कि पागोटं हि घाण इथे पसरवू नका .. भाजपचा कसा चुकतंय ते जरूर सांगा पण हि घाण नको , संपादक कृपया लक्ष द्या
प
पिनाक Wed, 03/31/2021 - 20:08 नवीन
सरकारने पुन्हा सगळ्या गोष्टींवर अनुदान सुरू करून इंधन, गॅस वगैरे स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावे असे तुमचे म्हणणे आहे का? तसं करूया. सगळे पथदर्शक प्रोजेक्ट्स बंद करून काँग्रेस सरकारप्रमाणे अनुदान वाटूया. राफेल परत विकून टाकूया आणि मिग 21 ची flying कॉफीन आपल्या पायलटस चे बळी घेत राहूदे. आपल्याला मोठ्या रोड्स ची, वेगवान ट्रेन्स ची गरजच नाही. बँकिंग सुधारणा डब्यात घालू. One road, one tax पण नकोच. पुन्हा परवाना पद्धत आणून आपल्या सगळ्या फॅक्टरीज बांगलादेश आणि व्हिएतनाम ला हाकलून देऊ. 5 त्रिलीयन डॉलर इकॉनॉमी ची पण गरज नाही आपल्याला. आपण सगळं जसं काँग्रेसच्या काळात होतं तसं करू. आर्मेड फोर्सेस ना modernize करायची पण गरज नाही. आपला गॅस 400 रुपये स्वस्तात मिळाला म्हणजे झालं. बरोबर ना गुरूजी?
श
श्रीगुरुजी Wed, 03/31/2021 - 20:23 नवीन
अनुदान सुरू होते तेव्हा एकही प्रकल्प सुरू नव्हता? एकही रस्ता बांधला नव्हता? एकही धरण बांधले नव्हते? भारतात एकही लढाऊ विमान नव्हते? मुळात इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर देऊनही सर्वसामान्य नागरिकांच्या पदरात काय पडते? रस्तेबांधणीसाठी पेट्रोलवर प्रतिलिटर ३-४ रूपये अधिभार आहे. त्यात भर म्हणून पथकर सुद्धा आहे. दुहेरी कर देऊनही रस्ते वाईट अवस्थेत आहेत. उदाहरणार्थ पुण-सातारा रस्ता. फक्त भरमसाट कर उकळणे व त्या बदल्यात अत्यल्प सुधारणा करणे हे किती दिवस सुरू राहणार?
R
Rajesh188 Wed, 03/31/2021 - 20:30 नवीन
लष्करावर होणारा खर्च हा व्यर्थ खर्च आहे .फक्त देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था नीट राहावी म्हणून मर्यादित प्रमाणात फोर्स असावी. जगातील सर्व देशांनी मिळून लष्करी हत्यार,अणू बॉम्ब,missile, ही सर्वांनी मिळून नष्ट करावीत. एवढं शहाणं पण माणसाने दाखवले च पाहिजे. जागतिक सर्व देशांच मिळून एक आधुनिक लष्कर असावे पण ते फक्त कधी पृथ्वी वर प्रगत अशा दुसऱ्या ग्रहावरील लोकांनी हल्ला केला तर पृथ्वी चे रक्षण करण्यासाठी. सर्व देशांनी लष्करी खर्च कमी केला तर किती तरी पैसा विकास कामासाठी उपयोगी पडेल.
R
Rajesh188 Wed, 03/31/2021 - 20:30 नवीन
लष्करावर होणारा खर्च हा व्यर्थ खर्च आहे .फक्त देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था नीट राहावी म्हणून मर्यादित प्रमाणात फोर्स असावी. जगातील सर्व देशांनी मिळून लष्करी हत्यार,अणू बॉम्ब,missile, ही सर्वांनी मिळून नष्ट करावीत. एवढं शहाणं पण माणसाने दाखवले च पाहिजे. जागतिक सर्व देशांच मिळून एक आधुनिक लष्कर असावे पण ते फक्त कधी पृथ्वी वर प्रगत अशा दुसऱ्या ग्रहावरील लोकांनी हल्ला केला तर पृथ्वी चे रक्षण करण्यासाठी. सर्व देशांनी लष्करी खर्च कमी केला तर किती तरी पैसा विकास कामासाठी उपयोगी पडेल.
प
पिनाक Wed, 03/31/2021 - 20:41 नवीन
माझा या सर्व प्रयत्नांना पूर्ण पाठिंबा आहे. तुम्ही पंतप्रधान पदासाठी उभे रहा. माझं मत तुम्हालाच असेल. अर्थात बाकीच्या सगळ्या देशांचा विचार करता पंप्र पद उपयोगाचं नाही. तुम्ही युनोच्या सेक्रेटरी जनरल पदासाठी उभे रहावे ही नम्र विनंती.
जागतिक सर्व देशांच मिळून एक आधुनिक लष्कर असावे पण ते फक्त कधी पृथ्वी वर प्रगत अशा दुसऱ्या ग्रहावरील लोकांनी हल्ला केला तर पृथ्वी चे रक्षण करण्यासाठी.
ता.क. : ज्यावेळी दुसऱ्या ग्रहावरच्या लोकांनी पृथ्वीवर हल्ला केलेला असेल त्याच वेळी आपण ही लढाई हरलेलो असू. मी जास्त explain करत बसत नाही पण आपण अशा युद्धातून वाचणे म्हणजे प्रथमतः आपण कुणाही परग्रहवासी ला न सापडणे हे होय.
स
सुक्या Wed, 03/31/2021 - 20:20 नवीन
मार्च मधे एक बीजेपी एमपी किसान आंदोलनास समर्थन म्हणुन राजीनामा देणार असे श्री श्री टिकैत बोलले होते. अजुन काही बातमी आली नाही. राजीनामा रद्द केला की काय? णवीन काही घोषणा?
प
पिनाक Wed, 03/31/2021 - 20:24 नवीन
अजून 10 मिनिटे बाकी आहेत.
श
श्रीगुरुजी Wed, 03/31/2021 - 20:25 नवीन
टिकैत काहीही बरळतो. हे आंदोलन केव्हाच मृत झाले आहे हे त्याला अजूनही समजत नाही.
स
सुक्या Wed, 03/31/2021 - 20:36 नवीन
खरयं. गम्मत म्हणुन गूगल वर शोध घेतला तर फक्त काही टिनपाट न्युज मिडीया सोडलया तर याची आता बातमी पण येत नाही. परदेशातुन उगाच ओढुन ताणुन काही शिख लोकांचा सपोर्ट घ्यायचे चालु आहे. त्यालाही आता काही प्रसिद्धी मिळत नाही.
क
कपिलमुनी Wed, 03/31/2021 - 21:39 नवीन
सेव्हिंग स्कीम वरचे व्याजदर कमी करण्याचा मास्टर स्ट्रोक मोदींनी मारला आहे. आता सगळे पैसे शेयर मार्केट मध्ये येऊन उद्योगांना भांडवल मिळणार, उद्योजक खुष , ब्रोकर खुश आणि देशाची प्रगती होणार. मुळात असल्या योजना चालवणे सरकारचे काम नाही. (जसे कम्पन्या विकल्या तशा या योजनांपासून सरकारने अंतर ठेवले पाहिजे) अमेरिकेत बघा एवढे व्याजदर नसतात , म्हणून अमेरिका प्रगत आहे.
स
साहना Wed, 03/31/2021 - 21:46 नवीन
सेविंगदर ठरवण्याची पावर कुणाच्याही हातांत दिली तर मग ती मंडळी ती पावर वापरणारच. कंठशोष करून फायदा नाही. योग्य सेविंग दर काय हे कुणालाच ठाऊक नाही, मार्केट ठरवतो तो दर ठेवल्यास बहुसंख्यांकाचे कल्याण होते. > आता सगळे पैसे शेयर मार्केट मध्ये येऊन उद्योगांना भांडवल मिळणार, सेविंग दर कमी झाले ह्याचा अर्थ लोक पैसे शेयर मार्केट मध्येच गुंतवतील असे नाही. सेविंग दर कमी झाले तर इतर सर्व लोन चा दर सुद्धा कमी होतो आणि त्यामुळे आर्थिक व्यवहार जास्त होतात. > मुळात असल्या योजना चालवणे सरकारचे काम नाही. (जसे कम्पन्या विकल्या तशा या योजनांपासून सरकारने अंतर ठेवले पाहिजे) सरकारी बँक विकल्या तर हे आपोआप होईल. > अमेरिकेत बघा एवढे व्याजदर नसतात , म्हणून अमेरिका प्रगत आहे. भांडवल जिथे स्वस्त तिथे प्रगती जास्त.
R
Rajesh188 गुरुवार, 04/01/2021 - 07:41 नवीन
Amerika प्रगत राष्ट्र आहे असे समजणे हाच मोठा जोक आहे. जगातील सर्वात जास्त कर्ज बाजारी देश आहे तो. अमेरिका वर २९ लाख करोड डॉलर कर्ज आहे .प्रतेक अमेरिकन नागरिक च्या डोक्यावर ६० लाख रुपये कर्ज आहे. अमेरिकेचा काहीच भाग प्रगत असल्या सारखा वाटत तो पण कर्जाच्या पैशावर . पूर्ण अमेरिके चा विचार केला तर भारता पेक्षा पण बेकार अवस्था आहे त्यांची.
च
चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 04/01/2021 - 07:50 नवीन
तुम्ही ज्या विद्यापीठातून हे ज्ञान घेतलेत तिथे प्रवेश मिळायला नक्की काय करायला लागते? तिथे अर्ज करेन असे म्हणतो.
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 08:30 नवीन
Laughing Stock होणे काय असते हे असले प्रतिसाद वाचून समजले असेल.
प
पिनाक गुरुवार, 04/01/2021 - 12:09 नवीन
तुम्ही ब्राम्हण, बनिया पैकी असाल तर तेथे प्रवेश मिळणार नाही. - श्रीश्री 188
ब
बापूसाहेब गुरुवार, 04/01/2021 - 12:19 नवीन
व्हाट्सअँप विद्यापीठात शिकतात ते.. आणि शरद कोचिंग कलासेस मध्ये शिकवणी लावलीये.. कॉलेजपर्यंतच शिक्षण त्यांनी इटली मधून घेतले असावे.. त्यांच्या डिग्र्या आपण मिपाकरांनी मागु नयेत.. कारण ते स्वतःची सोडून, मोदीं, स्मृती इराणी इत्यादी बड्या असामींची डिग्री शोधण्यात व्यस्त असतात.
च
चौकस२१२ गुरुवार, 04/01/2021 - 07:02 नवीन
ग्राहकांचे पैसे बुडतील म्हणून अख्या व्यवहारावर बंदी घालणे कितपत बरोबर वाटते ? त्याशिवाय अनेक भारतीय कंपन्या आणि पाहिजे तर स्टेट बँक सुद्धा है व्यवसायात जाऊ शकते. २ वेगळ्या गोष्टी १) केवळ क्रिप्टो ट्रेडिंग साठी एक्सचेंज काढावे आणि त्यास सरकारने परवानगी दव्ययी असे म्हणत असाल तर ती एक वेगळी गोष्ट आहे अहो त्यासाठी प्रत्यक्ष एक्सचेंज काधण्याची जरुरी पण नाही चिकागो मर्कंटाईल एक्सचेंज वर बिटकॉइन वॉर बेतलेले फुचर कॉन्ट्रॅक्ट आहेत तसे एन एस सी काढू शकते .. यात प्रत्यक्ष ग्राहक बिटकॉइन घेत नाही तर त्याचं किमतीवर फुचार मध्ये खेळतो... म्हणजे चिकागो मर्कंटाईल एक्सचेंज सारखी तंगडी "काउंटर पार्टी त्यामुळे एक्सचेंज बुडेल हा धोका नाही २) क्रिप्टो ( हयात असेलेल्या भारताबाहेरील ) ट्रेडिंग साठी सरकारने मुभा दवावी तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात ते मी आधी मांडलेच आहेत, आणि त्यात भारतातून संपत्ती बाहेर जाऊ देणे ना देणे हा मुद्दा येतो ३) क्रिप्टो एक्सचेंज ( नवीन भारतात काढणे ) तेच प्रश्न + क्रिप्टो असल्यामुळे मग भारताबाहेर नेने आणि आणणे हे जर नसेल तर मग उपयोग काय? सध्या जसे "फिनतेक " या नावाखाली अनेक धंदे विना परवानगी आर्थिक उलाढालीचं धंद्यात घुसू पाहू लागले तसेच आहे .. स्मार्ट फोन वर अँप द्वारे करा नाहीतर रोख नोटा देऊन करा शेवटी गुंतवणूक ती गुंतवणूकच त्या साठी ग्राहकाचे हित बघणे आणि त्यास्तही जमेल तसे कायदे करणे हे महत्वाचे आहे .. त्याकडे दुर्लक्ष नाही करता येत
श
शाम भागवत गुरुवार, 04/01/2021 - 08:43 नवीन
ह्या भागाचे नाव खरे तर क्रिप्टोकरन्सी असे असायला हवे होते. मला वाटते की क्रिप्टोकरन्सी या नावाने नवीन धागा काढून त्यात याधाग्यातील संबंधीत संदेश हलवण्यात यावे. खूपच साधक बाधक चर्चा झाली आहे.
म
मराठी_माणूस गुरुवार, 04/01/2021 - 09:43 नवीन
तसेच चालु घडामोडी ऐवजी "राजकीय धुरळा" असा एक धागा असायला हवा.
प
पिनाक गुरुवार, 04/01/2021 - 12:26 नवीन
एक गोष्ट मी क्लिअर करू इच्छितो. क्रिप्ट करन्सी भारत सरकार स्वीकारणार नाही असे मला म्हणायचे नाही. सरकारने स्वतः तयार केलेली क्रिप्ट करन्सी नक्कीच successful होईल. पण कुणी तरी दुसर्याने तयार केलेलं चलन "बहुधा" भारत जसेच्या तसे स्वीकारणार नाही. ज्या गोष्टीवर स्वतः चा कंट्रोल नाही ते चालू दिले जाणार नाही हा माझा अंदाज आहे.
R
Rajesh188 गुरुवार, 04/01/2021 - 22:34 नवीन
१) जगातील सर्व देशात central bank hi असणारच. २) ही सेंट्रल बँक च देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष आणि नियंत्रण ठेवणार. ३) तज्ञ(स्वयं घोषित) लोकांनी किती अपरिपक्व मत व्यक्त करून बीट coin किंवा त्याच प्रकारच्या चलनाची तरफदारी केली तरी जगात कोणताच देश त्यांची बकवास ऐकणार नाही. ४) खासगी उद्योगपती नी मोकळे रान देणे म्हणजे विनाश ओढवून घेणे हे सर्व देशांना चांगले समजते त्या मुळे कोणत्याही व्यक्ती ची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार जग भरात सर्व सरकार नी स्वतः कडेच ठेवला आहे. ६) अकाउंट सील करणे,संपत्ती जप्त करणे हे अधिकार सरकार नेहमीच स्वतः कडे ठेवेल. ७) रस्ते बांधणी,कारखाने उभे करणे,विमान तळ उभी करणे ह्या साठी जगभरात ह्याच सरकारी अधिकार चा वापर करून खासगी मालकीच्या जमिनी सरकार ताब्यात घेते.. तसे अधिकार सरकार कडे नसते तर आज रस्ते ,धरणे,कारखाने,विमानतळ , शाळा,कॉलेज,हॉस्पिटल,शहर . उभी च निर्माण झाली नसती बाजारभाव प्रमाणे जमिनी विकत घेवून धरण,रस्ते,विमानतळ,हॉस्पिटल,शाळा,कॉलेजेस, बांधण्याचा व्यवसाय करून नफा कमावणे अशक्य आहे .जगात एक उद्योग पती एवढं श्रीमंत नाही की तो फक्त ५० किलोमीटर रेल्वे मार्ग बाजार भावा नुसार खासगी जमिनी विकत घेवून तयार करेल आणि त्या ५० km railway मार्गावर गाडी चालवून नफा कमावेल. अनियंत्रित खासगीकरण जगात कोणीच स्वीकारणार नाही . . ह्या विषयावर ची चर्चा,भांडवल शाही चे गुणगान वांझोटे आहे. कोणी स्वीकारणार नाही. स्वार्थी बुध्दी चे विकृत लोकच फक्त स्वीकारतील.