बॅंकांचे खाजगीकरण : स्तुत्य उपक्रम
भारत सरकारने एके काळी खाजगी आस्थापनाकडून बँका चोरून बळजबरीने आपल्या केल्या. मग ह्या चांगल्या चालणाऱ्या बॅंकांना सुशिक्षित लोकांची मनरेगा असल्या प्रमाणे वापरले. भ्रष्टचार माजवला. गरीब लोकांच्या ठेवी चुकीच्या लोकांना लोन म्हणून दिल्या, बँकांना जबरदस्तीने अल्पभूधारक शेती सारख्या रिस्की गोष्टींना कमी दरात लोन द्यायला भाग पाडले. शेवटी हि सर्व सर्कस एक ना एक दिवस कोसळणारच होती. पेटीम, गूगल पे, ऍमेझॉन इत्यादी आधुनिक कंपन्या आता फिनटेक मध्ये येत आहेत त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रच मोठ्या प्रमाणावर बदलणार आहे आणि ज्या निष्क्रियतेने सरकार डझन पेक्षा जास्त बँका चालवत आहे तो मॉडेल जास्त दिवस टिकेल अशी आशा नाही. अजून पर्यंत करदात्यांचे लक्षावधी कोटी रुपये ह्या बँकांत कृष्णार्पणमस्तु झाले. अनेक ग्रामीण भागांत जिथे एक बँक सुद्धा चालणे मुश्किल आहे तिथे भारत सरकारच्या विविध बँकाच्या तीन शाखा आहेत. स्टेट बँक जिथे आधीपासून आहे तिथे युनियन बँक ची शाखा का बरे उघडावी ? अर्थात सरकारी कामांत तर्क नसतो. जास्त शाखा म्हणजे जास्त कर्मचारी. मग नुकसान झाले तरी चालेल पण फुकट्या लोकांना सरकारी पगारावर पोसायला पाहिजे.
जुन्या काळी राजाची चाटुकारिता केली कि राजा मग एखादे गांव जहागीर म्हणून बक्षीस द्यायचा त्याप्रमाणे बँकांतील नोकऱ्या ह्या आधुनिक काळांतील जहागिरी होत्या.
देशाची प्रगती व्हायला पाहिजे तर भांडवल हे महत्वाच्या गोष्टींत गेले पाहिजे. बँकांचा नफा जास्त तर मग बँका जास्त रिस्क घेऊन लोन देऊ शकतात. त्यामुळे प्रगतीचा वेग वाढतो. त्याशिवाय कमी कर्मचारी असल्यास हेच मनुष्यबळ इतर चांगल्या उद्योगधंद्यांत वळते आणि समाजाचा फायदा होतो.
** सरकारी पावले का उचलली गेली आहेत ? **
आधीची ५ वर्षे मोदी सरकारने काहीही विशेष आर्थिक सुधार न करता वाया घालवली आहेत. अचानक मग आता हि उपरती का बरे सुचली ? ह्याचे कारण आहे कि सरकारी बँका धोक्यांत आहेत आणि ह्यांचे दिवस भरले आहेत. ह्यांना वेळीच बंद केले नाही तर पुढील १० वर्षांत सरकारला आणखीन पैसा ओतावा लागणार आहे.
संपूर्ण जुनाट बँकिंग क्षेत्र धोक्यांत आहे. येत्या काही वर्षांत मोदी सरकार आर्थिक प्रगती वाढवण्यासाठी ठेवींचे दर बऱ्यापैकी कमी करणार आहेत अशी चिंन्हे आहेत. FD चे दार कमी झाले कि कर्जाचे व्याजदर सुद्धा कमी होतात त्यामुळे कर्ज घेऊन नवीन उद्योग धंदे सुरु करण्याचे प्रमाण वाढते आणि त्यामुळे रोजगार वाढतो. त्याशिवाय FD वर जास्त व्याज मिळत नसल्यास लोक इतर क्षेत्रांत पैसे गुंतवतात त्यामुळे आणखीन रोजगार निर्माण होतो.
सरकारी बँका मागील काही वर्षांत कँसर प्रमाणे वाढल्या आहेत आणि त्यांचे ओझे फारच कठीण झाले आहे. ह्या बँकांना शेप मधेय ठेवण्यासाठी रिसर्व बँक तसेच अर्थखाते ह्यांचा बराच वेळ आणि पैसा वाया जातो. हा अपव्यय सरकार कमी करणार आहेच पण त्याशिवाय रिलायन्स, गूगल, पेटीम, ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादी वेगवान आणि आधुनिक प्रकाची खाती लोकांना देतील अशी चिंन्हे आहेत. आधार कार्ड मुळे कागदपत्र व्यवहार अत्यंत सोपा झाला आहे. ऍमेझॉन ICICI क्रेडिट कार्ड तुम्ही हल्ली घरबसल्या ३-४ दिवसांत मिळवू शकता.
पण काही सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे भारतांत रिटेल इंवेस्टिंग सुद्धा बऱ्यापैकी वाढणार अशी चिंन्हे आहेत. अमेरिकेतील रॉबिनहूड ऍप्प प्रमाणे स्वस्तांत आणि सहज स्टोक मार्केट, म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करायला अनेक कंपन्या आपली एप्स बाजारांत आणणार आहेत. एकदा हि ऍप्स लोकप्रिय झाली कि जुनाट बँकिंग व्यवस्था हळू हळू डायनोसॉर प्रमाणे नामशेष होत जाईल. काही मोठया कंपन्यांनी ह्या विषयावर RBI आणि निर्मला सीतारामन ह्यांची मनधरणी केली आहे.
नको असलेल्या बॅंक्स विकून सरकारी भार कमी करणे हि बँकिंग क्षेत्रांतील सर्वांत छोटी स्टेप आहे. ह्यानंतर आणखीन मोठी पाऊले सरकार घेईल असे वाटते. म्हणूनच सरकार आत्मविश्वासाने हा अजेंडा पुढे रेटत आहे.
टीप : संप करणाऱ्या लोकांना माझा अजिबात पाठिंबा नाही. नोकरी पसंद नसेल तर सोडून इतर ठिकाणी जा. उगाच संप करून कष्टकरी भारतीयांना त्रास देऊ नये. २०२१ मध्ये जास्त पैसे सरकारी बँक मध्ये ठेवूच नये. ३-४ बँक मध्ये विभाजित करून ठेवावे आणि किमान ७०% पैसे ICICI किंवा HDFC मध्ये ठेवावेत.
पण नागरी कायदा समान नाही. ही काय भानगड आहे? नागरी कायदा हा प्रतेक धर्माच्या रिती रिवाजा शी संबंधित आहे. साधं उदाहरण. मुस्लिम लोक चुलत बहिणी शी लग्न करतात ते कायदेशीर आणि मान्य आहे.राजेश जी.. तुम्ही BJP विरोधात इतके आंधळे झालेला आहात कि कधी कधी आपण कशाचे समर्थन करतोय ते समजत नाहीये. मागे एकदा तुम्ही भारताच्या विभाजनाचे ( तुकडे पाडण्याचे ) समर्थन केले होते.. आणि आता इथं समान नगरी कायद्यला विरोध.. तुम्ही नक्की राजेश च आहात कि अजुन काही..?? Ok. म्हणजे धर्माच्या रिवाजानुसार असलेल्या गोष्टी मान्य आहेत तुम्हाला.. ओके. ठीक आहे खालील गोष्टी देखील धर्माच्या रिवाजानुसार आहेत त्यादेखील त्यांनी मान्य कराव्यात. बघू xxx त किती दम आहे ते. - चोरी - हाथ तोडणे. इस्लाम सोडणे - मृत्यदंड. एक्सट्रा मॅरिटल सेक्स - 80 कोडाचे फटके. दारू पिणे - 40-80 कोडाचे फटके. जादू किंवा जादूचे प्रयोग करणे - मृत्यदंड बलात्कार - दगडाने ठेचून मारणे. मुसलमान वैयक्तिक कायदा मंडळाचे दुटप्पी वर्तन स्पष्ट आहे कि त्यांना समान फौजदारी कायदा हवा आहे पण समान नागरी कायदा नको आहे...!! म्हणजे "मजा " मारायला मुस्लिम पर्सनल लौ, आणि अंगाशी आल्यावर इंडियन पिनल कोड.. वाह.. हिपोक्रसी कि भी सीमा होती है.. !!! BTW - ही कीड 1947 मध्ये पूर्ण साफ केली असती तर फार बरे झाले असते. काही वर्षांनी पुन्हा तुकडा मागून वेगळा देश मागितला नाही म्हणजे बरं.. !!!ब्यांकात ठेवले तर, विजय मल्ल्यासारखे गरीब व्यावसायिक दहा एक हजार करोड घेऊन फरार झाले, तो निरव मोदी बीचारा बारा करोड घेऊन फरार झाला. सरकारने अशा बँकांना मदत वगैरे करु नये, असेही वाटते. सरकार तरी कुठे कुठे मदत करणार, नाही का ?हे लोकं ज्या बँकाकडून पैसे घेऊन पळून गेले त्या बँका राष्टियकृत होत्या कि खाजगी??