चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ४)

उलट भाजपचा अत्यंत पारंपरिक असा एक मतदारवर्ग यामुळे त्या पक्षापासून दुरावला. ------------------- असे अजिबात झालेले नाही.... भाजपचे तळागाळातील कार्यकर्ते, जातीभेद मानत नाहीत.... ------------- कुबेरांनी आता फक्त पुस्तके लिहावीत, असे माझे मत आहे... कुबेर आता, इतरांनी दिलेल्या माहितीवर जास्त अवलंबून रहायला लागले असण्याची शक्यता आहे....

महाराष्ट्रात च covid च्या केस जास्त का आहेत? देशातील सर्व राज्यातील लोक मास्क वापरत आहेत,गर्दी करत नाहीत,अगदी दिवसातून पन्नास वेळा हात स्वच्छ करत आहेत. आणि महाराष्ट्र मधील लोक मूर्ख आहेत. गर्दी करत आहेत,मास्क वापरत नाहीत,स्वच्छ ता पाळत नाहीत. असा अर्थ होईल . खरोखर अशी स्थिती आहे? देशातील सर्व राज्यांचा विचार करून मत व्यक्त करा. देशात सर्वात जास्त industrialization झालेले महाराष्ट्र राज्य आहे काबूल आहे सर्वांना? Covid test कोण करते. ज्यांना सर्दी ,खोकला,ताप जास्त प्रमाणात येत आहे ते . हे common aahe पण. ऑफिस मध्ये येताना काही ही लक्षण नसतील तरी टेस्ट करून या अशी सूचना कंपन्या नी दील्या आहेत. सर्वात जास्त कंपन्या असणाऱ्या ह्या राज्यात जबरदस्ती नी टेस्ट केल्या गेल्या . आणि हेच एकमेव कारण आहे इथे जास्त रुग्ण असण्याचे.. विमान प्रवास करण्यात हे राज्य एक नंबर ल आहे देशात.. . त्यांना covid test सक्ती ची आहे. हे दुसरे कारण आहे हे राज्य covid मध्ये पुढे असण्याला. माझे आव्हान आहे प्रतेक घरातील प्रतेक व्यक्ती ची देशभर चाचणी करा महाराष्ट्र सर्वात शेवटच्या नंबर वर असेल.

Maths म्हणजे सायन्स ह्या क्षेत्रातील किंग आहे. गणित नाही तर सायन्स ची किंमत झीरो आहे. इंजिनिअर साठी गणित आणि रसायन शास्त्र वगळणे हा महामूर्ख पना चा निर्णय आहे पण राज्यात ह्यांची इंजिनिअर कॉलेज आहेत ते सर्व पक्षीय नेते विरोध बिलकुल करणार नाहीत. अगदी bjp चे राणे पण सोयी नुसार तोंड बंद करून उद्धव साहेबांचे आभार मानण्यात आघाडीवर असतील.

फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स, हा तर इंजिनियरिंगचा पाया आहे.... पायाच भुसभुशीत असेल तर, इमारत कशी उभी राहणार?

आपल्याकडे शिक्षणव्यवस्था बर्‍यापैकी बंदिस्त आहे. म्हणजे १२ वी ला सायन्सला गेल्यास डिग्रीसाठी आर्ट्स-कॉमर्स करणे कर्मकठीण बनते. १२ वीत सायन्स करून मग बी.कॉम झालेले एखाद-दोन विद्यार्थी मी बघितले आहेत पण तो आकडा एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या मानाने खूपच कमी. तसेच १२ वी ला आर्ट्स-कॉमर्स केल्यास सायन्स साईडचे सगळे दरवाजे बंद होतात. इतकेच नाही तर इंजिनिअरींगला असताना अर्थशास्त्रात मायनर करावे असे म्हटले तर ते आय.आय.टी/बिट्स वगैरे मोठ्या संस्थांमध्येच शक्य आहे. इतर सामान्य कॉलेजांमधून इंजिनिअरींग केलेल्यांना ते शक्य नाही. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला १२ वी त सायन्स न करताही इंजिनिअरींगला जायचे असेल तर थोडे प्रिपरेटरी कोर्सेस घेऊन ते करता यायला हवे. तशाही १२ वीत अनेक गोष्टी असतात त्याचा इंजिनिअरींगला फारसा उपयोग नसतो. उदाहरणार्थ ऑरगॅनिक (आणि इनऑरगॅनिक सुध्दा) केमिस्ट्रीचा केमिकल सोडून इतर इंजिनिअरींगमध्ये किती उपयोग असतो? फिजिक्सचा सिव्हिल-मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रीकल-इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये उपयोग असतो पण केमिकल मध्ये त्याचा किती उपयोग असतो? फिजिक्समधलेही मेकॅनिक्स मेकॅनिकल इंजिनिअरींगमध्ये आणि इलेक्ट्रीसिटीशी संबंधित धडे इलेक्ट्रीकल-इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये उपयोगी येतात. पण सगळ्या फिजिक्सचा सगळ्या इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांना उपयोग नसतो. गणितातीलही पेपर-१ मधील धडे- एलिप्स/पॅराबोला/हायपरबोला वगैरे जितक्या खोलात जाऊन १२ वी त असतात ते नक्की कोणत्या इंजिनिअरींगला उपयोगी पडतात? तेव्हा ज्या इंजिनिअरींगच्या शाखेला प्रवेश घेतला आहे त्या शाखेला उपयोगी ज्या संज्ञा असतील त्या प्रिपरेटरी कोर्समध्ये करून पुढे जाता आले तर त्यात चुकीचे काय आहे? अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये अशी सोय असते. अशी बंदिस्त शिक्षणव्यवस्था मोडून पाहिजे ते करायचे स्वातंत्र्य मिळाले तर त्यात नक्की काय चुकीचे आहे? अर्थात भारतात याची अंमलबजावणी कशी करणार याची कल्पना नाही. अमेरिकेत एकाच विद्यापीठात १००-१२५ डिपार्टमेंट असतात त्यामुळे मायनर करायचे असेल/ प्रिपरेटरी कोर्स घ्यायचे असतील तर ते शक्य होते. पण भारतात ते कसे करणार याची कल्पना नाही.

पूर्ण जग मूर्ख ,देशातील विचारवंत मूर्ख,निष्पाप सामान्य लोक मूर्ख आणि. . Bjp भक्त फक्त शहाणे. देशातील सर्व वैधानिक संस्था ची ठरवून वाट लावली जात आहे ह्या सरकार च्या काळात. काही न्यूज चॅनल वर दबाव आणून विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण चालू आहे. खोटे आरोप बिन्धास्त केंद्र सरकार च्या इशाऱ्यावर केले जात आहे विरोधी विचारांच्या लोकांवर.. हे सर्व अंध भक्ता ना कधीच दिसणार नाही जो पर्यंत ह्याची आग ह्यांच्या पर्यंत पोचणार नाही

थोडे थांबा. आता पुढच्या वर्षी उत्तरप्रदेश आणि गुजरात, आणि नंतर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान ची निवडणूक लागेल. मागच्या वेळेस 2015पासून आंदोलन उभे करून 2017 पर्यंत काँग्रेसचे कार्यकर्ते 2019 पर्यंत थकून गेले होते.. या पुढच्या काही निवडणुकीत काँग्रेस आपला असलेला सगळा पैसा लावणार आहे. अजून बरेच काही बघायचे आहे आपल्याला. 2022 पासून खरी मजा सुरू होणार आहे.. 2024मध्ये मात्र जर काँग्रेस हरली तर मग काही खरे नाही..

हे खूप जुनं आहे का?

हे खूप जुनं आहे का?

तिबेट हे स्वायत्त ठेवायचे १५० वर्षांचे ब्रिटिशांचे धोरण योग्य होते. भारत व चीन मधील तिबेट या बफर स्टेटचे महत्व जगावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटीशांना समजले होते. हे धोरण चालू ठेवले असते तरी अनेक त्रासांतून मुक्तता मिळाली असती. त्या ऐवजी पीएलएला तिबेट ताब्यात घेण्याची मुभा आपण दिली. ही मोठी घोडचूक होती. इतकेच नव्हे तर तिबेटमधे अनेक दशके असलेली आपली सैन्य तुकडीही आपण परत बोलावली. खरं तर आपण त्यावेळेस विरोध केला असता तर ब्रिटन व अमेरिका आपल्या मागे उभे रहायला तयार होते. पण इथूनच भारत हा सॉफ्ट टार्गेट समजायला सुरवात झाली. "ताकदवान पण कचखाऊ" ही आपली प्रतिमा आपण जेव्हां पूर्णपणे पुसून टाकू तो सुदिन असेल.

मार्मिक असतात असे समजायचं.

दक्षिण कोरियाचा अभ्यास करा

मीटर रिडींग प्रमाणेच आहेत पण प्रश्न हां आहे कि कोणताही अतिरिक्त वापर नसताना 8-10 पटीने बिले आलीच कशी.. याची चौकशी व्हायला हवी.

याविषयी इतर प्रतिसादांमधून माहिती देण्यात आली आहेच पण त्यात एक मुद्दा राहिलेला दिसत आहे आणि तो म्हणजे विजेच्या बिलांच्या स्लॅबचा. एप्रिल ते जून पर्यंत सरासरी वीजेचा वापर केला असे गृहित धरून बिले दिली गेली आणि माझ्यासारख्या अनेकांनी ती बिले ऑनलाईन भरली पण होती. त्यानंतर जुलै महिन्यात अचानक ७-८ पटींनी जास्त वीजेचा वापर केला असे बिल आले. वीजेच्या बिलांच्या वापराच्या स्लॅब्ज असतात. ३०० युनिट्सच्या वर प्रत्येक युनिटला ११-१२ रूपये इतका दर असतो. त्यामुळे ८०० युनिट्स वापरले असे बिल असेल तर ३०० च्या वरच्या ५०० युनिट्सचे बिलच सुमारे ६ हजार रूपये होते. तसेच इंधन अधिभार, व्हिलिंग चार्जेस वगैरे आणखी हजारेक रूपये त्यात मिळवा. पहिल्या ३०० युनिट्सचे बिल आणखी वेगळे. त्यामुळे बिले भरमसाठ आली. यात लिहिलेले महिने कदाचित थोडेफार पुढेमागे झाले असतील पण जे झाले ती सत्य परिस्थिती होती. मुळात सरासरीप्रमाणे ऑनलाईन आलेले बिल भरून वर मला पण असेच भरमसाठ बिल आले होते. मुळात १०० युनिट्स पेक्षा कमी वापरणार्‍या ग्राहकांना अचानक ७-८ पटींनी जास्त वीजेचा वापर केला आहे असे बिल आले आहे. त्यामागे मीटरमध्ये फेरफार होते का याविषयी कल्पना नाही. झालेला प्रकार महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात हजारो-लाखो ग्राहकांबरोबर झाला आहे याविषयी बातम्यांमध्ये बघितले आहे. कारण काहीही असले तरी कुठेतरी गफलत नक्कीच आहे आणि याविषयी सरकार नक्की काय चूक आहे हे बघायला पण तयार नाही. त्याउपर ही थकबाकी न भरणार्‍यांची कनेक्शन कट करणे हा निर्लज्जपणाचा कळसच झाला.

मिटर रिडिंग प्रमाणे बिल पाठवले असेल तर आलेले बिल भरावेच लागेल. फारच शंका वाटत असेल तर मिटर तपासून घ्या.

तुम्ही चष्मा काढून "नीट" पहात चला.. दिसेल... हवं तर माझं इलेकट्रीसिटी बिल पाठवून देतो. गेल्या दोन वर्षात कधीही 200 युनिट क्रॉस केलेले नाही.. पण जुन 2020 मध्ये अचानक 856 युनिट वापर दाखवलाय.. बरं मार्च, एप्रिल, मे चे रिडींग avg नुसार अंदाजे घेतले होते (156 युनिट ).. बॅलन्स करण्यासाठी जून मध्ये जास्त युनिट आले असं समजून घेतले तरी एकदम 856 युनिट कसे काय??? याचाच अर्थ काहीतरी गडबड आहे.