गूगलमध्ये नोकरी करणारे आता युनियन करणार

बोकोबा, "आपण स्वतः उंदीर मारायच्या विभागात असलो तरी..." हे पुलंचं वाक्य इथे उगाच आठवलं ;०)

चोचले.....#@$@!@#!$ इथे वेठबिगारासारखे राबवून घेतात @#$!@#@$@!

आता झाले की 20 वर्ष आता भांडी घासणे,कपडे धुणे सर्व काम करायला लागतात. आणि वेळेचे बंधन नाही. मग लढा तर द्यावाच लागेल.

जरूर असावी .. का नसावी? "कामगार संघटन" हा मूळ हेतू आहे "युनिअन" चा , टोकाच्या भांडवशाही पासून सर्वसामान्य कामगारांचे संरक्षण आणि सुसूत्रता यासाठी , मग तो सफाई कामगार असो, आय टी मधील असो कि विमान चालवणारा असो .. अर्थात "युनिअन" हि तत्व्वर आधारित असेल तर,, नाहीतर फक्त एखाद्या व्यक्तीचे तो राजकीय सत्ताकेंद्र होणार असले तर काय अर्थ

त्या मुळे तेथील कायदे कामगार युनियन साठी पोषक असणार नाहीत तर गूगल साठी पोषक असतील. स्वतः वर होणाऱ्या अन्याय सहन करत राहण्या पेक्षा एकत्र येवून त्या विरूद्ध आवाज उठवणे हे जागृत पणाचे लक्षण आहे. त्या मुळे गूगल मध्ये युनियन स्थापन होणे हे फ्री देशाला साजेस वर्तन आहे. कंपनी काही चुकीची काम करत असेल तर त्या मध्ये सहभागी होवून त्यांच्या पापात कामगार नी का सहभागी व्हावे. त्या पेक्षा ते काम करू नका असे कंपनी ला सांगणे योग्य च आहे. कामगार युनियन कडे अमेरिकन सरकार कोणत्या नजरेने बघते आणि अमेरिकन सरकार नी कामगार युनियन विषयी काय कायदे केले आहेत हे माहीत नसल्या मुळे एवढेच मत व्यक्त करून थांबतो.

- युनाइटेड स्टेट्स हे जरी भांडवलषयी चे माहेर म्हणले गेले तरी तिथेहि मजूर/ डावी मध्य विचारसरणी अगदीच मेलेली नाही .. चांगली जिवंत आहे / सत्तेत हि असते - "पाश्चिमात्य देश म्हणजे फक्त युनाइटेड स्टेट्स असे कोणी गृहीत धरू नये , यूरोप मध्ये हि ३०० मिलियन लोकं याशिवाय कानडा ऑस्ट्रेलिया ,न्यू झीलंड हे छोटे देश हि यात मोडतात आणि यात "अमेरिकेतर देशात " समाजवादाची ( संपत्तीचे टोकाचे केंद्रीकरण नसणे या अर्थाने ) संस्था आणि कार्यपद्धती आहेत.. काही उद्धरणे ( त्यांचा गुण दोषांसकट आहेत म्हणा ) मुख्य गोष्ट अशी कि येथील डावे "देश गेला खड्यात नुसते डावे गुलाबी स्वप्न" अश्या पद्धतीचे डावेपण ना कुरुवाळता , कुठेतरी मधय गाठण्याचाच प्रयत्न करतात - युनाइटेड किंग्डम मधील राष्ट्रीय रुग्ण सेवा ( एन एच एस ) - ऑस्ट्रेलियातील राष्ट्रीय रुग्ण सेवा ( मेंडिकेअर ) आणि जवळ जवळ फुकट मध्यनिक शिक्षण , ० दराने पदवी साठी उपलब्ध कर्ज ( जे परत फेडी साठी वर्षानुवर्षे घेतली तरी चालतात ) - लोकसंख्या वाढी साठी होणारी जन्मलेल्या मुलांमागे रोख पैसे आईला देणे - जर्मनीत ६ आठवड्यांची सुट्टी - नॉर्वे आणि काही देशातील " पाळण्यापासून शवपेटी " क्रेडल तो ग्रेव्ह" अशी समाजाची काळजी घेणे ( अर्थात त्यासाठी आयकर पण भरपूर भरवा लागतो ) - ऑस्ट्र्रेलिया ने मोठया आंतरराष्ट्रीय उद्योगांनी स्थानिक आयकर चुकवू नये म्हणून केलेलं प्रयत्न -सिगरेट च्या खोक्यांवर सक्तीचे प्लेन पॅकेजिंग ( बलाढ्य तंबाखू माफिया ला ना जुमानता )

गूगल मध्ये स्थापन झालेली युनिअन मायनॉरिटी (अथवा मेम्बर्स ओन्ली) प्रकारची युनिअन आहे. तसल्या प्रकारच्या संघटना रजिस्टर्ड नसतात, तसेच त्यांची स्वतःची घटना / नियमावली पण नसते. गूगलला त्यांच्या मागण्या / सर्क्यूलर्स / पत्रके इत्यादी कडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार आहे (संघटना बहुतांश कर्मचार्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारी नाही हे कारण पुढे करून) अतिरीक्त माहिती: संघटना पारुल कौल नावाच्या मुलीने सुरू केली आहे. तसेच कार्यकारीणी मध्ये एक मराठी नाव - तेजस देशपांडे. - पण दिसतेय

गूगल सारख्या मोठ्या कंपनीत सुद्धा कंपनी आपल्यावर अन्याय करते ही भावना कामगार मध्ये आहे ही गोष्ट युनियन स्थापन झाल्यामुळे उघड झाली. काय असतील त्या कामगारांच्या व्यथा. कामाचा मोबदला योग्य मिळत नाही हे कारण असेल की बुध्दी मत्तेला वाव दिला जात नाही हे कारण असेल.( कंपू बाजी करून बुद्धिमान व्यक्ती ला संधी च द्यायची नाही ह्या अर्थाने)

लाल बावटा पुन्हा येतोय की काय ?अशी ह्याना पुसटशी शंका. असो. बहुतांशी आय टी कंपनीत कामाला सुरुवात करताना तुमच्या त्या employment at will वर सही करावी लागते. म्हणजे तुम्ही कधीही कंपनीला 'जय महाराष्ट्र' करू शकता व कंपनीही तुम्हाला 'राम राम' करू शकते.

गूगल मध्ये स्थापन झालेली युनिअन मायनॉरिटी (अथवा मेम्बर्स ओन्ली) प्रकारची युनिअन आहे. तसे असले तर अश्या युनिअन ची ताकद कितपत असेल कोण जाणे... भारतात एक बहुराष्ट्रीय उद्योगत असताना तिथे युनिअन होती पण फारशी परिणामि नव्हती या उलट सुसूत्रित राष्ट्रीय स्तरावरील मजबूत आशय युनिअन चे फायदे ऑस्ट्रेलियात अनुभवले आहेत पूर्वी ... जरी त्या त्या कारखान्यातील युनिअन चे सभासद त्यांचे निर्णय घेत असले तरी देशभर पसरल्यालं युनिअन चा त्यांना मजबूत पाठिंबा असल्यामुळे असेल कदाचित तसे येथे युनिअन ची विभागणी वेगवेगळ्या क्षेत्रा प्रमाणे आहे ( बांधकाम, हॉटेल इत्यादी )आणि शिखर म्हणून कौन्सिल ऑफ ट्रेंड युनिअन असते आणि त्यातून पुढे मजूर पक्षाकडे माणसे जातात ( संघ आणि भाजप जसे तसे काहीसे !) त्यामुळे या देशात तरी युनिअन चा परिणाम चांगलं आहे अर्थात हे हि खरे कि उजवे सरकार आले कि कामगार चालवली ला खिंडारे कशी पडायची याचा प्रयतन चालू असतो पण टोकाला जनता जाऊ देत नाही ... आणि नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे कधी कधी खास करून बंदर कामगार आणि बांधकाम युनिअन यांनी घेतलेल्या टोकाचं भूमिका ... पण एकूण दावे आणि उजवे दोघे बऱ्यापैकी समतोल सांभाळून हा देहूस चालतो ..कुठेतरी युनाइटेड स्टेट्स ची टोकाची भांडवलशाही आणि काही यूरोप मधील जास्ती डावी बाजू यांच्या मध्ये...

आहेत. चेन्नई अन बेंगळुरु मध्ये काही युनियन्स आहेत. पण इतकी पॉवर नाहिये, जेणेकी संप वगैरे घडवु शकतील. (घरुन काम करु शकत असल्यने संप कसा घडवतील हे कळेना)

भारतातल्या आयटी उद्योगाबद्दल बोलतोय, एका विशिष्ट कंपनीबद्दल नाही - माझ्यामते, आयटी क्षेत्रात युनियन वगैरे प्रकार अजिबात आणू नयेत. कर्मचाऱ्यांमध्ये कौशल्ये असतील तर मग पैसा मिळेल, नसतील तर कंपनी त्यांना कामावर घेणार नाही किंवा काढून टाकेल; अधिक कौशल्ये असतील तर पैसाही अधिक मिळेल. युनियनबाजीमुळे कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होतो.

रच्याकने कोणीतरी , MIDC प्लेअर वर पन धागा काढा की राव , कळुद्या त्यान्ची पन दुखनी ?? आय टी वाले वेळ मिळाला की बसतात मि पा वर कि बोर्ड बडवत , पन ह्या एम आय डी सी वाल्यान्चे काय ?? १२ , १२ तास कुट कुट कुटुन काढल्यावर कशाला आठ्वेल त्याना असले काही ,

USA मध्ये कायद्या नीच काही हक्क कामगारांना दिले असावेत जसे. 1) किमान वेतन कायद्याची कडक अमलबजावणी . 2)कामाच्या तासा विषयी नियमाचे कटोकोर पने अमलबजावनि तिथे होत असेल. पगार वेळेवर दिला जात असेल . त्या मुळे तिथे कामगार संघटना जास्त विस्तारल्या नसतील. कायदे जर कामगार चे हित जपत असतील तर कामगार ना हक्क साठी स्वतः लढण्याची गरज च नाही. पण भारतात वेगळी स्थिती आहे. इथे कायदे ,नियम न पाळता कामगार ची पिळवणूक केली जाते. बाल कामगार ना वेठबिगार सारखे वागवले जाते.

Information Technology Employees Association. https://www.facebook.com/itea4us/

भारतात युनियन बनवायची म्हणजे तिथे राजकारण घुसणार आणि जे चांगलं चाललंय त्यात घाण करणार. त्यापेक्षा सरकारने काही कायदे केले पाहिजे एम्प्लॉइस च्या बाजूने असतील. आयटी मध्ये पगार भरपूर असतो त्यामुळे लवकरात लवकर पैसे कमवून लोक बाहेर पडतात. तसच काम पटत नसेल किंवा जास्तच लोड येत असेल किंवा आपल्याला कंपनी ची पोलिसी पटत नसेल तर दुसरी नोकरी शोधण्याचा पर्याय असतोच की आणि त्यातही काही कंपन्या buy out चा पर्याय देतात आणि ज्यांना काम नकोय त्यांच्या साठी काही कंपन्या असतात की पोसायला.

हिंदूस्थानात आयटी क्षेत्रासाठी युनियन असावी या मताचा मी आहे. न्याय / हक्क मिळवण्यासाठी काही तरी आधार कर्मचार्‍यांना असायलाच हवा. बाकी विषय गुगल बाबांचा आहे, त्यामुळे काही दिवसांनपूर्वी गुगल बाबांचे कार्य जगभरात ठप्प झाले होते त्याची आठवण आली ! त्यावर पाहिलेला माहितीपट इथे देउन जातो. जाता जाता :- हिंदूस्थानाची जर खरचं प्रगती व्हायची असेल तर जे सरकारी बाबु / सरकारी जावई काम करत नाहीत, चिरीमिरी दिल्या शिवाय तुमची कामे होत नाहीत तिथे त्यांना दिल्या जाणार्‍या सर्व सवलती कमी करुन, वेळेत काम पूर्ण न केल्यास योग्य पाचर बसण्याची व्यवस्था झाल्यास फारच मोठा बदल घडुन येइल. आयटीवाल्यांचा पगार दिसत असेल तर, तो त्यांनी घासुन केलेल्या कामाचाच मिळतो हे अनेकांना लक्षातच येत नसते.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- जवानी जानेमन हसीन दिलरुबा... [ नमक हलाल (1982) ]

युनियन नावाचे साम्यवादी प्रकार असूच नयेत या मताचा मी आहे. फार सोपं आहे. ज्यांच्याकडे स्किल्स असतील ते काम करतील आणि पैसे कमावतील. नसतील त्यांना नारळ दिला जाईल.

युनियन ची व्याख्या एकाच विचाराने प्रेरित होवून एकाच उध्येशा साठी लढणारे लोक एकत्र येवून जो गट तयार होतो त्याला युनियन म्हणतात. समाजातील प्रत्येक घटकाला संघटनेची गरज असते . आणि आशा अनेक संघटना समाजात अस्तित्वात असतात. अगदी व्यापारी,उद्योगपती,दुकानदार,सर्वांच्या युनियन असतात.

सुरुवातीला तुम्ही म्हणता तशी स्थिती काहीच वर्ष येईल नंतर उत्पादित झालेला माल विकत घेवु शकणारे गिऱ्हाईक च नसेल. आणि अर्थव्यवस्था एवढी जोरात आपटेल की रोबोट बनवणाऱ्या कंपन्या ना पण कुलूप लागेल . AI ज्या कंपन्या विकसित करतील त्याला खरेदी दार मिळणे मुश्कील होईल. रोबोट भंगारात पडून राहतील. फक्त एक होवू शकत चुकून यंत्र स्वतःचे निर्णय घेवू लागलो. त्यांच्या मध्ये स्वतःची मत विकसित झाली तर ते मानव जातीला नष्ट करतील. त्यांना कंट्रोल करणे माणसाला जमणार नाही.

समजा जगात 10 उद्योग आहेत त्या उद्योगात 100 माणसं काम करत आहेत. ते 100 कामगार एसी,टीव्ही,टूथ ब्रश,गाडी,साबण,दारू,टूथ पेस्ट अशा विविध प्रकारची खरेदी करत आहेत. आणि ते 10 उद्योग ह्याच वस्तू बनवत आहे. Ai aani रोबोट मुळे हे 100 कामगार पैकी 97 कामगार काढून टाकले ते काम करण्याच्या लायकीचे नाहीत असे समजू. पण यंत्र आणि ai तेवढेच उत्पादन घेवू लागली जेवढी 100 माणसाची गरज होती पण 97 लोक तर काहीच काम करत नाहीत त्यांच्या पैसे नाहीत ,ते वस्तू विकत घेवू शकत नाही. फक्त 3 च कामगार कामावर आहेत . ते 3 कामगार 97 लोकांना लागणाऱ्या वस्तू विकत घेणार नाही . उत्पादन 3 माणसाला लागेल तेवढेच घेतले जाईल. अशा स्थिती तो कारखाना पण जाईल डब्ब्यात. ते 3 कुशल कामगार पण जातील डब्यात . आणि ती यंत्र पण जातील डब्यात.. माणसाला जगण्यासाठी फक्त अन्न आणि पाणी हेच लागत ते कसे ही 97 लोक मिळवतील.

गाडी चालक विरहित बनवण्या साठी 25000 डॉलर खर्च येतो कमीत कमी म्हणजे 18 लाख रुपये. . आणि चालक विरहित गाडीची किंमत कमीत कमी पावणे दोन करोड रुपये आहे. 20 हजार रुपयाचा ड्रायव्हर नको म्हणून पावणे दोन करोड ची गाडी घेणारे पूर्ण जगात किती लोक असतील. Maintance खर्च वेगळा.

मला वाटतं तुमचे दोन्ही प्रतिसाद एकाच मुद्द्याशी संबंधित आहेत. तेव्हा मी एकच रिप्लाय लिहितो. तुमचं आर्ग्युमेंट लॉजिकल आहे, पण समाज हा लॉजिकल गोष्टींवर मुळीच चालत नाही. तुम्ही म्हणताय की समाज रचना व्यवस्थित ठेवण्यासाठी निदान 40-60 % माणसांना नोकरी मिळणे गरजेचे आहे. पण हा मल्टि नॅशनल कंपन्यांचा आणि कॉर्पोरेटस चा प्रॉब्लेम नाहीच. ते ऑटोमॅशन करतच रहाणार जेणेकरून त्यांचे स्टॉक होल्डर्स ना नफा कमावता येईल. आणि ते चक्र आता परत फिरवता येणार नाही. उदाहरण द्यायचे तर आयटी घरी काम करू लागल्यामुळे आजूबाजूच्या चहा च्या टपऱ्यांवर गदा आली हा सॉफ्टवेअर कंपन्यांचा प्रॉब्लेम नाही. हे लोक आता समाजातील बेकरांचा नंबर वाढवतील. पण सरकार यावर काय करू शकते? काही नाही. सरकार तिकडे दुर्लक्ष करेल. हा इफेक्ट (म्हणजे ऑटोमॅशन आणि बेकारी) इतका हळू असेल की काही दशके तो लक्ष्यात येणार नाही. पण संपूर्ण च्या संपूर्ण जॉब्ज नाहीसे होतील आणि कुणाला ते लक्षात येणार नाही. जेव्हा तो लक्षात येईल तेव्हा सरकार जास्तीत जास्त काय करेल? तर या कंपन्यांवर जास्तीचा टॅक्स लावेल आणि तो पैसा बेकारी भत्ता म्हणून वाटेल. पण हा भत्ता कायमच bare minimum असतो, ज्या योगे तुम्ही जिवंत रहाल, पण ते तितकंच. सरकारला चक्र परत फिरवता येणार नाही. शिवाय बरेच जॉब्ज हे कायमचे रोबोट्स ना दान केले गेलेले असतील. शिक्षण, न्यायदान, सिनेमा, कला, infrastructure, टेस्टिंग, वाहतूक व्यवस्था, वितरण व्यवस्था आणि असे अनेक व्यवसाय गमावलेले असतील आणि ते परत सुरू करणे ना शक्य असेल, ना कुणाच्या कामाचं. बेकार जनता विद्रोह करू शकते. मग सरकार काय करेल? तर ते जनतेला गुंतवून ठेवेल. वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करून आणि वेगवेगळ्या माध्यमांतून (उदाहरणार्थ pubg, फेसबुक, ट्विटर, whatsapp आणि इतर बरेच). जनतेला सोशल मीडियाचे, गेम्स चे व्यसन लागेल. ते होण्यासाठी डेटाअतिशय स्वतः किंवा फुकट दिला जाईल. थोडक्यात सांगायचे तर 2050 साली आपल्याकडे निरुद्योगी आणि कुठलेही स्पेशल स्किल नसलेल्या बेकारांचे तांडे असतील आणि ते सगळे सोशल मीडियावर गुंग असतील. मास स्केल वर त्यांना स्वस्त आणि अपोषक धान्य उपलब्ध करून पोसले जाईल आणि हे सगळं उपलब्ध करणारे कॉर्पोरेट्स (उदा: कोकाकोला) प्रचंड श्रीमंत असतील. एकतर तुम्ही काही तरी अतिशय स्पेशल स्किल चे काम करत असाल किंवा बेकार असाल.

माझा प्रश्न हा आहे उत्पादक कंपन्या चा माल खरेदी कोण करणार. कोकाकोला श्रीमंत कधी होईल जेव्हा त्यांचा माल विकला जाईल ते माल विकणार कोणाला बेरोजगार लोकांना

लोकांकडे पैसा असावा आणि त्यांनी आपले प्रॉडक्ट खरेदी करावे एवढी त्यांची आर्थिक ताकत असावी ही उत्पादक कंपन्यांची गरज आहे . लोकांची नाही पैसे नसतील तर लोक गरजा कमी करतील.

"काम" या गोष्टीचा स्वरूपाबद्दल एक भारी लेख वाचलेला- द ऍबोलीशन ऑफ वर्क

युनीटी केव्हाही चांगली असती. एकटा माणूस आपल्यावरील होणा-या अन्यायाने हतबल असतो. त्याला सहका-यांचा आधार हवा असतो. सहकारी, संघ, संघटना, यामुळे कर्मचा-यांचे मनोबल वाढत असते. >>> कंपनीने व्यवसाय कसा आणि कुणाबरोबर करावा, हे ठरवण्यासाठी नोकरी करणार्‍यांनी दबाव आणणे योग्य आहे का ? विचारत नाही, तोपर्यंत याबद्दल बोलण्याची काही आवश्यकता नाही. दबाव आणने योग्य नाही. >>>आय.टी. क्षेत्रात युनियन करणे चांगले की वाईट. युनियन करणे चांगले आहे. आपणास नोटीस न देता आपणास उद्यापासून आपली कामासाठी आवश्यकता नाही असे सांगितले तर आपण कोणाकडे दाद मागणार ? युनियनच्या दबावामुळे आपले राहीलेले वेतन, पीपीएफ अकाउंटमधील रक्कम, नोटीस, आणि नियमांप्रमाणे व्यवस्थापनावर कार्यवाही करावी लागेल त्याचा दबाव राहील असे वाटते. बाकी चालू द्या. -दिलीप बिरुटे

वाचत आहे

अनावश्यक Ai च वापर कंपन्यांनी करू नये म्हणून पण दबाव टाकता येईल. मनुष्य बळ उपलब्ध आहे आणि त्यांची production करण्याची कुवत चांगली आहे तिथे . रोबोट किंवा ai वापरले जावू नये असा दबाव निर्माण करण्यासाठी युनियन हवीच. शेवटी रोबोट किंवा AI ची निर्मिती आणि प्रगती करण्यासाठी उत्पादक कंपन्याच funding करत आहेत त्यांच्या स्वार्थासाठी. म्हणून मी बाकी धाग्यावर पण हेच मत व्यक्त करतोय एकाद क्षेत्र हे एकाच कंपनीच्या अधिपत्य खाली येता कामा नये. संपत्ती च्या अधिकाराची सीमा ठरवली गेली पाहिजे. ठराविक मर्यादपर्यंत च तुम्हाला संपत्ती जमा करण्याचा अधिकार असेल त्या पलीकडे नाही.