शेती विषयक सुधारणांची मिरची फक्त पंजाबीच लोकांना का झोम्बली आहे ?

पंजाब मधील तथाकथित शेतकरी आंदोलन हे आता एक महिन्याहून जास्त चालले आहे. अजून पर्यंत तरी आंदोलन नक्की कश्यासाठी आहे आणि फक्त पंजाब मधीलच शेतकरी ह्याला इतका कडाडून विरोध का करत आहेत असा एक प्रश्न विचारला जातोय. APMC कायदा सरकारने रद्दबातल करावा हि मागणी मागील ३० वर्षांपासून होत आहे. हा कायदा अत्यंत दुष्ट असून ब्रिटिश सरकाने सुद्धा इतका अत्याचारी कायदा कदाचित केला नसेल. थोडक्यांत सांगायचे तर ज्या शेतकऱ्याला "अन्न दाता" म्हणून आपले राजकारणी नाचवतात त्या शेतकऱ्याला आपल्या कष्टाने पिकवलेला माल बाजारांत विकायचा अधिकार नाही असा हा कायदा आहे. शेतकरी फक्त सरकारी अडत्यांना आणि ते सुद्धा आपल्या भागातील अडत्यांनाच माल विकू शकतो असे हा कायदा सांगतो. ह्या दलालांचा आकडा सुद्धा सरकार ठरवते त्यामुळे खूप कमी दलाल मंडळी ह्या क्षेत्रांत कार्यरत होऊन अत्यंत प्रखर अशी मोनोपॉली निर्माण करतात. त्यामुळे शेतमाल आपल्याला कितीही महाग पडला तरी तो पैसे कधीही सेहतकऱ्याकडे पोचत नाही. स्पर्धा हा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे आणि तर्कदुष्टता हा भारतीय सरकारचा काम करण्याचा नियम आहे. त्यामुळे शेती ह्या व्यवसायातील स्पर्धा हा प्रकार सरकाने नष्ट केला आणि शेतकऱ्याला कंगाल केले. त्या शिवाय जुनाट प्रकारच्या जमिनी विषयक कायद्यांनी कुठलाही बिगर शेतकरी, मोठी कंपनी किंवा थोडी सुद्धा अक्कल असलेला माणूस शेतीत प्रचंड गुंतवणूक करत नाही. गुंतवणूक कमी असल्याने मग भारतीय शेती हि मागासलेली राहिली आहे. मग नुकसानीत चाललेल्या ह्या शेतकऱ्यांना सरकार प्रचंड प्रमाणात सवलत देते आणि आधीच बुडणाऱ्या ह्या जहाजांत आणखी पैसा फेकला जातो. मोदी सरकारवर मी कडाडून टीका केली असली तरी APMC कायदा रद्द केल्याबद्दल मोदी सरकारचे १००% अभिनंदन करणे मला आवश्यक वाटते. हे प्रचंड चांगले पाऊल असून भाराइटी शेतीव्यवस्थवार ह्याचा खूप चांगला प्रभाव पडणार आहे. अर्थांत मुक्त आर्थिक व्यवस्था आणि साम्यवादी आणि समाजवादी विचारसरणी ह्यांचा ३६ चा आकडा आहे. साम्यवादी आणि समाजवादी विचारसरणी हि "स्वातंत्र्य" ह्या विषयाचा विरोध करते. त्यांच्या दृष्टिकोनातून काही "विद्वान" मंडळींना इतरांनी काय करावे आणि काय करू नये हे ठरवण्याचा अधिकार असला पाहिजे असे वाटते आणि हिंसा वापरून ते लोकांना त्या प्रमाणे वागायला भाग पडतात. म्हणजे तुम्ही तुमच्या बागेतले आंबे कोणाला विकावे हे कुणी तरी मुंबईतील सरकारी बाबू (विद्वान) ठरवतो. आणि तुम्ही त्या कायद्याचे पालन केले नाही तर तुम्हाला जेल ची हवा खावी लागते (हिंसा). वर वर हे लोक गरिबांची बाजू घेतात असे वाटले तरी प्रत्यक्षांत सत्ता हि आपल्या हातांत एकवटावी हा उद्धेष ह्यांचा असतो. सर्वच साम्यवादी किंवा समाजवादी हे हिंसक आणि दुष्ट असतात असे नाही. उलट बहुतेक वेळा हा परिणाम मूर्खपणाचा असतो किंवा एखाद्या विकृत नैतिकतेचा हा परिणाम असतो. आपली तब्येत बरी नसेल तर आपण डॉक्टर कडे (विद्वान) कडे जातो त्याच प्रमाणे देशाची तब्येत बरी नसेल तर एखाद्या विद्वानाकडे का जाऊ नये ? असे बहुतेक लोकांना वाटते. पण ह्या विचारांत एक खूप मोठी गफलत आहे. डॉक्टर तुमच्या कडून फी घेतो आणि आपला धंदा व्यवस्थित चालवायचा असेल तर योग्य सल्ला द्यावाच लागतो नाहीतर दुसरा कोणी डॉक्टर येऊन त्याचा धंदा बसू शकतो. ह्याउलट सरकारी विद्वानांचे आहे. ह्यांचा कुठलाही प्लॅन असफल झाला तरी त्यांना फरक पडत नाही. उलट आणखीन पैसे त्याच्या त्या असफलतेत ओतले जातात. जनतेकडे मग फक्त एकाच उपाय राहतो तो म्हणजे देश सोडून जाणे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्था हि प्रचंड क्लिष्ट असते आणि त्याला प्लॅन करण्याची ताकद कुठल्याही विद्वानांत किंवा बाबू सिस्टम मध्ये नसते. अर्थानं २०२० हे सर्व कथन करण्याची गरज नाही. ९० पूर्वचा भारत, सोविएत इत्यादी अनेक उदाहरणातून हे आधीच सिद्ध झाले आहे. अमेरिका, इंग्लंड मध्ये सुद्धा हे आम्ही वारंवार पहिले आहे. पण भारतात अजून सुद्धा काही जुन्या सरकारी प्रोपागंडावर वाढलेली मंडळी असल्याने हे पुनः पुन्हा सांगत राहावे लागते. पंजाब मधील शेतकरी मग अश्या चांगल्या कायदेबदलाला पंजाब मधील शेतकरी का बरे इतका विरोध करीत आहेत ? राजनैतिक उद्द्येशाने लोक ह्यांना खलिस्तानी, शीख विरुद्ध हिंदू आणि अनेक प्रकारचा रंग देत आहेत. योगेंद्र यादव सारखे नेहमीचे लांडगे इथे लचके तोडायला आ वासून उभे आहेत हे चित्र पाहून ह्या आंदोलनात देशविरोधी समाज कंटक घुसले आहेत असा सुद्धा प्रचार केला जात आहे. ह्या प्रचारांत तथ्य असेलच पण तरीसुद्धा भारतातील इतर शेतकऱ्यांनी ज्या प्रमाणे ह्या कायद्याला समर्थन केले आहे तिथे के सर्व साधारण पंजाबी शेतकरी का करत नाही हा प्रश्न आपण थोडा तरी अनॅलिझ केलाच पाहिजे. APMC कायद्याचे दोन दुष्परिणाम आहेत. एक म्हणजे दलालांची मक्तेदारी. दुसरा म्हणजे "आधारभूत किंमत". दलालांची मक्तेदारी का वाईट आहे हे कुणालाही सांगण्याची गरज नाही. पण आधारभूत किंमत हा प्रकार थोडा विस्ताराने सांगावा लागेल. शेतकरी आपल्या शेतांत भात पिकवतो. भात अक्षरशः शेकडो प्रकारचा असतो, सोना मसुरी पासून बासुमती पर्यंत अनेक प्रकारचा भात असतो आणि प्रत्येक भाताला मार्केट मध्ये डिमांड सुद्धा वेगळी असते. मागणी प्रमाणे दाम सुद्धा वेगळा असतो.उच्च प्रकारचा बासमती ५५०० ते ७००० हजार प्रति १०० किलो विकला जाऊ शकतो तर निकृष्ट दर्जाचा भात २००० पर्यंत विकला जातो. सर्वाधिक भात हा बंगाल प्रांतात पिकवला जातो त्यानंतर पंजाब आणि त्यानंतर उत्तरप्रदेशचा नंबर लागतो हि सर्व राज्ये साधारण पणे १३ ते १५ दशलक्ष टन भात पिकवतात. चौथ्या नंबरवर आंध्र प्रदेश ७ दशलक्ष भात पिकवतो. हा भात मग APMC मंडित दलाल लोक विकत घेतात आणि ह्यांच्या कडून मग भात गिरणी विकत घेतात. शेतकऱ्यांना हा भात आपल्याच मंडित विकावा लागतो पण गिरणी मात्र कुठल्याही दलाला कडून भात घेऊ शकतात. त्यामुळे दलालांना स्पर्धा करावी लागते. पंजाब मधील गिरणी उत्तर प्रदेशातून जास्त स्वस्त बासुमती घेऊ लागल्याने पन्जाबी शेतकऱ्यांनी गोंधळ घातला होता आणि सरकारवर दबाव आणून उत्तर प्रदेशातील भात पंजाबात आणायला बंदी घातली होती. त्यामुळे काही गिरण्यांनी पंजाब ला राम राम ठोकून उत्तर प्रदेशांत बस्तान मांडले होते. बासुमती सारखा उच्च दर्जाचा तांदूळ ह्याला मागणी जास्त असल्याने किंमत सुद्धा जास्त आहे. पण ह्या व्यवसायांत अनेक गिरणी आसल्याने दलाल मंडळींना एकमेकांशी स्पर्धा करावी लागते त्यामुळे दलाल मंडळी जास्त नफा करू शकत नाहीत. तसेच उत्तर प्रदेश आणि बंगाल मधील शेतकरी विविध कारणांनी जास्त स्वस्तांत भात पिकवतात. त्यामुळे त्यांचा भात नेहमीच स्वस्त असतो. ह्याला पंजाब मधील दलालांनी एक तोडगा काढला. आपले ट्रक्स वापरून उत्तर प्रदेशांत जायचे, तेथील दलाला कडून त्यांचा स्वस्त आणि सर्वांत निकृष्ट दर्जाचा भात आणायचा आणि कागदोपत्री हा भात पंजाबी शेतकऱ्यांनी पिकवला आहे असा खोटारडे पणा करून तो भारत सरकारला MSP वर विकायचा. हा भात अत्यंत खराब दर्जाचा असून अनेकदा १-२ वर्षे जुना सुद्धा असतो, कधी कधी सडलेला सुद्धा असतो. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबात MSP वेग वेगळा आहे. त्याशिवाय उत्तर प्रदेश आणि पंजाब मधील APMC दलालांचे आपले संगनमत असते. त्यामुळे असा प्रकार ते घडवून आणू शकतात. ह्यांत पंजाबी शेतकऱ्यांना काहीही ना पिकवता पैसा मिळतो तर दलाल मंडळींना आपली दलाली. त्यामुळे दोन्ही पार्टी खुश. >According to the Department of Agriculture’s Price for Kharif Crops (2020), more than 95% of rice farmers in Punjab and about 70% of rice farmers in Haryana are covered by the government procurement system. But only 11.8% of all the rice farmers across the country are covered by the procurement system. The protests against future reforms are the loudest in Punjab and Haryana. शेती खात्याच्या माहिती प्रमाणे पंजाबांत सर्वाधिक भाताचे उत्पन्न सुमारे १३ दशलक्ष टन होते. ह्यातील बासुमती आणि इतर उच्च दर्जाचा भात MSP वर विकत घेतला जात नाही, काही भात बियाणे म्हणून शेतकरी ठेवतात तर काही भात आपल्यासाठी ठेवतात. पण २०२० साली भारत सरकारने पंजाबी शेतकऱ्याकडून किती भात खरेदी केला ? २० दशलक्ष टन. म्हणजे जितके उत्त्पन्न आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त भात. IT मध्ये ९-५ काम करून मुकाट टॅक्स भरून स्वतःला उच्चभ्रू समजणाऱ्या लोकांच्या मनात शेतकरी म्हणजे बैलाच्या जागी स्वतः नांगर ओढणाऱ्या कुलदीप पवारांची इमेज आहे. पण प्रत्यक्षांत पंजाबातील शेतकरी आणि दलाल मंडळी हि बारामती पवारांची भावंडे आहेत. ह्यांनी करदात्यांचा पैसा चोरून बरीच माया गोळा केली आहे. > In terms of expenditure, the Modi government has spent Rs 38,280.66 crore in Punjab alone out of the total expenditure of Rs 60,038.68 crore on paddy procurement. This is just for buying paddy at the MSP of Rs 1,888 a quintal. फक्त काही हजार कोटींचे कर्ज बुडवले म्हणून लोक निरव मोदी, मल्ल्या ह्यांना फ्रॉड म्हणतात पण पंजाबी शेतकरी मंडळी ६० हजार कोटींचा घपला दर वर्षी करत आहेत आणि वरून आपण "अन्न दाता" आहोत असा आव आणतात. हा पैसा थेट करदात्यांच्या खिशातून येत आहे. हि माया फक्त शेतकरी आणि दलालांना जाते असे नाही. शेतकरी युनियन (कम्युनिस्ट मंडळी), पोलीस खाते, शेतकी खाते, इत्यादी बरीच गिधाडे ह्याचे लचके तोडतात. नवीन कायदासुधारणे मुळे काय होणार आहे ? दलालांची मक्तेदारी संपल्याने उत्तर प्रदेश तसेच बंगाल मधील शेतकऱ्यांना आपला माल अगदी कुणालाही विकता येणार आहे. स्पर्धा वाढल्याने अगदी निकृष्ट दर्जाचा माल सुद्धा मोठ्या कंपनी चांगला दाम देऊन विकत घेतील. हा माल पंजाबी लोकांनाच विकायची काहीही गरज इतरांना उरणार नाही. त्याशिवाय अत्यंत गरीब अश्या भागांत मोठ्या कंपन्या कदाचित शेतकऱ्यांना सरळ मजुरी देऊन आपणहून शेती करतील अशी शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचा फेकून देण्यायोग्य भात कुणी कदाचित पिकवणारच नाही. आणि MSP वापरून गब्बर होण्याचा सुलमानी व्यवहार कुणालाच परवडणार नाही. सरकारी रेशन व्यवस्थेचे काय ? सध्या भारत सरकार ५ रुपये किलो दर्जाचा भात १८ रुपये देऊन पंजाबी शेतकऱ्याकडून घेते. मग आणखी २० रुपये खर्च करून सरकारी भांडारात हा भात सडवला जातो. मग आणखी १० रुपये खर्च करून हा भात तथाकथित गरीब लोकांना PDS खाली गाजावाजा करून दिला जातो. PDS चा ५-१० रुपये वाला निकृष्ट तांदूळ अश्या पद्धतीने गरिबांचा हातात पडताना करदात्यांचे सुमारे ३०-४८ रुपये खर्च झालेले असतात. देशांतील म्हणून ८०% लोकांना रेशन चा तांदूळ मिळतो. बहुतेक लोक हा तांदूळ रेस्टोरंट, अल्कोहोल कंपन्यांना बाहेरच्या बाहेर विकून मोळके होतात किंवा जनावरांना चारा म्हणून देतात. गरीब देशांतील हि पैश्यांची नासाडी सर्वांनाच ठाऊक आहे पण जनता मूर्ख असल्याने का कारभार अनेक वर्षे बिनबोभाट चालू आहे. (लेखिकेने स्वतः रेशनचा भात मांजरांना देण्यासाठी विकत घेतला आहे तो सुद्धा रेशन कार्ड नसताना). APMC नष्ट झाला कि सरकारी रेशन सिस्टम सुद्धा बऱ्यापैकी बदलली जातील अशी चिन्हे आहे. लोकांना तांदूळ आणि गहू देण्यापेक्षा त्यांच्या बँकमध्ये थेट थोडीफार रक्कम जमा करणे जास्त सोपे आणि कमी खर्चाचे होईल. त्याशिवाय खरोखर गरिबांना मदत होईल अशी पावले मोदी सरकार उचलले अशी अशा करण्यास हरकत नाही. ह्यातून मोठ्या कंपन्या (अंबानींपेक्षा गोदरेज चे तिचे मोठे मनसुबे आहेत असे ऐकू येते) सुद्धा ह्या पैश्यांवर डोळा ठेवून रेशन वितरणाची जबाबदारी आपल्यावर घेतील असे वाटते. टीप : लेखाच्या ओघांत पंजाबी शेतकरी वाईट आहेत असा सूर कदाचित तुम्हाला जाणवेल पण कुणावरही वैयक्तिक किंवा कुठल्याही समूहावर टीका करण्याचा अजिबात हेतू नाही. पंजाबी शेतकरी वाईट, मराठी शेतकरी राजा हरिश्चंद्र असे समजू नये. जगांत सर्वत्र लोक आपला फायदा पाहतात. लेखिकेनं स्वतः शेती केली आहे आणि हमीभाव घेऊन त्यातील पीक विकले आहे. सर्वानी आपलाच फायदा पाहावा. त्यात गैर नाही. पण इतर लोक फायदा करून घेताना तुमचे नुकसान करत आहेत तर तिथे आपण आपला आवाज हा उठलाच पाहिजे. पंजाबातील शेतकऱ्यांना आपला फायदा पाहण्याचा १००% अधिकार आहे, पण हा फायदा खोटारडे पणा आणि सुलेमानी प्रकारचा आहे आणि त्यामुळे देश आणि समाजाचे प्रचंड नुकसान होत आहे हे सुद्धा दाखवून देण्याचा आम्हाला १००% अधिकार आहे. शेतकरी अन्न पिकवून कुणावरही कुठलंही उपकार करत नाही. त्यांना तसे वाटत असेल हा उपकार करायचे बंद करून आणखीन कुठला धंदा करावा. शेती हा दारु विकणे किंवा सॉफ्टवेअर विकणे ह्या प्रमाणेच एक धंदा आहे आणि त्याला धंधा म्हणूनच समाजाने किंमत द्यायला पाहिजे. उगाच त्याचा बाऊ केला तर शेतकरी आणि समाज दोघांनाही त्याचे नुकसान होते. टीप २: पंजाब / हरियाणा प्रदेश हा अत्यंत कठीण परिस्थितीत आहे. शैक्षणिक दृष्टिकोनातून हा मागासलेला आहे. गणित, विज्ञान आणि भाषा ह्या विषयात पंजाब सर्वांत खाली आहे तर पंजाबच्या थोडा वर हरियाणा आहे. शेती, दारू, ड्रग्स हे सोडल्यास डिफेन्स हा येथील लोकांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. पंजाबी शेतकरी श्रीमंत वगैरे आहेत असे सांगितले जाते पण त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न भारताच्या सरासरीपेक्षा थोडेच वर आहे.