भोपाळ गॅस दुर्घटना : दुसरी न पाहिलेली बाजू

टीप : लेखिकेने हे भाषांतर केले आहे. पण हे भाषांतर खूप स्वैर प्रकारचे असून लेखिकेचे स्वतःचे मत सुद्धा ह्यांत कदाचित दिसून येईल. त्यामुळे भाषांतरात काहीही तफावत हि लेखिकेची त्रुटी समजावी मूळ लेखाची नाही. मूळ लेख तुम्ही इथे वाचू शकता. https://medium.com/@ravithinkz/before-you-say-may-warren-anderson-rot-in-hell-f068554c65fb टिप २: हा लेख सर्वप्रथम मिपावर टाकला आहे पण प्रूफरिडींग केले नाही. चूकभूल द्यावी घ्यावी. थोडफ़ेरफ़ार आणि शुद्धी करून खूप ठिकाणी पसरवण्याचा इरादा आहे. युनियन कार्बाईड चे सीईओ वॉरेन अँडरसन ह्यांचा मृत्यू ४ वर्ष मागे झाला. न्यू यॉर्क टाईम्स ने त्यांची शोकवार्ता आपल्या पेपर मध्ये प्रकाशित केली. एक्का सामान्य गरीब घराण्यात त्यांचा जन्म झाला. हळू हळू जगांतील तिसऱ्या नंबरची सर्वांत मोठी रासायनिक कंपनी त्यांनी स्थापन केली. भारतीय लोकांना मात्र ह्या मृत्यूचे अजिबात वाईट वाटले नाही. भारतभर लोकांनी त्याला शिव्यांच्या लाखोल्या पहिल्याच पण भारतीय वर्तमानपत्रांनी सुद्धा वॉरेन ह्यांच्यवर सडकून टीका केली. ह्याचे कारण सोपे होते. भोपाळ गॅस दुर्घटना. आधुनिक भारताच्या इतिहासानं हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या अश्या घटना आहेत ज्या संपूर्ण समाजाच्या मनावर एक घर करून आहेत. लातूर भूकंप, भुज भूकंप, मुबई पूर, २६/११ इत्यादींच्या यादींत भोपाळ गॅस दुर्घटना खूप वर आहे. एका सामान्य परिवाराने दिवसभर थकून काम करून रात्री आपल्या हक्काच्या घरांत सुरक्षित पणे झोपावे पण पुन्हा उठू नये ह्यापेक्षा भयावह ती गोष्ट काय आहे ? भारतीय जनतेने वॉरेन अँडरसन ह्या व्यक्तीला ह्या गोष्टीसाठी दोषी धरले. ह्या आयुष्यांत नाही तर पुढील आयुष्यांत ह्या कुकर्मी माणसाला ईश्वर शिक्षा करो असेच भारतीयांनी म्हटले. काँग्रेस विरोधी मंडळी आज सुद्धा राजीव गांधी आणि त्यांच्या इतर चमच्यांना दोषी ठरवतात. अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली त्यांनी अंडरसनला भारतातून पळून जायला मदत केली असे त्यांचे मत आहे. पी साईनाथ आणि असंख्य डाव्या मंडळींनी भोपाळ दुर्घटनेचे भय घालून देशांतील कुठल्याही खाजगी प्रकल्पाला विरोध केला आहे. आज देशांत काहीही नवीन प्रकल्प म्हटला कि विरोध करायला असंख्य लोक उभे राहतात आणि भोपाळ दुर्घटनेची चित्रे पुन्हा आमचं डोळ्यापुढे येतात. भोपाळ जे दुर्घटना देशांतील सर्वांत मोठी औद्योगिक दुर्घटना आहेच पण जगांतील सर्वांत मोठ्या औद्यीगिक दुर्घटनांपैकी एक आहे. "Bhopal marked the horrific beginning of a new era, one that signaled the collapse of restraint on corporate power," - साईनाथ सर्व भारतीयांची अशीच समजूत आहे कि नफ्याच्या मागे लागलेली दुष्ट गोऱ्या लोकांच्या कंपनीने भारतीय सरकारच्या नियमाचे उल्लंघन केले आणि फायद्यासाठी भारतीय गरीब लोकांचा बळी दिला. ह्या लोकांच्या जीवनाची किंमत त्यांचं दृष्टीने सुरक्षा मापदंडाच्या खर्चा पेक्षा कमी होती. पण ह्या सर्व आरोपांत तथ्य आहे का ? ह्याची दुसरी बाजू काय ? व्हर्जिनिया मध्ये युनियन कार्बाईड चा सेविन प्लांट भोपाळ मधील प्लांट प्रमाणेच होता पण किमान ७ पटीने मोठा होता. सेफ्टी फर्स्ट (सुरक्षा सर्वप्रथम) हा ह्या कंपनीचा मोटो होता. इथं कधीही मोठे अपघात झाले नाहीत. कमल पारीख हे तरुण भारतीय अभियंते इथे अभ्यासासाठी गेले होते. त्यांनी तेथील सुरक्षा प्रक्रियांची खूप स्तुती केली होती. तेथील कार्यकुशलता आणि सुरक्षा ह्यांना कंपनीने दिलेले महत्व ह्यावर त्यांनी लिहिले आहे. “It was a pleasure working with those American engineers. They were so professional, so attentive to details, where as we Indians often have a tendency to overlook them. If they weren’t satisfied, they wouldn’t let us move on to the next stage. For weeks on end, we made a concerted effort with our American colleagues to imagine every possible incident and its consequences.” (अमेरिकन अभियंत्यासोबत काम करणे आनंददायक अनुभव होता. ते अत्यंत कार्यकुशल होते आणि प्रत्येक बारीक गोष्टीकडे त्यांचे नेहमीच ज्ञान असायचे ह्याउलट आम्ही भारतीय अनेक वेळा अश्या गोष्टींना नजरअंदाज करायचो. त्यांचे समाधान झाले नाही तर ते आम्हाला पुढील कमला जाऊ द्यायचे नाहीत. खूप आठवडे आम्ही खूप प्रयत्न करून केले आणि आमच्या अमेरिकन अभियंत्यासोबत प्रत्येक अपघात आणि त्याचे परिणाम ह्यावर सखोल विचार केला). सुरक्षेला इतके प्राधान्य देणाऱ्या ह्या कामापनीकडून टिचकी मोठी चूक कशी घडली ? जर अभियंत्यांनी इतका खोल विचार केला होता तर मग नक्की अपघात कसा घडला ? नक्की चूक कुठे घडली ? निव्वळ हलगर्जीपणा इथे कारणीभूत होता कि भारतीय व्यवस्थेत काही तरी मूलभूत कमतरता होती ? कार्बाइड चे भूत सर्वप्रथम शाळेंत आम्ही isocyanate ह्या रासायनिक ग्रुप बद्दल शिकतो आणि कधी कधी पाठयपुस्तकांत भोपाळ गॅस दुर्घटनेची नोंद सुद्धा असते. Methyl Isocyanate (MIC) हे प्रचंड विषारी द्रव्य आहे. ह्याचा उत्कलनांक म्हणजे बाष्पीभवन होण्याचे तापमान खूप कमी असते आणि हे रसायन फक्त स्टील किंवा ग्लास मध्ये ठेवले जाऊ शकते. १९७० मध्ये भारतांत MIC सारखे विषारी द्रव्य सुरक्षित पणे ढेवण्याची क्षमता (तंत्रज्ञान आणि कार्यकुशल अभियंते) होती का ? MIC चा संबंध पाण्याबरोबर आला कि विस्फोटक पद्धतीने त्यातून विषारी वायू निर्माण होतात. हेच नेमके भोपाळ मध्ये घडले. मुळांत एका अमेरिकन कंपनीने इतक्या अत्याधुनिक आवश्यकतेचा प्रकल्प भारतांत आणि त्यांतल्या त्यांत भोपाळ मध्ये घातलाच का ? ह्याची गरज काय होती ? दुर्घटनेची पार्शवभूमी समजून घेण्यासाठी हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. इतिहास १९३४ मध्ये युनियन कार्बाईड ने भारतांत प्रवेश केला. ब्रिटिश राज मध्ये हि कंपनी बॅटरी म्हणजे ड्राय सेल आयात करून विकत होती. हळू हळू त्यांनी भारतांतच बॅटरी निर्माण प्रकल्प सुरु केला. एव्हररेडी हा त्यांचा ब्रँड भारतांत तुफान लोकप्रिय होता. त्याकाळी ८६% भारतीय जनता हि खेडेगावांत आणि ब्रिटिश गुलामीत खितपत पडली होती आणि त्यांनी वीज पाहिली सुद्धा नव्हती. बॅटरी सुद्धा महाग असली तरी त्याकाळी तिचा फायदा प्रचंड होता. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला आणि राजकीय तसेच औद्योगिक समीकरणे बदलली. १९४८ आणि नंतर १९५६ चेरमन नेहरू (प्लॅनिंग कमिशन) ह्यांनी नवीन समाजवादी औद्योगिक पॉलिसी आणली. खाजगी आणि सार्वजनिक उद्योग ह्या दोघांना तडा देऊन त्यांनी एक नवीन प्रकारची प्रणाली आणली जाते सरकारला प्रत्येक गोष्टीं ढवळाढवळ करण्याची अमर्याद शक्ती होती. त्याशिवाय मोहनदास गांधी ह्यांची स्वदेशी विचारसरणीचा प्रभाव सुद्धा भारतीय राज्यकर्त्यांवर होता ज्याच्या अंतर्गत त्यांनी विदेशातून कुठलेही तंत्रज्ञान भारतात आणायला बंदी घातली आणि आणलेच तर ते भारतीयांच्या स्वाधीन करण्याची ताकीद दिली. मग भारतीयांत ती क्षमता असो व नसो. Where technology is available in India, it must be preferred to foreign technology (regardless of the quality). All technology, once imported into India, is Indian technology. It should not be paid for beyond a period of five years. — Industrial Policy, 1948 (भारतात जे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्यालाच नेहमी प्राधान्य दिले पाहिजे ( विदेशी तंत्रज्ञानापेक्षा) आणि त्याचा दर्जा कीतीही खालचा असला तरी चालेल. सर्व तंत्रज्ञान भारतात आले कि ते भारतीय तंत्रज्ञान बनेल. त्याच्यासाठी ५ वर्षापेक्षा जास्त काळ पैसे देऊ नयेत. ) १९५६ मध्ये ह्याच्या अंतर्गत कंपनी कायदा आला आणि युनिअन कार्बाईडला ४०% भाग जबरदस्तीने भारतीय संस्थांना विकावा लागला. ह्यातील सुमारे २५% भारतीय सरकारने तर इतर भारतीय सरकारी बँकांनी विकत घेतला. आणि युनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड हि कंपनी निर्माण झाली. १९५७ साली अमेरिकेत एक विशेष शोध लागला. युनियन कार्बाईड कंपनीने अमेरिकेत सेविन ह्या रसायनाचा शोध लावला. त्याकाळी DDT हे कीटकनाशक प्रसिद्ध होते पण ते मानवी आरोग्यासाठी प्रचंड हानिकारक आहे हे जगाला ठाऊक झाले होते. त्याशिवाय निसर्गांत DDT चे प्रमाण इतके वाढले होते कि कीटक सुद्धा त्याला दाद देत नव्हते. ह्या मोक्याच्या वेळी सेविन चा शोध म्हणजे मानवी क्षमतेचे एक उत्तम उदाहरण होते. सेविन हे मानवी आरोग्यासाठी अपायकारक नाही हे सिद्ध करण्यासाठी युनियन कार्बाईड च्या वैज्ञानिक मंडळींनी त्याचे सेवन सुद्धा करून त्याचे फोटो पेपर मध्ये छापून आणले होते. MIC हा सेविन चा एक प्रमुख घटक असला तरी सेवींन हे विषारी नव्हते. इजिप्त देशांत कापूस पिकवला जातो आणि त्यांचे बहुतेक उत्पन्न त्यातून येते १९६१ साली तिथे प्रचंड कीटकांचा प्रादुर्भाव झाला पण सेवीन मुळे इजिप्त देशाने एक मोठे संकट टाळले. ह्याला इतकी प्रसिद्धी मिळाली की जगभर सेविन अत्यंत लोकप्रिय झाले. भारतीय हरित क्रांती १९६० च्या दशकांत भारतांत अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा झाला. परिस्थती इतकी गाम्भी होती कि तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री ह्यांनी भारतीय जनतेने आठव्यातील एक दिवस उपास करावा अशी विनंती केली होती. भारतीय जनता आणि शेतकरी ह्यातून मार्ग शोधत होते. त्याकाळी अमेरिकेने पब्लिक लॉ ४८० च्या अंतर्गत रेड क्रॉस कडून भारतीय शेतकऱ्यांना सुमारे ८०० टन सेविन पाठवून दिले. भारतीय हरित क्रांतीत ह्याचा फार मोठा हातभार होता. सेविन ला भारतांत मागणी आहे म्हणून युनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड ने भारतीय सरकारकडून सर्व प्रकारच्या परवानग्या घेऊन शेती क्षेत्रांत प्रवेश केला. आणि अमेरिकेतील सेविन आयात करून त्याला थोडे सौम्य करून पॅकेज करून विकायला सुरुवात केली. भारतीय सरकार हिट्स बॅक भारतीय औद्योगिक धोरण ह्या दृष्टीने फारच कुचकामी होते. युनियन कार्बाईड ला डॉलर देऊन युनियन कार्बाईड लिमिटेड सेविन आयात करत होतीस्वातंत्र्याच्या कालावधीपासून भारतीय आर्थिक धोरण हे विविध आर्थिक थोतांडावर आधारित आहे. त्यातले एक महत्वाचे थोतांड म्हणजे सरकार मार्केटला पूर्णपणे फाटा देऊन कुठल्याही गोष्टीचे दर जबरदस्तीने ठरवू शकते हे आहे. त्यामुळे भारत सरकार रुपया आणि डॉलर चा रेट स्वतःच जबरदस्तीने ठरवू पाहत होते. त्यामुळे कुणीही भारत सरकारला डॉलर देऊन रुपये घेऊ पाहत नव्हते त्यामुळे भारतीय गंगाजळी संपायला आली होती. भारतीय सरकारचा आडमुठेपणा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हास्यसपद ठरला होता. When a currency is overvalued by decree (rupee, in this case), people rush to exchange it for the undervalued currency(US dollar, in this case) at the bargain rates; this causes a surplus of overvalued currency (rupee), and a shortage of the undervalued currency (dollar). The rate, in short, is prevented from moving to clear the exchange market. In the present world, foreign currencies have generally been overvalued relative to the dollar. The result has been the famous phenomenon of the “dollar shortage”. — Murray Rothbard, 1961 (ह्याचे भाषांतर करणे माझ्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. क्षमा असावी). मुक्त आर्थिक व्यवस्थेत डॉलरचा तुटवडा झालाच नसता. भारत सरकारने फतव्याद्वारे रुपयाचा दार ठरवलं नसता तर तो मार्केटने ठरवलं असता आणि तो सत्य दर असल्याने कुणीही त्या दराने डॉलर देऊन रुपये घेतले असते. पण रुपयाचा दर हा भारत सरकारने प्रतिष्ठेचा विषय बनवला होता. त्याशिवाय भारतीय जनतेचे आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणे आणि सर्व लोकांची शेंडी दिल्लीत हातात धरून बसणे हा त्याचा मूळ उद्देश होता. त्या काळी तुम्हाला भारत सोडून विदेश प्रवास सुद्धा करायचा असेल तर RBI कडून आधी परमिशन घेणे आवश्यक होते. Friedrich Hayek says, "to be controlled in our economic pursuits means to be controlled in everything" (एकदा तुमच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर बंधने घातली कि तुमच्या इतर सर्व स्वातंत्र्यावर आपोआप बंधने निर्माण होतात ) - हाईक युनियन कार्बाईड चे एकूण प्रकल्प ३८ देशांत होते पण भारत सोडून कुठल्याही देशांत त्यांनी सेविन प्रकल्प सुरु केला नव्हता. डॉलर वरच्या सरकारी नियंत्रणामुळे त्यांना तो भोपाळ मध्ये बांधणे भाग पडले. ह्या शिवाय भारत तो निर्माण करणे त्यांच्या साठी सुमारे तिप्पट महाग पडत होते त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्याच्या दृष्टीने आणि ते अन्न विकत घेणाऱ्या सर्व भारतीयांच्या साठी तो एक मोठा पांढरा हत्ती होता. सरकारी हस्तक्षेप मुक्त अर्थव्यवस्थेंत जो माणूस स्वतः पैसे घालतो तो ते कसे खर्च करावेत हे सुद्धा ठरवतो. फॅक्टरी कसली घालावी, कुठे घालावी, त्यांत मशिन्स काय असावीत आणि तत्यातून कोणती गोष्ट किती प्रमाणात निर्माण करावी हे पैसे गुंतवणारा उद्योजक ठरवतो. पण भारतांत ह्या प्रकाराला मुभा नव्हती. प्लॅनिंग कमिशन काय ठरवते ह्यावरून उद्योजकाला पैसे घालावे लागत होते. प्लॅनिंग कमिशन मधील पोटार्थी कारकून जे गणित करतील ते मुकाट्याने मानून कोट्यवधींची गुंतवणूक करते युनियन कार्बाईडला भाग होते. त्यामुळे प्लॅनिंग कमिशन ने त्यांना 5000 मेट्रिक टॅन ची फॅक्टरी घालायला सांगितले. आणि हे परमिशन देताना सरकारने फॅक्टरीच्या सर्व गोष्टींत आपला हस्तक्षेप असेल हे सुद्धा ठरवले. सेविन चे रासायनिक नाव होते Carbaryl. Carbaryl हे MIC आणि α-naphthol ह्यांच्या प्रक्रियेतून बनते. त्यामुळे ह्यासाठी तीन प्रकल्प हवे होते. MIC निर्माणासाठी एक. α-naphthol निर्माणासाठी एक आणि दोघांच्या प्रक्रियेसाठी तिसरा प्रकल्प. सेविन हे खूप लोकप्रिय असल्याने त्याचा वापर जगांत सर्वत्र होत होता. त्यामुळे कीटक सुद्दा त्याला अड्जस्ट होत होते त्यामुळे पुढील ५ वर्षांत सेविन बदलून त्याजागी दुसरे एखादे कीटक नाशक आणायचा युनियन कार्बाईडचा हेतू होता. ह्यांत MIC चा वापर झाला असता पण α-naphthol चा वापर होण्याची शक्यता शून्य होती. त्याशिवाय α-naphthol चा उपयोड आणखीन कुठल्याही उद्योगांत होत नव्हता. त्याशिवाय α-naphthol चा प्रचंड मोठा साठा विविध देशांत होता आणि तो आयात करणे जवळ जवळ फुकट α-naphthol मिळवण्याइतके सोपे आणि स्वस्त होते. त्यामुळे α-naphthol चा प्रकल्प भारतांत बनवायची गरजच नव्हती. पण बाबू मंडळी आणि भारतीय राजकारणी ह्यांना आपले डाव खेळायचे होते. त्यामुळे त्यांनी हि परवानगी नाकारली. α-naphthol सुद्धा भारतांतच बनवायला पाहिजे अशी जबरदस्ती त्यांनी युनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड वर केली. α-naphthol बनवायचे तर त्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान आवश्यक होते आणि भारतीय समाजांत हि क्षमताच नसल्याने शेवटपर्यंत α-naphthol तयार करण्याची फॅक्टरी युनियन कार्बाईड बनवूच शकली नाही आणि दुर्घटनेचा पाया ह्यातूनच घातला गेला. विदेशी वित्त विनिमय कायद्याचा आघात १९७४ हे वर्ष इंदिरा गांधी ह्यांचे "आत्मनिर्भरता" वर्ष होते. त्यांनी विदेशी गुंतवणुकीवर प्रचंड बंधने आणलीच त्याशिवाय भारतात विदेशी लोकांना कामासाठी यायला सुद्धा बंदी घातली. विदेशी कंपनीनं भारतातून गाशा गुंडाळावा लागला. त्याकाळी कोका कोला आणि IBM सारख्या कंपनीनी सरळ भारताला राम राम ठोकला. सुमारे ४०% भारतीय कंपन्या काही वर्षातच बुडीत गेल्या. युनियन कार्बाईडला सुद्धा आपला भाग ६०% वरून ५०.९% वर आणावा लागला. पण सर्वांत महत्वाचा आघात म्हणजे प्रकल्प कामासाठी जेव्हा जेंव्हा एखाद्या विदेशी तज्ज्ञाला भारतांत आणावे लागायचे त्या प्रत्येक वेळी दिल्लीला जाऊन विविध खात्यांतून परवानगी आणावी लागत असे. आज भारतांत गुंतवणूक करा म्हणून आमचे प्रधान मंत्री छोट्या छोट्या टीचभर देशांत वणवण करत फिरतात पण त्याकाळी सरकारी मग्रुरता इतकी होती कि बहुतेक भारतीयांना पोटभर अन्न सुद्धा मिळत नसताना गुंतवणूकदारांना आपला देश हाकलून लावत होता. युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ला युनियन कार्बाईड कडून त्यांचा प्लांट डिसाईन आणायची परवानगी थोर मनाने भारतीय बाबूंनी दिली तरी संपुन प्रकल्प भारतीय वस्तू वापरून भारतीयांची बनवायला पाहिजे अशी अट घातली. त्याशिवाय आपण जणू काही पुष्पक विमानाच बनवत आहोत ह्या आवाने भारतीयानी युनिअन कार्बाईडला (अमेरिकन) ला सर्व गोष्टीपासून दूरच ठेवावे अशी ताकीद दिली होती. युनियन कार्बाईडने ह्याच मुळे तंत्रज्ञान भारतीयांना देताना काहीही अपघात झाल्यास त्याची कुठलीही जबाबदारी युनियन कार्बाईड वर असणार नाही हा करार सुद्धा भारतीय सरकार सोबत केला होता. जर भारत सरकारने वॉरेन अँडरसन ला पकडले असते तर सहज पणे तो सुटला तर असताच पण त्याच्या ओघांत युनियन कार्बाईड आणि अमेरिकन सरकारने भारतीय सरकारची अब्रूची लक्तरे जाहीरपणे जगाला दाखवली असती. त्यामुळे अँडरसन ला देश सोडून जायला भारत सरकारनेच मदत केली आणि कायद्या पेक्षा कोर्टाबाहेर प्रकरण मिटवण्यावर जोर दिला. शेवटी काय तर झाकली मूठ सव्वा लाखाची. सरकारी लुडबुड १९७० च्या शेवटी भारतीय सरकारने अनेक छोट्या उद्योजकांना निकृष्ट दर्जाची कीटक नाशके निर्माण करण्याची परवानगी दिली. ह्यांची किंमत सेवींन पेक्षा अर्धी तर होतीच पण सरकार वरून शेतकऱ्यांना सबसिडी सुद्धा देत होते. त्यामुळे ह्या कीटकनाशकांचा खप जास्त झाला आणि फक्त १००० टन सेवींन विकले गेले पण प्लॅनींग कमिशन ने भोपाळ प्रकल्पाला ५००० टॅन सेविन बनवायचा आदेश दिला होता. मुक्त अर्थव्यवस्थेंत कंपनी आधी मार्केट रिसर्च करते, त्यावरून गुंतवणूक केली जाती. त्यामुळे कंपनी आपली रिस्क मॅनेज करू शकते पण तिचे प्लॅनिंग कमिशनचे कारकून सर्व काही ठरवत असल्याने युनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड ला काहीही स्वातंत्र्य नव्हतं. मुक्त अर्थिव्यवस्थेंत कुणी चहाचा कप सुद्धा विकत घेतला तर तिथल्या आर्थिक स्थितीवर त्याचा परिणाम होतो त्यामुळे एखाद्या आर्थिक घटनेचा परिणाम संपूर्ण आर्थिकव्यवस्थेवर कसा पडेल हे सूक्ष्म स्तरावर कुठलाही विद्वान ठरवू शकत नाही. पण तर्क आणि भारत सरकार ह्यांचे आधीपासूनच वाकडे आहे. भोपाळ प्रकल्प ने युनियन कार्बाईड लिमिटेड ला पैश्याचा सुद्धा फायदा केला नाही. १९८४ मध्ये कंपनीला ४ दशलक्ष डॉलर्स चे नुकसान झाले. बहुतेक उच्चशिक्षित कर्मचारी सोडून गेले आणि राहिलेल्या कामगारांचे मनोबल आणखीन खालावले. युनियन कार्बाईड इंडिया आणि युनियन कार्बाईड अमेरिका ह्यातील शेवटचा दुवा होता वॉरेन उमर हा अमेरिकन अभियंता भारतात प्रकल्पाचा मुख्य अधिकारी होता. प्रकल्पाने काम सुरु केले १९८० आणि १९८२ पर्यंत ह्याने भारतांत काम केले. वर लिहिलेल्या फेरा कायद्याप्रमाणे सरकारने त्याला भारत सोडून जायला भाग पाडले. ह्यांचे प्रचंड मेहनत घेऊन भारतीय अभियंत्यांना ट्रेन केले होते. हा माणूस गेला कि प्रकल्पाचे काम रखडू लागले त्यावरून प्रचंड तोटा त्यामुळे मॅनेजमेंटला (युनियन कार्बाईड इंडियाला) प्रकल्प चालविण्यात काहीही रस राहिला नाही. ह्यांत वरून भारत सरकारने आदेश दिला कि युनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड ने युनियन कार्बाईड सोबत काहीही सहयोग करू नये. जानेवारी १९८५ पर्यंत सर्व संपर्क तोडावा असे आदेश साराने दिले होते. डिसेंबर १९८४ मध्ये अपघात घडला. उमरची हकालपट्टी केल्यांनतर एव्हररेडी बॅटरी प्लांट मधील एकाला तिथे नियुक्त केले आणि तोटा कमी करण्याचे काम त्याच्यावर संपवले. त्याने हळू हळू सुरक्षा नियमाना दुर्लक्षित केले. त्याशिवाय अमेरिकन प्लांट हा स्वयंचलित होता. पण भारताकडे तासली यंत्रणा निर्माण करण्याची क्षमता नव्हती आणि आयातीवर सरकारने बंदी घातली त्याशिवाय "रोजगार" जास्त महत्वाचा आहे म्हणून स्वयंचलित सुरक्षा यंत्रणा बदलून त्याजागी मानवी कामगारांना ठेवले. ह्याला लोकांना इंग्रजी वाचता सुद्धा येत नव्हते त्यामुळे धोक्याच्या क्षणी काय करावे ह्याचे काहीही ज्ञान ह्या लोकांना नव्हते. फॅक्टरीच्या बाहेर जेंव्हा सरकारने प्लांट साठी जमीन निर्धारित करून दिली तेंव्हा फॅक्टरीच्या बाहेर काहीच नव्हते. जमीन सरकारी असल्याने प्लांट च्या बाहेर बफर झोन सरकारला ठेवणे आवश्यक होते. प्लांट चे काम सुरु झाले तसे अनेक गरीब लोक तिथे वळले. कंपनीने अनेकदा तक्रार करून सुद्धा स्थानिक सरकारनी जमीन बळकावून बसलेल्या लोकांना जमिनीचे मालकी हक्क दिले. ह्यावर विधानसभेत गदारोळ सुद्धा माजला होता पण तत्कालीन राज्य सरकारने काहीही हालचाल केली नाही. काळरात्र होता होता टॅंक इ ६१० मध्ये पाणी शिरले. त्यांत ४७ टन MIC होते. पाण्याशी संपर्क येताच विषारी वायू निर्माण झाला आणि त्याने हजारो लोकांचे बळी घेतले. तात्काळ स्थानिक सरकार, CBI , CSIR इत्यादींनी आपली शोधपथकें पाठवली. अमेरिकेतून युनियन कर्बाईड कंपनीने सुद्धा आपले पथक पाठवले. कंपनीच्या पथकाने शोधानंतर असा निष्कर्ष काढला कि कुणा तरी वैफल्यग्रस्त कामगाराने मुद्दामहून सूडबुद्धीने हि घटना घडवून आणली होती. CBI किंवा CSIR हा दावा फेटाळू शकले नाही पण सरकारने अमेरिकन कंपनीचा निष्कर्ष मानण्यास नकार दिला. भारत सरकारने दावा केला कि टॅंक मध्ये खराबी होती आणि त्यामुळे त्यांत पाणी घुसले पण टॅंक ची पाहणी करून ते सिद्ध झाले नाही. राज्य सरकारचे सिंग कमिशन ला अचानक गाशा गुंडायला भारत सरकारने भाग पडले. अशी बातमी होती कि अपघाताची भारत सरकार आणि युनियन कार्बाईड इंडिया हे जबाबदार आहेत असा त्यांचा शोध होता. हा रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला नाही. भारत सरकारचे सर्वांत निर्ल्लज पानाचे कृत्य होते ते म्हणजे "The Bhopal Gas Leak Disaster Act, 1985" कायद्याचे निर्माण. ह्या कायद्याच्या अंतर्गत भारत सरकारने स्वतःला (जे ह्या कमानीचे २५% मालक होते, आणि ज्यांनी युनियन कार्बाईड इंडिया च्या प्रत्येक कारभारांत प्रचंड प्रमाणात नाक खुपसले होते) ह्या दुर्घटनेचे बळी ठरवले आणि सर्व मृतांच्या तर्फे युनियन कार्बाईडला कोर्टांत खेचण्याचा अधिकार दिला. अश्या प्रकारे मृत आणि इतर बळींना काहीही पैसे किंवा नुकसान भरपाई देण्याच्या जबाबदारीपासून हात झटकले. युनियन कार्बाईड बरोबबर कोर्टाच्या बाहेर सरकारने ७५० कोटी रुपये उकळले. निष्कर्ष भारतीय सरकारची विविध धोरणे ह्या अपघातास कारणीभूत होती. प्रत्येक ठिकाणी नाक खुपसून प्रत्येक गोष्ट लोकांनी कशी करावी आणि कशी करू नये हे सांगण्याचे भारत सरकारचे धोरण ह्या अपघातास कारणीभूत आहे. एक चांगले तर्कशुद्ध आर्थिक धोरण करणे आणि कमीत कमी व्यत्यय आणून इतरांना त्यांचे धंदे करू देणे इतकेच भारत सरकारने केले असते तर हि दुर्घटना घडली नसती. भारत सरकारचे धोरणच चुकले असे नाही तर ह्या संपूर्ण घटनेतून भारतीय समाज आणि सरकार अतिशय अकार्यक्षम आहे असे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिद्ध झाले. हा डाग पुसून काढायला भारतीयांना खूप दशके लागली. काही प्रमाणात आज सुद्धा आम्ही ह्या भारत सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा बाली ठरत आहोत. न्यू यॉर्क टाइम्स ने १९८५ मध्ये भारतीय सरकारच्या औद्योगिक धोरणाचे वाभाडे खालील शब्दांत काढले. Under (India’s) industrial policy, business and government are seen as “partners” in joint ventures to promote “national goals.” What does business bring to such a “partnership”? Basically, every creative element: vision, ideas. effort, know-how, capital. What does government bring to such a partnership? Basically, every coercive element: favors, dispensations. subsidies and other “carrots” for politically approved businesses, on the one hand — and on the other, prohibitions, regulations. punitive taxes and other “sticks” against politically unpopular businesses. ह्यानंतर भारतांत औद्योगिक सुरक्षा ह्यावर बरीच चर्चा झाली. पण मुख्य प्रश्न समाजापुढे हा असला पाहिजे कि सुरक्षेचे निकष कुणी ठरवावेत ? मुक्त आर्थिक व्यवस्थेंत युनियन कार्बाईडला आधी जमीन विकत घ्यावी लागेल आणि स्थानिक सरकारकडून परवानगी. थोडी सुद्धा शंका असल्यास लोक परवानगी देणार नाहीत. पण आपला प्रकल्प कसा १००% सुरक्षित आहे हे कंपनीला लोकांना सिद्ध करून दाखवावे लागेल (ह्यासाठीच सेविन चे सेवन करून युनियन कार्बाईड च्या संशोधकांनी अमेरिकेत लोकांना पटवले होते). मग हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान निर्माण करावे लागेल आणि तटस्थ तृतीय कंपनीकडून ऑडिट वगैरे करून घ्यावे लागेल. (IT इंडस्ट्रीत आज सुद्धा लोक ISO, CMM इत्यादी च्या मागे ह्यासाठीच असतात, सरकार जबरदस्ती करते म्हणून नाही). शेवटी ह्या ऑडिट कंपनी सुद्धा काही संत मंडळी असणार नाहीत, त्यांना सुद्धा लांच वगैरे देऊन लोकांची दिशाभूल करता येते पण, हळू हळू लांच घेणाऱ्या कंपनी बुडीत निघेल. ह्याउलट सरकारी बाबू किंवा राजकारणी मंडळी आहेत. कितीही लोक कुठेही मेले म्हणून त्यांना फरक पडत नाही त्यामुळे हि मंडळी निर्लज्ज पणे लांच घेऊन कुठेही सही करतात. जे सरकार खराब दर्जाचे रस्ते बांधून आणि आणखीन खराब पद्धतीने त्यांची डागडुज्जी करून शेकडो लोकांचा बळी दररोज घेते त्या सरकारला कुठल्याही कारखान्यातील सुरक्षेची खरीच काही चिंता पडून गेली असेल का ? apple चा इफोन वर कुठेही ISI चा शिक्का नाही पण तो अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाचा आहे कारण अँपल ने आपली छबीच तशी निर्माण केली आहे आणि एक जरी फोन खराब निघाला तर त्यांचे अब्जावधींचे नुकसान होते (सॅमसंग ला विचारा) त्यामुळे निव्वळ नफाखोरीसाठी ते उत्कृष्ट दर्जाचा फोन निर्माण करतात. एकदा कंपनीने अश्या तत्वांशी फारकत घेतली कि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खालावते ( किंगफिशर ला विचारा) चतुर आणि चांगले कर्मचारी सर्वप्रथम सोडून जातात, काही जण कोर्टांत जातात मग कंपनीला आणखीन नुकसान होते. भोपाळ दुर्घटना नफ्यासाठी युनियन कार्बाईड ह्या विदेशी कंपनीने केली हे त्याच मुले तर्कशुद्ध वाटत नाही. दुर्घटनेने त्यांचा काहीही फायदा नव्हता उलट दुर्घटने नंतर त्यांच्या कंपनीची प्रचंड बदनामी झाली आणि शेवटी ती कंपनी जवळ जवळ नामशेष झाली. सुरक्षेशी तडजोड हि कुठल्याही कंपनीसाठी प्रचंड मोठी रिस्क असते त्यामुळे निव्वळ स्वार्थासाठी सुद्धा कुठलीही मोठी कंपनी अशी रिस्क घेत नाही. शेवटी काय तर "आत्म निर्भरता", "स्वदेशी" हे दुसरे काही नसून एक प्रकारचा वंशभेदच आहे. सरकारी बळजबरी वापरून एखाद्या सामान्य ग्राहकाला विनाकारण भौगोलिक स्थानावरून भेदभाव करण्यास भाग पडायचे असा हा तर्क आहे. ह्यातून ग्राहक किंवा समाजाचा काहीही फायदा नसतो तर फक्त भौगोलिक सीमांवर ज्यांची सत्ता आहे म्हणजे सरकार आणि बाबू लोक ह्यांचा फायदा असतो. ह्या बळजबरीने ग्राहकाला कमी पैश्यांच्या चांगली सेवा घेता येत नाही तर स्थानिक आळशी आणि निकृष्ट काम करणाऱ्यांचे फावते. स्थानिक समाजांत क्षमता असेल तर विदेशी कंपनी सुद्धा स्थानिक फॅक्टरी उघडून स्थानिक लोकांना रोजगार देते कारण त्यांत त्यांना जास्त नफा मिळतो. विदेशी गुंतवणूकदारांना फक्त येण्याचे स्वातंत्र्य पाहिजे. आणि कुणीही विदेशी कंपनी येत नाही तर नक्की का येत नाही ह्यावरून आम्हाला आमच्या समाजांत काय दोष आहेत हे समजते. (एलोन मस्क ने आपण भारतांत का गुणतंवणूक करत नाही हे सांगितले आहे). कुठल्याही गोष्टीचा दर्जा हा फक्त स्पर्धेमुळे वाढतो आणि स्पर्धेवर आपण विनाकारण बंधने आणली तर मग दर्जा सुद्धा खालावतो. “I believe, as a practical proposition, that it is better to have a second rate thing made in our country, than a first rate thing that one has to import.” — Jawaharlal Nehru (From a speech in the 1950s)