कधी होणार सामान्य भारतीय माणसाचे आयुष्य सुखकर - कारणी मीमांसा भाग -१ प्रशासकिय व्यवस्था

भारतात असलेली आत्ताची प्रशासन व्यवस्था ही ब्रिटिश सरकारची देणं आहे. आयएएस,आयपीएस,तहसीलदार,तलाठी आणि बाकी इतर हा सर्व प्रशासनाचा ढाचा त्यांनीच निर्माण केला आहे. 1947 मध्ये ब्रिटिश संसद नी कायदा करून भारत आणि पाकिस्तान ची निर्मिती केली. पण प्रशासन त्यांच्याच पद्धतीचे राहिले. फक्त राज्य करते बदलेले बाकी काही बदलेले नाही. British सारखे उत्तम प्रशासक होते तो पर्यंत प्रशासन पण व्यवस्थित च होते. स्वतंत्र नंतर राज्य कर्त्यांचा दर्जा बदललं आणि प्रशासन बिघडले. भरपूर अधिकार असलेले,कायद्या पासून संरक्षण असलेले. फक्त भारताला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्माण केलेली प्रशासन पद्धत जनतेला कधीच बांधील नव्हती ना आहे. स्वतंत्र होवून किती तरी वर्ष होवून गेली पण धर्म,जात,भाषा,प्रांत,वैयतीक फायद्या साठी पूर्ण शक्ती वाया घालवणार भारतीय सत्ताधारी लोकांना प्रशासन मध्ये बदल करण्यास वेळच मिळाला नाही किंवा तेवढी जान त्यांच्यात नाही. बघुया खरे भारतीय प्रशासन भारताला अजुन किती शतका नंतर मिळते ते.

अजूनसुद्धा किती तरी कायदे ब्रिटिश कालीन आहेत. आता covid 19 ची रोगाची साथ आली तेव्हा साथीचे रोग प्रतिबंधक कायदा भारतात अस्तित्वच नाही ह्याची जाणीव सरकार ला झाली मग 125 वर्ष जुना ब्रिटिश कालीन साथीचे रोग प्रतिबंधक कायदा चे कलम 2 देशभर लागू करावे लागले. . पण ते कलम 2 राज्यांना पण अधिकार देते मग आपत्ती निवारण कायद्याचे सहाय्य केंद्राला ghave लागले. Corona hi आपत्ती जाहीर करावी लागली. असा सर्व सावळा गोंधळ आहे.

मोदी आणि टेक्नॉलॉजी पी एफ चे पैसे ऑन लाईन काढायला झुंबड उडाली आहे आणि साईट एरर दाखवत आहे , खरे आहे का ? ऑनलाइन पैसे 10 दिवसात मिळतात म्हणे पण ऑनलाइन एरर आहे म्हणून लोक ऑफलाईन फॉर्म भरत आहेत , त्याला 2-4 महिने लागतात म्हणे मास्टरस्ट्रोक !!

प्रशासकीय व्यवस्थे बाबत कधीही आस्था वाटली नाही. हातावर मोजता येण्याइतपत उदाहरणे सोडली तर आजवर सगळ्या प्रशाकीय कामाचा अनुभव अत्यंत खराब आहे. या लोकांना कशाचीही भीती नसते ना नोकरी जाण्याची किंवा कोणीतरी एखादा issue escalate करेल याची. उत्पन्नाच्या 30% टॅक्स प्रामाणिकपणे भरून सुद्धा आपल्या कामाच्या वेळी अशी भिकार वागणूक मिळते ते पाहून राग आणि चीड येते. कधीकधी संबंधित अधिकाऱ्याला रस्त्यावर नागडा करून पार्श्वभाग लाल होईपर्यंत चोपावं असं वाटत इतकी उर्मट आणि बेजबाबदार भाषा असते या लोकांची. मोदी घसा फाटेपर्यंत डिजिटल इंडिया चा प्रचार करतायेत पण बहुतांश सरकारी साईट्स आणि पोर्टल्स नेहमी डाउनच असतात.

प्रशासकीय व्यवस्था आपली एवढी भिकार आहे की सरकार नी किती ही सुधारणा करायची ठरवली तरी हे बाबू मंडळी ती होवू देत नाहीत अतिशय बेजबाबदार अशी आपली प्रशासकीय व्यवस्था आहे. मला तर अस वाटत कधी एकदा कृत्रिम बुद्धिमत्ता असलेले रोबोट मानवाची जागा घेतात . सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी आणि शक्य असेल त्या सर्व ठिकाणी प्रशासनात मानव प्राणी बिलकुल नको. रोबोट ची नेमणूक करावी . सर्व कसे कायद्या नुसार तंतोतंत चालेल. ना लाच द्यायची गरज. ना पगार द्यायची गरज.

महाराष्ट्र कोविड फ़ंड 25 % वापरला मोदी केअर फंडचा आकडा कधी येणार ?

प्रशासकीय व्यवस्था आपली एवढी भिकार आहे की सरकार नी किती ही सुधारणा करायची ठरवली तरी हे बाबू मंडळी ती होवू देत नाहीत अतिशय बेजबाबदार अशी आपली प्रशासकीय व्यवस्था आहे. बाबू मंडळीची भुमिका कायम संशयास्पद राहिली आहे. १. अमाप असे अधिकार आणि कायद्याचे संरक्षण २. अज्ञान आणि ज्ञान ३. सामान्य माणसाची अनास्था ४. प्रशासन व्यवस्थेची भीती आणि परिचित असलेली दिरंगाई