काथ्याकूट

अशा लोकांवर सामाजिक बहिष्कार टाकावा का?

उ
उपयोजक
🗣 19 प्रतिसाद
हा मेसेज मला एका WhatsApp वर एका डॉक्टर स्नेह्यांनी पाठवला आहे.त्यात त्यांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.याबद्दल आपल्याला काय वाटते हे जाणावेसे वाटते.तसेच या बाबत कायदा काय म्हणतो हे ही येथे कोणी सांगितल्यास उपकृत होऊ.कारण या समाजाशी बांधिलकीतून केलेल्या अपेक्षा आहेत.पण प्रत्यक्षात अशा प्रकारे डॉक्टरांवर/पोलिसांवर/आरोग्य कर्मचार्‍यांवर हल्ला करणार्‍या लोकांवर सामाजिक बहिष्कार टाकणे कितपत शक्य आहे हे जाणून घ्यायचे आहे. कोरोना साथीच्या अतिशय कठीण वेळप्रसंगी जे डॉक्टर, सिस्टर, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस आणि संरक्षक दलांचे बंधू-भगिनी आपला स्वतःचा आणि कुटुंबाचा जीव धोक्यात घालून समाजाची, देशाची सेवा करत आहेत, त्यांच्यावर थुंकणाऱ्या/हल्ले करणाऱ्या/दगडफेक करणाऱ्या किंवा कुठलेही राष्ट्रविरोधी/समाजविघातक कार्य करणाऱ्या लोकांना शोधून काढून, आता अतिरेकी,दहशतवादी घोषीत करण्याची वेळ आहे. आणि इथून पुढे त्यांच्यावर आर्थिक आणि सामाजिक बहिष्कार टाकायला जायला हवा. हे काम केवळ सरकारचेच नाही तर या कामात देशावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने पुढाकार घ्यायला हवाय. या दहशतवाद्यांना/अतिरेक्यांना इथून पुढे, आजन्म सर्व शासकीय सुविधा नाकारल्या जाव्यात. उदा. १) यांना आणि यांच्या परिवारातील सदस्यांना इथून पुन्हा कधीही आणि कुठल्याही रोगासाठी देशभरातल्या कुठल्याही शासकीय रूग्णालयात किंवा महानगरपालिकेच्या दवाखान्यात उपचार मिळायला नकोत. २) यांना किंवा यांच्या परिवारातील सदस्यांना कुठल्याही शासकीय/महानगरपालिकेच्या शाळा/कॉलेजात शिक्षणाला परवानगी नसावी, जर हे आधीच तिथे शिकत असतील तर तिथले त्यांचे प्रवेश कायमस्वरूपी रद्द केले जायला हवेत. ३) कुठल्याही शासकीय आस्थापनेत यांना आणि यांच्या कुटूंबातील सदस्यांना नोकरी नाकरण्यात यावी. व्यवसायासाठी भांडवल देण्यात येऊ नये. जर हे लोक आधीपासूनच या सुविधांचा लाभ घेत असतील तर त्वरित या सुविधांपासून यांना वंचित करायला हवे. ४) या लोकांना पॕन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान ओळखपत्र/पासपोर्ट आणि सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे नाकारण्यात यावीत. यांच्याकडे ही कागदपत्रे आधीपासूनच असतील तर ती जप्त करण्यात यावीत. ५) यांचा मतदानाचा हक्कसुद्धा हिरावून घ्यायला हवा. ६) केंद्र किंवा राज्य शासनाव्दारे चालवल्या गेलेल्या कुठल्याही शासकीय योजनेचा लाभ यांना घेता येणार नाही, अशी तरतूद व्हायला हवी. या उपाययोजनांमुळे आपण केवळ उपलब्ध राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचा कार्यक्षम उपयोग करू, इतकेच नाही तर कितीतरी गरजू लोकांना यामूळे शिक्षण, रोजगार आणि उपजिवीकेच्या नव्या संधी मिळतील आणि या अतिरेक्यांच्या/दहशतवाद्यांच्या आपोआपच मुसक्या आवळल्या जातील आणि त्यांचे कुटूंबीयही या गोष्टींमुळे त्यांना या मार्गाकडे जाण्यापासून परावृत्त करतील, इतकेच नव्हे तर भविष्यातही अशी राष्ट्रविरोधी/समाजविघातक कामे करायला कुणीही धजावणार नाही. गरज भासल्यास यासाठी कायद्यातही बदल करून घेण्यासाठी तज्ञांची मदत घ्यायला हवी. मित्रांनो, तुम्हाला हा संदेश जर योग्य वाटत असेल, या उपायांनी अशा कृत्यांना आळा बसेल आणि देशाला याचा फायदा होईल असे वाटत असेल तर हा संदेश सगळीकडे पसरू देत. वंदे मातरम! [मिपासाठी: सदर पोस्ट ही अपेक्षा स्वरुपातील आहे.सद्याचा काळ संवेदनशील असल्याने आणि पोस्टमधील अपेक्षा या बहिष्कार स्वरुपाच्या असल्याने जर इथे स्विकारणं शक्य नसेल आणि त्यामुळे धागा डिलीट करावा लागल्यास तसे कृपया मला व्यनिमधे कळवावे.माझी कोणतीही तक्रार असणार नाही.फक्त धागा कुठे गेला हे शोधण्यात अकारण वेळ खर्ची होऊ नये यासाठी हे लिहिले आहे. _/\_ ]
🗣 चर्चा (19)
श
शंकासुर Tue, 04/21/2020 - 09:38 नवीन
बहिष्कार घालून। वगैरे असली लोकं वठणीवर येत नसतात. ह्यांचा देशाच्या विकासाला हातभार 0 आहे आणि त्यातच हे आगीत तेल ओतू पाहणारे लोक मी तर म्हणतो देशद्रोही ठरवून हाकलून दिले पाहिजेत. किंवा आणीबाणी जाहीर करून शोधून शोधून गोळ्या घातल्या पाहिजेत. कमीतकमी पुढच्या पिढीत तरी असली नासाडी राहणार नाही.
उ
उपयोजक Tue, 04/21/2020 - 10:18 नवीन
एक माहिती हवीय 'भेदरलेला पेशंट हल्ला करण्याची शक्यता असेल आणि याची जाणीव सदर डॉक्टरांना असेल तर त्याच्यावर उपचार करण्याआधी मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणं किंवा त्यांचा सल्ला घेणं' हे का बरं केलं जात नसावं? मी डॉक्टर नसल्याने मला कारणे माहित नाहीत म्हणून विचारतो आहे.कृपया गैरसमज करुन घेऊ नये. _/\_
प
पिंट्याराव Tue, 04/21/2020 - 17:01 नवीन
१) मानसोपचारपद्धती या शब्दांतच उपचार हा शब्द आला ना. मग केवळ मानसिक रोगी/भीतीपोटी जो *उपचार नाकारतो,* त्यांनाच याचा फायदा होऊ शकतो. कोरोना साथीतल्या संभवित संशयीतांच्या केवळ *चाचण्या* करताना याचा उपयोग कसा शक्य असेल? २) भीतीपोटी जो उपचार नाकारतो, तो एकटा-दुकटा असेल, हल्ले जे झुंडीने केले जातात, ते उपचारांच्या भीतीपोटी असतील का? मुळात उपचार करण्याच्या पातळीपर्यंत अजून वेळ आलेलीच नाहीय, संशयीतांच्या चाचण्या करायला विरोध हे या हल्ल्यांचे कारण आहे, अन चाचणी करणे यात आरोग्याला कसला धोका? तस्मात उपचारांची भीती, हा मुद्दाच गैरलागू. ३) कोणतीही उपचारपद्धती यशस्वी होण्यासाठी acceptance ही आवश्यक गोष्ट आहे. समजा आजारी माणसाला कितीही चांगली औषधे डॉक्टरांनी लिहून दिली, पण त्याने त्यांचे सेवनच केले नाही तर? त्याचप्रमाणे तुम्ही म्हणताय तसं मनोरुग्णाने जरी उपचार नाकारले, तरी किमान त्याच्या नातलगांनी, सोबतीच्या लोकांनी संयम/acceptance दाखवला तर, तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे भेदरलेल्या पेशंट्सला त्या उपचारांचा उपयोग होऊ शकेल. पण जिथे एक समाज/समूह/गट याला विरोध करत असेल तर कुणाला मानसोपचार (तुम्हाला counselling अपेक्षित आहे, असा माझा कयास आहे) देणार? आणि कसे? ४) practically सांगायचे तर, हे खूपदा शक्यसुद्धा नसते, अन् म्हणूनच डॉक्टरांवरचे हल्ले ही काही अगदीच नवी बाब नाही, फक्त ते नेहमीचं/protocol होऊ नये, यासाठी असा काही कायदा/नियम केला जावा, असा एकंदरीत सूर आहे.
स
स्वलिखित Tue, 04/21/2020 - 18:08 नवीन
Before you argue with someone, think to yourself is that person even mentally mature enough to grasp the concept of different perspective. Because if not there is absolutely no point
ध
धर्मराजमुटके Tue, 04/21/2020 - 10:52 नवीन
चुकीचा संदेश ! असले संदेश आंतरजालावर फिरवू नयेत आणि असल्या विचारसरणीचे कधीही समर्थन करु नये. गोळ्या घालाव्यात ही अजूनच भयानक विचारसरणी. राष्ट्रविरोधी कार्य, सरकारी कामात अडथळे आणणे यासाठी अगोदरपासूनच कायदे अस्तित्वात आहेत. आपल्यास असा कोणी अपराधी आढळल्यास त्यावर घटनेच्या चौकटीत राहून त्याला कशी शि़क्षा होईल ते पहावे. १०० अपराधी सुटले तरी चालतील पण १ निरपराधावर अन्याय होऊ नये हे आपल्या कायद्याचे सर्वात मोठे तत्त्व आहे त्यावर प्रत्येक भारतीयाने विश्वास ठेवावा. कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी जरुर आहेत पण अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्याऐवजी अशा विघातक विचारांच्या आहारी जाऊ नये ही कळकळीची विनंती !
म
मराठी कथालेखक Tue, 04/21/2020 - 11:09 नवीन
आपल्यास असा कोणी अपराधी आढळल्यास त्यावर घटनेच्या चौकटीत राहून त्याला कशी शि़क्षा होईल ते पहावे.
अगदी बरोबर. शिवाय जो चुकीचा वागत आहे फक्त त्यालाच शासन व्हायला हवे त्याच्या परिवारास नव्हे.
श
शा वि कु Tue, 04/21/2020 - 15:32 नवीन
आत्ता कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदी डावलून गोळ्या घालणे मागणे म्हणजे मॉब ट्रायल मागण्यासारखेच झाले.
प
पिंट्याराव Tue, 04/21/2020 - 17:09 नवीन
तुमच्या एकूण म्हणण्याविषयी सहमती. पण शेवटी विघातक विचारांच्या आहारी जाऊ नये, असं जे लिहीलंत, ते समजलं नाही. १) म्हणजे आरोग्य कर्मचारी/पोलीस यांच्यावर थुंकणं/दगडफेक करणं, हे विघातक? की २) त्यांच्यावर *शासकीय यंत्रणेमार्फत/कायदा (असा काही कायदा आहे की नाही/राबवला जातो की नाही, याची काही कल्पना नसल्यामुळे) करून काहीतरी उपाय योजला जाऊन अश्या प्रकारांना पायबंद घाताला जावा, ही अपेक्षा करणे विघातक?
व
वामन देशमुख Tue, 04/21/2020 - 11:22 नवीन
लेखाच्या एकूण आशयाशी सहमत आहे. एखादी व्यक्ती समाजविघातक कृत्य (कदाचित कायद्याच्या चौकटीत येऊ नाही शकणारं असं) करत असेल तर त्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्ती समूहावर सामाजिक बहिष्कार घालण्यात काही गैर नसावं. म्हणजे कुणी मुद्दामहून नोटांना फळांना भाज्यांना वगैरे थुंकी लावून देत असेल तर त्यांच्याकडून ती उत्पादने विकत घेण्याची जबरदस्ती ग्राहकांवर काढता येणार नाही. ग्राहकांना निवडीचा अधिकार असायला हवा.
श
शा वि कु Tue, 04/21/2020 - 16:56 नवीन
ग्राहकांना निवडीचा अधिकार असायला हवा.
तो कोणी अमान्य का करेल आणि अमान्य करून होतय काय ?
म्हणजे कुणी मुद्दामहून नोटांना फळांना भाज्यांना वगैरे थुंकी लावून देत असेल तर त्यांच्याकडून ती उत्पादने विकत घेण्याची जबरदस्ती ग्राहकांवर काढता येणार नाही.
इतकं सोप्प नाही ना खरं हे ? बहिष्काराची मागणी करणारा वर्ग काय बाजारातील विक्रेता मुसलमान आहे का आणि त्याने भाजीला थुंकी लावलीये का यातील सत्यासत्यता पडताळेल ? व्हॉट्सअप हा तथ्यांचा स्रोत म्हणून घेतला तर काय होतं हे पाहायला मिळतंच आहे.
व
वामन देशमुख Wed, 04/22/2020 - 09:37 नवीन
>>> बाजारातील विक्रेता मुसलमान आहे का आणि त्याने भाजीला थुंकी लावलीये का
यात मुसलमान / गैर-मुसलमान आणि व्हाट्सअ‍ॅप कुठून आले? बाजारात भाजी / फळे खरेदी करताना ८०% वेळा नेहमीचेच विक्रेते असतात. त्यांपैकी अस्वच्छता करणाऱ्या विक्रेत्याकडून खरेदी न करण्याचा हक्क ग्राहकांना असायला हवा. स्वच्छ / अस्वच्छ विक्रेत्याकडून खरेदी करण्याची वा न करण्याचीही जबरदस्ती कुणावरही करण्यात येऊ नये.
श
शा वि कु Wed, 04/22/2020 - 12:30 नवीन
तुमचं म्हणणं योग्य आहे. तुमचा पहिला प्रतिसाद माझ्याकडून misinterpret झाला.
स
सर टोबी Tue, 04/21/2020 - 16:45 नवीन
हा सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, मानसिक आरोग्य वगैरे गोष्टींवर भाष्य करण्यासाठी अतिशय योग्य आहे. न जाणो, कुणीतरी आपली भविष्यवाणी 'अज्ञात व्यक्ती' या नावाने पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनमध्ये वापरेल या आशेवर पुढील गंभीर इशारा देत आहे. पुढच्या काळात सदवर्तुणीकीय अतिरेकी अशी एक जमात अस्तित्वात येईल कि काय अशी साधार भीती वाटते आहे. म्हणजे बोट दाखवावा असा दुर्गुण काही नाही परंतु ज्याच्या वाटेल हे लोक जातील त्याला फक्त परमेश्वरच वाचवू शकेल. ते पण कमी अधिक प्रमाणात क्लेशदायक मरण देऊनच. लॉकडाउनच्या काळात सोसाटीमध्ये या लोकांचं पीकच आलंय. महापालिका अथवा पोलिसांच्या आवाहनावर अजून यांची एक कडी करणारे जाचक नियम असतात. तर या अतिरेक्यांकडून बहिष्कृत झालेले लोक खंगून खंगून शांतपणे रस्त्याच्या कडेला मरून पडतील अशी या लोकांची समजूत आहे का?
आ
आगाऊ म्हादया...... Tue, 04/21/2020 - 19:07 नवीन
परंतु असं नाही करता येणार. ह्या समाजाने मला वंचित ठेवलं आहे, वाळीत टाकलंय ह्या भावनेने ते जगत राहतील, सुडाची धग पेटती राहील त्यांच्या मनात. ह्या भावनेतून उद्भवणारी गुन्हेगारी आपल्याला फार महागात पडेल. त्यामुळे एवढं टोकाची भूमिका घेऊन चालणार नाही. मात्र त्या व्यक्तीला अनेक शासकीय फायदे न देऊन इतरांनी त्या चुका टाळाव्यात म्हणून खबरदारी घेणं योग्य आणि शक्य आहे. पण अमुक गोष्ट करणे हे चुकीचं आहे हे कळण्याची पात्रता आहे का ह्या लोकांची? माझे कौंसेलर जेव्हा टीबी पेशंटला फोन करतात तेव्हा त्यांना औषधं घ्यायची नसतील तर इतकं अद्वातद्वा बोलतात की कौंसेलरला नकोच वाटतं, मरू दे त्याला तिच्यायला असं येतं मनात, पण त्यांना असं वागून चालत नाही. हे तर नुसतं फोन वर वाईट बोलणं आहे. पण Abuse शब्द आणि त्याचा अर्थ न कळण्याइतके अज्ञान आपल्याकडे आहे. त्यामुळे वचक राहावा म्हणून काहीतरी कायदा बनवला तर कायद्याने शिक्षा केली ह्याचा त्रास समाजाने वाळीत टाकलं ह्यापेक्षा नक्कीच कमी असेल.
प
पिंट्याराव Tue, 04/21/2020 - 21:18 नवीन
तुमच्या मतांशी सहमत. मुळात सामाजिक/आर्थिक बहिष्कार या शब्दांनाच जास्त महत्त्व देऊन सगळेण प्रतिसाद देताना दिसताहेत. पण लेखात क्र.१ ते ६ मुद्द्यांमध्ये मांडल्याप्रमाणे किंवा त्यात काही बदल करून शासकीय पातळीवर/कायदात्मक तरतुदी करून (अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या आधारे किंवा गरज भासल्यास स्वतंत्र कायदा करून) शिक्षा देणे आणि गुन्हेगारांवर वचक बसवणे, या अवास्तव शक्यता नक्कीच म्हणता येणार नाहीत. शिवाय शारीरिक शिक्षा किंवा बहिष्कारापेक्षा सर्व शासकीय सुविधा नाकारणे हे प्रचंड परिणामकारक ठरू शकेल, असं वाटतं. वर काही प्रतिसादकांनी लिहील्याप्रमाणे, गुन्हा करणाऱ्यालाच शिक्षा, त्याच्या परिवाराला का? - तर परिवाराला जेव्हा शासकीय सुविधा/मदत नाकारल्या जाईल, तेव्हा इतरांवर वचक बसेल, अन इतर लोकही आपापल्या मुलां-मुलींवर लक्ष ठेवू लागतील, त्यांना काहीही वेगळं/संशयास्पद आढळलं तर संभाव्य शिक्षेच्या भीतीने एकतर अश्या माथेफिरूंना घराबाहेर हाकललं जाईल अथवा घरातच दम देऊन वठणीवर आणण्याचे प्रयत्न होतील, आणि असा गुन्हा घडलाच तर कारवाई/शिक्षेच्या भीतीने इतरेजणही त्याला पाठिंबा देणार नाहीत.
स
सुबोध खरे Tue, 04/21/2020 - 19:17 नवीन
बहिष्कार घालणे हे मूलभूत हक्काच्या विरुद्ध असल्याने ते कोणत्याही न्यायालयीन निकषात टिकणार नाही. तुम्ही एखाद्या माणसाला त्याच्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा देऊ शकता परंतु सामाजिक बहिष्कार टाकू शकत नाही. एखादा माणूस जर आरोग्य कर्मचार्यांवर थूकला किंवा मारहाण केली तर त्याच्यावर अनेक कलमांखाली (186,187,188,189,269,270)गुन्हे दाखल करून बरेच हिने तुरुंगात खडी फोडायला पाठवू शकता. दुर्दैवाने सद्य स्थितीत बहुसंख्य राजकारणी हे करू इच्छित नाहीत.
स
सुबोध खरे Tue, 04/21/2020 - 19:17 नवीन
बहिष्कार घालणे हे मूलभूत हक्काच्या विरुद्ध असल्याने ते कोणत्याही न्यायालयीन निकषात टिकणार नाही. तुम्ही एखाद्या माणसाला त्याच्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा देऊ शकता परंतु सामाजिक बहिष्कार टाकू शकत नाही. एखादा माणूस जर आरोग्य कर्मचार्यांवर थूकला किंवा मारहाण केली तर त्याच्यावर अनेक कलमांखाली (186,187,188,189,269,270)गुन्हे दाखल करून बरेच हिने तुरुंगात खडी फोडायला पाठवू शकता. दुर्दैवाने सद्य स्थितीत बहुसंख्य राजकारणी हे करू इच्छित नाहीत.
स
सुबोध खरे Tue, 04/21/2020 - 19:18 नवीन
बरेच महिने
उ
उपयोजक गुरुवार, 04/23/2020 - 06:53 नवीन
डॉक्टर , आरोग्य पथकांवर हल्ला करणार्‍यांना ७ वर्ष जेल आणि ₹ ५ लाख दंडाची शिक्षा. सरकारचा नवा अध्यादेश. पोलिसांना एका महिन्यात तपास पूर्ण करावा लागणार. जलद न्यायालयात सुनावणी , लगोलग शिक्षा नुकसानीच्या दुप्पट वसूली करणार.